TOC NEWS // आगर मालवा : ब्यूरो चीफ – सुमित सिंह तोमर
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आगर-मालवा | 04-जुलाई-2017, यदि प्रकरण व्यक्ति के सीधे जीवन से संबंधित हैं, तो तत्काल निराकरण करें, ऐसे प्रकरणों में देरी करना क्षम्य नहीं हैं। शासन की योजनान्तर्गत हितग्राहियों के व्यक्तिगत भुगतान एवं राहत राशि समयसीमा में उनके बैंक खातों में भुगतान करें। संवेदनशीलता बरतते हुए अनुकम्पा एवं पेंशन के प्रकरण शीघ्र निराकृत करें। उक्त बात कलेक्टर श्री अजय गुप्ता ने आज लम्बित समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में कही। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री राजेश शुक्ल सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
कलेक्टर श्री गुप्ता ने सीएम हेल्पलाईन अन्तर्गत जिले में 1768 में से 864 शिकायते लेवल-4 पर लम्बित होना निराशाजनक बताया। उन्होंने प्रत्येक विभाग के अधिकारियों से लेवल-4 पर लम्बित शिकायतों के संबंध में वन-टू-वन चर्चा की तथा शिकायत की प्रगति से अवगत हुए। अधिकारियों ने बताया कि आवेदक निराकरण से संतुष्ट नहीं होते हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि जब तक आवेदक की मूल समस्या का निराकरण नहीं किया जाएगा, तब तक आवेदक से संतुष्ट होने की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। शासन के मापदण्डानुसार योजनाओं में जो आवेदक पात्रता नहीं रखता हैं, उनका निराकरण प्रथम दृष्टया परीक्षण पश्चात् ही हो जाना चाहिए तथा जिन प्रकरणों में आवेदक पात्रता रखते हैं, ऐसी शिकायतों का लेवल-4 तक चले जाना आपत्तिजनक हैं।
कलेक्टर श्री गुप्ता ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि प्रत्येक योजनाओं के लिये शासन द्वारा मापदण्ड निर्धारित किये गए हैं, राज्य शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी एक योजना में अच्छी प्रगति लाना व्यक्तिगत प्राथमिकता हो सकती हैं, लेकिन शासन की मंशा है कि शासन द्वारा संचालित प्रत्येक योजनाओं का प्रत्येक पात्र हितग्राही को लक्ष्यानुरूप लाभान्वित करना प्राथमिकता होना चाहिए।
कलेक्टर श्री गुप्ता ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन योजनाओं में क्रियान्वयन पश्चात् पोर्टल पर ऑनलाईन इन्ट्री कराना अनिवार्य हैं, उन योजनाओं में नियमित रूप से इन्ट्री की जाए। योजनाओं का क्रियान्वयन मौखिक रूप से बताने का कोई औचित्य नहीं हैं, क्योंकि वर्तमान समय में पोर्टल पर इन्ट्री के आधार पर ही प्रत्येक योजनाओं की प्रगति का विश्लेषण किया जाता है।
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्यपालन यंत्री ने बताया कि मोबाईल कम्पनियों द्वारा बिना अनुमति के तार बिछाने के लिये सड़क खोद दी जाती हैं एवं कार्य समाप्ति के पश्चात् सड़क की मरम्मत भी नहीं की जाती है। इस पर कलेक्टर श्री गुप्ता ने समस्त सीएमओ को निर्देशित किया कि मोबाईल कम्पनियों को मोबाईल टावर लगाने के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्यपालन यंत्री से बिना चर्चा किये जारी नहीं करें, अन्यथा संबंधित सीएमओ के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
बैठक में योजनाओं की समीक्षा के दौरान कुछ अधिकारियों द्वारा शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया बताने पर कलेक्टर श्री गुप्ता ने सख्त निर्देश दिए कि प्रक्रिया समझाने की जरूरत नहीं हैं। योजनाओं के क्रियान्वयन में शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों एवं प्रक्रिया का पालन करना आपका दायित्व हैं। केवल कार्य में प्रगति एवं परिणाम से ही अवगत कराया जाए, प्रक्रिया का बखान करने की आवश्यकता नहीं है।
बैठक में कुछ अधिकारियों द्वारा अन्तरविभागीय समन्वय के संबंध में अवगत कराया गया तो, कलेक्टर श्री गुप्ता ने सीधे शब्दों में कहा कि यह बात समझ से परे है कि जिले में विभागों के मध्य आपसी समन्वय स्थापित नहीं। छोटी-छोटी समस्याओं के लिये निचले स्तर पर कार्यवाही हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दो या दो से अधिक विभागों से संबंधित कार्यो के लिये आपसी समन्वय आपस में चर्चा कर लिया जाना चाहिए। बैठक में केवल ऐसे मुद्दों से अवगत कराया जाना चाहिए, जिनमें एक विभाग के अधिकारी दूसरे विभाग के अधिकारी का सहयोग नहीं कर रहा हैं। उन्होंने एसडीएम को निर्देशित किया कि प्राकृतिक आपदा हेतु राहत राशि की मांग के लिये पत्राचार करें। बजट के अभाव में राहत राशि का वितरण न करने की भविष्य में बात न की जाए।
जिले में समर्थन मूल्य पर उपार्जन केन्द्रों में खरीदे गए प्याज का भुगतान कितने किसानों को हो गया हैं तथा कितने किसानों को भुगतान होना शेष हैं। इस बात की अद्यतन जानकारी नहीं देने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कलेक्टर श्री गुप्ता ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि बैठक में खाली हाथ हिलाते हुए उपस्थिति दर्ज कराने न आए। यह पहली और अंतिम चेतावनी हैं कि बैठक में अद्यतन जानकारी के साथ उपस्थित रहें। कलेक्टर श्री गुप्ता ने विधानसभा प्रश्नों के उत्तर समयसीमा में भेजने के निर्देश सभी अधिकारियों को दिए।
बैठक में कलेक्टर श्री गुप्ता ने सभी संबंधित अधिकारियों को आम आदमी बीमा योजना, जनश्री बीमा योजना के हितग्राहियों का चिन्हांकन एवं सत्यापन करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों को जिले में केन्द्रीय विद्यालय के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने स्व-रोजगार योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को देने हेतु जिला स्तरीय शिविर के आयोजन के संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित कर अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
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