महाराष्ट्रः राज्यपाल ने अब शिवसेना को दिया सरकार बनाने का न्योता

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महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने रविवार को दूसरी सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना को सरकार बनाने का न्योता दिया है. उन्होंने यह कदम बीजेपी की ओर से सरकार बनाने से इनकार करने के कुछ घंटे बाद उठाया.

राजभवन के अधिकारी ने बताया, ‘‘शिवसेना को सोमवार (11 नवंबर) शाम साढ़े सात बजे तक सरकार बनाने पर अपने रुख की जानकारी देनी होगी.

बीजेपी ने राज्यपाल से कहा- हम महाराष्ट्र में अकेले सरकार नहीं बना सकते

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने रविवार को स्वीकार किया कि चुनाव पूर्व गठबंधन को जनादेश मिलने के बावजूद वह महाराष्ट्र में सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है. महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि पार्टी कोर कमेटी की सुबह से व्यस्त बैठकों के बाद शाम को राज्यपाल बी.एस.कोश्यारी को पार्टी के रुख से अवगत करा दिया गया है.

पाटिल ने राजभवन के लॉन में मीडिया से बातचीत में कहा, "अगर शिवसेना, कांग्रेस-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सहयोग से सरकार बनाने की स्थिति में है तो हम उन्हें अपनी शुभकामनाएं देते हैं."

राज्यपाल ने पहले बीजेपी को राज्य में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते सरकार बनाने का न्योता दिया था. लेकिन बीजेपी के इनकार के बाद अब गेंद शिवसेना के पाले में चली गई है. राज्यपाल ने शिवसेना को राज्य में दूसरी बड़ी पार्टी होने के नाते सरकार बनाने का न्योता दिया है.

अब शिवसेना के सामने बहुमत जुटाने की चुनौती होगी. बता दें, बीजेपी और शिवसेना ने महाराष्ट्र में मिलकर चुनाव लड़ा था. शिवसेना सरकार में बराबर की हिस्सेदारी और 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद की मांग पर अड़ी रही. लेकिन बीजेपी इस पर तैयार नहीं है.

मंदिर वहीं बनेगा, मस्जिद भी बनेगी, पढ़िए अयोध्या पर फैसले की बड़ी बातें

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नई दिल्ली. देश के सबसे पुराने केस में से एक अयोध्या विवाद पर फैसला आ गया है. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई में संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाते हुए निर्मोही अखाड़ा और शिया वक्फ बोर्ड का दावा खारिज कर दिया है. अयोध्या में रामजन्मभूमि न्यास को विवादित जमीन दी गई है. साथ ही मुस्लिम पक्ष को अलग जगह जमीन देने का आदेश दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया है.

-फैसले की बड़ी बातें

अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मंदिर का रास्ता साफ

विवादित जमीन रामजन्मभूमि न्यास को मिलेगी

सुन्नी वक्फ को 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन मिलेगी

निर्मोही अखाड़े और शिया वक्फ बोर्ड का दावा खारिज

पक्षकार गोपाल विशारद को मिला पूजा-पाठ का अधिकार

तीन महीने में केंद्र सरकार करेगी मंदिर ट्रस्ट का गठन

राम मंदिर निर्माण की रूपरेखा तैयार करेगा नया ट्रस्ट

मुस्लिम पक्ष को जमीन देने की जिम्मेदारी योगी सरकार की

आस्था और विश्वास पर नहीं, कानून के आधार पर फैसला

अपना एकाधिकार सिद्ध नहीं कर पाए मुसलमान

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि दस्तावेज़ों से पता चलता है कि 1885 से पहले हिन्दू अंदर पूजा नहीं करते थे. बाहरी अहाता में रामचबूतरा सीता रसोई में पूजा करते थे. 1934 में दंगे हुए. उसके बाद से मुसलमानों का एक्सक्लुसिव अधिकार आंतरिक अहाते में नहीं रहा. मुसलमान उसके बाद से अपना एकाधिकार सिद्ध नहीं कर पाए. हिन्दू निर्विवाद रूप से बाहर पूजा करते रहे. 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद का ढांचा ढहा दिया गया.

इस संवैधानिक पीठ ने सुनाया फैसला

अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाया. इस पीठ में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नज़ीर ने फैसला सुनाया. खास बात है कि यह फैसला पांचों जजों की सर्वसम्मति से सुनाया गया है.

जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद जी महाराज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी असहमति जाहिर की, वीडियो में सुने क्या है असहमति

जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद जी महाराज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी असहमति जाहिर की, वीडियो में सुने क्या है असहमति

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जिला ब्यूरो चीफ जबलपुर // प्रशांत वैश्य : 79990 57770

जबलपुर. जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद जी महाराज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ बिंदुओं पर अपनी असहमति जाहिर की है शंकराचार्य जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नया ट्रस्ट बनाने की बात की है उसके स्थान पर रामालला ट्रस्ट को ही यह भूमि मंदिर निर्माण के लिए सौपी जानी चाहिए.

मुस्लिम समाज को अयोध्या मे पांच एकड़ जमीन देने का निर्णय ठीक नहीं है इससे आने वाले वक्त में काफी परेशानी होगी  जबलपुर--अयोध्या में रामलला ही विराजमान होंगे इस अंश तक तो यह निर्णय ठीक है।

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लेकिन अन्य बिंदुओं पर दिया गया फैसला सरकार के दबाव में लिया निर्णय लगता है। यह कहना है  जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद जी महाराज का ।

वीडियो को क्लिक कर पूरी ख़बर देखें : 

शंकराचार्य जी ने  सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ बिंदुओं पर अपनी असहमति जाहिर की है  । शंकराचार्य जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नया ट्रस्ट बनाने की बात की है उसके स्थान पर रामालला ट्रस्ट को ही यह भूमि मंदिर निर्माण के लिए सौपी जानी चाहिए।

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इसके साथ ही मुस्लिम समाज को अयोध्या मे पांच एकड़ जमीन देने का निर्णय ठीक नहीं है इससे आने वाले वक्त में काफी परेशानी होगी । ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाता तो ज्यादा बेहतर होता लेकिन ऐसा नहीं हुया है. शंकराचार्य ने सभी धर्मो के लोगो से शांति बनाए रखने की अपील की है।

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मुस्लिम समाज को अयोध्या मे पांच एकड़ जमीन देने का निर्णय ठीक नहीं है इससे आने वाले वक्त में काफी परेशानी होगी  जबलपुर--अयोध्या में रामलला ही विराजमान होंगे इस अंश तक तो यह निर्णय ठीक है।

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लेकिन अन्य बिंदुओं पर दिया गया फैसला सरकार के दबाव में लिया निर्णय लगता है। यह कहना है  जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद जी महाराज का ।

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शंकराचार्य जी ने  सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ बिंदुओं पर अपनी असहमति जाहिर की है  । शंकराचार्य जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नया ट्रस्ट बनाने की बात की है उसके स्थान पर रामालला ट्रस्ट को ही यह भूमि मंदिर निर्माण के लिए सौपी जानी चाहिए।

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इसके साथ ही मुस्लिम समाज को अयोध्या मे पांच एकड़ जमीन देने का निर्णय ठीक नहीं है इससे आने वाले वक्त में काफी परेशानी होगी । ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाता तो ज्यादा बेहतर होता लेकिन ऐसा नहीं हुया है. शंकराचार्य ने सभी धर्मो के लोगो से शांति बनाए रखने की अपील की है।  

असदुद्दीन ओवैसी का विवादित बयान, कहा हमारी लड़ाई जस्टिस के लिए थी, हमें खैरात की जरूरत नहीं

असदुद्दीन ओवैसी का विवादित बयान, कहा हमारी लड़ाई जस्टिस के लिए थी, हमें खैरात की जरूरत नहीं 

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अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वो इस फैसले से खुश नहीं हैं। ओवैसी ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट से गलती नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि हमें 5 एकड़ जमीन के खैरात की जरूरत नहीं है। 

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असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि देश का मुसलमान उत्तर प्रदेश में पांच एकड़ जमीन खरीद सकता है। हमारी लड़ाई जस्टिस के लिए थी, हमें खैरात की जरूरत नहीं है, जिन लोगों ने 1992 में ढांचा गिराया था उन्हें ही मंदिर बनाने का अधिकार दे दिया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने माना है कि वहां मंदिर नहीं था। मेरी राय है कि पांच एकड़ जमीन नहीं लेना चाहिए।   

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एआईएमआईएम के चीफ ने कहा है कि मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से सहमत हूं। हम हक के लिए लड़ रहे थे। हमें पांच एकड़ जमीन नहीं चाहिए। हमें किसी की भीख की जरूरत नहीं है। हमें खैरात नहीं चाहिए। पर्सनल लॉ बोर्ड को जमीन लेने से इनकार कर देना चाहिए।

दिल्ली तीस हजारी कोर्ट मामले में HC ने 2 पुलिस अधिकारियों का किया तबादला, रिटायर जज करेंगे जांच

दिल्ली तीस हजारी कोर्ट मामले में HC ने 2 पुलिस अधिकारियों का किया तबादला, रिटायर जज करेंगे जांच

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नई दिल्ली. तीस हजारी अदालत में शनिवार को पार्किंग विवाद को लेकर वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच हुए संघर्ष के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पेशल सीपी संजय सिंह और अतिरिक्त डीसीपी हरिंदर सिंह को जांच पूरी होने तक स्थानांतरित करने के आदेश दिए हैं।

आज हुई मामले की सुनवाई में कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि पहले पीड़ितों का बयान दर्ज किया और फिर एफआईआर दर्ज की जाए। इसके अलावा वकीलों को क्रमश: 50 हजार, 25 हजार और 10 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने का भी आदेश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने छह सप्ताह के भीतर न्यायिक जांच कराने के लिए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एस पी गर्ग को नियुक्त किया है।

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वकीलों और पुलिस के बीच हुई झड़प के मामले में चार प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की गई हैं। चारों प्राथमिकी उत्तरी दिल्ली के सब्जी मंडी थाना इलाके में दर्ज हुई है। एक एफआईआर जिला जज ने भी दर्ज कराई है। दिल्ली पुलिस प्रवक्ता अनिल मित्तल ने रविवार को आईएएनएस से बातचीत में इस बात की पुष्टि की।  पहली प्राथमिकी तीस हजारी अदालत के जिला जज की तरफ से कराई गई। जिला जज द्वारा कराई गई प्राथमिकी में कहा गया है कि शनिवार को दोपहर बाद पुलिस और वकीलों में झगड़ा हुआ। दोनों ही पक्षों द्वारा माहौल बिगाड़े जाने के चलते अदालत की गरिमा को ठेस पहुंची।

AROGYA SEWA KENDRA BHOPAL DR VINOD MISHRA

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अदालत परिसर में घटना के समय मौजूद सैकड़ों विचाराधिन कैदियों और अन्य तमाम बेकसूरों को बेवजह परेशान होना पड़ा। पूरे घटनाक्रम की जांच की मांग जिला जज द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के आधार पर की गई है।  पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक, दूसरी प्राथमिकी एक घायल वकील के बयान पर दर्ज की गई है और तीसरी प्राथमिकी तीसहजारी अदालत में कैदियों की सुरक्षा में तैनात और हमले में घायल दिल्ली पुलिस की तीसरी वाहनी के एक कर्मचारी द्वारा दर्ज कराई गई। 

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चौथी व अंतिम प्राथमिकी तीसहजारी अदालत की ही एक महिला वकील द्वारा दर्ज कराई गई है। महिला वकील ने खुद पर हमला किए जाने और अज्ञात लोगों द्वारा छेड़छाड़ किए जाने का आरोप लगाया है। मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की एसआईटी ने चारों प्राथमिकी और झगड़े में घायल हुए लोगों की मेडिकल रिपोर्ट्स भी कब्जे में ले ली है। गोली से घायल वकील के मामले में एसआईटी सीएफएसएल की जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।

देश के सभी पत्रकारों के लिए केंद्र सरकार का तोहफा, 'पत्रकार वेलफेयर स्कीम' में हुआ संशोधन

देश के सभी पत्रकारों के लिए केंद्र सरकार का तोहफा, 'पत्रकार वेलफेयर स्कीम' में हुआ संशोधन

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केंद्र सरकार ने लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ को मजबूती प्रदान करने के लिए 'पत्रकार वेलफेयर स्कीम' में संशोधन कर दिया है। यह देशभर के सभी पत्रकारों के लिए लागू हो गया है। दरअसल केंद्र सरकार ने पत्रकारों के कल्याण के लिए इस स्कीम को फरवरी 2013 में लागू किया गया था। अब इसमें संशोधन किया गया है, जिसका फायदा सभी जर्नलिस्ट्स ले सकेंगे।

यदि किसी जर्नलिस्ट का निधन हो जाता है या फिर वह विकलांग हो जाता है, तो इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार उसके आश्रितों को 5 लाख रुपए की सहायता देगी। वहीं, इलाज के लिए भी पत्रकार को सरकार की ओर से 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी।

इस योजना की पात्रता के लिए एक समिति का गठन भी किया गया है, जिसके संरक्षक केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री होंगे। वहीं, विभाग के सचिव अध्यक्ष, प्रधान महानिदेशक, एएस एंड एएफ, संयुक्त सचिव समिति के सदस्य हैं। वहीं, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के उप सचिव अथवा निदेशक सदस्य संयोजक हैं।

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इस समिति का काम होगा कि ये पीड़ित पत्रकार या फिर उनके परिजनों के आवेदन पर विचार करे तथा उसके मुताबिक आर्थिक सहायता देने का फैसला ले। इस योजना के तहत एक अच्छी बात यह है कि इसमें केंद्र या राज्य सरकार से अधिस्वीकृत पत्रकार होने का कोई बंधन नहीं है।

यह योजना पत्रकारों से संबंधित 1955 के एक अधिनियम "Working Journalists and other Newspaper Employes (Condition of service) And Miscellaneous Provision Act 1955" के तहत पत्रकार की श्रेणी में आने वाले देशभर के जर्नलिस्ट्स पर लागू किया गया है।

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वेब और टीवी जर्नलिस्ट्स को भी होगा लाभ

वहीं, इस योजना का लाभ टेलीविजन और वेब जर्नलिस्ट्स भी ले सकेंगे। न्यूज पेपर्स के बाद टेलीविजन जगत में क्रांति आई और टीवी न्यूज चैनल्स की शुरुआत हुई, वहीं, अब वेब जर्नलिज्म का जमाना आ गया है और वेब पर भी पत्रकारिता की जा रही है।

इसके साथ ही सभी न्यूज पेपर्स के एडिटर, सब एडिटर, रिपोर्टर, फोटोग्राफर, कैमरामैन, फोटो जर्नलिस्ट, फ्रीलांस जर्नलिस्ट, अंशकालिक संवाददाता और उन पर आश्रित परिजनों को भी स्कीम के दायरे में रखा गया है। इसका लाभ लेने की शर्त यह है कि कम से कम 5 साल तक पत्रकार के रूप में सेवाएं दी गई हों। स्कीम के तहत यह जानकारी भी दी गई है कि एक से पांच लाख की सहायता किन परिस्थितियों में पीड़ित पत्रकार या उनके परिजनों को दी जाएगी।

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अधिक जानकारी के लिए - http://pib.nic.in/prs/JWSguidelinesEnglish.pdf?Sel=17&PSel=2 इस लिंक पर जा सकते हैं।
अथवा
महानिदेशक (मीडिया एवं संचार), प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001 से भी संपर्क किया जा सकता है।

जिन पत्रकारों या उनके परिजनों को सहायता चाहिए, वे विहित फॉर्म पर अपने आवेदन दिए गए पते पर भेज सकते हैं। तीन पृष्ठों के इस फॉर्म का नमूना प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (पत्र सूचना ब्यूरो) की वेबसाइट pib.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

फडणवीस BJP विधायक दल के नेता चुने गए, उद्धव को कहा शुक्रिया, मंत्री मुनगंटीवार ने कहा- 4 दिनों में शपथ ग्रहण

फडणवीस BJP विधायक दल के नेता चुने गए, उद्धव को कहा शुक्रिया, मंत्री मुनगंटीवार ने कहा- 4 दिनों में शपथ ग्रहण

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महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद पर जारी घमासान के बीच भाजपा विधायक दल की बैठक में देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पार्टी के उपाध्यक्ष अविनाश खन्ना बतौर पर्यवेक्षक मौजूद रहे। शिवसेना ढाई साल अपना मुख्यमंत्री बनाए जाने पर अड़ी है।

हालांकि, फडणवीस पहले ही साफ कर चुके हैं कि 5 साल तक वे मुख्यमंत्री रहेंगे। भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वह पीएम मोदी और अमित शाह का शुक्रिया अदा करते हैं। 2014 और 2019 में हमने फ्रंटफुट पर चुनाव लड़ा और जीता भी। उन्होंने कहा कि जो भी अफवाहें हैं उनपर ध्यान नहीं देना चाहिए, भाजपा और शिवसेना मिलकर सरकार बनाएंगे। शिवसेना की कुछ डिमांड हैं, उन्हें सुलझा लिया जाएगा।

फडणवीस ने अपने भाषण में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का भी शुक्रिया अदा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार हमने कुछ निर्दलीयों का भी समर्थन लिया है। मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि अगले 2 दिनों के बीच सब कुछ फाइनल हो जाएगा और 4 दिनों में शपथ ग्रहण होगा। राज्य में फिर से भाजपा गठबंधन की सरकार बनेगी। वहीं गुरुवार को शिवसेना ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। बता दें कि इस बार शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे भी विधायक चुनकर आए हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि शिवसेना का विधायक दल का नेता उन्हें चुना जा सकता है।

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मुख्यमंत्री पद को लेकर अमित शाह और उद्धव ठाकरे के बीच आज चर्चा होनी थी, लेकिन शाह गुजरात दौरे पर हैं। एक मराठी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्यमंत्री फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच फोन पर बात हुई। दोनों ने बैठक करके जल्द ही समाधान निकालने पर सहमति जताई है। शिवसेना ने भी गुरुवार को अपने विधायकों की बैठक बुलाई। संजय राउत मातोश्री पहुंचकर उद्धव के मिले।

चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक किशोर जोर्गेवार ने बुधवार को मुख्यमंत्री फडणवीस से मुलाकात की और भाजपा को समर्थन देने का ऐलान किया। मंगलवार को भी दो निर्दलीय फडणवीस के समर्थन में आए थे। फडणवीस ने कहा था- भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने स्पष्ट किया है कि शिवसेना के साथ मुख्यमंत्री पद को लेकर 50:50 फॉर्मूला जैसा कोई समझौता नहीं हुआ था। फडणवीस का यह बयान शिवसेना नेता संजय राउत के उस बयान के बाद आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उद्धव ठाकरे के पास भी सरकार बनाने के विकल्प हैं, लेकिन वे इसे स्वीकार करने का पाप नहीं करना चाहते।

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इसके बाद फडणवीस ने सफाई दी थी कि लोकसभा चुनाव के समय शिवसेना ने ढाई-ढाई साल मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन इस पर मेरे सामने कोई फैसला नहीं हुआ। अगर कुछ हुआ भी होगा तो अमित शाह और उद्धव ठाकरे ही तय करेंगे। वहीं, भाजपा के राज्यसभा सांसद संजय काकड़े ने कहा था कि शिवसेना के 45 नवनिर्वाचित विधायक मुख्यमंत्री फडणवीस के संपर्क में हैं। ये विधायक भाजपा के साथ गठबंधन चाहते हैं, इसलिए वे उद्धव को फडणवीस के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए मना लेंगे। इसके अलावा शिवसेना के पास कोई चारा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को लगातार निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिलता जा रहा है। साहूवाडी से जनसूर्या पार्टी के विधायक विनय कोरे, युवा स्वाभिमानी पार्टी के रवि राणा, मीरा-भयंडर से गीता जैन, बारसी से राजेंद्र राउत, उरान से महेश बाल्दी, गोंदिया से विनोद अग्रवाल अभी तक महाराष्ट्र में भाजपा को अपना समर्थन दे चुके हैं।

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संजय राउत ने फडणवीस के बयान पर कहा था कि मुख्यमंत्री ने खुद 50:50 फॉर्मूला की बात की थी। उद्धवजी ने भी इस बारे में बात की थी। ये सब अमित शाह के सामने हुआ। सरकार बनाने में देरी के सवाल पर राउत ने कहा था कि महाराष्ट्र में कोई दुष्यंत नहीं है, जिसके पिता जेल में हैं। यहां हम हैं, जो धर्म और सत्य की राजनीति करते हैं। शरदजी (शरद पवार) ने भाजपा के खिलाफ माहौल बनाया और कांग्रेस कभी भाजपा के साथ नहीं जाएगी। भाजपा ने बहुमत से दूर रहने पर हरियाणा में जजपा के साथ गठबंधन कर उसके अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला को उपमुख्यमंत्री पद दिया था।

24 अक्टूबर को नतीजे घोषित होने के बाद शिवसेना के कुछ नेताओं ने मांग की है कि राज्य में ढाई साल शिवसेना और ढाई साल भाजपा का मुख्यमंत्री बने। शिवसेना ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के 50:50 फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए मांग की थी कि दोनों पार्टियों के नेताओं को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले। शिवसेना के प्रताप सरनाइक ने कहा कि उद्धव को मुख्यमंत्री पद के लिए भाजपा आलाकमान से लिखित में लेना चाहिए। हालांकि, इसके बाद महाराष्ट्र के मौजूदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि राज्य में अगले 5 साल भाजपा के नेतृत्व में ही सरकार चलेगी। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कुल 105 और शिवसेना को 56 सीटें मिलीं।

RBI ने बंधन बैंक और जनता सहकारी बैंक पर लगाया एक करोड़ रुपये का जुर्माना

RBI ने बंधन बैंक और जनता सहकारी बैंक पर लगाया एक करोड़ रुपये का जुर्माना

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कोलकाता : भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को प्रवर्तक हिस्सेदारी कम करके 40 फीसदी पर नहीं लाने के लिए बंधन बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगा दिया. बंधन बैंक ने नियामकीय सूचना में यह जानकारी दी है.

बंधन बैंक को केन्द्रीय बैंक से 2014 में सामान्य बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त हुआ था और उसने अगस्त, 2015 में एक पूर्ण बैंक के रूप में काम करना शुरू किया.

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बंधन बैंक ने नियामकीय सूचना में कहा है कि रिजर्व बैंक ने बैंक में बंधन फाइनेंसियल होल्डिंग्स लिमिटेड की हिस्सेदारी को कम करके 40 फीसदी पर लाने में असफल रहने पर जुर्माना लगाया है. बैंक द्वारा पूर्ण बैंकिंग कारोबार शुरू करने के तीन साल के भीतर यह हिस्सेदारी बैंक मताधिकार वाली चुकता पूंजी के 40 फीसदी पर लायी जानी थी. रिजर्व बैंक ने सहकारी क्षेत्र के जनता सहकारी बैंक पर भी एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.

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इसके अलावा, जलगांव पीपुल्स सहकारी बैंक पर भी 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. केन्द्रीय बैंक ने आय पुष्टि, अग्रिम प्रबंधन और संपत्ति वर्गीकरण नियमों के उल्लंघन को लेकर पुणे स्थित जनता सहकारी बैंक पर एक करोड़ रुपये और जलगांव पीपुल्स सहकारी बैंक पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. केन्द्रीय बैंक ने इस संबंध में मंगलवार को एक विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी है.

आतंकियों ने कुलगाम में 6 गैर कश्मीरी मजदूरों को उतारा मौत के घाट

आतंकियों ने कुलगाम में 6 गैर कश्मीरी मजदूरों को उतारा मौत के घाट

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जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मंगलवार को आतंकियों ने 6 गैर कश्मीरी मजदूर को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस इस घटना के बाद मौके पर पहुंच गई है और जांच की जा रही है।

समाचार एजेंसी एएनआई ने पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया- सुरक्षाबलों ने इलाके की घेराबंदी कर सघन तलाशी अभियान शुरू कर दी है। अतिरिक्त सुरक्षाबलों को बुलाया गया है। जिन मजदूरों को आतंकियों ने मारा है वे सभी ऐसा माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल से थे और दैनिक मजदूरी पर काम करते थे।

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इससे पहले, मंगलवार को ही आतंकियों ने मंगलवार को पुलवामा के द्रबगाम में एक स्कूल के पास तैनात सीआरपीएफ जवानों को निशाना बनाते हुए फायरिंग की। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, स्कूल को परीक्षा केन्द्र बनाया गया था, जहां पर द्रबगाम में तैनात जवानों पर अज्ञात हमलावरों ने छह से सात राउंड फायरिंग की। हालांकि, इस हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं है।

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जिस वक्त दोपहर करीब 3 बजे यह घटना हुई, सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस स्कूल में ड्यूटी कर रहे थे। आतंकियों की तरफ से फायरिंग के बाद पूरे इलाके को घेर कर सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आतंकी फायरिंग की यह घटना ऐसे वक्त पर हुई है जब यूरोपीय सांसदों का प्रतिनिधिमंडल घाटी में जायजा लेने के लिए पहुंचा हुआ है।

कांग्रेस सांसद की पत्नी ने किस्मत को बताया रेप की तरह, कहा मजे लीजिए

कांग्रेस सांसद की पत्नी ने किस्मत को बताया रेप की तरह, कहा मजे लीजिए

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वैसे तो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता अपने बेतुके बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। वहीं अब कांग्रेस के एक सांसद हिबी ईडन (Hibi Eden) की पत्नी अन्ना लिंडा ईडन (Anna Linda Eden) ने रेप और किस्मत का ऐसा कनेक्शन बताया जिससे अब उन्हें आलोचनाओं का शिकार होना पड़ रहा है।

उन्होंने रेप जैसे घृणित कृत्य को किस्मत की तरफ बता दिया। उन्हें किस्मत और रेप में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। उनके इस पोस्ट से काफी बवाल मचा और लोगों ने इतना तक कह डाला कि किसी औरत की रेप को लेकर ऐसी सोच कैसे हो सकती है?

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दरअसल मामला केरल के कांग्रेस सांसद हिबी ईडन (Hibi Eden) की पत्नी अन्ना लिंडा ईडन (Anna Linda Eden) से जुड़ा हुआ है। अन्ना लिंडा ईडन (Anna Linda Eden) ने मंगलवार को सुबह अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा – “भाग्य बलात्कार की तरह है, अगर आप इसका विरोध नहीं कर सकते, तो इसका आनंद उठाने की कोशिश कीजिए।”

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इसके बाद तो उनके पोस्ट पर कमेंट्स की झड़ी लग गई। अपने विवादित बयान की वजह से लिंडा को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। वहीं सोशल मीडिया पर उनके इस बयान पर जमकर बवाल मचा तो उन्होंने अपने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया।

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अन्ना लिंडा ईडन (Anna Linda Eden) ने अपने इस बेतुके पोस्ट कैप्शन के साथ दो वीडियो भी शेयर किए थे। इसमें एक वीडियो क्लिप में उनके घर में घुसे बारिश के पानी से वे खुद को और बच्चों को बचाकर बाहर निकालती हुई दिखाई दे रही हैं। सोमवार को भारी बारिश होने की वजह से कोच्ची में बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई थी।

इस वजह से पूरे शहर में ट्रैफिक व्यवस्था ठप पड़ गई थी और हर तरफ जाम की स्थिति बन गई थी। गौरतलब है कि हिबी ईडन (Hibi Eden) ने विधायक का पद त्याग कर कांग्रेस की टिकट पर एर्नाकुलम लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में जीत हासिल कर वे सांसद बने थे। केरल का यह क्षेत्र कांग्रेस के मजबूत किलों में से एक है।

गोपाल कांडा मामले ने कराई भाजपा की किरकिरी, उमा भारती के इस ट्वीट के बाद बैकफुट पर आई पार्टी

गोपाल कांडा मामले ने कराई भाजपा की किरकिरी, उमा भारती के इस ट्वीट के बाद बैकफुट पर आई पार्टी

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हरियाणा में सरकार बनाने के लिए जरूरी संख्याबल जुटाने में जुड़ी भाजपा ने विवादस्पद विधायक गोपाल कांडा मामले में किरकिरी करा ली। पहले जोर शोर से कांडा को विशेष विमान से दिल्ली लाने वाली भाजपा ने चौतरफा आलोचना के बाद देर शाम को किनारा कर लिया।

दरअसल शुक्रवार को भाजपा नेता पूरे तामझाम से निर्दलीय विधायकों के साथ कांडा को लेकर दिल्ली पहुंचे। कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कराई। खुद कांडा ने कहा कि उनकी रगों में संघ का खून है।

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इस दौरान जब प्रभारी अनिल जैन से कांडा के दागदार चरित्र और आपराधिक मामलों को ले कर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कांडा को जनता ने जनादेश दिया है। कुछ अन्य नेताओं भी कांडा का पक्ष लिया।

इस बीच, शनिवार को पार्टी को अपने ही वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी भी झेलनी पड़ी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा की उपाध्यक्ष उमा भारती ने जब कांडा को लेकर सवाल उठाए तो पार्टी असमंजस में घिर गई।

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 इस बीच, दोपहर बाद दुष्यंत चौटाला की जेजेपी से सकारात्मक संदेश मिलने के बाद पार्टी ने अचानक कांडा से दूरी बना ली। वरिष्ठ नेता विजय गोयल ने कहा कि पार्टी ने कभी भी कांडा से समर्थन नहीं मांगा था। वह खुद ही समर्थन देने आए थे।

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सिर्फ 5 महीने में ही लोगों का मोदी से हुआ मोह भंग ! 22 प्रतिशत घटा गया BJP का वोट

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2019 के लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव के बीच सबसे ज्यादा नुकसान BJP को हरियाणा में उठाना पड़ा। जहां, उसका वोट शेयर 22 प्रतिशत तक गिर गया। जबकि लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 58 प्रतिशत वोट शेयर के साथ राज्य की सभी 10 लोकसभा सीटों पर क्लीन स्वीप किया था।

लोकसभा चुनाव के पांच महीने के भीतर ही हरियाणा और महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का वोट प्रतिशत कम हुआ है। इसी के साथ हरियाणा में BJP को पिछली बार की तुलना में सात, तो महाराष्ट्र में 17 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है।

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2019 के लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव के बीच सबसे ज्यादा नुकसान BJP को हरियाणा में उठाना पड़ा। जहां, उसका वोट शेयर 22 प्रतिशत तक गिर गया। जबकि लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 58 प्रतिशत वोट शेयर के साथ राज्य की सभी 10 लोकसभा सीटों पर क्लीन स्वीप किया था।

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अप्रैल-मई में लोकसभा का चुनाव हुआ था। BJP को इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में 36.49 प्रतिशत वोट शेयर मिला है। हालांकि, 2014 के विधानसभा चुनाव के आंकड़े से यह तीन प्रतिशत अधिक है। लिहाजा BJP इसे अपनी सफलता मान रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिणाम आने के बाद गुरुवार को पार्टी मुख्यालय पर पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में बढ़े तीन प्रतिशत वोट शेयर को सफलता करार दिया।

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इसी तरह महाराष्ट्र की बात करें, तो वहां भी 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में BJP और उसके गठबंधन का वोट प्रतिशत कम हुआ है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 50.8 प्रतिशत वोट मिले थे, मगर पांच महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में यह आंकड़ा घटकर 42.1 प्रतिशत पर अटक गया।

विधानसभा 2014 की तुलना में 2019 के विधानसभा चुनाव में BJP के करीब छह लाख वोट घट गए। पिछली बार BJP को एक करोड़ 47 लाख वोट मिले थे, इस बार एक करोड़ 41 लाख वोट मिले हैं। पिछली बार महाराष्ट्र में BJP को 122 सीटें मिलीं थीं, इस बार 105 सीटें मिली हैं। हालांकि, पिछली बार बीजेपी ने अलग चुनाव लड़ा था, इस बार शिवसेना से गठबंधन के कारण पार्टी सिर्फ 164 सीटों पर मैदान में उतरी।

बीजेपी का कहना है कि कम सीटों पर लड़ने के हिसाब से पार्टी का स्ट्राइक रेट अच्छा है। इस विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने 16.41 प्रतिशत वोट शेयर हासिल किया है।

कमलेश तिवारी हत्याकांड: बिलखती हुई पत्नी ने खोला राज, बताया- हर दिन आते थे खौफनाक कॉल्स

कमलेश तिवारी हत्याकांड: बिलखती हुई पत्नी ने खोला राज, बताया- हर दिन आते थे खौफनाक कॉल्स

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सीतापुर. हिन्दू महासभा के नेता कमलेश तिवारी हत्याकांड में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही खुलासा कर दिया है। इसके लिए यूपी के डीजीपी  ओपी सिंह ने लखनऊ में एक प्रेस कांफ्रेंस की। 

इस दौरान उन्होंने बताया कि कमलेश के हत्या में शामिल सभी आरोपियों की पहचान हो गयी है। इसके पूर्व शुक्रवार देर शाम कमलेश तिवारी का शव सीतापुर जनपद के महमूदाबाद के नई बाजार स्थित घर पहुंचा। कमलेश का शव देखते ही परिजन बदहवास हो गए। उनकी पत्नी ने रो-रो कर तमाम बातों का खुलासा किया। 

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बता दें कि लखनऊ में शुक्रवार को हिंदू महासभा के नेता कमलेश तिवारी की गला रेत हत्या कर दी गई थी। खुर्शेदबाग कॉलोनी में स्थित हिंदू समाज पार्टी के मुख्यालय पर ही कमलेश तिवारी की दर्दनाक हत्या की गई थी। बताया जा रहा है कि दो भगवा कपड़े पहने बदमाश हाथ में मिठाई का डिब्बा लेकर नेता से मिलने उनके कार्यालय आए थे। बदमाश डिब्बे में रिवॉल्वर और चाकू छिपाकर लाए थे। आरोपियों ने नेता के साथ बातचीत के दौरान चाय पी और इस बीच उनपर हमला कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए। कार्यालय में मौजूद कार्यकर्ता नेता को ट्रॉमा सेंटर ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। 

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आए दिन कमलेश को आते थे धमकी भरे फोन 

कमलेश की पत्नी किरन ने बताया कि बहुत से लोगों से दुश्मनी थी ये बात सभी को पता थी। अक्सर उन्हें धमकी भरे फोन आते रहते थे। फोन करने वाले कहते थे कि हम तुम्हे जान से मार देंगे। लेकिन वह किसी से डरने वाले नहीं थे। उन्होंने कई बार इस बात का जिक्र भी किया था। वह फोन करने वाले लोगों से कहते थे जहां मिलना हो बता देना निबट लेंगे। 

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सुरक्षा की मांग प्रशासन ने दबाया 

पत्नी किरन का आरोप है कि कमलेश ने कई बार सुरक्षा के लिए भी अर्जी दी थी। कुछ समय के लिए सुरक्षा देकर फिर हटा ली जाती थी। हाल ही में कमलेश ने सुरक्षा के लिए आवेदन किया था लेकिन प्रशासनिक स्तर पर उनकी फाइल दबा दी गयी थी। कमलेश की पत्नी का साफ़-साफ़ कहना था कि कमलेश की हत्या का जिम्मेदार प्रशासन व सरकार है। 

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विवादित आंदोलन चलाने के कारण जेल भी गए थे कमलेश

कमलेश तिवारी ने साल 1997 में सीतापुर में मुस्लिम भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। जिसको लेकर उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। जेल से छूटने के बाद वो हिंदू महासभा में शामिल हो गए थे। उसके बाद वो हिंदू महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष भी बने। उनकी पत्नी किरण भी हिन्दू महासभा के लिए काम करती हैं। 2017 में विधानसभा चुनाव से पहले कमलेश तिवारी ने हिंदू समाज पार्टी का गठन किया था।