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भोपाल: प्रदेश भर के तहसीलदार और नायब तहसीलदार अपने एक साथी तहसीलदार के खिलाफ SC/ST एक्ट में दर्ज मुकदमें के खिलाफ 17 नवंबर से बेमुद्दत हड़ताल पर जाएंगे। तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के संगठन मप्र. राजस्व अधिकारी ( कनिष्ठ प्रशासकीय सेवा ) संघ के प्रदेश अध्यक्ष भुवन गुप्ता ने यह जानकारी इंडिया वन समाचार को दी। संघ के अध्यक्ष भुवन गुप्ता ने आरोप लगाया कि पिछले 5 नवंबर से तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों ने बेमुद्दत हड़ताल पर जाने के निर्णय को राजस्व मंत्री रामपाल सिंह और सीएम के सचिव के आश्वासन के बाद स्थगित कर दिया था। भुवन गुप्ता ने आगे बताया कि छिंदवाड़ा तहसीलदार अनूप श्रीवास्तव के खिलाफ शिकायत करने वाले बारिकराम भावरकर और शिवचरण केबलारे ने पुलिस को एक शपथ पत्र देकर कहा है कि तहसीलदार अनूप श्रीवास्तव और उनके सहायक सौरभ भार्गव द्वारा जातिगत गालियां नहीं दी गईं और न ही सार्वजनिक रूप से जातिगत अपमानित किया गया है।
इसके अलावा इन दोनों शिकायतकर्ताओं के बयान धारा 164 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने भी दर्ज कराये जा चुकें हैं। भुवन गुप्ता ने आगे आरोप लगाया कि छिंदवाड़ा कलेक्टर महेश चन्द्र चौधरी इस मामले में असहयोग कर रहें हैं। छिंदवाड़ा पुलिस भी शिकायत कर्ताओं और मजिस्ट्रेट के सामने दिए गये बयानों के बावजूद भी मुकदमें से एट्रोसिटी धाराओं को हटाने की कार्रवाई नहीं कर रही है।
भुवन गुप्ता ने आरोप लगाया है कि जब उज्जैन के अपर कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी द्वारा एक पुलिस कर्मचारी से मारपीट, दतिया कलेक्टर प्रकाश जावड़े द्वारा एक इंजीनियर के साथ मारपीट वरिष्ठ मंत्री कुसुम मेहदले द्वारा एक बच्चे को ठोकर मारने पर जब कोई कार्रवाही नहीं की गई तो उनके साथी तहसीलदार के साथ कलेक्टर के कहने पर झूठा मुकदमा दायर करना नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। संघ के अध्यक्ष भुवन गुप्ता ने इंडिया वन समाचार को आगे बताया कि उनके एक साथी तहसीलदार के खिलाफ सरकार के पूर्वाग्रह और पक्षपातपूर्ण रवैये से प्रदेश के तहसीलदारों और नायबतहसीलदारों में असुरक्षा के भाव ने तहसीलदारों को बेमुद्दत हड़ताल पर जाने के लिये मजबूर किया है।
बेमुद्दत हड़ताल पर जाने से पहले जबलपुर डिवीजन के सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार आगामी 16 नवंबर को सामूहिक अवकाश लेकर छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट पर आक्रोश रैली निकालेंगे। 17 नवंबर से प्रदेश के सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार अपने साथी तहसीलदार के खिलाफ एट्रोसिटीज एक्ट में दर्ज मुकदमा खत्म करने की मांग को लेकर बेमुद्दत हड़ताल पर चले जाएँगे। इंडिया वन समाचार के प्रशासनिक संवाददाता के अनुसार प्रदेश के स्थापना दिवस 1 नवंबर को छिदवाड़ा रेस्ट हाउस में प्रोटोकाल ड्यूटी पर तैनात तहसीलदार अनूप श्रीवास्तव का दो खानसामाओं के साथ मंत्री गौरी शंकर बिसेन को चाय देने पर विवाद हो गया था। बाद में इन खानसामाओं ने तहसीलदार के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवा दिया था।
भोपाल: प्रदेश भर के तहसीलदार और नायब तहसीलदार अपने एक साथी तहसीलदार के खिलाफ SC/ST एक्ट में दर्ज मुकदमें के खिलाफ 17 नवंबर से बेमुद्दत हड़ताल पर जाएंगे। तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के संगठन मप्र. राजस्व अधिकारी ( कनिष्ठ प्रशासकीय सेवा ) संघ के प्रदेश अध्यक्ष भुवन गुप्ता ने यह जानकारी इंडिया वन समाचार को दी। संघ के अध्यक्ष भुवन गुप्ता ने आरोप लगाया कि पिछले 5 नवंबर से तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों ने बेमुद्दत हड़ताल पर जाने के निर्णय को राजस्व मंत्री रामपाल सिंह और सीएम के सचिव के आश्वासन के बाद स्थगित कर दिया था। भुवन गुप्ता ने आगे बताया कि छिंदवाड़ा तहसीलदार अनूप श्रीवास्तव के खिलाफ शिकायत करने वाले बारिकराम भावरकर और शिवचरण केबलारे ने पुलिस को एक शपथ पत्र देकर कहा है कि तहसीलदार अनूप श्रीवास्तव और उनके सहायक सौरभ भार्गव द्वारा जातिगत गालियां नहीं दी गईं और न ही सार्वजनिक रूप से जातिगत अपमानित किया गया है।
इसके अलावा इन दोनों शिकायतकर्ताओं के बयान धारा 164 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने भी दर्ज कराये जा चुकें हैं। भुवन गुप्ता ने आगे आरोप लगाया कि छिंदवाड़ा कलेक्टर महेश चन्द्र चौधरी इस मामले में असहयोग कर रहें हैं। छिंदवाड़ा पुलिस भी शिकायत कर्ताओं और मजिस्ट्रेट के सामने दिए गये बयानों के बावजूद भी मुकदमें से एट्रोसिटी धाराओं को हटाने की कार्रवाई नहीं कर रही है।
भुवन गुप्ता ने आरोप लगाया है कि जब उज्जैन के अपर कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी द्वारा एक पुलिस कर्मचारी से मारपीट, दतिया कलेक्टर प्रकाश जावड़े द्वारा एक इंजीनियर के साथ मारपीट वरिष्ठ मंत्री कुसुम मेहदले द्वारा एक बच्चे को ठोकर मारने पर जब कोई कार्रवाही नहीं की गई तो उनके साथी तहसीलदार के साथ कलेक्टर के कहने पर झूठा मुकदमा दायर करना नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। संघ के अध्यक्ष भुवन गुप्ता ने इंडिया वन समाचार को आगे बताया कि उनके एक साथी तहसीलदार के खिलाफ सरकार के पूर्वाग्रह और पक्षपातपूर्ण रवैये से प्रदेश के तहसीलदारों और नायबतहसीलदारों में असुरक्षा के भाव ने तहसीलदारों को बेमुद्दत हड़ताल पर जाने के लिये मजबूर किया है।
बेमुद्दत हड़ताल पर जाने से पहले जबलपुर डिवीजन के सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार आगामी 16 नवंबर को सामूहिक अवकाश लेकर छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट पर आक्रोश रैली निकालेंगे। 17 नवंबर से प्रदेश के सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार अपने साथी तहसीलदार के खिलाफ एट्रोसिटीज एक्ट में दर्ज मुकदमा खत्म करने की मांग को लेकर बेमुद्दत हड़ताल पर चले जाएँगे। इंडिया वन समाचार के प्रशासनिक संवाददाता के अनुसार प्रदेश के स्थापना दिवस 1 नवंबर को छिदवाड़ा रेस्ट हाउस में प्रोटोकाल ड्यूटी पर तैनात तहसीलदार अनूप श्रीवास्तव का दो खानसामाओं के साथ मंत्री गौरी शंकर बिसेन को चाय देने पर विवाद हो गया था। बाद में इन खानसामाओं ने तहसीलदार के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवा दिया था।
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