राज्य कर्मचारियों को ज्यादा वेतन की सौगात

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LUCKNOW: चुनावी साल में राज्य सरकार ने सूबे के करीब 27 लाख राज्य कर्मचारियों को लुभाने के सातवां वेतन आयोग देने का अहम निर्णय लिया है। इनमें करीब 10.50 लाख पेंशनर भी शामिल हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट ने सातवां वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू करने को गठित राज्य स्तरीय समिति की सिफारिशों को मंजूर कर लिया।

इसके साथ ही अब फरवरी माह से राज्य कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतन मेट्रिक्स में महंगाई भत्ता उन्हीं तिथियों एवं दरों पर दिया जाएगा, जैसा केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को किया जा रहा है। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा विगत एक जुलाई 2016 से दो फीसद की दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा।

करीब 18 हजार करोड़ का आएगा व्यय भार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से राज्य सरकार पर 17958.20 करोड़ रुपए का वार्षिक व्यय भार आएगा। इसका लाभ सूबे के 16.52 लाख राज्य कर्मचारियों व 10.50 लाख पेंशनरर/पारिवारिक पेंशनर को मिलेगा। नये सैलरी फार्मूले के मुताबिक अधिकारियों और कर्मचारियों की सैलरी में तकरीबन 14.25 फीसद की बढोतरी होगी। इसमें न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी 2250 रुपये तथा अधिकतम वेतन बढ़ोतरी 8850 रुपये होगी। वहीं न्यूनतम वेतन 18 हजार हो जाएगा।

वहीं राजकीय पेंशनरों को पेंशन, ग्रेच्युटी, पेंशन राशिकरण, पारिवारिक पेंशन, महंगाई राहत आदि एक जनवरी, 2016 से उसी प्रकार दिया जाएगा, जैसा केंद्र सरकार अपने पेंशनरों को दे रही है। दो किश्तों में एरियर का भुगतान वहीं एक जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2016 तक के एरियर का भुगतान दो समान किश्तों में किया जाएगा। पचास फीसद की पहली किश्त का भुगतान वित्तीय वर्ष 2017- 18 में तथा शेष पचास फीसद का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018- 19 में किया जाएगा। संबंधित वित्तीय वर्ष में अवशेष का 80 फीसद भाग जीपीएफ/पीपीएसस/एनएससी के रूप में देय होगा। शेष बीस फीसद आयकर काटने के बाद नगद दिया जाएगा। राज्य सरकार ने 80 साल से अधिक आयु वाले पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों तथा मृत पेंशनरों के आश्रितों को अवशेष का भुगतान इसी वर्ष में करने का निर्णय भी लिया है।

शर्तो को करेंगे शिथिल कैबिनेट ने सार्वजनिक उपक्रम एवं ऐसे निगम जो लाभ की स्थिति में हैं, उन्हें राज्य कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता दिए जाने के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा लगायी गयी शर्तो को शिथिल करने का निर्णय भी लिया है। फरवरी के वेतन में आएगा महंगाई भत्ता कैबिनेट के फैसले के मुताबिक फरवरी माह में राज्य कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन में दो फीसद महंगाई भत्ता भी जुड़कर मिलेगा। यह डीए जुलाई से लागू होगा, लेकिन डीए के एरियर के लिए कर्मचारियों को अगले वित्तीय वर्ष का इंतजार करना होगा।