मंत्रि-परिषद् की बैठक आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रालय में सम्पन्न ,ये लिए निर्णय

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मंत्रि-परिषद् बैठक - एक अगस्त 2017
मंत्रि-परिषद् की बैठक आज मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में सम्पन्न हुई।

• मंत्रि-परिषद् ने आज उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में 215 शैक्षणिक तथा 224 अशैक्षणिक कुल 439 पद के सृजन का निर्णय लिया है। इसी तरह राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत श्योपुर आदर्श कन्या महाविद्यालय, झाबुआ, उमरिया, हरदा और डिण्डौरी में पाँच नवीन आदर्श महाविद्यालयों में 240 शैक्षणिक और 125 अशैक्षणिक कुल 365 के सृजन का निर्णय लिया। शासकीय महाविद्यालयों में शैक्षणिक आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए पद पूर्ति का निर्णय लिया गया है।

• मंत्रि-परिषद् ने आज औद्योगिक नगर देवास में उद्योगों के लिए जल प्रदाय के लिए वर्तमान 23 एम.एल.डी. जल प्रदाय योजना को नर्मदा-क्षिप्रा लिंक परियोजना से स्विस चैलेंज प्रक्रिया के तहत पुनर्संरचित योजना के तहत विकासकर्ता के चयन का निर्णय लिया। इसके अनुसार नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को जल आहरण के विरूद्ध वर्ष 2036-37 तक भुगतान की अनुमति प्रदान की जाएगी। नगर निगम देवास द्वारा निर्मित क्षिप्रा नदी पर जल संग्रहण क्षेत्र के नि:शुल्क उपयोग की अनुमति दी गई। पुनर्संरचित योजना के क्रियान्वयन होने पर वर्तमान परियोजना को मध्यप्रदेश जल निगम को नि:शुल्क हस्तांतरित किए जाने की अनुमति दी गई।

• मंत्रि-परिषद् ने मध्यप्रदेश मंत्रालय में कार्यरत दफ्तरी को देय विशेष वेतन राशि 50/- को बढ़ाकर 250/- मासिक करने का निर्णय लिया। इसी तरह मंत्रालय के 8 तकनीकी कर्मचारियों को द्वितीय समयमान वेतनमान 5500-9000 देने की स्वीकृति एक अप्रैल 2006 से दी गई। मंत्रालय के सहायक ग्रेड-3 की तरह 8 तकनीकी कर्मचारियों को वेतनमान देने के निर्णय से लिफ्टमेन, पम्पअटेंडेंट, विद्युत परिचारक जैसे कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

• मंत्रि-परिषद् ने मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग में प्रधान आरक्षक के     4 पद सृजित किए जाएंगे। इनका वेतनमान 5200-20200 (2400 ग्रेड पे) रहेगा।

• मंत्रि-परिषद् ने मध्यप्रदेश राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ मर्यादित सेवायुक्तों के लिए जारी संविलियन योजना दिनांक 12 अगस्त 2013 की समयावधि में दिनांक 11 अगस्त 2017 से छ: माह अर्थात 10 फरवरी 2018 तक वृद्धि करने का निर्णय लिया।

• मंत्रि-परिषद् ने किसान कल्याण और कृषि कल्याण के अधीन आत्मा योजना को वर्ष 2017-18 में भी 1358 स्वीकृत पदो के साथ निरंतर रखने का निर्णय लिया।

• मंत्रि-परिषद् ने मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा मध्यप्रदेश अशोक होटल कारर्पोरेशन लिमिटेड के अंश इंडिया टूरिज्म डेव्लपमेंट कारर्पोरेशन से क्रय करने के संबंध में लिए गए निर्णय का अनुसमर्थन किया।

• केबिनेट पत्रकारवार्ता में मेरे साथ नर्मदा घाटी विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री लाल सिंह आर्य भी उपस्थित थे। श्री आर्य ने बताया कि सरदार सरोवर परियोजना के कारण पुनर्वास से शेष रह गए दो-तीन हजार लोगों को भी निर्धारित पैकेज का लाभ दिया जा रहा है। कुछ लोग पुनर्वास के संबंध में भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। अब तक 98 प्रतिशत से अधिक कार्य पूरा हो गया है।

• नगरीय निकाय निर्वाचन के वजह से लखनादौन और बैहर में अपर कलेक्टर कार्यालय प्रारंभ करने और नए पदों के निर्माण से संबंधित निर्णय नहीं लिए गए। इन पर बाद में निर्णय होगा। इसके साथ ही आज की बैठक में छिंदवाड़ा जिले में पेच ताप विद्युत परियोजना और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की नेपा मील पर बकाया राशि के संबंध में अगली बैठक में विचारोपरांत आवश्यक निर्णय लिए जाने पर चर्चा हुई।