आप ने जारी किया छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए घोषणापत्र

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छत्तीसगढ़ में हो रहे विधानसभा चुनाव में पहली बार अपनी किस्मत आजमा रही आम आदमी पार्टी ने आज पहले चरण के मतदान से एक दिन पहले घोषणा पत्र जारी किया।

दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री और छत्तीसगढ़ प्रभारी गोपाल राय ने आज राज्य के वरिष्ठ नेताओं के साथ पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने वादा किया है कि सरकार बनने पर धान का समर्थन मूल्य 2600 रूपए करेंगे तथा कर्ज माफ करेंगे। पार्टी ने राज्य में युवाओं को नौकरी और शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का भी वादा किया है। घोषणा पत्र जारी करने के दौरान राय ने कहा कि राज्य में आम आदमी की सरकार बनने के बाद पहले राज्य को भ्रष्ट्रचार से मुक्त कर समृध्द बनाएंगे।

उन्होंने कहा कि जब तक राज्य को भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं किया जाएगा तब तक राज्य को समृद्ध नहीं बनाया जा सकता है। राय ने बताया कि इस घोषणापत्र के अलावा, राज्य के सभी 90 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों ने अपने क्षेत्र की स्थिति के अनुसार संबंधित क्षेत्रों में घोषणापत्र जारी किया है।

सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए राय ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने तीन साल के शासनकाल में और भाजपा ने अपने लंबे 15 साल के शासन के दौरान क्या किया।

राय ने कहा कि राज्य में भाजपा ने सत्ता में आने से पहले हर बार किसानों से वादा किया लेकिन इसे पूरा नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों को उत्पादन का अच्छा दाम नहीं मिला और एक बार फिर भाजपा ने किसानों से झूठा वादा किया है।

उन्होंने कहा कि आप ने फैसला किया है कि यदि पार्टी सत्ता में आएगी तब किसानों से 2600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जाएगी। दूसरी प्राथमिकता राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान करना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं को निजी और सरकारी क्षेत्र में नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि धान उत्पादन वाले इस राज्य में कृषि आधारित उद्योग और धान आधारित लघु उद्योगों की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही आप ने घोषणापत्र में वादा किया है कि किसानों को फसल हानि पर 20000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा दिया जाएगा तथा कर्ज माफ किया जाएगा। वहीं कृषि में नई तकनीकों पर जोर दिया जाएगा।

आम आदमी पार्टी ने राज्य में छत्तीसगढ़ जन लोकपाल विधेयक को लागू करने का वादा किया है। जिसके दायरे में मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक और सभी सरकारी अधिकारी होंगे।

आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा कि वह छत्तीसगढ़ को नशा मुक्त राज्य बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ विशेष समुदायों और धार्मिक मान्यताओं को छोड़कर शेष नागरिकों के लिए शराब पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।