पत्रकारों की सुरक्षा और सम्मान सरकार की पहली प्राथमिकता : पीसी शर्मा

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भोपाल। मध्य प्रदेश की विधि विधाई एवं जनसंपर्क मंत्री श्री पी सी शर्मा ने कहा है कि मध्यप्रदेश के पत्रकारों की सुरक्षा और सम्मान की चिंता सरकार की प्राथमिकता रहेगी ।आप ने पत्रकारों की आवासीय समस्या का समाधान निर्माण एजेंसियों के माध्यम से करने की घोषणा की। साथ ही पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट को जल्द से जल्द लागू करवाने की घोषणा पर अमल करने की बात भी कही। विज्ञापनों को लेकर स्पष्ट नीति बनाने और श्रमजीवी पत्रकार के उन्नयन के लिए चलने वाले सभी कामों की निरंतरता जारी रखने पर सहमति दी। 

जर्नलिट्स यूनियन ऑफ मध्य प्रदेश "जंप" की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक भोपाल के मसाला रेस्टोरेंट स्थित सभागार में संपन्न हुई मुख्य अतिथि के रूप में मध्यप्रदेश शासन के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा उपस्थित रहे जंप के महासचिव डॉ. नवीन जोशी ने मंत्री जी को कुछ सुझाव एवं मांगे प्रेषित की जो निम्नानुसार हैं पत्रकारों के परिवार में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए ऋण पर अनुदान में 10% की छूट दी जाए... न्यूजप्रिंट की आपूर्ति के लिए शासन की ओर से सकारात्मक पहल हो क्योंकि छोटे और मझोले समाचार पत्रों को प्रकाशन में दिक्कतें आ रही हैं । न्यूजप्रिंट की उपलब्धता कम होने से प्रकाशक और मुद्रक आपूर्ति कर पाने में असमर्थ हैं, जिससे श्रमजीवी पत्रकारों के रोज़गार पर असर हो रहा है । पार्टी के वचन पत्र में उल्लेखित है कि पत्रकारों की श्रद्धा निधि ₹10000 न्यूनतम प्रति माह की जाएगी उस अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने तक यह वचन पूर्ण करने की तथा शासन के सभी जिलों जिला मुख्यालय पर स्थित विश्राम गृह एवं सर्किट हाउस में अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए आवास सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग रखी।

श्रमजीवी पत्रकारों के लिए शासन द्वारा हर 3 माह में एक बार प्रशिक्षण कार्यशाला एवं शासन की योजनाओं पर सेमिनार आयोजित किए जाने का सुझाव जिसमें पत्रकार यूनियन के सदस्य और पदाधिकारियों से कराई जाए। पत्रकारों के उन्नयन हेतु संचालित होने वाली विभिन्न समितियां जैसे पत्रकार अधिमान्यता समिति पत्रकार आर्थिक सहायता समिति विधानसभा पत्रकार दीर्घा सलाहकार समिति आदि के मनोनयन में यूनियन के पदाधिकारियों को प्राथमिकता दी जाए। प्रत्येक समिति में न्यूनतम 2 सदस्य jump की ओर से राज्य में और संभाग में रखे जाएं।शासन की गृह निर्माण संस्थाए हाउसिंग बोर्ड ,विकास प्राधिकरण में पत्रकारों के लिए आरक्षण एवं लॉटरी सिस्टम को प्राथमिकता के साथ लागू किया जाए। कैमरामैन फोटोग्राफर एवं श्रमजीवी पत्रकार जिनके पास स्वयं के शासन का कोई आवश्यक नहीं है उनके लिए गृह निर्माण समिति के माध्यम से आवासीय समस्या का समाधान करने हेतु पहल की जाए ।

मध्य प्रदेश शासन में सूचीबद्ध समाचार पत्रों जिनकी वार्षिक विज्ञापन राशि रुपए 20 लाख से अधिक है उनसे श्रमजीवी पत्रकारों की सूची बुलवाकर वहां कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारों के वेतनमान पर शपथ पत्र प्राप्त किए जाएं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार वेज बोर्ड का पालन यदि बड़े समाचार पत्र एवं न्यूज़ चैनल्स नहीं कर रहे हैं तो उनके विज्ञापन पर रोक लगाई जाए ।

श्री शर्मा का स्वागत जर्नलिस्ट्स यूनियन ऑफ मध्य प्रदेश के प्रदेश महासचिव डॉ नवीन आनंद जोशी ने किया और उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया । प्रदेश अध्यक्ष श्री खिलावन चंद्राकर उपाध्यक्ष अजय सिंह कुशवाह सुदर्शन सोनी और कोषाध्यक्ष महेंद्र शर्मा, अनुराधा त्रिवेदी इस अवसर पर उपस्थित थे ।