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डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार एक और कदम उठाते हुए नया टूल लॉन्च किया है। भारत क्यूआर कोड नाम की इस सर्विस से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट और अधिक सुगम बन जाएगी। सबसे खास बात यह है कि भारत क्यूआर कोड उपयोग करने पर आप बिना स्वाइप मशीन के भी कार्ड से पेमेंट कर सकेंगे। क्यूआर कोड होने पर आपको ऑनलाइन या डिजिटल पेमेंट करने के लिए व्यापारी का मर्चेंट आईडी या फोन नंबर नहीं उपयोग करना होगा। ग्राहक को केवल क्यूआर कोड को अपने स्मार्टफोन से स्कैन करना होगा और संबंधित रकम टाइप करना होगा। इस तरह से पेमेंट पूरा हो जाएगा।
पेमेंट की जाने वाली रकम सीधे ग्राहक के खाते से कटकर व्यापारी के खाते में पहुंच जाएगी। अभी कैसे होता है पेमेंट अभी देश में क्लोज्ड सिस्टम्स के तहत क्यूआर कोड आधारित पेमेंट उपयोग किया जाता है। कई बैंक mVisa (एमवीज़ा) का उपयोग करते हैं, जो क्यूआर कोड आधारित पेमेंट सुविधा है। हालांकि इसका उपयोग केवल वीज़ा कार्डधारी ही कर सकते हैं। मास्टर कार्ड ने भी नवंबर 2016 में मास्टरपास क्यूआर कोड की शुरुआत की है। भारत में इस सुविधा का लाभ केवल आरबीएल बैंक द्वारा ही दिया जा रहा है।
ई-वॉलेट सर्विस पेटीएम भी क्यूआर कोड के जरिए पेमेंट की सुविधा देती है। लेकिन इसके लिए भुगतान करने वाले तथा भुगतान लेने वाले के पास पेटीएम अकाउंट होना जरूरी है। ये सभी उपयोग करेंगे भारत क्यूआर कोड फिलहाल भारत क्यूआर कोड सुविधा का उपयोग देश के 15 बैंकों के ग्राहक ही कर सकेंगे। एक्सिस बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ऑफ इंडिया सिटी यूनियन बैंक डीसीबी बैंक लिमिटेड करुर वैश्य बैंक एचडीएफसी बैंक लिमिटेड आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड आईडीबीआई बैंक लिमिटेड पंजाब नेशनल बैंक आरबीएल बैंक लिमिटेड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया विजया बैंक यस बैंक वीज़ा, मास्टरकार्ड तथा रुपे कार्ड धारकों को भी भारतक्यूआर कोड सुविधा का लाभ मिलेगा। जल्द ही इस सेवा के दायरे में अमेरिकन एक्सप्रेस भी आने वाला है।
भारत क्यूआर कोड में क्या अलग है भारत क्यूआर कोड एक सामान्य क्यूआर कोड की तरह ही है, जिसे देश की चार प्रमुख कार्ड पेमेंट कंपनियों, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का रुपे कार्ड, मास्टर कार्ड वीज़ा तथा अमेरिकन एक्सप्रेस ने मिलकर भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार बनाया है। इस क्यूआर कोड के जरिए आधार आधारित पेमेंट सुविधा का लाभ भी लिया जा सकेगा। भारत क्यूआर कोड क्यों बनाया गया भारत सरकार कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए जोरशोर से काम कर रही है। इस राह को सुगम बनाने के लिए हाल ही में सरकार ने भारत इंटरफेस फॉर मनी (भीम) ऐप भी बनाया गया है। यूपीआई पेमेंट सुविधा भी इसी का एक हिस्सा है।
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