शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं में अपेक्षित लक्ष्य हासिल किया जाए : संभागायुक्त राजेश बहुगुणा

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जबलपुर, 22 जनवरी, 2019, संभागायुक्त राजेश बहुगुणा ने शासकीय विभागों के संभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय कार्यों में प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिये कि कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा किया जाए। प्रोएक्टिव होकर कार्य करें। शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं में अपेक्षित लक्ष्य हासिल किया जाए।सतत मानीटरिंग की जाए और अधीनस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों को मार्गदर्शन दें।                 

संभागायुक्त श्री बहुगुणा ने संभागीय अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत पावर प्वाइंट प्रेजेन्टेशन का अवलोकन किया।लोक स्वास्थ्य की समीक्षा में संभागायुक्त ने कहा कि शासकीय अस्पतालों से मरीजों को उचित इलाज मिले। ए.एन.सी. (प्रसव पूर्व गर्भवती माताओं की जांच) कव्हरेज बढ़ाया जाए।  संयुक्त संचालक स्वास्थ्य ने बताया कि मीजल्स-रूबेला अभियान के अन्तर्गत संभाग में सात लाख 81 हजार 54 बच्चों का टीकाकरण किया गया है।टीकाकरण बढ़ाने के लिये समाज और अभिभावकों के मध्य जागरूकता के प्रयास किये जा रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग का सहयोग लेकर पोषण पुनर्वास केन्द्र में अति कुपोषित बच्चों को भर्ती कर इन केन्द्रों की क्षमता का पूरा उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गये।                 

संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन ने विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मानसिक नि:शक्त बच्चों के लिये मानसिक बाल गृह और वृद्धों के लिये एक अतिरिक्त वृद्धाश्रम प्रारंभ करने का प्रस्ताव है एवं एक वृद्धाश्रम पहले से ही संचालित है।  संयुक्त संचालक द्वारा नि:शक्त जनों के कल्याण के लिए संचालित संस्थाओं की जानकारी दी गयी।  संभागायुक्त ने बताया कि 21 जनवरी को मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में उदयपुर की संस्था महावीर विकलांग ट्रस्ट के साथ एम.ओ.यू. में हस्ताक्षर हुए हैं। यह संस्था नि:शक्तजनों के लिये जबलपुर में यूनिट डालेगी। सेवा केन्द्र शुरू करने की योजना है। शीघ्र ही विशाल नि:शक्त कल्याण शिविर भी आयोजित करेगी ।                 

संभागायुक्त ने रोजगार को बढ़ाने के लिये विशेष प्रयास करने की आवश्यकता रेखांकित करते हुए रोजगारमूलक योजनाओं के लक्ष्यों को शत-प्रतिशत हासिल करने के निर्देश दिए।उन्होंने इस संबंध में अपर संचालक उच्च शिक्षा और संयुक्त संचालक कौशल विकास से चर्चा की। संयुक्त संचालक कृषि और संयुक्त संचालक सहकारिता से संभागायुक्त ने जय किसान फसल ऋण माफी योजना अन्तर्गत की जा रही कार्रवाई की विस्तृत जानकारी ली।

बताया गया कि योजना के तहत संभाग में किसानों द्वारा 21 जनवरी तक तीन लाख 11 हजार 834 आवेदन भरे गये हैं। हरे भरे आवेदन एक लाख 28 हजार 244 हैं, भरे सफेद आवेदन एक लाख 67 हजार 887 हैं और भरे गुलाबी आवेदनों की संख्या 1 हजार 703 है। संयुक्त संचालक कृषि ने क्षेत्राच्छादन, बोनी आदि की जानकारी देने के साथ बताया कि यूरिया की कमी नहीं है। सभी जिलों में यूरिया पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। संभागायुक्त ने निर्देश दिये कि यूरिया वितरण केन्द्रों में यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाए। संभागायुक्त ने ओला-पाला प्रभावित कृषकों को संवेदनशीलता के साथ राहत राशि प्रदान करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

संभागायुक्त ने पेयजल आपूर्ति, अंत्योदय एवं प्राथमिकता वाले गरीब परिवारों को उचित मूल्य दुकानों से राशन वितरण, लोक निर्माण विभाग अन्तर्गत कार्य, सड़क निर्माण कार्यों, संबल योजना, पशुपालन, नगरीय विकास एवं कल्याण, अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण आदि अन्य विभागों के कार्यों की समीक्षा की।इस अवसर पर संयुक्त आयुक्त विकास अरविन्द यादव तथा संभागीय अधिकारीगण मौजूद थे।