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मैहर विधायक नारायण ने उठाई आवाज, कहा-पृथक विंध्य के लिए होगा जन आंदोलन
भोपाल // विनोद मिश्रा : 8770448757
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मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने विन्ध्यवासियों के अंदर दबी चिंगारी को एक बार फिर से हवा दे दी है। उन्होंने पृथक विंध्य प्रदेश की मांग करते हुए जन आंदोलन शुरू करने की बात कही है। कहा कि युवाओं के बीच जनजागरण किया जाएगा। इसके लिए दल से बाहर आकर विंध्य के लिए सभी पार्टी के नेताओं का साथ मांगा है। कहा है कि सबसे चर्चा भी की जाएगी। इस संबंध में न केवल मुख्यमंत्री बल्कि प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा गया और विधानसभा में भी यह मुद्दा उठाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि दो साल पहले भी विंध्य महोत्सव में यह बात उठाई गई थी लेकिन किन्हीं कारणों से गत वर्ष यह आयोजन नहीं हुआ है। इस बार फिर हमने इस बात को दोहराया है। अब यह मुद्दा बड़े स्वरूप में जनजागरण और जनआंदोलन के साथ जनता के बीच ले जाया जाएगा। विंध्य प्रदेश पहले हमारा था, बाद में विन्ध्य का विलय मध्यप्रदेश में किया गया लेकिन जब विभाजन की बात आई तो छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाया गया।
अलग विन्ध्य प्रदेश बनाने की मांग दबी रह गई।
अब यह अवधारणा सत्य साबित हो गई है कि छोटे राज्यों का विकास ज्यादा तेजी से और सुनियोजित तरीके से होता है, लिहाजा अब एक बार फिर जरूरत आ गई है कि विन्ध्य प्रदेश का नये सिरे से गठन किया जाए और उसे अलग राज्य का दर्जा दिया जाए।
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| आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए अवैध रूप से पैसा मांगने स्वयंसेवी संगठन मुक्ति फाउंडेशन के कर्मचारी आयुष गुप्ता पकड़ाया, लार्डगंज पुलिस को मामला सौंपा |
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प्रशासन की सजगता से आयुष्मान कार्ड बनाने के नाम पर पैसा मांगने का मामला पकड़ाया
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| काला धन मामले में दो मंत्रियों की बढ़ी मुश्किल एफ आई आर की तैयारी |
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जानकारी के अनुसार संपूर्ण जानकारी देते हुए 2 सप्ताह का समय मध्य प्रदेश सरकार ने और मांगा है। जिसमें मध्य प्रदेश सरकार की ओर से में संबंधित विषय में f.i.r. की तैयारी के मामले आर्थिक अपराध अन्वेक्षण ब्यूरो में जानकारी प्रस्तुत की गई है । जानकारी के अनुसार कांग्रेस की सरकार के दौरान 64 कांग्रेस के विधायकों सहित पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एवं आठ सिंधिया के समर्थक , जिनमें वर्तमान में दो मंत्री शामिल है , आयकर विभाग की रिपोर्ट के अनुसार एफ आई आर की तैयारी अब लगभग पूरी हो चुकी है ।
स्टेटस रिपोर्ट के लिए 2 हफ्ते का समय मांगा ।
संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत होने के बाद मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस के साथ-साथ अपर मुख्य सचिव डॉ राजेश राजौरा आज दोपहर को 12:00 बजे के लगभग चुनाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत हुए दोनों अफसरों ने इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट पर शोध करने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा है ।राज्य शासन ने केंद्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड (सीबीडीटी) की रिपोर्ट आर्थिक अपराध अन्वेक्षण ब्यूरो (EOW) को सौंप कर जांच करने के निर्देश दे दिए हैं। EOW ने प् प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। राज्य शासन की तरफ से आयोग को बताया गया कि EOW जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी, उसकी रिपोर्ट से अवगत कराया जाएगा। इसके लिए दोनों अफसरों ने स्टेटस रिपोर्ट के लिए 2 सप्ताह का आयोग से समय लिया है।बता दें कि मप्र में लोकसभा चुनाव-2019 से पहले आयकर छापों के बाद कालेधन के लेन-देन मामले में केंद्रीय चुनाव आयोग के उप चुनाव आयुक्त चंद्रभूषण कुमार ने मप्र सरकार के मुख्य सचिव और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को 5 जनवरी को दिल्ली तलब किया था।
दिग्विजय सिंह पर लोकसभा चुनाव में 90 लाख रुपए मिलने के आरोप
सीबीडीटी की रिपोर्ट में तत्कालीन कमलनाथ सरकार के मंत्री सहित 64 विधायकों के नाम हैं। इनमें से 13 विधायक रिपोर्ट आने से पहले बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। बीजेपी के 13 में से 8 विधायक (इसमें से दो प्रद्युमन सिंह तोमर और राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव मंत्री भी हैं) सिंधिया समर्थक हैं। रिपोर्ट में सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का नाम नहीं है, लेकिन दिग्विजय सिंह पर लोकसभा चुनाव में 90 लाख रुपए मिलने के आरोप हैं।आयकर विभाग दिल्ली की इंवेस्टिगेशन विंग ने 2019 में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के ओएसडी प्रवीण कक्कड़, सलाहकार राजेंद्र मिगलानी, मोजेर बियर कंपनी के मालिक भांजे रतुल पुरी और एक अन्य कारोबारी अश्विन शर्मा के 52 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे थे। 8 अप्रैल को आयकर विभाग ने 14.6 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी बरामद की थी। इसके साथ बड़े पैमाने पर डायरियां और कंप्यूटर फाइल जब्त की थीं। इनमें सैकड़ों करोड़ रुपए के लेनदेन के हिसाब थे। बाद में आयकर विभाग ने बताया था कि दस्तावेजों में यह प्रमाण मिले हैं कि 20 करोड़ रुपए की राशि एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के दिल्ली स्थित मुख्यालय भेजा गया। इन छापों में कुल 281 करोड़ रुपए के लेनदेन के पुख्ता प्रमाण मिले थे। यह पैसा विभिन्न कारोबारियों, राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों से एकत्र किया गया था। यह 20 करोड़ रुपए की नकदी हवाला के माध्यम से तुगलक रोड स्थित एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के मुख्यालय को भेजी गई थी।
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| जनसंपर्क विभाग में फैले भ्रष्टाचार और पत्रकारों के खिलाफ अहितकरि नीतियों के विरोध में 25 और 26 जनवरी 2021 को धरना |
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भोपाल: जनसंपर्क विभाग में फैले भ्रष्टाचार और पत्रकारों की अहित नीतियों के विरोध और अहम मुद्दों पर चर्चा हेतु 25 और 26 जनवरी 2021 को होने वाले धरने कार्यक्रम की बैठक दिनांक 3 जनवरी रविवार को दोपहर 3:00 बजे से 4:00 तक अप्सरा रेस्टोरेंट्स रविंद्र भवन भोपाल में किया है।
जो भी विशेष पत्रकार संगठन इस धरने और अपने मुद्दों के साथ शामिल होना चाहते हैं वह इस बैठक में आकर अपने सुझाव विचार मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं।
पत्रकारों के हितों में सभी अहम मुद्दों का समावेश किया जाएगा बदलती परिस्थितियों में पत्रकारों को एक होना अत्यंत आवश्यक है अतः आप सभी इस धरने में शामिल होने के इच्छुक साथी इस बैठक में पहुंचकर इस कार्यक्रम में योगदान प्रदान करें ।
जो संगठन इस आयोजन में शामिल होना चाहते हैं उनके मुखिया की भूमिका अहम होगी उन्हें संयोजक के रूप में प्रतिनिधित्व करना अनिवार्य है।
कार्यक्रम संयोजक
संयोजक : सलमान खान 7000983954
संयोजक : ओम प्रकाश चौकसे 9893456101
संयोजक : विनय जी डेविड 9893221036
संयोजक : एस असरार अली 7999617366
