अनिल अंबानी से जुड़े ठिकानों पर CBI ने मारा छापा ! SBI के बाद अब इस बैंक ने भी लगाया 'फ्रॉड' का ठप्पा

अनिल अंबानी से जुड़े ठिकानों पर CBI ने मारा छापा ! SBI के बाद अब इस बैंक ने भी लगाया 'फ्रॉड' का ठप्पा

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नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने शनिवार को रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCOM) और इसके प्रमोटर डायरेक्टर अनिल अंबानी से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को ₹2,000 करोड़ से अधिक के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में की गई।

मुंबई में आरकॉम और अनिल अंबानी से जुड़े छह स्थानों पर तलाशी ली गई। सूत्रों के अनुसार, इन छापों का उद्देश्य अहम दस्तावेज़ और डिजिटल सबूत जुटाना है, जिससे यह स्थापित किया जा सके कि बैंक फंड का दुरुपयोग कैसे हुआ और क्या ऋण को कहीं और मोड़ा गया। एजेंसी ने आरकॉम के खिलाफ SBI को ₹2,000 करोड़ से अधिक का नुकसान पहुँचाने का मामला भी दर्ज किया है।

SBI ने 13 जून को आरकॉम और अनिल अंबानी को “फ्रॉड” घोषित कर दिया था और 24 जून को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को रिपोर्ट भेजी थी। RBI दिशा-निर्देशों के अनुसार, किसी खाते को धोखाधड़ी घोषित करने के बाद बैंक को 21 दिनों के भीतर RBI को सूचित करना होता है और मामला CBI या पुलिस को भेजना होता है।

अनिल अंबानी की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के बाद अब बैंक ऑफ इंडिया (BOI) ने भी रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) और अनिल अंबानी के लोन खातों को 'फ्रॉड' घोषित कर दिया है।

बैंक का आरोप है कि लोन की रकम का गलत इस्तेमाल किया गया और शर्तों का पालन नहीं किया गया। इस मामले में कंपनी से जुड़े कई और लोग भी शामिल हैं। रिलायंस कम्युनिकेशंस ने बताया कि उन्हें BOI से 8 अगस्त को एक पत्र मिला, जो 22 अगस्त 2025 को प्राप्त हुआ।

बैंक ऑफ इंडिया ने रिलायंस कम्युनिकेशंस को भेजे नोटिस में कहा है कि अनिल धीरूभाई अंबानी और मंजरी आशिक कक्कर के लोन खातों को 724.78 करोड़ रुपये के बकाया लोन के लिए 'फ्रॉड' माना गया है। एसबीआई से पहले केनरा बैंक ने भी RCom को फ्रॉड घोषित किया था।

बैंक ऑफ इंडिया ने अपने पत्र में लिखा है कि उधारकर्ता का खाता 30 जून 2017 को 724.78 करोड़ रुपये के बकाया के साथ NPA हो गया। बैंक उधारकर्ताओं और गारंटर से बकाया चुकाने के लिए लगातार कह रहा है, लेकिन वे भुगतान करने में विफल रहे हैं।

BOI ने रिलायंस टेलीकॉम को भेजे नोटिस में कंपनी के खाते को 'फ्रॉड' बताया है। इसके साथ ही कंपनी के डायरेक्टर ग्रेस थॉमस और सतीश सेठ के खातों को भी फ्रॉड बताया गया है। इन पर 51.77 करोड़ रुपये का लोन बकाया है। इस मामले में गौतम भाईलाल दोशी, दगदुलाल कस्तूरचंद जैन और प्रकाश शेनॉय भी शामिल हैं। RCom और उसकी सहायक कंपनियों ने बैंकों से कुल 31,580 करोड़ रुपये का लोन लिया था।

एक दिन पहले ही यानी शनिवार को सीबीआई ने अनिल अंबानी के ठिकानों पर छापा मारा था। यह कार्रवाई मुंबई में एक कथित बैंक लोन फ्रॉड मामले से जुड़ी थी। सीबीआई के अनुसार, एजेंसी ने मुंबई में दो जगहों पर तलाशी ली, जिसमें रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड का ऑफिस और अनिल अंबानी का घर शामिल था।

सीबीआई ने एसबीआई की शिकायत पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड मुंबई, इसके डायरेक्टर अनिल अंबानी, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एजेंसी का आरोप है कि अंबानी और RCom ने आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात जैसे अपराध किए हैं।

नियमों का पालन कराने व्‍यावसायिक इकाईयों एवं प्रतिष्ठानों की जांच करेंगी अधिकारियों की टीमें, जांच दल गठित

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जबलपुर . जिले में संचालित होटल, रेस्टोरेंट, निजी अस्‍पताल एवं नर्सिंग होम, पेट्रोल पम्‍प गैस वितरण ऐजेन्‍सी, मेडीकल स्‍टोर्स जैसी सभी व्‍यावसायिक इकाईयों, राशन दुकानों, शैक्षणिक संस्‍थानों, कृषि आदान विक्रय प्रतिष्ठानों तथा औद्योगिक इकाईयों में नियामक नियमों का पालन कराने कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक सक्सेना ने अनुविभागीय दंडाधिकारियों एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारियों के नेतृत्‍व में जांच दलों का गठन किया है।

सप्‍ताह के सातों दिन के लिए अलग-अलग गठित इन जांच दलों में शुक्रवार के लिए दो दलों का गठन किया गया है। इन जांच दलों में स्‍वास्‍थ्‍य, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, खाद्य, नगर निगम, प्रदूषण नियंत्रण मंडल, उद्योग, कोषालय, शिक्षा, विद्युत, आबकारी, खनिज, नापतौल एवं श्रम विभाग के अधिकारियों को शामिल किया गया है। जांच दलों का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण जिला रहेगा। प्रत्येक जांच दल को नियत दिवस पर कार्यवाही कर जांच प्रतिवेदन चौबीस घंटे के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला दंडाधिकारी द्वारा गठित किये गए जांच दलों में अनुविभागीय दंडाधिकारी गोरखपुर अनुराग सिंह एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी गोरखपुर एम डी नागोतिया के नेतृत्व वाले दल को प्रत्येक सोमवार को, अनुविभागीय दंडाधिकारी अधारताल पंकज मिश्रा एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी अधारताल राजेश्वरी कौरव के नेतृत्व वाले दल को प्रत्येक मंगलवार को, अनुविभागीय दंडाधिकारी रांझी रिषभ जैन एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी रांझी सतीश कुमार साहू के नेतृत्व वाले दल को प्रत्येक बुधवार को, अनुविभागीय दंडाधिकारी जबलपुर अभिषेक सिंह एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी ओमती सोनू कुर्मी के नेतृत्व वाले दल को प्रत्येक गुरुवार को, अनुविभागीय दंडाधिकारी सिहोरा पुष्पेंद्र अहके एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी सिहोरा पारुल शर्मा के नेतृत्व वाले और अनुविभागीय दंडाधिकारी शहपुरा कुलदीप पराशर एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी गोहलपुर मधुर पटेरिया के नेतृत्व वाले दल को प्रत्येक शुक्रवार को, अनुविभागीय दंडाधिकारी पाटन मानवेन्द्र सिंह एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी पाटन लोकेश डाबर के नेतृत्व वाले दल को प्रत्येक शनिवार को तथा अनुविभागीय दंडाधिकारी कुण्डम मोनिका वाघमारे एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी गढ़ा आशीष जैन के नेतृत्व वाले दल को प्रत्येक रविवार को जिले में स्थित होटल, रेस्टोरेंट, निजी अस्‍पताल एवं नर्सिंग होम, पेट्रोल पम्‍प गैस वितरण ऐजेन्‍सी, मेडीकल स्‍टोर्स जैसी सभी व्‍यावसायिक इकाईयों, राशन दुकानों, शैक्षणिक संस्‍थानों, कृषि आदान विक्रय प्रतिष्ठानों तथा औद्योगिक इकाईयों की जांच करने की जिम्मेदारी दी गई है।

मजीठा और जरोंद स्थित वेयर हाउस की निरीक्षण, कचरा और मिट्टी मिली उड़द को वेयर हाउस से हटवाया

 

मजीठा और जरोंद स्थित वेयर हाउस की निरीक्षण, कचरा और मिट्टी मिली उड़द को वेयर हाउस से हटवाया

जबलपुर . शहपुरा विकासखण्ड के अंतर्गत मजीठा स्थित एम एल टी वेयरहाउस में खड़ी उड़द में उड़द दाल मिले होने की शिकायत प्राप्त होने पर आज शनिवार को कृषि अधिकारियों ने शहपुरा विकासखण्ड के अंतर्गत ग्राम मजीठा स्थित एमएलटी वेयर हाउस का निरीक्षण किया तथा दाल एवं कचरा मिट्टी मिली हुई पाँच बोरी झाड़न वाली उड़द को पंचनामा बनाकर अन्य स्थान पर रखवाया गया।

उप संचालक कृषि डॉ एस के निगम ने बताया कि अनुविभागीय कृषि अधिकारी पाटन डॉ इंदिरा त्रिपाठी एवं सहायक संचालक कृषि रवि आम्रवंशी द्वारा किये गये निरीक्षण के दौरान एम एल टी वेयरहाउस में नॉन एफएक्यू मूँग के दो और उड़द का एक ढेर पाया गया, जिसे किसानों को वापस करने के निर्देश समिति प्रबंधक को दिये गये। समिति प्रबंधक द्वारा बारदाने की कमी बताये जाने पर उन्हें समिति को उपलब्ध कराये गये बारदानों में से 90 प्रतिशत का उपयोग हो जाने और स्लॉट बुकिंग शेष होने की स्थिति में जिला विपणन अधिकारी से मांग करने के निर्देश दिये गये, ताकि समय पर आवश्यकतानुसार बारदानों की आपूर्ति की जा सके।

इन कृषि अधिकारियों ने शिकायत मिलने पर पाटन विकासखण्ड के ग्राम जरोंद स्थित तेजस वेयरहाउस का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बिना तुली सात ढेर मूंग तथा ग्यारह ट्रैक्टर ट्रॉली वेयरहाउस के अंदर पाई गई। कृषि अधिकारियों ने वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के प्रभारी एवं समिति प्रबंधक को सोमवार को नोडल अधिकारी की उपस्थिति में सर्वेयर द्वारा गुणवत्ता में पास किये जाने के बाद ही इस मूंग की तुलाई का कार्य करने के निर्देश दिये गये।

कृषि अधिकारियों ने किया उर्वरक निर्माण इकाई और उर्वरक विक्रय केंद्रों का निरीक्षण, अनियमितता पाये जाने पर नोटिस

कृषि अधिकारियों ने किया उर्वरक निर्माण इकाई और उर्वरक विक्रय केंद्रों का निरीक्षण, अनियमितता पाये जाने पर नोटिस

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जबलपुर. किसानों को गुणवत्तापूर्ण उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आज शनिवार को कृषि अधिकारियों की टीम ने औद्योगिक क्षेत्र उमरिया डुंगरिया स्थित उर्वरक विनिर्माण इकाई सेंचुरी एग्रो तथा बिजौरी स्थित उर्वरक विक्रय प्रतिष्ठान वैष्णवी कृषि केंद्र का निरीक्षण किया तथा अनियमितताएं पाये जाने पर इन्हें नोटिस जारी किये गये। वहीं, किसान से मिली शिकायत पर त्वरित कार्यवाही कर टीम द्वारा चरगवां स्थित कृष्णा कृषि केंद्र से 89 बोरी यूरिया भी जप्त किया गया।

उप संचालक कृषि डॉ एस के निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार अनुविभागीय कृषि अधिकारी पाटन डॉ इंदिरा त्रिपाठी, उर्वरक निरीक्षक शहपुरा पंकज श्रीवास्तव एवं प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी शहपुरा एस के परतेती द्वारा किये गये निरीक्षण में उर्वरक विनिर्माण इकाई सेंचुरी एग्रो को प्रत्येक माह उत्पाद एवं विक्रय रिपोर्ट न देने पर कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। इसी प्रकार बिजौरी स्थित वैष्णवी कृषि केंद्र बिजौरी में स्टॉक बुक, बिल बुक की जाँच की गई। इस प्रतिष्ठान में पीओएस मशीन से स्टॉक पर्ची निकलते नहीं पाये जाने पर नोटिस जारी कर तीन दिवस के अंदर जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया।

उप संचालक कृषि के मुताबिक कृषि अधिकारियों की टीम ने चरगवां के किसान नेक नारायण डेहरिया से प्राप्त शिकायत पर चरगवां स्थित कृष्णा कृषि केंद्र का भी निरीक्षण किया। किसान नेक नारायण डेहरिया ने कृष्णा कृषि केंद्र द्वारा 350 रुपये में यूरिया बेचने की शिकायत प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एस के परतेती को मोबाइल फोन पर की थी। उस समय कृषि अधिकारियों की टीम उमरिया डुंगरिया में सेंचुरी एग्रो का निरीक्षण कर रही थी। डॉ निगम ने बताया कि शिकायत पर मौके से ही प्रभारी वरिष्ठ कृषि अधिकारी ने कृष्णा कृषि केंद्र के प्रोपराइटर को मोबाइल पर कॉन्फ्रेंस में लेकर निर्धारित दर पर यूरिया देने निर्देशित किया। लेकिन कृष्णा कृषि केंद्र के प्रोपराइटर कृष्णा साहू द्वारा कांफ्रेंस कॉल पर किसान नेक नारायण को यूरिया देने से स्पष्ट मना कर दिया गया।

उप संचालक कृषि ने बताया कि इस पर टीम द्वारा तुरंत चरगवां पहुँचकर कृष्णा कृषि केंद्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान इस प्रतिष्ठान पर 89 बेग कृभको फर्टिलाइजर लिमिटेड की यूरिया के 89 बेग रखे रखे पाये गये। इस यूरिया के ओ फॉर्म की वैधता भी समाप्त हो गई थी। कृषि अधिकारियों की टीम ने इस यूरिया की जप्ती एवं सुपुर्दगी नामा तैयार कर इसका विक्रय प्रतिबंधित कर दिया है तथा आगे की कार्यवाही के लिये वरिष्ठ कार्यालय को प्रतिवेदन को प्रेषित कर दिया है।

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नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड कल्‍चरल सेंटर में महिला उद्यमियों द्वारा स्‍वयं एक्‍जीबीशन आयोजित

नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड कल्‍चरल सेंटर में महिला उद्यमियों द्वारा स्‍वयं एक्‍जीबीशन आयोजित

 श्री नेता सुभाषचंद्र बोस संस्कृतिक एवं सूचना केंद्र स्मार्ट सिटी घंटाघर सिंधी धर्म शाला के सामने।16 से 19 जुलाई

जबलपुर. लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह ने आज घंटाघर के पास स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड कल्‍चरल सेंटर में महिला उद्यमियों द्वारा आयोजित स्‍वयं एक्‍जीबीशन का अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्‍होंने कहा कि उद्यमी महिलाओं की नई सोच हमारी कल्‍पना की थीम पर आयोजित यह प्रदर्शनी वास्‍तव में महिलाओं के आत्‍मनिर्भरता की दिशा में कारगर सिद्ध होगी।

उन्‍होंने कहा कि जब महिलायें कुछ अच्‍छा करने की ठान लेती हैं तो स्‍वयं जैसी संस्‍था का जन्‍म होता है, फिर कल्‍पना एक सोच नहीं रहती बल्कि वह एक आंदोलन बन जाता है। उन्‍होंने इस प्रदर्शनी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारी मातृशक्ति आत्‍मनिर्भर हो। प्रधानमंत्री और मुख्‍यमंत्री भी चाहते हैं कि महिलाएं आत्‍मनिर्भर हो, सरकार आपके साथ है।

साथ ही कहा कि मेक इन इंडिया को साकार करने में महिलाओं का महत्‍वपूर्ण योगदान है। इस दौरान विधायक श्री अशोक रोहाणी, श्री अभय सिंह ठाकुर सहित अन्‍य गणमान्‍य नागरिक मौजूद थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ‘भारत मार्ट’ को बताया वैश्विक व्यापार का प्रवेशद्वार

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ‘भारत मार्ट’ को बताया वैश्विक व्यापार का प्रवेशद्वार

डीपी वर्ल्ड और जाफजा अधिकारियों से महत्वपूर्ण बैठक

• मध्यप्रदेश को लॉजिस्टिक्स और निर्यात का हब बनाने की दिशा में मजबूत कदम
• भारतीय एमएसएमई उत्पादों को मिलेगा वैश्विक मंच

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दुबई यात्रा के तीसरे दिन डीपी वर्ल्ड और जेबेल अली फ्री ज़ोन (JAFZA) के वरिष्ठ अधिकारियों से भेंट कर “भारत मार्ट” परियोजना और उससे जुड़ी लॉजिस्टिक्स संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। यह बैठक भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को वैश्विक बाज़ार से जोड़ने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल मानी जा रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भारत मार्ट को “वैश्विक व्यापार का प्रवेशद्वार” बताते हुए कहा कि यह आधुनिक व्यापार केंद्र भारतीय उत्पादों, विशेष रूप से खाद्य प्रसंस्करण, कृषि और हस्तशिल्प जैसे उत्पादों की मध्य पूर्व, अफ्रीका और यूरोप जैसे बाजारों तक सीधी पहुँच उपलब्ध कराएगा। भारत मार्ट 2026 में परिचालन में आएगा और ‘लोकल से ग्लोबल’ की नीति को नई दिशा देगा।

“भारत मार्ट” भारत और यूएई के बीच व्यापारिक संबंधों का प्रतीक

भारत मार्ट, जेबेल अली फ्री ज़ोन (JAFZA), दुबई में लगभग 2.7 मिलियन वर्ग फुट में विकसित किया जा रहा एक बहुआयामी अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र है। इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम द्वारा फरवरी 2024 में संयुक्त रूप से रखी गई थी। यह केंद्र डीपी वर्ल्ड द्वारा संचालित किया जा रहा है और इसमें 1500 से अधिक शोरूम, अत्याधुनिक गोदाम और कार्यालय सुविधाएं शामिल होंगी।

यह परियोजना भारतीय एमएसएमई को वैश्विक मंच प्रदान करने के लिए तैयार की जा रही है, जिससे वे अपनी गुणवत्ता युक्त वस्तुओं का निर्यात आसानी से कर सकें। भारत मार्ट, वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाने वाला एक मजबूत स्तंभ बनेगा।

मध्यप्रदेश से भारत मार्ट तक निर्बाध लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी

बैठक में विशेष रूप से मध्यप्रदेश में डीपी वर्ल्ड द्वारा प्रस्तावित रेल टर्मिनल और उज्जैन–नागदा रूट को भारत मार्ट तक निर्बाध माल आपूर्ति का एक निर्णायक माध्यम बताया गया। यह लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी भारत से दुबई तक तेज़, किफायती और सुगम माल परिवहन सुनिश्चित करेगी, जिससे राज्य के निर्यातकों को सीधा लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा, “हमारी सरकार इस यात्रा को केवल व्यापार नहीं, बल्कि मध्यप्रदेश के आर्थिक भविष्य की नींव मान रही है। भारत मार्ट के ज़रिये हमारा प्रदेश वैश्विक आपूर्ति शृंखला में एक मज़बूत कड़ी बनेगा।”

डीपी वर्ल्ड: भारत और मध्यप्रदेश के लिए संभावनाओं से भरा साझेदार

डीपी वर्ल्ड, दुबई स्थित एक अग्रणी वैश्विक लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला समाधान प्रदाता है, जो 78 से अधिक देशों में 100 से अधिक टर्मिनलों और पोर्ट्स का संचालन करता है। प्रति वर्ष 70 मिलियन TEU कंटेनर हैंडल करने वाली यह कंपनी विश्व की सबसे बड़ी पोर्ट ऑपरेटरों में गिनी जाती है।

भारत में संचालन

डीपी वर्ल्ड भारत के मुंबई, मुंद्रा, कोचीन, चेन्नई और विशाखापत्तनम जैसे प्रमुख बंदरगाहों पर छह टर्मिनलों का संचालन करती है। साथ ही यह कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स, कंटेनर फ्रेट स्टेशन और एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट सेवाओं का भी प्रबंधन करती है।

म.प्र. में ड्राय पोर्ट के विकास में दिखाई रूचि

डीपी वर्ल्ड ने मध्यप्रदेश में इनलैंड कंटेनर डिपो (ICD), मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (MMLP), कृषि-लॉजिस्टिक्स हब और ड्राय पोर्ट के विकास में गहरी रुचि दिखाई है। यह राज्य की लॉजिस्टिक्स और निर्यात नीति के अनुरूप है, और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से दीर्घकालिक अधोसंरचना विकास को मजबूती देने वाला कदम है।

सेंसेक्स की टॉप 10 कंपनियों में से 6 को हुआ तगड़ा नुकसान, M-Cap 70,325 करोड़ रुपये घटा

सेंसेक्स की टॉप 10 कंपनियों में से 6 को हुआ तगड़ा नुकसान, M-Cap 70,325 करोड़ रुपये घटा

टॉप 10 कंपनियों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले स्थान पर कायम रही। मार्केट कैप 15,359.36 करोड़ रुपये बढ़कर 20,66,949.87 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। HDFC Bank का मार्केट कैप 19,284.8 करोड़ रुपये घटकर 15,25,339.72 करोड़ रुपये रह गया

सेंसेक्स की शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से छह के बाजार पूंजीकरण में बीते सप्ताह सामूहिक रूप से 70,325.5 करोड़ रुपये की गिरावट आई। शेयर बाजार में कमजोरी के रुख के बीच सबसे अधिक नुकसान एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को हुआ। पिछले सप्ताह बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 626.01 अंक या 0.74 प्रतिशत के नुकसान में रहा।

शीर्ष 10 कंपनियों की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), इन्फोसिस और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का बाजार मूल्यांकन बढ़ा। वहीं एचडीएफसी बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और बजाज फाइनेंस की बाजार हैसियत घट गई। सप्ताह के दौरान एचडीएफसी बैंक का मूल्यांकन 19,284.8 करोड़ रुपये घटकर 15,25,339.72 करोड़ रुपये रह गया।

आईसीआईसीआई बैंक के बाजार मूल्यांकन में 13,566.92 करोड़ रुपये की गिरावट आई और यह 10,29,470.57 करोड़ रुपये पर आ गया। बजाज फाइनेंस की बाजार हैसियत 13,236.44 करोड़ रुपये घटकर 5,74,977.11 करोड़ रुपये पर और एलआईसी की 10,246.49 करोड़ रुपये के नुकसान के साथ 5,95,277.16 करोड़ रुपये पर आ गई।

टीसीएस के बाजार पूंजीकरण में 8,032.15 करोड़ रुपये की गिरावट आई और यह 12,37,729.65 करोड़ रुपये पर आ गया। भारती एयरटेल की बाजार हैसियत 5,958.7 करोड़ रुपये घटकर 11,50,371.24 करोड़ रुपये रह गई। इस रुख के उलट रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार मूल्यांकन 15,359.36 करोड़ रुपये बढ़कर 20,66,949.87 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

इन्फोसिस का मूल्यांकन 13,127.51 करोड़ रुपये बढ़कर 6,81,383.80 करोड़ रुपये हो गया। हिंदुस्तान यूनिलीवर का बाजार पूंजीकरण 7,906.37 करोड़ रुपये बढ़कर 5,49,757.36 करोड़ रुपये रहा। भारतीय स्टेट बैंक का मूल्यांकन 5,756.38 करोड़ रुपये बढ़कर 7,24,545.28 करोड़ रुपये रहा।

शीर्ष 10 कंपनियों की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले स्थान पर कायम रही। उसके बाद क्रमश: एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, इन्फोसिस, एलआईसी, बजाज फाइनेंस और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का स्थान रहा। 

बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने धनवंतरी नगर, जबलपुर अंचल में अपनी 39वीं शाखा का उद्घाटन किया

बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने धनवंतरी नगर, जबलपुर अंचल में अपनी 39वीं शाखा का उद्घाटन किया

जबलपुर से आदर्श भाटिया // 9131327084

दिनांक: 20 जनवरी 2025

जबलपुर : बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जो देश की अग्रणी और विश्वसनीय सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है, ने आज जबलपुर के धनवंतरी नगर में अपनी जबलपुर ज़िले में 17वीं, जबलपुर अंचल में 39वीं और देशभर में 2547वीं शाखा का उद्घाटन किया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर शहर के प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों, ग्राहकों और मुख्य अतिथि प्रो. डॉ. नवनीत सक्सेना (डीन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज) ने अपनी उपस्थिति दर्ज की।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिसकी स्थापना 16 सितंबर 1935 को पुणे में हुई थी, आज एक मजबूत और सम्मानित संस्थान के रूप में उभरा है।

बैंक देशभर में अपनी 2,547 शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से अपने ग्राहकों को उत्कृष्ट बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहा है। बैंक हमेशा से “एक परिवार, एक बैंक” के अपने दृष्टिकोण के साथ ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहा है।

नवीनतम धनवंतरी नगर शाखा के उद्घाटन के साथ, बैंक ने जबलपुर और आसपास के क्षेत्रों में अपने ग्राहकों को बेहतर सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। इस शाखा में ग्राहकों को सभी आधुनिक बैंकिंग सुविधाएं जैसे कि डिजिटल बैंकिंग, लोन, जमा योजनाएं और अन्य वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रो. डॉ. नवनीत सक्सेना, बैंक के ज़ोनल मैनेजर श्री मोहम्मद शाहज़ीब, और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने इस शाखा के उद्घाटन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। मुख्य अतिथि ने कहा, “बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने सेवाभाव और गुणवत्ता के माध्यम से जनता के बीच विश्वास और उत्कृष्टता का प्रतीक बनाया है। इस नई शाखा के माध्यम से क्षेत्र के नागरिकों को वित्तीय समावेशन के अवसर मिलेंगे।”

ज़ोनल मैनेजर श्री मोहम्मद शाहज़ीब ने कहा, "हम अपने ग्राहकों को बेहतर और सुलभ सेवाएं प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। धनवंतरी नगर शाखा का उद्घाटन हमारे विस्तार और सेवा प्रतिबद्धता का एक और उदाहरण है।"

बैंक ऑफ महाराष्ट्र, अपनी दृढ़ता, विश्वास और उत्कृष्ट सेवाओं के माध्यम से, देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए समर्पित है।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र "एक परिवार, एक बैंक"

बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ओर से देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

टमाटर हुए सुर्ख, दाम पहुंचे आसमान पर, कमरतोड़ मॅहगाई में अच्छे अच्छो के किचिन से दूर टमाटर

टमाटर हुए सुर्ख, दाम पहुंचे आसमान पर, कमरतोड़ मॅहगाई में अच्छे अच्छो के किचिन से दूर टमाटर 

TOC NEWS @ www.tocnews.org

ब्यूरो चीफ मुलताई, जिला बैतूल 

मुलताई। नगर में इन दिनों टमाटर का भाव आसमान छू रहा है तथा आवक भी कम हो रही है। बाजार में कम जगह ही टमाटर नजर आ रहे हैं जो लगभग 80 रूपए किलो बिक रहे हैं। टमाटर फिलहाल व्यापारियों के पास ही मिल रहे हैं।

व्यापारियों ने बताया कि अचानक टमाटर का आवक कम होने से भाव बढ़ गए हैं। व्यापारियों के अनुसार टमाटर नागपूर से आ रहे हैं जहां जगह पर ही टमाटर का भाव तेज होने से वे कम टमाटर ला रहे हैं तथा मजबूरी में बढ़े हुए भाव में बेचना पड़ रहा है।

गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही टमाटर का भाव गिरकर 10 रूपए तथा 5 रूपए किलो तक हो गया था लेकिन वर्तमान में टमाटर सुर्ख हैं और भाव आसमान छू रहे हैं। 

गुमास्ता एक्ट के नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों पर होगी सख्त से सख्त कार्रवाई

गुमास्ता एक्ट के नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों पर होगी सख्त से सख्त कार्रवाई

TOC NEWS @ www.tocnews.org

ब्यूरो चीफ गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर // दीपक अग्रवाल : 9039 5134 65 

गुमास्ता एक्ट के नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों पर होगी सख्त कार्रवाई

गाडरवारा ब्रेकिंग्- गुमास्ता एक्ट के नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों पर होगी सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस दलबल के साथ करेंगे भारी जुर्माना एसडीएम राजेश शाह गाडरवारा ।

वीडियो ख़बर  इनका कहना है :-  एसडीएम राजेश शाह गाडरवारा

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नगर परिषद सीएमओ को जारी किया जा रहा आदेश ।
शिकायतों के बाद प्रशासन ने लिया निर्णय  ।
अगले शनिवार होगी कार्यवाही सोसल मीडिया पर रखा जाएगा ध्यान ।
एसडीओपी एसडीएम ने बैठक में लिया निर्णय ।

लेन्सेक्स उद्योग की चिमनी उगल रही है धुआँ हो रहा वायु प्रदूषण जवाबदार क्यो है मौन?

लेन्सेक्स उद्योग की चिमनी उगल रही है धुआँ हो रहा वायु प्रदूषण जवाबदार क्यो है मौन?

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ब्यूरो चीफ नागदा, जिला उज्जैन // विष्णु शर्मा : 8305895567

नागदा, 25 जुन 2020 गुरुवार की रात्रि के लगभग 8.30 बजे नागदा में स्थित लेन्सेक्स इण्डिया प्रा.लि की चिमनी से निकलने वाले सफ़ेद धुवे और गैस के प्रभाव से शहर में अफ़रातफ़रि का माहौल निर्मित हो गया।

सत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रहवासी क्षेत्रो मे उद्योग से निकलने वाली गैस की वजह से लोगों की आखो में जलन और सांस की तकलिफ होने की सूचना मिली। धुवे की वजह से लोगो में बैचेनी देखी गई वही उद्योग से निकल रहा सफ़ेद धुआँ लोगो में चिंता का विषय बन गया की कहाँ से ओर किस उद्योग से आ रहा है।

वीडियो ख़बर :-लेन्सेक्स उद्योग की चिमनी उगल रही है धुआँ हो रहा वायु प्रदूषण

#Lansex_industry

जिसकी जानकारी लोगो द्वारा एक दूसरे से फोन पर लेने की कोसिश की गई। जानकारी के अनुसार किसी भी व्यक्ति के अस्पताल पहुचने की सूचना  नही मिली है। किन्तु लोगों मे भय का माहौल निर्मित हो गया।

जब इस विषय की जानकारी एएनआई न्यूज़ इण्डिया सवाददाता को मिली तो उद्योगों के समीप जा कर देखा कि लेन्सेक्स इण्डिया प्रा.लि के पावर प्लांट की चिमनी से सफ़ेद रंग का गहरा धुआँ वातावरण में फ़ैल रहा है। धुआँ ऊपर जाने की बजाय निचे की ओर हवा के प्रभाव से बह रहा था। जिसका प्रभाव आस पास के क्षेत्रो में देखा जा सकता था।

बंजर भूमि पर लौकी की खेती से सालाना कमा रहें एक लाख, फसल चक्र अपने हुए किसान हुआ मालामाल

बंजर भूमि पर लौकी की खेती से सालाना कमा रहें एक लाख, फसल चक्र अपने हुए किसान हुआ मालामाल

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ब्यूरो चीफ बालाघाट // वीरेंद्र श्रीवास : 83196 08778

दीनी का युवा किसान तामेश चौधरी बना कृषकों के लिए मार्गदर्शक

बालाघाट. जहां पहले बालाघाट क्षेत्र के किसान धान, गेहूं और मोटी अनाज की पैदावार को अपनी आय का एक मात्र जरिया मानते थे कुछ  सोच से आगे बढ़कर वर्ष भर फसल चक्र को अपनाते हुई वर्ष में तीन अगल-अगल फसल खेती को कमाई का जरिया बनाया जिससे वह सालाना प्रति हेक्टीयर १.५-२ लाख रूपये का शुद्ध आय अर्जित करते है। जिससे जिले के युवा भी प्रभावित हो रहें है और युवा वर्ग के लिए मार्गदर्शक बन चुके है।

वीडियो ख़बर : युवा किसान तामेश चौधरी

जिला मुख्यालय से १८ किमी दूर वारासिवनी तहसील के ग्राम दिनी के युवा किसान तामेश चौधरी ने अपने पिता पोतनलाल चौधरी व चाचा के मार्गदर्शन में  लौकी, मुंग, बरबटी और ककड़ी जैसी सह फसली खेती वरदान साबित हो रही है।   यह बंजर भूमि थी जिसे उपजाऊ बना कर फसल चक्र के आधार से खेती की जा रही है। वर्तमान में लौकी के लगभग ४००० पौधे लगाये है जिसमें प्रति पौधे से औसतन १० लौकी मिलती है। एक एकड़ में लगभग 70 से 90 क्वीटंल लौकी का उत्पादन हो जाता है बाजारों में भाव अच्छा मिल जाने पर ९0 हजार से एक लाख रुपए का शुद्ध आय होने की सम्भावना रहती है।

शराब ठेकेदारों के लिए फायदेमंद नजर आ रहा ठेका निरस्त करना

शराब ठेकेदारों के लिए फायदेमंद नजर आ रहा ठेका निरस्त करना

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ब्यूरो चीफ नागदा, जिला उज्जैन // विष्णु शर्मा : 8305895567

इंदौर। मध्यप्रदेश में खुली शराब दुकाने फिर से बंद हो गई है। दरसल, ठेकेदारों की मांगों को लेकर ठेकेदारों और शासन-प्रशासन के बीच तनातनी चल रही है। ग्रामों क्षेत्रों में तो शराब की दुकाने खुली ही नहीं लेकिन अन्य जिलों में भी खुली थी उन्हें भी आज से बंद करने का फैसला लिया गया है। ठेका निरस्त करवाना ज्यादा फायदेमंद नजर आ रहा है।

कर्फ्यू और लॉकडाउन के चलते लगातार शराब दुकानें बंद हैं। एक अप्रैल से नए ठेके शुरू हो जाते हैं, मगर उसके पहले 22 मार्च को लागू जनता कर्फ्यू के दिन से ही दुकानें बंद हैं, जिसके चलते नए ठेके शुरू ही नहीं हो सके। इंदौर में ठेकेदारों के समूह ने 1168 करोड़ रुपए में जिले की सभी देशी-विदेशी शराब दुकानों का ठेका लिया है, जिसमें 5 प्रतिशत ड्यूटी भी एडवांस में जमा की गई, लेकिन लॉकडाउन के चलते दुकानें ही नहीं खुल सकी।

अब लॉकडाउन-4 में प्रदेश शासन ने अपने खाली खजाने को भरने के लिए शराब दुकानें खुलवाने का निर्णय लिया और पहले चरण में ग्रीन और ऑरेंज झोन की दुकानें खुलवाई गई। और रेड झोन, जिसमें इंदौर भी शामिल है, उसमें अनुमति अनुमति नहीं दी। लिहाजा कई जिलों में शराब दुकानें खुल तो गई, लेकिन 20 से 30 प्रतिशत ही बिक्री हो रही है। ऐसे में ठेकेदारों का कहना है कि वह पूरी 100 प्रतिशत लाइसेंस फीस कैसे जमा करेंगे।

इंदौर में चूंकि सबसे अधिक महंगा ठेका दिया है और कई ठेकेदार तो चवन्नी-अठन्नी से लेकर 1 रुपए के भागीदार हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर अन्य बड़े ठेकेदारों की तरह नहीं है, जिसके चलते वे तो पूरी तरह से बर्बाद ही हो जाएंगे। पिछले दिनों शासन के निर्देश पर कलेक्टर मनीष सिंह ने ग्रामीण क्षेत्र की 83 दुकानों को खोलने के आदेश दिए। मगर ठेकेदारों ने दुकानें नहीं खोली। कल फिर शासन ने दो माह की लाइसेंस फीस भी माफ की। यानी मार्च के स्थान पर मई तक छूट दी गई। इस आशय का गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, लेकिन इंदौर सहित प्रदेशभर के ठेकेदारों का कहना है कि शासन के नोटिफिकेशन में जो शर्तें हैं, वे उन्हें मंजूर नहीं है और जो दुकानें खुली हैं वह भी आज से बंद कर दी जाएगी।

ठेकेदारों का कहना है कि शासन हमारी व्यवहारिक कठिनाई को दूर करे और लाइसेंस फीस में राहत दी जाए और जितनी शराब की खपत हो उसके आधार पर लाइसेंस फीस ली जाए। अभी 20 से 25 प्रतिशत ही खपत होगी। ऐसे में पूरी 100 प्रतिशत फीस ठेकेदार कैसे भरेंगे। 10 से 15 प्रतिशत की कीमतों में भी शासन ने वृद्धि करने का निर्णय लिया, लेकिन ठेकेदारों का कहना है कि इससे कोई फायदा नहीं है। शासन ने ठेके निरस्त करने की चेतावनी दी है। इस पर भी ठेकेदारों का कहना है कि वे खुद तैयार हैं कि ठेके निरस्त हो जाएं, ताकि फिर से नीलामी होगी, तो आधी कीमत में ही ये ठेके अब सरकार को देना पड़ेंगे। 27 मई को जबलपुर हाईकोर्ट में भी इन्हीं मुद्दों पर लगाई गई याचिका पर फैसला आना है।

लिहाजा ठेकेदार और सरकार की निगाह इस फैसले पर टिकी है। इसके बाद निर्णय होगा। हालांकि ठेकेदारों का यह भी कहना है कि वे अगर हाईकोर्ट में हारे तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। वहीं उनकी 5 प्रतिशत जमा की गई राशि भी शासन राजसात नहीं कर पाएगा। उसके लिए भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और 5 प्रतिशत राशि अगर डूब भी गई तो भी ठेका चलाने की तुलना में यह कम घाटे का सौदा फायदेमंद रहेगा।

भेल की 6 हजार एकड़ भूमि में से कुल 1164.21 एकड़ भूमि मध्यप्रदेश शासन के नाम दर्ज होगी

भेल की 6 हजार एकड़ भूमि में से कुल 1164.21 एकड़ भूमि मध्यप्रदेश शासन के नाम दर्ज होगी

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भोपाल // विनय जी. डेविड : 9893221036 

भोपाल : राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर भोपाल को निर्देशित किया गया है कि बीएचईएल (BHEL) के आधिपत्य में सौंपी गई 6 हजार एकड़ भूमि में से कुल 1164.21 एकड़ भूमि, जो भेल द्वारा उपयोग में नहीं लाई जा रही है, को मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग के नाम दर्ज किया जाये। इस भूमि का उपयोग औद्योगिक निवेश बढ़ाने में किया जायेगा।

गौरतलब है कि राज्य शासन द्वारा भेल को नगर निगम भोपाल की सीमाओं में स्थित लगभग 6 हजार एकड़ शासकीय भूमि का वर्ष 1959 से 1962 के मध्य आधिपत्य सौंपा गया था। यह भूमि कारखाना स्थापित करने एवं अन्य आनुषंगिक गतिविधियों के लिये आधिपत्य में दी गई थी। इस भूमि में से लगभग 1164.21 एकड़ भूमि का भेल द्वारा कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है।

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राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर भोपाल को भेल (बी.एच.ई.एल.) के आधिपत्य में सौंपी गई 6 हजार एकड़ भूमि के संबंध में जरूरी कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं। भेल द्वारा 3121.40 एकड़ भूमि का उपयोग वर्तमान में कारखाना एवं अन्य आनुषंगिक गतिविधियों के लिये किया जा रहा है। इस भूमि के भेल के पक्ष में विधिवत आवंटन के लिये प्रस्ताव राजस्व विभाग को भेजें, जिससे आवंटन आदेश एवं पट्टा देने की कार्यवाही की जा सके।

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भेल से 611.45 एकड़ भूमि वापस लेकर अन्य विभागों/उपक्रमों को दी गई, परंतु अभी भी इस भूमि में भेल का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है। ऐसे प्रकरणों में यथास्थिति हस्तांतरण संबंधित विभागों को (मध्यप्रदेश शासन के विभागों के मामले में) किया जाये अथवा भूमि का आवंटन संबंधित विभागों/ उपक्रमों को ( भारत शासन के विभाग, अन्य राज्य शासन के विभाग/उपक्रम एवं राज्य शासन के उपक्रम के मामलों में) करने के लिये यथोचित प्रस्ताव राजस्व विभाग को भेजें।

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कुल 1084.62 एकड़ भूमि जो राज्य और केन्द्र शासन के विभागों एवं संस्थानों द्वारा उपयोग में लाई जा रही है, तथा संबंधित विभाग का नाम दर्ज है, इन प्रकरणों में यदि संबंधित विभाग मध्यप्रदेश शासन का न होकर केन्द्र शासन का है अथवा संबंधित संस्थान मध्यप्रदेश, केन्द्र शासन अथवा अन्य राज्य शासन का उपक्रम है और इन्हें भूमि का विधिवत आवंटन आदेश जारी नहीं किया गया है तो इस संबंध में यथोचित प्रस्ताव राजस्व विभाग को भेजा जाये।

अब दारू की होगी होम डिलीवरी लॉकडाउन के दौरान, आबकारी विभाग ने बनायी व्यवस्था, इस वेबसाईट अथवा एप से कर सकेंगे बुकिंग

 Now Daru will have home delivery

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जिला ब्यूरो चीफ रायगढ़  // उत्सव वैश्य : 9827482822 

• मदिरा की बुकिंग की वेबसाइट का http://csmcl.in
• बुकिंग वेबसाइट http://csmcl.in में जाकर डाउनलोड एन्ड्रायड बटन को क्लिक कर अथवा गूगल प्ले स्टोर में CSMCL APP

रायगढ़, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 4 मई से सोशल एवं पर्सनल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए राज्य की मदिरा दुकानों को संचालित करने के निर्देश जारी किए है और सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोविड-19 के फैलाव को नियंत्रित करने के उद्देश्य से होम डिलेवरी की अनुमति भी शासन के द्वारा प्रदान की गई है।

राज्य की मदिरा दुकानें छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन के द्वारा संचालित है। शासन के आदेश के पालन में मदिरा दुकानों में भीड़ को नियंत्रित करने सोशल एवं पर्सनल डिस्टेंसिंग के पालन की दृष्टि से डिलेवरी बॉय के माध्यम से मदिरा प्रदाय की व्यवस्था की शुरूआत की गई है। मदिरा की बुकिंग की वेबसाइट का http://csmcl.in है।

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उक्त वेबसाइट के माध्यम से मदिरा की डिलेवरी की बुकिंग की जा सकती है। बुकिंग वेबसाइट http://csmcl.in में जाकर डाउनलोड एन्ड्रायड बटन को क्लिक कर अथवा गूगल प्ले स्टोर में CSMCL APP खोज कर उसे एन्ड्रायड मोबाइल में इंस्टॉल किया जा सकता है तथा मोबाइल के माध्यम से भी बुकिंग की जा सकती है। ग्राहक को अपना मोबाइल नंबर, आधार कार्ड तथा पूर्ण पता दर्ज कर पंजीयन करना होगा। पंजीयन ओटीपी के माध्यम से कन्फर्म होगा। पंजीयन उपरांत ग्राहक को लॉगिन करने के पश्चात अपने जिले के निकट के 1 विदेशी दुकान, 1 देशी दुकान तथा एक प्रीमियम दुकान को ड्रॉप डाउन के माध्यम से लिंक करने की सुविधा प्रदान की गई है। 

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ग्राहक की सुविधा के लिए जिले की समस्त मदिरा दुकानों को गूगल मैप पर देखने की सुविधा भी प्रदान की गई है जिससे ग्राहक के द्वारा आसानी से अपनी निकट की दुकान का चयन कर लिंक किया जा सकता है। लिंक की गई दुकान से मदिरा होम डिलिवरी के लिए बुक की जा सकती है। ग्राहक को संबंधित मदिरा दुकान में उपलब्ध मदिरा की सूची एवं उसका मूल्य प्रदर्शित किया गया है जिसमें से अपनी पसंद की मदिरा को अपनी आवश्यकता अनुसार क्रय सकता है। ग्राहक एक मदिरा दुकान से एक बार में 5000 एमएल तक मदिरा डोर डिलिवरी के माध्यम से प्राप्त कर सकता है।

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ग्राहक के द्वारा बुक की गई मदिरा सुपरवायजर के द्वारा पैक किए जाने पर ग्राहक को स्वत: ओटीपी प्राप्त हो जाएगी। डिलिवरी बॉय के द्वारा आर्डर की गई मदिरा प्रदान किए जाने पर उन्हें मदिरा की मूल्य तथा डिलिवरी चार्ज रुपए 120 का भुगतान करना होगा। भुगतान पश्चात ग्राहक को ओटीपी डिलिवरी बॉय को डिलिवरी पूर्ण करने के लिए प्रदान करना होगा। इस प्रकार बुक की गई मदिरा की डिलिवरी पूर्ण हो जाएगी।

कोविड 19 के योद्धाओं को रिलांयस जियो ने भेट किये सुरक्षा कवच

कोविड 19 के योद्धाओं को रिलांयस जियो ने भेट किये सुरक्षा कवच

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ब्यूरो चीफ नागदा, जिला उज्जैन // विष्णु शर्मा : 8305895567

तीन बड़ी औद्योगिक इकाइयां होने के बाद भी नही मिल रही योद्धाओं को सुविधा, नींद में है उद्योग

नागदा जं.। औद्योगिक शहर नागदा के सरकारी अस्पताल मे स्वास्थ्य विभाग की टीम के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कमल सोलंकी को रिलायंस जियो के मोहित प्रधान ने 20 ( पी.पी.किट ) सुरक्षा कवच भेट किये ।

रिलांयस जियो के श्री प्रधान ने नरसिंह मेडिकल के संचालक शशांक सेठिया से 20 सुरक्षा कीट मँगवाने का अनुरोध किया जिस पर श्री सेठिया ने किट उप्लब्ध कराई । जिसे आज मंगलवार के शुभ दिन रिलांयस जियो ने डॉ. कमल सोलंकी को देते हुये हर्ष व्याप्त किया।

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वही आज एक बात और निकल कर सामने आई की जब से देश, प्रदेश, जिला, नगर में लॉक डाऊन लगा है सभी समाज सेवकों एव जन प्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यो को देखते हुये सुरक्षा किट उपलब्ध कराई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम रातो दिन नागदा और आस पास के क्षेत्रों मे कोरोना संक्रमित लोंगों की जांच में अपनी जान जोखिम में डाल अपने कर्तव्यों का पालन करने मे लगे हुये है। इसे देखते हुवे समाज सेवियों एव जन प्रतिनिधियों ने हर सम्भव मदद स्वास्थ्य विभाग की कर रहे है और आगे भी करते रहेंगे।

नागदा औद्योगिक शहर के नाम से देश ओर दुनिया मे विख्यात होने के बाद भी शहर मे संचालित तीन बड़े उद्योग ग्रेसिम स्टेबल फायबर, केमिकल डिविजन और जर्मनी की बहुराष्ट्रीय कम्पनी लेन्सेक्स इण्डिया प्रायवेट लिमिटेड होने के बाद भी उद्योगों को यहा के स्वास्थ्य विभाग को ले कर कोई चिंता नही दिखाई देती है। लॉक डाऊन से आज तक स्वास्थ्य विभाग को कोई भी सुविधा उप्लब्ध नही कराई गई है। केमिकल डिविजन ने हाइपो क्लोराइड के केवल दो ड्रम स्वास्थ्य विभाग को दीये है वह भी मंगाए जाने के बाद।

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क्या शहर मेँ उद्योगों की कोई जवाबदेही नही - ऊँची दुकान फीके पकवान - कहावत सही ही है

जब उद्योगो मे नागदा शहर के निवासरत श्रमिकों ओर मजदूरों से काम लिया जाता है । मजदूरों के स्वास्थ्य की चिंता यहां का सरकारी स्वास्थ्य विभाग कर रहा है तो उनकी चिंता ये उद्योग क्यों नही कर रहे यह सोचने का विषय है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लांच की जीवन-शक्ति योजना, घर-घर महिलाएँ बनाएंगी मास्क, कमाएँगी लाभ

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लांच की जीवन-शक्ति योजना, घर-घर महिलाएँ बनाएंगी मास्क, कमाएँगी लाभ

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भोपाल :  मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रालय में जीवन-शक्ति योजना लॉन्च की। इसके अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में महिलाएँ घर-घर मास्क बनाएँगी तथा लाभ कमाएँगी।

सरकार प्रति मास्क उन्हें 11 रुपये की राशि तुरंत उपलब्ध कराएगी। श्री चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से  मास्क बनाने के लिए पंजीयन करा चुकी महिलाओं से बातचीत करते हुए कहा कि मास्क बनाकर वे न केवल लाभ कमाएँगी बल्कि एक पुण्य कार्य में भागीदारी भी करेंगी।

मास्क पहनने से लोगों का जीवन बचेगा। यह मास्क कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकेगा। मुख्यमंत्री ने राबिया खान भोपाल, साइना बी नीमच, वृंदा अहिरवार रायसेन, वर्षा जोशी इंदौर, गरिमा उज्जैन, तथा नूरी गुना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की तथा मास्क के निर्माण के संबंध में जानकारी दी। 

मुख्यमंत्री ने बताया कि मास्क बनाने की इच्छुक महिलाओं को उनके टेलीफोन अथवा मोबाइल फोन के माध्यम से कॉल सेंटर नंबर 0755-2700800 पर कॉल कर अपना पंजीयन कराना होगा। पंजीयन के बाद उन्हें मोबाइल पर ही मास्क बनाने का ऑर्डर मिल जाएगा। एक बार में उन्हें कम से कम 200 मास्क बनाने का आर्डर मिलेगा। मास्क सूती कपड़े का बनना है। मास्क बनाने के बाद वे अपने नगरीय निकाय में नोडल अधिकारी के पास अपने बनाए गए मास्क जमा करा देंगी।

मास्क जमा कराते ही उनको भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। भुगतान उसी दिन अथवा अगले दिन उनके खाते में प्राप्त हो जाएगा।  इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जौहरी, प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन श्री संजय दुबे, प्रमुख सचिव उद्योग डॉ. राजेश राजौरा और सचिव जनसंपर्क श्री पी. नरहरि भी उपस्थित थे।

दो व्यापारियों ने लगाया ब्लैक मार्केटिंक का आरोप नगर पालिका के बाहर आपस में भिड़े, वीडियो में देखें कैसे लगाये आरोप

दो व्यापारियों ने लगाया ब्लैक मार्केटिंक का आरोप नगर पालिका के बाहर आपस में भिड़े, वीडियो में देखें कैसे लगाये आरोप 

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ब्यूरो चीफ नागदा, जिला उज्जैन // विष्णु शर्मा : 83058955

नागदा. एसडीएम के आदेश के बाद नगर पालिका ने जारी किये किराना व्यापारियो को होम डिलीवरी के लिये पास जिसमें नागदा व्यापारी संघ को दरकिनार किया गया । दोनों व्यापारी संगठनों में मतभेद की लडाई पहले से है, जिस पर दिनेश अग्रवाल और मनोज राठी के बीच विवाद हो गया। राठी पर अग्रवाल ने लगाये अवैध वसूली के आरोप लगाए है।

क्लिक कर वीडियो ख़बर देखें  : दो व्यापारी आपस में भिड़े कैसे लगाये आरोप 

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