बिना लाइसेंस के मटर और गेहूं के बीज का भंडारण और विक्रय करने के मामले में शहपुरा के दुकानदार के विरुध्द एफआईआर दर्ज

बिना लाइसेंस के मटर और गेहूं के बीज का भंडारण और विक्रय करने के मामले में शहपुरा के दुकानदार के विरुध्द एफआईआर दर्ज

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जबलपुर. बिना लाइसेंस के गेहूं और मटर के बीज का भंडारण एवं विक्रय करने के मामले में किसान कल्याण तथा कृषि विभाग द्वारा शहपुरा कृषि उपज मंडी के पीछे स्थित दुकान के संचालक के विरुद्ध शहपुरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है।

उप संचालक कृषि डॉ एस के निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला नोडल अधिकारी गुण नियंत्रण एवं सहायक संचालक कृषि रवि आम्रवंशी, अनुविभागीय कृषि अधिकारी पाटन डॉ. इंदिरा त्रिपाठी, प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एस के परतेती, बीज निरीक्षक पंकज श्रीवास्तव एवं कृषि विस्तार अधिकारी निधि भलावी द्वारा गत दिवस शहपुरा मंडी के पीछे कमर्शियल एरिया स्थित सचिन जैन की दुकान का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान दुकान में अवैध रूप से बिना लाईसेंस के मटर एवं गेहूं बीज का भंडारण एवं विक्रय करना पाया गया था।

उप संचालक कृषि के मुताबिक निरीक्षण के दौरान दुकान में उपस्थित सचिन जैन से बीज लाईसेंस एवं अन्य दस्तावेजों की जानकारी मांगे जाने पर कोई जानकारी अथवा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। निरीक्षण में पाया गया कि इनके द्वारा कार्यालय उप संचालक कृषि जबलपुर से बीज लाईसेंस भी नहीं लिया गया है।

डॉ निगम ने बताया कि निरीक्षण के दौरान दुकान में भण्डारित करीब 3 लाख 14 हजार 600 रुपये का मटर का 28 क्विंटल बीज तथा 39 हजार 960 रुपये कीमत का गेहूं का 10. 80 क्विंटल बीज जब्त किया गया था तथा जब्त किये गये बीज को दुकान संचालक के सुपुर्द कर इसका विक्रय प्रतिबंधित कर दिया गया था।

बिना लाईसेंस के बीजों का भंडारण एवं विक्रय करने के इस मामले में सचिन जैन के विरुद्ध शहपुरा थाने में बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के नियम 3 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 एवं धारा 7 के उल्लंघन प्रकरण कायम किया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने जप्त की भारी मात्रा में मिलावटी घी, दूषित सामग्री और पुराने दही

 
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने जप्त की भारी मात्रा में मिलावटी घी, दूषित सामग्री और पुराने दही

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जबलपुर. खाद्य पदार्थों में मिलावट तथा त्‍यौहार के दौरान दूषित खाद्य पदार्थों का विक्रय रोकने कलेक्टर राघवेन्‍द्र सिंह के निर्देशानुसार चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ हाथीताल स्थित इरावत कॉम्पलेक्स के सामने उग्रसेन गुप्ता के निवास का निरीक्षण कर एक कमरे से मिलावटी घी बनाने की सामग्री मिल्क कीम और वनस्पति घी बरामद किया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेन्‍द्र कुमार दुबे से प्राप्‍त जानकारी के अनुसार निरीक्षण के दौरान बनाये गये घी तथा वनस्पति के नमूने जांच हेतु एकत्र कर 65 किलोग्राम क्रीम, 13 पैकेट वनस्पति घी तथा 30 किलोग्राम घी को भी जप्त कर लिया गया है। उन्‍होंने बताया कि इस कार्यवाही के साथ-साथ रूद्राक्ष पार्क के समीप, गंगानगर में इसी परिवार द्वारा संचालित श्री कृष्णा डेयरी एवं बेकरी का भी निरीक्षण किया गया। श्री कृष्‍णा डेयरी एवं बेकरी से घी का नमूना लेकर 5 किलोग्राम घी जप्त किया गया तथा डेयरी में 105 किलोग्राम दूषित और पुराना दही मौके पर ही विनिनष्ट कराया गया।

इसके अतिरिक्त अभियान के दौरान शुक्रवार को मदनमहल स्थित हीरा स्वीट्स से खोवा और सोनपपड़ी, राजस्थान स्वीट्स से नमकीन, बीकानेर स्वीट्स से खोवा पेड़ा, सालीवाड़ा स्थित गुप्ता होटल से जलेबी और नमकीन, रामपुर स्थित बड़कुल स्वीट्स से खोवा बर्फी और नमकीन, इंदौर स्वीट्स से खोवा कतली और नमकीन, पाटन रोड़ स्थित अमृत भण्डार से खोवा और खोवा रोल, घमापुर स्थित दुर्गा स्वीट्स से मीठा खोवा, गोराबाजार स्थित मोहन स्वीट्स से कलाकंद और नमकीन, रांझी स्थित बबलू डेयरी से घी और दूध एवं श्री होटल से नमकीन तथा बीकानेर मिष्ठान्न से खोवा और नमकीन के नमूने लिये गये। एकत्र किये गये नमूनों को वैज्ञानिक परीक्षण हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजा गया है।

खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने गरूड़ दलों की कार्यवाही जारी रविवार को तीन दुकानों में की गई जांच

खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने गरूड़ दलों की कार्यवाही जारी रविवार को तीन दुकानों में की गई जांच

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जबलपुर. कलेक्‍टर राघवेन्‍द्र सिंह के निर्देशानुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने जिला प्रशासन द्वारा गठित गरूड़ दलों की कार्यवाही आज रविवार को भी जारी रही। गरूड़ दलों द्वारा खाद्य पदार्थों के विक्रय प्रतिष्‍ठानों से खोवा के चार, दुग्‍ध उत्‍पादों के पांच एवं अन्‍य खाद्य पदार्थों के दो नमूने परीक्षण हेतु लिये गये। इसके साथ ही एक्‍सपायरी डेट अंकित न होने के कारण पैकेट बंद नमकीन, सलोनी, लड्डू तथा दूषित पाये जाने पर खोवा, कलाकंद एवं दूध और दही का विनिष्टिकरण भी कराया गया तथा दुकानदारों पर जुर्माना रोपित किया गया।

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एसडीएम रांझी श्रीमती मोनिका बाघमारे के नेतृत्‍व में गठित गरूड़ दल द्वारा इंदिरा मार्केट स्थित शंकर स्‍वीट्स एवं रामजी यादव डेयरी एंड स्‍वीट्स तथा रांझी बाजार स्थित न्‍यू नरेन्‍द्र डेयरी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान रामजी यादव डेयरी एवं स्‍वीट्स से खोबे का नमूना तथा शंकर स्‍वीट्स से घी और खोबे का नमूना परीक्षण हेतु लिया गया। शंकर स्‍वीट्स से एक्‍सपायरी डेट अंकित न होने के कारण नमकीन के 9 पैकेट, सलोनी के 84 पैकेट, राजगीर के लड्डू के 32 पैकेट एवं चिप्‍स के 53 पैकेट के विनिष्टिकरण की कार्यवाही भी की गई तथा 6 हजार 350 रूपये का जुर्माना लगाया गया।

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इसी प्रकार न्‍यू नरेन्‍द्र डेयरी से भी पनीर, घी तथा दूध के नमूने लिये गये और एक्‍सपायरी डेट अंकित न होने के कारण अनमोल बूंदी के 82 पैकेट का विनिष्टिकरण कराया गया एवं 820 रूपये का जुर्माना रोपित किया गया। न्‍यू नरेन्‍द्र डेयरी के भंडार ग्रहण को खाद्य पदार्थों का अस्‍वास्‍थकर परीस्थितियों में संग्रहण पाये जाने पर सील कर दिया गया है।

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तहसीलदार अधारताल द्वारा अधारताल स्थित विशन स्‍वीट्स एवं कृष्‍णा मिल्‍क डेयरी तथा विजय नगर स्थित श्री कृष्‍ण डेयरी का निरीक्षण किया गया। तहसीलदार नीलू बाघरी के नेतृत्‍व में किये गये इस निरीक्षण में विशन स्‍वीट्स से खोवा एवं छेना के रसगुल्‍ले के नमूने लिये गये तथा कीट (कॉकरोच) से दूषित पाये जाने पर 2 क्विंटल खोवा एवं कलाकंद का विनिष्टिकरण कराया गया। इसी प्रकार कृष्‍णा मिल्‍क डेयरी से खोवा एवं पनीर के नमूने लिये गये तथा मक्‍खियां पाई जाने पर 100 लीटर दूध एवं 10 किलोग्राम दही विनिष्टि कराया गया। निरीक्षण की कार्यवाही में श्री कृष्‍ण डेयरी से खोवा का नमूना लिया गया।

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विशन स्‍वीट्स का लायसेंस निलंबित

खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने गरूड़ दल द्वारा रविवार को की गई निरीक्षण की कार्यवाही के दौरान अधारताल स्थित विशन स्‍वीट्स में दूषित खोवा तथा रसगुल्‍ला में कीट पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन अभिहित अधिकारी एवं अनुज्ञापन अधिकारी डॉ. संजय मिश्रा द्वारा इस प्रतिष्‍ठान का लायसेंस निलंबित कर दिया गया है तथा लायसेंस निलंबन की अवधि में खाद्य कारोबार के संचालन को प्रतिबंधित कर दिया गया है।

बिना हेलमेट धारण किये दो पहिया वाहन चालकों को नहीं मिलेगा पेट्रोल

बिना हेलमेट धारण किये दो पहिया वाहन चालकों को नहीं मिलेगा पेट्रोल

• जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर दीपक सक्सेना ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश.
• उल्लंघन हुआ तो पेट्रोल पम्प संचालकों पर होगी कानूनी कार्यवाही.

जिले में बिना हेलमेट पहने दो पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल पम्पों से पेट्रोल नहीं दिया जायेगा। जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर दीपक सक्सेना ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर सभी पेट्रोल पम्प संचालकों को ऐसे दो पहिया वाहन चालक जो हेलमेट धारण नहीं किये हैं उन्हें जिले के किसी भी पेट्रोल पम्प से पेट्रोल नहीं देने के सख्त निर्देश दिये हैं।

प्रतिबंधात्मक आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जो भी पेट्रोल पंप संचालक इसका उल्लंघन करेगा उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही प्रतिबन्धात्मक आदेश का उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में सबंधित व्यक्ति, संस्था या पेट्रोल पम्प संचालकों को भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के तहत भी कार्यवाही की चेतावनी दी गई है।

जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी यह प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण जिले में लागू हो गया है तथा यह आगामी एक माह तक प्रभावशील रहेगा।मेडिकल सबंधी एवं आकस्मिक स्थिति वाले मामलों में यह आदेश लागू नहीं होगा। बिना हेलमेट धारण किये दोपहिया चालकों को पेट्रोल देने पर लगाया गया यह प्रतिबंधात्मक आदेश अन्य नियमों अथवा आदेश के अतिरिक्त होगा।

जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर दीपक सक्सेना द्वारा बिना हेलमेट धारण किये दो पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल पम्पों से पेट्रोल प्रदाय नहीं करने का प्रतिबंधात्मक आदेश सड़क दुर्घटनाओं में दो पहिया वाहन चालकों के जीवन की सुरक्षा के उद्देश्य से जारी किया गया है।

नियमों का पालन कराने व्‍यावसायिक इकाईयों एवं प्रतिष्ठानों की जांच करेंगी अधिकारियों की टीमें, जांच दल गठित

नियमों का पालन कराने व्‍यावसायिक इकाईयों एवं प्रतिष्ठानों की जांच करेंगी अधिकारियों की टीमें, जांच दल गठित

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जबलपुर . जिले में संचालित होटल, रेस्टोरेंट, निजी अस्‍पताल एवं नर्सिंग होम, पेट्रोल पम्‍प गैस वितरण ऐजेन्‍सी, मेडीकल स्‍टोर्स जैसी सभी व्‍यावसायिक इकाईयों, राशन दुकानों, शैक्षणिक संस्‍थानों, कृषि आदान विक्रय प्रतिष्ठानों तथा औद्योगिक इकाईयों में नियामक नियमों का पालन कराने कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक सक्सेना ने अनुविभागीय दंडाधिकारियों एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारियों के नेतृत्‍व में जांच दलों का गठन किया है।

सप्‍ताह के सातों दिन के लिए अलग-अलग गठित इन जांच दलों में शुक्रवार के लिए दो दलों का गठन किया गया है। इन जांच दलों में स्‍वास्‍थ्‍य, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, खाद्य, नगर निगम, प्रदूषण नियंत्रण मंडल, उद्योग, कोषालय, शिक्षा, विद्युत, आबकारी, खनिज, नापतौल एवं श्रम विभाग के अधिकारियों को शामिल किया गया है। जांच दलों का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण जिला रहेगा। प्रत्येक जांच दल को नियत दिवस पर कार्यवाही कर जांच प्रतिवेदन चौबीस घंटे के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला दंडाधिकारी द्वारा गठित किये गए जांच दलों में अनुविभागीय दंडाधिकारी गोरखपुर अनुराग सिंह एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी गोरखपुर एम डी नागोतिया के नेतृत्व वाले दल को प्रत्येक सोमवार को, अनुविभागीय दंडाधिकारी अधारताल पंकज मिश्रा एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी अधारताल राजेश्वरी कौरव के नेतृत्व वाले दल को प्रत्येक मंगलवार को, अनुविभागीय दंडाधिकारी रांझी रिषभ जैन एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी रांझी सतीश कुमार साहू के नेतृत्व वाले दल को प्रत्येक बुधवार को, अनुविभागीय दंडाधिकारी जबलपुर अभिषेक सिंह एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी ओमती सोनू कुर्मी के नेतृत्व वाले दल को प्रत्येक गुरुवार को, अनुविभागीय दंडाधिकारी सिहोरा पुष्पेंद्र अहके एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी सिहोरा पारुल शर्मा के नेतृत्व वाले और अनुविभागीय दंडाधिकारी शहपुरा कुलदीप पराशर एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी गोहलपुर मधुर पटेरिया के नेतृत्व वाले दल को प्रत्येक शुक्रवार को, अनुविभागीय दंडाधिकारी पाटन मानवेन्द्र सिंह एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी पाटन लोकेश डाबर के नेतृत्व वाले दल को प्रत्येक शनिवार को तथा अनुविभागीय दंडाधिकारी कुण्डम मोनिका वाघमारे एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी गढ़ा आशीष जैन के नेतृत्व वाले दल को प्रत्येक रविवार को जिले में स्थित होटल, रेस्टोरेंट, निजी अस्‍पताल एवं नर्सिंग होम, पेट्रोल पम्‍प गैस वितरण ऐजेन्‍सी, मेडीकल स्‍टोर्स जैसी सभी व्‍यावसायिक इकाईयों, राशन दुकानों, शैक्षणिक संस्‍थानों, कृषि आदान विक्रय प्रतिष्ठानों तथा औद्योगिक इकाईयों की जांच करने की जिम्मेदारी दी गई है।

उर्वरक विक्रेताओं की बैठक में होलसेल डीलरों को निर्देश, निर्धारित दर पर ही किसानों को उपलब्‍ध करायें खाद

उर्वरक विक्रेताओं की बैठक में होलसेल डीलरों को निर्देश, निर्धारित दर पर ही किसानों को उपलब्‍ध करायें खाद

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जबलपुर. किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देशानुसार आज गुरुवार को जिले के थोक एवं फुटकर उर्वरक विक्रेताओं की आयोजित की गई बैठक में होलसेल डीलरों को जिले के ही फुटकर विक्रेताओं को उर्वरक प्रदाय करने के निर्देश दिये गये हैं। किसानों को निर्धारित दर पर ही खाद उपलब्‍ध कराने के निर्देश भी उर्वरक विक्रेताओं को इस बैठक में दिये गये।

कलेक्ट्रेट स्थित उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास कार्यालय में संपन्न हुई इस बैठक की अध्यक्षता करते हुये उप संचालक कृषि डॉ एस के निगम ने उर्वरक विक्रेताओं को अनावश्यक रूप से खाद का भंडारण नहीं करने की हिदायत दी। उर्वरक विक्रेताओं से साफ शब्दों में कहा गया कि पीओएस मशीन में प्रदर्शित स्टॉक और भौतिक स्टॉक में भिन्नता नहीं होनी चाहिये। किसानों को पीओएस मशीन से बायोमेट्रिक आधार पर ही उर्वरक उपलब्ध कराने के निर्देश भी खाद के थोक एवं फुटकर विक्रेताओं को दिये गये।

उप संचालक कृषि ने उर्वरकों के साथ किसी अन्य कृषि आदान की टैगिंग नहीं करने के निर्देश देते हुये उर्वरक विक्रेताओं से कहा कि वे नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी के इस्तेमाल से होने वाले फायदों को किसानों के बीच जरूर प्रसारित करें लेकिन उर्वरक के साथ इनकी भी टैगिंग न की जाये। उन्होंने किसानों को निर्धारित दर पर ही उर्वरक उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुये कहा कि निर्धारित दर से अधिक पर उर्वरक बेचे जाने की शिकायतों पर संबंधित विक्रेता के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

उप संचालक कृषि ने होलसेल डीलरों को निर्देशित किया कि उन्हें प्राप्त उर्वरकों की सप्लाई जिले के ही फुटकर विक्रेताओं को किया जाये। उन्होंने जिले के बाहर के फुटकर विक्रेताओं को उर्वरक प्रदाय किये जाने की स्थिति में संबंधित थोक विक्रेताओं के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने की चेतावनी भी बैठक में दी। डॉ निगम ने कहा कि थोक विक्रेताओं को विशेष ध्यान रखना होगा कि जिस भी रिटेलर को वे उर्वरक प्रदाय कर रहे हैं, उस रिटेलर के पास थोक विक्रेता का ओ फार्म अनिवार्य रूप से लायसेंस में जुड़ा हो।

बैठक में नकली या अमानक उर्वरक का विक्रय न हो यह सुनिश्चित करने के निर्देश भी उर्वरक विक्रेताओं को दिये गये। उर्वरक विक्रेताओं से कहा गया कि यदि ऐसा कहीं पाया जाता है तो तत्काल इसकी सूचना कृषि अधिकारियों को दी जाये, ताकि दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही की जा सके। बैठक में खाद-बीज विक्रेता संघ की जिलाध्यक्ष जयेश ओझा एवं प्रांतीय अध्यक्ष आंनद कपूर भी मौजूद थे।

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गंदगी के बीच दूध का संग्रहण करते पाये जाने पर बनारसी डेयरी का पंजीयन निलंबित

गंदगी के बीच दूध का संग्रहण करते पाये जाने पर बनारसी डेयरी का पंजीयन निलंबित

जबलपुर : जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देशानुसार खाद्य पदार्थो तथा दूध एवं इससे बने उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किये गये आकस्मिक निरीक्षण में अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों एवं गंदगी के बीच दूध का संग्रहण करते पाये जाने पर छोटी खैरी करोंदा नाला पनागर रोड़ स्थित बनारसी डेयरी का खाद्य पंजीयन खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा निलंबित कर दिया गया है।

निरीक्षण की कार्यवाही खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र कुमार दुबे ने की। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में दूध का संग्रहण अत्यंत अस्वच्छ तथा अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में होना पाया गया। दूध संग्रहित करने इस्तेमाल किये गये ड्रम और केन पर बड़ी संख्या में मक्खियाँ लगी हुई थीं।

श्री दुबे ने बताया कि निरीक्षण खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनुसूची-4 में वर्णित स्वच्छता संबंधी प्रावधानों तथा खाद्य पंजीयन की शर्तों का पालन करने में असफल रहने पर लोक स्वास्थ्य के हित को ध्यान में रखते हुये इस प्रतिष्ठान का खाद्य पंजीयन तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 31 के अन्तर्गत खाद्य पंजीयन निलंबन अवधि के दौरान बनारसी डेयरी से खाद्य कारोबार का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा ।

ईधन में मिलावट रोकने दो पेट्रोल पम्पों की जांच पेट्रोल और डीजल के लिये गये सेम्पल

ईधन में मिलावट रोकने दो पेट्रोल पम्पों की जांच पेट्रोल और डीजल के लिये गये सेम्पल

जबलपुर, संभागायुक्त बी.चन्द्रशेखर के निर्देशानुसार ईधन में मिलावट की रोकथाम के उद्देश्य से आज खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कम्पनी के सेल्स ऑफीसर के साथ दो पेट्रोल एवं डीजल पम्प की आकस्मिक जांच की गई।       

जिला आपूर्ति नियंत्रक कमलेश तांडेकर के अनुसार जांच के दौरान मेसर्स शंकरा एनर्जी पेट्रोल एवं डीजल पम्प एम.आर-4 रोड, जबलपुर से पेट्रोल पॉवर का 1 सेम्पल, सादा डीजल का 1 सेम्पल,  सादा पेट्रोल के 2 सेम्पल, इस प्रकार कुल 4 सेम्पल लिए गये।

इसी अनुक्रम में मेसर्स सुमेरू ऑटो सर्विस पेट्रोल एवं डीजल पम्प, नागपुर रोड  सगड़ा, जबलपुर की भी जांच कर पेट्रोल पॉवर का 1 सेम्पल, सादा डीजल का 3 सेम्पल, सादा पेट्रोल के 2 सेम्पल, इस प्रकार कुल 6 सेम्पल एकत्र किये गये।       

दोनों पेट्रोल पम्पों से लिए गए डीजल एवं पेट्रोल के सेम्पल की जांच हेतु हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कंपनी के सेल्स ऑफिसर वीरेन्द्र रैकवार को सौंपे गये। पेट्रोल पम्पों से लिए गये सेम्पलों की परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। इसी प्रकार जिले के समस्त पेट्रोल पम्पों की जांच की कार्यवाही सतत जारी रहेगी।

प्रधान मंत्री रोजगार योजना को विफल करते बैंक अधिकारी, ऋण दलाल और बैंक अधिकारी कर रहे काली कमाई

प्रधान मंत्री रोजगार योजना को विफल करते बैंक अधिकारी, ऋण दलाल और बैंक अधिकारी कर रहे काली कमाई

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बैतूल। मप्र राज्य भारत के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रधान मंत्री की रोजगार योजना को सरकारी बैंको के अधिकारी अपनी अवैध उगाही का जरिया बना कर रखे हैं जिससे सरकार की योजनाएं विफल हो रहीं हैं। उद्योग विभाग से बैंक तक फैला भ्रष्टाचार और कागजी कार्यवाहियां में बेरोजगार उलझ कर रह गए हैं। भारत सरकार रोजगार सृजन करना चाहती हैं, मेक इन इडिया अभियान चला रही हैं जिसे बैंक अधिकारी विफल कर रहे हैं।

मध्य प्रदेष राज्य के बैतूल जिले में बैंक अधिकारियों ने बैंक ऋण बाॅटने के लिए दलाल नियुक्त करके रखे हैं तो उद्योग विभाग ने भी दलाल नियुक्त करके रखे हैं। दलालों के माध्यम से ऋण स्वीकृत करवाने का कारोबार चलता हैं। उद्योग विभाग को ऋण प्रकरणों को स्वीकृत करने के ऐवज में पैसा चाहिए तो बैंक अधिकारी को भी ऋण राषि के बदले 10 फीसदी के अतिरिक्त उद्योग की मषीनों में कमीषन चाहिए। उद्योग की मषीन बेचने के लिए फर्जी फर्म बन चुकी हैं जो कागजो पर काम करती हैं, वैसे तो फर्म का कोई अस्तित्व नहीं हैं। मषीन का पैसा तो फर्जी फर्म के खाते में जमा हो जाता हैं जिसे दलाल और बैंक अधिकारी आपस में बाट लेते हैं।

 

बैतूल में मोटर यान की बाॅडी बनाने के लिए एक बेरोजगार युवक सतीष दवंडे पिता भगवंत राव दवंडे निवासी, ग्राम कोसमी खखरा जामठी पो0 टेमनी, तह0 जिला बैतूल ऋण के लिए उद्योग विभाग में आवेदन करता हैं और वह उद्योग विभाग एवं बैंक के नियुक्त दलालों के चक्रव्यूह में फंस जाता हैं। बैंक से ऋण तो मिलता नही हैं बल्कि बेरोजगार उल्टा बरर्बाद हो जाता हैं। प्रधान मंत्री रोजगार योजना में ऋण देने के लिए बैंक अधिकारी किस कदर बेरोजगार को परेषान करते हैं, इसकी दर्दनाक कहानी सरकारी बैंको की कार्यप्रणाली पर कई सवाल उठाती हैं।

 

बैंक ऑफ इंडिया शाखा बैतूल का ऋण खाता क्र0 958277710000032 को देखने से ही भ्रष्टाचार का पता चलता हैं। बैंक के प्रबंधक ने इस खाते की अधी राषि को पहले तो फिक्स डिपाजिट के नाम पर खाता क्र 958210310000356 बचत खाते में जमा कर दी जिसे ब्लाक करके रखा गया और आधीराषि का डिमांड ड्राप्ट बनाकर बैंक ऋण दलाल की कागजी फर्म के नाम पर बना कर दे दिया। सांई इन्टरप्राईजेस बैतूल फर्म का कोई कारोबार तो था नहीं इसलिए वह किसी प्रकार की उद्योग में प्रयुक्त मषीन की सप्लाई तो कर नहीं सकती थी। बैंक का दलाल राजेष यादव और बैंक मैनेजर पंकज चैकसे ने पैसा हजम कर लिया हैं। स्थानंतरण के पहले बैंक अधिकारी ने बचत खाते की राषि को ऋण खाते में जमा कर दी। इस कार्यवाही में बेरोजगार व्यक्ति के पास केवल 01 लाख रूपए आए हैं और 5 लाख रूपए उद्योग के शैड निर्माण की दूसरी किष्त मिली हैं।

 

बैंक मैनेजर का स्थनांतकरण हो जाने के बाद दूसरा मैनेजार आ गया हैं जो कि शेष ऋण जारी करने के लिए पहले मषीन देखना चाहता हैं। वैसे तो प्रधान मंत्री रोजगार योजना में संपत्ति बंधक रखने की आवष्यकता नहीं हैं लेकिन बैंक अधिकारी ने संपत्ति बंधक के कागजात तैयार करवा लिए हैं। अब जब ऋण देने का समय आया हैं तब कह रहे हैं कि आपके द्वारा पूर्व में दिए गए ऋण का दुरूपयांेग किया गया हैं इसलिए आगे ऋण जारी नहीं किया जा सकता हैं। आगे कि किष्त चाहिए तो पूर्व मैनेजर से बात करने के लिए कहा जा रहा हैं।

 

एक बेरोजगार व्यक्ति को बैंक ने कर्जदार बना दिया हैं। बैंक अधिकारी ने 20 लाख ऋण देने के ऐवज में 2 लाख 50 हजार रूपए अवैध वसूल लिए हैं। अब नया बैंक मैनेजर आगे कोई काम नहीं करना चाहता हैं बल्कि बेरोजगार व्यक्ति पर ही अपराध दर्ज करवाने की बात कर रहा हैं। बैंक मैनेजर तो काली कमाई करके निकल गया हैं।

 

अब सवाल यह हैं कि उद्योग के निर्माण में बेरोजगार युवक अपना सब कुछ लगा चुका हैं। मषीन और विद्युत की अभाव में इकाई चालू नहीं हो पा रहीें हैं। बैतूल जिले में यह कोई अकेला मामला नहीं हैं, जितने बेरोजगार उद्योग विभाग में ऋण राषि के लिए जाते हैं तो प्रकरण को स्वीकृत दलाल करवाते हैं, बैंक से ऋण राषि दलाल ही दिलवाते हैं। बेरोजगारों का रोजगार तो प्रारंभ नहीं हो पाता हैं बल्कि बैंक अधिकारी और दलाल मालामाल हो रहे हैं।

40 साल की सबसे बड़ी GDP में ऐतिहासिक गिरावट , पहली तिमाही में -23.9 फीसदी रही, मोदी सरकार स्थिति संभालने में नाकाम

40 साल की सबसे बड़ी GDP में ऐतिहासिक गिरावट , पहली तिमाही में -23.9 फीसदी रही, मोदी सरकार स्थिति संभालने में नाकाम 

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नई दिल्ली. कोरोना महामारी के बीच वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अप्रैल-जून तिमाही की आर्थिक रिपोर्ट आ चुकी है। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर जो अनुमान लगाए जा रहे थे, रिजल्ट उससे खराब आए हैं। जून तिमाही में देश की जीडीपी में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी में 23.9 फीसदी की गिरावट आई है जो 40 सालों में सबसे अधिक है।

#ResignNirmala के तहत लोग वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सरकार आर्थिक मोर्च पर बेबस नजर आ रही है। आपको यह जानकार हैरानी होगी कि विश्व की बड़ी इकॉनमी में भारत की जीडीपी में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। भारत इस मामले में अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जापान समेत तमाम देशों से आगे है।

एनटीपीसी प्रबंधन प्रभावित क्षेत्र के युवाओं को एक माह के भीतर नियुक्ति प्रदान करें : कलेक्टर श्री भीम सिंह

एनटीपीसी प्रबंधन प्रभावित क्षेत्र के युवाओं को एक माह के भीतर नियुक्ति प्रदान करें : कलेक्टर श्री भीम सिंह

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जिला ब्यूरो चीफ रायगढ़  // उत्सव वैश्य : 9827482822 

रायगढ़, कलेक्टर श्री भीम सिंह ने आज एनटीपीसी लारा प्लांट के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि एक माह के भीतर प्रभावित क्षेत्रों के 121 युवाओं को नियुक्ति प्रदान करें। 

कलेक्टर श्री सिंह ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में एनटीपीसी लारा के कार्यकारी निदेशक श्री संजय मदान, अपर कलेक्टर श्री आर.ए.कुरूवंशी तथा एसडीएम रायगढ़ श्री युगल किशोर उर्वशा तथा क्षेत्र के प्रभावित युवाओं के साथ बैठक लेकर प्रबंधन और प्रभावितों के बीच सहमति नहीं बनने वाले बिन्दुओं की समीक्षा की। एनटीपीसी लारा के प्लांट की स्थापना प्रारंभ होने के 9-10 वर्षाे बाद भी भूमि अधिग्रहण और युवाओं के नौकरी प्रदान करने में हुये विलंब पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए उन्होंने एनटीपीसी के अधिकारियों को निर्देशित किया.

कि राज्य शासन के साथ एमओयू में उल्लेखित प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन किया जाये और ऐसे युवा जिनके पिता और दादा के नाम भूमि दर्ज है उनको छत्तीसगढ़ पुनर्वास नियम के अनुसार स्थानीय प्रशासन तहसीलदार/ एसडीएम द्वारा प्रमाणित युवाओं को शीघ्र नियुक्ति प्रदान करें और पुसौर आईटीआई में युवाओं को प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करावे। कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिया कि प्लांट से प्रभावित व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों के अलावा अन्य नियुक्तियां में भी स्थानीय तथा छत्तीसगढ़ राज्य के उम्मीदवारों को नियुक्ति में प्राथमिकता देवे।

कलेक्टर श्री सिंह ने एनटीपीसी द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में प्रारंभ किये गये स्कूलों में प्रभावित परिवारों के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो इसके लिये एनटीपीसी द्वारा प्रारंभ किये गये निजी स्कूलों के लिए निर्धारित मासिक और वार्षिक फीस में 50 प्रतिशत कटौती किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीणजन 2 हजार रुपये प्रतिमाह की फीस नहीं वहन कर सकते। इन परिवार के युवाओं को एनटीपीसी से नियुक्ति होने पर वे पूरी फीस चुकाने में सामथ्र्यवान हो सकते है।

उन्होंने एनटीपीसी प्रबंधन के अधिकारियों से कहा कि राज्य शासन की तरफ से पूरा सहयोग प्रदान किया जा रहा है लेकिन एनटीपीसी को भी सामंजस्य स्थापित कर प्रभावित क्षेत्रों के विकास में सहयोग करना होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में विस्थापन के बाद ग्रामीणों की मूलभूत आवश्यक सुविधा जैसे सड़क पेयजल, चिकित्सा, शिक्षा इत्यादि की सुविधा विकसित करना होगा जिससे ग्रामीणों में एनटीपीसी के प्रति सदभावना बनी रहे। समीक्षा बैठक में एनटीपीसी के अधिकारी और प्रभावित ग्रामीण अंचल के युवा उपस्थित रहे।

विधायक ने उभारिया में बनी गौशाला का किया लोकार्पण, पांसे बोले 15 साल में भाजपा ने गाय के नाम पर की है राजनीति

विधायक ने उभारिया में बनी गौशाला का किया लोकार्पण, पांसे बोले 15 साल में भाजपा ने गाय के नाम पर की है राजनीति

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ब्यूरो चीफ मुलताई, जिला बैतूल 

मुलताई। मुलताई ब्लाक के ग्राम उभारिया में बनी गौशाला का लोकार्पण शनिवार को मुलताई विधायक सुखदेव पांसे द्वारा किया गया।

उन्होंने इस अवसर पर भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा द्वारा पिछले 15 सालों में गाय के नाम पर राजनीति की गई है, गौसेवा के नाम पर केवल दिखावा किया गया है, लेकिन कमलनाथ की कांग्रेस सरकार द्वारा 15 माह के अल्प कार्यकाल में गौशाला का निर्माण करके दिखाया गया है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

गाय पालन के लिए प्रयुक्त घर गौशाला कहलाता है,हिन्दु धर्म में गाय को माता माना जाता है और उसकी हर तरह से सेवा एवं रक्षा करना पुण्य कर्म माना जाता है, हम भी गाय की पूजा करते हैं और गौवंश की चिंता भी बहुत करते हैं, इसलिए केवल 15 महीने में ही गौशाला बना दी गई है, गौसेवा के नाम पर कोरी बाते करना हमारी आदत नहीं है। उक्त बाते मुलताई विधायक सुखदेव पांसे ने उभारिया में गौ शाला एवं चारागाह विकास कार्य के लोकार्पण कार्यक्रम में कही।

उन्होंने कहा कि ग्रामों में गौशालाओं के निर्माण होने से गौ माता की सेवा कर पुण्य प्राप्त करने का अवसर ग्रामीणों को मिलेगा। कार्यक्रम में पांसे द्वारा पूर्व में कांग्रेस सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम के समापन अवसर पर उक्त गौशाला की जिम्मेदारी लक्ष्मी आजीविका स्व सहायता समूह को सौंपी गई।

जिसके पश्चात गौशाला प्रांगण में वृक्षारोपण कर कार्यक्रम का समापन किया गया। इस अवसर पर पांसे के साथ किशोर सिंह परिहार, तकी उल हसन रिजवी, सरपंच श्रीमती कमला धनराज साहु, सरपंच परसराम धुर्वे, सरपंच सुरेश चौधरी, सरपंच अजाब साहु सहित सैकड़ों ग्रामीण जन उपस्थित थे।

कलेक्टर श्री भीम सिंह को एसबीआई ने सौंपे 100 पीपीई मेडिकल किट

कलेक्टर श्री भीम सिंह को एसबीआई ने सौंपे 100 पीपीई मेडिकल किट

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जिला ब्यूरो चीफ रायगढ़  // उत्सव वैश्य : 9827482822 

रायगढ़, कलेक्टर श्री भीम सिंह को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई)की ओर से आज मेडिकल कालेज के मीटिंग हाल में 100 पीपीई मेडिकल किट प्रदाय किया गया। इस मौके पर कलेक्टर श्री भीम सिंह ने एसबीआई प्रबंधन को धन्यवाद देते हुए कहा कि कोरोना के विरूद्ध इस बड़ी और महत्वपूर्ण लड़ाई में संसाधन का सहयोग काफी मायने रखता है।

संस्थाओं के इस प्रकार सामाजिक जिम्मेदारियों के निर्वहन से कोरोना के विरूद्ध लड़ाई लड़ रहे सभी लोगों खासाकर फ्रंट लाईन वारियर्स में मनोबल ऊंचा होता है। क्षेत्रीय प्रबंधक श्री विभाष कुुमार ने बताया कि सौपे गये पीपीई किट मेडिकल बोर्ड से मानक क्वालिटी के है तथा उपयोग के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित है।

इस दौरान मेडिकल कालेज डीन डॉ. लूका, एसबीआई रायगढ़ मुख्य शाखा प्रबंधक संजय प्रसाद, चक्रधर नगर शाखा प्रबंधक अमित चौबे सहित मेडिकल कालेज के स्टॉफ मौजूद रहे।

गाडरवारा कृषि उपज मंडी में किसानों की समस्याओं से भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधि मंडल ने अवगत कराया

गाडरवारा कृषि उपज मंडी में किसानों की समस्याओं से भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधि मंडल ने अवगत कराया

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ब्यूरो चीफ गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर // दीपक अग्रवाल : 9039 5134 65 

गाडरवारा. 24 जून 2020 को सायं 5 बजें S D M कार्यालय में आयोजित की गई बैठक मूंग खरीदी को लेकर हुई बैठक कलेक्टर महोदय को गाडरवारा कृषि उपज मंडी में किसानों की समस्याओं से भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधि मंडल ने अवगत कराया व्यापारी बंधुओं द्वारा एक तरफा मंडी बंद करने के निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की किसानों की मूंग को बहुत ही न्यूनतम मूल्य पर खरीदने पर आपत्ति दर्ज की और उचित रेट किसान को मिले इस बात को प्रभावी रूप से माननीय कलेक्टर साहब के समक्ष रखा.

गाडरवारा मंडी का दबाव कम करने के लिए सालीचौका उप मंडी में मूंग खरीदी प्रारंभ करने की रखी मांग जिसे कलेक्टर महोदय ने स्वीकारते हुए सोमवार से सालीचौका कृषि उपज मंडी में मूंग खरीदी प्रारंभ करने के लिए निर्देश एवं बरसात पश्चात साईं खेड़ा कृषि उपज मंडी को भी शीघ्र अति शीघ्र चालू कराने की रखी मांग जिस पर कलेक्टर महोदय ने दिया आश्वासन बैठक के दौरान अनविभागीय अधिकारी राजस्व गाडरवारा अनुविभागीय अधिकारी कृषि अनुविभागीय अधिकारी पुलिस उप संचालक कृषि नरसिंहपुर प्रबंध संचालक सेवा सहकारी समिति नरसिंहपुर गाडरवारा नगर निरीक्षक श्री मिश्रा जी कृषि उपज मंडी गाडरवारा मंडी सचिव व्यापारी श्री महेश मालपानी श्री कीर्ति राज जी लुनावत एवं श्री साहू जी एवं भारतीय किसान संघ के जिला मंत्री राकेश खेमरिया युवा वाहिनी संयोजक नितिन तिवारी उपस्थित रहे।।

श्रीमान कलेक्टर महोदय ने मंडी सचिव को तत्काल दिशा निर्देश दिए कि टूटे हुए सेट के शीघ्र अति शीघ्र मरम्मत की जाए मंडी को नियमित चालू रखा जाए कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए एवं प्रतिदिन 75 कृषक टोकन प्राप्त कर घोष विक्रय के लिए खरीदी की जाए बैठक समाप्ति के पश्चात गाडरवारा कृषि उपज मंडी पहुंचकर किसानों के बीच वस्तुस्थिति का जायजा लिया उसी दौरान वरिष्ठ किसान नेता सम्मानीय श्री शशिकांत जी पटेल एवं मंडी में उपस्थित किसानों ने व्यापारियों के द्वारा मंडी बंद करने का विरोध करते हुए प्रशासन के समक्ष प्रभावी रूप से किसानों का पक्ष रखा उस दौरान गाडरवारा कृषि उपज मंडी में आदरणीय श्री पटेल साहब ने समस्त किसानों के बीच सहमति बनाते हुए यदि व्यापारी माल नहीं खरीदते हैं.

तो हम भी मंडी में एक भी दाना मुंग नहीं लाएंगे इस पर सभी किसानों ने एक स्वर में सहमति प्रदान की अनुविभागीय अधिकारी गाडरवारा एसडीएम एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस नगर निरीक्षक मिश्रा जी ने गाडरवारा कृषि उपज मंडी सचिव भारतीय किसान संघ के जिला मंत्री राकेश खेमरिया नितिन तिवारी रोहित ढिमोले खुर्सीपार मोहर कांत पटेल सैकड़ों किसानों के बीच एक स्वर में व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल को बुलाकर प्रशासन के समक्ष बात कर मंडी चालू कराने पर एकजुट हुए किसान लगभग 1 घंटे  के किसानों और व्यापारियों के बीच में चला गतिरोध किसानों के वरिष्ठ नेता श्री शशिकांत पटैल एवं किसान संघ के जिला मंत्री व्यापारियों के प्रतिनिधि श्री महेश मालपानी एवं अन्य व्यापारियों ने मंडी सचिव कार्यालय में मंडी चालू कराने के लिए नगर निरीक्षक मिश्रा जी के समक्ष की मीटिंग जिसमें सर्वसम्मति से कल 10:00 बजे विधिवत समय पर मंडी में मूंग खरीदी प्रारंभ की जाएगी एवं उचित रेट पर व्यापारी मूंग को खरीदेंगे इस बात पर बनी सहमति श्रीमान एसडीएम महोदय ने सेट क्रमांक एक पर रखे हुए व्यापारियों के माल को तत्काल उठाकर खाली कर किसानों के माल को रखने के लिए उपलब्ध कराने के लिए दिए निर्देश।।

गेहूँ व्यापारी के गोदाम से हजारों का माल चोरी, कृषि उपज मण्डी समिति के प्रांगण से शातिर चोर दिखा रहा है अपना कमाल

गेहूँ व्यापारी के गोदाम से हजारों का माल चोरी, कृषि उपज मण्डी समिति के प्रांगण से शातिर चोर दिखा रहा है अपना कमाल

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ब्यूरो चीफ नागदा, जिला उज्जैन // विष्णु शर्मा : 8305895567

नागदा. कृषि उपज मंडी समिति में आए दिन चोरि की घटना हो रही है। व्यापारियों का अनाज गायब हो रहा है जिसकी जानकारी किसी को नही है । आखिर चोरी की वारदात को कौन अंजाम दे रहा है, चोर ने व्यापारियों के नाक में दम कर दिया है। मण्डी के नजदीक पुलिस थाना होने के बावजूद चोरियां रुकने का नाम नही ले रही। लगातार चोरी की वारदात हो रही है। लाखों का माल चोरी हो रहा है जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से हाथ झटकते नजर आ रहे।

व्यापारियों की मण्डी सचिव से हुई झड़प, बुलाये गये तहसीलदार एवं  थाना प्रभारी

 व्यापारी शैलेन्द्र जैन एवं  राजेश गेलड़ा का कुंटलो से गेहूँ चोरी हो गया  जिसकी किसी भी व्यापारी या मंडी समिति के अधिकारी को भनक तक नही है । वही मण्डी सचिव को घटना की खबर होने के बाद भी कोई कारगर कदम नही उठाये गये । 

24 जुन 2020 की रात को गोदाम के ताले चटका कर कुंटलो का माल उड़ा ले गए चोर। जबकि मण्डी में रात के समय चौकीदारों का पहरा रहता है। व्यापारियों को चौकीदार पर शंका है की कही ना कही उसकी संन लिप्तता हो सकती है। इन सभी बातो को ले कर व्यापारियो की मण्डी सचिव से बहस हो गई। जिसे देखते हुवे तहसीलदार विनोद शर्मा एव थाना प्रभारी श्याम चन्द्र शर्मा को बुलाना पड़ा।

प्रांगण में 4 से 6 महीने से सी सी टीवी कैमरे बंद पड़े है व्यवस्थाओं में गड़बड़ है। इन सभी के बाद भी जवाबदार आखों पर पट्टी बांधे बैठे है। व्यापारियों ने परेशान होकर नागदा थाना प्रभारी श्याम चन्द्र शर्मा को आवेदन दे कर बार बार हो रही चोरी की शिकायत करते हुवे कृषि उपज मण्डी पर प्रश्रचिन्ह खड़े किये है।

वीडियो ख़बर  इनका कहना है :-  मंडी सचिव श्री बी.एल.चौधरी (नागदा)

थाना प्रभारी और तहसीलदार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संज्ञान में लेकर घटना स्थल का मौका  मुआयना किया। घटना स्थल पर मंडी सचिव बी.एल.चौधरी के साथ घटना के बारे मे चर्चा कर व्यापारियों ने एक जुट हो कर तहसीलदार व थाना प्रभारी से चोरी की घटना को ले कर गुहार लगाई। 

 मंडी सचिव की व्यवस्था व चौकीदार की लापरवाही के चलते व्यापारियों ने अपनी भड़ास निकालते हुवे आरोप लगाए है की चार महीने से केमरे बंद है चौकीदार द्वारा शराब का सेवन कर  नींद निकालने जैसी बात का करना। मंडी प्रांगण से चुनींदा व्यपारियों का माल चोरी होना। कही ना कही मण्डी समिति पर प्रश्नचिन्ह खड़े कर रहा है।

सी सी टीवी कैमरे का ठेका 3 लाख 50 हजार रुपय में दिया गया जिसे एक वर्ष भी नही हुआ। पिछ्ले 6 माह से जो  बंद हो कर धूल खा रहे है। लेकिन मंडी सचिव को इस बात का भी ध्यान नही की व्यापारियों का माल मंडी प्रांगण में रहता है जिसकी जिम्मेदारी सचिव की बनती है की कोई बड़ी घटना या शासन का बड़ा नुकसान ना हो जाएगा।

आज की घटना का खामियाजा किसानों को भुगतना । मंडी सचिव और व्यपारियों की तनातनी से किसान हुआ परेशान।

इस पुरी घटना की जानकारी मीडिया द्वारा अनुविभागीय अधिकारी श्री पुरुषतम कुमार को दी गई। उनके आदेश पर मंडी सचिव ने व्यपारियों को निर्देश दिया । किसानों के माल की नीलामी जो 11 बजे होने वाली थी वह 3 बजे हुई । सचिव व व्यापारियों की तनातनी से किसानों को मौसम को देखते हुए खेतों में बुआई करने के लिये भी लौटना था जो विवाद के चलते उपज की नीलामी देरी से शुरु हुई और बारिश चालू हो गई।

जब पूरे मामले पर मीडिया ने संपर्क किया तो मंडी सचिव का जवाब:-

 बात सही है की मंडी प्रांगण से व्यापारियों का माल चोरी हो रहा है।लेकिन मेरे द्वारा उन्हें बार बार सतर्क किया गया कि आप सभी मिलकर एक दो चौकीदार की व्यस्था करे। कैमरे भी लगवाए गये किन्तु व्यापारी  सुनते नही है। आज भी जिस व्यपारी के यहां चोरी हुआ है। उसका कुछ दिन पहले ही शटर का ताला बदलने का बोला था लेकिन व्यापारी ने मेरी बात पर ध्यान ना देते हुवे शायद कमजोर 10 रुपए वाला छोटा ताला लगा रखा दिया। जो चोरों द्वारा बड़ी ही आसानी से चटकाया कर माल चोरी कर लिया। चोरी वाली रात को 10 :30 बजे तक व्यापारी अपना माल ट्रक में लोड कर रहा था उसके बाद वाहन गेट के बाहर हो गया उस वक्त भी चौकीदार गेट पर उपस्थित था उसके बाद कब यह घटना हुई यह बड़ा प्रश्रचिन्ह है। खैर पुलिस और हम उस चोर को पकड़ने की कोशिश में जुटे हुवे है। 

लोन की किश्त के लिए माईक्रोफाइनेंस कंपनी बना रही दबाव, महिलाओं ने की शिकायत

लोन की किश्त के लिए माईक्रोफाइनेंस कंपनी बना रही दबाव, महिलाओं ने की शिकायत

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ब्यूरो चीफ मुलताई, जिला बैतूल 

मुलताई। महिला समूहों को लोन देने वाली माईक्रोफायनेंस कंपनी द्वारा  महिलाओं को किश्त देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है जिससे महिलाएं परेशान है।

लाक डाऊन के कारण छोटे-मोटे व्यवसाय चौपट होने के कारण महिलाएं समय पर किश्त नही दे पा रही है इसलिए परेशान महिलाओं द्वारा किश्त की अवधि बढ़ाने के लिए गुरूवार एसडीएम सीएल चनाप को ज्ञापन सौंपा गया। महिला कांग्रेस सचिव राजरानी परिहार ने बताया कि समूह लोन की 6 माह की किश्त माफ कर 6 माह उपरांत किश्त वसूल की जाए तथा कोई अतिरिक्त ब्याज वसूल नही किया जाए।

रेशमा खान, चंद्रकला लघवे, मनजी लाड़े, अर्चना बनाईत, लक्ष्मी उईके, संगीता सातपुते, चंद्रकला बाई, वंदना बनकर , जायरून खान आदि महिलाओं ने बताया कि लाक डाऊन के कारण सभी की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है एैसे हालातों में माईक्रोफाइनेंस कंपनी द्वारा किश्तों की अवधि बढ़ाना चाहिए ताकि महिलाएं सुगमता से किश्त भर सकें।

उन्होने बताया कि लोन कंपनियों द्वारा किश्तों के लिए दबाव बनाने से बड़ी संख्या में महिलाएं मानसिक रूप से परेशान हो गई है। इस दौरान मुलताई सहित ग्राम बिरूल बाजार, खापा तथा कामथ की महिलाएं भी शामिल थी।

गेहूँ उपार्जन में मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर पहुँचा, बीते वर्ष से 74 प्रतिशत ज्यादा उपार्जन

गेहूँ उपार्जन में मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर पहुँचा, बीते वर्ष से 74 प्रतिशत ज्यादा उपार्जन 

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भोपाल // विनय जी. डेविड : 9893221036 

भोपाल : समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन में मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर पहुँच गया है। मध्यप्रदेश में अभी तक 1 करोड़ 27 लाख 67 हजार 628 मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन किया गया है।

पंजाब दूसरे स्थान पर है जहाँ कुल गेहूँ उपार्जन 1 करोड़ 27 लाख 67 हजार 473 मीट्रिक टन है। देश के सभी राज्यों द्वारा कुल उपार्जन गेहूँ का 33 प्रतिशत मध्यप्रदेश में उपार्जन किया गया है। पूरे देश में 3 करोड़ 86 लाख 54 हजार मेट्रिक टन गेहँ का उपार्जन किया गया है। गत वर्ष की तुलना में मध्यप्रदेश में गेहूँ उपार्जन में 74 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष मध्यप्रदेश में 73.69 लाख गेहूँ का उपार्जन समर्थन मूल्य पर किया गया था।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूँ उपार्जन के प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। मुख्यमंत्री ने 23 मार्च से लगातार 75 बैठकें कर गेहूँ उपार्जन की प्रतिदिन समीक्षा की। कोरोना लॉकाडाउन एवं निसर्ग तूफान के अवरोध को पीछे छोड़ते हुए उपार्जन कार्य में लगा अमला कोरोना योद्धा और मध्यप्रदेश के किसान कोरोना विजेता सिद्ध हुए है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस उपलब्धि के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की टीम और प्रदेश के किसानों को बधाई दी है।

मध्यप्रदेश सरकार ने गेहूँ उपार्जन के लिए प्रभावी रणनीति बनाई। पिछले वर्ष किये गये उपार्जन से बढ़कर 100 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित करते हुए बारदानों और भण्डारण की व्यवस्था की गई। कोरोना की विषम परिस्थिति के कारण उपार्जन कार्य देर से 15 अप्रैल से शुरू किया गया। सरकार इस बात के लिए सचेत थी कि मंदी और आवागमन बाधित होने के कारण किसानों से पिछले वर्ष की अपेक्षा कही ज्यादा उपार्जन कम अवधि मे करना होगा। सरकार द्वारा तुरंत ही अतिरिक्त बारदानों एवं भण्डारण की व्वस्था की गई। लॉकडाउन के बावजूद 25 लाख मीट्रिक टन के लिए अतिरिक्त बारदानों की व्यवस्था की गई। बारदानों के सुनियोजित प्रबंधन के फलस्वरूप लक्ष्य से अधिक इतनी बड़ी खरीदी होने के बाद भी बारदानों की कमी नहीं होने दी गई। लॉकडाउन में ही कार्य करते हुए 10 लाख मीट्रिक टन के लिए भंडारण की अतिरिक्त व्यवस्था की गई।

सबसे बड़ी चुनौती ज्यादा किसानों से कम अवधि में ज्यादा उपार्जन करना था। इसके लिए पिछले वर्ष उपार्जन केन्द्रों की संख्या 3 हजार 545 को बढाकर 4 हजार 529 केन्द्र खोले गये। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किसानों को एसएमएस भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई ताकि एसएमएस प्राप्त किसान ही खरीदी केन्द्र पहुँचें। सही समय पर खरीदी पूर्ण करने की चुनौती को देखते हुए पहली बार यह सुविधा दी गई कि कलेक्टर स्वयं एक-एक केन्द पर एसएमएस संख्या निर्धारित कर सकें। किसानों को कोरोना के प्रति सजग रहने और अन्य जानकारी देने के लिए 75 लाख एसएमएस भेजे गए।

राज्य सरकार द्वारा गेहूँ उपार्जन की राशि सीधे किसानों के खातों में औसतन 7 दिवस में अंतरित की गई। अभी तक 14 लाख 19 हजार किसनों के खातों में 20 हजार 253 करोड़ की राशि भेजी जा चुकी है। किसानों को समय से भुगतान हो सके, इसके लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था उपार्जन अवधि के पूर्व ही सुनिश्चित की गई। जिससें कभी भी किसानों को भुगतान में विलंब की स्थिति निर्मित नहीं हुई।

उपार्जित गेहूँ के भंडारण और परिवहन की चुनौती का भी सफलता पूर्वक सामना किया गया। कुल उपार्जित गेहूँ में से 118 लाख मीट्रिक टन का परिवहन कर सुरक्षित भंडारण किया जा चुका है, जो कि खरीदी मात्रा का लगभग 95 प्रतिशत है। इस बार जितने किसानों ने पंजीयन कराया था उनमें से 81 प्रतिशत गेहूँ बेचने के लिए उपार्जन केन्द्रों पर आयें, जो अपने आप में एक रिकार्ड है। पिछले वर्ष किसानों का टर्न आउट 48.36 प्रतिशत था जो इस बार 81 प्रतिशत रहा है।

यह अभी तक का सर्वाधिक टर्न आउट है। इस बार एक और महत्वपूर्ण बात हुई है। पिछले वर्ष लघु एवं सीमांत किसानों का उपार्जन में भाग लेने का प्रतिशत केवल 40 प्रतिशत था जो बढ़कर इस बार 84 प्रतिशत हो गया है। इससे स्पष्ट है कि इस बार लघु और सीमांत किसानों को समर्थन मूल्य पर गेहूँ बेचने पर अधिक लाभ हुआ है। शासन ने 130 लाख मीट्रिक टन भंडारण की क्षमता विकसित कर ली है, जो गेहूँ भंडारण के लिए शेष है, उसका भंडारण भी बहुत शीघ्र सुनिश्चित कर लिया जायेगा। गेहूँ के परिवहन में 10 हजार से अधिक ट्रकों का उपयोग किया गया है। सरकार ने 135 लाख मीट्रिक टन खरीदी के लिए बारदानों की भी व्यवस्था की है।

ग्रेसिम केमिकल डिवीजन में कार्यरत श्रमिक की कार्य के दौरान हुई दुर्घटना, घायल को जनसेवा अस्पताल से उज्जैन किया रेफर

ग्रेसिम केमिकल डिवीजन में कार्यरत श्रमिक की कार्य के दौरान हुई दुर्घटना, घायल को जनसेवा अस्पताल से उज्जैन किया रेफर

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ब्यूरो चीफ नागदा, जिला उज्जैन // विष्णु शर्मा : 8305895567

नागदा- औद्योगिक शहर नागदा में 05 जून 2020 को दोपहर 4 बजे के लगभग मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले की नागदा तहसील में संचालित इकाई मेसर्स ग्रेसिम केमिकल डिवीजन उद्योग के ट्रांसपोर्ट विभाग में कार्यरत श्रमिक दिलीप सिंह शेखावत पिता समंदर सिंह शेखावत निवासी जी ब्लाक,बिरला ग्राम को ग्रेसिम केमिकल डिविजन के प्लांट में कार्य के दौरान हुई दुर्घटना के पश्चात घायल अवस्था में नागदा के जनसेवा अस्पताल उद्योग के कर्मचारियों द्वारा लाया गया।

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श्रमिक दिलीप को गहन चिकित्सा में भर्ती कर डॉक्टर द्वारा जांच करने के दौरान श्रमिक दिलीप को सिर में गम्भीर चोट आने की वजह से खुन की उल्टी होने लगी जिस पर डॉक्टर द्वारा अस्पताल में ही सिटी स्केन करवाया गया जिसमे श्रमिक दिलीप के सर में गम्भीर चोट आना बताते हुवे इंदौर ले जाने की सलाह दी गई।

ग्रेसिम केमिकल डिवीजन में कार्यरत श्रमिक की कार्य के दौरान हुई दुर्घटना

सत्रों से मिली जानकारी के अनुसार श्रमिक दिलीप का ऑपरेसन होना है ।मामले की गंभीरता को देखते हुवे ही उज्जैन भेजा गया है।

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श्रमिक दिलीप सिंह शेखावत पिता समंदर सिंह शेखावत निवासी जी ब्लॉक ग्रेसिम केमिकल डिविजन के प्लांट मे लोडर चलाने का कार्य करते है कार्य के दौरान नमक की बोरियो को लोडर के द्वारा उठा कर टेंक मे डालने का काम कर रहे थे तभी लोडर में क्लिप लगाते समय फर्स पर आइल होने की वजह से पैर फिसला और दिलीप लगभग 6 से 7 फिट की ऊचाई से सिर के बल जमीन पर आ गिरे जिसे पर उद्योग द्वारा अन्य कर्मचारियों की मदद से ग्रेसिम के जनसेवा अस्पताल पहुचाया गया । जहाँ से घायल की हालत गम्भीर होने की वजह से उज्जैन भेज दिया गया।

लेन्सेक्स उद्योग के ठेकेदार पर मजदूर ने लगाये आरोप, ठेकेदार ने धमकी देते हुवे इलाज ना करवा कर झाड़ा पल्ला

लेन्सेक्स उद्योग के ठेकेदार पर मजदूर ने लगाये आरोप, ठेकेदार ने धमकी देते हुवे इलाज ना करवा कर झाड़ा पल्ला

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ब्यूरो चीफ नागदा, जिला उज्जैन // विष्णु शर्मा : 8305895567

नागदा की बहुराष्ट्रीय कंपनी लन्सेक्स इण्डिया प्रायवेट लिमिटेड के BOH प्लांट में कार्यरत मजदूर का कार्य के दौरान पैर फिसलने के कारण मजदूर के लिये बड़ी मुसीबत हो गई। वही उद्योग में कार्य करने में विफल हो गया। जिसके कारण कार्य करना तो दुर चलना फिरना भी मुस्किल हो गया।

जब मजदूर के साथ कार्य के दौरान हुवे हादसे की सूचना अन्य साथी मजदूरों द्वारा ठेकेदार को दी गई तो उसके द्वारा प्राथमिक उपचार कर प्रयावेट डॉक्टर से चेकप करवाया गया जिसमें यह बताया गया की पैर की हड्डी में छोटी चोट आई है। जिसके कारण थोड़ी तकलीफ रहेगी जो कुछ समय बाद ठीक हो जाएगी ।

लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी मजदूर को आराम नही होने पर ESI बीमा अस्पताल दिखाया गया, कुछ दिनों के इलाज के बाद जानकारी हुई कि पैर में बड़ी परेशानी हो गई है जिसका ऑपरेशन करना होगा, जब श्रमिक सोनू मेहता ने अपने ठेकेदार से बात करना चाही तो बात नही हो पाई। ठेकेदार के परिवार के सदस्य जो ठेका संभालते है उन्होंने अपने स्थर पर ही बात को गोल मोल कर सोनू को कुछ समय तक घुमाया।

बाद में मजदूर को फोन पर धमकी देते हुवे बोलना की तुझे कार्य करना है। या नही या मै किसी दूसरे को रख लू । ठेकेदार द्वारा 18 साल पुराने श्रमिक की मजबूरी में मद्दत ना करते हुवे उल्टा उसे अपने ठेके से निकालने की धमकी दे डाली कि तुझे काम पर आना होगा नही तो किसी ओर को रख लिया जाएगा।

ठेकेदार अपनी जवाबदारी से पल्ला झाड़ रहे :-

ठेकेदार पर आरोप लगाते हुवे सोनू ने कहाँ कि ठेकेदार द्वारा अपनी जवाबदारी से पल्ला झाड़ रहे है । ठेकेदार की इस होशियारी से तो मुझे डर लगता है कि जब आज मेरा साथ नही दे रहे है तो यदि भविष्य में कोई बड़ी दुर्घटना हो जाएँ तो क्या मेरा साथ देगा । इसलिए मुझे बीमा अस्पताल में इलाज नही करवाना है क्योकि मुझे चलने में बड़ी दिक्कत आ रही है। यह मुझे एक व्यक्ति का साथ नही दे रहे है तो कल कोई बड़ी समस्या आ जाए तो क्या होगा ।

इसलिए प्रयावेट अस्पताल में जल्द इलाज हो जाएगा जिसकी वजह से मै बहुत जल्द उधोग में कार्य करने जा सकूँगा। मै अपने परिवार का मुखिया हूं । मेरे घर मे एक बुजुर्ग माँ है और पत्नी के अलावा कोई नही है। जो मुझे अस्पताल तक इलाज करवाने ले जा सके। यह पूरी कहानी सोनू ने ए एन आई न्यूज़ इंडिया सवांदाता को देते हुवे ठेकेदार की कागजी कार्यवाही की त्रुटि और फोन पर मजदूर के साथ जो कहा सुनी हुई इस का प्रमाण ए एन आई न्यूज़ इंडिया के पास सुरक्षित है।

ठेकेदार से फोन पर हुई बातचीत में क्या कहाँ :-

ऐसा कुछ नही हुवा है, मेरे द्वारा इलाज करवाया गया व उसे बीमा अस्पताल से इलाज करवाने का कहा गया। मजदूर ने वकील के माध्यम से एक नोटिस भी दिया जो उद्योग के अधिकारी को भिजवा दिया है। जानकारी देते हुवे ठेकेदार ने बताया कि उद्योग में ठेका C. K. के नाम से है जब इसका पूरा नाम पूछा गया तो वह मौन हो गए। इसके अलावा मुझे नही मालूम इतना कहकर मीडिया को जानकारी देने से कतराते दिखे वही चतुराई दिखाते हुवे मीडिया से ही मजदूर की जानकारी मांगने लगे।