सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, व्यापमं के सारे मामले CBI को सौंपे, गवर्नर को भी नोटिस

Toc News @ Bhopal

व्यापमं मामले पर अहम फैसला लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सारे मामले सीबीआई को सौंप दिए हैं। हालांकि ये जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होगी या नहीं, इसके लिए कोर्ट ने सीबीआई से 24 जलाई तक जवाब मांगा है।

इसके साथ ही कोर्ट ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल रामनरेश यादव को पद से हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्यपाल, केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस देकर चार हफ्ते में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच पर फैसला करने के बजाय पल्ला झाड़ (मामले से) लिया और गेंद हमारे पाले में डाल दी।

दरअसल, कोर्ट में आज व्यापमं घोटाले की सीबीआई जांच की मांग और मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव को हटाने की याचिका पर सुनवाई हो रही थी, वहीं एक अन्य याचिका में हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया था।

शिवराज को लगा एटमी झटका , सुप्रीम कोट॔ सख्त सीबीआई को सोपा व्यापमं घोटाला

मध्यप्रदेश मे शिवराज सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट का तगडा झटका उस समय लगा जब सुप्रीम कोट॔ ने व्यापमं घोटाले को एक बडा घोटाला मानते हुऐ सीबीआई जाँच के आदेश जारी कर दिए इससे अब सीबीआई जाँच का रास्ता साफ हो गया है साथ ही साथ व्यापमं से जुडी मौतों की जांच भी सीबीआई करेगी । सीबीआई  की जांच भी सुप्रीम कोट॔ की निगरानी मे हो सकती है । आज सुप्रीम कोट॔ ने दिग्विजय सिंह , आनंद राय , आशीष चतुर्वेदी , प्रशांत पांडे आदि की याचिकाओ की संयुक्त सुनवाई करते हुऐ यह फैसला दिया है ।
राज्यपाल मुश्किल में –
राज्यपाल रामनरेश यादव की कुर्सी भी अब खतरे में बताई जा रही है सुप्रीम कोट॔ ने राज्यपाल को भी नोटिस जारी किया है क्योकि वे भी व्यापमं के आरोपीषहै गौरतलब है कि शिवराज ओर भाजपा पर यह आरोप है कि उनके द्वारा कांग्रेस द्वारा बैठाऐ गये राज्यपाल को सिर्फ इसलिये बचाया जा रहा है क्योकि अगर राज्यपाल हटते तो बात शिवराज पर आ सकती थी ।
तो क्या इस्तीफा देंगे शिवराज ?
अब बडा सवाल खडा किया जा रहा है कि निष्पक्ष जांच के लिए शिवराज ओर राज्यपाल दोनो को इस्तीफा दे देना चाहिये । राजनीतिक गलियारो मे कयास लगाए जा रहे है कि आगामी 15 जुलाई के पहले शिवराज से इस्तीफे देने को भाजपा कह सकती है

क्या है व्यापमं
-व्यापमं यानी मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल
-1982 में व्यापमं की स्थापना
-मेडिकल, इंजीनियरिंग, कृषि, मैनेजमेंट में दाखिले के लिए गठन
-2008 में व्यापमं का दायरा बढ़ाया गया
-एडमिशन के साथ-साथ अब नौकरियों के लिए भी परीक्षा
-शिक्षक, कांस्टेबल, सब-इंस्पेक्टर की बहाली के लिए परीक्षा
-फ़ूड इंस्पेक्टर, एक्साइज़ इंस्पेक्टर, वन और जेल गार्ड की बहाली
-2007 से 2013 के बीच एडमिशन-नौकरियों में बड़े पैमाने पर घोटाला
-घोटाले से 76 लाख लोगों पर असर

कैसे सामने आया घोटाला
-5 जुलाई 2009 को पहली बार सामने आया घोटाला
-इंदौर में मेडिकल परीक्षा का पेपर लीक होने की शिकायत दर्ज
-17 दिसंबर 2009 को सरकार ने जांच के लिए कमेटी बनाई
-2009 के बाद भी सुनियोजित ढंग से घोटाला जारी रहा
-2010, 2011, 2012, 2013 में भी घोटाला
-शिवराज चौहान पर घोटाले की अनदेखी का आरोप
-अब तक 140 से ज़्यादा FIR दर्ज हो चुकी हैं
-करीब 3800 आरोपी हैं, जिनमें से 800 फ़रार हैं

कैसे-कैसे आरोपी
तत्कालीन शिक्षा मंत्री, उनके सहयोगी
परीक्षा मंडल के अधिकारी
बिचौलिये
कॉपी कराने वाले
फर्जी नाम से परीक्षा में बैठने वाले
अभिभावक और छात्र

कैसे हुआ घोटाला
नेताओं के कहने पर बड़े पैमाने पर धांधली
पैसे लेकर सरकारी नौकरी की परीक्षा पास कराईं
मेडिकल, डेंटल और दूसरी परीक्षाओं में नंबर बदलवाए
नकल रैकेट को बढ़ावा और फर्जीवाड़ा किया
कई फर्जी लोग परीक्षा देने बैठे