FDI से गेहूं खरीदी के टेंडर के नाम पर 12 करोड़ 89 लाख की धोखाधडी

FDI से गेहूं खरीदी के टेंडर के नाम पर 12 करोड़ 89 लाख की धोखाधडी

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ब्यूरो चीफ नागदा, जिला उज्जैन // विष्णु शर्मा : 8305895567

नागदा. व्यापार विस्तार एवं एफडीअाई द्वारा गेहूं खरीदी के टेंडर लेने के नाम पर 12 कराेड़ 89 लाख रुपए की धाेखाधड़ी के मामले में जावरा सिटी पुलिस पूछताछ के लिए नागदा के फर्टिलाइजर, पेस्टीसाइड एवं खल कपास्या व्यापारी शंभू पाेरवाल काे जेल से लेकर शुक्रवार काे शहर पहुंची।

यहां जांच के नाम पर जावरा पुलिस मामले में सह अाराेपियो के साथ ही शहर की सैर करते नजर अाई। यहां तक की धाेखाधड़ी के मामले में नामजद तीन अन्य अाराेपी भी जावरा पुलिस के सामने ही खड़े रहे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार तक नहीं किया गया। देर शाम तक दस्तावेजाें की पड़ताल कर जावरा पुलिस लाैट गई।

जावरा सिटी थाने के एसअाई राजेश मालवीय के साथ दाे अारक्षक अाराेपी शंभू पाेरवाल काे लेकर शुक्रवार दोपहर जवाहर मार्ग स्थित दुकान किसान बाजार पर पहुंची थी। यहां दस्तावेजों की जांच के दाैरान ही शंभु पाेरवाल का चचेरा भाई कन्हैयालाल प्यारचंद फर्म प्राेपाइटर गाेपालकृष्ण पाेरवाल, चाचा सुरेंद्र कुमार कन्हैयालाल फर्म प्राेपाइटर सुरेंद्र पाेरवाल, कैलाशचंद कन्हैयालाल फर्म संचालक जगदीश पाेरवाल भी माैजूद थे। यह तीनाें भी करोड़ों की धाेखाधड़ी मामले में सह अाराेपी हैं। इन अाराेपियो के सामने खड़े हाेने के बाद भी इनकी गिरफ्तारी करने की जगह पुलिस टीम मात्र दस्तावेजाें की जांच कर लाैट गई। 

धाेखाधड़ी के मामले में जावरा पुलिस किस तरह जांच कर रही है, यह बात इससे ही साबित हाे रही है कि जांच अधिकारी एसअाई राजेश मालवीय बाकायदा अाराेपी की कार में ही शहर की सैर करते नजर अाए। किसी भी मामले मे जांच के लिए शहर से बाहर जाने पर पुलिस विभाग किराए के वाहन अथवा सरकारी वाहन से तफ्तीश के लिए जाते हैं, लेकिन यहां निजी कार के अलावा जांच टीम के अधिकारी मालवीय अाराेपी शंभू पाेरवाल के नाम से रजिस्टर्ड कार में ही अाराेपी गाेपाल कृष्ण पाेरवाल के साथ घूम रहे थे।

शहर की सैर के दाैरान जांच टीम अाराेपी शंभू पाेरवाल व गाेपाल कृष्ण पाेरवाल के साथ ही रांगाेली हाेटल पर भी पहुंचे। जहां अाराेपी शंभू पाेरवाल बेधड़क बाहर ही दाे अारक्षको के साथ खड़ा हाेकर बाते करता रहा अाैर जांच टीम अधिकारी मालवीय अंदर बैठे रहे। मिडिया टीम काे देखने के बाद यहां से अाराेपी काे अलग कार मे लेकर रवाना हाे गए।

मामला एक नजर मे

जावरा के ताल नाका निवासी मंडी व्यापारी माेहम्मद इरफान ने विजय पाेरवाल काे व्यापार विस्तार के नाम पर 12 कराेड़ 89 लाख रुपए दिलवाए थे। जिसमें कुछ समय तक मुनाफा कमाकर दिया गया, लेकिन बाद में राशि का गाेलमाल हाे गया। जब फरियादी ने विजय काे बार-बार रुपए का कहा गया ताे उसने टालमटाेल कर दी। इस पर माेहम्मद इरफान ने पुलिस में शिकायत की थी। जांच में पता चला कि विजय पाेरवाल ने 5 साथियाें के साथ राशि का व्यवसायिक उपयाेग किया। जिसमें  नागदा का शंभू पाेरवाल भी शामिल था।

इसकी 5 फर्म के नाम से 5 कराेड़ का लेन-देन हुअा, लेकिन जाे बिल लगाए गए थे, वह फर्जी थे। इसे लेकर जावरा पुलिस ने शंभू के साथ उसकी पत्नी पिंकी पाेरवाल, सुरेंद्र पाेरवाल, गाेपाल कृष्ण पाेरवाल, जगदीश पाेरवाल काे भी अाराेपी बनाया था। शंभू पाेरवाल पर 10 हजार रुपए का इनाम घाेषित हाेने के बाद उसे गिरफ्तार कर 8 मार्च काे जेल भेज दिया गया था। पूछताछ के लिए पुलिस 12 मार्च काे ही जेल से उसे पुलिस रिमांड पर लेकर अाई थी।

इंक्रीमेंट और प्रमोशन नही करने पर उद्योगो के सी.ओ.ओ. , जनरल मैनेजर व एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर जायँगे जेल

इंक्रीमेंट और प्रमोशन नही करने पर उद्योगो के सी.ओ.ओ. , जनरल मैनेजर व एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर जायँगे जेल

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जिला ब्यूरो चीफ रायगढ़  // उत्सव वैश्य : 9827482822 

आयु वृद्धि संबंधी निर्देशों का पालन नहीं करने वाले उद्योगों के खिलाफ होगी कड़ी कार्यवाही

• कारखानों एवं स्थापनाओं में कार्यरत कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति की आयु होगी 60 वर्ष
• श्रम सचिव ने कहा आय संबंधी शिकायत होने पर उद्योग के मुख्य अधिकारी पर होगी तत्काल कार्यवाही की जाएगी
• आद्योगिक नियोजन ( स्थायी आदेश ) 1963 के अन्तर्गत हो सकती है 5 साल तक कि जेल

रायगढ़, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश)नियम 1963 के अंतर्गत जिले में चल रहे समस्त औद्योगिक इकाईयों को निर्देशित किया गया है.

कि कारखानों एवं स्थापनाओं में कार्यरत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष की गई है। शासन द्वारा न्यूनतम वेतन, सेवानिवृत्ति आयु वृद्धि का पालन नहीं करने वाले स्थापनाओं एवं बिना वैध अनुज्ञप्ति के संचालित कारखानों एवं स्थापनाओं के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

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शासन के सेवानिवृत्ति की आयु की वृद्धि किए जाने के संबंध में सचिव श्रम के निर्देशों के अनुरूप रायगढ़ जिले में जिंदल पावर लिमिटेड, तमनार, रायगढ़, इण्ड सिनर्जी लिमिटेड, कोटमार, रायगढ़ मोनेट इस्पात एण्ड इनर्जी लिमिटेड, नहरपाली, रायगढ़ जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, पतरापाली, रायगढ़ नलवा स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, रायगढ़ सिंघल इंटरप्राईजेस प्रा.लि.तराईमाल, रायगढ़ एस.के.एस.पावर जनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड,

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रायगढ़ एम.एस.पी. स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, जामगांव, रायगढ़ राधे गोविंद स्टील एण्ड एण्ड एलॉस प्रा.लि., रायगढ़ श्री राम हाई-टेक स्टील एण्ड पावर प्रा.लि. श्री हनुमान इस्पात, रायगढ़ गंगा इस्पात प्रा.लि., रायगढ़ युरेका आयरन एण्ड एनर्जी प्रा.लि., रायगढ़ बालाजी इंडक्शन फर्नेस प्रा.लि.रायगढ़, नव दुर्गा फ्यूल प्रा.लि.रायगढ़, जियोन स्टील प्रा.लि.रायगढ़, श्री जगन्नाथ स्टील एण्ड एलॉस को परिपत्र जारी कर कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति की आयु के संबंध में निर्देशित किया गया है।

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ग्रेसिम केमिकल डिवीजन की पर्यावरणीय स्वीकृति को स्थगित करने संबंधित जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में मंजूर

ग्रेसिम केमिकल डिवीजन की पर्यावरणीय स्वीकृति को स्थगित करने संबंधित जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में मंजूर

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ब्यूरो चीफ नागदा, जिला उज्जैन // विष्णु शर्मा : 8305895567

नागदा. जिला उज्जैन में स्थित ग्रेसिम केमिकल डिवीजन को दिनांक 07 फरवरी 2020 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को स्थगित करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय, भारत में वरिष्ठ कांग्रेस नेता योगेश शुक्ला द्वारा विगत दिनों जनहित याचिका दायर की गई थीं जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

इस याचिका को पंजीकृत करते हुए केस डायरी क्रमांक प्रदान कर दिया गया है। जिसकी जानकारी याचिकाकर्ता योगेश शुक्ला को पत्र एवं एसएमएस के माध्यम से प्रदान की गई हैं। योगेश शुक्ला ने बताया कि ग्रेसिम केमिकल डिवीजन को प्लांट विस्तारीकरण के संबंध में गंभीर धांधली एवं अनियमितता करके आनन फानन में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई हैं ।

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जिसके संबंध में विभिन्न तथ्यों के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ध्यान आकर्षित करने का कार्य किया गया है। विगत कई माह से नागदा एवं चंबल नदी के किनारे स्थित ग्रामीण क्षेत्रों में गंभीर जल, वायु और भूमि प्रदूषण की जांच जारी हैं और कई मामले व प्रकरण विचाराधीन हैं ऐसी स्थिति में अभी तक किसी भी जांच का कोई अंतिम प्रतिवेदन आए बिना पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करना कहीं न कहीं उद्योग के दबाव में कार्य करने वाला प्रतीत होता है।

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योगेश शुक्ला ने बताया कि इस मामले में हुई गंभीर अनियमितता के संबंध में विभिन्न साक्ष्य एवं दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका के माध्यम से उपलब्ध करवाए गए हैं । याचिका के माध्यम से उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति को दिसम्बर 2020 तक स्थगित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अनुरोध किया गया है।  इसके साथ ही इस प्रकरण में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं प्रेम तिवारी, यूनिट हेड , ग्रेसिम केमिकल डिवीजन को पार्टी बनाया गया हैं ।

गृह एवं जेल मंत्री बाला बच्चन जी के नगर आगमन पर नागदा मे भव्य स्वागत

गृह एवं जेल मंत्री बाला बच्चन जी के नगर आगमन पर नागदा मे भव्य स्वागत

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ब्यूरो चीफ नागदा, जिला उज्जैन // विष्णु शर्मा : 8305895567

नागदा, मध्य प्रदेश शासन के गृह एवं जेल मंत्री वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जन-जन के लाडले बाला बच्चन जी के मंत्री बनने के पश्चात प्रथम नगर आगमन पर उज्जैन बायपास पर मंच लगा कर उनका भव्य स्वागत एवम् नगर अभिनन्दन समारोह कांग्रेसी नेता वल्लभ पाटीदार मित्र मंडल द्वारा रखा गया.

जिसमे प्रमुख रूप से विजय सिंह रघुवंशी, राजेश वर्मा, दिलीप काठेड, दीपक पप्पी शर्मा ,राजेन्द्र मावर ,जगदीश मिश्रा ,मदन राजोरा ,राजेन्द्र पोरवाल , सिंह ,  राजेश इयाना, अमित जैन, चेतन पाटीदार, पार्थ काठेड, शेखर टांक ,विनोद पाटीदार, रवि पाटीदार, पुष्पेन्द्र पाटीदार ,सुनील ठाकुर, रोहन जैन ,नरेंद्र सिंह ,राहुल साहनी, प्रिंस साहनी, शुभम पाटीदार, संतोष पाटीदार ,नितिन पाटीदार आदि  मित्र मंडल एवं कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित हुए। कार्यक्रम के पश्चात लौटते समय आदरणीय मंत्री महोदय श्री वल्लभ पाटीदार के निवास पहुंचे जहां उन्होंने परिवार के सदस्यों एवं मित्रो का हाल जाना।

ग्रेसिम उद्योग लिमिटेड की सी एस आर के तहत करोड़ों रुपयों की धांधली

ग्रेसिम उद्योग लिमिटेड की सी एस आर के तहत करोड़ों रुपयों की धांधली

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ब्यूरो चीफ नागदा, जिला उज्जैन // विष्णु शर्मा : 8305895567

नागदा, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश में स्थित ग्रेसिम इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड द्वारा सी.एस.आर. के तहत करोड़ो रुपयों की धांधली करने का कार्य किए जाने की शिकायत शासन एवं उच्च अधिकरियों से की गई थी । क्योंकि इनकी औद्योगिक इकाई द्वारा वर्षों से प्रोडक्शन का संपूर्ण कार्य नागदा की भूमि पर किया जा रहा हैं । आज नागदा में गंभीर प्रदूषण की प्रमुख जिम्मेदार भी यहीं औद्योगिक इकाई हैं ।

इनके प्रबंधन द्वारा कभी इस बात की जानकारी नहीं दी जाती हैं कि आखिर कुल नेट प्रॉफिट के 2 प्रतिशत के अंतर्गत सी.एस.आर. के तहत आने वाली करोड़ो रुपये की राशि का उपयोग आखिर किस किस क्षेत्र में किया जाता हैं । इस गंभीर जनहित के मामले को लेकर जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं उच्च अधिकारियों से शिकायत की गई थी ।

जिस पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकरी, उज्जैन द्वारा प्रबंधक, ग्रेसिम इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को दिनांक 23/01/2020 एवं 01/02/2020 को जारी दो नोटिसों के माध्यम से जवाब तलब किया गया था जिस पर उद्योग द्वारा भेजे गए जवाब से असंतुष्ट होकर जिला प्रशासन द्वारा सीएसआर के तहत ग्रेसिम इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड द्वारा किए गए पूर्व के कार्यों की जांच हेतु समिति का गठन करने का कार्य शुरू कर दिया गया है और इनके द्वारा कब कब और कहां कहा सीएसआर के तहत कार्य किया गया है उसकी संपूर्ण रिपोर्ट तैयार कर कार्यवाहीं की जाएगी ।

निम्नलिखित बिंदुओं पर कार्यवाही की मांग की थी -

• 1) ग्रेसिम जनसेवा अस्पताल जिसका संचालन ग्रेसिम इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड द्वारा सी.एस.आर. के तहत किया जाता हैं जिसमें आज दिनांक तक स्थानीय नागरिकों को किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा निःशुल्क नहीं दी जाती हैं । यहाँ तक कि ओ.पी.डी. का भी शुल्क 50 रुपये से 200 रुपए प्रति मरीज़ वसूला जाता हैं । दवाओं के लिए इन्हीं के मेडिकल स्टोर से महंगी दवा खरीदने का दबाव बनाया जाता हैं । फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में सीएसआर के तहत किस प्रकार से इनका सहयोग दिया जा रहा हैं ।
• 2) आदित्य बिड़ला समूह द्वारा नागदा में संचालित किए जाने वाले 3 विद्यालयों आदित्य बिड़ला पब्लिक स्कूल, आदित्य बिड़ला सीनियर सेकंडरी स्कूल एवं आदित्य बिड़ला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का संचालन भी सी.एस.आर. के तहत किया जाता हैं । जबकि नागदा में स्थित इन विद्यालयों में सबसे अधिक फ़ीस वसूली जाती हैं । किसी भी प्रकार की कोई रियायत नहीं दी जाती हैं।
• 3) पूर्व में आदित्य बिड़ला स्किल्स फ़ाउंडेशन नामक संस्था जिसका संचालन भी आदित्य बिड़ला समूह द्वारा सीएसआर के अंतर्गत नागदा में किया जा रहा था लेकिन अब उसका संचालन भी बंद कर दिया गया हैं लेकिन उस संस्था के संचालन में भी करोड़ो रुपये की धांधली कर स्थानीय उद्योग प्रबंधन के करीबियों को लाभ पहुँचाने का कार्य किया गया हैं। 
• 4) ग्रेसिम इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, नागदा द्वारा चंबल नदी में छोड़े जा रहे रसायनयुक्त पानी की वजह से प्रदूषित घोषित हुई चंबल नदी के किनारे बसें गांवो के प्रदूषण पीड़ितों को पेयजल की सप्लाई भी सीएसआर के तहत ही की जा रही हैं जबकि नागदा के चंबल डेम के 4 जल स्रोतों पर आदित्य बिड़ला समूह का ही अधिकार हैं । क्योंकि उक्त जल स्रोतों के जल का उपयोग इनके उत्पादन कार्य में किया जाता हैं । 
• 5) चंबल नदी पर डेम के निर्माण कार्य के संबंध में भी करोड़ों रुपए की धांधली कर वर्षों पूर्व बनवाए गए डेम के निर्माण के नाम पर सीएसआर की धनराशि खर्च की जाना बताया गया है ।

अभिषेक चौरसिया ने बताया कि भारत सरकार द्वारा कंपनी एक्ट 2013 के तहत सीएसआर पालिसी का निर्माण इसीलिए किया गया था कि उद्योगों द्वारा उनके कुल नेट प्रॉफिट का 2 प्रतिशत हिस्सा उस क्षेत्र के विकास में लगाया जाएं जहाँ इनकी इकाइयां स्थापित हैं। यदि इनके द्वारा सीएसआर का सही उपयोग नागदा शहर के शहरवासियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं सामाजिक गतिविधियों में प्रत्यक्ष रूप से होता तो शायद शहर की स्थिति बहुत ही ज्यादा सुदृढ़ होती। लेकिन सिर्फ आंकड़ों के खेल में उलझाकर सीएसआर की राशि को गबन करने और निजी हित लाभ साधने का प्रयास किया जा रहा हैं।

अभिषेक चौरसिया ने बताया कि शिकायत के माध्यम से उन्होंने ग्रेसिम इंडस्ट्रीज़ के विगत 5 वित्तीय वर्षों 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की सीएसआर राशि के गबन और टैक्स चोरी की जांच की मांग की है तथा इस मामले में सीएसआर चेयरपर्सन राजश्री बिरला, एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रगयना राम, सीएसआर कमेटी सदस्य शैलेन्द्र कुमार जैन आदि के विरूद्ध कार्यवाही की मांग की है क्योंकि उक्त सीएसआर राशि का भुगतान एवं समस्त कार्य इस समिति के माध्यम से ही किया जाता है ।

नियमानुसार सीएसआर की राशि का खर्च कंपनी की प्रोडक्शन यूनिट एवं रजिस्टर्ड ऑफिस जहां पर स्थित हो उसी क्षेत्र के लिए किया जाने का प्रावधान है लेकिन इसके विपरित ग्रेसिम इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड द्वारा देशभर में खर्च करने का कार्य प्रदर्शित किया जा रहा हैं। जो कि उनके द्वारा अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी के समक्ष स्वीकार भी किया गया है ।

सीएसआर के तहत 100 करोड़ से ज्यादा की राशि करना थी खर्च -

अभिषेक चौरसिया ने बताया कि ग्रेसिम इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को उनके नेट प्रॉफिट का 2 प्रतिशत क्षेत्र के विकास में खर्च किया जाना चाहिए था लेकिन सिर्फ काग़जो में ही उलझाकर सबको गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा हैं। वर्ष 2014-15 में 20 करोड़, 2015-16 में 15.84 करोड़, 2016-17 में 15.84 करोड़, 2017-18 में 26.98 करोड़ एवं 2018-19 में 22 करोड़ से ज्यादा की राशि का खर्च कंपनी द्वारा किया जाना था लेकिन सिर्फ आंकड़ों के खेल में उलझाकर सबको गुमराह करने का कार्य किया गया है। जिसके संबंध में कॉरपोरेट मंत्रालय, भारत सरकार के रिकॉर्ड भी शिकायतकर्ता के पास उपलब्ध है जिसे लेकर उच्च अधिकारियों को भी अवगत करवाया जा चुका हैं ।

ग्रेसिम उद्योग के cs2 प्लांट से निकलने वाली गैसों से क्षेत्रवासियों हो रहे परेशान जवाबदार क्यो है मौन?

ग्रेसिम उद्योग के cs2 प्लांट से निकलने वाली गैसों से क्षेत्रवासियों हो रहे परेशान  जवाबदार क्यो है मौन?

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ब्यूरो चीफ नागदा, जिला उज्जैन // विष्णु शर्मा : 8305895567

नागदा - ग्रेसिम में सेफ्टी मटेरियल गेट पर दोपहर लगभग 2:00 बजे के करीब जिला कांग्रेस महामंत्री एवं पूर्व पार्षद रघुनाथ सिंह ठाकुर द्वारा गेट पर उपस्थित सिक्योरिटी से शिकायत की गई कि ग्रेसिम उद्योग के cs2 प्लांट की चिमनी से निकलने वाली गैस से दुर्गापुरा क्षेत्र के रहवासियो को काफी तकलीफ हो रही है.

गैस के प्रभाव के कारण साँस लेने मे तकलिफ हो रही है व गला जाम हो रहा है उद्योग गैस के प्रभाव को कम करें क्योंकि इससे लगभग 04 हजार लोग प्रभावित हो रहे है वहीं कांग्रेस महामंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि ग्रेसिम उद्योग के हेड  के.सुरेश , रघुवंशी जी, मिश्रा जी जो एक जवाबदार व्यक्ति हैं फोन किये जाने पर फोन नहीं उठाते है।

गैस के प्रभाव को कम करें वरना  किसी भी दिन कोई बड़ा हादसा हो सकता है । क्षेत्रवासियो को उद्योग द्वारा गैस इत्यादी के कारण यदि तकलिफ होती है तो फोन करने पर किसी भी जवाबदार व्यक्ति द्वारा फोन नहीं उठाया जाता है जो निंदनीय है यदि कल को कोई हादसा हो जाता है तो इसकी पूर्ण जवाबदारी उद्योग की होगी।

एस्सार पावर प्लांट के भू-विस्थापितों को कंपनी के द्वारा काम से बाहर निकालने पर गेट पर दिया धरना

एस्सार पावर प्लांट के भू-विस्थापितों को कंपनी के द्वारा काम से बाहर निकालने पर गेट पर दिया धरना

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जिला ब्यूरो चीफ सिंगरौली  // नीरज गुप्ता  7771822877 

सिंगरौली. एस्सार पावर प्लांट के भू विस्थापित ठेका विस्थापित कामगारों को 200 से अधिक कामगार विस्थापितों को काम से बाहर निकाला गया | उसी को लेकर आज बधौंरा क्षेत्र के कई गांव के लोगो ने अपनी समस्या को लेकर धरना देकर अपनी मांगों को लेकर कंपनी के खिलाफ नारेबाजी किया गया |

विस्थापितों का कहना है-

कंपनी के द्वारा कई वादे देकर एक भी वादा पूरा नहीं किया |
गरीब मजदूरों को बिना किसी कारण कम्पनी से बाहर निकाल दिया गया |

गौर करने वाली बात यह हैं कि गैर विस्थापितों व बाहरी लोगों को कम्पनी में कार्य पर रखा जाना लगातार जारी रहा है | लेकिन जिसकी जमीन कंपनी ने लिया है उनके लड़के पढ़े लिखे डिग्री लेकर घूम रहे हैं | लेकर कंपनी नहीं काम पर नहीं रख रही है और जिसको रखी भी थी | कंपनी उसको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया | विस्थापितों द्वारा अपनी ब्यथा सुनाते हुए बताया कि हमारी जमीन सोना थी | हम लोग कमाते, अपनी आजीविका चलाते थे |

लेकिन जब से कंपनी ने हम लोगों का जमीन ले लिया, तब से हम लोग भीख मांगते फिरते नजर आ रहे हैं | कंपनी के द्वारा भक्ता मिला था | लेकिन जिसकी उम्र 52 साल है उनका भत्ता बंद कर दिया गया है | ऐसे में विस्थापितों द्वारा एसडीएम व कलेक्टर महोदय से मदद की गुहार लगाई गई | ऐसे में देखने वाली बात यह हैं कि क्या जिला डंडा अधिकारी विस्थापितों को न्याय दिला पाएंगे ? या होगा विस्थापितों के साथ अन्याय

गुलब्रांडसन के स्थाई व ठेका श्रमिकों को अब मिलेगा अधिक बोनस- समझौता वार्ता

गुलब्रांडसन के स्थाई व ठेका श्रमिकों को अब मिलेगा अधिक बोनस- समझौता वार्ता

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ब्यूरो चीफ नागदा, जिला उज्जैन // विष्णु शर्मा : 8305895567

नागदा. गुलब्रांडसन केमिकल उद्योग में काफी समय से लंबित बोनस समझौता वार्ता सोमवार को संपन्न हुवा। लगभग पांच घंटे चली लंबी बैठक में श्रम संगठनों और मैनेजमेंट के मध्य हुई चर्चा के बाद ठेका श्रमिकों को 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 21 और स्थायी श्रमिकों को 21 से बढ़ाकर 24 प्रतिशत बोनस देने का करार हुआ।

स्थाई श्रमिको का 21 से बढ़कर 24 प्रतिशत हुआ बोनस

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इसमें से 4 प्रतिशत राशि एक्सग्रेशिया मद में दी जाएगी। भारतीय मजदूर संघ के सुल्तान सिंह शेखावत ने बताया ऐसा पहली बार हुआ है जब स्थायी और ठेका श्रमिकों के बोनस में तीन प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब तक आधा प्रतिशत की बढ़ोतरी हो रही थी। यह अनुबंध 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2023 तक प्रभावशील रहेगा। गौरतलब है कि उद्योग में 225 ठेका और 28 स्थायी श्रमिक कार्यरत है। 

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बैठक में यह रहे मौजूद-

बैठक में केमिकल श्रमिक संघ (बीएमएस) और ग्रेसिम श्रमिक संघ (इंटक) के श्रमिक नेता सत्यनारायण शर्मा, अनिल दुबे, भोला सिंह, लक्ष्मण गुर्जर, शिवराज सिंह नरुका, जितेंद्र रघुवंशी, हरीश रघुवंशी, भरत रघुवंशी, इमरान खान आदि मौजूद रहे। प्रबंधन की ओर से फैक्टरी मैनेजर राजीव पाठक और एचआर हेड वीनू.पी. कोसी उपस्थित रहे।

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बैंक रिटायरीज द्वारा वरिष्ठ नागरिको एवं सेवानिवृत्तो की मांगो को लेकर किया मौन प्रदर्शन

 All India Bank Retirees Federation

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ब्यूरो चीफ नागदा, जिला उज्जैन // विष्णु शर्मा : 8305895567

नागदा- ऑल इण्डिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन की मध्यप्रदेश इकाई के तत्वावधान में आज दिनांक 24 जनवरी शुक्रवार को नागदा में बैंक ऑफ़ इंडिया के सामने पेट्रोल पंप के पास बैंक रिटायरीज द्वारा अपनी मांगो के लिये मौन प्रदर्शन किया जिसमें समस्त बैंको के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने बढ़चढ़कर भाग लिया। 

उक्त प्रदर्शन में बैंक रिटायरीज द्वारा जो मांगे रखी गई है उनमें सर्वप्रथम वरिष्ठ नागरिको के लिये जमा राशियों का बीमा वर्तमान सीमा 1 लाख (जो विगत 5 दशक पूर्व निर्धारित की गई थी) से बढ़ाकर 10 लाख किया जाये।

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सभी वरिष्ठ नागरिकों द्वारा स्वयं की जमा पूँजी के 5 वर्षो के निवेश पर 9 प्रतिशत अपरिवर्तनीय ब्याज दर का निर्धारण किया जावे। सामूहिक बीमा योजना का प्रीमियम जीएसटी 18 प्रतिशत से हटाकर जीरो प्रतिशत किया जाए ताकि वंचितो को भी योजना का लाभ मिल सके.

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बैंक के सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिको के लिये वर्ष 1986 से पूर्व सेवानिवृत्त वरिष्ठतम साथियों की राशि रू. 4000 से बढ़ाकर कम से कम रू. 10000 की जाए। पारिवारिक पेंशन आरबीआई / सरकारी पेंशनरों के समकक्ष की जाये। पेंशन योजना 25 वर्ष से लागू होने के उपरांत भी कभी भी अपडेशन नहीं किया गया। आरबीआई के फार्मूलानुसार ही अपडेशन किया जाये। 

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इस अवसर पर आर. सी. रघुवंशी, एस. एल. चैधरी, ए.के. सिरावले, चम्पालाल बैरवा, डी. एल. गोठवाल, महेन्द्र बाफना, एल. एन. भावसार, नाथुसिंह शेखावत सहित कई सेवानिवृत्त बैंककर्मी उपस्थित थे।

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हिंडाल्को प्रबंधक की तानाशाही, विस्थापित भूख हड़ताल करने को मजबूर

हिंडाल्को प्रबंधक की तानाशाही, विस्थापित भूख हड़ताल करने को मजबूर

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जिला ब्यूरो चीफ सिंगरौली  // नीरज गुप्ता  7771822877 

सिंगरौली. मध्य प्रदेश की पिछली मामा (शिव राज सिंह चौहान) सरकार द्वारा सिंगरौली को बड़े-बड़े सपने दिखा कर क्षेत्र में कई इकाइयों को स्थापित करने का कार्य किया गया |

जिसमें क्षेत्र के रहवाशिओं द्वारा मीठे सपनों को देख, खुद की जमीनों को पानी के भाव दे भी दिया गया | और उन सपनों को इन उद्द्योगिक इकाइयों के बरिष्ट अधिकारियों द्वारा मात्र खाना पूर्ति हेतु या यह कहिये की बाहरी दिखावा के लिए मात्र पूर्ण भी किया जा चुका हैं |

पर अगर जमीनी हकीकत में देखा जाए तो इन इकाइयों के वादे पूर्णतः खोखले साबित नजर आते साबित हो रहे हैं | जी हां हम बात कर रहे हैं बरगवां स्थित महान एल्युमिनियम पावर प्लांट (हिंडाल्को) की | जहां के विस्तापितों की माने तो, उनका आरोप हैं कि वो पिछले जून 2015 से लगातार जनवरी 29, 2019 तक 14 बार अपनी मांगों को ले कर महान विस्थापित एवं श्रमिक संघ सिंगरौली द्वारा अनशन किया जाना बताया गया हैं |

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परन्तु आज तक कंपनी प्रबंधक और जिला प्रशासन द्वारा मात्र आश्वासन ही दिया जाना बताया गया हैं | आश्चर्य की बात यह हैं कि आज दिनांक को कड़ाके की ठंड के बीच क्षेत्र के विस्थापितों द्वारा भूख हड़ताल करने को मजबूर हैं | पर न तो कम्पनी प्रबंधक और न ही जिला प्रशासन के कानों में जूं तक रेंगी हो | आज हड़ताल को 6 दिन पूर्ण होने के बाद विस्थापितों द्वारा भूख हड़ताल का रूप ले लिया गया हैं |   

जहां एक ओर हिंडाल्को के बरिष्ट अधिकारियों द्वारा दावा किया जा रहा हैं कि क्षेत्र के विस्थापितों की सभी प्रकार की मांगों की पूर्ति कर दिया गया | वही नागेश्वर जैसवाल सचिव महान विस्थापित एवं श्रमिक संघ द्वारा 39 सूत्रीय मांगों को लेकर सैकड़ों विस्थापितों के साथ पिछले 6 दिनों से हड़ताल में डटे हुए हैं | जो आज दिनांक 21/01/2020 दिन मंगलवार से भूख हड़ताल में परिवर्तित हो गई हैं | इनका कहना हैं कि कम्पनी के बरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मात्र पेपर पर ही सभी 39 मांगों की पूर्ति कर छलने का कार्य किया जाना बताया गया हैं |   

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यही नही विश्वस्त सूत्रों की माने तो हिंडाल्को के मौजूदा बरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विस्थापितो के साथ अन्याय व अत्याचार के अलावा कुछ और नही किया जाना बताया जा रहा हैं जिसके सबूत के तौर पर जानकारी लेने पर पता चला कि विस्थापितों के हित के लिए कई संगठनों व राजनैतिक पार्टीया भी सम्लित रही हैं | बावजूद इसके यहां के विस्थापितों को उनके हक नही दिलाया जा सका | जिन्होंने हिंडाल्को से सीधा लोहा लिया बताया गया |   

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यहा देखने वाली बात यह है कि खुद की जमीन दे भूखों मरने की कगार में पहुँचने वालों को झूठा दिखाने, हिंडाल्को के बरिष्ट अधिकारी किस हद तक सफल हो पाते है, या जिला प्रशासन इन विस्थापितों का हक भी दिलवा पाती हैं | या पिछले कई बार असफल हुए इस संगठन फिर एक बार और असफल होगी | यह जानने के लिए बने रहिये ANI News India

औद्योगिक प्रदूषण के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नई दिल्ली बैंच में केस रजिस्टर्ड

औद्योगिक प्रदूषण के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नई दिल्ली बैंच में केस रजिस्टर्ड

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ब्यूरो चीफ नागदा, जिला उज्जैन // विष्णु शर्मा : 8305895567

नागदा-नागदा में हो रहे औद्योगिक प्रदूषण एवं क्षेत्र में उससे होने वाले दुष्प्रभाव की शिकायत के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नई दिल्ली बेंच हरकत में आ गई है। असंगठित मजदूर कांग्रेस के प्रदेश संयोजक अभिषेक चैरसिया की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश एच. एल. दत्तु के निर्देश के पश्चात् केस रजिस्टर्ड कर जांच शुरू कर दी गई है। जिसके तहत केस पंजीकरण नं. 150/12/47/2020 पंजीकृत हुआ है।

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अभिषेक चैरसिया ने बताया कि नागदा शहरी क्षेत्र एवं चम्बल नदी से सटे 22 ग्राम पंचायतो में जल, वायु एवं भूमि प्रदूषण के गंभीर प्रभाव एवं रहवासियों को हो रही गम्भीर बिमारियों सहित विभिन्न मुद्दो पर आयोग का ध्यान आकर्षित कराया गया है। ताकि गंभीर पीड़ितो को शासन द्वारा आर्थिक सहयोग प्रदान करवाया जा सके। इसके साथ ही उद्योगों द्वारा फैलाये गये प्रदूषण से पूर्व में प्रदूषित घोषित चंबल नदी के संबंध में औद्योगिक इकाईयो के विरूद्ध जुर्माना लगाने की मांग भी की है।

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क्योंकि सीएसआर के तहत उद्योगो द्वारा भारी अनिमितता एवं धोखाधड़ी कर क्षेत्र को छलने का प्रयास किया जा रहा है। जिसके संबंध में उद्योगों के द्वारा सीएसआर के तहत खर्च किये गये रूपयो का सम्पूर्ण ब्यौरा सूचना के अधिकार के तहत कार्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्राप्त किया जा चुका है। जिसमें उनके द्वारा किये गये खर्च का ब्यौरा भी इस याचिका के तहत लगाया गया है। ताकि प्रदूषण की मार झेल रहे रहवासियों को उद्योगों द्वारा सीएसआर के तहत विभिन्न प्रकार की आर्थिक राहत उपलब्ध करवाने हेतु आयोग से अपील की जा सके।

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जांच टीम द्वारा नागदा के औद्योगिक इकाइयों एवं ग्रामीण क्षेत्र में जांच कर लिये सेम्पल

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जांच टीम द्वारा नागदा के औद्योगिक इकाइयों एवं ग्रामीण क्षेत्र में जांच कर लिये सेम्पल

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ब्यूरो चीफ नागदा, जिला उज्जैन // विष्णु शर्मा : 8305895567

ग्रेसिम उद्योग के अंदर पत्रकारों के प्रवेश पाबंदी की तानाशाही का मिथक आज टूटा। मीडिया कवरेज करने के लिये उद्योग के अंदर पहुंचा

नागदा- मध्यप्रदेश शासन द्वारा असंगठित मजदुर कांग्रेस के प्रदेश संयोजक अभिषेक चैरसिया की शिकायत पर गठित की गई विभिन्न विभागो की 9 सदस्यो की जांच समिति की टीम के अंतर्गत मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन्दौर एवं उज्जैन की टीम द्वारा आज ग्रेसिम इडस्ट्रीज लिमिटेड, ग्रेसिम केमिकल डिवीजन, लैंक्सेस इंडिया प्रायवेट लिमिटेड एवं गुलब्राण्डसन लिमिटेड ग्राम पारदी एवं उद्योग के समीपस्थ नालों व खाल से केमिकल युक्त रासायनिक जल का सेम्पल जांच हेतु लिया गया। इसके अन्तर्गत सेम्पल की दो प्रतियां करते हुए एक प्रति शासन द्वारा एवं एक प्रति शिकायतकर्ता को व्यक्तिगत स्तर पर जांच करवाने हेतु उपलब्ध कराई गई।

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बुधवार सुबह से ही जांच दल द्वारा शहर के विभिन्न उद्योगो का दौरा किया गया इस दौरान शहर का मीडिया समूह भी जांच दल के साथ रहा । जांच समिति में प्रदूषण बोर्ड इन्दौर से एस.के. सिंह एवं उज्जैन से ही दीपक काले उपस्थित थे। जांच के दौरान कई जगह रसायनयुक्त जल देखने को मिला जो उद्योगो की सीमा से सटे नालो में मिला। इन नालो से जांच दल द्वारा पानी के सेम्पल भरे गये। वायु प्रदूषण से संबंधित जांच के लिये उपयोग में लाये जाने वाले यंत्र उपलब्ध ना होने की वजह से उच्च अधिकारियों से चर्चा के बाद आगामी दिनों में उनकी जांच करवाई जावेगी। 

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शिकायतकर्ता अभिषेक चैरसिया द्वारा बताया गया कि आगामी दिनों में व्यापक स्तर पर राज्य एवं केन्द्र स्तर के जांच दल नागदा में आकर प्रदूषण एवं उद्योगो में हो रही गंभीर अनियमितता की जांच की जावेगी।  साथ ही उक्त जांच समिति के अन्य विभागों द्वारा भी नागदा शहर एवं चंबल नदी से सटे 22 गांवो में पृथक-पृथक जांच की जा रही है।

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जब जाच दल लेन्सेक्स उद्योगो पहुचा तो उद्योग के भीतर जाने की बात को लेकर उद्योग के अधिकारियो व मिडिया साथियो मे विवाद की स्थिति बन गई, किन्तु वरिष्ठ पत्रकार कैलास सनोलिया जी के समझाने के बाद लेन्सेक्स उद्योग ने नरमी दिखाते हुवे मिडिया साथियो की बात मान कर उद्योग मे कवरेज करने की अनुमती दे दी। और उद्योग मे सभी मिडिया को जाने की बात को मान लिया । और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व मिडिया साथियो को लेन्सेक्स उद्योग द्वारा पुरा सहयोग किया गया।