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Wednesday, May 27, 2020

नागदा में हुआ व्यापारी महासंघ का गठन, विरेन्द्र जैन ( बिन्दू ) अध्यक्ष, रमेश मोहता सचिव मनोनीत

नागदा में हुआ व्यापारी महासंघ का गठन, विरेन्द्र जैन ( बिन्दू ) अध्यक्ष, रमेश मोहता सचिव मनोनीत

TOC NEWS @ www.tocnews.org
ब्यूरो चीफ नागदा, जिला उज्जैन // विष्णु शर्मा 8305895567
नागदा- कोरोना वायरस संक्रमण के कारण सार्वजनिक रूप से बैठक का आयोजन न करते हुए नागदा के सभी व्यापारी संगठनो से पृथक-पृथक बातचीत करते हुए नगर में समस्त संगठनो का एक महासंघ का गठन दिनांक 26 मई 2020 बुधवार को किया गया।
जिसमें मोबाईल से सम्पर्क कर अलग-अलग संगठनो से राय मशविरा किया गया । श्री विरेन्द्र जैन(बिन्दू) को अध्यक्ष एवं श्री रमेश मोहता को सचिव मनोनीत किया गया। श्री हनुमानप्रसाद जी शर्मा, श्री राजेन्द्र जी कांठेड़, श्री भंवरलालजी बोहरा को संरक्षक नियुक्त किया गया है।
महासंघ के गठन हेतु जिनसे चर्चा की गई उनमें प्रमुख व्यापारिक संगठन बिल्डिंग मटेरियल एसोसिएशन के  श्री राजेन्द्र कांठेड़, श्री हनुमान प्रसाद शर्मा, नागदा व्यापारी संघ के श्री दिलीप कांठेड, श्री सज्जनसिंह शेखावत, कपड़ा व्यापारी संघ के श्री दीपक दलाल, अनाज व्यापारी संघ के श्री राधेश्याम पोरवाल, शू व्यापारी संगठन के श्री चन्दु टिलवानी, इलेक्ट्रिक व्यापारी संघ के श्री जगदीश मेहता, जनरल स्टोर्स एसोसिएशन श्री राजेश गगरानी, बर्तन व्यापारी संघ के श्री बसंतीलाल मेहता,
इलेक्ट्रिक व्यापारी एसोसिएशन के श्री नन्दकिशोर पोरवाल, होलसेल खाद्य सामग्री संघ के श्री आशीष चैधरी, सांची दुग्ध के श्री निलेश चैधरी, टेन्ट हाउस एण्ड केटरींग एसोसिएशन के अरविंद नाहर, आॅटोडील एसोसिएशन के गोपाल सलूजा, होटल नमकीन व्यापारी संघ के सुभाष गेलडा, मेडीकल एसोसिएशन के भंवरलाल बोहरा, सराफा व्यापारी संघ के श्री नरेन्द्र राठी, खाद बीज एसोसिएशन के शरद जैन, ईंट भट्टा सेवा समिति के श्री शिवनारायण प्रजापत, भारतीय लघु उद्योग के श्री मोतीसिंह शेखावत, केश शिल्पी बारबर के महेश जी शामिल थे।
उक्त जानकारी नागदा व्यापारी संघ संरक्षक दिनेश अग्रवाल ने दी है।

Saturday, May 23, 2020

श्रम कानून में हुए संशोधन के विरोध एवं नगर के श्रमिकों की समस्याओं को लेकर सौंपा ज्ञापन

श्रम कानून में हुए संशोधन के विरोध एवं नगर के श्रमिकों की समस्याओं को लेकर सौंपा ज्ञापन

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ब्यूरो चीफ नागदा, जिला उज्जैन // विष्णु शर्मा 8305895567
नागदा जं.। औद्योगिक शहर नागदा मे असंगठित मजदूर संघ द्वारा राष्ट्रपति व मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी व नगर पालिक सीएमओ को सौंप श्रम कानून में हुए संशोधन के विरोध एवं नगर के श्रमिकों की समस्याओं को लेकर सौंपा गया है ।
श्रमिको द्वारा मांग की गई कि राज्य सरकार द्वारा श्रम कानून में किए गए संशोधन को वापस लिया जाए एव कार्य का समय 12 घंटों की जगह पुनः 8 घंटे किया जाए । वही नगर के सभी खुदरा व्यापारी एवं असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी श्रमिकों को 10000 प्रतिमाह दिया जाए । आटो रिक्शा चालक, सैलून की दुकानें ,पान की दुकान के संचालक , बैंड बाजा वाले ,हाथ ठेला चालक इत्यादी छोटे व्यापारियों को भी 10000 प्रति माह आर्थिक लाभ दिया जाना चाहिये ।
ग्रेसिम एवं केमिकल उद्योग में ग्रैन लोन एवं बोनस मे विलंब नही किया जाना चाहिये । उद्योगो मे कार्य करने वाले प्रत्येक ठेका श्रमिक को लॉकडाउन की अवधी मे पूरा वेतन दिया जाए। समस्त श्रमिकों को कोविड 19, कोरोना वायरस से बचाव हेतु समस्त सुरक्षा साधन उपलब्ध कराया जाएं । सभी प्रवासी मजदूरों को शहर से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की व्यवस्था शासन द्वारा की जाए ।
इस अवसर पर यह रहे उपस्थित - मजदूर संघ के पूर्व प्रदेश महामंत्री सुल्तान सिंह शेखावत , जोध सिंह राठौड़ , अशोक गुर्जर , राजेंद्र पेंडसे , मनोहर गुर्जर , सत्यनारायण शर्मा , राज कुमार सिसोदिया , मोहब्बत सिंह राठौड़ , महेश नायर , कृष्णा सिंह तंवर , मनोहर गुर्जर , कैलाश मरमट , राजेंद्र शर्मा उपस्थित रहे ।

रुपेटा उपार्जन केन्द्र पर किसानों की गेहूँ से भरे ट्रेक्टर की लग रही निरंतर कतारे

रुपेटा उपार्जन केन्द्र पर किसानों की गेहूँ से भरे ट्रेक्टर की लग रही निरंतर कतारे

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ब्यूरो चीफ नागदा, जिला उज्जैन // विष्णु शर्मा 8305895567
सुबह से शाम तक चल रही है लगातार गेहूँ की खरीदी
नागदा जं.। उपार्जन केन्द्रो पर किसानो की लम्बी लम्बी कतारे देखने को मिल रही है। किसानो के द्वारा उपार्जन केन्द्र पर लाये गये गेहू बिक्री के पंजीयन पर गेहूँ तौलने की भीड़ लग रही है। ग्राम रूपेटा की सोसायटी पर 22 अप्रैल से निरंतर तुलावटी का कार्य चल रहा है। आज तक सोसायटी पर 52,635 क्लिंटन गेहूँ की खरीदी हो चूंकि है। उसमे से 41,600 क्लिंटन गेहूँ का परिवहन कर चुके है। 10 हजार क्लिंटन का स्टॉक सोसायटी पर रखा है।
एएनआई न्यूज़ इण्डिया को रुपेटा सोसाइटी प्रबंधक रविन्द्र शर्मा ने जानकारी देते हुवे बताया कि केन्द्र पर आने वाले किसानों के लिये पीने के पानी की पुर्ण व्यवस्था की गई है गर्मी अत्यधिक होने के कारण छाव के लिये टेन्ट की व्यवस्था की गई है। किसानो के लिये मास्क सेनेटाईजर के साथ ही हाथ धोने के लिये साबुन पानी के साथ ही शौचालय की व्यवस्था भी है।
शर्मा बड़े ही हर्ष के साथ बताते है कि कोरोना संक्रमण मे कार्य मे बाधाएं आती है पर सभी के सहयोग से सुचारु रूप से उपार्जन केन्द्र पर गेहूँ खरीदी का कार्य चल रहा है सोसायटी प्रबंधक श्री शर्मा के द्वारा किसानों के कुल 1,381 पंजीयन मे से 892 पंजीयन किये हुवे किसानों के गेहूँ की खरीदी की जा चुकी है। शर्मा बताते है की भोपाल से किसानों के मोबाइल पर पंजीयन के मैसेज आते है उसके बाद भी हम लोग किसानो को फोन लगा कर सूचना देते है।

जिसके बाद किसान अपनी फसल( गेहूँ) ट्रेक्टरों मे लाद कर सोसायटी पर लाते है। प्रतिदीन 100 किसानों को मेसेज आते है जिन्हे टोकन बाट दिये जाते है ओर शाम तक खरीदी की जाती है। किसानों द्वारा ट्रेक्टरो की आवाक निरंतर जारी है। वही किसानो को जानकारी देते हुवे सोसल डिस्टेंस,मास्क ,सेनेटाईजर के उपयोग के बारे भी निरंतर जानकारी देते दिखते है। सभी किसानों और सोसायटी के कर्मचारियों को सेनेटराजर, मास्क की उपयोगिता के बारे मे बडी ही सक्रियता से सभी को सुरक्षित रहने के लिए प्रयास करते है।
उपार्जन केन्द्र रुपेटा पर जबसे खरीदी प्रारंभ की गई है केवल एक दीन किसानो को परेशानियो का सामना करना पड़ा है वही भी कूछ घंटो के लिये। कारण सोसायटी पर बारादान की व्यवस्था बिगड़ गई थी लेकिन शर्मा ने जिला उज्जैन से सीधे संपर्क कर जल्द से जल्द व्यवस्था जुटाई ओर किसानों को परेशान ना होने दिया। उज्जैन जिला उच्च अधिकारियों ने भी शर्मा की सक्रियता देखते हुए 20 गठान तुरंत व्यवस्था कर पहुचाई ।
एएनआई न्यूज़ इण्डिया को ग्राम रूपेटा उपार्जन केन्द्र की सोसायटी के प्रबंधक रविन्द्र कुमार शर्मा ने पूरी जानकारी दी।

Friday, May 15, 2020

आर्थिक आत्म निर्भरता के लिए एमएसएमई सेक्टर को भी बनायेंगे सशक्त

आर्थिक आत्म निर्भरता के लिए एमएसएमई सेक्टर को भी बनायेंगे सशक्त

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भोपाल // विनय जी. डेविड 9893221036 
भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में सूक्ष्म, लघु, और मध्यम उद्योग इकाईयों को लाभान्वित एवं सशक्त कर आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
भारत सरकार द्वारा ऐसी इकाईयों के लिए किए जा रहे नये प्रावधानों के संदर्भ में मध्यप्रदेश सरकार उन प्रावधानों के क्रियान्वयन के साथ ही राज्य स्तर पर भी राहत दिए जाने के निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में एमएसएमई सेक्टर के उद्योगों और उसके फलस्वरूप श्रमिकों को होने वाले लाभ के संबंध में अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग को निर्देश दिए कि प्रदेश में इस सेक्टर को दिए जाने वाले लाभ के बारे में रणनीति तैयार करें।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने केन्द्र सरकार के प्रस्तावित प्रावधानों के अनुरूप प्रदेश के छोटे और मझोले उद्योगों को इस दायरे में लाकर लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर अतिरिक्त रूप से एमएसएमई सेक्टर को समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए विचार मंथन कर निर्णय का प्रारूप तैयार किया जाए।
बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस ने कहा कि आज एमएसएमई सेक्टर को कार्य के अधिक अवसर मिल रहे हैं, इनका लाभ लिया जाना चाहिए। बैठक में अपर मुख्य सचिव वित्त श्री अनुराग जैन, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग श्रीमती दीपाली रस्तोगी, आयुक्त संस्थागत वित्त श्री अमित राठौर, प्रबंध संचालक लघु उद्योग निगम श्री इलैया राजा टी., सचिव मुख्यमंत्री श्री एम. सेलवेन्द्रन उपस्थित थे।
प्रवासी श्रमिकों के लिए खाद्यान्‍न की व्यवस्था की जाए
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने एक अन्य बैठक में प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड के बिना खाद्यान्न उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ऐसे निर्धन परिवार जो राशन कार्डधारी नहीं है अथवा उनके पास अन्य पहचान कार्ड नहीं है उन्हें भी खाद्यान्न प्रदान करने के लिए व्यवस्था की जाए। इन श्रमिकों को आवश्यकतानुसार मनरेगा कार्यों से भी जोड़ा जाए। कोरोना संकट में परेशान श्रमिकों को दो माह का राशन मिल जाने पर बड़ी राहत मिलेगी। राज्य में मानसून में भी मनरेगा के अंतर्गत जो कार्य संचालित करना संभव होंगे, उसकी व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए मनरेगा बजट में वृद्धि के लिए भारत सरकार से चर्चा की जाएगी। श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और उन्हें तत्काल राहत पहुँचाने के उद्देश्य से अन्य आवश्यक कदम भी उठाए जाएंगे।

Monday, May 4, 2020

उद्योगों को मिली शासन से अनुमति-लॉक डाऊन मे संचालन, शहर के हर छोटे और बड़े व्यापारियों को संचालन की शासन दे अनुमति

उद्योगों को मिली शासन से अनुमति-लॉक डाऊन मे संचालन, शहर के हर छोटे और बड़े व्यापारियों को संचालन की शासन दे अनुमति

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ब्यूरो चीफ नागदा, जिला उज्जैन // विष्णु शर्मा 8305895567
एक बार फिर उद्योग जीत गया और  छोटे व्यापार मुह ताकते रह गये
नागदा. औद्योगिक शहर नागदा मे स्थानीय उद्योगों को संचालन की अनुमति दिए जाने के मामले में असंगठित मजदूर कांग्रेस के प्रदेश संयोजक अभिषेक चौरसिया ने शासन से मांग की है कि अगर बड़े उद्योगों को कोरोंना महामारी के दौर में भी यह जानते हुए कि नागदा शहर भी इसकी चपेट में हैं और रेड जोन में शामिल हैं । बावजूद इसके उद्योगों को संचालन की अनुमति दी जा रही हैं तो फिर शहर के दूसरे प्रतिष्ठानों को भी संचालन की अनुमति दी जाए ।
हज़ारों की संख्या में श्रमिकों के कार्य पर आने से अगर सोशल डिस्टेंसिंग की अव्हेलना नहीं होंगी तो फिर प्रशासन को इस महामारी से सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से प्रभावित छोटे व्यापारियों और प्रतिष्ठानों को अनुमति देकर उन्हें भी संचालन करने दिया जाए। इस मामले में प्रदेश के मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर जिला दंडाधिकारी श्री आरपी तिवारी एवं एसडीएम श्री आरपी वर्मा को पत्र भेजकर की हैं।
चौरसिया ने राज्य शासन पर आरोप लगाया है कि क्या सिर्फ नाई की दुकान के संचालकों, छोटे छोटे किराना व्यापारियों, चाय व नाश्ते की गुमटी के संचालकों, मोबाइल रिचार्ज और रिपेयरिंग की दुकानों, रेस्टोरेंटों , टेलर का काम करने वालों और सब्जी मंडी में सब्जी की दुकान लगाकर जीवन यापन करने वाले लोगों के व्यापार शुरू करने से ही सोशल डिस्टेंसिंग की अव्हेलना होगी । क्या बड़े उद्योगों को ही घाटा हो रहा है जो इस महामारी के दौर में भी उनके अपने प्लांट के संचालन के लिए जल्द बाजी दिखाई जा रही है। क्या शहर के छोटे व्यापारियों और दिनभर मेहनत करके अपना और अपने परिवार को पालने वाले लोगो को कोई नुक्सान नहीं हो रहा हैं ।

अनुमति का अधिकार सिर्फ बड़े उद्योगों के लिए ही क्यों???

 क्या सिर्फ उनको ही नुकसान हो रहा है जो इतनी जल्दबाजी में हजारों मजदूरों की जान को जोख़िम में डालकर चंद लोगों के सहयोग से उद्योग का संचालन कर रहे हैं । क्या उद्योग का हर एक मजदूर इस महामारी में काम करने के लिए तैयार हैं ?? हर एक मजदूर से समन्वय बनाए बिना दबाव में लेकर उद्योग के लोग शहर और मजदूरों के परिवारों का भविष्य दांव पर लगा रहे हैं । इस महामारी में किसी भी श्रमिक को या उसके परिवार को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ??? वर्ष 2010 से हर साल उद्योगों में श्रमिक मारे गए लेकिन क्या आजतक किसी कारखाना प्रबंधक को जेल हुई या कोई सजा हुई ??? मजदूरों को दबाव में लाकर काम पर बुलाया जा रहा हैं लेकिन जिन्हें उनके हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए वे सभी उद्योगों के दबाव में उद्योगों की पैरवी कर रहे हैं ।

अगर यह महामारी शहर में फ़ैल गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा

 प्रशासन से मांग की है कि अगर बड़े उद्योगों को संचालित करने से कोरोंना महामारी नहीं फ़ैलेगी तो फिर नागदा शहर के हर मोहल्ले में स्थित छोटे छोटे किराना व्यापारियों, नाई की दुकानों, टेलर की दुकानों, चाय नाश्ता की गुमटियों, मोबाइल रिपेयरिंग दुकानों, छोटे सब्ज़ी विक्रेताओं, रेस्टोरेंट्स, कपड़े की दुकानों आदि को भी उनके प्रतिष्ठान शुरू करने की अनुमति दी जाए । क्योंकि न जाने कितने लोगो ने कर्ज लेकर अपने काम धंधे शुरू किए हैं और उन्हें भी इस महामारी से भारी नुक्सान उठाना पड़ रहा है वे कहां से अपनी दुकानों का किराया, बिजली बिल, मेंटेनेंस, दुकानों में पड़े स्टॉक माल का पैसा आदि की भरपाई कहा से करेंगे। अतः शासन या तो उद्योगों के संचालन को बंद करवाए या सबको समान संचालन की अनुमति देकर उन्हें भी अपने प्रतिष्ठानों को शुरू करने की अनुमति प्रदान करें।
अभिषेक चौरसिया ने प्रशासन से प्रश्न भी किया है कि अगर नागदा शहर में महामारी फैली तो आपातकालीन चिकित्सा और सुविधा के नाम पर शहर के पास क्या व्यवस्था हैं । हमें अगर इस महामारी से लड़ना है तो ऊसभी नागरिकों और अधिकारियों को मिलजुलकर नियमों का पालन करते हुए इससे लड़ना होगा वरना भविष्य में परिणाम अत्यंत गंभीर होंगे।

Saturday, May 2, 2020

ग्रेसिम उद्योग को प्लांट संचालन अनुमति नहीं देने के संबंध में कलेक्टर और एसडीएम को शिकायत, गरमा गया यह मुद्दा

ग्रेसिम उद्योग को प्लांट संचालन अनुमति नहीं देने के संबंध में कलेक्टर और एसडीएम को शिकायत, गरमा गया यह मुद्दा
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ब्यूरो चीफ नागदा, जिला उज्जैन // विष्णु शर्मा 8305895567

25 से भी ज्यादा कंपनियों द्वारा संयुक्त रूप से 500 करोड़ रुपए ग्रेसिम ने दिया पीएम केयर फंड मे ना की अकेले नागदा के उद्योग से

नागदा जं. राजा जनमेजय की नगरी नागदा मे स्थित मेसर्स ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (स्टेपल फाइबर डिवीजन) को प्लांट संचालन की अनुमति नहीं दिए जाने के संबंध में असंगठित मजदूर कांग्रेस के प्रदेश संयोजक अभिषेक चौरसिया एवं किसान कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री दीपक शर्मा ने जिला कलेक्टर श्री शशांक मिश्र एवं नागदा अनुविभागिय अधिकारी श्री आर.पी. वर्मा को शिकायत की हैं।

अभिषेक चौरसिया एवं दीपक शर्मा द्वारा संयुक्त रूप से जानकारी देते हुवे बताया कि -
आज हमारे संपूर्ण देश में लॉकडॉउन लगा हुआ हैं और वैश्विक महामारी कोरोना का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा हैं। जिससे हमारा उज्जैन जिला भी काफ़ी प्रभावित हुआ है। मध्यप्रदेश शासन एवं भारत सरकार द्वारा जारी रेड जोन की सूची के अंतर्गत सम्मिलित जिलों की सूची में उज्जैन जिला भी शामिल हैं। जहां मरीजों की संख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही हैं । आज इस महामारी के दौर में संपूर्ण उज्जैन जिले में लॉकडॉउन लागू हैं लेकिन इस स्थिति में भी नागदा स्थित ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (स्टेपल फाइबर डिवीजन) द्वारा उनके प्लांट के संचालन की अनुमति हासिल करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जो कि एक गंभीर जांच का विषय है ।
ग्रेसिम उद्योग पहले से ही विभिन्न मामलों में संलिप्त है फिर प्रशासन द्वारा उन्हें दरकिनार कर अनुमति देना धनबल और बाहुबल को बढ़ावा देना होगा -
नागदा स्थित ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (स्टेपल फाइबर डिवीजन) शहर की सबसे बड़ी ओद्यौगिक इकाई हैं। जिसमें हजारों की संख्या में श्रमिक कार्यरत हैं । उक्त उद्योग के विरूद्ध वर्तमान में गंभीर प्रदूषण, शासकीय भूमि पर अतिक्रमण, सीएसआर राशि में 100 करोड़ रुपए के घोटाले, जलवाल तालाब पर अतिक्रमण सहित विभिन्न गंभीर धांधलियों के आरोपों में जांच जारी हैं । यही नहीं इस उद्योग के विरूद्ध सुप्रीम कोर्ट एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली में कई मामले लंबित हैं । लेकिन आज इस महामारी के दौर में भी ग्रेसिम उद्योग अपने निजी हित लाभ के लिए उद्योग के संचालन को शुरू करवाने के लिए प्रयासरत हैं । अगर इस उद्योग का संचालन शुरू किया गया तो हज़ारों की संख्या में श्रमिक उद्योग में आयेंगे और उद्योग के पास ऐसी कोई ठोस व्यवस्था नहीं है कि वे इस महामारी से मजदूरों को बचा सकें । जब शासन द्वारा होटलों, रेस्टोरेंटों, नाई की दुकानों आदि के संचालकों को अनुमति नहीं देने के लिए यह कहा गया हैं कि इससे सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होगा फिर इस उद्योग को अगर अनुमति दी जाती हैं तो वहां तो हज़ारों की संख्या में मज़दूर जुटेंगे और अगर एक भी मजदूर संक्रमित हो गया तो हज़ारों श्रमिकों एवं उनके परिवरजनों को प्रभावित कर सकता हैं।
रहवासी क्षेत्र, श्रमिक बस्तियां एवं बिरलाग्राम मार्केट सहित अन्य क्षेत्र में संक्रमण का ख़तरा बना रहेगा -
मेसर्स ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (स्टेपल फाइबर डिवीजन) का प्लांट नागदा नगरपालिका परिषद के अन्तर्गत आता हैं और इसके करीब रहवासी कॉलोनी, श्रमिक बस्तियों सहित बिरलाग्राम मार्केट भी आता हैं । ओद्यौगिक क्षेत्र बताकर इस उद्योग के संचालन के लिए भ्रामकता फैलाई जा रहीं हैं। इस उद्योग के मुख्य गेट के सामने भी श्रमिक बस्ती हैं जहा हजारों लोग निवास करते हैं । ऐसी स्थिति में अगर कोई मजदूर संक्रमित हुआ तो पूरा क्षेत्र प्रभावित होगा ।
पीएम केयर फंड में 500 करोड़ रुपए लेकिन नागदा शहर एवं चंबल किनारे बसे 22 गांवों को कितने करोड़ रुपए दिए -
  • पीएम केयर फंड में 500 करोड़ रुपए देने की बात जो ग्रेसिम उद्योग द्वारा की जा रही है उसमे नागदा शहर को कितने करोड़ रुपए इनके द्वारा दिए गए हैं?
  • चंबल नदी किनारे स्थित प्रदूषण पीड़ित 22 ग्राम पंचायतों की जनसंख्या 30 हजार से ज्यादा लेकिन क्या सबको उद्योग द्वारा राशन दिया गया ?
  • क्या नागदा स्थित इंदूभाई पारीख मेमोरियल हॉस्पिटल में इस महामारी के दौर में आम नागरिकों का इलाज़ निशुल्क हैं ?
  • नागदा में कितने हज़ार लोगों को मास्क और सेनेटाइजर बाटा गया है?
    नागदा में 36 वार्ड में कितने लोगो को राशन बाटा गया है ?
जबकि सत्य यह हैं कि उक्त 500 करोड़ की राशि आदित्य बिरला समूह द्वारा दी गई है जिसमें से 400 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनाए पीएम केयर्स फंड में दिए और बाकी के 100 करोड़ रुपये कंपनी मास्क और कोरोना से बचाव के कपड़े बनाने के अलावा सामाजिक शिक्षा और जागरुकता पर खर्च करेगी। जिसके अंतर्गत आदित्य बिरला समूह की देश और विदेश में स्थित कुल 25 से भी ज्यादा कंपनियों द्वारा संयुक्त रूप 500 करोड़ रुपए दिया गया है न कि ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा अकेले 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। नागदा के उद्योग अधिकारी उसमे भी झूठा श्रेय लेकर आम नागरिकों को गुमराह कर रहे हैं और उसकी आड़ में उद्योग का संचालन शुरू करना चाहते हैं ।

Thursday, April 30, 2020

ग्रेसिम इंडस्ट्रीज द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण के लिए चरणबद्ध किए गए कार्य

ग्रेसिम इंडस्ट्रीज द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण के लिए चरणबद्ध किए गए कार्य

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ब्यूरो चीफ नागदा, जिला उज्जैन // विष्णु शर्मा 8305895567
नागदा जंक्शन. ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड नागदा के इकाई प्रमुख श्री के० सुरेश के मार्गदर्शन एवं मानव संसाधन विभाग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री योगेंद्र सिंह रघुवंशी की देखरेख में संचालित कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर के तहत ग्रेसिम उद्योग द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना कोविड - 19 के क्षेत्र में प्रभावी नियंत्रण के लिए नागदा शहर एवं 25 ग्रामों में श्रंखला बंद जन जागरूकता एवं सामाजिक उत्तरदायित्वो के कार्यक्रमो का आयोजन किया जा रहा है.

प्रथम चरण में उद्योग द्वारा जन जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रो में सार्वजनिक स्थानों पर संक्रमण से बचाव के लिए मार्गदर्शन पोस्टरों को लगवाया गया तथा साउंड सिस्टम के माध्यम से जनसामान्य को जागरूक करने हेतु प्रचार प्रसार किया गया साथ ही संक्रमण के बचाव की जानकारी के पर्चे छपवा कर वितरित किए गए ।
द्वितीय चरण में करोना से बचाव के लिए अनुविभागीय अधिकारी महोदय श्री आर पी वर्मा के निर्देशानुसार नागदा शहर एवं 25 ग्रामों को सेनीटाइज करने के लिए कैल्शियम हाइपो का छिड़काव किया गया । तृतीय चरण में 25 गांव में ग्रामीण जनों को कोरोना संक्रमण से बचाव की जानकारी प्रदान करते हुए 10000 मास्क का वितरण किया गया साथ ही मास्क के उपयोग के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई ।
चतुर्थ चरण में प्रशासन के निर्णय अनुसार लॉक - डाउन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 25 ग्रामों में 600 गरीब निराश्रित परिवारों को राशन एवं आवश्यक सामग्री किट प्रदान की जा रही है इस कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित सभी ग्रामों की पंचायतों से प्राप्त ग्राम में निवासरत निराश्रित परिवार एवं अत्यंत गरीब परिवारों की सूची के आधार पर यह किट प्रदान की जा रही है ताकि लॉक डाउन से प्रभावित गरीब लोग अपने घरों में रहकर अपना जीवन व्यवस्थित यापन कर सके । कोरोना महामारी के विरुद्ध इस जंग में उद्योग जरूरत मंदों के लिए ऐसे अभिनव प्रयास जारी रखेगा |

Friday, April 24, 2020

सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये गेहूं उपार्जन की खरीदी प्रारंभ

सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये गेहूं उपार्जन की खरीदी प्रारंभ

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ब्यूरो चीफ नागदा, जिला उज्जैन // विष्णु शर्मा 8305895567
समर्थन मूल्य के पहले दिन 175 क्विंटल गेहूं की खरीदी
नागदा जं.। लम्बे समय के इंतजार के बाद आखिरकार बुधवार को समर्थन मूल्य पर गेहूँ की खरीदी प्रारंभ हो गई। कोविड 19 कोरिना वायरस के संक्रमण के चलते किसानो को मेसेज किये गये थे तथा यह भी निर्देश दीये गये थे की जिन किसानो के पास मेसेज ना हो उन्हे आने ना दिया जाये यह जानकारी हर किसान को दी जाये। कूछ किसान पहुचे ही नही फिर भी नागदा के अंतर्गत आने वाले केंद्रों पर 175 किवन्टल गेहूँ की खरीदी कर ली गई।

आप को बता दे की शासन द्वारा बुधवार को सुबह 10 बजे से गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीदी को ले कर व्यवस्थायें दुरुष्थ कर दी गई थी। इस तारतम्य मे रुपेटा उपार्जन केन्द्र पर नायब तहसीलदार विनोद शर्मा अपनी टीम के साथ पहुचे एव कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिये उपयोगी दिशा निर्देश देते हुवे आवश्यक जानकारी उपस्थित सचिव एव हमालो किसानों को दी। सोसल डिस्टेंसींग व साबुंन पानी से हाथ धोने एव मास्क लगाने जैसी बातें भी साझा की।

Sunday, April 19, 2020

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लॉक डॉउन के दौरान उद्योगों के चालू रहने के विरूद्ध दर्ज याचिका को 24 घंटे के भीतर मंजूर करते हुए केस के रूप में किया रजिस्टर्ड

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लॉक डॉउन के दौरान उद्योगों के चालू रहने के विरूद्ध दर्ज याचिका को 24 घंटे के भीतर मंजूर करते हुए केस के रूप में किया रजिस्टर्ड

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ब्यूरो चीफ नागदा, जिला उज्जैन // विष्णु शर्मा 8305895567
नागदा जं.। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नई दिल्ली बेंच के समक्ष असंगठित मजदूर कांग्रेस के प्रदेश संयोजक अभिषेक चौरसिया द्वारा प्रस्तुत याचिका जिसमें नागदा में लॉकडॉउन को दौरान भी उद्योगों के संचालन के विरूद्ध कार्यवाही की मांग की गई थी उसपर तत्काल कार्यवाही करते हुए 24 घण्टे के भीतर केस के रूप में रजिस्टर्ड कर लिया गया है ।
मानवाधिकार आयोग ने दिनांक 16 फ़रवरी 2020 को पंजीकृत केस डायरी क्रमांक 4214/आईएन/2020 के मामले में आज कार्यवाही करते हुए उसे केस नंबर 928/12/47/2020 प्रदान किया हैं
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राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लॉक डॉउन के दौरान उद्योगों के चालू रहने के विरूद्ध दर्ज याचिका को 24 घंटे के भीतर मंजूर करते हुए केस के रूप में किया रजिस्टर्ड
चौरसिया ने बताया कि उक्त मामले में एसडीएम नागदा श्री आरपी वर्मा, तहसीलदार श्री विनोद शर्मा, लेक्सेस इंडिया के यूनिट हेड संजय सिंह, ग्रेसिम केमिकल डिवीजन के यूनिट हेड प्रेम तिवारी एवं महाप्रबंधक आरसी जांगिड़ के विरूद्ध कार्यवाही हेतु यह याचिका लगाई गई हैं । जिसके संबंध में आयोग द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई शुरू कर जांच प्रारंभ कर दी गई हैं ।
चौरसिया ने बताया कि उन्होंने याचिका के माध्यम से मांग की थी कि संबंधित उद्योगों के अधिकारियों के विरूद्ध कानूनी प्रकरण दर्ज किए जाए और प्रशासकीय अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए । जिनकी मिलीभगत से यह संपूर्ण क्रम चल रहा है ।
GRASIM YACHIKA ANI NEWS INDIA 022
लेन्सेक्स उद्योग एवं ग्रेसिम केमिकल डिवीजन के संचालन के विरूद्ध राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली में याचिका दर्ज

लॉकडाउन के दौरान लेन्सेक्स उद्योग एवं ग्रेसिम केमिकल डिवीजन के संचालन के विरूद्ध राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली में याचिका दर्ज

लॉकडाउन के दौरान लेन्सेक्स उद्योग एवं ग्रेसिम केमिकल डिवीजन के संचालन के विरूद्ध राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली में याचिका दर्ज

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ब्यूरो चीफ नागदा, जिला उज्जैन // विष्णु शर्मा 8305895567
नागदा. औद्योगिक शहर नागदा के लेन्सेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एवं ग्रेसिम केमिकल डिवीजन द्वारा नागदा जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश में अपनी प्रोडक्शन इकाइयों का संचालन COVID-19 के अंतर्गत उज्जैन जिले में लागू संपूर्ण लॉकडॉउन के दौरान भी किया जा रहा हैं ।
जिसके दौरान सैकड़ों की संख्या में मजदूरों की जान को जोख़िम में डालकर प्रतिदिन कार्य पर बुलवाया जा रहा हैं । जबकि नियमानुसार समस्त मजदूरों को वेतन के साथ अवकाश दिया जाने का प्रावधान हैं । उक्त मामले को लेकर असंगठित मजदूर कांग्रेस के प्रदेश संयोजक अभिषेक चौरसिया ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नई दिल्ली बेंच में शिकायत याचिका प्रस्तुत की हैं ।
इस मामले में एसडीएम नागदा आर.पी. वर्मा, तहसीलदार विनोद शर्मा, लेक्सेस उद्योग के यूनिट हेड संजय सिंह, ग्रेसिम केमिकल डिवीजन के यूनिट हेड प्रेम तिवारी एवं महाप्रबंधक आरसी जांगिड़ को पार्टी बनाया हैं । उक्त मामले में आयोग द्वारा केस दर्ज कर केस डेयरी क्रमांक 4214/आईएन/2020 प्रदान किया हैं ।
चौरसिया ने बताया कि इस मामले में नागदा के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्री आरपी वर्मा एवं तहसीलदार श्री विनोद शर्मा की संलिप्तता होने की वजह से किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही संबंधित उद्योगों के विरूद्ध आज दिनांक तक नहीं की गई है । नागदा शहर को सैनिटाइज करने के नाम पर इन ओद्यौगिक इकाइयों का संचालन करवाया जा रहा हैं जबकि वस्तुस्थिति यह हैं कि शहर को सैनिटाइज करने की जगह इन उद्योगों द्वारा अपनी इकाई का संचालन कर इनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का उत्पादन भी किया जा रहा हैं । जो कि जनहित में न्यायोचित नहीं हैं ।
चौरसिया ने सवाल उठाया है कि मजदूरों को नौकरी से हटाने की धमकी देकर काम पर बुलवाया जा रहा हैं। जिसके संबंध में पूर्व में लेक्सेस उद्योग के अधिकारी और मजदूरों के मध्य बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई थी लेकिन उस पर भी आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं हुई । जबकि आज इस महामारी के दौर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी नागरिकों को अपने अपने घरों में रहना अनिवार्य हैं । अगर समय रहते इन उद्योगों का उत्पादन कार्य नहीं रुकवाया गया तो नागदा शहर और आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण फैलने की पूर्ण आशंका बनी हुईं हैं और भविष्य में किसी भी अनहोनी की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होगी ।
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लेन्सेक्स उद्योग एवं ग्रेसिम केमिकल डिवीजन के संचालन के विरूद्ध राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली में याचिका दर्ज
चौरसिया ने यह भी कहा कि नागदा के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्री आरपी वर्मा द्वारा आज देश में इस महामारी को देखते हुए नागदा में इमरजेंसी की स्थिति में भी अपना मोबाइल फोन तक नहीं उठाते हैं। ऐसी स्थिति में आम नागरिक अपनी समस्या लेकर किसके समक्ष जाएं ।
कल दिनांक 15/04/2020 को मेरे द्वारा फोन करने एक इमरजेंसी के लिए मदद हेतु एसडीएम नागदा को कॉल किया गया लेकिन उन्होंने कॉल नहीं उठाया । फिर उसके पश्चात बीएमओ नागदा श्री कमल सोलंकी और प्रभारी जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉ महावीर खंडेलवाल की सहायता से मेरे द्वारा स्थानीय हार्ट के मरीज को तत्काल उज्जैन रेफर करवाया गया।
चौरसिया ने मांग की है कि उद्योग सिर्फ सैनिटाइजर बनाए इसपर किसी भी आम नागरिक को आपत्ति नहीं हैं लेकिन शहर को सैनेटाइज करने के नाम पर उद्योग का 50 प्रतिशत संचालन ही शुरू कर लाखों आम नागरिकों की जान जोखिम में डालना कहा तक उचित होगा । अतः इन उद्योगों में कार्यरत मजदूरों को वेतन के साथ अवकाश तब तक दिया जाना सुनिश्चित करवाया जाए जबतक लॉकडाउन जारी रहेगा ।

Tuesday, April 14, 2020

आज से शुरू समर्थन मूल्य पर गेहूँ की खरीदी, गेहूं का समर्थन मूल्य 1925 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित

आज से शुरू समर्थन मूल्य पर गेहूँ की खरीदी, गेहूं का समर्थन मूल्य 1925 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित
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गेहूं का समर्थन मूल्य 1925 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित, इंदौर, भोपाल एवं उज्जैन में बाद में होगी खरीदी   
भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि प्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2020-21 के अंतर्गत किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी बुधवार 15 अप्रैल से प्रारंभ होगी। उन्होने कहा कि इंदौर, भोपाल और उज्जैन जिलों में खरीदी की तारीख बाद में घोषित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बार सरकार द्वारा गेहूं का समर्थन मूल्य 1925 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।   
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किसानों से आग्रह किया है कि वे उनको भेजे गए एसएमएस में बताई गई तारीख एवं पारी पर ही अपनी उपज लेकर खरीदी केन्द्र पर आएं। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि सभी किसानों की उपज समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी। श्री चौहान ने किसानों से अपेक्षा की है कि कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के लिए खरीदी केन्द्र पर पूरी सोशल डिस्टेंशन रखें। एक-दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाकर रखें तथा  सभी सुरक्षात्मक उपायों का पालन करें। 
मुख्यमंत्री ने किसानों से कहा है कि खरीदी के संबंध में कोई भी शिकायत अथवा समस्या होने पर वे सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 पर संपर्क कर सकते हैं। उन्होने बताया कि इस बार किसानों की सुविधा के लिये खरीदी केंन्द्रों की संख्या बढ़ाई गई है। मुख्यमंत्री ने वृद्ध एवं बीमार व्यक्तियों को सलाह दी है कि वे खरीदी केन्द्र पर न आएं।
आवश्यक होने पर वे अपने द्वारा नामित किसी अन्य व्यक्ति को भेज सकते हैं। कोरोना फैलने से रोकने के लिए एक-दूसरे से सुरक्षित दूरी बनाकर रखें, साबुन से समय-समय पर हाथ धोएं, मास्क का उपयोग करें। उन्होने कहा कि मास्क घर पर भी बना सकते हैं।

Thursday, April 9, 2020

लैंक्सेस इंडिया ने कोविड-19 के विरूद्ध लड़ाई के लिये पीएम केयर्स फंड में 20 मिलियन रुपये दान किये

लैंक्सेस इंडिया ने कोविड-19 के विरूद्ध लड़ाई के लिये पीएम केयर्स फंड में 20 मिलियन रुपये दान किये

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ब्यूरो चीफ नागदा, जिला उज्जैन // विष्णु शर्मा 8305895567
• यह योगदान कंपनी की सीएसआर रणनीति का हिस्सा है
• बहुमुखी दृष्टिकोण में उत्पादों का दान, अनिवार्य वस्तुओं का दान और वित्तीय सहयोग शामिल है
नागदा. भारत में वर्तमान समय में जारी कोरोनावायरस महामारी से लड़ने में मदद के लिये, स्पेशियल्टी केमिकल्स कंपनी लैंक्सेस ने आज अपनी सीएसआर पहल के हिस्से के तौर पर प्राइम मिनिस्टर्स सिटिजन असिस्टेन्स एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड (पीएम केयर्स फंड) को 20 मिलियन रू. सहयोगार्थ दान किये हैं।
कंपनी ने कोरोनावायरस के फैलाव के विरूद्ध लड़ाई में सहयोग के लिये बहुमुखी दृष्टिकोण अपनाया है। इस व्यापक सहयोग में पीएम केयर्स फंड को वित्तीय सहयोग के अलावा उत्पाद (रिलाई+ऑन™ विरकॉन™) दान करना और अनिवार्य आपूर्तियों का दान शामिल है ।
लैंक्सेस इंडिया ने महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में अपनी साइट्स के आस-पास की जगहों पर फेस मास्क, डिसइंफेक्टैन्ट्स, हैण्ड सैनिटाइजर्स, लिक्विड सोप, किराना, आदि जैसी सामग्री के दान के लिये अतिरिक्त 3 मिलियन रुपये देने का वचन दिया है। स्थानीय जरूरतों के मुताबिक इस सामग्री की खरीदारी हर जगह स्थानीय आधार पर की जाएगी और इसे संबद्ध नगरपालिकाओं तथा सरकारी एजेंसियों को सौंपा जाएगा।
लैंक्सेस इंडिया ने हाल ही में अस्पतालों और अन्य प्रतिष्ठानों में कोविड-19 का संदूषण कम करने के लिये ठाणे म्‍यूनिसिपल कॉर्पोरेशन (टीएमसी) को अपने अत्यंत प्रभावी सरफेस डिसइंफेक्टैन्ट्स रिलाई+ऑन™ विरकॉन™दान किये थे।
इस योगदान पर टिप्पणी करते हुए लैंक्सेस इंडिया के वाइस चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक नीलांजन बैनर्जी ने कहा, ‘‘कोरोनावायरस के कारण दुनियाभर में हर दिन नये लोग संक्रमित हो रहे हैं। हमें उम्मीद है कि पीएम केयर्स फंड में हमारा योगदान और सामग्री दान करने से सरकार को इस रोग से लड़ने में मदद मिलेगी और समुदायों को कोविड 19 से तुरंत राहत पाने में सहायता मिलेगी। हम मानते हैं कि वर्तमान संकट में हमारा निरंतर सहयोग जरूरी है और हम सरकार को उसके प्रयासों में मदद देने के लिये अपना सर्वश्रेष्ठ काम कर रहे हैं।’’

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