ईधन में मिलावट रोकने दो पेट्रोल पम्पों की जांच पेट्रोल और डीजल के लिये गये सेम्पल

ईधन में मिलावट रोकने दो पेट्रोल पम्पों की जांच पेट्रोल और डीजल के लिये गये सेम्पल

जबलपुर, संभागायुक्त बी.चन्द्रशेखर के निर्देशानुसार ईधन में मिलावट की रोकथाम के उद्देश्य से आज खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कम्पनी के सेल्स ऑफीसर के साथ दो पेट्रोल एवं डीजल पम्प की आकस्मिक जांच की गई।       

जिला आपूर्ति नियंत्रक कमलेश तांडेकर के अनुसार जांच के दौरान मेसर्स शंकरा एनर्जी पेट्रोल एवं डीजल पम्प एम.आर-4 रोड, जबलपुर से पेट्रोल पॉवर का 1 सेम्पल, सादा डीजल का 1 सेम्पल,  सादा पेट्रोल के 2 सेम्पल, इस प्रकार कुल 4 सेम्पल लिए गये।

इसी अनुक्रम में मेसर्स सुमेरू ऑटो सर्विस पेट्रोल एवं डीजल पम्प, नागपुर रोड  सगड़ा, जबलपुर की भी जांच कर पेट्रोल पॉवर का 1 सेम्पल, सादा डीजल का 3 सेम्पल, सादा पेट्रोल के 2 सेम्पल, इस प्रकार कुल 6 सेम्पल एकत्र किये गये।       

दोनों पेट्रोल पम्पों से लिए गए डीजल एवं पेट्रोल के सेम्पल की जांच हेतु हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कंपनी के सेल्स ऑफिसर वीरेन्द्र रैकवार को सौंपे गये। पेट्रोल पम्पों से लिए गये सेम्पलों की परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। इसी प्रकार जिले के समस्त पेट्रोल पम्पों की जांच की कार्यवाही सतत जारी रहेगी।

प्रधान मंत्री रोजगार योजना को विफल करते बैंक अधिकारी, ऋण दलाल और बैंक अधिकारी कर रहे काली कमाई

प्रधान मंत्री रोजगार योजना को विफल करते बैंक अधिकारी, ऋण दलाल और बैंक अधिकारी कर रहे काली कमाई

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बैतूल। मप्र राज्य भारत के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रधान मंत्री की रोजगार योजना को सरकारी बैंको के अधिकारी अपनी अवैध उगाही का जरिया बना कर रखे हैं जिससे सरकार की योजनाएं विफल हो रहीं हैं। उद्योग विभाग से बैंक तक फैला भ्रष्टाचार और कागजी कार्यवाहियां में बेरोजगार उलझ कर रह गए हैं। भारत सरकार रोजगार सृजन करना चाहती हैं, मेक इन इडिया अभियान चला रही हैं जिसे बैंक अधिकारी विफल कर रहे हैं।

मध्य प्रदेष राज्य के बैतूल जिले में बैंक अधिकारियों ने बैंक ऋण बाॅटने के लिए दलाल नियुक्त करके रखे हैं तो उद्योग विभाग ने भी दलाल नियुक्त करके रखे हैं। दलालों के माध्यम से ऋण स्वीकृत करवाने का कारोबार चलता हैं। उद्योग विभाग को ऋण प्रकरणों को स्वीकृत करने के ऐवज में पैसा चाहिए तो बैंक अधिकारी को भी ऋण राषि के बदले 10 फीसदी के अतिरिक्त उद्योग की मषीनों में कमीषन चाहिए। उद्योग की मषीन बेचने के लिए फर्जी फर्म बन चुकी हैं जो कागजो पर काम करती हैं, वैसे तो फर्म का कोई अस्तित्व नहीं हैं। मषीन का पैसा तो फर्जी फर्म के खाते में जमा हो जाता हैं जिसे दलाल और बैंक अधिकारी आपस में बाट लेते हैं।

 

बैतूल में मोटर यान की बाॅडी बनाने के लिए एक बेरोजगार युवक सतीष दवंडे पिता भगवंत राव दवंडे निवासी, ग्राम कोसमी खखरा जामठी पो0 टेमनी, तह0 जिला बैतूल ऋण के लिए उद्योग विभाग में आवेदन करता हैं और वह उद्योग विभाग एवं बैंक के नियुक्त दलालों के चक्रव्यूह में फंस जाता हैं। बैंक से ऋण तो मिलता नही हैं बल्कि बेरोजगार उल्टा बरर्बाद हो जाता हैं। प्रधान मंत्री रोजगार योजना में ऋण देने के लिए बैंक अधिकारी किस कदर बेरोजगार को परेषान करते हैं, इसकी दर्दनाक कहानी सरकारी बैंको की कार्यप्रणाली पर कई सवाल उठाती हैं।

 

बैंक ऑफ इंडिया शाखा बैतूल का ऋण खाता क्र0 958277710000032 को देखने से ही भ्रष्टाचार का पता चलता हैं। बैंक के प्रबंधक ने इस खाते की अधी राषि को पहले तो फिक्स डिपाजिट के नाम पर खाता क्र 958210310000356 बचत खाते में जमा कर दी जिसे ब्लाक करके रखा गया और आधीराषि का डिमांड ड्राप्ट बनाकर बैंक ऋण दलाल की कागजी फर्म के नाम पर बना कर दे दिया। सांई इन्टरप्राईजेस बैतूल फर्म का कोई कारोबार तो था नहीं इसलिए वह किसी प्रकार की उद्योग में प्रयुक्त मषीन की सप्लाई तो कर नहीं सकती थी। बैंक का दलाल राजेष यादव और बैंक मैनेजर पंकज चैकसे ने पैसा हजम कर लिया हैं। स्थानंतरण के पहले बैंक अधिकारी ने बचत खाते की राषि को ऋण खाते में जमा कर दी। इस कार्यवाही में बेरोजगार व्यक्ति के पास केवल 01 लाख रूपए आए हैं और 5 लाख रूपए उद्योग के शैड निर्माण की दूसरी किष्त मिली हैं।

 

बैंक मैनेजर का स्थनांतकरण हो जाने के बाद दूसरा मैनेजार आ गया हैं जो कि शेष ऋण जारी करने के लिए पहले मषीन देखना चाहता हैं। वैसे तो प्रधान मंत्री रोजगार योजना में संपत्ति बंधक रखने की आवष्यकता नहीं हैं लेकिन बैंक अधिकारी ने संपत्ति बंधक के कागजात तैयार करवा लिए हैं। अब जब ऋण देने का समय आया हैं तब कह रहे हैं कि आपके द्वारा पूर्व में दिए गए ऋण का दुरूपयांेग किया गया हैं इसलिए आगे ऋण जारी नहीं किया जा सकता हैं। आगे कि किष्त चाहिए तो पूर्व मैनेजर से बात करने के लिए कहा जा रहा हैं।

 

एक बेरोजगार व्यक्ति को बैंक ने कर्जदार बना दिया हैं। बैंक अधिकारी ने 20 लाख ऋण देने के ऐवज में 2 लाख 50 हजार रूपए अवैध वसूल लिए हैं। अब नया बैंक मैनेजर आगे कोई काम नहीं करना चाहता हैं बल्कि बेरोजगार व्यक्ति पर ही अपराध दर्ज करवाने की बात कर रहा हैं। बैंक मैनेजर तो काली कमाई करके निकल गया हैं।

 

अब सवाल यह हैं कि उद्योग के निर्माण में बेरोजगार युवक अपना सब कुछ लगा चुका हैं। मषीन और विद्युत की अभाव में इकाई चालू नहीं हो पा रहीें हैं। बैतूल जिले में यह कोई अकेला मामला नहीं हैं, जितने बेरोजगार उद्योग विभाग में ऋण राषि के लिए जाते हैं तो प्रकरण को स्वीकृत दलाल करवाते हैं, बैंक से ऋण राषि दलाल ही दिलवाते हैं। बेरोजगारों का रोजगार तो प्रारंभ नहीं हो पाता हैं बल्कि बैंक अधिकारी और दलाल मालामाल हो रहे हैं।

40 साल की सबसे बड़ी GDP में ऐतिहासिक गिरावट , पहली तिमाही में -23.9 फीसदी रही, मोदी सरकार स्थिति संभालने में नाकाम

40 साल की सबसे बड़ी GDP में ऐतिहासिक गिरावट , पहली तिमाही में -23.9 फीसदी रही, मोदी सरकार स्थिति संभालने में नाकाम 

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नई दिल्ली. कोरोना महामारी के बीच वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अप्रैल-जून तिमाही की आर्थिक रिपोर्ट आ चुकी है। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर जो अनुमान लगाए जा रहे थे, रिजल्ट उससे खराब आए हैं। जून तिमाही में देश की जीडीपी में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी में 23.9 फीसदी की गिरावट आई है जो 40 सालों में सबसे अधिक है।

#ResignNirmala के तहत लोग वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सरकार आर्थिक मोर्च पर बेबस नजर आ रही है। आपको यह जानकार हैरानी होगी कि विश्व की बड़ी इकॉनमी में भारत की जीडीपी में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। भारत इस मामले में अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जापान समेत तमाम देशों से आगे है।

एनटीपीसी प्रबंधन प्रभावित क्षेत्र के युवाओं को एक माह के भीतर नियुक्ति प्रदान करें : कलेक्टर श्री भीम सिंह

एनटीपीसी प्रबंधन प्रभावित क्षेत्र के युवाओं को एक माह के भीतर नियुक्ति प्रदान करें : कलेक्टर श्री भीम सिंह

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जिला ब्यूरो चीफ रायगढ़  // उत्सव वैश्य : 9827482822 

रायगढ़, कलेक्टर श्री भीम सिंह ने आज एनटीपीसी लारा प्लांट के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि एक माह के भीतर प्रभावित क्षेत्रों के 121 युवाओं को नियुक्ति प्रदान करें। 

कलेक्टर श्री सिंह ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में एनटीपीसी लारा के कार्यकारी निदेशक श्री संजय मदान, अपर कलेक्टर श्री आर.ए.कुरूवंशी तथा एसडीएम रायगढ़ श्री युगल किशोर उर्वशा तथा क्षेत्र के प्रभावित युवाओं के साथ बैठक लेकर प्रबंधन और प्रभावितों के बीच सहमति नहीं बनने वाले बिन्दुओं की समीक्षा की। एनटीपीसी लारा के प्लांट की स्थापना प्रारंभ होने के 9-10 वर्षाे बाद भी भूमि अधिग्रहण और युवाओं के नौकरी प्रदान करने में हुये विलंब पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए उन्होंने एनटीपीसी के अधिकारियों को निर्देशित किया.

कि राज्य शासन के साथ एमओयू में उल्लेखित प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन किया जाये और ऐसे युवा जिनके पिता और दादा के नाम भूमि दर्ज है उनको छत्तीसगढ़ पुनर्वास नियम के अनुसार स्थानीय प्रशासन तहसीलदार/ एसडीएम द्वारा प्रमाणित युवाओं को शीघ्र नियुक्ति प्रदान करें और पुसौर आईटीआई में युवाओं को प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करावे। कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिया कि प्लांट से प्रभावित व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों के अलावा अन्य नियुक्तियां में भी स्थानीय तथा छत्तीसगढ़ राज्य के उम्मीदवारों को नियुक्ति में प्राथमिकता देवे।

कलेक्टर श्री सिंह ने एनटीपीसी द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में प्रारंभ किये गये स्कूलों में प्रभावित परिवारों के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो इसके लिये एनटीपीसी द्वारा प्रारंभ किये गये निजी स्कूलों के लिए निर्धारित मासिक और वार्षिक फीस में 50 प्रतिशत कटौती किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीणजन 2 हजार रुपये प्रतिमाह की फीस नहीं वहन कर सकते। इन परिवार के युवाओं को एनटीपीसी से नियुक्ति होने पर वे पूरी फीस चुकाने में सामथ्र्यवान हो सकते है।

उन्होंने एनटीपीसी प्रबंधन के अधिकारियों से कहा कि राज्य शासन की तरफ से पूरा सहयोग प्रदान किया जा रहा है लेकिन एनटीपीसी को भी सामंजस्य स्थापित कर प्रभावित क्षेत्रों के विकास में सहयोग करना होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में विस्थापन के बाद ग्रामीणों की मूलभूत आवश्यक सुविधा जैसे सड़क पेयजल, चिकित्सा, शिक्षा इत्यादि की सुविधा विकसित करना होगा जिससे ग्रामीणों में एनटीपीसी के प्रति सदभावना बनी रहे। समीक्षा बैठक में एनटीपीसी के अधिकारी और प्रभावित ग्रामीण अंचल के युवा उपस्थित रहे।

विधायक ने उभारिया में बनी गौशाला का किया लोकार्पण, पांसे बोले 15 साल में भाजपा ने गाय के नाम पर की है राजनीति

विधायक ने उभारिया में बनी गौशाला का किया लोकार्पण, पांसे बोले 15 साल में भाजपा ने गाय के नाम पर की है राजनीति

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ब्यूरो चीफ मुलताई, जिला बैतूल 

मुलताई। मुलताई ब्लाक के ग्राम उभारिया में बनी गौशाला का लोकार्पण शनिवार को मुलताई विधायक सुखदेव पांसे द्वारा किया गया।

उन्होंने इस अवसर पर भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा द्वारा पिछले 15 सालों में गाय के नाम पर राजनीति की गई है, गौसेवा के नाम पर केवल दिखावा किया गया है, लेकिन कमलनाथ की कांग्रेस सरकार द्वारा 15 माह के अल्प कार्यकाल में गौशाला का निर्माण करके दिखाया गया है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

गाय पालन के लिए प्रयुक्त घर गौशाला कहलाता है,हिन्दु धर्म में गाय को माता माना जाता है और उसकी हर तरह से सेवा एवं रक्षा करना पुण्य कर्म माना जाता है, हम भी गाय की पूजा करते हैं और गौवंश की चिंता भी बहुत करते हैं, इसलिए केवल 15 महीने में ही गौशाला बना दी गई है, गौसेवा के नाम पर कोरी बाते करना हमारी आदत नहीं है। उक्त बाते मुलताई विधायक सुखदेव पांसे ने उभारिया में गौ शाला एवं चारागाह विकास कार्य के लोकार्पण कार्यक्रम में कही।

उन्होंने कहा कि ग्रामों में गौशालाओं के निर्माण होने से गौ माता की सेवा कर पुण्य प्राप्त करने का अवसर ग्रामीणों को मिलेगा। कार्यक्रम में पांसे द्वारा पूर्व में कांग्रेस सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम के समापन अवसर पर उक्त गौशाला की जिम्मेदारी लक्ष्मी आजीविका स्व सहायता समूह को सौंपी गई।

जिसके पश्चात गौशाला प्रांगण में वृक्षारोपण कर कार्यक्रम का समापन किया गया। इस अवसर पर पांसे के साथ किशोर सिंह परिहार, तकी उल हसन रिजवी, सरपंच श्रीमती कमला धनराज साहु, सरपंच परसराम धुर्वे, सरपंच सुरेश चौधरी, सरपंच अजाब साहु सहित सैकड़ों ग्रामीण जन उपस्थित थे।

कलेक्टर श्री भीम सिंह को एसबीआई ने सौंपे 100 पीपीई मेडिकल किट

कलेक्टर श्री भीम सिंह को एसबीआई ने सौंपे 100 पीपीई मेडिकल किट

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जिला ब्यूरो चीफ रायगढ़  // उत्सव वैश्य : 9827482822 

रायगढ़, कलेक्टर श्री भीम सिंह को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई)की ओर से आज मेडिकल कालेज के मीटिंग हाल में 100 पीपीई मेडिकल किट प्रदाय किया गया। इस मौके पर कलेक्टर श्री भीम सिंह ने एसबीआई प्रबंधन को धन्यवाद देते हुए कहा कि कोरोना के विरूद्ध इस बड़ी और महत्वपूर्ण लड़ाई में संसाधन का सहयोग काफी मायने रखता है।

संस्थाओं के इस प्रकार सामाजिक जिम्मेदारियों के निर्वहन से कोरोना के विरूद्ध लड़ाई लड़ रहे सभी लोगों खासाकर फ्रंट लाईन वारियर्स में मनोबल ऊंचा होता है। क्षेत्रीय प्रबंधक श्री विभाष कुुमार ने बताया कि सौपे गये पीपीई किट मेडिकल बोर्ड से मानक क्वालिटी के है तथा उपयोग के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित है।

इस दौरान मेडिकल कालेज डीन डॉ. लूका, एसबीआई रायगढ़ मुख्य शाखा प्रबंधक संजय प्रसाद, चक्रधर नगर शाखा प्रबंधक अमित चौबे सहित मेडिकल कालेज के स्टॉफ मौजूद रहे।

गाडरवारा कृषि उपज मंडी में किसानों की समस्याओं से भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधि मंडल ने अवगत कराया

गाडरवारा कृषि उपज मंडी में किसानों की समस्याओं से भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधि मंडल ने अवगत कराया

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ब्यूरो चीफ गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर // दीपक अग्रवाल : 9039 5134 65 

गाडरवारा. 24 जून 2020 को सायं 5 बजें S D M कार्यालय में आयोजित की गई बैठक मूंग खरीदी को लेकर हुई बैठक कलेक्टर महोदय को गाडरवारा कृषि उपज मंडी में किसानों की समस्याओं से भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधि मंडल ने अवगत कराया व्यापारी बंधुओं द्वारा एक तरफा मंडी बंद करने के निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की किसानों की मूंग को बहुत ही न्यूनतम मूल्य पर खरीदने पर आपत्ति दर्ज की और उचित रेट किसान को मिले इस बात को प्रभावी रूप से माननीय कलेक्टर साहब के समक्ष रखा.

गाडरवारा मंडी का दबाव कम करने के लिए सालीचौका उप मंडी में मूंग खरीदी प्रारंभ करने की रखी मांग जिसे कलेक्टर महोदय ने स्वीकारते हुए सोमवार से सालीचौका कृषि उपज मंडी में मूंग खरीदी प्रारंभ करने के लिए निर्देश एवं बरसात पश्चात साईं खेड़ा कृषि उपज मंडी को भी शीघ्र अति शीघ्र चालू कराने की रखी मांग जिस पर कलेक्टर महोदय ने दिया आश्वासन बैठक के दौरान अनविभागीय अधिकारी राजस्व गाडरवारा अनुविभागीय अधिकारी कृषि अनुविभागीय अधिकारी पुलिस उप संचालक कृषि नरसिंहपुर प्रबंध संचालक सेवा सहकारी समिति नरसिंहपुर गाडरवारा नगर निरीक्षक श्री मिश्रा जी कृषि उपज मंडी गाडरवारा मंडी सचिव व्यापारी श्री महेश मालपानी श्री कीर्ति राज जी लुनावत एवं श्री साहू जी एवं भारतीय किसान संघ के जिला मंत्री राकेश खेमरिया युवा वाहिनी संयोजक नितिन तिवारी उपस्थित रहे।।

श्रीमान कलेक्टर महोदय ने मंडी सचिव को तत्काल दिशा निर्देश दिए कि टूटे हुए सेट के शीघ्र अति शीघ्र मरम्मत की जाए मंडी को नियमित चालू रखा जाए कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए एवं प्रतिदिन 75 कृषक टोकन प्राप्त कर घोष विक्रय के लिए खरीदी की जाए बैठक समाप्ति के पश्चात गाडरवारा कृषि उपज मंडी पहुंचकर किसानों के बीच वस्तुस्थिति का जायजा लिया उसी दौरान वरिष्ठ किसान नेता सम्मानीय श्री शशिकांत जी पटेल एवं मंडी में उपस्थित किसानों ने व्यापारियों के द्वारा मंडी बंद करने का विरोध करते हुए प्रशासन के समक्ष प्रभावी रूप से किसानों का पक्ष रखा उस दौरान गाडरवारा कृषि उपज मंडी में आदरणीय श्री पटेल साहब ने समस्त किसानों के बीच सहमति बनाते हुए यदि व्यापारी माल नहीं खरीदते हैं.

तो हम भी मंडी में एक भी दाना मुंग नहीं लाएंगे इस पर सभी किसानों ने एक स्वर में सहमति प्रदान की अनुविभागीय अधिकारी गाडरवारा एसडीएम एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस नगर निरीक्षक मिश्रा जी ने गाडरवारा कृषि उपज मंडी सचिव भारतीय किसान संघ के जिला मंत्री राकेश खेमरिया नितिन तिवारी रोहित ढिमोले खुर्सीपार मोहर कांत पटेल सैकड़ों किसानों के बीच एक स्वर में व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल को बुलाकर प्रशासन के समक्ष बात कर मंडी चालू कराने पर एकजुट हुए किसान लगभग 1 घंटे  के किसानों और व्यापारियों के बीच में चला गतिरोध किसानों के वरिष्ठ नेता श्री शशिकांत पटैल एवं किसान संघ के जिला मंत्री व्यापारियों के प्रतिनिधि श्री महेश मालपानी एवं अन्य व्यापारियों ने मंडी सचिव कार्यालय में मंडी चालू कराने के लिए नगर निरीक्षक मिश्रा जी के समक्ष की मीटिंग जिसमें सर्वसम्मति से कल 10:00 बजे विधिवत समय पर मंडी में मूंग खरीदी प्रारंभ की जाएगी एवं उचित रेट पर व्यापारी मूंग को खरीदेंगे इस बात पर बनी सहमति श्रीमान एसडीएम महोदय ने सेट क्रमांक एक पर रखे हुए व्यापारियों के माल को तत्काल उठाकर खाली कर किसानों के माल को रखने के लिए उपलब्ध कराने के लिए दिए निर्देश।।

गेहूँ व्यापारी के गोदाम से हजारों का माल चोरी, कृषि उपज मण्डी समिति के प्रांगण से शातिर चोर दिखा रहा है अपना कमाल

गेहूँ व्यापारी के गोदाम से हजारों का माल चोरी, कृषि उपज मण्डी समिति के प्रांगण से शातिर चोर दिखा रहा है अपना कमाल

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ब्यूरो चीफ नागदा, जिला उज्जैन // विष्णु शर्मा : 8305895567

नागदा. कृषि उपज मंडी समिति में आए दिन चोरि की घटना हो रही है। व्यापारियों का अनाज गायब हो रहा है जिसकी जानकारी किसी को नही है । आखिर चोरी की वारदात को कौन अंजाम दे रहा है, चोर ने व्यापारियों के नाक में दम कर दिया है। मण्डी के नजदीक पुलिस थाना होने के बावजूद चोरियां रुकने का नाम नही ले रही। लगातार चोरी की वारदात हो रही है। लाखों का माल चोरी हो रहा है जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से हाथ झटकते नजर आ रहे।

व्यापारियों की मण्डी सचिव से हुई झड़प, बुलाये गये तहसीलदार एवं  थाना प्रभारी

 व्यापारी शैलेन्द्र जैन एवं  राजेश गेलड़ा का कुंटलो से गेहूँ चोरी हो गया  जिसकी किसी भी व्यापारी या मंडी समिति के अधिकारी को भनक तक नही है । वही मण्डी सचिव को घटना की खबर होने के बाद भी कोई कारगर कदम नही उठाये गये । 

24 जुन 2020 की रात को गोदाम के ताले चटका कर कुंटलो का माल उड़ा ले गए चोर। जबकि मण्डी में रात के समय चौकीदारों का पहरा रहता है। व्यापारियों को चौकीदार पर शंका है की कही ना कही उसकी संन लिप्तता हो सकती है। इन सभी बातो को ले कर व्यापारियो की मण्डी सचिव से बहस हो गई। जिसे देखते हुवे तहसीलदार विनोद शर्मा एव थाना प्रभारी श्याम चन्द्र शर्मा को बुलाना पड़ा।

प्रांगण में 4 से 6 महीने से सी सी टीवी कैमरे बंद पड़े है व्यवस्थाओं में गड़बड़ है। इन सभी के बाद भी जवाबदार आखों पर पट्टी बांधे बैठे है। व्यापारियों ने परेशान होकर नागदा थाना प्रभारी श्याम चन्द्र शर्मा को आवेदन दे कर बार बार हो रही चोरी की शिकायत करते हुवे कृषि उपज मण्डी पर प्रश्रचिन्ह खड़े किये है।

वीडियो ख़बर  इनका कहना है :-  मंडी सचिव श्री बी.एल.चौधरी (नागदा)

थाना प्रभारी और तहसीलदार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संज्ञान में लेकर घटना स्थल का मौका  मुआयना किया। घटना स्थल पर मंडी सचिव बी.एल.चौधरी के साथ घटना के बारे मे चर्चा कर व्यापारियों ने एक जुट हो कर तहसीलदार व थाना प्रभारी से चोरी की घटना को ले कर गुहार लगाई। 

 मंडी सचिव की व्यवस्था व चौकीदार की लापरवाही के चलते व्यापारियों ने अपनी भड़ास निकालते हुवे आरोप लगाए है की चार महीने से केमरे बंद है चौकीदार द्वारा शराब का सेवन कर  नींद निकालने जैसी बात का करना। मंडी प्रांगण से चुनींदा व्यपारियों का माल चोरी होना। कही ना कही मण्डी समिति पर प्रश्नचिन्ह खड़े कर रहा है।

सी सी टीवी कैमरे का ठेका 3 लाख 50 हजार रुपय में दिया गया जिसे एक वर्ष भी नही हुआ। पिछ्ले 6 माह से जो  बंद हो कर धूल खा रहे है। लेकिन मंडी सचिव को इस बात का भी ध्यान नही की व्यापारियों का माल मंडी प्रांगण में रहता है जिसकी जिम्मेदारी सचिव की बनती है की कोई बड़ी घटना या शासन का बड़ा नुकसान ना हो जाएगा।

आज की घटना का खामियाजा किसानों को भुगतना । मंडी सचिव और व्यपारियों की तनातनी से किसान हुआ परेशान।

इस पुरी घटना की जानकारी मीडिया द्वारा अनुविभागीय अधिकारी श्री पुरुषतम कुमार को दी गई। उनके आदेश पर मंडी सचिव ने व्यपारियों को निर्देश दिया । किसानों के माल की नीलामी जो 11 बजे होने वाली थी वह 3 बजे हुई । सचिव व व्यापारियों की तनातनी से किसानों को मौसम को देखते हुए खेतों में बुआई करने के लिये भी लौटना था जो विवाद के चलते उपज की नीलामी देरी से शुरु हुई और बारिश चालू हो गई।

जब पूरे मामले पर मीडिया ने संपर्क किया तो मंडी सचिव का जवाब:-

 बात सही है की मंडी प्रांगण से व्यापारियों का माल चोरी हो रहा है।लेकिन मेरे द्वारा उन्हें बार बार सतर्क किया गया कि आप सभी मिलकर एक दो चौकीदार की व्यस्था करे। कैमरे भी लगवाए गये किन्तु व्यापारी  सुनते नही है। आज भी जिस व्यपारी के यहां चोरी हुआ है। उसका कुछ दिन पहले ही शटर का ताला बदलने का बोला था लेकिन व्यापारी ने मेरी बात पर ध्यान ना देते हुवे शायद कमजोर 10 रुपए वाला छोटा ताला लगा रखा दिया। जो चोरों द्वारा बड़ी ही आसानी से चटकाया कर माल चोरी कर लिया। चोरी वाली रात को 10 :30 बजे तक व्यापारी अपना माल ट्रक में लोड कर रहा था उसके बाद वाहन गेट के बाहर हो गया उस वक्त भी चौकीदार गेट पर उपस्थित था उसके बाद कब यह घटना हुई यह बड़ा प्रश्रचिन्ह है। खैर पुलिस और हम उस चोर को पकड़ने की कोशिश में जुटे हुवे है। 

लोन की किश्त के लिए माईक्रोफाइनेंस कंपनी बना रही दबाव, महिलाओं ने की शिकायत

लोन की किश्त के लिए माईक्रोफाइनेंस कंपनी बना रही दबाव, महिलाओं ने की शिकायत

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ब्यूरो चीफ मुलताई, जिला बैतूल 

मुलताई। महिला समूहों को लोन देने वाली माईक्रोफायनेंस कंपनी द्वारा  महिलाओं को किश्त देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है जिससे महिलाएं परेशान है।

लाक डाऊन के कारण छोटे-मोटे व्यवसाय चौपट होने के कारण महिलाएं समय पर किश्त नही दे पा रही है इसलिए परेशान महिलाओं द्वारा किश्त की अवधि बढ़ाने के लिए गुरूवार एसडीएम सीएल चनाप को ज्ञापन सौंपा गया। महिला कांग्रेस सचिव राजरानी परिहार ने बताया कि समूह लोन की 6 माह की किश्त माफ कर 6 माह उपरांत किश्त वसूल की जाए तथा कोई अतिरिक्त ब्याज वसूल नही किया जाए।

रेशमा खान, चंद्रकला लघवे, मनजी लाड़े, अर्चना बनाईत, लक्ष्मी उईके, संगीता सातपुते, चंद्रकला बाई, वंदना बनकर , जायरून खान आदि महिलाओं ने बताया कि लाक डाऊन के कारण सभी की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है एैसे हालातों में माईक्रोफाइनेंस कंपनी द्वारा किश्तों की अवधि बढ़ाना चाहिए ताकि महिलाएं सुगमता से किश्त भर सकें।

उन्होने बताया कि लोन कंपनियों द्वारा किश्तों के लिए दबाव बनाने से बड़ी संख्या में महिलाएं मानसिक रूप से परेशान हो गई है। इस दौरान मुलताई सहित ग्राम बिरूल बाजार, खापा तथा कामथ की महिलाएं भी शामिल थी।

गेहूँ उपार्जन में मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर पहुँचा, बीते वर्ष से 74 प्रतिशत ज्यादा उपार्जन

गेहूँ उपार्जन में मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर पहुँचा, बीते वर्ष से 74 प्रतिशत ज्यादा उपार्जन 

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भोपाल // विनय जी. डेविड : 9893221036 

भोपाल : समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन में मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर पहुँच गया है। मध्यप्रदेश में अभी तक 1 करोड़ 27 लाख 67 हजार 628 मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन किया गया है।

पंजाब दूसरे स्थान पर है जहाँ कुल गेहूँ उपार्जन 1 करोड़ 27 लाख 67 हजार 473 मीट्रिक टन है। देश के सभी राज्यों द्वारा कुल उपार्जन गेहूँ का 33 प्रतिशत मध्यप्रदेश में उपार्जन किया गया है। पूरे देश में 3 करोड़ 86 लाख 54 हजार मेट्रिक टन गेहँ का उपार्जन किया गया है। गत वर्ष की तुलना में मध्यप्रदेश में गेहूँ उपार्जन में 74 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष मध्यप्रदेश में 73.69 लाख गेहूँ का उपार्जन समर्थन मूल्य पर किया गया था।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूँ उपार्जन के प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। मुख्यमंत्री ने 23 मार्च से लगातार 75 बैठकें कर गेहूँ उपार्जन की प्रतिदिन समीक्षा की। कोरोना लॉकाडाउन एवं निसर्ग तूफान के अवरोध को पीछे छोड़ते हुए उपार्जन कार्य में लगा अमला कोरोना योद्धा और मध्यप्रदेश के किसान कोरोना विजेता सिद्ध हुए है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस उपलब्धि के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की टीम और प्रदेश के किसानों को बधाई दी है।

मध्यप्रदेश सरकार ने गेहूँ उपार्जन के लिए प्रभावी रणनीति बनाई। पिछले वर्ष किये गये उपार्जन से बढ़कर 100 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित करते हुए बारदानों और भण्डारण की व्यवस्था की गई। कोरोना की विषम परिस्थिति के कारण उपार्जन कार्य देर से 15 अप्रैल से शुरू किया गया। सरकार इस बात के लिए सचेत थी कि मंदी और आवागमन बाधित होने के कारण किसानों से पिछले वर्ष की अपेक्षा कही ज्यादा उपार्जन कम अवधि मे करना होगा। सरकार द्वारा तुरंत ही अतिरिक्त बारदानों एवं भण्डारण की व्वस्था की गई। लॉकडाउन के बावजूद 25 लाख मीट्रिक टन के लिए अतिरिक्त बारदानों की व्यवस्था की गई। बारदानों के सुनियोजित प्रबंधन के फलस्वरूप लक्ष्य से अधिक इतनी बड़ी खरीदी होने के बाद भी बारदानों की कमी नहीं होने दी गई। लॉकडाउन में ही कार्य करते हुए 10 लाख मीट्रिक टन के लिए भंडारण की अतिरिक्त व्यवस्था की गई।

सबसे बड़ी चुनौती ज्यादा किसानों से कम अवधि में ज्यादा उपार्जन करना था। इसके लिए पिछले वर्ष उपार्जन केन्द्रों की संख्या 3 हजार 545 को बढाकर 4 हजार 529 केन्द्र खोले गये। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किसानों को एसएमएस भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई ताकि एसएमएस प्राप्त किसान ही खरीदी केन्द्र पहुँचें। सही समय पर खरीदी पूर्ण करने की चुनौती को देखते हुए पहली बार यह सुविधा दी गई कि कलेक्टर स्वयं एक-एक केन्द पर एसएमएस संख्या निर्धारित कर सकें। किसानों को कोरोना के प्रति सजग रहने और अन्य जानकारी देने के लिए 75 लाख एसएमएस भेजे गए।

राज्य सरकार द्वारा गेहूँ उपार्जन की राशि सीधे किसानों के खातों में औसतन 7 दिवस में अंतरित की गई। अभी तक 14 लाख 19 हजार किसनों के खातों में 20 हजार 253 करोड़ की राशि भेजी जा चुकी है। किसानों को समय से भुगतान हो सके, इसके लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था उपार्जन अवधि के पूर्व ही सुनिश्चित की गई। जिससें कभी भी किसानों को भुगतान में विलंब की स्थिति निर्मित नहीं हुई।

उपार्जित गेहूँ के भंडारण और परिवहन की चुनौती का भी सफलता पूर्वक सामना किया गया। कुल उपार्जित गेहूँ में से 118 लाख मीट्रिक टन का परिवहन कर सुरक्षित भंडारण किया जा चुका है, जो कि खरीदी मात्रा का लगभग 95 प्रतिशत है। इस बार जितने किसानों ने पंजीयन कराया था उनमें से 81 प्रतिशत गेहूँ बेचने के लिए उपार्जन केन्द्रों पर आयें, जो अपने आप में एक रिकार्ड है। पिछले वर्ष किसानों का टर्न आउट 48.36 प्रतिशत था जो इस बार 81 प्रतिशत रहा है।

यह अभी तक का सर्वाधिक टर्न आउट है। इस बार एक और महत्वपूर्ण बात हुई है। पिछले वर्ष लघु एवं सीमांत किसानों का उपार्जन में भाग लेने का प्रतिशत केवल 40 प्रतिशत था जो बढ़कर इस बार 84 प्रतिशत हो गया है। इससे स्पष्ट है कि इस बार लघु और सीमांत किसानों को समर्थन मूल्य पर गेहूँ बेचने पर अधिक लाभ हुआ है। शासन ने 130 लाख मीट्रिक टन भंडारण की क्षमता विकसित कर ली है, जो गेहूँ भंडारण के लिए शेष है, उसका भंडारण भी बहुत शीघ्र सुनिश्चित कर लिया जायेगा। गेहूँ के परिवहन में 10 हजार से अधिक ट्रकों का उपयोग किया गया है। सरकार ने 135 लाख मीट्रिक टन खरीदी के लिए बारदानों की भी व्यवस्था की है।

ग्रेसिम केमिकल डिवीजन में कार्यरत श्रमिक की कार्य के दौरान हुई दुर्घटना, घायल को जनसेवा अस्पताल से उज्जैन किया रेफर

ग्रेसिम केमिकल डिवीजन में कार्यरत श्रमिक की कार्य के दौरान हुई दुर्घटना, घायल को जनसेवा अस्पताल से उज्जैन किया रेफर

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ब्यूरो चीफ नागदा, जिला उज्जैन // विष्णु शर्मा : 8305895567

नागदा- औद्योगिक शहर नागदा में 05 जून 2020 को दोपहर 4 बजे के लगभग मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले की नागदा तहसील में संचालित इकाई मेसर्स ग्रेसिम केमिकल डिवीजन उद्योग के ट्रांसपोर्ट विभाग में कार्यरत श्रमिक दिलीप सिंह शेखावत पिता समंदर सिंह शेखावत निवासी जी ब्लाक,बिरला ग्राम को ग्रेसिम केमिकल डिविजन के प्लांट में कार्य के दौरान हुई दुर्घटना के पश्चात घायल अवस्था में नागदा के जनसेवा अस्पताल उद्योग के कर्मचारियों द्वारा लाया गया।

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श्रमिक दिलीप को गहन चिकित्सा में भर्ती कर डॉक्टर द्वारा जांच करने के दौरान श्रमिक दिलीप को सिर में गम्भीर चोट आने की वजह से खुन की उल्टी होने लगी जिस पर डॉक्टर द्वारा अस्पताल में ही सिटी स्केन करवाया गया जिसमे श्रमिक दिलीप के सर में गम्भीर चोट आना बताते हुवे इंदौर ले जाने की सलाह दी गई।

ग्रेसिम केमिकल डिवीजन में कार्यरत श्रमिक की कार्य के दौरान हुई दुर्घटना

सत्रों से मिली जानकारी के अनुसार श्रमिक दिलीप का ऑपरेसन होना है ।मामले की गंभीरता को देखते हुवे ही उज्जैन भेजा गया है।

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श्रमिक दिलीप सिंह शेखावत पिता समंदर सिंह शेखावत निवासी जी ब्लॉक ग्रेसिम केमिकल डिविजन के प्लांट मे लोडर चलाने का कार्य करते है कार्य के दौरान नमक की बोरियो को लोडर के द्वारा उठा कर टेंक मे डालने का काम कर रहे थे तभी लोडर में क्लिप लगाते समय फर्स पर आइल होने की वजह से पैर फिसला और दिलीप लगभग 6 से 7 फिट की ऊचाई से सिर के बल जमीन पर आ गिरे जिसे पर उद्योग द्वारा अन्य कर्मचारियों की मदद से ग्रेसिम के जनसेवा अस्पताल पहुचाया गया । जहाँ से घायल की हालत गम्भीर होने की वजह से उज्जैन भेज दिया गया।

लेन्सेक्स उद्योग के ठेकेदार पर मजदूर ने लगाये आरोप, ठेकेदार ने धमकी देते हुवे इलाज ना करवा कर झाड़ा पल्ला

लेन्सेक्स उद्योग के ठेकेदार पर मजदूर ने लगाये आरोप, ठेकेदार ने धमकी देते हुवे इलाज ना करवा कर झाड़ा पल्ला

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ब्यूरो चीफ नागदा, जिला उज्जैन // विष्णु शर्मा : 8305895567

नागदा की बहुराष्ट्रीय कंपनी लन्सेक्स इण्डिया प्रायवेट लिमिटेड के BOH प्लांट में कार्यरत मजदूर का कार्य के दौरान पैर फिसलने के कारण मजदूर के लिये बड़ी मुसीबत हो गई। वही उद्योग में कार्य करने में विफल हो गया। जिसके कारण कार्य करना तो दुर चलना फिरना भी मुस्किल हो गया।

जब मजदूर के साथ कार्य के दौरान हुवे हादसे की सूचना अन्य साथी मजदूरों द्वारा ठेकेदार को दी गई तो उसके द्वारा प्राथमिक उपचार कर प्रयावेट डॉक्टर से चेकप करवाया गया जिसमें यह बताया गया की पैर की हड्डी में छोटी चोट आई है। जिसके कारण थोड़ी तकलीफ रहेगी जो कुछ समय बाद ठीक हो जाएगी ।

लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी मजदूर को आराम नही होने पर ESI बीमा अस्पताल दिखाया गया, कुछ दिनों के इलाज के बाद जानकारी हुई कि पैर में बड़ी परेशानी हो गई है जिसका ऑपरेशन करना होगा, जब श्रमिक सोनू मेहता ने अपने ठेकेदार से बात करना चाही तो बात नही हो पाई। ठेकेदार के परिवार के सदस्य जो ठेका संभालते है उन्होंने अपने स्थर पर ही बात को गोल मोल कर सोनू को कुछ समय तक घुमाया।

बाद में मजदूर को फोन पर धमकी देते हुवे बोलना की तुझे कार्य करना है। या नही या मै किसी दूसरे को रख लू । ठेकेदार द्वारा 18 साल पुराने श्रमिक की मजबूरी में मद्दत ना करते हुवे उल्टा उसे अपने ठेके से निकालने की धमकी दे डाली कि तुझे काम पर आना होगा नही तो किसी ओर को रख लिया जाएगा।

ठेकेदार अपनी जवाबदारी से पल्ला झाड़ रहे :-

ठेकेदार पर आरोप लगाते हुवे सोनू ने कहाँ कि ठेकेदार द्वारा अपनी जवाबदारी से पल्ला झाड़ रहे है । ठेकेदार की इस होशियारी से तो मुझे डर लगता है कि जब आज मेरा साथ नही दे रहे है तो यदि भविष्य में कोई बड़ी दुर्घटना हो जाएँ तो क्या मेरा साथ देगा । इसलिए मुझे बीमा अस्पताल में इलाज नही करवाना है क्योकि मुझे चलने में बड़ी दिक्कत आ रही है। यह मुझे एक व्यक्ति का साथ नही दे रहे है तो कल कोई बड़ी समस्या आ जाए तो क्या होगा ।

इसलिए प्रयावेट अस्पताल में जल्द इलाज हो जाएगा जिसकी वजह से मै बहुत जल्द उधोग में कार्य करने जा सकूँगा। मै अपने परिवार का मुखिया हूं । मेरे घर मे एक बुजुर्ग माँ है और पत्नी के अलावा कोई नही है। जो मुझे अस्पताल तक इलाज करवाने ले जा सके। यह पूरी कहानी सोनू ने ए एन आई न्यूज़ इंडिया सवांदाता को देते हुवे ठेकेदार की कागजी कार्यवाही की त्रुटि और फोन पर मजदूर के साथ जो कहा सुनी हुई इस का प्रमाण ए एन आई न्यूज़ इंडिया के पास सुरक्षित है।

ठेकेदार से फोन पर हुई बातचीत में क्या कहाँ :-

ऐसा कुछ नही हुवा है, मेरे द्वारा इलाज करवाया गया व उसे बीमा अस्पताल से इलाज करवाने का कहा गया। मजदूर ने वकील के माध्यम से एक नोटिस भी दिया जो उद्योग के अधिकारी को भिजवा दिया है। जानकारी देते हुवे ठेकेदार ने बताया कि उद्योग में ठेका C. K. के नाम से है जब इसका पूरा नाम पूछा गया तो वह मौन हो गए। इसके अलावा मुझे नही मालूम इतना कहकर मीडिया को जानकारी देने से कतराते दिखे वही चतुराई दिखाते हुवे मीडिया से ही मजदूर की जानकारी मांगने लगे।

ग्रेसिम उद्योग के श्रमिकों को मिलेगा दो लाख का मेडीक्लेंम, न्यू इण्डिया कम्पनी से किया करार

ग्रेसिम उद्योग के श्रमिकों को मिलेगा दो लाख का मेडीक्लेंम, न्यू इण्डिया कम्पनी से किया करार

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ब्यूरो चीफ नागदा, जिला उज्जैन // विष्णु शर्मा : 8305895567

प्रीमियम मे दिये 1करोड़ 93 लाख 34 हजार 850 का चेक

नागदा जं.। औद्योगिक शहर नागदा के ग्रेसिम उद्योग में कार्यरत 1750 कर्मचारियों के 4659 परिवार के सदस्यों को 9 जून 2020 से 2 लाख रूपये का चिकित्सा बीमा मिल सकेगा । ग्रेसिम उद्योग प्रबंधन , श्रम संगठन एवं न्यू इंडिया के अधिकारियों के साथ मिटिंग के बाद त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर कर प्रिमियम की राशि भी उद्योग प्रबंधन द्वारा प्रदान कर दी गई है ।

उपरोक्त संबंध में जानकारी देते हुए एचएमएस के प्रधानमंत्री जगमालसिंह राठौड ने बताया कि गत वर्ष उद्योग में कार्यरत श्रमिकों एवं उनके परिवारजनों का 1.5 लाख रूपये का मेडीक्लेम बीमा किया गया था जिसकी प्रिमियम राशि प्रति सदस्य 4130 रूपये आया करती थी । इस वर्ष प्रबंधन , श्रम संघ एवं कंपनी के अधिकारियों के बीच चर्चा के बाद प्रिमियम की राशि में प्रति व्यक्ति केवल 20 रूपये की वृद्धि करते हुए 4150 रूपये प्रति व्यक्ति प्रिमियम पर 2 लाख रूपये का मेडीक्लेम प्राप्त होगा ।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार श्री राठौड ने बताया कि 2 लाख रूपये के मेडीक्लेम कवर में उद्योग में कार्यरत लगभग 1750 कर्मचारियों के 4659 व्यक्ति सम्मिलित किए गए हैं जिन्हें 9 जून 2020 के बाद 8 जून 2021 तक किसी भी प्रकार की बिमारी में 2 लाख रूपये तक की बीमा पॉलिसी के माध्यम से केश लेस कराया जा सकेगा । श्री राठौड ने बताया कि न्यू इंडिया कंपनी से नवीन करार के बाद उद्योग प्रबंधन द्वारा लगभग 1 करोड 93 लाख 34 हजार रूपये की प्रिमियम का चेक भी कंपनी को प्रदान कर दिया गया है । उन्होंने बताया कि इससे पूर्व 10 लाख रूपये का एक्सीडेंटल बीमा भी इफ्को - टोकियो कंपनी से करवाया गया है ।

समझौते के अनुसार उद्योग द्वारा प्रति कर्मचारी को 1000 रूपये प्रतिमाह मेडीक्लेम के नाम पर प्रदान किया जा रहा है । कर्मचारी को 12 हजार रूपये साल उद्योग प्रबंधन द्वारा प्रदान कर दिए जाते हैं । एवं श्रमिकों पर प्रिमियम की राशि का बोझ भी नहीं आता है । मिटिंग में प्रबंधक की और से सिनियर वॉईस प्रेसिडेंट योगेन्द्र सिंह रघुवंशी , जीएम आईआर विनोद मिश्रा , संजय धानुका , उदय कुंटे , जम्बु सुराना , सुनील गोयल , अंकुर पारिक उपस्थित रहे । युनियन में एचएमएस की और से जगमालसिंह राठौर , राजेन्द्र अवाना , अशोक शर्मा , बीएमएस की और से जोधसिंह राठौड , मनोहर गुर्जर , एटक से ह्दयचन्द , अशोक गुर्जर, जाहिद खान दिलीप पांचाल उपस्थित रहे ।

ग्रेसिम उद्योग के विस्तारीकरण के पूर्व 7 सूत्रीय मांग पत्र उद्योग चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला सहित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भेजकर उठाई मांग

ग्रेसिम उद्योग के विस्तारीकरण के पूर्व 7 सूत्रीय मांग पत्र उद्योग चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला सहित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भेजकर उठाई मांग

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ब्यूरो चीफ नागदा, जिला उज्जैन // विष्णु शर्मा : 8305895567

नागदा- असंगठित मजदूर कांग्रेस के प्रदेश संयोजक अभिषेक चौरसिया ने नागदा स्थित मेसर्स ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (स्टेपल फाइबर डिवीजन) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्लांट विस्तारीकरण के संबंध में मिली पर्यावरणीय स्वीकृति के पश्चात एक 7 सूत्रीय मांग पत्र ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भेजा है ।

जिसके अंतर्गत चेयरमैन श्री कुमार मंगलम बिरला, मैनेजिंग डायरेक्टर श्री दिलीप सिंह गौर, कंपनी सेक्रेटरी हुतोक्षी आर. वाडिया, चीफ़ फाइनेंशियल ऑफिसर आशीष अदुकिया, सीएसआर चेयरपर्सन राजश्री बिरला, बोर्ड के डायरेक्टर्स ओमप्रकाश रूंगटा, अनीता रामचंद्रन, सी. सुरेश श्रॉफ, शैलेन्द्र कुमार जैन, मोहनराज एन. नायर एवं अरुण के. थियागराजन आदि को पत्र के माध्यम से भेजकर की हैं ।

अभिषेक चौरसिया ने बताया कि उन्होंने निम्नलिखित बिंदुओं को मांग पत्र के अतंर्गत शामिल किया है -

1) ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (स्टेपल फाइबर डिवीजन) नागदा, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश में चंबल नदी के किनारे स्थित प्रदूषण पीड़ित 22 ग्राम पंचायतों के बेरोजगार युवाओं एवं युवतियों को 50% रोजगार दिया जाना सुनिश्चित करवाया जाए।

2) पूर्व में बंद हुई भारत कामर्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बिरलाग्राम एवं अशोक कॉलोनी स्थित भूमि पर बसे रहवासी कॉलोनियों के गरीब एवं निर्धन आम नागरिकों को उनके घरों से बेघर नहीं किए जाने के संबंध में ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (स्टेपल फाइबर डिवीजन) के प्रबंधन द्वारा उन्हें निवास करने हेतु पूर्णकालिक एनओसी का अनुबंध प्रदान करवाया जाए । क्योंकि उक्त भूमि का मामला वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत में मेसर्स ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (स्टेपल फाइबर डिवीजन) विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन विचाराधीन हैं ।

3) ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (स्टेपल फाइबर डिवीजन) के प्लांट विस्तारीकरण से पूर्व इनकी औद्योगिक इकाई में वर्तमान में कार्यरत 20 प्रतिशत ठेका श्रमिकों को स्थाई करने की प्रक्रिया तत्काल उद्योग प्रबंधन द्वारा शुरू करवाई जाए।

4) मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, भोपाल द्वारा 22 ग्राम पंचायतों हेतु दिनांक 24 जनवरी 2020 को प्रारंभ हुई जल प्रदाय योजना का संपूर्ण खर्च मेसर्स ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (स्टेपल फाइबर डिवीजन) द्वारा वहन किया जाए जिसके संदर्भ में एक अनुबंध उद्योग प्रबंधन एवं मध्यप्रदेश शासन के मध्य इस प्लांट विस्तारीकरण के पूर्व किया जाए।

5) ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (स्टेपल फाइबर डिवीजन) द्वारा प्लांट विस्तारीकरण से पूर्व रोजगार चयन हेतु रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया तत्काल शुरू करवाई जाए एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ नागदा शहर के बेरोजगार युवाओं को बिना किसी राजनीतिक या प्रशासनिक व्यक्ति की अनुशंसा के उनकी योग्यता अनुसार रोजगार प्रदान करवाया जाए, स्थानीय बेरोजगार युवाओं का ही चयन किया जाए । चयन प्रक्रिया एवं चयनित अभ्यर्थियों की सूची सार्वजनिक की जाए ।

6) नागदा नगरपालिका परिषद के माध्यम से नागदा शहर के 36 वार्ड की सफाई व्यवस्था का संपूर्ण खर्च मेसर्स ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (स्टेपल फाइबर डिवीजन) द्वारा सीएसआर फंड के माध्यम से वहन किया जाए । जिसके संबंध में दिनांक 11/03/2019 को प्रमुख सचिव एवं तत्कालीन अध्यक्ष,मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड श्री अनुपम राजन द्वारा दिए गए निर्देश में भी इस बात का उल्लेख हैं ।

7) ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (स्टेपल फाइबर डिवीजन) नागदा इकाई द्वारा अपने उद्योग में श्रमिकों के लिए उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री जैसे - सेफ्टी शू, हेलमेट, मास्क, इयरबड, ड्रेस मटेरियल, चश्में, सेनिटाइजर आदि की ख़रीद स्थानीय व्यापारियों से ही की जाएं ।

अभिषेक चौरसिया ने बताया कि यह अगर उद्योग समूह के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 30 दिन के भीतर अपना पक्ष नागदा शहर एवं प्रदूषण पीड़ित 22 ग्राम पंचायतों के लिए स्पष्ट नहीं किया तो मध्यप्रदेश हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर जाएंगे उद्योग के विस्तारीकरण को चुनौती दी जाएंगी ।

प्रदूषण पीड़ित इन 22 ग्राम पंचायतो के लिए उठाई हैं मांग -

परमारखेड़ी, दिवेल, गीदगड़, अटलवादा, बनवाड़ा, राजगढ़, टकरावदा, किलोडिया, भीमपुरा, निनावटखेडा, खजुरिया, झाझाखेड़ी, झिरमिरा, खुरमुंदी, गिंदवानिया, तारोद, चंदोडिया, टूटियाखेड़ी, रजला, बछोड़ा, भगतपुरी एवं बेरछा ।

नागदा में हुआ व्यापारी महासंघ का गठन, विरेन्द्र जैन ( बिन्दू ) अध्यक्ष, रमेश मोहता सचिव मनोनीत

नागदा में हुआ व्यापारी महासंघ का गठन, विरेन्द्र जैन ( बिन्दू ) अध्यक्ष, रमेश मोहता सचिव मनोनीत

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ब्यूरो चीफ नागदा, जिला उज्जैन // विष्णु शर्मा : 8305895567

नागदा- कोरोना वायरस संक्रमण के कारण सार्वजनिक रूप से बैठक का आयोजन न करते हुए नागदा के सभी व्यापारी संगठनो से पृथक-पृथक बातचीत करते हुए नगर में समस्त संगठनो का एक महासंघ का गठन दिनांक 26 मई 2020 बुधवार को किया गया।

जिसमें मोबाईल से सम्पर्क कर अलग-अलग संगठनो से राय मशविरा किया गया । श्री विरेन्द्र जैन(बिन्दू) को अध्यक्ष एवं श्री रमेश मोहता को सचिव मनोनीत किया गया। श्री हनुमानप्रसाद जी शर्मा, श्री राजेन्द्र जी कांठेड़, श्री भंवरलालजी बोहरा को संरक्षक नियुक्त किया गया है।

महासंघ के गठन हेतु जिनसे चर्चा की गई उनमें प्रमुख व्यापारिक संगठन बिल्डिंग मटेरियल एसोसिएशन के  श्री राजेन्द्र कांठेड़, श्री हनुमान प्रसाद शर्मा, नागदा व्यापारी संघ के श्री दिलीप कांठेड, श्री सज्जनसिंह शेखावत, कपड़ा व्यापारी संघ के श्री दीपक दलाल, अनाज व्यापारी संघ के श्री राधेश्याम पोरवाल, शू व्यापारी संगठन के श्री चन्दु टिलवानी, इलेक्ट्रिक व्यापारी संघ के श्री जगदीश मेहता, जनरल स्टोर्स एसोसिएशन श्री राजेश गगरानी, बर्तन व्यापारी संघ के श्री बसंतीलाल मेहता,

इलेक्ट्रिक व्यापारी एसोसिएशन के श्री नन्दकिशोर पोरवाल, होलसेल खाद्य सामग्री संघ के श्री आशीष चैधरी, सांची दुग्ध के श्री निलेश चैधरी, टेन्ट हाउस एण्ड केटरींग एसोसिएशन के अरविंद नाहर, आॅटोडील एसोसिएशन के गोपाल सलूजा, होटल नमकीन व्यापारी संघ के सुभाष गेलडा, मेडीकल एसोसिएशन के भंवरलाल बोहरा, सराफा व्यापारी संघ के श्री नरेन्द्र राठी, खाद बीज एसोसिएशन के शरद जैन, ईंट भट्टा सेवा समिति के श्री शिवनारायण प्रजापत, भारतीय लघु उद्योग के श्री मोतीसिंह शेखावत, केश शिल्पी बारबर के महेश जी शामिल थे।
उक्त जानकारी नागदा व्यापारी संघ संरक्षक दिनेश अग्रवाल ने दी है।