Monday, October 31, 2016

न्यायपालिका का बोझ कम करने की जरूरत: मोदी

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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश में न्यायपालिका के समक्ष लंबित पड़े मामलों में कमी लाने की जरूरत पर बल दिया। मोदी ने भारतीय कानूनों का मसौदा तैयार करने में अच्छी प्रतिभाओं की जरूरत पर बल दिया और कहा कि यह देश के न्यायपालिका की बड़ी सेवा होगी।

दिल्ली उच्च न्यायालय के 50वीं वर्षगांठ समारोह में प्रधानमंत्री ने न्यायिक प्रणाली में समाज के निचले तबके के लोगों को शामिल करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार देश में सबसे बड़ी वादकारी है। ऐसे में उन्होंने अपनी सरकार को अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचने को कहा है। हमें न्यायपालिका पर बोझ कम करने की जरूरत है। हमें कड़े कानून बनाने होंगे। यह चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी है।

सर्वोच्च न्यायालय ने बीते शुक्रवार को कई उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्तियों पर कॉलेजियम की सिफारिशों पर कार्रवाई नहीं करने के लिए केंद्र सरकार की खिंचाई की थी। शीर्ष अदालत ने सरकार की निष्क्रियता को न्यायपालिका को पंगु बनाने वाला बताया था।

मोदी ने कहा कि मौजूदा समय में न्यायपालिका कई चुनौतियों का सामना कर रही है। यह हमारा काम है कि हम इस स्थिति में अपने लिए मौके तलाशें और अपनी क्षमता को बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि अगर हम मिलकर काम करें, तो ऐसा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने पिछले पांच दशकों से दिल्ली उच्च न्यायालय में योगदान देने वाले सभी लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त किया।

 उन्होंने कहा कि सभी संबंधित पक्षों को जो भी उत्तरदायित्व संविधान के अनुसार दिए गए हैं, उन्हें पूरा करना होगा। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा पर बहस हो रही है और यह विवाद में घिरी हुई है। लेकिन, तर्क और चर्चा लोकतंत्र का हिस्सा होते हैं।

सिमी मुठभेड़ : केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की

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नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रतिबंधित संगठन सिमी के आठ सदस्यों के भोपाल में एक कथित मुठभेड़ में मारे जाने की घटना की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच की आज मांग की। उन्होंने ट्विटर पर कहा, ‘‘यह बहुत गंभीर है। हम उच्चतम न्यायालय की निगरानी वाली एक जांच की मांग करते हैं।
This is very serious. We demand an SC monitored investigation https://t.co/VpjjPrH7nt

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) October 31, 2016
गौरतलब है कि इस पुलिस कार्रवाई के बाद एक विवाद छिड़ गया है। टीवी चैनलों ने कथित मुठभेड़ स्थल से वीडियो फुटेज दिखाए हैं जिसमें एक पुलिसकर्मी को एक व्यक्ति पर काफी करीब से गोली चलाते देखा जा सकता है।

नदी तालाब में डोंगी (छोटी नौका) से सवारी ढोना प्रतिबंधित

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नरसिंहपुर, नौका दुर्घटना जनहानि को रोकने और लोक, शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जिला दंडाधिकारी डॉ. आर.आर. भोंसले ने जिले में किसी भी नदी तालाब एवं अन्य जल रुाोतों में डोंगी (छोटी नौका) से सवारी ढोना प्रतिबंधित किया है। इस संबंध में जिला दंडाधिकारी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

यह आदेश नरसिंहपुर जिले के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में तत्काल प्रभावशील होगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा इस सिलसिले में जारी आदेश में कहा गया है कि सवारी ढोने हेतु केवल बड़ी नौका का उपयोग किया जावे। नौकाओं की उपयुक्तता का परीक्षण करने के लिए प्रत्येक अनुविभाग में अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग (भध्स), अनुविभागीय अधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग एवं जिला मत्स्य अधिकारी की एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति द्वारा प्रत्येक नौका की उपयुक्तता का परीक्षण कर उपयुक्तता प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा केवल वे ही व्यक्ति नौका का संचालन कर सकेंगे, जिनका पंजीयन संबंधित जनपद पंचायत के कार्यालय में होगा एवं जिनके पास उक्त समिति द्वारा जारी नौका का उपयुक्तता का प्रमाण पत्र होगा।

समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को संबंधित क्षेत्र में नौका चलाने वाले व्यक्तियों एवं नौका का पंजीयन करने के लिए अधिकृत किया गया है। वे संबंधित व्यक्तियों एवं नौकाओं का पंजीयन करेंगे तथा एक पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करेंगे, जिसमें व्यक्ति का पूरा नाम, पता, मोबाइल नम्बर, नौका संचालन करने वाले व्यक्ति एवं नौका का पंजीयन क्रमांक, नौका में बैठने वाले व्यक्तियों की क्षमता, नदी का नाम, पंजीयन प्रमाण पत्र की अवधि आदि का पूरा ब्यौरा दर्ज रहेगा।

पंजीयन प्रमाण पत्र केवल एक वर्ष के लिए जारी किया जायेगा। इसके बाद आगामी वर्षों के लिए उसका नवीनीकरण किया जा सकेगा। नवीनीकरण एक बार में केवल एक वर्ष के लिए किया जायेगा प्रत्येक नौका में पंजीयन क्रमांक, पंजीयन की अवधि, नौका चलाने हेतु पंजीकृत व्यक्ति का नाम एवं पता, उसका मोबाइल नम्बर, नदी का नाम, नौका में बैठने वाले व्यक्तियों की क्षमता एवं नदी पार कराने का शुल्क आदि का लाल स्याही से स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा।

 पंजीकृत व्यक्ति के अलावा अन्य व्यक्ति द्वारा नौका का संचालन अवैध माना जायेगा। प्रत्येक नौका में व्यक्तियों की बैठने की क्षमता की संख्या के अनुसार लाईफ जैकेट अनिवार्य रूप से रखी जायेगी नौका घाट नीलामी में केवल पंजीकृत व्यक्ति ही भाग ले सकेंगे। प्रत्येक नौका घाट के दोनों किनारों पर अधिकृत गोताखोर अनिवार्य रूप से नियुक्त किये जायेंगे। यह कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट कमान्डेंट होमगार्ड द्वारा की जायेगी। प्रत्येक नौका घाट पर निगरानी के लिए पुलिस बल की ड्यूटी लगाई जायेगी, जो दुर्घटना रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक द्वारा की जायेगी उक्त कार्य की निगरानी एवं नियंत्रण के लिए जिला दंडाधिकारी द्वारा सभी अनुविभागों में अनुविभागीय दंडाधिकारी, तहसीलदार अतिरिक्त तहसीलदार या नायब तहसीलदार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत की एक समिति का गठन किया गया है। यह समिति नौका दुर्घटनायें रोकने के लिए आवश्यक निर्णय लेकर उनका पालन सुनिश्चित करायेगी संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा नौका घाट में इस आदेश का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जायेगा। संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा ग्राम में इस आदेश की प्रति सूचना पटल पर लगाई जायेगी और इसका प्रचार प्रसार किया जायेगा


राष्ट्रीय एकता दिवस पर पुलिस अधीक्षक ने दिलायी शपथ

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नरसिहपुर सरदार बल्लभ भाई पटैल के जन्म दिवस को खास दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाए जानें के भारत सरकार के निर्णय के पालन में जिला मुख्यालय स्थित पुलिस कार्यालय में समारोह का आयोजन किया गया जिसके दौरान पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को राष्ट्र की एकता, अखण्डता और सुरक्षा को बनाए रखनें के लिए शपथ दिलायी गयी उक्त समारोह के उपरान्त नगर में राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष में मार्चपास्ट निकाला गया।

समारोह में अति. पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक राजन, एसडीओपी नरसिंहपुर श्री नरेश शर्मा, थाना प्रभारी कोतवाली डी व्ही एस नागर, रक्षित निरीक्षक दिनेश मर्सकोले सहित पुलिस कार्यालय एवं जिलें के अन्य शखाओं एवं थानों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे उक्त समारोह उपरान्त पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा समस्त पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों को दीपावली पर्व की शुभकामनाए देते हुए सभी से अपनें कर्तव्यों का मेहनत एवं लगन से निर्वाहन करनें की अपील की एवं राष्ट्र की एकता, अखण्डता और सुरक्षा को बनाए रखते हुए निष्पक्ष एवं ईमानदरी से कार्य करनें हेतु निर्देशित किया गया।


NEWS October 2016 अक्टूबर माह की खबरें। एक क्लिक पर



    NEWS October 2016 
    अक्टूबर माह की खबरें। एक क्लिक पर 

    बैंकों से धोखाधड़ी के मामलों की जांच अब सीवीसी करेगा


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    TOC NEWS @ Oct 31, 2016,
     नई दिल्ली: केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) अब सरकारी बैंकों में धोखाधड़ी करके अरबों रुपए लूटने के मामलों की भी जांच करेगा।

    केंद्रीय सतर्कता आयोग टीएस भसीन ने आज यहां विजिलेंस‌ जागरूकता समारोह की शुरुआत में आयोजित कार्यक्रम के बाद पत्रकारों को यह जानकारी दी। श्री भसीन ने कहा कि सीवीसी बैंकों में अब तक अरबों रुपये के घोटाले को देखते हुए एक करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के प्रत्येक मामले की जांच करेगा और 50 करोड़ रुपये से अधिक धोखाधड़ी के मामलों की नियमित सुनवाई भी करेगा।  श्री भसीन ने बताया कि धोखाधड़ी परिस्थितियों के कारण या गलत इरादे से किया गया है, उसके लिए बैंकों के नियमों और भारतीय दंड संहिता में भ्रम दूर करने के लिए 1999 के बैंक के नियमों में संशोधन किया गया है।

    अब यह स्पष्ट तौर पर व्याख्या कर दी गई है। उन्होंने बताया कि सीवीसी के पास बैंकों से जुड़े मामलों को देखने के लिए चार सलाहकार हैं जिनकी मदद से बैंकों में धोखाधड़ी के मामलों में समन्वय किया जा सकेगी। श्री भसीन ने बताया कि इस बार जागरूकता सप्ताह सात नवंबर को होने वाली समापन समारोह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि पहली बार प्रधानमंत्री सीवीसी के समापन समारोह को संबोधित करेंगे।

    सरदार पटेल ने देश को एकजुट किया : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

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    नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल को उनकी जयंती पर याद करते हुए कहा कि स्वतंत्रता के बाद देश को एकजुट करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राष्ट्रीय राजधानी स्थित नेशनल स्टेडियम में देश के ‘लौह पुरुष’ की जयंती पर मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, “आज, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक झंडे के नीचे है, जिसका श्रेय सरदार वल्लभभाई पटेल को जाता है।”
    प्रधानमंत्री ने कहा कि साल 1947 में देश छोड़ते समय अंग्रेजों ने सुनिश्चित किया था कि भारत छोटे-छोटे राज्यों में बंटा रहे। उन्होंने कहा, “देश छोड़ते समय अंग्रेजों ने भारत को कई छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ने की राजनीति की, लेकिन सरदार पटेल ने यह सुनिश्चित किया कि भारत एक राष्ट्र रहेगा।”
    मोदी ने कहा कि हर भारतवासी देश को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में देखना चाहता है और यह सुनिश्चित करने के लिए लोगों को विभाजनकारी ताकतों से सतर्क रहना चाहिए।
    प्रधानमंत्री ने कहा, “भारत को तोड़ने के लिए कई ताकतें काम कर रही हैं। वे लोगों के बीच भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें इन सबसे सतर्क रहना चाहिए।” उन्होंने कहा कि देश के हर नागरिक को इसमें भूमिका निभानी चाहिए।
    मोदी ने कहा, “भारतीयता की भावना हमें एकजुट रखती है।” उन्होंने कहा कि देश की एकता देश के विकास के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने सरदार पटेल के जीवन पर एक डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन किया और लोगों से इसे देखने की अपील की। मोदी ने स्टेडियम से ‘रन फॉर यूनिटी’ दौड़ को हरी झंडी भी दिखाई।

    शिवराज सिंह ने सिमी आतंकियों की फरारी और मुठभेड़ की जांच एनआईए को सौंपी



    सिमी आतंकियों की फरारी और मुठभेड़ की जांच एनआईए को सौंपी के लिए चित्र परिणाम


    TOC NEWS @ Oct 31, 2016,

    “मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल केंद्रीय जेल से आज तड़के सिमी के आठ आतंकियों के फरार होने और उसके बाद पुलिस मुठभेड़ में उनके मारे जाने की घटना की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से कराने की घोषणा की है।”  शिवराज ने भोपाल में कहा, मेरी केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से चर्चा हुई है क्योंकि आतंकवादियों के तार केवल प्रदेश में ही नहीं, देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी हैं। इसलिए यह केवल मध्यप्रदेश का मामला नहीं है।

    उन्होंने बताया, केंद्रीय गृहमंत्री ने यह फैसला किया है कि इस घटना की जांच एनआईए करेगी ताकि इस घटना के पीछे और भी जो तथ्य और तार हों, उनको भी उजागर किया जा सके। चौहान ने कहा कि जेल से आतंकवादियों का फरार होना अपने आप में बहुत गंभीर घटना है और इसलिए हमने जेल विभाग के चार उच्च अधिकारियों, डीआईजी जेल, जेल अधीक्षक, उप जेल अधीक्षक और सहायक अधीक्षक को निलंबित कर दिया है तथा एडीजी जेल को हटाकर उन्हें पुलिस मुख्यालय में पदस्थ किया गया है।

    उन्होंने दावा किया कि हमने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच पूर्व पुलिस महानिदेशक नंदन दुबे से कराने का निर्णय किया है। इस जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस आपराधिक लापरवाही के लिए यदि किसी को नौकरी से बर्खास्त करना पड़े तो वह भी किया जाएगा।  मुख्यमंत्री ने बताया कि जेल में बंद सिमी के आतंकवादी आज सुबह ढाई से तीन बजे के बीच फरार हुए थे। उन्होंने कहा, घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और तत्परता दिखाते हुए जनता के सहयोग से मिले आतंकियों के लोकेशन के आधार पर हमारी पुलिस उन तक पहुंच गई और बाद में मुठभेड़ में उन्हें मार गिराया गया।

    शिवराज ने कहा कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, विशेष कार्य बल (एसटीएफ) सुधीर शाही को एडीजी (जेल) की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने कहा, जनता के सहयोग के लिए मैं जनता को भी बधाई देना चाहूंगा कि लोगों से जो सूचना मिली उसके आधार पर पुलिस को आतंकियों की लोकेशन मिल सकी। मुठभेड़ में आतंकियों के मारे जाने के बाद पूरे प्रदेश ने राहत की सांस ली और प्रदेश की जनता की सुरक्षा को लेकर जो हमारी चिंता थी वह समाप्त हुई।

    उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश पुलिस को तत्परतापूर्वक कार्रवाई के लिए हम बधाई देते हैं। सिमी आतंकियों और पुलिस के बीच कितनी लंबी मुठभेड़ चलने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी फिलहाल घटनास्थल पर ही हैं और इस बारे में वही कुछ बता पाएंगें।

    दिसंबर में जारी होगा क्लैट-2017 के लिए नोटिफिकेशन

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    देश के बड़े लॉ कालेजों से लॉ करने की चाह रखने वाले युवाओं के लिए यह जरूरी खबर है। दिसंबर में कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (क्लैट) 2017 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गई है। जनवरी के पहले सप्ताह से आनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी।

    यूजी और पीजी दोनों में ही होते हैं दाखिले

    क्लैट के जरिए देश के 16 नेशनल लॉ कॉलेजों के अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में दाखिले होते हैं। एग्जाम के जरिए करीब 1200 सीटें भरी जाएंगी। मार्च तक आवेदन प्रक्रिया चलेगी और फिर मई में नेशनल लेवल एग्जाम होंगे।

    पटना को मिल सकती है जिम्मेदारी

    क्लैट 2016 का आयोजन राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, पंजाब ने कराई थी। इस बार इसकी जिम्मेदारी पटना के चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को मिल सकती है। हालांकि इसकी घोषणा भी दिसंबर माह में ही की जाएगी।

    केंद्रीय मंत्री ने लगाया शिक्षण संस्थानों पर करोड़ों के घोटाले का आरोप


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    TOC NEWS  Oct 31, 2016,

    पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पर केंद्रीय मंत्री एवं पंजाब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विजय सांपला ने एक बड़ा बयान दिया है। 

    उन्होंने आरोप लगाया है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए शिक्षण संस्थानों ने करीब 62 करोड़ का घोटाला किया है। इसकी जानकारी सरकार तक पहुंच गई। यही वजह है कि सरकार की ओर से स्कॉलरिशप की राशि जारी नहीं की गई है।  केंद्रीय मंत्री विजय सांपला ने पत्रकारों से रूबरू होते कहा कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में बड़े स्तर पर धांधली हुई है। इस धांधली को करने में कई बड़े शिक्षण संस्थान और यूनिवर्सिटी शामिल हैं।

    गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए शुरू की गई इस स्कीम में कई बड़े शिक्षण संस्थानों और यूनिवर्सिटी ने एक ही छात्र की तीन और तीन से अधिक बार एंट्री डालकर स्कालरशिप प्राप्त की है। इस फर्जी एंट्री के जरिये शिक्षण संस्थानों और यूनिवर्सिटी ने बड़े स्तर पर घपला किया है।

    जांच में पाया गया था कि इन शिक्षण संस्थानों और यूनिवर्सिटी में कई ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो एडमिशन लेने के बाद दोबारा कभी शिक्षण संस्थान आए ही नहीं, सभी कुछ फर्जी दिखाया गया था। इस घोटाले की खबर जब सरकार तक पहुंची तो सरकार की ओर से अगली राशि रोक ली गई है। उन्होंने कहा कि कई शिक्षण संस्थान जानबूझ कर बेवजह सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन कर रहे हैं।

    Bigg Boss10: मोनालिसा और मनु पंजाबी का प्यार चढ़ रहा है परवान, घर में जल्द ही आएगा तूफान

    मोनालिसा और मनु पंजाबी के लिए चित्र परिणाम

    TOC NEWS Oct 31, 2016,

    बिग बॉस के घर में बवाल हो रहे है हालांकि ये बात अलग है कि इस बार घर में पहले दिन से ही भूचाल आना शुरु हो गया था। इस बार घर में इंडियावालों और सेलेब्रिटीज़ के बीच में जो जंग है इस समय वो अपने हाशिए है शायद इसकी वजह काम्या पंजाबी हो सकती है। पिछले दिनों काम्या ने शो पर आकर घर के सदस्यों को घर में ज्यादा दिन तक टिकने का ब्रह्मज्ञान दिया था। उसके बाद लाण्ड्री टॉस्क में इंडियावालों और सेलेब्रिटीज़ के बीच जो झड़प हुई,वो देखने लायक थी। 

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    ये बात पक्की है कि बिग बॉस के घर में और भी ट्वीस्ट आने शुरु हो गए है सेलिब्रटी टीम से मोनालिसा और इंडियावालों की टीम से मनु केबीच बढ़तीं नज़दीकियां। सेलेब्रिटीज़ शुरुआत से ही इस बात को नोटिस भी कर रहे रहे हैं, जब मोनालिसा जेल में गई थी तो सेलेब्रिटीज़ उनसे बात करने आते है लेकिन मोना उनसे ज्यादा बात नहीं करती है। सेलेब्रिटीज़ ये बात भी नोटिस करते है कि जब भी इंडियावालोंं की टीम से कोई मोना से बात करने आता है तो मोना को अच्छा लगता है और वे उनसे खुलकर बातें करते हैं। बिग बॉस का कोई टॉस्क से जुड़ा कोई मामला हो या टीम की कोई अंदरुनी बात मोना हर बात मनोज पंजाबी को बेझिझक बता रही है। मनोज पंजाबी के आसपास अगर मनोज पंजाबी होते है तो मोना की खुशी उनके चेहरे पर झलकती है और इस बात से लोग यही अनुमान लगा रहे है कि दोनों धीरे-धीरे करीब आ रहे है।

    बिग बॉस के घर में सबको अब यही बात सता रही है कि कैसे भी करके वो इस घर से बाहर ना जाएं। आगे जाकर ऐसा भी हो सकता है कि मनोज और मनवीर अपने गेम में मोनालिसा को मिलाने की कोशिश करने लगे। पिछले दिनों जिस तरह से मोनालिसा से बात करते हुए मनोज मनवीर को इशारे कर रहे थे उससे तो यहीं समझ आ रहा है। हर सीजन में लोग ईश्क की बाजी खेलते है ताकि वो आगे तक जा सकते है। खैर बिग बॉस के घर में अगर ज्यादा टिकना है तो हर किसी को दूसरों की चालें समझनी होगी वरना ही पत्ता साफ हो सकता है।

    पीएम मोदी के सामने केजरीवाल का आरोप, जजों के फोन हो रहे हैं टेप

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    TOC NEWS @ 30.10.2016

    दिल्ली हाई कोर्ट की 50वीं सालगिरह के मौके पर विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि न्याय की प्रक्रिया में उपेक्षितों और दलितों की भागीदारी होना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि दबे कुचले लोगों को सिस्टम में लाना ही होगा। 

    दिल्ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मौके पर जजों की फोन टैपिंग का मसला उठा कर विवाद खड़ा कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने भी पीएम की मौजूदगी में केंद्र पर निशाना साधते हुए जजों की नियुक्ति में हो रही देरी का मसला एक बार फिर उठाया।”

    दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि जजों का फोन टेप हो रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट के गोल्डन जुबली समारोह में चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर के अलावा दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग और कैबिनेट मंत्री रविशंकर प्रसाद भी मौजूद थे।  केजरीवाल ने आरोप लगाया कि उन्होंने दो जजों को बात करते सुना है कि फोन टैपिंग हो रही है। अगर ऐसा है तो यह न्यायपालिका पर सबसे बड़ा हमला है। मैंने जजों से कहा ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में रिक्तियां चिंता का विषय है, नियुक्ति में देरी अफवाहों को हवा देती है, जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है।

    कॉलिजियम ने केंद्र सरकार को सूची भेजी, लेकिन केंद्र सरकार ने पद नहीं भरे। ऐसा नियम बनाया जाए कि कॉलिजियम की सिफारिश आते ही 48 घंटे में केंद्र लागू करे।  अरविंद केजरीवाल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि किसी भी जज के फोन टेप होने से मैं इनकार करता हूं। मोदी सरकार न्यायपालिका की आजादी और मजबूती के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। न्यायपालिका की आजादी हमारे लिए मूल दायित्व है। कोर्ट की ही संवैधानिक पीठ का ही जजमेंट है कि कॉलिजियम सिस्टम में सुधार होना चाहिए।

    सरकार उसे लेकर काम कर रही है और सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलकर सुधार की कोशिश कर रही है।  इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि न्याय का क्षेत्र अब विस्तृत हो चुका है। कोर्ट के सामने बड़ी चुनौतियां आ गई हैं। अदालतों से गरीब लोगों को न्याय मिलता है तो उसे संतोष होता है। पीएम मोदी ने माहौल को कुछ हल्का करते हुए यह भी कहा कि कोर्ट जाने का कभी सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन सुना है वहां गंभीरता से काम होता है। यहां का माहौल देखकर समझ गया, कुछ तो मुस्कुराइए। हाईकोर्ट के 50 साल पूरे हुए, हर व्यक्ति का योगदान रहा है, परिसर में चाय वाले का भी योगदान रहा होगा।  चीफ जस्टिस ठाकुर केंद्र और न्यायपालिका के बीच टकराव पर कुछ नहीं कहा।

    उन्होंने कहा कि मैं जजों को कहना चाहता हूं कि ऐसे मामलों को जिनका न्याय प्रक्रिया से लेना-देना न हो, उनसे दूर रहें। सब तेजी से न्याय देने के लिए प्रयासरत रहें। किसी इंसान की जिंदगी में 50 साल बहुत होते हैं, लेकिन देश के लिए या किसी संस्थान के लिए 50 साल बहुत ज्यादा नहीं होते।  चीफ जस्टिस और कॉलिजियम का हेड होने के नाते मैं सैकड़ों उम्मीदवारों को देखता हूं और सब दिल्ली हाईकोर्ट आना चाहते हैं।

    दिल्ली हाईकोर्ट के एक चीफ जस्टिस रहे जज अब अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में हैं। मैं जजों को कहना चाहता हूं कि ऐसे मामलों को जिनका न्याय प्रक्रिया से लेना-देना न हो, उनसे दूर रहें। मैं खुश हूं कि सीएम केजरीवाल ने कहा है कि वो न्यायपालिका के लिए हर तरीके से मदद करने को तैयार हैं।

    भोपाल सिमी एनकाउंटर: किसे मिलेगा 40 लाख रुपये का इनाम?

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    इनाम की घोषणा के कुछ घंटे बाद ही मारे गए सभी आंतकवादी

    अरुण दीक्षित, भोपाल // TOC NEWS

    जेल से भागे सिमी आतंकियों के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद एक सवाल यह भी खड़ा हुआ है कि आखिर इनाम की राशि का असली हकदार कौन है? आतंकियों के फरार होने के बाद सरकार की ओर से उनके सिर पर 5-5 लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था। कुछ ही घंटों में उनके मारे जाने के बाद यह सवाल इसलिए उठा क्योंकि गांव वालों का दावा है कि उन्होंने पुलिस को सूचना दी। उसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच कर एनकाउंटर किया। जबकि पुलिस अफसरों का कहना है कि उनके मुखबिरों ने उन्हें आतंकियों के बारे में सूचना दी थी।

    भोपाल सिमी एनकाउंटर के लिए चित्र परिणाम


    आतंकी रात को 2 बजे के बाद जेल से फरार हुए थे। सबेरे तक चारों ओर खबर फैली। इसी बीच सरकार ने आतंकवादियों के सिर पर 5-5 लाख रुपये का इनाम घोषित कर दिया। इनाम की घोषणा के कुछ घंटे बाद वे मारे गए। अचारपुरा और मणिखेड़ा गांव के लोगों ने मीडिया को बताया कि उन्होंने ही पुलिस को सूचना दी। जबकि भोपाल के पुलिस अफसरों का कहना था कि उन्हें नेटवर्क से सूचना मिली कि आतंकी वहां छुपे हुए हैं।

    भोपाल सिमी एनकाउंटर के लिए चित्र परिणाम

    इस बारे में जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछा गया तो उनका कहना था कि अभी इस बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं है, लेकिन अगर गांव वालों ने सूचना दी है तो उनका हक नहीं मारा जाएगा, लेकिन यह फैसला बाद में होगा। उधर, आला अफसर इस पूरे मामले पर मुंह बंद किए हुए हैं और लाखों रुपये इनाम मिलने की खबर पाने के बाद गांव के लोग एनकाउंटर के किस्से इस तरह सुना रहे हैं, जैसे उन्होंने खुद ही एनकाउंटर किया हो। देखना यह है कि सरकार 40 लाख रुपये का इनाम किसको देती है।

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    जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / रिपोर्टरों की आवश्यकता है

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    ‘‘ANI NEWS INDIA’’ सर्वश्रेष्ठ, निर्भीक, निष्पक्ष व खोजपूर्ण ‘‘न्यूज़ एण्ड व्यूज मिडिया ऑनलाइन नेटवर्क’’ हेतु को स्थानीय स्तर पर कर्मठ, ईमानदार एवं जुझारू कर्मचारियों की सम्पूर्ण मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले एवं तहसीलों में जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / ब्लाक / पंचायत स्तर पर क्षेत्रीय रिपोर्टरों / प्रतिनिधियों / संवाददाताओं की आवश्यकता है।

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    आवेदन आमन्त्रित :- सम्पूर्ण विवरण बायोडाटा, योग्यता प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार के स्मार्ट नवीनतम 2 फोटोग्राफ सहित अधिकतम अन्तिम तिथि 30 मई 2019 शाम 5 बजे तक स्वंय / डाक / कोरियर द्वारा आवेदन करें।
    नियुक्ति :- सामान्य कार्य परीक्षण, सीधे प्रवेश ( प्रथम आये प्रथम पाये )

    पारिश्रमिक :- पारिश्रमिक क्षेत्रिय स्तरीय योग्यतानुसार। ( पांच अंकों मे + )

    कार्य :- उम्मीदवार को समाचार तैयार करना आना चाहिए प्रतिदिन न्यूज़ कवरेज अनिवार्य / विज्ञापन (व्यापार) मे रूचि होना अनिवार्य है.
    आवश्यक सामग्री :- संसथान तय नियमों के अनुसार आवश्यक सामग्री देगा, परिचय पत्र, पीआरओ लेटर, व्यूज हेतु माइक एवं माइक आईडी दी जाएगी।
    प्रशिक्षण :- चयनित उम्मीदवार को एक दिवसीय प्रशिक्षण भोपाल स्थानीय कार्यालय मे दिया जायेगा, प्रशिक्षण के उपरांत ही तय कार्यक्षेत्र की जबाबदारी दी जावेगी।
    पता :- ‘‘ANI NEWS INDIA’’
    ‘‘न्यूज़ एण्ड व्यूज मिडिया नेटवर्क’’
    23/टी-7, गोयल निकेत अपार्टमेंट, प्रेस काम्पलेक्स,
    नीयर दैनिक भास्कर प्रेस, जोन-1, एम. पी. नगर, भोपाल (म.प्र.)
    मोबाइल : 098932 21036


    क्र. पद का नाम योग्यता
    1. जिला ब्यूरो प्रमुख स्नातक
    2. तहसील ब्यूरो प्रमुख / ब्लाक / हायर सेकेंडरी (12 वीं )
    3. क्षेत्रीय रिपोर्टरों / प्रतिनिधियों हायर सेकेंडरी (12 वीं )
    4. क्राइम रिपोर्टरों हायर सेकेंडरी (12 वीं )
    5. ग्रामीण संवाददाता हाई स्कूल (10 वीं )

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