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Friday, January 17, 2020

फर्जी वेबसाइट्स घोटाला : जनसंपर्क विभाग के पीएस संजय शुक्ला व आयुक्त पी. नरहरि को हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस

फर्जी वेबसाइट्स घोटाला : जनसंपर्क विभाग के पीएस संजय शुक्ला व आयुक्त पी. नरहरि को हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस

TOC NEWS @ www.tocnews.org
फर्जी वेबसाइट्स को करोड़ों रुपए के विज्ञापन देने का मामला, सुनवाई 28 फरवरी को
जबलपुर। फर्जी न्यूज वेबसाइट्स को करोड़ों रुपए के विज्ञापन देने से संबंधित अवमानना मामले पर हाईकोर्ट ने जनसंपर्क विभाग के प्रमुख सचिव संजय शुक्ला और आयुक्त पी नरहरि को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस मोहम्मद फहीम अनवर की एकलपीठ ने मामले पर जवाब पेश करने का समय देकर अगली सुनवाई 28 फरवरी 2020 को निर्धारित की है।
ऑल इंडिया स्माल न्यूज पेपर एसोसिएशन (आइसना) के प्रांताध्यक्ष विनोद मिश्रा की ओर से दायर इस अवमानना याचिका में आरोप है कि धांधली करके गूगल की एनालिसिस रिपोर्ट तैयार कराकर कुछ वेबसाइट्स संचालक जनसंपर्क विभाग से भारी भरकम विज्ञापन लेते हैं।
आरोप है कि विभाग के अधिकारियों व कर्मियों की वेबसाइट संचालकों से साँठगाँठ है। इसकी शिकायत जनसंपर्क आयुक्त को की गई थी, लेकिन दो वर्ष का समय बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। आरोप यह भी है कि लाखों करोड़ों रुपये के होने वाले भुगतान के खिलाफ भोपाल साइबर सेल व ईओडब्ल्यू को भी शिकायतें की गईं।
लेकिन वहाँ याचिकाकर्ता के न तो बयान दर्ज हुए और न ही कोई जाँच की गई। इसके खिलाफ एक याचिका पूर्व में हाईकोर्ट में दायर की गई थी, जिस पर 27 अगस्त 2019 को याचिकाकर्ता की शिकायतों पर विधि अनुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर यह अवमानना याचिका दायर की गई।
याचिका में जनसंपर्क विभाग के पीएस संजय शुक्ला और आयुक्त पी नरहरि को पक्षकार बनाया गया है। मामले पर हुई प्रारंभिक सुनवाई के बाद अदालत ने अनावेदकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मानस वर्मा पैरवी कर रहे हैं।
जनसंपर्क विभाग के पीएस संजय शुक्ला और आयुक्त पी नरहरि को अवमानना नोटिस

फर्जी वेबसाइट प्रकरण में प्रमुख सचिव एवं आयुक्त जनसंपर्क को दिये थे हाईकोर्ट ने कार्रवाई के निर्देश

जबलपुर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीपति श्री विशाल धागट जी ने  27 अगस्त2019 को मध्यप्रदेश में जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत होने वाले फर्जी वेबसाइट घोटाले के मामले में आज प्रमुख सचिव जनसंपर्क एवं आयुक्त जनसंपर्क को कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए थे ।
जनसंपर्क विभाग मध्य प्रदेश कई वर्षों से फर्जी वेबसाइट घोटाले के मामले में चर्चित है। विगत 2 वर्षों से फर्जी वेबसाइट को फायदा पहुंचाने के लिए आंख बंद करके विज्ञापन बांटने के खिलाफ 2017 में 'ऑल इंडिया स्माल न्यूज पेपर एसोसिएशन" ( आइसना ) के प्रांतीय अध्यक्ष श्री विनोद मिश्रा में 07 फरवरी 2017 ज्ञापन सौंपकर शिकायत की थी फर्जी तरीके से गूगल एनालिसिस रिपोर्ट तैयार कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर विज्ञापन प्राप्त करने हेतु कई वेबसाइट संचालक फर्जी अवैध रूप से विज्ञापन प्राप्त कर रहे थे।
यही शिकायत मध्यप्रदेश के एक अन्य पत्रकार संगठन के द्वारा आयुक्त जनसंपर्क को शिकायत प्रेषित की थी शिकायत होने के पश्चात करीब 2 वर्ष बीत गये। परंतु जनसंपर्क विभाग द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई बल्कि उन लोगों को संरक्षण देकर फर्जी वेबसाइट में दिए गए विज्ञापन के भुगतान भी समय-समय पर कर देंगे।
फर्जी वेबसाइट घोटाले की शिकायत संगठन के अध्यक्ष श्री विनोद मिश्रा ने भोपाल सायबर सेल के पुलिस अधीक्षक और भोपाल आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के पुलिस अधीक्षक को की थी, उक्त शिकायत में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ आज दिनांक तक शिकायतकर्ता के किसी भी प्रकार की कोई बयान दर्ज नहीं की ना इस प्रकार में किसी प्रकार की जांच आरंभ की । वहीं उक्त प्रकरण में साइबर थाना भोपाल द्वारा जांच की गई जिस पर जनसंपर्क विभाग द्वारा फर्जी वेबसाइट संचालकों को बचाने का भरपूर प्रयास किया, साइबर थाने ने अपनी जांच में पाया कि उक्त प्रकरण में 420 467 468 एवं 120 बी के तहत अपराध किए गए हैं वहीं अभियोजन पक्ष ने इस पर अपनी राय व्यक्त की है कि जनसंपर्क विभाग की भूमिका संदिग्ध है इसलिए विभाग से संबंधित अधिकारियो और कर्मचारियों और वेबसाइट संचालकों की संदिग्ध भूमिका है सांठगांठ है। इस सांठगांठ का  सरकार को प्रतिमाह लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है।
उक्त प्रकरण में जांच में समय लगने और जनसंपर्क विभाग द्वारा जांच में सहयोग नहीं करने के कारण पत्रकार संगठन को माननीय हाईकोर्ट की शरण में जाना पड़ा । इस मामले में 'ऑल इंडिया स्माल न्यूज पेपर एसोसिएशन" ( आइसना ) प्रदेश अध्यक्ष विनोद मिश्रा ने फर्जी वेबसाइट के मामले में एक याचिका प्रस्तुत की जिस पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीपति श्री विशाल धागट जी ने आज दिनांक 27 अगस्त 2019 को अपने आदेश में प्रमुख सचिव जनसंपर्क एवं आयुक्त जनसंपर्क को शिकायत की जांच कर निराकरण करने के निर्देश दिए है।
फर्जी वेबसाइट घोटाले में याचिकाकर्ता विनोद मिश्रा के के एडवोकेट श्री मानसमणि वर्मा जी ने माननीय न्यायालय से उक्त प्रकरण में अविलंब जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने को जोरदार तरीके से प्रस्तुत किया, याचिका में फर्जी वेबसाइट संचालकों में कथित अवधेश भार्गव की मुख्य भूमिका है इनके साथ ही अन्य आरोपी अवनीश कुमार भार्गव, जितेंद्र भार्गव, संजय रायजादा, प्रदीप तिवारी, निशांत तिवारी, प्रशांत तिवारी, कल्पना शर्मा, राकेश शर्मा, के के पियासी, वैशाली डुमने, रवि चटर्जी, सुबोध, कार्तिक, सतीश सिंह, जय कुमार शर्मा, एनडब्ल्यून्यूज़डॉटकॉम वेब डेवलपर नर्सिंग सेगर याचिका में आरोपी शामिल है।

फर्जी 70 बेबसाइट्स संचालकों ने सरकार को करोड़ों की चपत लगाई

फर्जी बेबसाइट्स संचालकों ने सरकार को करोड़ों की चपत लगाई

आइसना के प्रांतीय अध्यक्ष और भोपाल निवासी विनोद मिश्रा की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि उन्होंने 7 फरवरी 2017 को ज्ञापन सौंपकर शिकायत की थी कि फर्जी तरीके से एनालिसिस रिपोर्ट तैयार कर कई फर्जी वेबसाइट्स के संचालक विज्ञापन प्राप्त कर रहे है। दो साल बाद भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं इस मामले में भोपाल सायबर सेल के पुलिस अधीक्षक और भोपाल आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के पुलिस अधीक्षक को भी शिकायत की गई थी।
सायबर सेल पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि इस मामले में धारा 420, 467, 468 और 120 बी के तहत अपराध किए गए है, लेकिन आईटी एक्ट का उल्लघंन नहीं माना गया। अधिवक्ता मानस मणि वर्मा ने तर्क दिया कि फर्जी बेबसाइट्स संचालकों ने सरकार को करोड़ों की चपत लगाई है। इस मामले में प्रकरण पंजीबद्ध किया जाना चाहिए। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने जनसंपर्क विभाग के प्रमुख सचिव और आयुक्त को निर्देश दिया कि फर्जी वेबसाइट्स की जांच कर विधि अनुसार कार्रवाई की जाए।
न्यूज़ से सम्बंधित अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे : विनय जी डेविड - 9893221036 

Monday, January 6, 2020

पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करेगा यह राज्य, CM ने कर दी घोषणा, कानून लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा, जाने

पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करेगा यह राज्य, CM ने कर दी घोषणा, कानून लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा, जाने 

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पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा
छत्तीसगढ़ में जल्द पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा मोतीबाग स्थित प्रेस क्लब में रविवार को आयोजित किए गए नववर्ष मिलन समारोह के दौरान की। इस दौरान उन्होंने प्रेस क्लब के पदाधिकारियों और इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधियों को नववर्ष की बधाई और शुभकामनाएं दी।
नववर्ष मिलन समारोह में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी शिरकत की। मुख्यमंत्री का स्वागत प्रेस क्लब के अध्यक्ष दामू आम्बेडारे और पदाधिकारियों ने किया। समारोह के दौरान इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधियों ने पत्रकारों से जुड़े कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री व गृहमंत्री से चर्चा की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आश्वस्त किया कि प्रदेश में जल्द ही पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होगा और छत्तीसगढ़ कानून लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा।
इस मौके पर 'श्रेष्ठ प्रदेश' नाम से एक अखबार का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में प्रेस क्लब कोषाध्यक्ष शगुफता सिरीन, कार्यकारणी सदस्य संजय शुक्ला, मनोज नायक, जावेदखान सहित पदाधिकारी, वरिष्ठ पत्रकार रमेश नैय्यर, कौशल किशोर मिश्रा, रमेश शर्मा और बड़ी संख्या में पत्रकारगण मौजूद रहे। “ऑल इंडिया स्माल न्यूज पेपर एसोसिएशन” “आइसना” पत्रकार साथियों ने बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। 

Friday, January 3, 2020

ऑल इंडिया स्मॉल न्यूज पेपर एसोसिएशन "आइसना" का नए वर्ष 2020 के उपलक्ष्य में पत्रकार मिलन समारोह


ऑल इंडिया स्मॉल न्यूज पेपर एसोसिएशन "आइसना" का नए वर्ष 2020 के उपलक्ष्य में पत्रकार मिलन समारोह

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चित्र में ये शामिल हो सकता है: 12 लोग, मुस्कुराते लोग, अंदर
ऑल इंडिया स्मॉल न्यूज पेपर एसोसिएशन "आइसना" का नए वर्ष 2020 के उपलक्ष्य में पत्रकार मिलन समारोह
ऑल इंडिया स्मॉल न्यूज पेपर एसोसिएशन "आइसना" का नए वर्ष 2020 के उपलक्ष्य में पत्रकार मिलन समारोह का आयोजन जिलाध्यक्ष आशुकान्त जैन जी की अध्यक्षता में गाडरवारा में हुआ सम्पन्न । आइसना के पदाधिकारीगणों प्रदेश सचिव प्रहलाद कौरव, जबलपुर संभागीय महासचिव मंजीत छाबड़ा सहित सदस्यों की गरिमामयी उपस्थित रही। सभी को ढेर शुभकामनाये।
चित्र में ये शामिल हो सकता है: 3 लोग, Ashukant Jain सहित
ऑल इंडिया स्मॉल न्यूज पेपर एसोसिएशन "आइसना" का नए वर्ष 2020 के उपलक्ष्य में पत्रकार मिलन समारोह

चित्र में ये शामिल हो सकता है: 10 लोग, Ashukant Jain और Drbrajesh Rajak सहित, लोग खड़े हैं, वृक्ष और बाहर
ऑल इंडिया स्मॉल न्यूज पेपर एसोसिएशन "आइसना" का नए वर्ष 2020 के उपलक्ष्य में पत्रकार मिलन समारोह

Thursday, January 2, 2020

जनसंपर्क अधिकारी रावत स्थानांतरित व कार्यमुक्त होने के बाद भी नहीं छोड़ रहे कुर्सी

श्री बी.एस. रावत, सहायक संचालक
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कार्यमुक्त होने के उपरांत पुनः ज्वाइनिंग नहीं करने से वेतन कैसे आहरित होगा??
धार। जिला जनसम्पर्क अधिकारी को राज्य सरकार ने नवंबर माह में धार जिले से आगर मालवा जिले में स्थानांतरित कर दिया था और जिला प्रशासन ने जनसंपर्क अधिकारी को आदेश के पालन में तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त भी कर दिया था। 
कार्यमुक्त होने के बाद जनसंपर्क अधिकारी रावत ने माननीय न्यायालय की शरण ली। माननीय न्यायालय से स्थगन आदेश भी मिल गया। ऐसा लगता है कि जनसंपर्क अधिकारी रावत ने माननीय न्यायालय को कार्यमुक्त होने के संबंध में गुमराह कर असत्य जानकारी दी होगी!! स्थगन आदेश प्राप्त करने के बाद आज भी जनसंपर्क अधिकारी के पद पर धार में पदस्थ हैं।

कार्यमुक्त होने के बाद पुनः दोबारा ज्वाईन नहीं किया तो वेतन कैसे आहरित होगा?

जनसंपर्क अधिकारी रावत धार से स्थानांतरित होने के बाद आगर मालवा के लिये कार्यमुक्त कर दिये गए थे। विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार माननीय न्यायालय से स्थगन आदेश मिलने के बाद पुनः दोबारा ज्वाईनिंग नहीं दी। और माननीय न्यायालय के आदेशानुसार पुनः कार्य स्थल पर कार्य कर रहे है। सवाल यह है कि कार्यमुक्त होने के बाद पुनः अपने कार्य स्थल ज्वाईन होने की सूचना नहीं देने के कारण अब वेतन कैसे आहरित होगा?
विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रावत ने जनसंपर्क कार्यालय भोपाल को आवेदन प्रस्तुत कर झाबुआ पदस्थापना की मांग की थी किन्तु जनसंपर्क भोपाल के द्वारा कोई राहत नहीं देते हुए स्थानांतरित स्थान पर जाने के निर्देश दिये हैं।

जनसंपर्क अधिकारी अपने कार्य के प्रति लापरवाह बने हुए हैं?

जनसंपर्क अधिकारी पत्रकार व प्रशासन के बीच की कड़ी है और इनके द्वारा प्रशासनिक कार्यों की जानकारी व समाचार निर्धारित समय पर नहीं दिये जाते हैं। जनसंपर्क अधिकारी का कार्य एवं व्यवहार भी संतोषजनक नहीं है। कोई जानकारी पूंछने पर संतोषप्रद जवाब नहीं दिया जाता हैं। राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री नर्मदा घाटी व पर्यटन मंत्री के निर्देश पर माण्डू उत्सव का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में आने जाने के लिए मीडिया को निर्धारित समय व स्थान जानकारी नहीं दी गई। और न ही कार्यालय द्वारा बहुत ही कम समाचार जारी किए गए।
माण्डू उत्सव के दौरान बाहर से आये हुए पर्यटक भी परेशान होते रहे और कार्यक्रम कब और कहाँ आयोजित किये जा रहे हैं जानकारी के अभाव में काफी परेशान रहे। माण्डू उत्सव कार्यक्रम का प्रचार प्रसार उचित तरीके से नहीं होने के कारण यह स्थिति निर्मित हुई जिसकी समस्त जिम्मेदारी जनसंपर्क अधिकारी की रही। जनसंपर्क अधिकारी रावत पूर्ववर्ती जिलों में भी इनका कार्य एवं व्यहवार संतोषजनक नहीं रहा है और विवादस्पद रहे हैं।

जिम्मेदार क्या बोले

जब इस संबंध में जनसंपर्क अधिकारी रावत का पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने मोबाईल फोन रिसीव नहीं किया।
जनसंपर्क अधिकारी
श्री रावत
जिला धार

Tuesday, December 31, 2019

जनकल्याण और विकास में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका, जनसरोकार और मीडिया संगोष्ठी संपन्न

जनकल्याण और विकास में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका, जनसरोकार और मीडिया संगोष्ठी संपन्न

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जिला ब्यूरो चीफ जबलपुर // प्रशांत वैश्य : 79990 57770
जबलपुर . मध्यप्रदेश सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर जन सरोकार और मीडिया विषय पर संगोष्ठी का आयोजन होटल कल्चुरी रेसीडेंसी के सभागार में किया गया। संगोष्ठी में वरिष्ठ पत्रकारों ने कहा कि नि:संदेह राज्य सरकार द्वारा जन कल्याण और विकास के लिए उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं।
मीडिया ने राज्य शासन के प्रयासों को मजबूती प्रदान करने और योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए अपेक्षित सहयोग दिया है। पत्रकारों ने आमजन की भलाई और विकास के अनेक मुद्दों पर शासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए उपयोगी सुझाव भी दिए। संगोष्ठी संभागीय जनसंपर्क कार्यालय जबलपुर द्वारा आयोजित की गई।       
संगोष्ठी में दैनिक नई दुनिया समाचार पत्र के स्थानीय संपादक रवीन्द्र दुबे, दैनिक अग्निबाण समाचार पत्र के संपादक काशीनाथ शर्मा, दैनिक जयलोक समाचार पत्र के संपादक सच्चितानंद शेकेटकर, दैनिक जनपक्ष समाचार पत्र के संपादक विप्लव अग्रवाल, भास्कर केबल नेटवर्क के संपादक गंगाचरण मिश्रा और एक्सप्रेस मीडिया सर्विस के ब्यूरो प्रमुख जहीर अंसारी ने विचार व्यक्त किए। मंच का संचालन वरिष्ठ पत्रकार पवन पाण्डे ने किया।  
जनकल्याण और विकास में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका, जनसरोकार और मीडिया संगोष्ठी संपन्न
   
दैनिक नई दुनिया समाचार पत्र के संपादक रवीनद्र दुबे ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय मीडिया ने आजादी के आंदोलन को गति देने के साथ सामाजिक बुराईयों के विरूद्ध आवाज उठाई थी और लोगों को जागरूक किया था। उन्होंने कहा 1991 के बाद भूमण्डलीकरण के बाद मीडिया द्वारा जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जा रहा है। आज आवश्यकता है कि पत्रकार पत्रकारिता की अभिजात्यवर्गीय संस्कृति से बाहर निकलकर गरीब और शोषितों से संबंधित मुद्दों को प्रमुखता से उठाएं।
उन्होंने कहा वर्तमान सरकार आमजन के लिए जनसरोकार से जुड़े मुद्दों पर अच्छा कार्य कर रही है। बड़े स्तर पर पीड़ित व्यक्तियों ने राहत महसूस भी की है। उन्होंने शासन की इंदिरा गृह ज्योति योजना, मुख्यमंत्री गौसेवा योजना को बहुत उपयोगी कहा। श्री दुबे ने कहा कि शहरी क्षेत्र में शालेय बच्चों में गाय के लिए सम्मान का भाव जागृत करना चाहिए। गाय का संरक्षण शहरी क्षेत्र हो सके इस  पर मीडिया को काम करना होगा। उन्होंने कहा गाय, नर्मदा नदी स्वच्छता, शहर की स्वच्छता, शहर को धूलमुक्त बनाने को अभियान के रूप में लेना होगा।
जनकल्याण और विकास में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका, जनसरोकार और मीडिया संगोष्ठी संपन्न
     
दैनिक अग्निबाण समाचार पत्र के संपादक काशीनाथ शर्मा ने कहा कि पत्रकार को जनसरोकार से जुड़े मुद्दों पर खुलकर लिखना चाहिए। नर्मदा नदी के घाटों की गंदगी की रोकथाम के लिए मुहिम चलाई जा सकती है। 12 महीनों चलने वाले भण्डारों को सीमित किया जा सकता है। इन पर होने वाले व्यय का स्वरूप बदलकर गरीब कन्या विवाह और शिक्षा की ओर मोड़ा जा सकता है। उन्होंने माफिया के विरूद्ध शासन द्वारा की जा रही कार्रवाई को बहुत उपयोगी कहा। यह भी कहा कि माफिया के साथ कुछ शासकीय अफसरों-कर्मचारियों की मिलीभगत को उजागर करते हुए दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के जनकल्याण के कार्य बेहतर ढंग से चलाए जा रहे हैं। सरकार की कार्यप्रणाली ने एक लय हासिल कर ली है।       
दैनिक जयलोक समाचार पत्र के संपादक सच्चितानंद शेकेटकर ने कहा कि जनसरोकार की कोई सीमा नहीं होती। शासन का माफिया के विरूद्ध अभियान सराहनीय है। अधिकारियों को पूरी निष्ठा के साथ शासन की मंशा का क्रियान्वयन करना चाहिए। उन्होंने विकास के छिंदवाड़ा माडल को उपयोगी बताया। कहा कि ऐसा ही विकास हर क्षेत्र का होना चाहिए। वर्तमान सरकार द्वारा जनसरोकार से जुड़े अनेक मुद्दों पर पहली बार ध्यान दिया गया है। मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना पर बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। जबलपुर में स्मार्ट गौशाला भी प्रस्तावित हैं। आवारा पशु सड़क पर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। घायल पशुओं का बेहतर इलाज देखभाल जरूरी है। मीडिया को सरकार के इन प्रयासों को गति देने में सहभागी बनना चाहिए। जबलपुर का मटर विश्व प्रसिद्ध है अत: कार्न महोत्सव की भांति मटर महोत्सव भी होना चाहिए। मीडिया को आमजन और सरकार के बीच कड़ी के रूप में कार्य करना होगा।       
भास्कर केवल नेटवर्क के संपादक गंगाचरण मिश्र ने कहा कि राज्य सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल में विकास के जमीनी स्तर के कार्य शुरू हुए हैं। उन्होंने राज्य शासन द्वारा जबलपुर में आयोजित ओशो महोत्सव को बहुत उपयोगी बताया और कहा कि जबलपुर पं. द्वारिका प्रसाद मिश्र, पं. रविशंकर शुक्ल और अन्य अनेक विभूतियां का कार्य क्षेत्र रहा है। इनके सम्मान के लिए भी ओशो महोत्सव जैसे आयोजन होने चाहिए। शहर की प्रतिभाओं को सम्मान मिलना चाहिए। पर्यटन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण जरूरी है। नर्मदा घाटों का विकास शुद्धीकरण, ऐतिहासिक स्थलों के विकास के लिए मीडिया को काम करना होगा। वर्तमान में सही अर्थों में समग्र विकास को गति मिली है। उन्होंने माफिया के विरूद्ध शासन के अभियान की सराहना की।       
एक्सप्रेस मीडिया सर्विस ईएमएस के ब्यूरो प्रमुख वरिष्ठ पत्रकार जहीर अंसारी ने कहा कि जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर मीडिया की सोच शासन तक पहुंचाई जानी चाहिए। मीडिया द्वारा उठाई गई जनसमस्याओं का निराकरण शासन द्वारा हो ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। मीडिया का दायित्व है कि आम आदमी की समस्याओं, शिक्षा की परेशानी आदि मुद्दों को उठाया जाए, लिखा जाए। उन्होंने राज्य शासन के बड़े अभियान शुद्ध के लिए युद्ध- मिलावट के खिलाफ अभियान को बहुत उपयोगी कहा। उन्होंने कहा शासन के ऐसे अभियानों के लिए पत्रकारों को खुलकर समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कहा स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि जनसरोकार के क्षेत्र में सत्य को उजागर करने में पत्रकार कभी भी नहीं चूकें।       
दैनिक जनपक्ष के संपादक विप्लव अग्रवाल ने कहा कि यह देखा गया है कि मीडिया को जनसरोकार से जिन मुद्दों को प्रमुखता से हाई लाइट किया जाना चाहिए वह नहीं हो रहे है। उन्होंने ओशो महोत्सव के समान हरिशंकर परसाई, पं.द्वारिका प्रसाद मिश्र आदि गौरव पुत्रों का स्मरण और सम्मान करते हुए आयोजन की आवश्यकता रेखांकित की। श्री अग्रवाल ने कहा कि विजय दिवस पर राज्य शासन की प्रचार सामग्री में जबलपुर के योगदान का उल्लेख नहीं हैं। जबकि सन 1971 के युद्ध में 85 हजार युद्धबंदियों को जबलपुर में रखा गया था। उन्होंने जबलपुर में पर्यटन को बढ़ाने और भेड़ाघाट में पर्यटन को बढ़ाने के लिए अधिक प्रयासों की आवश्यकता बताई। श्री अग्रवाल ने कहा कि पत्रकारों की समस्या समाधान के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर समितियां गठित होनी चाहिए।     
मंच संचालन वरिष्ठ पत्रकार पवन पाण्डे द्वारा किया गया। श्री पाण्डे ने मंच संचालन के दौरान जनसरोकार एवं मीडिया की भूमिका पर सारगार्भित विचार व्यक्त किए। उन्होंने जनसमस्या निवारण तथा जनकल्याण के लिए शासन के प्रयासों की सराहना की। श्री पाण्डे की मंच संचालन प्रतिभा सभी को मंत्रमुग्ध कर गई।       
स्वागत भाषण संयुक्त संचालक जनसंपर्क अतुल खरे ने दिया। आभार प्रदर्शन जनसंपर्क कार्यालय के लेखाधिकारी विजय कुमार विश्वकर्मा द्वारा किया गया। दीप प्रज्जवलन के साथ संगोष्ठी का शुभारंभ हुआ। संगोष्ठी में प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के वरिष्ठ पत्रकारगण, सहायक संचालक जनसंपर्क आनंद जैन तथा जनसंपर्क विभाग के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे।

Monday, November 4, 2019

मालव समाचार की पूरी खबरिया : जनसम्पर्क में 70 करोड़ का घोटाला, आचार संहिता के दौरान कर दिया गड़बड़झाला

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