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Saturday, June 6, 2020

मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना अंतर्गत 19 जून तक आवेदन आमंत्रित

मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना अंतर्गत 19 जून तक आवेदन आमंत्रित

TOC NEWS @ www.tocnews.org
जिला ब्यूरो चीफ रायगढ़  // उत्सव वैश्य : 9827482822 
रायगढ़, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनान्तर्गत जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ द्वारा ऋण लेकर स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने वाले इच्छुक आवेदकों से 19 जून 2020 तक आवेदन आमंत्रित किया गया है।
उक्त योजनान्तर्गत आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। अजा, अजजा, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, नि:शक्तजन, नक्सल प्रभावित एवं सेवानिवृत्त सैनिको को आयु सीमा में 5 वर्ष छूट की पात्रता होगी। आवेदक को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र समस्त दस्तावेजों के साथ नियत तिथि तक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़ में दो प्रतियों में जमा करना होगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनान्तर्गत अधिकतम स्वीकार्य लागत, निर्माण एवं उद्योग इकाईयों हेतु 25 लाख, सेवा इकाईयों हेतु 10 लाख एवं व्यवसाय हेतु 2 लाख रुपए है। इसके लिए आवेदक को न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। उद्योग एवं सेवा परियोजना में स्वीकृत ऋण पर लगने वाला बैंक गारंटी शुल्क तथा आगामी 4 वर्षो के लिए अधिरोपित वार्षिक सेवा शुल्क का भुगतान शासन द्वारा दिया जाएगा.
नियमानुसार ब्याज अनुदान एवं मार्जिन मनी अनुदान देय होगा। कोई भी व्यक्ति अथवा उनके परिवार के सदस्य जो पूर्व में भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत अनुदान प्राप्त कर लाभान्वित हुए है वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। इस संबंध में अन्य जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति कार्यालयीन समय में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ में संपर्क कर सकते है।

Thursday, June 4, 2020

सोशल मीडिया पर माध्यमिक शिक्षा मंडल के नाम से फर्जी टाइम टेबल हो रहा वायरल

सोशल मीडिया पर माध्यमिक शिक्षा मंडल के नाम से फर्जी टाइम टेबल हो रहा वायरल

TOC NEWS @ www.tocnews.org
ब्यूरो चीफ नागदा, जिला उज्जैन // विष्णु शर्मा 8305895567
नागदा खाचरौद विकास खंड शिक्षा अधिकारी सनत कुमार व्यास ने दी जानकारी
नागदा. मध्यप्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंडल के नाम से फर्जी टाइम टेबल 9 जून से प्रारंभ हो कर 16 जून को समाप्त होने वाली परीक्षाओ के समय एवं तारीख में फेरबदल कर 16 जून से प्रारंभ होना बताया गया है जो व्हटाट्सप ,फेसबुक पर जोर शोर से वायरल होने के कारण सभी विद्यार्थियों मे भय बना हुवा है। इस भ्रामक प्रचार के कारण शिक्षकों ने उच्चाधिकारियों को संज्ञान मे देते हुवे नागदा खाचरौद विकास खंड अधिकारी द्वारा परीक्षाओं को लेकर सही जानकारी मीडिया के समक्ष प्रस्तुत की है ।
बारहवीं कक्षा की परीक्षा को लेकर फर्जी टाइम टेबल पर ध्यान ना देते हुवे । विद्यार्थियों के भविष्य की चिंता करते हुए नागदा खाचरौद विकासखंड अधिकारी श्री सनत कुमार व्यास ने मीडिया के समक्ष संशोधन किया कि यह सब अफवाह फेल रही है कि बारहवीं की परीक्षा 9 जून की जगह 16 जून प्रारंभ होंगी। जिसका मै खंडन करता हूँ।जो शुरुआत में टाइम टेबल प्रकाशित किया गया था वही सही है 9 जून से ही परीक्षा होगी जो 16 जुन तक चलेगी।

मेरा सभी विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों से विन्रम निवेदन की इन अफ़वाहों पर विश्वास ना करे । समय और तारीख का ध्यान रखे और 9 जून से परीक्षाएं देने आए। जिसके द्वारा भी यह अफवाह फैलाई गई है।उन असमाजिक तत्वों पर माध्यमिक शिक्षा विभाग सख्ती से कार्यवाही करेगा। इस विषय को लेकर पुलिस प्रशासन को भी संज्ञान में दे दिया गया है । जल्द से जल्द कार्यवाही होगी।

अभिभावक एवं छात्र ध्यान दे-

माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश भोपाल की कक्षा बारहवीं (हायर सेकेंडरी) परीक्षा 2020 के शेष बचे प्रश्न पत्रों के संबंध में-

(1) सभी छात्रों के परीक्षा केंद्र वही रहेंगे जहाँ पर उन्होनें परीक्षा दी थी। अत: छात्र भ्रमित ना हो।
(2) केवल अन्य जिलों में विस्थापित छात्र जिन्होनें MP Onilne से आवेदन किये थे वह छात्र अपने प्रवेश पत्र Download कर सकते हैं ।इनका परीक्षा केन्द्र सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खाचरौद रहेगा। ऐसे 32 प्रकरण हैं ।
(3) जिन्होनें स्वाध्यायि रूप से फार्म विभिन्न फार्वर्डीग सेन्टर से भरे हैं वे भी उन्हीं परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा देंगे।
(4) सभी विद्यार्थी नवीन संशोधित परीक्षा कार्यक्रमों के अनुसार परीक्षा देंगे। परीक्षा कार्यक्रम माध्यमिक शिक्षा मंडल की अधिकृत वेबसाइट पर देख सकते है। या परीक्षा केंद्र पर जा कर देख सकते है।
(5) सभी छात्र सुरक्षा की दृष्टि से अपने साथ मास्क व सेनेटाईजर का उपयोग करने के लिये साथ लाएं ।
(6) सभी छात्र ध्यान दे की परीक्षा दो पारियों में होंगी। 9 बजे से 12 बजे तक एवं 2 बजे से 5 बजे तक। अत: समय का ध्यान दे।
(7) सभी छात्र परीक्षा के समय से कम से कम एक घंटे पुर्व केंद्र पर पहुँचे जहाँ सभी की थर्मल स्केनींग होगी।
(8) छात्र अपने साथ प्रवेश पत्र अवश्य लाये । परीक्षा का समय ठीक से नोट कर करें ।

Sunday, May 31, 2020

मनरेगा से रोजगार देने में मध्यप्रदेश में बालाघाट जिले का स्थान प्रथम, एक लाख 23 हजार मजदूरों को मिल रहा है रोजगार

मनरेगा से रोजगार देने में मध्यप्रदेश में बालाघाट जिले का स्थान प्रथम, एक लाख 23 हजार मजदूरों को मिल रहा है रोजगार

TOC NEWS @ www.tocnews.org
ब्यूरो चीफ बालाघाट // वीरेंद्र श्रीवास 83196 08778
बालाघाट. जिले में एक लाख 23 हजार 64 मजदूरों को रोजगार मिल रहा है। मनरेगा के अंतर्गत इतनी अधिक संख्या में ग्रामीण जाबकार्ड धारकों को रोजगार देने के मामले में बालाघाट जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। इतनी अधिक संख्या में प्रदेश के किसी अन्य जिले में मजदूरों को काम नहीं मिला है। चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनरेगा के कार्यों में मजदूरी पर 20 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है।
17 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजित
आपको बता दें कि जिले में 30 मई 2020 की स्थिति में बालाघाट जिले की 684 ग्राम पंचायतों में कुल 5246 कार्य प्रगति पर है। इनमें 4520 कार्य हितग्राही मूलक कार्य है और 726 कार्य सामुदायिक कार्य है। इन कार्यों में 2076 कार्य जल संरक्षण, एवं जल संवर्धन से जुड़े है। मनरेगा के अंतर्गत चल रहे इन कार्यों से जिले के एक लाख 23 हजार 64 मजदूरों को रोजगार मिला हुआ है। कोरोना महामारी संकट के दौर में जिले में 20 अप्रैल से मनरेगा के कार्यों को प्रारंभ किया गया है। 20 अप्रैल से 30 मई 2020 तक जिले में मनरेगा से 17 लाख मानव दिवसों को रोजगार सृजित किया जा चुका है।

जिले में एक लाख 04 हजार मजदूर बालाघाट जिले में अन्य राज्यों से वापस आये है। बाहर से आये मजदूरों के जाबकार्ड बनाकर उन्हें भी मनरेगा में काम दिया जा रहा है। बालाघाट जिले में मनरेगा से प्रदेश में सबसे अधिक एक लाख 23 हजार 64 मजदूरों को काम मिल रहा है।

एक लाख 8 हजार मजदूरों को मास्क का किया गया वितरण

कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए मनरेगा के कार्यों में पूरी सावधानी बरती जा रही है। सभी मजदूरों को मास्क लगाकर या मुंह पर गमछा बांधकर काम करने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही काम के दौरान दो व्यक्तियों के बीच कम से कम की दूरी बनाये रखने की भी सलाह दी गई है । मनरेगा में काम कर रहे एक लाख 08 हजार मजदूरों को मास्क का वितरण किया जा चुका है। मनरेगा के कार्य स्थल पर मजदूरों के लिए पीने के पानी की भी व्यवस्था की गई है।

Thursday, May 28, 2020

2020 में पासआउट छात्र छात्राओ की कोरोना कोविद 19 अस्पताल में डॉक्टर के पद में हुई नियुक्ति

2020 में पासआउट छात्र छात्राओ की कोरोना कोविद 19 अस्पताल में डॉक्टर के पद में हुई नियुक्ति

TOC NEWS @ www.tocnews.org
जिला ब्यूरो चीफ रायगढ़  // उत्सव वैश्य : 9827482822 
रायगढ़. आज छत्तीसगढ़ शासन ने वैश्विक महामारी कोरोना कोविद 19 के रोकथाम व इलाज के लिए नए डॉक्टरो को पदस्थापना कर दिया । छत्तीसगढ़ शासन ने ये पदस्थापना दो सालों के लिए संविदा नियुक्ति किया गया है । इसमें सभी संविदा डॉक्टरों को एकमुश्त 45000 रुपये मानदेय मिलेगा ।
छत्तीसगढ़ सरकार ने 2020 मे पासआउट 361 एम बी बी एस पास छात्र छात्राओ को संविदा डॉक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है जिसका वेतन संबंधित मेडिकल कॉलेज से दिया जाएगा। जिस जगह में डॉक्टरो की नियुक्ति हुई है उस मेडिकल कॉलेज से संविदा डॉक्टरों का मानदेय वेतन दिया जाएगा ।

Tuesday, May 19, 2020

कोई नहीं होगा बेरोजगार-सबको मिलेगा रोजगार, सभी नगरीय निकायों में लागू होगी पथ विक्रेता कल्याण योजना, जाने यह योजना है क्या

कोई नहीं होगा बेरोजगार-सबको मिलेगा रोजगार, सभी नगरीय निकायों में लागू होगी पथ विक्रेता कल्याण योजना, जाने यह योजना है क्या

TOC NEWS @ www.tocnews.org
भोपाल // विनय जी. डेविड 9893221036 
सभी नगरीय निकायों में लागू होगी पथ विक्रेता कल्याण योजना आत्मनिर्भर म.प्र. के संकल्प के साथ आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहयोग देंगे : मुख्यमंत्री श्री चौहान   
भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत सरकार द्वारा घोषित आर्थिक निर्भरता पैकेज का लाभ प्रदेश में सुनिश्चित करने के लिये तैयारियाँ तत्काल करने के निर्देश दिये हैं। मनरेगा, शहरी पथ विक्रेता और छोटे उद्योगों के लिये पैकेज में महत्वपूर्ण रियायतें और योजनाएँ घोषित की गई हैं।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भारत सरकार द्वारा शहरी पथ विक्रेताओं को ऋण और क्रियाशील पूँजी उपलब्ध करवाने की योजना में नगर निगम सीमा के पथ विक्रेताओं के साथ ही प्रदेश के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में कार्यरत पथ विक्रेताओं को लाभान्वित किया जाये।
योजना में हितग्राही को ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये 10 हजार रुपये की पूँजी दी जायेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भारत सरकार के पैकेज के साथ ही राज्य स्तर पर विभागों की योजनाओं को इस तरह जमीन पर उतारा जाएगा जिससे निर्धन तबके को विशेष रूप से राहत मिले। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में मंत्रि-परिषद के सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारत सरकार द्वारा घोषित पैकेज "आत्मनिर्भर भारत अभियान" और "आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश" संदर्भ में चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि, प्रधानमंत्री श्री मोदी वैश्विक नेता हैं। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के लिए पैकेज घोषित कर विभिन्न क्षेत्रों में योजनाबद्ध ढंग से प्रावधान किये हैं। मध्यप्रदेश की स्थानीय परिस्थितियों की दृष्टि से आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण का संकल्प है, जिससे उद्योग, रोजगार, ग्रामीण विकास, कृषि के क्षेत्रों में कार्यों से बड़े वर्ग को लाभ मिलेगा।
बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग और नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रेजेंटेशन हुए। बैठक में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और गृह मंत्री डॉ.नरोत्तम मिश्र, जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल, खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण एवं सहकारिता मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत, आदिम जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह सहित मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस उपस्थित थे।
हर जरूरतमंद को मिले काम, नये जॉब कार्ड भी बनायें
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में इस समय जरूरतमंद श्रमिकों को काम की आवश्यकता है, जिससे उनकी रोजी-रोटी का ठीक से प्रबंध हो सके। इस उद्देश्य से गौशाला निर्माण, मंदिर सरोवर, मंदिर उद्यान के अधिकाधिक कार्य मनरेगा के अन्तर्गत लिए जायें। मंदिर गौशाला के कार्यो को प्राथमिकता दी जाये। इसके लिए ग्रामीण विकास और पशुपालन विभाग संयुक्त रूप से कार्यवाही करें। उन्होंने निर्देश दिए कि मनरेगा के अन्तर्गत ऐसी संरचनाएं निर्मित की जाएं जिनमें बारिश में भी कार्य संभव हो सकें। हर जरूरतमंद को कार्य मिले। इन कार्यों में मशीनों का प्रयोग न किया जाए। इसके साथ ही स्थायी प्रभाव वाले कार्य सम्पन्न हों। स्टाप डेम, चेक डेम, सरोवर निर्माण, खेत तालाब, मेड़ बन्धान, नंदन फलोद्यान जैसे कार्य करवाये जायें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि, स्थानीय श्रमिकों के साथ ही बाहर के श्रमिकों को भी जॉब कार्ड प्रदान किये जायें।
मनरेगा बना मजदूरों का सहारा
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मनोज श्रीवास्तव ने प्रजेंटेशन में बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 20 लाख से अधिक श्रमिकों को मनरेगा कार्यो से रोजगार का बड़ा सहारा मिल रहा है। यहां तक कि साढ़े सत्रह हजार दिव्यांग भी कार्यो से जुड़े हैं। प्रति ग्राम पंचायत औसतन 90 श्रमिक काम कर रहे हैं। प्रदेश में गत वर्ष मई माह में करीब 10 लाख श्रमिक ही मनरेगा कार्यों से जुड़े थे। इस वर्ष इनकी संख्या बढ़कर 20 लाख अर्थात दोगुनी हो गई है।
सभी निकायों में शहरी पथ विक्रेता लाभान्वित होंगे, दीनदयाल रसोई के संचालन पर ध्यान देंगे
प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग श्री नीतेश व्यास ने प्रजेंटेशन में शहरी पथ विक्रताओं की कल्याण योजना सहित राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के अन्तर्गत हितग्राहियों को लाभान्वित करने, शहरी गरीबों को नि:शुल्क भोजन देने और मुख्यमंत्री जीवन शक्ति योजना की प्रगति की जानकारी दी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि दीनदयाल रसोई योजना की उपयोगिता को देखते हुये आज की परिस्थितियों में इसे पुन: सुचारू रूप से संचालित करने की आवश्यकता है। सोशल डिस्टेसिंग के पालन के साथ गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने की इस अभिनव योजना को सामाजिक संस्था के सहयोग से पुराने स्वरूप में लौटाया जाये।
छोटे, मध्यम उद्योगों को मिलेगी संजीवनी, 72 बड़ी इकाइयां दायरे में आ जायेंगी
प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग श्रीमती दीपाली रस्तोगी ने प्रजेंटेशन में बताया कि भारत सरकार ने इन उद्योगों की परिभाषा परिवर्तित की है। पूर्व में सूक्ष्म उद्योग के अन्तर्गत 25 लाख तक के निवेश वाले उद्योग शामिल थे जो अब 1 करोड़ रूपये तक निवेश में मान्य होंगे। इसी तरह लघु उद्योग में निवेश 5 करोड़ के स्थान पर 10 करोड़ और मध्यम उद्योग में 10 करोड़ के स्थान पर 20 करोड़ तक के निवेश को परिधि में लाया गया है। इससे अनेक उद्योगों को संजीवनी मिलेगी। एमएसएमई के वर्गीकरण में किये गये बदलाव के कारण राज्य की 72 वृहद औद्योगिक इकाइयां एमएसएमई श्रेणी में शामिल हो गई हैं। भारत सरकार के पैकेज में 3 लाख करोड़ रूपये के कोलेटरल मुक्त ऑटोमेटिक ऋणों की घोषणा की गई है।
मध्यप्रदेश में एमएसएमई के अन्तर्गत 22 लाख से अधिक इकाइयां चल रहीं हैं जिन्हें घोषित पैकेज के अनुसार अतिरिक्त ऋण प्रदान किये जाने के संबंध में अध्ययन किया जा रहा है। बीमार इकाइयों को लाभांवित करने पर भी विचार किया जायेगा। ई-बाजार के अन्तर्गत एमएसएमई के लिये घोषित पैकेज में बढ़ावा देने का निर्णय हुआ है। भावी खरीददारों के लिये सैम्पलिंग के अतिरिक्त भार और अतिरिक्त नमूने तैयार करने के संबंध में नियमों में संशोधन पर भी विचार किया जा रहा है।
एमएसएमई सेक्टर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत व्यापार को आर्थिक मजबूती प्रदान करने के लिये 100 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों में और जहां 90 प्रतिशत कर्मचारियों को मासिक 15 हजार रूपये से कम का भुगतान होता है, उनके ईपीएफ के तहत घोषित राहत में 3 माह की अवधि (मई 2020 तक) के लिये प्रावधान किया गया था। अब इसे अगले 3 माह बढ़ाकर अगस्त 2020 तक के लिये लागू करने की कार्यवाही चल रही है। मध्यप्रदेश में 81 हजार पंजीकृत कर्मचारियों को 12 करोड़ का लाभ मिला है। मुद्रा योजना में ब्याज अनुदान और शिशु ऋण प्रकरणों के संबंध में कार्यवाही की जा रही है।

Monday, May 18, 2020

शासन के प्रयासों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रहा है बल, लॉक डाउन के बीच मनरेगा से मिले रोजगार के मौके

शासन के प्रयासों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रहा है बल, लॉक डाउन के बीच मनरेगा से मिले रोजगार के मौके

TOC NEWS @ www.tocnews.org
जिला ब्यूरो चीफ रायगढ़  // उत्सव वैश्य : 9827482822 
अप्रैल से अब तकके हुए कार्यों में श्रमिकों को हो रहा 12 करोड़ 22 लाख रुपए का भुगतान
रायगढ़, कोरोना वायरस से फैले महामारी ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। लोग अपने घरों में सिमटकर रह रहे है। उद्योग, धंधे बंद पड़े है, केवल जरूरी कामकाज की ही अनुमति है। इससे अर्थव्यवस्था पर भी काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य जहां 75 प्रतिशत से अधिक की आबादी गांव में निवास करती है।
इनके लिए रोजगार के मौके बनाना तथा इस कठिन समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आधार देने तथा ग्रामीणों के लिए रोजगार के मौके बनाने में मनरेगा महती भूमिका निभा रहा है। शासन इसके लिए विशेष प्रयास कर रही है। यह इसलिए भी और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि गांवों से शहरों में काम करने गये लोग वापस लौट रहे है। जहां उन्हें रोजगार दिया जाना भी आवश्यक है। सरकार के प्रयासों से लोगों को अपने घर के पास काम मिल रहा है और स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण भी किया जा रहा है। मनरेगा में काम के दायरे को बढ़ाते हुए शासन अन्य विभागों जहां मानव श्रम की आवश्यकता हो उसे मनरेगा से संबद्ध कर अधिक से अधिक लोगों को इसमें जोडऩे के लिए विशेष जोर दे रही है। इस परिस्थिति को यदि अर्थव्यवस्था के व्यवहारिक सिद्धांतों के अनुसार देखे जिसके अनुसार मांग और आपूर्ति की बढ़ी भूमिका होती है और मांग के अनुसार आपूर्ति बनी रही तो अर्थव्यवस्था में संतुलन रहता है।
लॉक डाउन के बीच ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पटरी पर बनाये रखने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार मनरेगा के माध्यम से लोगों को काम उपलब्ध करवा रही है। जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों में व्यक्तिमूलक डबरी, कुँआ, भूमि सुधार, मेढ़ बंधान, तालाब निर्माण, पशु शेड निर्माण, गौठान निर्माण, चारागाह निर्माण, शासकीय भूमि पर वृक्षारोपण कार्य, व्यक्तिमूलक फलदार वृक्षारोपण, आंगनबाड़ी भवन निर्माण, हितग्राही के लिए बकरी शेड, मुर्गी शेड, महिला समूह के माध्यम से नर्सरी में पौध निर्माण, शासकीय नर्सरी में पौध निर्माण, सिंचाई नाली निर्माण, गांव से पानी निकालने हेतु नाली निर्माण, बोल्डर डेम, चेक डेम, गेबियन निर्माण, महिला समूह के लिए वर्क शेड इत्यादि कार्य किया जा रहा है।
इन कार्यो में संलग्न लोगों को आमदनी तो हो ही रही है इसके साथ अन्य लोगों के लिए रोजगार के नये अवसर पैदा हो रहे है। इसे यदि मांग और आपूर्ति के नियम के आधार पर आंके तो लोगों को काम की आवश्यकता है और उन्हें रोजगार मिल रहा है। वहीं सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के मौके बढ़ाने के लक्ष्य की पूर्ति भी हो रही है। इस लिहाज से लॉक डाउन में सरकार और ग्रामीणजन दोनों की मांग के अनुसार आपूर्ति कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाया जा रहा है।
रायगढ़ जिले में आंकड़ो पर यदि गौर करें तो अभी 9 विकासखण्डों के 770 ग्राम पंचायतों में 20,007 कार्य प्रगतिशील है। जिसमें 15 मई की स्थिति में 98 हजार 328 लोगों को काम मिला। अप्रैल माह से अब तक के आंकड़े को देखे तो कुल 6 लाख 43 हजार 179 मानव श्रम दिवस सृजित हुए जिसके विरूद्ध 12 करोड़ 22 लाख 4 हजार की राशि का भुगतान श्रमिकों को हो रहा है। मनरेगा के तहत विभिन्न विभागों में चल रहे कार्यों के अंतर्गत ग्राम पंचायत में 94 हजार 402, वन विभाग में 2403, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में 733, उद्यानिकी में 279, शौचालय निर्माण में 244, कृषि विभाग में 156 तथा जल संसाधन विभाग में 111 श्रमिक कार्य कर रहे है।

Monday, May 11, 2020

मध्यप्रदेश सरकार की 'जीवन शक्ति योजना'' कमजोर वर्गों की महिलाओं के लिए है बेहतर योजना, जानें क्या क्या है इसके फायदे

मध्यप्रदेश सरकार की 'जीवन शक्ति योजना'' कमजोर वर्गों की महिलाओं के लिए है बेहतर योजना, जानें क्या क्या है इसके फायदे 

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भोपाल // विनय जी. डेविड 9893221036 
भोपाल : सोमवार, मई 11, 2020, कोविड-19 के कारण पूरे प्रदेश का जन-जीवन प्रभावित हुआ लेकिन अगर कोई एक बात प्रभावित नहीं हुई, तो वो थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महिलाओं के प्रति संवेदनशील मानसिकता। महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में उनकी जिद।
शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री के तौर पर पिछले तेरह सालों को याद करेंगे, तो महिला सशक्तिकरण के जितने कारगर और प्रभावी कदम उन्होंने उठाए, उतने उनके पहले के पाँच दशकों में शायद ही किसी और मुख्यमंत्री ने उठाए हों। शिवराज ने नवम्बर, 2005 में पहली बार प्रदेश की सत्ता को संभाला था। इस बार भी जब वे मुख्यमंत्री बने, तो लॉकडाउन के कारण शहरों और कस्बों में घरों में काम करके अपने परिवार की जीविका चलाने में सहयोग करने वाली महिलाओं के सामने रोजगार का एक नया संकट खड़ा हो गया था। घरों में साफ-सफाई या खाना बनाने वाली महिलाओं के काम छूट गए थे। ऐसे में शिवराज द्वारा घोषित 'जीवन शक्ति योजना'' वाकई में कमजोर वर्गों की महिलाओं के लिए जीवन शक्ति बन गई।
महिला सशक्तिकरण को लेकर उनकी सोच पर शायद ही कोई सवाल उठा सकता हो। कोरोना के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए जरूरतमंद महिलाओं को घर बैठे सम्मानपूर्वक पैसा कमाने का अवसर देने की उनकी सोच वाकई तारीफ के काबिल है। निश्चित तौर पर कोरोना वायरस का अंत जैसे और जब हो, लेकिन यह तय है कि चेहरे पर मास्क अब हमारी जीवन-शैली का एक लंबे समय के लिए अभिन्न अंग बनने वाला है। मध्यप्रदेश की आबादी आज करीब साढ़े सात करोड़ है और इस आबादी में बड़ी संख्या जाहिर है गरीब तबके की भी है। जीवन सुरक्षा के लिए मास्क तो अब सभी की जरूरत है।
शिवराज सरकार ने 'जीवन शक्ति योजना'' से 'एक पंथ-दो काज' वाला काम कर दिखाया। कमजोर वर्ग की महिलाओं को आर्थिक सहायता भी और कमजोर तबके के लिए सस्ते मास्क भी। जीवन शक्ति योजना प्रदेश के शहरी क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लागू की गई है। इस योजना से जुड़ने के लिए शहरी महिलाओं को योजना के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन करना होगा। स्थानीय प्रशासन द्वारा पोर्टल पर पंजीकृत महिलाओं को मास्क बनाने का आर्डर ऑनलाइन दिया जाएगा। महिलाएँ जब मास्क बनाकर स्थानीय प्रशासन को सौंपेंगी, तब उसका भुगतान महिलाओं के बैंक खातों में उसी दिन ऑनलाइन कर दिया जाएगा। अब तक करीब दस हजार महिलाओं ने न सिर्फ ऑनलाइन पंजीयन करा लिया बल्कि 20 लाख मास्क बहुत जल्दी बनकर आ भी जाएंगे। करीब दस हजार महिलाओं में से हरेक को दो सौ मास्क बनाने का काम सौंपा गया है।
इस योजना के तहत जो महिलाएँ मास्क बनाएंगी और उन्हें सरकारी व्यवस्था के अनुसार तय जगह पर जमा करेंगी, तो उन्हें हर मास्क के लिए 11 रुपये का भुगतान किया जाएगा। यानि एक महिला को घर बैठे कम से कम बाईस सौ रुपये कमाने का मौका। महिलाओं को घर में मास्क बनाने के काम से जोड़ने, घर बैठे उनके लिए काम मुहैया कराना भी है। राज्य के लोगों को यह मास्क सस्ते दामों पर उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री का कहना है कि 'मास्क बनाने से न केवल महिलाओं को फायदा होगा बल्कि वो एक पुण्य कार्य में भागीदारी करेंगी।' इस योजना में पहले शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को मौका मिलेगा।
सरकार की इस योजना को महिलाओं ने हाथों-हाथ स्वीकार किया। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश में महिला स्व-सहायता समूह की महिला सदस्यों ने बढ़ी संख्या में मास्क तैयार कर दिए हैं। यह मास्क स्वास्थ्य विभाग, मेडिकल स्टोर और ग्राम पंचायतों में उपलब्ध कराए गए हैं। कुछ महिलाएँ पीपीई किट्स (पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्यूपमेंट) भी तैयार कर रही हैं।
प्रदेश में जीवन शक्ति योजना का शुभारंभ होते ही उज्जैन की महिला श्रीमती गरिमा महावत ने योजना से जुड़ने का निश्चय किया। उन्होंने महिला स्व-सहायता समूह बनाकर उसने बड़ी संख्या में शहरी महिलाओं को जोड़ा है। गरिमा इस योजना के माध्यम से कोरोना के विरुद्ध युद्ध में तैनात योद्धाओं के लिये बड़े पैमाने पर मास्क बनाने के लिये संकल्पित हो गई है। श्रीमती गरिमा महावत ने जीवन शक्ति योजना को प्रदेश की महिलाओं को आत्म-निर्भर बनाने की योजना बताया है। गरिमा मानती हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना के माध्यम से शहरी महिला शक्ति को सम्मानित किया है तथा आत्म-निर्भर बनाने की पहल की है।
महिला सशक्तिकरण के लिए शिवराज सिंह चौहान की प्रतिबद्धता मुख्यमंत्री बनने के साथ ही सामने आ गई थी। बेटियों को बचाने, उन्हें आगे बढ़ाने और उनके सम्मान के लिए शिवराज ने योजनाओं का एक लंबा सिलसिला शुरू किया। उनकी राजनीतिक सफलताओं में महिलाओं का इसलिए ही बड़ा योगदान रहा है। इन योजनाओं के जरिए ही शायद शिवराज महिलाओं से चहेते भाई और बच्चों के मामा जैसा व्यक्तिगत रिश्ता जोड़ने में कामयाब हो गए। शिवराज ने पिछले कार्यकाल में महिलाओं के लिए अपनी योजनाओं को एक तरह से उनके सशक्तिकरण के एक आंदोलन में ही बदल दिया था। लाड़ली लक्ष्मी जैसी योजना शुरू कर प्रदेश में करीब 34 लाख 59 हजार से ज्यादा लाड़ली लक्ष्मी बनाई गईं, जो अब शायद इस योजना के लाभ लेने वाली उम्र के दौर में आ गई होंगी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना ने समाज के गरीब तबकों में शादी जैसे महँगे आयोजन को आसान बना दिया।

इसमें शादी के खर्च से लेकर जरूरी दहेज तक के इंतजाम सरकार ने अपने सर लिए। जननी सुरक्षा योजना से लेकर गाँव की बेटी योजना और स्थानीय निकायों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने जैसे महिला सशक्तिकरण के कई उल्लेखनीय काम शिवराज के खाते में दर्ज हैं। महिला सशक्तिकरण में समाज की भागीदारी को शामिल करते हुए उन्होंने बेटी बचाओ जैसा आंदोलन खड़ा किया। शिवराज का मानना है कि केवल बेटों से ही वंश का नाम नहीं चलता है, बेटियों से भी वंश का नाम रोशन होता है।

Thursday, May 7, 2020

मजदूरों की दूर हुई रोजी रोटी की चिंता, मनरेगा में बनेंगे नए जॉब कार्ड

मजदूरों की दूर हुई रोजी रोटी की चिंता, मनरेगा में बनेंगे नए जॉब कार्ड

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भोपाल // विनय जी. डेविड 9893221036 
भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राज्य में मनरेगा के तहत कार्य करने वाले श्रमिकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा बातचीत की। ये श्रमिक पहली बार संबंधित जिले के कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के साथ इस तरह की कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए और मुख्यमंत्री से चर्चा कर सके।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हर जरूरतमंद को पात्रतानुसार कार्य उपलब्ध करवाया गया है। लोग तकलीफ में न आएं, इसके लिए आवश्यकतानुसार नए जॉब कार्ड भी तैयार किए जाएंगे।
कोरोना संकट के इस दौर में हर जिले में श्रमिकों को काम की जरूरत थी। रेड जोन छोड़कर अन्य इलाकों में इन कार्यों के संचालन के लिए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिये थे। श्रमिकों के समक्ष जो रोजी-रोटी का संकट पैदा हुआ था वो मनरेगा कार्यों के संचालन से दूर हो सका है। मनरेगा में जल संरक्षण, कूप निर्माण, तालाब निर्माण, चेक डैम निर्माण सहित स्व-सहायता समूहों और स्वच्छ भारत मिशन के कार्य आज एक बड़े वर्ग के लिए वरदान सिद्ध हो रहे हैं।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कलेक्टर्स और जिला पंचायत के अधिकारियों से कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मनरेगा कार्यों के संचालन पर नजर रखी जाए। अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित करने वाले कोरोना वायरस से सुरक्षित रहते हुए हर जरूरतमंद को काम देने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में हम कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं।
उनके कथन - 'जान भी है, जहान भी' के अनुसार दो गज की दूरी बनाकर श्रमिकों के लिए रोजी-रोटी का प्रबंध करना है। मास्क अथवा गमछा उपयोग में लाने और साबुन से हाथ धोने जैसी सावधानियाँ अपनाकर कार्य करने हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि महिला स्व-सहायता समूहों को आठ करोड़ रुपए की राशि का भुगतान हुआ है। मनरेगा में इस समय 14 लाख 64 हजार 969 श्रमिक काम कर रहे हैं जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। प्रदेश की 22 हजार से अधिक पंचायतों में करीब 1 लाख 31 हजार कार्य चल रहे हैं।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री मनोज श्रीवास्तव और सभी जिला पंचायतों के अधिकारियों को बड़ी संख्या में श्रमिकों को कार्य से जोड़ने के लिए बधाई दी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्वयं की सुरक्षा के साथ पूरे परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए श्रमिक कार्य करें। अब कुछ समय कोरोना के साथ ही जीने की आदत डालनी होगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्रमिकों से मजदूरी के भुगतान के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की।
छत्तीसगढ़ से पैदल चलकर आया, मध्यप्रदेश में मिला सहारा
मुख्यमंत्री श्री चौहान को सिंगरौली के श्री सीताराम पाल ने बताया कि वो छत्तीसगढ़ से 200 किलोमीटर से अधिक की दूरी पैदल चलकर सिंगरौली आ सका। ये पाँच दिन बहुत कष्टकारी थे। खाने के लिए कुछ न था। यहाँ तालाब का कार्य चल रहा है। जिसमें काम मिलने से रोजी-रोटी का इंतजाम हुआ। अनाज भी मिला है। दस लोग समूह में दूरी बनाकर काम करते हैं। श्री सीताराम ने बताया कि वो सुरक्षा के लिए गमछे से नाक और मुँह को बंद रखते हैं।
महाराष्ट्र से खंडवा पहुँची रेश्मा
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने खंडवा में अधिकारियों के साथ बैठी रेश्मा से जैसे ही पूछा - कैसी हो बेटी ? यह सुनकर रेश्मा एक क्षण के लिए भावुक होकर मौन हो गई। रेश्मा ने बताया कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन में फंसने के बाद जब अपने गांव आई तो रोजी रोटी की परेशानी थी। खालवा विकासखंड के जोगीबीड़ा में तीन साइट पर कार्य चल रहे थे। मजदूरी मिल गई। नाला गहरीकरण का काम हो रहा है। अब कोई परेशानी नहीं है। खंडवा के ही श्रमिक रेवा राम ने बताया कि वो भी महाराष्ट्र में एक ईट भट्टे में कार्य के लिए गया था। लॉकडाउन घोषित होने के बाद मुश्किल हो गई। किसी तरह पाँच दिन में खंडवा पहुँचा। यहाँ स्वास्थ्य विभाग ने परीक्षण करवाया और कुछ दिन अलग रहने को कहा। इस बीच परिवार से भी अलग रहा। अन्न का अभाव था। मनरेगा में मजदूरी मिल गई। काढ़ा भी दिया जाता है। कहते हैं इससे बीमारी नहीं आती। रेवा राम ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को संबल योजना लागू करने के लिए बधाई दी।
छिंदवाड़ा के हनुमान को भी मिला काम
वीडियो कान्फ्रेंस में छिंदवाड़ा जिले के श्री हनुमान ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को बताया कि तामिया ब्लाक में तालाब का कार्य चल रहा है। मनरेगा में प्रारंभ इस कार्य में 468 लोग काम कर रहे हैं। सभी लोग गमछा जरूर बांधते हैं।
15 की जगह 10 दिन में मजदूरी मांगी गोविंद ने
बुरहानपुर जिले के मनरेगा श्रमिक श्री गोविंद ने बताया कि उन्हें खंती खुदाई के कार्य से रोजगार मिल रहा है। खकनार के पास सांईखेड़ा में कार्य चल रहा है। अभी 15 दिन में मजदूरी मिल जाती है। पाँच किलो चावल भी प्राप्त हो गया है। श्री गोविंद ने मुख्यमंत्री के समक्ष सुझाव रखा कि मजदूरी 10 दिन में मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है।
बिजेन्द्र और सुनील ने कहा, मुख्यमंत्री जी आपको बधाई और धन्यवाद, बहुत राहत मिली है
बैतूल जिले के श्री बिजेन्द्र ने बताया कि मनरेगा में 150 के आस-पास कार्य चल रहे है। कर्मकार मंडल की ओर से दो बार 1-1 हजार रुपए की राशि मिली है। उज्जवला योजना में लाभ मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि भी मिली है। शौचालय निर्माण में भी सहयोग मिला है। श्री बिजेन्द्र ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को धन्यवाद देते हुए कहा कि काम करने के स्थान पर पीने के पानी के लिए मटकों की व्यवस्था भी की गई है। सरकार से पूरी मदद मिल रही है। एक अन्य मनरेगा श्रमिक श्री सुनिल ने बताया कि वह महाराष्ट्र में फंस गया था। भेंसदेही लौटने के बाद 25 अप्रैल को पंचायत में कार्य के लिए आवेदन दिया था। दो दिन बाद ही काम मिल गया। कुल 127 श्रमिक कार्य कर रहे हैं। यहां चेक डैम निर्माण हो रहा है। श्री सुनील ने श्री शिवराज सिंह चौहान को मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के लिए बधाई देते हुए कहा कि परेशानी के समय में सरकार से हमें पूरी मदद मिल रही है।

क्राइम रिपोर्टरों (12 वीं) और ग्रामीण संवाददाता (10 वीं ) रिपोर्टरों की आवश्यकता है.

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JOB क्राइम रिपोर्टरों (12 वीं) और ग्रामीण संवाददाता (10 वीं ) रिपोर्टरों की आवश्यकता है.
क्राइम रिपोर्टरों (12 वीं) और ग्रामीण संवाददाता (10 वीं ) रिपोर्टरों की आवश्यकता है.  

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*क्राइम रिपोर्टरों (12 वीं) और ग्रामीण संवाददाता (10 वीं ) रिपोर्टरों की आवश्यकता है*
‘‘ANI NEWS INDIA’’ सर्वश्रेष्ठ, निर्भीक, निष्पक्ष व खोजपूर्ण ‘‘न्यूज़ एण्ड व्यूज मिडिया ऑनलाइन नेटवर्क’’ ( http://aninewsindia.com/ ) हेतु को स्थानीय स्तर पर कर्मठ, ईमानदार एवं जुझारू कर्मचारियों की सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के प्रत्येक थाना स्तर पर क्राइम रिपोर्टरों (12 वीं) / प्रत्येक ब्लाक / पंचायत स्तर पर ग्रामीण संवाददाता (10 वीं ) / क्षेत्रीय रिपोर्टरों / प्रतिनिधियों / संवाददाताओं की आवश्यकता है। 
विशेष आग्रह : वरिष्ठ पत्रकार, सलाहकार, उपदेशक, उपयुक्त पोस्ट के लिये सम्पर्क न करें, हमारा और अपना समय नष्ट न करें, व्यवधान न हो इसलिये क्षमा करें।  

क्र. पद का नाम योग्यता आयु 
1. क्राइम रिपोर्टरों हायर सेकेंडरी (12 वीं / 11 वीं ओल्ड आयु : 18 से 40 वर्ष 
2 . ग्रामीण संवाददाता हाई स्कूल (10 वीं ) आयु : 18 से 45 वर्ष 


नियुक्ति :- सीधे प्रवेश ( पहले आओ पहले पाओ ), सामान्य कार्य परीक्षण, 
कार्य क्षेत्र :-  प्रथम गृह क्षेत्र, स्थान रिक्त न होने पर अन्य नजदीक स्थान पर.
पारिश्रमिक :- पारिश्रमिक क्षेत्रिय स्तरीय योग्यतानुसार । ( 4 अंकों में + )

कार्य :- उम्मीदवार को न्यूज़ कवरेज, समाचार तैयार करना आना चाहिए प्रतिदिन न्यूज़ कवरेज अनिवार्य / विज्ञापन ( व्यापार ) में रूचि होना अनिवार्य है. खबरों से संबंधित कार्य करना होगा। ( एक दिवसीय प्रशिक्षण संस्थान देगी )
आवश्यक सामग्री :- संस्थान तय नियमों के अनुसार कार्य करने हेतु आवश्यक सामग्री, बैनर, बोर्ड, परिचय पत्र, आईडी दी जाएगी।

आवेदन आमन्त्रित :- 1. सम्पूर्ण विवरण बायोडाटा, 2. योग्यता प्रमाण पत्र, 3. आधार कार्ड 4. पासपोर्ट आकार के स्मार्ट नवीनतम 1 फोटोग्राफ सहित ( योग्यता पत्र की आवश्यकता ) अधिकतम अन्तिम तिथि 12 मई 2019 शाम 5 बजे तक हमारे ईमेल aninewsindia@gmail.com, aninewsindia@yahoo.com पर आवेदन करें।
आवेदन पत्र :- आवेदन पत्र  का प्रारूप हमारी वेबसाइड की लिंक ANI NEWS INDIA आवेदन पत्र  ) पर जाकर कॉपी करें, आवेदन पर साफ़ स्पष्ट हस्तलिखित भी स्वीकार होगा 
चयन :- उम्मीदवार का चयन आवेदन आने के पश्चात लॉक डॉउन खुलने के बाद निजी साक्षात्कार सवाल और जवाब से होगा, आपके मोबाईल वाट्सअप नम्बर पर सूचना दी जाएगी। 
प्रशिक्षण :- चयनित उम्मीदवार को एक दिवसीय प्रशिक्षण भोपाल, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन स्थानीय कार्यालय में दिया जायेगा, प्रशिक्षण के उपरांत ही तय कार्यक्षेत्र में कार्य जबाबदारी सौंपी जावेगी।

पता :- ‘‘ANI NEWS INDIA’’
‘‘न्यूज़ एण्ड व्यूज मिडिया नेटवर्क’’
23/टी-7, गोयल निकेत अपार्टमेंट, प्रेस काम्पलेक्स,
नीयर दैनिक भास्कर प्रेस, जोन-1, एम. पी. नगर, भोपाल (म.प्र.)


आवेदन प्रस्तुत करने के बाद ही अत्यंत आवश्यक होने पर ही मोबाइल पर करें 
मोबाइल  भोपाल : 098932 21036
मोबाइल जबलपुर : 079990 57770 


*मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के समस्त जिले एवं तहसील स्तर पर संवाददाताओं / ब्यूरो की आवश्यकता है.*
*ANI NEWS INDIA**News & Views Media Network*www.aninewsindia.com से आप संस्थान से जुड़ना चाहते है तो email पर अपना बायोडाटा, आधार परिचय पत्र, एक फोटो सेंड करे ईमेल :- aninewsindia@gmail.com, aninewsindia@yahoo.com

Monday, April 27, 2020

सेवानिवृत्त हो रहे अधिकारियों-कर्मचारियों को संविदा नियुक्ति

सेवानिवृत्त हो रहे अधिकारियों-कर्मचारियों को संविदा नियुक्ति

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भोपाल : सोमवार, राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि कोविड-19 के विरुद्ध अभियान को ध्यान में रखते हुए शासकीय विभागों तथा उनके अंतर्गत गठित निगम/मंडल/ सार्वजनिक उपक्रमों तथा स्थानीय निकायों के 31 मार्च, 2020 को सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों-कर्मचारियों को 3 माह की संविदा नियुक्ति पर आवश्यकतानुसार निरंतर रखे जाने के अधिकार प्रत्यायोजित किये जाएंगे।
अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन श्री के.के. सिंह ने समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव तथा पुलिस महानिदेशक, समस्त विभागाध्यक्ष, संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर्स को पत्र भेजकर कहा है.
Contract appointment to retired officers and employees
Contract appointment to retired officers and employees
कि यह आदेश 30 अप्रैल, 2020 को सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों पर भी नियत प्रक्रिया अनुसार लागू होगा। श्री के.के. सिंह ने इस संबंध में कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।

Sunday, April 26, 2020

बेबस-बेरोजगार देश, बढ़ता खजाना और नॉन सीरियस भारतीय

बेबस-बेरोजगार देश, बढ़ता खजाना और नॉन सीरियस भारतीय

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विजया पाठक
जैसे कि मैंने अपने पिछले लेख में सी.एम.आई.ई के डाटा से बताया था कि इस देश में लोक-डाउन के शुरुवाती 2 हफ्तों में करीब 12 करोड बेरोजगार बढ गये और इफेक्टिव बेरोजगार आबादी करीब 25 करोड़ के लगभग हो गयी है, इफेक्टिव बेरोजगार आबादी मतलब इन 12 करोड बेरोजगार मे से 8 करोड बेरोजगार अपने परिवार के एकल कमाई वाला सदस्य है मतलब इफेक्टिव बेरोजगार आबादी देश मे कुल 25 करोड़ के लगभग है।
सी.एम.आई.ई के ताजा आंकड़े आने के बाद यह स्थिति और भयावह दिखती है, आंकडो के हिसाब से अब देश में करीब-करीब 14 करोड़ बेरोजगार हो गए हैं और इफेक्टिव बेरोजगार आबादी कुल 30 करोड़ के लगभग हो गयी है। मध्यमवर्गीय की स्थिति तो देश में पहेले से ही खराब थी अब असंगठित मजदूर वर्ग भुखमरी के दौर में पहुंच गया है। स्थिति और खराब दिखती है जब करीब-करीब 11 करोड़ गरीब जनता पीडीएस की लिस्ट से बाहर है अर्थात उन्हें मुफ्त मे अनाज नहीं मिल सकता। सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है सच है भी करोना उनकी देन तो नहीं पर इससे निपटने का कार्य उनका है।
RBI से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आयी है जिसमे इस समय भारत का फोरेक्स रिजर्व 3.1 बिलियन डॉलर से 479.6 बिलियन डॉलर, विदेशी करेंसी 1.6 बिलियन डॉलर से 441.9 बिलियन डॉलर, एस.डी.आर. 3 मिलियन से 1.4 बिलियन डॉलर और गोल्ड रिजर्व 1.50 बिलियन डॉलर से 326.8 बिलियन डॉलर पहुंच गया है ( साभार: https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=49719 )। साथ ही अंतरराष्ट्रीय बाज़ार मे कच्चा तेल की कीमत पानी के बराबर हो गयी है और रबी की बम्पर फसल आ चुकी है।
सरकार भी भारी खर्च-कटौती पर उतर गयी है। यह सब दिख तो बढ़िया रहा है पर सिर्फ 'दिख' ही रहा है अंदर की स्थिति अलहदा है? देश कि एक चौथाई आबादी के पास रोजगार का कोई साधन नहीं रहा है। जो असंगठित मजदूर वर्ग अभी शहर में टीका हैं बस राम-नाम जप कर समय काट रहा हैं, की बस भुखमरी से बच जाए और लोक-डाउन खत्म होते ही अपने गांव चले जाए। यह वर्ग जल्द ही वापस काम पर आता दिख नहीं रहा है।
अब देश के पास पैसा है, अनाज है तो क्यों ना इनका मुंह सबके लिए खोल दिया जाए पीडीएस के चक्कर में ना पढ़कर सबको अनाज पहुंचा दिया जाए ताकि कोई भी भुखमरी से ना मरे। रबी की बंपर फसल खडी है उसका भंडारण की व्यवस्था देश मे नहीं है तो क्यों ना इस अनाज सड़ने की जगह सबके लिए खोल दिया जाए ताकि कोई भी भूखा ना रहे करोना के साथ-साथ भूखमरी पर भी जीत आवश्यक है।
अब बात मेरे शीर्षक के दूसरे भाग की "नॉन सीरियस इंडियन" इसको मैंने बड़े खट्टे दिल से लिखा है। इस हफ्ते देश में दो साधुओं की मॉब लिंचिंग हुई निंदनीय है पर इसे देश के हर ज़रुरी मामलो से उपर रखा जाये यह जायज़ नहीं। बात अर्नब की नहीं, बात सोनिया गांधी के अपमान की नहीं, बात 101 FIR की नहीं, बात सुप्रीम कोर्ट से राहत की नहीं बात 'बात का बतंगड़' बनाने की है। जहां भूखमरी, बेरोजगारी, करोना जैसे मुख्य मुद्दे हैं उनके बीच में सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इन बातों को इतना कवरेज मिलना सही नहीं दिखता।
क्या वाकई में हम नॉन सीरियस हो गए हैं कोविड-19 के आंकड़े गिन-गिन कर, घर में बैठकर क्या हम नॉन सीरियस हो गए हैं? महोदय जंग तो अभी बाकी है देश को लड़ना है क्या अभी से सरेंडर कर दें। और बात सरकार की शाबाशी की तो वह समय अभी नहीं आया है सरकार से ऐसे अप्रत्याशित समय में अप्रत्याशित कदम वांछनीय हैं।

Monday, March 9, 2020

धरमजयगढ़ विकासखण्ड अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यकर्ता एवं सहायिका पद के लिए 16 मार्च तक आवेदन आमंत्रित

धरमजयगढ़ विकासखण्ड अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यकर्ता एवं सहायिका पद के लिए 16 मार्च तक आवेदन आमंत्रित

TOC NEWS @ www.tocnews.org
जिला ब्यूरो चीफ रायगढ़  // उत्सव वैश्य : 9827482822 
रायगढ़, एकीकृत बाल विकास परियोजना धरमजयगढ़ जिला-रायगढ़ अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यकर्ता के 5 एवं सहायिका के 44 पद रिक्त है। जिसके लिए 16 मार्च 2020 तक आवेदन आमंत्रित किया गया है।
इच्छुक आवेदिका अपना आवेदन 16 मार्च शाम 5.30 बजे तक परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय, धरमजयगढ़ में सीधे जमा कर सकते है अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से भेज सकते है। इस संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क कर सकते है।
धरमजयगढ़ विकासखण्ड अंतर्गत जिन ग्रामों के आंगनबाड़ी केन्द्र में कार्यकर्ता हेतु 5 रिक्त पद है इनमें ग्राम-नेवार, फत्तेपुर, कीदा, कुड़ेकेला एवं तेन्दुमुड़ी शामिल है। इसी तरह 44 आंगनबाड़ी सहायिका पद के लिए ग्राम-बायसी ढालीपारा, तराईमार राठियापारा, नरकालो प्रधानपारा स्कूलपारा, सिरकी, बोरो टांगरपारा, संगरा, उदउदा-1, गेरसा चौकपारा, ओंगना-2, पोटिया इंदिरा आवास, सागरपुर इंदिरा आवास, सागरपुर (गलीमार),
कानाकूला, बरतापाली पटेलपारा, सिसरिंगा गट्टीनारा, सोहनपुर डोकरीपहरी, छेरगोदरी उरांवपारा, सोखामुड़ा डोकरीबहरी, कटाईपाली नवाडीह, बोकी सुकवासुपारा, मैनीपुर, एडुकला, लोटान, लामीखार, देउरमार, बोजिया नयाडीह, बेहरामुड़ा चौकपारा, गलीमार 2, खर्रा 2, दर्रीपारा, सिदारपारा, चैनपुर 1, कोयलार इंदिरावास, कीदा, सेमीपाली, गडाईनबहरी, बेहरामार उपरपारा, बेहरामार सतनामीपारा, बोकरामुडा वृन्दावन, बोकरामुड़ा फिटिंगपारा, छाल अस्पतालपारा, छाल, लक्ष्मीपुर सिंगारपारा एवं सिथरा (बनहर) ग्राम शामिल है।

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कार्य क्षेत्र :- जो अपने कार्य क्षेत्र में समाचार / विज्ञापन सम्बन्धी नेटवर्क का संचालन कर सके । आवेदक के आवासीय क्षेत्र के समीपस्थ स्थानीय नियुक्ति।
आवेदन आमन्त्रित :- सम्पूर्ण विवरण बायोडाटा, योग्यता प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार के स्मार्ट नवीनतम 2 फोटोग्राफ सहित अधिकतम अन्तिम तिथि 30 मई 2019 शाम 5 बजे तक स्वंय / डाक / कोरियर द्वारा आवेदन करें।
नियुक्ति :- सामान्य कार्य परीक्षण, सीधे प्रवेश ( प्रथम आये प्रथम पाये )

पारिश्रमिक :- पारिश्रमिक क्षेत्रिय स्तरीय योग्यतानुसार। ( पांच अंकों मे + )

कार्य :- उम्मीदवार को समाचार तैयार करना आना चाहिए प्रतिदिन न्यूज़ कवरेज अनिवार्य / विज्ञापन (व्यापार) मे रूचि होना अनिवार्य है.
आवश्यक सामग्री :- संसथान तय नियमों के अनुसार आवश्यक सामग्री देगा, परिचय पत्र, पीआरओ लेटर, व्यूज हेतु माइक एवं माइक आईडी दी जाएगी।
प्रशिक्षण :- चयनित उम्मीदवार को एक दिवसीय प्रशिक्षण भोपाल स्थानीय कार्यालय मे दिया जायेगा, प्रशिक्षण के उपरांत ही तय कार्यक्षेत्र की जबाबदारी दी जावेगी।
पता :- ‘‘ANI NEWS INDIA’’
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मोबाइल : 098932 21036


क्र. पद का नाम योग्यता
1. जिला ब्यूरो प्रमुख स्नातक
2. तहसील ब्यूरो प्रमुख / ब्लाक / हायर सेकेंडरी (12 वीं )
3. क्षेत्रीय रिपोर्टरों / प्रतिनिधियों हायर सेकेंडरी (12 वीं )
4. क्राइम रिपोर्टरों हायर सेकेंडरी (12 वीं )
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