चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग के लगभग 1000 पदों तथा नर्सिंग ट्यूटर के कुल 711 पदों की भर्ती शीघ्र, देखें पूरी खबर...

चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग के लगभग 1000 पदों तथा नर्सिंग ट्यूटर के कुल 711 पदों की भर्ती शीघ्र

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भोपाल : उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय भोपाल में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की गतिविधियों की वृहद समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने निर्देश दिए कि नर्सिंग, ए.एन.एम. और अन्य तकनीकी संवर्गों की भर्ती प्रक्रियाओं को प्राथमिकता के साथ पूर्ण किया जाए ताकि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और मानव संसाधन सुदृढ़ हो सकें। उन्होंने उपकरणों की खरीदी प्रक्रिया और अधोसंरचना विकास कार्यों की समीक्षा की। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव श्री संदीप यादव और आयुक्त श्री तरुण राठी उपस्थित रहे।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने विभाग में विभिन्न पदों पर की जा रही भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा की और समय अनुसार पदपूर्ति की कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए। बताया गया कि वर्ष 2023 में रिक्त 515 पदों पर प्रतीक्षा सूची से काउंसलिंग की प्रक्रिया 13 अक्टूबर से प्रारंभ की गई है, वर्ष 2024 की 972 पदों पर भर्ती कार्यवाही वर्ष 2023 की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत की जाएगी। नर्सिंग संवर्ग के लगभग 1260 पदों के लिए नियम संशोधन का प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किया गया है।

चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग के लगभग 1000 पदों तथा नर्सिंग ट्यूटर (टीचर्स) के कुल 711 पदों (328 + 383) की भर्ती संबंधी प्रस्तावों पर विभागीय स्तर पर कार्यवाही प्रगति पर है। सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में मेडिकल टीचर्स के वेतन-भत्तों में वृद्धि, नर्सिंग कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती शीघ्र पूर्ण करने और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने दिशानिर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने रीवा जिला चिकित्सालय में 200 बेड उन्नयन उपरांत 225 नये पदों की स्वीकृति की प्रक्रिया की समीक्षा कर शीघ्र औपचारिकताओं की पूर्ति करने के निर्देश दिए। साथ ही सागर चिकित्सा महाविद्यालय में यू जी अपग्रेडेशन के लिए टेंडर प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में श्योपुर और सिंगरौली के नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों के अनुबंध पुनरीक्षण की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए ताकि परियोजनाओं की समयसीमा में कोई विलंब न हो। इसके साथ ही बुधनी चिकित्सा महाविद्यालय के अनुबंध पुनरीक्षण एवं एम.पी.बी.डी.सी. द्वारा निर्माणाधीन सी.सी.एच.बी. भवनों के भुगतान संबंधी समस्याओं के निराकरण पर भी चर्चा हुई।

Certificate in Community Health (CCH) जन स्वास्थ्य में प्रमाणपत्र

 

Certificate in Community Health (CCH) जन स्वास्थ्य में प्रमाणपत्र 

सामुदायिक स्वास्थ्य में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (CCH), जिसे हिंदी में जन स्वास्थ्य भी कहा जाता है, एक एक-वर्षीय प्रमाणन कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) के अंतर्गत राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) द्वारा संचालित है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य underserved क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की चुनौतियों का सामना करने के लिए कुशल स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना है। यह कार्यक्रम सामुदायिक स्वास्थ्य में आवश्यक ज्ञान और व्यावहारिक कौशल प्रदान करने पर केंद्रित है, जिससे व्यक्ति प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर सकें, स्वास्थ्य जागरूकता फैला सकें, और आपातकालीन स्थितियों में प्रभावी प्रतिक्रिया दे सकें।

CCH कोर्स की अवधि	CCH कोर्स न्यूनतम योग्यता	CCH कोर्स शुल्क
एक (1) वर्ष	मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास	INR 15,000

जन स्वास्थ्य में प्रमाणपत्र (CCH) विवरण

भारत को विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े शहरी क्षेत्रों में उचित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। प्रमुख समस्याओं में शामिल हैं:

• पूरी तरह से विकसित चिकित्सा सुविधाओं की कमी
• जनसंख्या घनत्व के अनुसार पर्याप्त डॉक्टरों की कमी
• आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की सीमित उपलब्धता, विशेष रूप से रात के समय
• प्रशिक्षित कर्मियों की कमी जो आपातकालीन मामलों को अस्पतालों में निर्देशित या रेफर कर सकें
• परिवार नियोजन, बीमारी की रोकथाम (जैसे पोलियो, एड्स), और स्वच्छता के बारे में समुदाय को शिक्षित करने में कठिनाई

CCH कोर्स इन स्वास्थ्य चुनौतियों को हल करने के लिए ऐसे स्वास्थ्यकर्मी तैयार करने का प्रयास करता है जो:

• ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों, अस्पतालों, नर्सिंग होम, और हेल्थ क्लब में स्वास्थ्य सेवाओं में सहायता कर सकें
• स्वास्थ्य, स्वच्छता, और बीमारी की रोकथाम के बारे में जागरूकता फैलाने में मदद कर सकें।
• प्राथमिक उपचार और आपातकालीन उपचार प्रदान कर सकें।
• शिक्षा और मार्गदर्शन के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकें।

जन स्वास्थ्य में प्रमाणपत्र (CCH) के उद्देश्य​

CCH कार्यक्रम को पूरा करने के बाद, प्रशिक्षु निम्नलिखित प्राप्त करेंगे:

• मानव शारीरिक रचना और शारीरिकी का बुनियादी ज्ञान
• स्वास्थ्य, स्वच्छता, और पोषण की समझ
• रोगों का ज्ञान: संचारी, असंचारी और जीवनशैली से संबंधित रोग, जिसमें आपातकालीन उपाय और रोगों की रोकथाम शामिल है
• व्यावहारिक कौशल: प्राथमिक उपचार, फार्मेसी, और दवा प्रतिक्रिया प्रबंधन
• मार्गदर्शन करने की क्षमता: मातृ और शिशु स्वास्थ्य देखभाल, परिवार नियोजन, और टीकाकरण

CCH कोर्स से मिलने वाले रोजगार के अवसर

CCH प्रमाणपत्र धारक के पास निम्नलिखित क्षेत्रों में काम करने के अवसर होंगे:

• सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में समुदायों, अस्पतालों, नर्सिंग होम, और स्वास्थ्य केंद्रों में।
• स्वास्थ्य जागरूकता, स्वच्छता, और आपातकालीन सहायता के लिए प्रोत्साहक के रूप में।

ये प्रशिक्षित पेशेवर, विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों में, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

CCH कोर्स पाठ्यक्रम

पाठ्यक्रम को तीन भागों में विभाजित किया गया है:

22500 पुलिस कर्मियों की मध्यप्रदेश में होगी भर्ती, हर वर्ष भरे जाएंगे 7,500 पद, देखें पूरी योजना

 

22500 पुलिस कर्मियों की मध्यप्रदेश में होगी भर्ती, हर वर्ष भरे जाएंगे 7,500 पद, देखें पूरी योजना

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• मुख्यमंत्री के निर्णय से युवाओं में खासा उत्साह
• कानून व्यवस्था और सिंहस्थ-28 के दृष्टिगत प्रदेश में 22500 पुलिस कर्मियों की होगी भर्ती
• आगामी वर्ष से पुलिस में भर्तियां करेगा पुलिस भर्ती बोर्ड
• हर वर्ष होगी 7500 रिक्त पदों पर भर्ती

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था और सिंहस्थ-2028 के दृष्टिगत आगामी 3 वर्षों में पुलिस विभाग में 22500 पदों पर भर्ती की जाएगी। अभी तक पुलिस विभाग में भर्तियां कर्मचारी चयन मंडल द्वारा होती हैं। पुलिस को जल्द से जल्द मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए अब मध्यप्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड' का गठन किया जाएगा और यही बोर्ड पुलिस की भर्तियां करेगा। इससे पुलिस भर्ती में तेजी, पारदर्शिता और परफेक्शन आएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की घोषणा से युवाओं में खासा उत्साह है और वे इसके लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. ने कहा कि वर्ष 2025 के लिए पुलिस में स्वीकृत पदों की भर्ती 'मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड' की ओर से 'कर्मचारी चयन मंडल' करेगा। वर्ष 2026 से ये भर्तियां 'पुलिस भर्ती बोर्ड' द्वारा ही की जाएंगी। प्रतिवर्ष पुलिस के रिक्त 7500 पदों पर भर्ती की जाएगी और इस प्रकार आगामी 3 वर्ष में पुलिस विभाग के सभी रिक्त 22,500 पद भर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गृह विभाग से जुड़ी सभी सेवाओं के आधुनिकीकरण एवं भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए शीघ्र ही गृह एवं वित्त विभाग की संयुक्त बैठक कर सभी लंबित मामलों का समुचित समाधान कर लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पुलिस, जेल और नगर सेवा एवं सुरक्षा तीनों विभागों के शहीदों की विधवाओं और बच्चों के लिए स्नातक स्तर के सभी पाठ्यक्रमों में विभिन्न प्राथमिकता श्रेणियां में एक अतिरिक्त सीट पर आरक्षण दिये जाने की घोषणा भी की है। वीवीआइपी ड्यूटी में तैनात सुरक्षा कर्मचारियों सहित उप पुलिस अधीक्षक और इससे उच्च अधिकारियों को भी पात्रता अनुसार निर्धारित विशेष भत्ता एवं जोखिम भत्ता दिये जाने का निर्णण भी लिया गया है।

पुलिस विभाग को दी जा रही इन सहुलियतों से विभाग की कार्यप्रणाली में सक्रियता आयेगी और अधिकारी एवं कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, जिससे प्रदेश में कानून-व्यवस्था मजबूत होगी और आमजन को सुरक्षा कवच मिलेगा।

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लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम को और प्रभावी बनाने कर्मचारियों की संविदा आधार पर होगी नियुक्ति

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जबलपुर. आपराधिक मामलों में विधिक सहायता प्रकरणों में अभियुक्तगण की पैरवी हेतु जिला मुख्यालय जबलपुर के लिए लीगल एड डिफेंस काउंसिल योजना-2022 क्रियान्वित होकर लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है। इस सिस्टम को और प्रभावी बनाने जिला मुख्यालय जबलपुर में तीन कार्यालय सहायक तथा एक-एक रिसेप्शनिस्ट-कम-डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं कार्यालय भृत्य को निर्धारित मानदेय अथवा वेतन पर की संविदा आधार पर एक वर्ष के लिए रखा जाएगा।

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी के अनुसार इच्छुक अभ्यर्थी 30 अगस्त की शाम 5 बजे तक अथवा उसके पूर्व कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर जबलपुर के समक्ष डाक अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवश्यक दस्तावेज सहित विहित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रारूप कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा जिला न्यायालय की अधिकारिक वेबसाईट https://jabalpur.dcourts.gov.in/ से प्राप्त कर सकते हैं तथा अधिक जानकारी एवं आवेदन के प्रारूप के लिए कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर जबलपुर में संपर्क कर सकते हैं। लीगल एड डिफेंस काउंसिल योजना 2022 मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर की वेबसाईट https://www.mpslsa.gov.in/ पर भी उपलब्ध है।

शासकीय संभागीय आईटीआई जबलपुर में प्रारंभ होगा जेरियाट्रिक केयर कोर्स

शासकीय संभागीय आईटीआई जबलपुर में प्रारंभ होगा जेरियाट्रिक केयर कोर्स

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जबलपुर. शासकीय संभागीय आईटीआई जबलपुर में इस वर्ष से बुजुर्गो की देखभाल हेतु जेरियाट्रिक केयर में प्रशिक्षण प्रारंभ किया जा रहा है। इसमें 10वीं कक्षा उत्‍तीर्ण उम्‍मीदवार प्रवेश ले सकते हैं। जेरियाट्रिक केयर कोर्स में प्रशिक्षणार्थियों को वृद्धजनों की देखभाल की तकनीकें, उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की समझ, बुनियादी नर्सिंग, आपातकालीन सहायता तथा उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना सिखाया जाएगा।

कोर्स के बाद रोजगार के क्षेत्र में हॉस्पिटल, वृद्धाश्रम, होम केयर एजेंसी, निजी सेवा, गैर सरकारी संगठन, हेल्थकेयर सेंटर, आत्मनिर्भरता और स्वरोजगार के भी अवसर प्राप्‍त होगे। आईटीआई जबलपुर में इंजीनियरिंग एवं नॉन इंजीनियरिंग के 28 व्‍यवसाय (ट्रेड) में दो वर्षीय, एक वर्षीय एवं 06 माह का प्रशिक्षण प्रदाय किया जाता हैं

तथा व्‍यवसायों में प्रवेश की न्‍यूनतम योग्‍यता कक्षा 8वीं एवं 10वीं उत्‍तीर्ण अभ्‍यार्थी डीएसडी पोर्टल के माध्‍यम से अपना पंजीयन स्‍वयं अथवा ऑनलाईन करा सकते हैं। इन व्यवसायों में प्रवेश हेतु आवेदन के लिए नवीन रजिस्‍ट्रेशन, रजिस्‍ट्रेशन में त्रुटि सुधार, इच्छित संस्‍थाओं एवं व्‍यवसायों की प्राथमिकता क्रम का चयन करना तथा इच्छित संस्‍थाओं में प्राथमिकता के क्रम में त्रुटि सुधार (चॉइस लॉक करने के पूर्व तक) के लिए पोर्टल 26 जुलाई से 1 अगस्त तक खोला गया है।

आईटीआई उत्‍तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को सरकारी एवं प्राइवेट क्षेत्रों में रोजगार की प्रबल संभावनाएं हैं एवं प्रशिक्षणार्थी स्‍वयं का स्‍वरोजगार स्‍थापित करने के लिए शासन द्वारा ऋण स्‍वीकृत किया जाता है। प्रवेश से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अभ्‍यर्थी संस्‍था के हेल्‍प डेस्‍क के माध्‍यम से जानकारी प्राप्‍त कर सकते हैं।

विभिन्‍न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिये निःशुल्क ऑफलाईन कोचिंग, 31 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित

विभिन्‍न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिये निःशुल्क ऑफलाईन कोचिंग, 31 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित

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जबलपुर. शासकीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर में अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के अभ्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग के लिये निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमत्रित किये गये है।

जिसमें कहा गया है कि आवेदक अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग का सदस्य एवं म.प्र. का मूल निवासी हो तथा आवेदक के परिवार की सभी स्त्रोंतो से वार्षिक आय 6 लाख रूपये से अधिक न हो तथा न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष हो।

आवेदक ने पूर्व में किसी भी परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण न लिया हो। प्रशिक्षण के लिये स्नातक होना आवश्यक है। प्रशिक्षण का माध्यम हिंदी होगा, छात्रावास सुविधा उपलब्ध नही है। आवेदक के स्नातक परीक्षा में 55 प्रतिशत या अधिक होने पर मूल टी.सी. एवं अन्य आवश्यक अभिलेख जमा करने पर नियमानुसार आवास सहायता राशि 2 हजार रूपये एवं छात्रवृत्ति राशि पांच सौ रूपये प्रतिमाह उपस्थिति के आधार पर देय होगी।

कोचिंग 01 अगस्‍त 2025 से प्रांरभ होगी, अतः इंच्छुक छात्र-छात्राऐं 31 जुलाई तक आवेदन कर सकतें है।

आवेदक आवेदन पत्र के साथ हाईस्कूल, हायर सेकेन्ड्री, स्नातक उत्तीर्ण की अंकसूची 02 पासपोर्ट साइज फोटो, आधारकार्ड, जाति प्रमाणपत्र आय प्रमाणपत्र मूल निवासी प्रमाणपत्र, कोविड-19 का पूर्ण टीकाकरण का प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति डाक द्वारा प्राचार्य शासकीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र रामपुर पुलिस चौकी के पास, कौशल विकास संचालनालय के बाजू में ग्वारीघाट रोड जबलपुर पिन कोड 482008 कार्यालयीन पता या व्याक्तिगत रूप से कार्यालयीन समय एवं दिवसों में कार्यालय में जमा कर सकते है।

अंतिम तिथि पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र मान्य नही किये जावेगें। अधिक जानकारी के लिये 0761-2663471 एवं मो.नं. 8889609588 में संपर्क कर सकते है।

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वरिष्ठ अधिकारी नवीन शासकीय भर्तियों के कार्य की सतत् समीक्षा करें : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

वरिष्ठ अधिकारी नवीन शासकीय भर्तियों के कार्य की सतत् समीक्षा करें : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि विभिन्न शासकीय विभागों में रिक्त पदों को भरने का कार्य तेजी से पूर्ण किया जाए। 

रिक्त पदों पर सतत् रूप से नियुक्तियों का कार्य होने से विभागों के नियमित कार्यों में भी गति आ रही है। साथ ही वर्षों पश्चात पदोन्नतियों की प्रक्रिया प्रारंभ किए जाने से भी बड़ी संख्या में पदों पर नियुक्ति का कार्य आसान हो रहा है। वरिष्ठ अधिकारी नवीन शासकीय भर्तियों के कार्य की सतत् समीक्षा करें।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुरूवार को समत्व भवन, मुख्यमंत्री निवास में हुई एक बैठक में विभिन्न शासकीय विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती के संबंध में जानकारी प्राप्त कर निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विभागों में नियुक्तियों के कार्य की निरंतर समीक्षा भी की जाए। मुख्य सचिव स्तर और अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विभागों को समय सीमा में कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया है। इस क्रम में विभागों से पालन प्रतिवेदन प्राप्त किया जाए। इस कार्य को आवश्यक समन्वय और सर्वोच्च प्राथमिकता से पूर्ण किया जाए। बैठक में अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग श्री संजय कुमार शुक्ल ने लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन मंडल और अन्य स्तर से नवीन शासकीय भर्तियों की प्रगति से अवगत करवाया।

बैठक में मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री नीरज मंडलोई, सचिव मुख्यमंत्री श्री सिबि चक्रवर्ती, आयुक्त जनसम्पर्क डॉ. सुदाम खाड़े एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

Certificate in Community health (CCH) Session JULY 2023 Admission

 Certificate in Community health (CCH) Session JULY 2023 Admission

 
Certificate in Community health ( CCH ) Session JULY 2023 Admission

Canara Bank SO Recruitment 2020: कैनरा बैंक में स्पेशल ऑफिसर के पदों पर निकली वैकेंसी, जल्द करें अप्लाई

Canara Bank SO Recruitment 2020: कैनरा बैंक में स्पेशल ऑफिसर के पदों पर निकली वैकेंसी, जल्द करें अप्लाई

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Canara Bank SO Recruitment 2020: अगर आप बैंक में नौकरी (Bank Jobs) करने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए ये शानदार मौका हो सकता है. दरअसल, कैनरा बैंक (Canara Bank) ने स्पेशल ऑफिसर (Special Bank) के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. आवेदन प्रक्रिया 25 नवंबर 2020 से शुरु होगी. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की आखिरी तारीख 13 दिसंबर 2020 है.

संस्था का नाम- कैनरा बैंक (Canara Bank)

पद नाम- स्पेशल ऑफिसर (बैकअप एडमिनिस्ट्रेटर, बीआई स्पेशलिस्ट, एंटी वायरस एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर,)

शैक्षणिक योग्यता- सभी पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग है. अधिक जानकारी के लिए विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन देखें.

Indian Army Recruitment 2020: भारतीय सेना में शामिल होने का शानदार मौका, ये है शैक्षिक योग्यता

आयु सीमा- सभी पदों के लिए आयु सीमा भी अलग-अलग है. इनमें कुछ पदों के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 20 साल और अधिकतम 30 साल होनी चाहिए. वहीं कुछ पदों के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 22 और अधिकतम 35 साल होनी चाहिए.

बिहार मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड में निकली बंपर वैकेंसी, जल्द करें अप्लाई

आवेदन शुल्क- सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 600 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. वहीं अन्य सभी वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा.

पदों की संख्या- पदों की कुल संख्या 220 है.

यहां निकली जूनियर असिस्टेंट के पदों पर वैकेंसी, स्नातक उम्मीदवार करें अप्लाई

IAF Recruitment 2020: भारतीय वायु सेना में इन पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, 12वीं पास करें अप्लाई

महत्वपूर्ण तिथियां-

आवेदन शुरु होने की तिथि- 25 नवंबर 2020

आवेदन करने की आखिरी तिथि- 13 दिसंबर 2020

कैसें करें आवेदन- इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर आवेदन कर सकते हैं.

सरकारी एवं गैर-सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित किए जाएंगे

सरकारी एवं गैर-सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित किए जाएंगे

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• सभी को रोजगार देना सरकार की उच्च प्राथमिकता

• मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रोजगार के अवसर सृजित करने संबंधी बैठक ली

 

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित किए जाकर सभी को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। यह शासन की उच्च प्राथमिकता का विषय है। सभी शासकीय रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्तियां की जाएंगी। सभी विभाग अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने संबंधी कार्रवाई तत्परता से करें।

मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में रोजगार के अवसर सृजित करने संबंधी बैठक ले रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस तथा सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

• आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप पर कार्रवाई

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का रोडमैप तैयार किया जा चुका है। इसमें रोजगार सृजन पर विशेष जोर दिया गया है तथा इसके लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाई गई है। हमें स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर "लोकल को वोकल" बनाना है।

• नक्सल समस्या का समाधान रोजगार

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नक्सल समस्या का सबसे बड़ा समाधान रोजगार है। इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए सरकार विशेष योजना बना रही है। मनरेगा आदि के माध्यम से अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा।

• पर्यटन से रोजगार

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पर्यटन से रोजगार के विशेष अवसर हैं। इसके लिए "बफर में सफर", "जंगल सफारी", "धार्मिक पर्यटन", "ग्रामीण पर्यटन", "जल पर्यटन" आदि को बढ़ावा दिया जाएगा।

• उद्योगों को बढ़ावा

प्रदेश में छोटे एवं मझोले उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश में इन उद्योगों के कम से कम 10 एकीकृत क्लस्टर अगले 03 साल में निर्मित करेंगे। प्रदेश में "स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज़" की व्यवस्था को लागू किया जा रहा है।

• स्व-सहायता समूहों का महाअभियान

प्रदेश में स्व-सहायता समूहों को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने के लिए महा अभियान के रूप में कार्य किया जा रहा है। कौशल विकास के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं।

• नवीन खदानों का शीघ्र आवंटन करें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि खनिज क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार के लिए नवीन खदानों का शीघ्र आवंटन करें। जितनी खदानें चालू की जा सकती हों की जाएं।

• गो-संवर्धन से रोजगार

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गो-संवर्धन के माध्यम से रोजगार की अत्यधिक संभावनाएं हैं। गो-दुग्ध उत्पादन, गो-काष्ठ तथा अन्य संबंधित उत्पादों को बढ़ावा दिया जाए।

• वनोपज एवं खाद्य प्रसंस्करण

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वनोपज एवं खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से भी रोजगार के अवसर सृजित किए जाएं।

• "एक जिला एक पहचान" योजना

एक जिला एक पहचान योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले के एक उत्पाद के उत्पादन एवं निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा।

• एक सप्ताह में रिपोर्ट तैयार करें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विभिन्न विभागों को निर्देश दिए कि आगामी एक सप्ताह में रिपोर्ट तैयार करें कि उनके विभाग से संबंधित गैर सरकारी क्षेत्रों में रोजगार सृजित करने की क्या योजना है।

प्रदेश सरकार नौजवानों को नौकरी देने के साथ रोजगार के अन्य अवसर भी खोलेगी - मुख्यमंत्री चौहान

प्रदेश सरकार नौजवानों को नौकरी देने के साथ रोजगार के अन्य अवसर भी खोलेगी - मुख्यमंत्री चौहान

TOC NEWS @ www.tocnews.org

भोपाल // विनय जी. डेविड : 9893221036 

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंहचौहान ने कहा कि हम नौजवानों को सरकारी नौकरी देने के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर भीखोलेंगे। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार ने पुलिस में भर्ती शुरू करने का फैसला किया है।

साथ ही अटल एक्सप्रेस-वे जैसी वृहद योजनाओं को गति दी है, जिससे चंबल क्षेत्र का चहुँमुखीविकास होगा। साथ ही यहाँ के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान आजभिण्ड जिले के मेहगाँव में आयोजित हुए विकास कार्यों के भूमिपूजन एवं लोकार्पण समारोहको संबोधित कर रहे थे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, केन्द्रीय कृषि, पंचायतीराज एवं ग्रामीणविकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर तथा राज्यसभा सांसद श्री ज्योतिरादित्य सिंधियाने लगभग 206 करोड़ रूपए लागत के विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री श्री चौहानने कहा कि भिण्ड व मुरैना जिले के नौजवान अब सैन्य बलों में केवल सिपाही ही नहीं, अफसरभी बनेंगे। इसके लिये भिण्ड जिले में सैन्य स्कूल खुलने जा रहा है। इस सैन्य स्कूलमें पढ़ने के बाद भिण्ड के नौजवान सेना में बड़े अफसर बनकर दुश्मन को करारा जवाब देंगेऔर भारत माता का मस्तक ऊँचा करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मेहगाँव व गोहद क्षेत्र को सिंचाई सुविधाके विस्तार के लिये आज 160 करोड़ रूपए लागत की वृहद सिंचाई परियोजना की सौगात दीहै। इस परियोजना के मूर्तरूप लेने के बाद कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगा।मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार हर गरीब को ढूंढ-ढूंढ़कर खाद्यान्न पर्चियाँदेगी और उन्हें एक रूपए प्रतिकिलो की दर से राशन मुहैया करायेगी। इसके लिये आगामी 16 सितम्बर को महाअभियान शुरू होगा। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद जिला कलेक्टर कोनिर्देश दिए कि मेहगाँव सहित भिण्ड जिले में कोई भी गरीब पात्रता पर्ची से वंचित नहींरहना चाहिए।

मुख्यमंत्री श्रीचौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार कर्जमाफी पर भी किसानों को न्याय देगी। साथ ही सरकारने किसान व गरीबों के कल्याण के लिये बनी संबल योजना को फिर से चालू करने का फैसलाभी लिया है। इसी तरह आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों की उच्च शिक्षा में मददके लिये पूर्व में शुरू की गईं योजनायें भी सरकार ने चालू कर दी हैं। सरकार गरीबोंके बच्चों की आईआईटी, आईआईएम व मेडीकल इत्यादि संस्थानों की फीस भरेगी।

मुख्यमंत्री श्रीचौहान ने कहा लॉकडाउन की वजह से कठिनाई में आए पथ विक्रेताओं (स्ट्रीट वेंडर) के कल्याणकी दिशा में सरकार ने कारगर कदम उठाए हैं। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्रीस्व-निधि योजना से प्रदेश में अब तक एक लाख 8 हजार से अधिक स्ट्रीट वेंडर को फिर सेव्यवसाय शुरू करने के लिये 10 – 10 हजार रूपए की आर्थिक मदद दिलाई गई है। श्री चौहानने कहा प्रदेश सरकार ने बढ़े हुए बिजली बिलों पर रोक लगाई है। सरकार ने अगस्त तक केबिजली बिल स्थगित कर दिए हैं। अब उपभोक्ताओं को केवल सितम्बर माह का बिल ही अदा करनाहोगा।

मुख्यमंत्री श्रीचौहान ने कहा कि मेहगाँव विधानसभा क्षेत्र के रौन, अमायन व गोरमी क्षेत्र में विकासके लिये धन की कमी नहीं आने दी जायेगी। इस क्षेत्र के गाँव-गाँव में सड़कों के विस्तारसहित अन्य विकास कार्य अब तेजी से मूर्तरूप लेंगे।

केन्द्रीय मंत्रीश्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि खुशी की बात है कि रतनगढ़ के समीप प्रदेशपूर्व में मंजूर किए गए साढ़े तीन करोड़ रूपए के सिंचाई बांध का काम शुरू किया जा रहा है। साथ ही वृहद सिंचाई परियोजना भी मंजूर कर दी है। इस बांधव सिंचाई परियोजना से मेहगाँव, गोहद व अटेर क्षेत्र के किसान खुशहाल होंगे। बेहतर सिंचाईसुविधा मिल जाने से यहाँ के किसान पंजाब का मुकाबला करने में पीछे नहीं रहेंगे। उन्होंनेमुख्यमंत्री श्री चौहान के प्रति आभार जताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने अटल एक्सप्रेस-वेको गति देने की पहल कर चंबल अंचल को खुशहाली का नया पैगाम दिया है। श्री तोमर ने कहाकि 8 हजार करोड़ रूपए लागत के अटल एक्सप्रेस-वे के मूर्तरूप लेने के बाद इस क्षेत्रकी तस्वीर व तकदीर दोनों बदलेंगी। उन्होंने कहा भिण्ड की धरती पर खुलने जा रहा सैनिकस्कूल भी विकास के नए आयाम स्थापित करेगा।

राज्यसभा सांसदश्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा खुशी की बात है कि मध्यप्रदेश सरकार के मुखिया श्रीशिवराज सिंह चौहान एक सच्चे जनसेवक हैं। जिसका फायदा प्रदेश की जनता को मिल रहा है।उन्होंने कहा कि आज मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विकास कार्यों की बड़ी-बड़ी सौगातें देकर मेहगाँवक्षेत्र के विकास के लिये नए दरवाजे खोले हैं। मुख्यमंत्री ने सड़कों के साथ-साथ कृषिके क्षेत्र में भी वृहद सिंचाई परियोजना के रूप में बड़ी सौगात इस क्षेत्र को दी है।श्री सिंधिया ने कहा कि आजादी के 70 साल बाद मेहगाँव विधानसभा क्षेत्र को मुख्यमंत्रीश्री चौहान की पहल पर एक मंत्री मिला है। उन्होंने नौजवान, कर्मठ एवं लगनशील जनप्रतिनिधिश्री ओ.पी.एस. भदौरिया को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। श्री भदौरिया और हम सबमिलकर मेहगाँव के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। श्री सिंधिया ने यह भी कहा किमध्यप्रदेश सरकार ने कोविड-19 के खिलाफ भी पूरी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी है। प्रदेशके अस्पतालों में कोविड-19 के इलाज के लिये बेहतर से बेहतर अधोसंरचना जुटाने का कामसरकार ने किया है।

नगरीय विकास एवंआवास राज्य मंत्री श्री ओ.पी.एस. भदौरिया ने स्वागत उदबोधन दिया। उन्होंने इस अवसर परकहा कि मेहगाँव क्षेत्र के लिये आज गौरवशाली दिन है जो लगभग 206 करोड़ रूपए के विकासकार्यों की सौगातें मिली हैं। उन्होंने कहा पिछले तीन माह के भीतर मेहगाँव विधानसभाक्षेत्र में 300 करोड़ रूपए लागत के विकास कार्य मंजूर हो चुके हैं। श्री भदौरिया नेकहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान, केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर एवं राज्यसभा सांसद श्रीसिंधिया मेहगाँव क्षेत्र के विकास के लिये तत्पर हैं। इसलिये इस क्षेत्र में विकासकी लहर अब थमेगी नहीं।  इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।

विकास कार्यों का हुआ लोकार्पणएवं शिलान्यास

कृपे के पुरासे चपरा मार्ग लागत 1.21 करोड़, हाईस्कूल भवन सुकाण्ड लागत एक करोड़, हाईस्कूल भवन सोनीलागत एक करोड़, हायर सेकेण्ड्री स्कूल कनाथर लागत एक करोड़ एवं हाईस्कूल भवन गाता लागतएक करोड़ का लोकार्पण किया गया। ग्राम कोट सेपड़ोरा रायकोट मार्ग पर पुल सहित पहुँचमार्ग का निर्माण लागत 3 करोड़, मिहोना (रोन) मेंस्टेडियम निर्माण लागत 2 करोड़, मेहगांव में स्टेडियम निर्माण लागत 2 करोड़, स्टॉप डेमसेमरा लागत 2.05 करोड़, मल्लपुरा स्टाप डेम लागत 1.96 करोड़, माँ रतनगढ वृहद परियोजनानहर कार्य 160 करोड़, वार्ड क्र.10 वाईपास रोड पुलिया के पास मुक्तिधाम एवं वार्ड क्र.15 नाथूबाबा रोड के किनारे मुक्तिधाम का सौन्दर्यीकरण कार्य नगर परिषद मेहगांव में 1.34 करोड़, नगर परिषद गोरमी सडक एवं नाली निर्माण कार्य एक करोड़, नल जल योजना सायना 1.541 करोड़, नलजल योजना भारौली कला 1.68 करोड़, नल जल योजना अमायन 2.21 करोड़, नल जलयोजना गढपारा लगभग 73 लाख , नल जल योजना सोनी 1.33 करोड़, ग्वालियर-इटावा मार्गसे मेहगांव-गोना-हरदासपुरा मार्ग वाया बघोरा 3.71 करोड़, ग्वालियर-इटावा मार्ग से खेरियाबाया सौधा 5.06 करोड़, मेहदा से इदुर्खी मार्ग 6.98 करोड़, कोट से पडोरा मार्ग 3.37 करोड़, कोट से पडोरा मार्ग में ग्राम पडोरा व रायकोट के मध्य बसरिया नाले पर पहुँचमार्ग सहितपुल का निर्माण 3.09 करोड़ की लागत के कार्य का शिलान्यास हुआ।  

प्लेसमेंट कैम्प लगाकर प्रवासी श्रमिकों के लिए किया जा रहा है रोजगार का प्रबंध दो दिनों में 26 लोगों को मिला काम

प्लेसमेंट कैम्प लगाकर प्रवासी श्रमिकों के लिए किया जा रहा है रोजगार का प्रबंध दो दिनों में 26 लोगों को मिला काम

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जिला ब्यूरो चीफ रायगढ़  // उत्सव वैश्य : 9827482822 

रायगढ़, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा अनुसार कोरोना संकट के बीच अपने गृह राज्य लौटे प्रवासी श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार दिया जाना है।

जिसके लिए कलेक्टर श्री भीम सिंह के मार्गदर्शन में जिले में संचालित औद्योगिक इकाइयों से समन्वय कर श्रमिकों के लिए रोजगार की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए रोजगार विभाग द्वारा प्लेसमेंट कैम्प भी लगाए जा रहे हैं। जिसके माध्यम से इन इकाईयों में कुशल व अकुशल श्रमिक के रूप में 26 लोगों को रोजगार मिला।

मिली जानकारी अनुसार आज रायगढ़ विकासखंड के जामगांव में आयोजित प्लेसमेंट कैम्प के माध्यम से एमएसपी स्टील में 12 लोगों को तथा गत दिवस आयोजित कैम्प में सदगुरू इस्पात में 08, अजय रोलिंग मिल में 06 लोगों को अपॉइंटमेंट दिया गया। पूर्व में ही 06 श्रमिक विभिन्न संस्थानों में कार्य करना प्रारंभ कर चुके हैं।

जिला पंचायत, उद्योग और रोजगार विभाग आपसी समन्वय से वापस लौटे लोगों को काम उपलब्ध करवाने हेतु कार्य कर रहे हैं। क्वारेंटीन सेंटर्स में निवासरत लोगों की जनपद पंचायत के माध्यम से स्किल मैपिंग कर जानकारी जिला पंचायत के माध्यम से उद्योग व रोजगार विभाग के साथ साझा की जा रही है। उक्त जानकारी के आधार पर जिले में संचालित उद्योगों में रोजगार के अवसर तलाश कर जरूरतमंदों को काम मुहैया करवाने का कार्य उद्योग विभाग द्वारा किया जा रहा है।

जिसमें से मुख्यत: राज मिस्त्री, इलेक्ट्रीकल, मेक्निकल, वेल्डर, फिटर सुपरवाईजर, इंजीनियर, टेलर, ड्राईवर एवं अकुशल श्रमिक शामिल है। जिले के औद्योगिक इकाईयों में प्रवासी श्रमिकों को उनकी योग्यतानुसार रोजगार उपलब्ध कराने हेतु जिला प्रशासन सतत् प्रयासरत है।

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रोजगार सेतु पोर्टल के माध्यम से 1933 प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मिला

रोजगार सेतु पोर्टल के माध्यम से 1933 प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मिला

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भोपाल // विनय जी. डेविड : 9893221036 

2 लाख 71 हजार 706 प्रवासी श्रमिकों के बने जॉब कार्ड
74 हजार 839 प्रवासियों को मिला मनरेगा में कार्य
13 हजार 155 नियोक्ताओं ने कराया पोर्टल पर पंजीयन

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों को उनके कौशल एवं दक्षता के अनुसार रोजगार दिलाए जाने के लिए प्रारंभ किए गए रोजगार सेतु पोर्टल के सार्थक परिणाम सामने आने लगे हैं। पोर्टल के माध्यम से बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों को उनके कौशल के अनुरूप रोजगार प्राप्त हो रहा है। पोर्टल पर अभी तक एक हजार 933 प्रवासी श्रमिकों को कुशल श्रमिक के रूप में रोजगार प्राप्त हुआ है तथा 3 हजार 912 श्रमिकों को कुशल रोजगार दिए जाना प्रक्रियाधीन है।

अकुशल प्रवासी श्रमिकों में 2 लाख 71 हजार 706 को जॉब कार्ड उपलब्ध कराया गया है तथा 74 हजार 839 प्रवासी श्रमिकों को मनरेगा के अंतर्गत कार्य दिलाया गया है।

रोजगार सेतु पोर्टल नियोक्ताओं के लिए भी उनकी आवश्यकता के अनुरूप कुशल/अकुशल श्रमिक आसानी से प्राप्त करने का प्रभावी मंच है। इस पोर्टल पर अभी तक 13 हजार 155 नियोक्ताओं ने अपना पंजीयन कराया है। इनमें 3 हजार 380 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, 405 वृहद उद्योग, 4 हजार 604 ठेकेदार, 167 बिल्डर्स, 292 प्लेसमेंट एजेंसी तथा 1225 अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं।

‍पोर्टल पर 7 लाख 30 हजार 311 प्रवासी श्रमिकों का पंजीयन किया गया है। इनमें से 5 लाख 96 हजार 975 पुरूष प्रवासी श्रमिक, एक लाख 33 हजार 336 महिला प्रवासी श्रमिक शामिल है। अन्य राज्यों में 3 लाख 69 हजार 792 लॉकडाउन के पूर्व असंगठित क्षेत्रों में नियोजत प्रवासी श्रमिक, 2 लाख 22 हजार 525 अन्य राज्यों में लॉकडाउन के पूर्व भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों में नियोजित प्रवासी श्रमिक तथा एक लाख 37 हजार 994 लॉकडाउन के पूर्व कारखाना/उद्योग में नियोजित प्रवासी श्रमिक हैं।

मनरेगा के कार्य में भारी भ्रष्टाचार कर अपनी जेब भर रहे सचिव सरपंच, मनरेगा के कार्य में मजदूरों की बजाय जेसीबी से किया जा रहा कार्य

मनरेगा के कार्य में भारी भ्रष्टाचार कर अपनी जेब भर रहे सचिव सरपंच, मनरेगा के कार्य में मजदूरों की बजाय जेसीबी से किया जा रहा कार्य

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ब्यूरो चीफ बालाघाट // वीरेंद्र श्रीवास : 83196 08778

बालाघाट- विश्वव्यापी कोरोना वायरस के संक्रमण के समय आम आदमी दाने-दाने के लिए मोहताज हो रहा है। वहीं बेरोजगारी और भुखमरी को देखते हुए केंद्र सरकार मनरेगा के तहत ग्रामीण मजदूरों को काम दे कर दो वक्त की रोटी का इंतजाम कर रही है ।

किंतु ग्राम में सरपंच सचिव गरीब मजदूर को उनके अधिकार से वंचित कर उनके हक के पैसो पर अपनी बुरी नियत डालते नजर आ रहे हैं। आपको बता दे की मामला बालाघाट जिले के जनपद पंचायत कटंगी के ग्राम पंचायत बनेरा का है।

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जिसकी शिकायत लेकर ग्राम में चल रहे मनरेगा के मजदूर जनपद पंचायत पहुंचे । उनके द्वारा बताया गया कि गांव में मीनाक्षी तालाब का निर्माण कार्य चल रहा है किंतु उस कार्य को मजदूरों से कराने की बजाय जेसीबी से कराया जा रहा है और सप्ताह में 3 से 4 दिन ही हम से काम लिया जा रहा है एवं फर्जी मस्टररोल भरा जा रहा है ।

वीडियो ख़बर  इनका कहना है :- कटंगी जनपद सीईओ देवेश सराठे

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जिसकी जानकारी प्राप्त कर कटंगी जनपद सीईओ मजदूरों को समझाइश देकर शांत कराने की कोशिश करते नजर आए।

अब, देखना यह है कि, जनपद सीईओ गरीबों का निवाला छीनने वाले सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक पर क्या कार्यवाही करते हैं ? या चोर चोर मौसेरे भाई की कहावत को सत्य करते नजर आ रहे हैं ।