Certificate in Community health (CCH) Session JULY 2023 Admission

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Certificate in Community health ( CCH ) Session JULY 2023 Admission

Canara Bank SO Recruitment 2020: कैनरा बैंक में स्पेशल ऑफिसर के पदों पर निकली वैकेंसी, जल्द करें अप्लाई

Canara Bank SO Recruitment 2020: कैनरा बैंक में स्पेशल ऑफिसर के पदों पर निकली वैकेंसी, जल्द करें अप्लाई

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Canara Bank SO Recruitment 2020: अगर आप बैंक में नौकरी (Bank Jobs) करने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए ये शानदार मौका हो सकता है. दरअसल, कैनरा बैंक (Canara Bank) ने स्पेशल ऑफिसर (Special Bank) के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. आवेदन प्रक्रिया 25 नवंबर 2020 से शुरु होगी. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की आखिरी तारीख 13 दिसंबर 2020 है.

संस्था का नाम- कैनरा बैंक (Canara Bank)

पद नाम- स्पेशल ऑफिसर (बैकअप एडमिनिस्ट्रेटर, बीआई स्पेशलिस्ट, एंटी वायरस एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर,)

शैक्षणिक योग्यता- सभी पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग है. अधिक जानकारी के लिए विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन देखें.

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आयु सीमा- सभी पदों के लिए आयु सीमा भी अलग-अलग है. इनमें कुछ पदों के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 20 साल और अधिकतम 30 साल होनी चाहिए. वहीं कुछ पदों के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 22 और अधिकतम 35 साल होनी चाहिए.

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आवेदन शुल्क- सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 600 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. वहीं अन्य सभी वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा.

पदों की संख्या- पदों की कुल संख्या 220 है.

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महत्वपूर्ण तिथियां-

आवेदन शुरु होने की तिथि- 25 नवंबर 2020

आवेदन करने की आखिरी तिथि- 13 दिसंबर 2020

कैसें करें आवेदन- इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर आवेदन कर सकते हैं.

सरकारी एवं गैर-सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित किए जाएंगे

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• सभी को रोजगार देना सरकार की उच्च प्राथमिकता

• मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रोजगार के अवसर सृजित करने संबंधी बैठक ली

 

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित किए जाकर सभी को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। यह शासन की उच्च प्राथमिकता का विषय है। सभी शासकीय रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्तियां की जाएंगी। सभी विभाग अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने संबंधी कार्रवाई तत्परता से करें।

मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में रोजगार के अवसर सृजित करने संबंधी बैठक ले रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस तथा सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

• आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप पर कार्रवाई

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का रोडमैप तैयार किया जा चुका है। इसमें रोजगार सृजन पर विशेष जोर दिया गया है तथा इसके लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाई गई है। हमें स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर "लोकल को वोकल" बनाना है।

• नक्सल समस्या का समाधान रोजगार

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नक्सल समस्या का सबसे बड़ा समाधान रोजगार है। इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए सरकार विशेष योजना बना रही है। मनरेगा आदि के माध्यम से अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा।

• पर्यटन से रोजगार

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पर्यटन से रोजगार के विशेष अवसर हैं। इसके लिए "बफर में सफर", "जंगल सफारी", "धार्मिक पर्यटन", "ग्रामीण पर्यटन", "जल पर्यटन" आदि को बढ़ावा दिया जाएगा।

• उद्योगों को बढ़ावा

प्रदेश में छोटे एवं मझोले उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश में इन उद्योगों के कम से कम 10 एकीकृत क्लस्टर अगले 03 साल में निर्मित करेंगे। प्रदेश में "स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज़" की व्यवस्था को लागू किया जा रहा है।

• स्व-सहायता समूहों का महाअभियान

प्रदेश में स्व-सहायता समूहों को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने के लिए महा अभियान के रूप में कार्य किया जा रहा है। कौशल विकास के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं।

• नवीन खदानों का शीघ्र आवंटन करें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि खनिज क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार के लिए नवीन खदानों का शीघ्र आवंटन करें। जितनी खदानें चालू की जा सकती हों की जाएं।

• गो-संवर्धन से रोजगार

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गो-संवर्धन के माध्यम से रोजगार की अत्यधिक संभावनाएं हैं। गो-दुग्ध उत्पादन, गो-काष्ठ तथा अन्य संबंधित उत्पादों को बढ़ावा दिया जाए।

• वनोपज एवं खाद्य प्रसंस्करण

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वनोपज एवं खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से भी रोजगार के अवसर सृजित किए जाएं।

• "एक जिला एक पहचान" योजना

एक जिला एक पहचान योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले के एक उत्पाद के उत्पादन एवं निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा।

• एक सप्ताह में रिपोर्ट तैयार करें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विभिन्न विभागों को निर्देश दिए कि आगामी एक सप्ताह में रिपोर्ट तैयार करें कि उनके विभाग से संबंधित गैर सरकारी क्षेत्रों में रोजगार सृजित करने की क्या योजना है।

प्रदेश सरकार नौजवानों को नौकरी देने के साथ रोजगार के अन्य अवसर भी खोलेगी - मुख्यमंत्री चौहान

प्रदेश सरकार नौजवानों को नौकरी देने के साथ रोजगार के अन्य अवसर भी खोलेगी - मुख्यमंत्री चौहान

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भोपाल // विनय जी. डेविड : 9893221036 

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंहचौहान ने कहा कि हम नौजवानों को सरकारी नौकरी देने के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर भीखोलेंगे। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार ने पुलिस में भर्ती शुरू करने का फैसला किया है।

साथ ही अटल एक्सप्रेस-वे जैसी वृहद योजनाओं को गति दी है, जिससे चंबल क्षेत्र का चहुँमुखीविकास होगा। साथ ही यहाँ के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान आजभिण्ड जिले के मेहगाँव में आयोजित हुए विकास कार्यों के भूमिपूजन एवं लोकार्पण समारोहको संबोधित कर रहे थे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, केन्द्रीय कृषि, पंचायतीराज एवं ग्रामीणविकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर तथा राज्यसभा सांसद श्री ज्योतिरादित्य सिंधियाने लगभग 206 करोड़ रूपए लागत के विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री श्री चौहानने कहा कि भिण्ड व मुरैना जिले के नौजवान अब सैन्य बलों में केवल सिपाही ही नहीं, अफसरभी बनेंगे। इसके लिये भिण्ड जिले में सैन्य स्कूल खुलने जा रहा है। इस सैन्य स्कूलमें पढ़ने के बाद भिण्ड के नौजवान सेना में बड़े अफसर बनकर दुश्मन को करारा जवाब देंगेऔर भारत माता का मस्तक ऊँचा करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मेहगाँव व गोहद क्षेत्र को सिंचाई सुविधाके विस्तार के लिये आज 160 करोड़ रूपए लागत की वृहद सिंचाई परियोजना की सौगात दीहै। इस परियोजना के मूर्तरूप लेने के बाद कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगा।मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार हर गरीब को ढूंढ-ढूंढ़कर खाद्यान्न पर्चियाँदेगी और उन्हें एक रूपए प्रतिकिलो की दर से राशन मुहैया करायेगी। इसके लिये आगामी 16 सितम्बर को महाअभियान शुरू होगा। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद जिला कलेक्टर कोनिर्देश दिए कि मेहगाँव सहित भिण्ड जिले में कोई भी गरीब पात्रता पर्ची से वंचित नहींरहना चाहिए।

मुख्यमंत्री श्रीचौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार कर्जमाफी पर भी किसानों को न्याय देगी। साथ ही सरकारने किसान व गरीबों के कल्याण के लिये बनी संबल योजना को फिर से चालू करने का फैसलाभी लिया है। इसी तरह आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों की उच्च शिक्षा में मददके लिये पूर्व में शुरू की गईं योजनायें भी सरकार ने चालू कर दी हैं। सरकार गरीबोंके बच्चों की आईआईटी, आईआईएम व मेडीकल इत्यादि संस्थानों की फीस भरेगी।

मुख्यमंत्री श्रीचौहान ने कहा लॉकडाउन की वजह से कठिनाई में आए पथ विक्रेताओं (स्ट्रीट वेंडर) के कल्याणकी दिशा में सरकार ने कारगर कदम उठाए हैं। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्रीस्व-निधि योजना से प्रदेश में अब तक एक लाख 8 हजार से अधिक स्ट्रीट वेंडर को फिर सेव्यवसाय शुरू करने के लिये 10 – 10 हजार रूपए की आर्थिक मदद दिलाई गई है। श्री चौहानने कहा प्रदेश सरकार ने बढ़े हुए बिजली बिलों पर रोक लगाई है। सरकार ने अगस्त तक केबिजली बिल स्थगित कर दिए हैं। अब उपभोक्ताओं को केवल सितम्बर माह का बिल ही अदा करनाहोगा।

मुख्यमंत्री श्रीचौहान ने कहा कि मेहगाँव विधानसभा क्षेत्र के रौन, अमायन व गोरमी क्षेत्र में विकासके लिये धन की कमी नहीं आने दी जायेगी। इस क्षेत्र के गाँव-गाँव में सड़कों के विस्तारसहित अन्य विकास कार्य अब तेजी से मूर्तरूप लेंगे।

केन्द्रीय मंत्रीश्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि खुशी की बात है कि रतनगढ़ के समीप प्रदेशपूर्व में मंजूर किए गए साढ़े तीन करोड़ रूपए के सिंचाई बांध का काम शुरू किया जा रहा है। साथ ही वृहद सिंचाई परियोजना भी मंजूर कर दी है। इस बांधव सिंचाई परियोजना से मेहगाँव, गोहद व अटेर क्षेत्र के किसान खुशहाल होंगे। बेहतर सिंचाईसुविधा मिल जाने से यहाँ के किसान पंजाब का मुकाबला करने में पीछे नहीं रहेंगे। उन्होंनेमुख्यमंत्री श्री चौहान के प्रति आभार जताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने अटल एक्सप्रेस-वेको गति देने की पहल कर चंबल अंचल को खुशहाली का नया पैगाम दिया है। श्री तोमर ने कहाकि 8 हजार करोड़ रूपए लागत के अटल एक्सप्रेस-वे के मूर्तरूप लेने के बाद इस क्षेत्रकी तस्वीर व तकदीर दोनों बदलेंगी। उन्होंने कहा भिण्ड की धरती पर खुलने जा रहा सैनिकस्कूल भी विकास के नए आयाम स्थापित करेगा।

राज्यसभा सांसदश्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा खुशी की बात है कि मध्यप्रदेश सरकार के मुखिया श्रीशिवराज सिंह चौहान एक सच्चे जनसेवक हैं। जिसका फायदा प्रदेश की जनता को मिल रहा है।उन्होंने कहा कि आज मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विकास कार्यों की बड़ी-बड़ी सौगातें देकर मेहगाँवक्षेत्र के विकास के लिये नए दरवाजे खोले हैं। मुख्यमंत्री ने सड़कों के साथ-साथ कृषिके क्षेत्र में भी वृहद सिंचाई परियोजना के रूप में बड़ी सौगात इस क्षेत्र को दी है।श्री सिंधिया ने कहा कि आजादी के 70 साल बाद मेहगाँव विधानसभा क्षेत्र को मुख्यमंत्रीश्री चौहान की पहल पर एक मंत्री मिला है। उन्होंने नौजवान, कर्मठ एवं लगनशील जनप्रतिनिधिश्री ओ.पी.एस. भदौरिया को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। श्री भदौरिया और हम सबमिलकर मेहगाँव के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। श्री सिंधिया ने यह भी कहा किमध्यप्रदेश सरकार ने कोविड-19 के खिलाफ भी पूरी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी है। प्रदेशके अस्पतालों में कोविड-19 के इलाज के लिये बेहतर से बेहतर अधोसंरचना जुटाने का कामसरकार ने किया है।

नगरीय विकास एवंआवास राज्य मंत्री श्री ओ.पी.एस. भदौरिया ने स्वागत उदबोधन दिया। उन्होंने इस अवसर परकहा कि मेहगाँव क्षेत्र के लिये आज गौरवशाली दिन है जो लगभग 206 करोड़ रूपए के विकासकार्यों की सौगातें मिली हैं। उन्होंने कहा पिछले तीन माह के भीतर मेहगाँव विधानसभाक्षेत्र में 300 करोड़ रूपए लागत के विकास कार्य मंजूर हो चुके हैं। श्री भदौरिया नेकहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान, केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर एवं राज्यसभा सांसद श्रीसिंधिया मेहगाँव क्षेत्र के विकास के लिये तत्पर हैं। इसलिये इस क्षेत्र में विकासकी लहर अब थमेगी नहीं।  इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।

विकास कार्यों का हुआ लोकार्पणएवं शिलान्यास

कृपे के पुरासे चपरा मार्ग लागत 1.21 करोड़, हाईस्कूल भवन सुकाण्ड लागत एक करोड़, हाईस्कूल भवन सोनीलागत एक करोड़, हायर सेकेण्ड्री स्कूल कनाथर लागत एक करोड़ एवं हाईस्कूल भवन गाता लागतएक करोड़ का लोकार्पण किया गया। ग्राम कोट सेपड़ोरा रायकोट मार्ग पर पुल सहित पहुँचमार्ग का निर्माण लागत 3 करोड़, मिहोना (रोन) मेंस्टेडियम निर्माण लागत 2 करोड़, मेहगांव में स्टेडियम निर्माण लागत 2 करोड़, स्टॉप डेमसेमरा लागत 2.05 करोड़, मल्लपुरा स्टाप डेम लागत 1.96 करोड़, माँ रतनगढ वृहद परियोजनानहर कार्य 160 करोड़, वार्ड क्र.10 वाईपास रोड पुलिया के पास मुक्तिधाम एवं वार्ड क्र.15 नाथूबाबा रोड के किनारे मुक्तिधाम का सौन्दर्यीकरण कार्य नगर परिषद मेहगांव में 1.34 करोड़, नगर परिषद गोरमी सडक एवं नाली निर्माण कार्य एक करोड़, नल जल योजना सायना 1.541 करोड़, नलजल योजना भारौली कला 1.68 करोड़, नल जल योजना अमायन 2.21 करोड़, नल जलयोजना गढपारा लगभग 73 लाख , नल जल योजना सोनी 1.33 करोड़, ग्वालियर-इटावा मार्गसे मेहगांव-गोना-हरदासपुरा मार्ग वाया बघोरा 3.71 करोड़, ग्वालियर-इटावा मार्ग से खेरियाबाया सौधा 5.06 करोड़, मेहदा से इदुर्खी मार्ग 6.98 करोड़, कोट से पडोरा मार्ग 3.37 करोड़, कोट से पडोरा मार्ग में ग्राम पडोरा व रायकोट के मध्य बसरिया नाले पर पहुँचमार्ग सहितपुल का निर्माण 3.09 करोड़ की लागत के कार्य का शिलान्यास हुआ।  

प्लेसमेंट कैम्प लगाकर प्रवासी श्रमिकों के लिए किया जा रहा है रोजगार का प्रबंध दो दिनों में 26 लोगों को मिला काम

प्लेसमेंट कैम्प लगाकर प्रवासी श्रमिकों के लिए किया जा रहा है रोजगार का प्रबंध दो दिनों में 26 लोगों को मिला काम

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जिला ब्यूरो चीफ रायगढ़  // उत्सव वैश्य : 9827482822 

रायगढ़, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा अनुसार कोरोना संकट के बीच अपने गृह राज्य लौटे प्रवासी श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार दिया जाना है।

जिसके लिए कलेक्टर श्री भीम सिंह के मार्गदर्शन में जिले में संचालित औद्योगिक इकाइयों से समन्वय कर श्रमिकों के लिए रोजगार की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए रोजगार विभाग द्वारा प्लेसमेंट कैम्प भी लगाए जा रहे हैं। जिसके माध्यम से इन इकाईयों में कुशल व अकुशल श्रमिक के रूप में 26 लोगों को रोजगार मिला।

मिली जानकारी अनुसार आज रायगढ़ विकासखंड के जामगांव में आयोजित प्लेसमेंट कैम्प के माध्यम से एमएसपी स्टील में 12 लोगों को तथा गत दिवस आयोजित कैम्प में सदगुरू इस्पात में 08, अजय रोलिंग मिल में 06 लोगों को अपॉइंटमेंट दिया गया। पूर्व में ही 06 श्रमिक विभिन्न संस्थानों में कार्य करना प्रारंभ कर चुके हैं।

जिला पंचायत, उद्योग और रोजगार विभाग आपसी समन्वय से वापस लौटे लोगों को काम उपलब्ध करवाने हेतु कार्य कर रहे हैं। क्वारेंटीन सेंटर्स में निवासरत लोगों की जनपद पंचायत के माध्यम से स्किल मैपिंग कर जानकारी जिला पंचायत के माध्यम से उद्योग व रोजगार विभाग के साथ साझा की जा रही है। उक्त जानकारी के आधार पर जिले में संचालित उद्योगों में रोजगार के अवसर तलाश कर जरूरतमंदों को काम मुहैया करवाने का कार्य उद्योग विभाग द्वारा किया जा रहा है।

जिसमें से मुख्यत: राज मिस्त्री, इलेक्ट्रीकल, मेक्निकल, वेल्डर, फिटर सुपरवाईजर, इंजीनियर, टेलर, ड्राईवर एवं अकुशल श्रमिक शामिल है। जिले के औद्योगिक इकाईयों में प्रवासी श्रमिकों को उनकी योग्यतानुसार रोजगार उपलब्ध कराने हेतु जिला प्रशासन सतत् प्रयासरत है।

ANI NEWS INDIA को उज्जैन जिले में रिपोर्टर नियुक्त करना है-

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1. उज्जैन शहर

2 .उज्‍जैन ग्रामीण

3. बड़नगर

4. घट्टि‍या

5. तराना

6. माकडोन

7. महि‍दपुर

8. झार्डा

9. खाचरौद

 

तहसीलों में रिपोर्टर नियुक्त करने है संपर्क : 9893221036, 8989655519

 

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रोजगार सेतु पोर्टल के माध्यम से 1933 प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मिला

रोजगार सेतु पोर्टल के माध्यम से 1933 प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मिला

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भोपाल // विनय जी. डेविड : 9893221036 

2 लाख 71 हजार 706 प्रवासी श्रमिकों के बने जॉब कार्ड
74 हजार 839 प्रवासियों को मिला मनरेगा में कार्य
13 हजार 155 नियोक्ताओं ने कराया पोर्टल पर पंजीयन

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों को उनके कौशल एवं दक्षता के अनुसार रोजगार दिलाए जाने के लिए प्रारंभ किए गए रोजगार सेतु पोर्टल के सार्थक परिणाम सामने आने लगे हैं। पोर्टल के माध्यम से बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों को उनके कौशल के अनुरूप रोजगार प्राप्त हो रहा है। पोर्टल पर अभी तक एक हजार 933 प्रवासी श्रमिकों को कुशल श्रमिक के रूप में रोजगार प्राप्त हुआ है तथा 3 हजार 912 श्रमिकों को कुशल रोजगार दिए जाना प्रक्रियाधीन है।

अकुशल प्रवासी श्रमिकों में 2 लाख 71 हजार 706 को जॉब कार्ड उपलब्ध कराया गया है तथा 74 हजार 839 प्रवासी श्रमिकों को मनरेगा के अंतर्गत कार्य दिलाया गया है।

रोजगार सेतु पोर्टल नियोक्ताओं के लिए भी उनकी आवश्यकता के अनुरूप कुशल/अकुशल श्रमिक आसानी से प्राप्त करने का प्रभावी मंच है। इस पोर्टल पर अभी तक 13 हजार 155 नियोक्ताओं ने अपना पंजीयन कराया है। इनमें 3 हजार 380 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, 405 वृहद उद्योग, 4 हजार 604 ठेकेदार, 167 बिल्डर्स, 292 प्लेसमेंट एजेंसी तथा 1225 अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं।

‍पोर्टल पर 7 लाख 30 हजार 311 प्रवासी श्रमिकों का पंजीयन किया गया है। इनमें से 5 लाख 96 हजार 975 पुरूष प्रवासी श्रमिक, एक लाख 33 हजार 336 महिला प्रवासी श्रमिक शामिल है। अन्य राज्यों में 3 लाख 69 हजार 792 लॉकडाउन के पूर्व असंगठित क्षेत्रों में नियोजत प्रवासी श्रमिक, 2 लाख 22 हजार 525 अन्य राज्यों में लॉकडाउन के पूर्व भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों में नियोजित प्रवासी श्रमिक तथा एक लाख 37 हजार 994 लॉकडाउन के पूर्व कारखाना/उद्योग में नियोजित प्रवासी श्रमिक हैं।

मनरेगा के कार्य में भारी भ्रष्टाचार कर अपनी जेब भर रहे सचिव सरपंच, मनरेगा के कार्य में मजदूरों की बजाय जेसीबी से किया जा रहा कार्य

मनरेगा के कार्य में भारी भ्रष्टाचार कर अपनी जेब भर रहे सचिव सरपंच, मनरेगा के कार्य में मजदूरों की बजाय जेसीबी से किया जा रहा कार्य

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ब्यूरो चीफ बालाघाट // वीरेंद्र श्रीवास : 83196 08778

बालाघाट- विश्वव्यापी कोरोना वायरस के संक्रमण के समय आम आदमी दाने-दाने के लिए मोहताज हो रहा है। वहीं बेरोजगारी और भुखमरी को देखते हुए केंद्र सरकार मनरेगा के तहत ग्रामीण मजदूरों को काम दे कर दो वक्त की रोटी का इंतजाम कर रही है ।

किंतु ग्राम में सरपंच सचिव गरीब मजदूर को उनके अधिकार से वंचित कर उनके हक के पैसो पर अपनी बुरी नियत डालते नजर आ रहे हैं। आपको बता दे की मामला बालाघाट जिले के जनपद पंचायत कटंगी के ग्राम पंचायत बनेरा का है।

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जिसकी शिकायत लेकर ग्राम में चल रहे मनरेगा के मजदूर जनपद पंचायत पहुंचे । उनके द्वारा बताया गया कि गांव में मीनाक्षी तालाब का निर्माण कार्य चल रहा है किंतु उस कार्य को मजदूरों से कराने की बजाय जेसीबी से कराया जा रहा है और सप्ताह में 3 से 4 दिन ही हम से काम लिया जा रहा है एवं फर्जी मस्टररोल भरा जा रहा है ।

वीडियो ख़बर  इनका कहना है :- कटंगी जनपद सीईओ देवेश सराठे

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जिसकी जानकारी प्राप्त कर कटंगी जनपद सीईओ मजदूरों को समझाइश देकर शांत कराने की कोशिश करते नजर आए।

अब, देखना यह है कि, जनपद सीईओ गरीबों का निवाला छीनने वाले सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक पर क्या कार्यवाही करते हैं ? या चोर चोर मौसेरे भाई की कहावत को सत्य करते नजर आ रहे हैं ।

मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना अंतर्गत 19 जून तक आवेदन आमंत्रित

मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना अंतर्गत 19 जून तक आवेदन आमंत्रित

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जिला ब्यूरो चीफ रायगढ़  // उत्सव वैश्य : 9827482822 

रायगढ़, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनान्तर्गत जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ द्वारा ऋण लेकर स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने वाले इच्छुक आवेदकों से 19 जून 2020 तक आवेदन आमंत्रित किया गया है।

उक्त योजनान्तर्गत आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। अजा, अजजा, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, नि:शक्तजन, नक्सल प्रभावित एवं सेवानिवृत्त सैनिको को आयु सीमा में 5 वर्ष छूट की पात्रता होगी। आवेदक को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र समस्त दस्तावेजों के साथ नियत तिथि तक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़ में दो प्रतियों में जमा करना होगा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनान्तर्गत अधिकतम स्वीकार्य लागत, निर्माण एवं उद्योग इकाईयों हेतु 25 लाख, सेवा इकाईयों हेतु 10 लाख एवं व्यवसाय हेतु 2 लाख रुपए है। इसके लिए आवेदक को न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। उद्योग एवं सेवा परियोजना में स्वीकृत ऋण पर लगने वाला बैंक गारंटी शुल्क तथा आगामी 4 वर्षो के लिए अधिरोपित वार्षिक सेवा शुल्क का भुगतान शासन द्वारा दिया जाएगा.

नियमानुसार ब्याज अनुदान एवं मार्जिन मनी अनुदान देय होगा। कोई भी व्यक्ति अथवा उनके परिवार के सदस्य जो पूर्व में भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत अनुदान प्राप्त कर लाभान्वित हुए है वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। इस संबंध में अन्य जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति कार्यालयीन समय में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ में संपर्क कर सकते है।

सोशल मीडिया पर माध्यमिक शिक्षा मंडल के नाम से फर्जी टाइम टेबल हो रहा वायरल

सोशल मीडिया पर माध्यमिक शिक्षा मंडल के नाम से फर्जी टाइम टेबल हो रहा वायरल

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ब्यूरो चीफ नागदा, जिला उज्जैन // विष्णु शर्मा : 8305895567

नागदा खाचरौद विकास खंड शिक्षा अधिकारी सनत कुमार व्यास ने दी जानकारी

नागदा. मध्यप्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंडल के नाम से फर्जी टाइम टेबल 9 जून से प्रारंभ हो कर 16 जून को समाप्त होने वाली परीक्षाओ के समय एवं तारीख में फेरबदल कर 16 जून से प्रारंभ होना बताया गया है जो व्हटाट्सप ,फेसबुक पर जोर शोर से वायरल होने के कारण सभी विद्यार्थियों मे भय बना हुवा है। इस भ्रामक प्रचार के कारण शिक्षकों ने उच्चाधिकारियों को संज्ञान मे देते हुवे नागदा खाचरौद विकास खंड अधिकारी द्वारा परीक्षाओं को लेकर सही जानकारी मीडिया के समक्ष प्रस्तुत की है ।

बारहवीं कक्षा की परीक्षा को लेकर फर्जी टाइम टेबल पर ध्यान ना देते हुवे । विद्यार्थियों के भविष्य की चिंता करते हुए नागदा खाचरौद विकासखंड अधिकारी श्री सनत कुमार व्यास ने मीडिया के समक्ष संशोधन किया कि यह सब अफवाह फेल रही है कि बारहवीं की परीक्षा 9 जून की जगह 16 जून प्रारंभ होंगी। जिसका मै खंडन करता हूँ।जो शुरुआत में टाइम टेबल प्रकाशित किया गया था वही सही है 9 जून से ही परीक्षा होगी जो 16 जुन तक चलेगी।

वीडियो ख़बर  इनका कहना है :- श्री सनत कुमार व्यास ( नागदा खाचरौद विकासखंड शिक्षा अधिकारी )

मेरा सभी विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों से विन्रम निवेदन की इन अफ़वाहों पर विश्वास ना करे । समय और तारीख का ध्यान रखे और 9 जून से परीक्षाएं देने आए। जिसके द्वारा भी यह अफवाह फैलाई गई है।उन असमाजिक तत्वों पर माध्यमिक शिक्षा विभाग सख्ती से कार्यवाही करेगा। इस विषय को लेकर पुलिस प्रशासन को भी संज्ञान में दे दिया गया है । जल्द से जल्द कार्यवाही होगी।

अभिभावक एवं छात्र ध्यान दे-

माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश भोपाल की कक्षा बारहवीं (हायर सेकेंडरी) परीक्षा 2020 के शेष बचे प्रश्न पत्रों के संबंध में-

(1) सभी छात्रों के परीक्षा केंद्र वही रहेंगे जहाँ पर उन्होनें परीक्षा दी थी। अत: छात्र भ्रमित ना हो।
(2) केवल अन्य जिलों में विस्थापित छात्र जिन्होनें MP Onilne से आवेदन किये थे वह छात्र अपने प्रवेश पत्र Download कर सकते हैं ।इनका परीक्षा केन्द्र सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खाचरौद रहेगा। ऐसे 32 प्रकरण हैं ।
(3) जिन्होनें स्वाध्यायि रूप से फार्म विभिन्न फार्वर्डीग सेन्टर से भरे हैं वे भी उन्हीं परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा देंगे।
(4) सभी विद्यार्थी नवीन संशोधित परीक्षा कार्यक्रमों के अनुसार परीक्षा देंगे। परीक्षा कार्यक्रम माध्यमिक शिक्षा मंडल की अधिकृत वेबसाइट पर देख सकते है। या परीक्षा केंद्र पर जा कर देख सकते है।
(5) सभी छात्र सुरक्षा की दृष्टि से अपने साथ मास्क व सेनेटाईजर का उपयोग करने के लिये साथ लाएं ।
(6) सभी छात्र ध्यान दे की परीक्षा दो पारियों में होंगी। 9 बजे से 12 बजे तक एवं 2 बजे से 5 बजे तक। अत: समय का ध्यान दे।
(7) सभी छात्र परीक्षा के समय से कम से कम एक घंटे पुर्व केंद्र पर पहुँचे जहाँ सभी की थर्मल स्केनींग होगी।
(8) छात्र अपने साथ प्रवेश पत्र अवश्य लाये । परीक्षा का समय ठीक से नोट कर करें ।

मनरेगा से रोजगार देने में मध्यप्रदेश में बालाघाट जिले का स्थान प्रथम, एक लाख 23 हजार मजदूरों को मिल रहा है रोजगार

मनरेगा से रोजगार देने में मध्यप्रदेश में बालाघाट जिले का स्थान प्रथम, एक लाख 23 हजार मजदूरों को मिल रहा है रोजगार

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ब्यूरो चीफ बालाघाट // वीरेंद्र श्रीवास : 83196 08778

बालाघाट. जिले में एक लाख 23 हजार 64 मजदूरों को रोजगार मिल रहा है। मनरेगा के अंतर्गत इतनी अधिक संख्या में ग्रामीण जाबकार्ड धारकों को रोजगार देने के मामले में बालाघाट जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। इतनी अधिक संख्या में प्रदेश के किसी अन्य जिले में मजदूरों को काम नहीं मिला है। चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनरेगा के कार्यों में मजदूरी पर 20 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है।

17 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजित

आपको बता दें कि जिले में 30 मई 2020 की स्थिति में बालाघाट जिले की 684 ग्राम पंचायतों में कुल 5246 कार्य प्रगति पर है। इनमें 4520 कार्य हितग्राही मूलक कार्य है और 726 कार्य सामुदायिक कार्य है। इन कार्यों में 2076 कार्य जल संरक्षण, एवं जल संवर्धन से जुड़े है। मनरेगा के अंतर्गत चल रहे इन कार्यों से जिले के एक लाख 23 हजार 64 मजदूरों को रोजगार मिला हुआ है। कोरोना महामारी संकट के दौर में जिले में 20 अप्रैल से मनरेगा के कार्यों को प्रारंभ किया गया है। 20 अप्रैल से 30 मई 2020 तक जिले में मनरेगा से 17 लाख मानव दिवसों को रोजगार सृजित किया जा चुका है।

जिले में एक लाख 04 हजार मजदूर बालाघाट जिले में अन्य राज्यों से वापस आये है। बाहर से आये मजदूरों के जाबकार्ड बनाकर उन्हें भी मनरेगा में काम दिया जा रहा है। बालाघाट जिले में मनरेगा से प्रदेश में सबसे अधिक एक लाख 23 हजार 64 मजदूरों को काम मिल रहा है।

एक लाख 8 हजार मजदूरों को मास्क का किया गया वितरण

कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए मनरेगा के कार्यों में पूरी सावधानी बरती जा रही है। सभी मजदूरों को मास्क लगाकर या मुंह पर गमछा बांधकर काम करने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही काम के दौरान दो व्यक्तियों के बीच कम से कम की दूरी बनाये रखने की भी सलाह दी गई है । मनरेगा में काम कर रहे एक लाख 08 हजार मजदूरों को मास्क का वितरण किया जा चुका है। मनरेगा के कार्य स्थल पर मजदूरों के लिए पीने के पानी की भी व्यवस्था की गई है।

2020 में पासआउट छात्र छात्राओ की कोरोना कोविद 19 अस्पताल में डॉक्टर के पद में हुई नियुक्ति

2020 में पासआउट छात्र छात्राओ की कोरोना कोविद 19 अस्पताल में डॉक्टर के पद में हुई नियुक्ति

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जिला ब्यूरो चीफ रायगढ़  // उत्सव वैश्य : 9827482822 

रायगढ़. आज छत्तीसगढ़ शासन ने वैश्विक महामारी कोरोना कोविद 19 के रोकथाम व इलाज के लिए नए डॉक्टरो को पदस्थापना कर दिया । छत्तीसगढ़ शासन ने ये पदस्थापना दो सालों के लिए संविदा नियुक्ति किया गया है । इसमें सभी संविदा डॉक्टरों को एकमुश्त 45000 रुपये मानदेय मिलेगा ।

छत्तीसगढ़ सरकार ने 2020 मे पासआउट 361 एम बी बी एस पास छात्र छात्राओ को संविदा डॉक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है जिसका वेतन संबंधित मेडिकल कॉलेज से दिया जाएगा। जिस जगह में डॉक्टरो की नियुक्ति हुई है उस मेडिकल कॉलेज से संविदा डॉक्टरों का मानदेय वेतन दिया जाएगा ।

कोई नहीं होगा बेरोजगार-सबको मिलेगा रोजगार, सभी नगरीय निकायों में लागू होगी पथ विक्रेता कल्याण योजना, जाने यह योजना है क्या

कोई नहीं होगा बेरोजगार-सबको मिलेगा रोजगार, सभी नगरीय निकायों में लागू होगी पथ विक्रेता कल्याण योजना, जाने यह योजना है क्या

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भोपाल // विनय जी. डेविड : 9893221036 

सभी नगरीय निकायों में लागू होगी पथ विक्रेता कल्याण योजना आत्मनिर्भर म.प्र. के संकल्प के साथ आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहयोग देंगे : मुख्यमंत्री श्री चौहान   

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत सरकार द्वारा घोषित आर्थिक निर्भरता पैकेज का लाभ प्रदेश में सुनिश्चित करने के लिये तैयारियाँ तत्काल करने के निर्देश दिये हैं। मनरेगा, शहरी पथ विक्रेता और छोटे उद्योगों के लिये पैकेज में महत्वपूर्ण रियायतें और योजनाएँ घोषित की गई हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भारत सरकार द्वारा शहरी पथ विक्रेताओं को ऋण और क्रियाशील पूँजी उपलब्ध करवाने की योजना में नगर निगम सीमा के पथ विक्रेताओं के साथ ही प्रदेश के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में कार्यरत पथ विक्रेताओं को लाभान्वित किया जाये।

योजना में हितग्राही को ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये 10 हजार रुपये की पूँजी दी जायेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भारत सरकार के पैकेज के साथ ही राज्य स्तर पर विभागों की योजनाओं को इस तरह जमीन पर उतारा जाएगा जिससे निर्धन तबके को विशेष रूप से राहत मिले। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में मंत्रि-परिषद के सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारत सरकार द्वारा घोषित पैकेज "आत्मनिर्भर भारत अभियान" और "आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश" संदर्भ में चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि, प्रधानमंत्री श्री मोदी वैश्विक नेता हैं। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के लिए पैकेज घोषित कर विभिन्न क्षेत्रों में योजनाबद्ध ढंग से प्रावधान किये हैं। मध्यप्रदेश की स्थानीय परिस्थितियों की दृष्टि से आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण का संकल्प है, जिससे उद्योग, रोजगार, ग्रामीण विकास, कृषि के क्षेत्रों में कार्यों से बड़े वर्ग को लाभ मिलेगा।

बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग और नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रेजेंटेशन हुए। बैठक में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और गृह मंत्री डॉ.नरोत्तम मिश्र, जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल, खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण एवं सहकारिता मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत, आदिम जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह सहित मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस उपस्थित थे।

हर जरूरतमंद को मिले काम, नये जॉब कार्ड भी बनायें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में इस समय जरूरतमंद श्रमिकों को काम की आवश्यकता है, जिससे उनकी रोजी-रोटी का ठीक से प्रबंध हो सके। इस उद्देश्य से गौशाला निर्माण, मंदिर सरोवर, मंदिर उद्यान के अधिकाधिक कार्य मनरेगा के अन्तर्गत लिए जायें। मंदिर गौशाला के कार्यो को प्राथमिकता दी जाये। इसके लिए ग्रामीण विकास और पशुपालन विभाग संयुक्त रूप से कार्यवाही करें। उन्होंने निर्देश दिए कि मनरेगा के अन्तर्गत ऐसी संरचनाएं निर्मित की जाएं जिनमें बारिश में भी कार्य संभव हो सकें। हर जरूरतमंद को कार्य मिले। इन कार्यों में मशीनों का प्रयोग न किया जाए। इसके साथ ही स्थायी प्रभाव वाले कार्य सम्पन्न हों। स्टाप डेम, चेक डेम, सरोवर निर्माण, खेत तालाब, मेड़ बन्धान, नंदन फलोद्यान जैसे कार्य करवाये जायें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि, स्थानीय श्रमिकों के साथ ही बाहर के श्रमिकों को भी जॉब कार्ड प्रदान किये जायें।

मनरेगा बना मजदूरों का सहारा

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मनोज श्रीवास्तव ने प्रजेंटेशन में बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 20 लाख से अधिक श्रमिकों को मनरेगा कार्यो से रोजगार का बड़ा सहारा मिल रहा है। यहां तक कि साढ़े सत्रह हजार दिव्यांग भी कार्यो से जुड़े हैं। प्रति ग्राम पंचायत औसतन 90 श्रमिक काम कर रहे हैं। प्रदेश में गत वर्ष मई माह में करीब 10 लाख श्रमिक ही मनरेगा कार्यों से जुड़े थे। इस वर्ष इनकी संख्या बढ़कर 20 लाख अर्थात दोगुनी हो गई है।

सभी निकायों में शहरी पथ विक्रेता लाभान्वित होंगे, दीनदयाल रसोई के संचालन पर ध्यान देंगे

प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग श्री नीतेश व्यास ने प्रजेंटेशन में शहरी पथ विक्रताओं की कल्याण योजना सहित राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के अन्तर्गत हितग्राहियों को लाभान्वित करने, शहरी गरीबों को नि:शुल्क भोजन देने और मुख्यमंत्री जीवन शक्ति योजना की प्रगति की जानकारी दी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि दीनदयाल रसोई योजना की उपयोगिता को देखते हुये आज की परिस्थितियों में इसे पुन: सुचारू रूप से संचालित करने की आवश्यकता है। सोशल डिस्टेसिंग के पालन के साथ गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने की इस अभिनव योजना को सामाजिक संस्था के सहयोग से पुराने स्वरूप में लौटाया जाये।

छोटे, मध्यम उद्योगों को मिलेगी संजीवनी, 72 बड़ी इकाइयां दायरे में आ जायेंगी

प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग श्रीमती दीपाली रस्तोगी ने प्रजेंटेशन में बताया कि भारत सरकार ने इन उद्योगों की परिभाषा परिवर्तित की है। पूर्व में सूक्ष्म उद्योग के अन्तर्गत 25 लाख तक के निवेश वाले उद्योग शामिल थे जो अब 1 करोड़ रूपये तक निवेश में मान्य होंगे। इसी तरह लघु उद्योग में निवेश 5 करोड़ के स्थान पर 10 करोड़ और मध्यम उद्योग में 10 करोड़ के स्थान पर 20 करोड़ तक के निवेश को परिधि में लाया गया है। इससे अनेक उद्योगों को संजीवनी मिलेगी। एमएसएमई के वर्गीकरण में किये गये बदलाव के कारण राज्य की 72 वृहद औद्योगिक इकाइयां एमएसएमई श्रेणी में शामिल हो गई हैं। भारत सरकार के पैकेज में 3 लाख करोड़ रूपये के कोलेटरल मुक्त ऑटोमेटिक ऋणों की घोषणा की गई है।

मध्यप्रदेश में एमएसएमई के अन्तर्गत 22 लाख से अधिक इकाइयां चल रहीं हैं जिन्हें घोषित पैकेज के अनुसार अतिरिक्त ऋण प्रदान किये जाने के संबंध में अध्ययन किया जा रहा है। बीमार इकाइयों को लाभांवित करने पर भी विचार किया जायेगा। ई-बाजार के अन्तर्गत एमएसएमई के लिये घोषित पैकेज में बढ़ावा देने का निर्णय हुआ है। भावी खरीददारों के लिये सैम्पलिंग के अतिरिक्त भार और अतिरिक्त नमूने तैयार करने के संबंध में नियमों में संशोधन पर भी विचार किया जा रहा है।

एमएसएमई सेक्टर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत व्यापार को आर्थिक मजबूती प्रदान करने के लिये 100 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों में और जहां 90 प्रतिशत कर्मचारियों को मासिक 15 हजार रूपये से कम का भुगतान होता है, उनके ईपीएफ के तहत घोषित राहत में 3 माह की अवधि (मई 2020 तक) के लिये प्रावधान किया गया था। अब इसे अगले 3 माह बढ़ाकर अगस्त 2020 तक के लिये लागू करने की कार्यवाही चल रही है। मध्यप्रदेश में 81 हजार पंजीकृत कर्मचारियों को 12 करोड़ का लाभ मिला है। मुद्रा योजना में ब्याज अनुदान और शिशु ऋण प्रकरणों के संबंध में कार्यवाही की जा रही है।