Thursday, January 31, 2019

जींद उपचुनावः 932 वोटों ने बचाई ‘लाज’, नहीं तो रणदीप सुरजेवाला की जमानत हो जाती जब्त

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जयपुर। उपचुनाव के नतीजे आ जाए और हरियाणा के में हुए विधानसभा की 1 सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी हार गई है और वहां पर उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने अपनी जमानत अपनी जमानत बचाने में सिर्फ 932 वोट के कारण ही बचा कर संदीप सुरजेवाला को 932 वोट और कम मिलते हैं तो उनकी जमानत जप्त हो जाती जो एक कांग्रेस के लिए बड़ी अपमान की बात होती क्योंकि जिस सीट पर संदीप सुरजेवाला हारे हैं उसी पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार पहली बार जीत हासिल कर पाया है.
आपको बता दें कि 28 जनवरी को हरियाणा की जनता विधानसभा पर उप चुनाव हुए थे जिसमें अब नतीजा आज सामने आए और इस नतीजों में यह शाम सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता की वहां पर जीत हुई है जमानत बचाने के लिए उम्मीदवारों को कुल पड़े मतदान ओं का छठ का हिस्सा प्राप्त होना चाहिए और जिसमें अब सुरजेवाला को सिर्फ 932 वोट से जमानत बचा ही है.

आपको बता दें कि पिछले साल दिसंबर में पांच राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए थे और उन पांच राज्यों के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सभी राज्य माहिती माहिती इन राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी थी जिसके बाद कांग्रेस उत्साहित नजर आ रही थी लेकिन हरियाणा के उपचुनाव के नतीजे कांग्रेस को तोड़ कर सकते हैं लेकिन अभी भी कांग्रेस में जोर शोर पूरी तैयारी से अभी भी लोकसभा के चुनाव के लिए तैयारी में लग सकती है.

मध्यप्रदेश के हरदा में बर्थडे पार्टी में डांस से नाराज पति ने पत्नी को पीट-पीटकर मार डाला


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ब्यूरो चीफ सिराली, जिला हरदा // शेख अफरोज  : 76101 80313
हरदा । मध्यप्रदेश के हरदा जिले के सिराली थाना क्षेत्र में एक दंपत्ति के बीच विवाद हो गया। पड़ौस में चल रही बर्थडे पार्टी में पत्नी शराब पीकर डांस कर रही थी। पति भी शराब के नशे में धुत था, उसे पत्नी का डांस करना पसंद नहीं आया। उसने पत्नी को मना किया लेकिन वो नहीं मानी। पति उसे घसीटकर घर लाया और लकड़ी से पीट-पीटकर मार डाला। चौंकाने वाली बात यह है कि महिला के 2 बच्चों ने रात में ही महिला का शव देख लिया परंतु वो समझ ही नहीं पाए और घर में जाकर सोप गए।
पुलिस ने बताया- शोभाराम (40) व पत्नी सुमन बाई (36) मजदूरी करते हैं। मंगलवार रात दोनों ने शराब पी। इसके बाद पति-पत्नी पड़ोसी के बच्चे की बर्थ-डे पार्टी में चले गए। पार्टी में सुमन नाचने लगी। पति ने उसे रोका लेकिन वह नहीं मानी। ताे दाेनाें में झगड़ा हो गया। रात 10 बजे शोभाराम पत्नी को जबरन घर लेकर आ गया और लकड़ी से बेरहमी से पिटाई कर दी। उसके दाएं कान, पेट, पसली में अंदरुनी चोटें आईं। लीवर फटने से पत्नी की मौत हो गई।

दोनों बच्चों ने उठाया, मां नहीं उठी तो वह भी वहीं सो गए

पुलिस ने बताया- मृतका के दो बेटे हैं। इसमें बड़ा बेटा राजेश 8वीं व छोटा बेटा मान सिंह 5वीं में पढ़ता है। बर्थ-डे से लौटकर दोनों बेटों ने मां को घर में पड़ा देखा। दोनों ने मां को उठाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं उठी। इसके बाद दोनों बच्चे भी घर के अंदर जाकर सो गए। सुबह 8 बजे पति ने उठकर पत्नी के शव को खींचकर घर में रख दिया। इसके बाद खेत में काम कर रही मां को हत्या की सूचना दी। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है।

अभिषेक मिश्रा कांड के कारण ऋषि कुमार डीजीपी पद से हटाए गए

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अभिषेक मिश्रा कांड के कारण ऋषि कुमार डीजीपी पद से हटाए गए
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भोपाल। पिछले दिनों ऋषि कुमार शुक्ला आईपीएस को पुलिस महानिदेशक मध्यप्रदेश के पद से हटा दिया गया। इसकी आशंका पहले से ही थी क्योंकि शुक्ला को शिवराज सिंह का नजदीकी माना जाता है और नए सीएम कमलनाथ से उनकी पटरी नहीं बैठ रही थी
परंतु जब पता चला कि वह क्या कारण था जिसके चलते आनन-फानन में निर्णय लिया गया तो चर्चाएं शुरू हो गईं। कहा जा रहा है कि अभिषेक मिश्रा कांड के कारण ऋषि कुमार शुक्ला को आनन-फानन हटाया गया।
पत्रकार श्री धनंजय प्रताप सिंह की एक रिपोर्ट के अनुसार अभिषेक मिश्रा मूलरूप से कमलनाथ और कांग्रेस के लिए सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफार्म पर काम किया करते थे। उन्हें कुछ दिन पहले ही दिल्ली पुलिस, भोपाल स्थित उनके आवास से उठा ले गई थी। दिल्ली पुलिस ने अभिषेक को गिरफ्तार करने से पहले न तो भोपाल पुलिस को सूचित किया और न ही उसके परिवार को सूचना दी।
मुख्यमंत्री इस बात से बेहद खफा थे और उन्होंने दिल्ली पुलिस के खिलाफ मप्र पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज किए जाने के निर्देश दिए थे। सीएम की ओएसडी प्रज्ञा रिचा श्रीवास्तव ने इस बारे में डीजीपी से बातचीत भी की थी, लेकिन पुलिस को ऐसा कोई ग्राउंड नहीं मिला कि वह दिल्ली पुलिस पर आपराधिक मामला दर्ज करे। उच्च पदस्थ सूत्र बताते हैं कि सीएम इस घटना से बेहद नाराज थे, उन्होंने दिल्ली पुलिस पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए कानूनी परामर्श भी लिया था।
प्रदेश के गृहमंत्री बाला बच्चन ने भी इस कार्रवाई पर नाराजगी जताई थी और कहा था कि कार्रवाई से पहले दिल्ली पुलिस को मप्र पुलिस से संपर्क करना था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सायबर सेल ने एक महिला की शिकायत पर अभिषेक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था। अभिषेक की गिरफ्तारी 24 जनवरी को की गई थी, तब मुख्यमंत्री कमलनाथ दावोस में थे।

स्विट्जरलैंड से दिए थे सीएम ने निर्देश

अभिषेक की गिरफ्तारी के दौरान मुख्यमंत्री स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सम्मेलन में थे, उन्होंने वहां से ही इस मामले में राज्य की पुलिस से दिल्ली पुलिस से बात करने का निर्देश दिया था। उल्लेखनीय है कि मप्र के छतरपुर निवासी अभिषेक सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहते हैं। वे काफी लंबे समय से यू-ट्यूब पर वीडियो बनाकर डालते रहे हैं, जो कि काफी पॉपुलर रहते हैं। टि्वटर, फेसबुक पर भी वह लगातार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और पूर्व में शिवराज सिंह चौहान की खुले तौर पर आलोचना करते रहे हैं।

भोपाल से निकलने पर दी सूचना

मप्र की सीमा से निकल जाने के बाद भोपाल के पुलिस कंट्रोल रूम को दिल्ली पुलिस ने फैक्स से अभिषेक की गिरफ्तारी की सूचना दी। दूसरे दिन 25 जनवरी को कोर्ट में पेश कर अभिषेक को एक दिन की रिमांड पर लिया गया था। सूत्रों के मुताबिक गुजरात और मप्र विधानसभा चुनाव में अभिषेक ने सोशल मीडिया पर भाजपा के खिलाफ प्रचार-प्रसार किया था, इससे पार्टी को नुकसान हुआ।

दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र भेजा

अभिषेक की गिरफ्तारी पर राज्य सरकार की ओर से प्रमुख सचिव गृह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर कहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट के नियमों का उल्लंघन है। गिरफ्तारी से पहले न ही स्थानीय पुलिस को सूचित किया गया और न ही उसके परिजनों को सूचना दी गई।
इस तरह की गई गिरफ्तारी की जांच कराई जाना चाहिए। साथ ही नियम विरुद्ध गिरफ्तारी करने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस मामले में डीजीपी शुक्ला की प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई पर उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया।

सीएम का विशेषाधिकार

डीजीपी का तबादला मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। जहां तक अभिषेक मिश्रा की गिरफ्तारी का सवाल है तो इसका विरोध तो पूरी सरकार ने किया था। मैंने भी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा है।
- बाला बच्चन, गृह मंत्री, मप्र शासन

मनोज मराठे हत्या कांड का मास्टरमाइंड भी भाजपा नेता ही निकला, पुलिस ने किया खुलासा


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भोपाल। मध्यप्रदेश में भाजपा के दिन खराब चल रहे हैं। जिस मामले को भाजपा मुद्दा बनाती है, उसी में उलझकर रह जाती है।
रतलाम में आरएसएस पदाधिकारी की हत्या में चौंकाने वाला खुलासा हुआ था यहां पढ़ें मंदसौर में भाजपा नेता एवं नगरपालिका अध्यक्ष की हत्या के मामले में भी भाजपा कार्यकर्ता ही अरोपित हुआ (यहां पढ़ें) और अब बड़वानी में हुए भाजपा नेता मनोज ठाकरे हत्याकांड में भी ऐसा ही खुलासा हुआ है। पुलिस ने दावा किया है कि इस हत्याकांड का मास्टर माइंड भाजपा नेता ताराचंद राठौर है।
मनोज ठाकरे की हत्या के बाद बड़वानी पुलिस पर भारी दवाब था। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कमलनाथ सरकार को अल्टीमेटम दे चुके थे। भाजपा इसे मुद्दा बनाकर प्रदर्शन कर रही थी। इस बीच बड़वानी पुलिस ने करीब 7 लोगों को हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने दावा किया है कि मनोज ठाकरे की हत्या का मास्टर माइंड भाजपा नेता ताराचंद राठौर है। दोनों के बीच इलाके में वर्चस्व की लड़ाई थी

तीन बाइक पर आए थे छह आरोपी

सूत्रों के अनुसार तीन बाइक पर 6 आरोपी आए थे। मॉर्निंग वॉक से लौटते समय कुल्हाड़ी और पत्थर से वार कर मनोज मराठे की हत्या की गई और फिर सभी आराम से फरार हो गए थे। ये भी बताया जा रहा है कि 8 लाख की सुपारी दी गई थी। पुलिस ने सभी 6 बदमाशों एवं मास्टर माइंड भाजपा नेता को गिरफ्तार कर लिया है
हत्याकांड का खुलासा करते हुए एसपी यांगचेन डी भूटिया ने बताया कि हत्याकांड को 10 लोगों ने मिलकर अंजाम दिया था। मुख्य आरोपियों में भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ताराचंद राठौर, उनका बेटा और ग्राम पंचायत खोखरी का पंचायत सचिव दिग्विजय सिंह राठौर, झगरिया, नानू, अनिल, कालू, दिलीप शामिल हैं। पुलिस ने सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि धवलिया, रामू और एक अन्य आरोपी अभी फरार है।

हर्षोल्लास से मनाया गया गणतंत्र दिवस बच्चों ने मनोरंजक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए


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जिला ब्यूरो चीफजिला नरसिंहपुर // अरुण श्रीवास्तव : 91316 56179
नरसिंहपुर / हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गाडरवारा तहसील जनपद पंचायत साईं खेड़ा के अंतर्गत ग्राम पिपरिया कला में बड़े उत्साह के साथ 70 वां गणतंत्र दिवस मनाया गया सबसे पहले हाई स्कूल माध्यमिक शाला प्राथमिक शाला एवं कन्या शाला के छात्र-छात्राओं ने ग्राम में रैली निकाली उसके बाद बाजार प्रांगण में सेवा सहकारी समिति पीपर पानी पिपरिया कला मैं उपस्थित अतिथियों के द्वारा ध्वजारोहण किया गया.

इसमें ग्राम के वरिष्ठ नागरिक ठाकुर नेतसिंहतोमर के द्वारा ध्वजारोहण किया गया इस मौके पर ग्राम के पूर्व सरपंच ठाकुर जितेंद्र प्रताप सिह सरपंच प्रतिनिधि ठाकुर प्रशांत सहित वरिष्ठ नागरिक ठाकुर पर्वत सिंह जी जनपद सदस्य मुनी सिंह राजपूत राघवेंद्र सिंह राजपूत मदन सिंह चौधरी सहकारी समिति के प्रबंधक मनोहर पटेल सह प्रबंधक भूपेंद्र सिंह चौधरी जयपाल सिंह तोमर छत्रपाल सिंह राजपूत रामपाल सिंह राजपूत एवं ग्राम के गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे उसके बाद बाजार प्रांगण में संयुक्त कार्यक्रम हुआ.

जिसमें सभी स्कूल एवं ग्राम पंचायत के द्वारा शामिल होकर कार्यक्रम आयोजित किया गया सबसे पहले ग्राम के वरिष्ठ नागरिक ठाकुर सत्यपाल सिंह तोमर के द्वारा ध्वजारोहण किया गया इस मौके पर पूर्व सरपंच ठाकुर जितेंद्र प्रताप सिंह सरपंच प्रतिनिधि प्रशांत सिंह तोमर हाई स्कूल के प्राचार्य मनीष तिवारी माध्यमिक शाला के प्रधान अध्यापक संतोष श्रीवास मुख्य अतिथि को ध्वजारोहण  स्थल तक लेकर गए उसके बाद तीनों शालाओं के बच्चों ने बड़े ही सुंदर तरीके से अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए

ग्राम पंचायत ने किया बुजुर्गों का सम्मान

कार्यक्रम में ग्राम पंचायत पिपरिया कला के द्वारा ग्राम के बुजुर्गों का सम्मान किया गया यह सम्मान सरपंच प्रतिनिधि प्रशांत से तोमर के द्वारा सभी बुजुर्गों को साल एवं श्रीफल से सम्मानित किया गया सम्मान समारोह में पंचायत द्वारा ग्राम के सेवानिवृत्त शिक्षकों का भी सम्मान किया गया कार्यक्रम बड़े ही उत्साह पूर्वक चला जिसमें पूरे ग्राम के वरिष्ठ नागरिक एवं बच्चे उपस्थित रहे ग्राम के नागरिकों में ठाकुर नेत सिह ठाकुर नागेंद्र  सिंह  ठाकुर युवराज सिंह ठाकुर त्रिभुवन सिंह ठाकुर प्रकाश सिंह ठाकुर राजेंद्र सिंह ठाकुर कृष्ण पाल सिंह मुनी सिंह राजपूत राघवेंद्र सिंह राजपूत ग्राम टेकापार से विजय कुमार मालपानी ठाकुर कोमल सिंह मुकेश राजपूत मदन सिंह राजपूत चौधरी धर्मपाल सिंह तोमर ठाकुर राहुल सिंह सिद्धार्थ सिंह तोमर कैलाशसिंह गोविंद सिंहक्ष हाई स्कूल के प्राचार्य मनीष तिवारी संगीता तिवारी प्रवीण राजपूत अखिलेश मेहरा माध्यमिक शाला से संतोष श्रीवास  कमलेश तिवारी विष्णु दुबे विजय  नागा श्रीमती  विनय नागा श्रीमती सावित्री कोरव पुष्पा चौक से  एवं अन्य शिक्षक गण उपस्थित रहे कार्यक्रम का संचालन मनीष तिवारी के द्वारा किया गया कार्यक्रम में ग्राम पंचायत के द्वारा पत्रकार अरुण श्रीवास्तव का भी साल एवं श्रीफल से सम्मान किया गया

मध्यप्रदेश : खुली पोल इस बालिका गृह में होता है लड़कियों का यौन शोषण, 4 गिरफ्तार




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रतलाम। जिले के जावरा के बालिका गृह से भागी बालिकाओं के मामले की जांच पूरी हो गई है। जांच में बालिकाओं के साथ यौन शोषण, मारपीट करने और खाना नहीं देने की बात सामने आई है। कलेक्टर रुचिका चौहान को जांच रिपोर्ट मिलते ही सबसे पहले गुरुवार को जांच में दोषी 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई। मामले की जानकारी देते हुए कलेक्टर ने बताया बालिक गृह की पूर्व संचालिका व वर्तमान बाल कल्याण समिति अध्यक्ष डॉ. रचना भारतीय भी गिरफ्तार किए लोगों में शामिल हैं।


24 जनवरी को जावरा के बालिका गृह से शोषित 5 लड़कियां भागने का मामला सामने आया था। हालांकि उसी दिन शाम को मंदसौर से लड़किया मिल गई थी। जिन्हें बालिका गृह नहीं ले जाते हुए रतलाम के वन स्टॉप सेंटर में लाकर पूछताछ की गई। उसी समय लड़कियों ने बालिका गृह में मारपीट करने, समय पर खाने नहीं मिलने सहित अन्य गंभीर आरोप लगाए थे। जिसके बाद प्रशासन ने जावरा एसडीएम एमएल आर्य को जांच के निर्देश दिए।

लड़कियों द्वारा गंभीर आरोप लगाने के बाद बालिका गृह में रह 25 बालिकाओं को भी सोमवार रात को अचानक रतलाम वन स्टॉप सेंटर में शिफ्ट कर दिया। जिसके बाद सभी लड़कियों से पूछताछ की गई। जांच रिपोर्ट मिलते ही गुरुवार दोपहर कलेक्टर रुचिका चौहान ने जांच और कार्रवाई को लेकर सारी जानकारी दी। कलेक्टर ने बताया कि जावरा एसडीएम द्वारा की गई जांच में वहां रह रही बालिकाओं के साथ यौन शोषण, शारीरिक प्रताड़ना और मारपीट जैसे कई गंभीर तथ्य सामने आए हैं। जिसके बाद गुरुवार को बालिका गृह से जुड़े लोगों पर कार्रवाई की गई। पूरे मामले में बालिका गृह के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में बाल कल्याण समिति अध्यक्ष डॉ. रचना भारती, उसके पति ओम प्रकाश भारतीय, संस्था के वर्तमान अध्यक्ष संदेश जैन, सचिव दिलीप बरैया को जावरा से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपितों के खिलाफ धारा 354, 376, 323, पास्को एक्ट एवं जे.जे एक्ट के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया।

Video: जावरा के बालिका गृह में बच्चियों का यौन शोषण, पूर्व संचालिका सहित 4 गिरफ्तार

घर से ही संचालित होता था बालिका गृह

मालूम हो कि जावरा में कुदंन वेलफेयर सोसायटी द्वारा बालिका गृह का संचालन किया जाता था। पूर्व में इसकी संचालिका व अध्यक्ष डॉ. रचना भारतीय थी। बाद में वह बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष बन गई है। जावरा में उन्ही के निवास परिसर में बालिका गृह संचालित किया जाता है। जिसमें उनका व उनके पति के खिलाफ काफी हस्तेक्षप रहता है। उनके पति के खिलाफ बालिकाओं ने अपने बयान दिए है। जिसके पति के खिलाफ 376 में भी प्रकरण दर्ज किया है।

अधिकारी के निलंबन का प्रस्ताव

मामले में लापरवाही को लेकर कलेक्टर ने पूर्व जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी और वर्तमान में महिला बाल विकास विभाग के सहायक संचालक रविंद्र मिश्रा के निलंबन का प्रस्ताव भी संभागायुक्त को भेजा है। इसके अलावा बाल कल्याण समिति अध्यक्ष डॉ. रचना भारतीय को हटाने के लिए भी शासन को प्रस्ताव भेजना बताया है।

लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई रोजगार सहायक थान सिंह 30 हजार रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार


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अलीराजपुर । लोकायुक्त पुलिस ने दावा किया है कि उसने अलीराजपुर जिले की उदयगढ़ जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत उत्ती मे पदस्थ रोजगार सहायक थान सिंह बिलवाल 30000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धर दबोचा है।

लोकायुक्त पुलिस इंदौर के डीएसपी प्रवीण सिंह बघेल के अनुसार उत्ती ग्राम के हितग्राही बालू पिता सुमला से रोजगार सहायक थान सिंह बिलवाल ने प्रधानमंत्री आवास की अंतिम किस्त तथा शौचालय एवं बाथरूम की राशि जारी करने के एवज में 40000 की रिश्वत मांगी थी जिसकी शिकायत बालू ने लोकायुक्त पुलिस से की। 

बुधवार को योजनाबद्ध तरीके से लोकायुक्त इंदौर डीएसपी प्रवीण सिंह बघेल के नेतृत्व में टीम ने जनपद पंचायत के बाहर हितग्राही बालू से रिश्वत लेते हुए रोजगार सहायक थान सिंह बिलवाल को धर दबोचा।

लोकायुक्त पुलिस की कार्रवाई शाम तक जारी है। रोजगार सहायक थानसिंह का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में  स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। लोकायुक्त पुलिस की उक्त कार्रवाई से जनपद पंचायत क्षेत्र में पंचायत विभाग सहित विभिन्न कार्यालय में हड़कंप मचा हुआ है।

दुनिया का सबसे सस्ता 32 इंच का एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी हुआ लॉन्च, कीमत है मात्र 4,999


भारत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का काफी बड़ा बाजार है तथा यहां हर महीने कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद लॉन्च होते रहे हैं। इन उत्पादों में अगर टीवी की बात करें तो यहां Samsung और Xiaomi जैसी कंपनियों के टीवी काफी ज्यादा मात्रा में ग्राहकों द्वारा पसंद किए जाते हैं। 

यह कम्पनियां नार्मल टीवी के अलावा स्मार्टटीवी भी लॉन्च करती रहती हैं जिनमें ग्राहकों को एंड्राइड ओएस की सुविधा दी जाती है। इसकी मदद से ग्राहक एंड्राइड मोबाइल फोन की तरह ही टीवी में भी यूट्यूब तथा अन्य कंटेंट का लुफ्त उठा पाते हैं। इन कंपनियों के अलावा हाल ही में Samy Informatics कंपनी ने हाल ही में अपने दुनिया के सबसे सस्ते एंड्राइड टीवी को लॉन्च कर दिया है तो आईये जानते हैं इसके बारे में।

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इस टीवी का रेजोल्यूशन 1366x786 पिक्सल्स है तथा इसका आस्पेक्ट रेशियो 16:9 है। इसके साथ ही इस टीवी में 10 वाट के दो स्पीकर, डॉल्बी डिजिटल और 5 बैंड इक्विलाइजर बेहतर साउंड क्वालिटी के लिए दिया गया है। साथ ही इस टीवी में एंड्रॉयड ओएस का सपोर्ट किया गया है जिसकी मदद से इसमें एंड्रॉयड के सभी एप्लिकेशन का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी का कहना है कि इस टीवी में इस्तेमाल किए गए सभी उपकरण भारत में ही बनाए गए हैं तथा इस वजह से 200 से ज्यादा लोगों को रोजगार का अवसर भी मिला है। इस कंपनी के निदेशक अविनाश मेहता ने जानकारी देते हुए कहा है कि वह लोगों को कम कीमत में एक बेहतरीन टीवी देना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने इस शानदार टीवी को लॉन्च किया है।

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उन्होंने कहा कि इस टीवी को मेक इन इंडिया तथा स्टार्टअप इंडिया के तहत पेश किया गया है तथा उन्होंने कहा कि वह सभी चाहते हैं कि सभी कंपनियां कम कीमत में अच्छे टीवी ग्राहकों को उपलब्ध कराएं। इस टीवी में 512 एमबी रैम के साथ 4GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। साथ में यूट्यूब तथा फेसबुक एप्लीकेशन पहले से ही इंस्टॉल है। इस टीवी में कनेक्टिविटी के लिए दो एचडीएमआई पोर्ट तथा दो यूएसबी पोर्ट के साथ-साथ AV आउटपोर्ट तथा वीडियो इनपुट पोर्ट दिया गया है। इस टीवी की कीमत ₹4,999 है लेकिन इसमें जीएसटी इत्यादि को जोड़कर इस टीवी की कीमत ₹8000 के आसपास हो जाएगी।

Wednesday, January 30, 2019

होम लोन देने वाली कंपनी दीवान हाउसिंग में 31 हजार करोड़ का घोटाला: रिपोर्ट

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दीवान हाउसिंग फाइनेंस (DHFL) में 31,000 करोड़ रुपये का घोटाला का दावा किए जाने की मीडिया रिपोर्ट्स के सामने आने के बाद कंपनी का शेयर 8 फीसदी तक टूट गया. इसे भारत का सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला करार देते हुए 'कोबरापोस्ट' ने रिपोर्ट प्रकाशित की है. इस आरोप लगाया गया है कि DHFL ने शेल कंपनियों के एक नेटवर्क के जरिए निजी संपत्ति बनाने के लिए प्रमोटर कंपनियों में 31,000 करोड़ रुपये डाले
'कोबरापोस्ट' ने दावा किया कि डीएचएफएल के लगभग 21,477 करोड़ रुपये के फंड को विभिन्न शेल कंपनियों में लोन और निवेश के रूप में हस्तांतरित किया गया है.
विश्लेषकों का मानना है कि इस मामले के बाद स्टॉक और मूल्यांकन पर अधिक सावधानी लाएगा. 'कोबरापोस्ट' ने शेल कंपनियों के माध्यम से धन उपलब्ध कराने और ट्रांसफर करने के लिए कंपनी को दोषी ठहराया है. इससे आगे कंपनी का वैल्युएशन कम होगा और फर्म के खिलाफ जांच शुरू हो सकती है. कंपनी पहले से ही फंडिंग की समस्या से जूझ रही है. यदि DHFL के खिलाफ जांच होती है या DHFL डिफॉल्ट करती है तो NBFC सेक्टर को और अधिक तरलता का सामाना करना पड़ सकता है.
टारगेट इन्वेस्टिंग के इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट एंड फाउंडर समीर कालरा का कहना है कि DHFL पर हमारी सेल रेटिंग है और कल कारोबार के दौरान शेयर की शुरुआत गिरावट के साथ हो सकती है.
DHFL का शेयर मंगलवार को बीएसई पर 14.80 रुपये यानी 8.01 फीसदी गिरकर 170.05 रुपये पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान शेयर ने 52 हफ्ते का निचला स्तर 164.50 रुपये को छुआ.
कोबरापोस्ट की रिपोर्ट नुकसान पहुंचाने वाला
कंपनी ने मीडिया स्टेटमेंट में कहा है कि DHFL एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है और इसे नेशनल हाउसिंग बैंक और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा रेग्युलेट किया जाता है. कोबरापोस्ट द्वारा किया गया खुला कंपनी की गुडविल और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला है. इसकी वजह से शेयरहोल्डर्स की वैल्यू घट गई.
DHFL ने कहा कि आज कंपनी को कोबरापोस्ट की तरफ से सुबह 8.44 बजे एक ई-मेल मिला. इसके साथ एक-एक घंटे के अंतराल पर फॉलो-अप रिमाइंडर आए जिसमें 64 सवालों के जवाब मांगे गए जिनमें से कई राजनीतिक से प्रेरित थे. हम आज सुबह मिले इस इनक्वायरी से अचंभित और हैरान हैं. हालांकि शुक्रवार यानी 25 जनवरी, 2019 को कोबरापोस्ट ने एक वित्तीय घोटाले का खुलासा करने के लिए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा की थी.

शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में दो हजार करोड़ से ज्यादा के घोटाले : मुख्यमंत्री कमलनाथ

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भोपाल. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपनी पूर्ववर्ती शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर बड़े घोटाले का आरोप लगाया है । उनका कहना है कि किसानों के नाम पर राज्य में 2,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला किया गया।
कई किसानों ने कर्ज लिया ही नहीं और उनके नाम कर्जवाले किसानों की लिस्ट में शामिल हैं। एमपी के सीएम का आरोप है कि कई मरे हुए किसानों के नाम पर कर्ज जारी कर दिया गया। उन्होंने दावा किया कि उनके पास ऐसी कई शिकायतें और किसान आ रहे हैं। कमलनाथ ने कहा कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराई जाएगी और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। 
सीएम कमलनाथ ने कहा, 'आज भी दो- तीन किसान मुझसे आकर मिले थे। उनमें से किसी भी किसान ने कर्ज नहीं लिया था लेकिन उनके नाम कर्ज लेने वाले किसानों की लिस्ट में थे। इतना ही नहीं कई ऐसे किसानों के नाम लिस्ट में थे जिनकी कर्ज माफी कर दी गई लेकिन उनके नाम पर कर्ज ही नहीं था। यह घोटाला दो हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का हो सकता है। हम लोग इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।'

खुद को कहते थे गोरक्षक, नहीं बनवाए गोशाले 
कमलनाथ ने कहा कि उन्हें इस बात का बड़ा दुख है कि खुद को गोरक्षक कहने वालों की सरकार पिछले 15 वर्षों से राज्य में थी लेकिन एक भी गोशाला का निर्माण नहीं कराया गया। उन्होंने बताया कि हमने अपने घोषणापत्र में गोशाला बनवाने को कहा था और हम लोगों ने मंगलवार को फैसला लिया है कि गोशालाएं बनवाई जाएंगी।

किसान की सदमे से हुई थी मौत 
बीते हफ्ते भोपाल के सरदई गांव के आदिवासी मुकुंदी (65) ने नयानगर सहकारी समिति के बकायादारों की सूची में अपना नाम देखा। उनके नाम पर 5,43,366 रुपये का कर्ज दर्ज दिखा, जिसे देखकर वह घबरा गए। मुकुंदी के परिजनों के अनुसार, वह इस कर्ज को लेकर परेशान हुए क्योंकि उन्होंने कोई कर्ज लिया ही नहीं था। नाम हटवाने के लिए सहकारी समिति से लेकर अधिकारियों के चक्कर लगाए लेकिन किसी ने नहीं सुनी। मुकुंदी ने चिंता में खाना-पीना तक छोड़ दिया। इसी के चलते उनकी मौत हो गई थी। 

छात्र जीवन में अच्छा नागरिक बनने का प्रयास करें : राज्यपाल श्रीमती पटेल

राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने शहीद दिवस के अवसर पर आदर्श सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों को पुस्तकें प्रदान की।

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शहीद दिवस पर पुस्तक वितरण समारोह में राज्यपाल श्रीमती पटेल 

भोपाल : बुधवार, जनवरी 30, 2019,
छात्र जीवन एक ही बार मिलता है। इसलिये इस जीवन में अच्छे नागरिक बनने के प्रयास करना चाहिए। जो हम बनना चाहते हैं, उसके लिये पूरी मेहनत करना चाहिये। छोटे काम करने की आदत डालकर सामूहिक भावना के साथ मिल-जुलकर काम करना चाहिए।
ये सब संकल्प हमें छात्र जीवन में ही लेना चाहिये। इससे हम, हमारे माता-पिता, हमारे शिक्षक और हमसे जुड़े सभी लोग खुश होते हैं और हमारे आसपास का वातावरण सुखद होता है। यह बात राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने आज यहाँ आदर्श सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शहीद दिवस के अवसर पर आयोजित पुस्तक वितरण समारोह में कही।
राज्यपाल श्रीमती पटेल ने शहीद दिवस पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांतों और ध्येय वाक्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि आज गाँधीजी का 71वाँ निर्वाण दिवस है। इस वर्ष हम उनकी 150 वीं जयंती भी मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह समय गाँधीजी के सिद्धांतों का अनुसरण कर देश के विकास में अपना योगदान सुनिश्चित करने का है। उन्होंने कहा कि गाँधी जी की बुनियादी शिक्षाओं में सत्य और अहिंसा के साथ-साथ श्रम भी शामिल है।
राज्यपाल ने भोपाल में विगत 9 अक्टूबर को आयोजित पढ़े भोपाल कार्यक्रम की चर्चा करते हुए विद्यार्थियों को कोर्स के अलावा अन्य ज्ञानवर्धक किताबें पढ़ने के लिये प्रेरित किया। उन्होंने राजभवन की ओर से स्कूल की लायब्रेरी को लगभग 333 किताबें प्रदान की।
कार्यक्रम के प्रारंभ में राज्यपाल ने गाँधी जी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किये और प्रतिभाशाली बच्चों को स्मृति चिन्ह और उपहार स्वरूप गाँधी साहित्य से संबंधी पुस्तकें भेंट की। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने गाँधी जी के आदर्श जीवन पर अपने विचार रखे एवं उनके प्रिय भजन 'वैष्णव जन' की सांगीतिक प्रस्तुति दी। राज्यपाल ने स्कूल एवं कन्या छात्रावास का भ्रमण कर वहाँ की व्यवस्थाएँ भी देखी एवं विद्यालय के प्रांगण में पीपल का पौधा रोपा।

प्रेस से चर्चा के लिए जनसम्पर्क मंत्री के अतिरिक्त 6 अन्य मंत्री अधिकृत

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भोपाल : बुधवार, जनवरी 30, 2019, जनसम्पर्क मंत्री श्री पी.सी. शर्मा ने बताया है कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रेस से चर्चा के लिए उनके अतिरिक्त संस्कृति एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुश्री विजयलक्ष्मी साधौ, गृह मंत्री श्री बाला बच्चन, उच्च शिक्षा, खेल एवं युवक कल्याण मंत्री श्री जीतू पटवारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री सुखदेव पांसे, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री जयवर्धन सिंह एवं वित्त मंत्री श्री तरूण भनोट को अधिकृत किया गया हैं। प्रेस से चर्चा के लिए आयुक्त जनसम्पर्क श्री पी. नरहरि द्वारा यथा समय मंत्रीगणों को सूचित किया जा सकेगा।

ग्राम पंचायतों का सुनियोजित विकास सुनिश्चित करें पंचायत प्रतिनिधि

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भोपाल । त्रि-स्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन कार्यशाला में सीखने और अपने अधिकारों को जानने का मौका मिला है। पंचायत पदाधिकारी अपने कर्त्तव्यों और अधिकारों को समझें और तदनुसार ग्राम पंचायतों का सुनियोजित विकास करें। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने यह बात धार में त्रि-स्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन कार्यशाला में कही।
श्री पटेल ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री राजीव गाँधी ने पंचायत राज का सपना साकार किया था। प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह ने पंचायत राज लागू कर पंचायतों को अधिकार सम्पन्न बनाया था।
पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ेगा
श्री पटेल ने कहा कि राज्य सरकार ने वचन-पत्र में पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने का वादा किया है। इस वादे को पूरा करने की दिशा में शीघ्र कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि शासकीय धन का दुरुपयोग किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुँचाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि जय किसान फसल ऋण माफी योजना में पात्र लोगों को लाभ पहुँचाने में पंचायत पदाधिकारी अपना काम जिम्मेदारी से पूरा करें। श्री पटेल ने बताया कि राज्य सरकार गौ-शालाएँ खोलने जा रही है। इसका लाभ महिला स्व-सहायता समूहों को भी मिलेगा।
कार्यशाला में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मालती मोहन पटेल, विधायक सर्वश्री हीरालाल अलावा, श्री प्रताप ग्रेवाल और श्री पांचीलाल मेड़ा ने भी विचार व्यक्त किये। कार्यशाला में विभिन्न विषय-विशेषज्ञों ने विचार व्यक्त किये। इस दौरान संचालक, पंचायत श्रीमती उर्मिला शुक्ल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
टेक होम राशन फैक्ट्री का निरीक्षण
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री पटेल ने धार जिले के ग्राम देलमी में 9 करोड़ 73 लाख 48 हजार रुपये लागत की टेक होम राशन फेक्ट्री के निर्माण कार्य का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि समय-सीमा में कार्य पूरा करवायें। श्री पटेल ने महिला स्व-सहायता समूहों से चर्चा कर उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों की जानकारी प्राप्त की।

चार माह में खुलेंगी 1000 गौ शालाएँ, एक लाख निराश्रित गौ-वंश को मिलेगा आसरा


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  • लाख मानव दिवसों का निर्माण होगा 
  • मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने दिए प्रोजेक्ट गौ-शाला पूरा करने के निर्देश
भोपाल । राज्य सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए अगले चार माह के भीतर 1000 गौ-शालाएँ खोलने का निर्णय लिया है। इसमें एक लाख निराश्रित गौ-वंश की देख-रेख होगी और 40 लाख मानव दिवसों का निर्माण होगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में अब तक कोई भी शासकीय गौ-शाला नहीं खोली गयी थी ।

वचन पत्र का एक और वचन पूरा

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने आज यहाँ मंत्रालय में वचन पत्र का एक और वचन पूरा करते हुए प्रोजेक्ट गौ-शाला को तत्काल पूरा करने के निर्देश दिए। ग्रामीण विकास विभाग प्रोजेक्ट गौ-शाला का नोडल विभाग होगा। ग्राम पंचायत, स्व-सहायता समूह, राज्य गौ-संवर्धन बोर्ड से संबद्ध संस्थाएँ एवं जिला समिति द्वारा चयनित संस्थाएँ प्रोजेक्ट गौ-शाला का क्रियान्वयन करेंगी। 

निजी संस्थाएँ भी प्रोजेक्ट गौ-शाला में शामिल हो सकेंगी

मुख्यमंत्री ने निजी संस्थाओं से भी इस परियोजना में भाग लेने का आग्रह किया। उन्होंने स्वामित्व संचालन और प्रबंधन के आधार गौ-शालाओं के संचालन की सम्भावनाएँ तलाशने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रोजेक्ट गौ-शाला से शहरों और गाँवों में निराश्रित पशुओं द्वारा पहुँचाये जा रहे नुकसान से निजात मिलेगी। निराश्रित पशुओं को घर आश्रय मिलेगा। साथ ही ग्रामीण रोज़गार के भी अवसर निर्मित होंगे। चार माह बाद इन गौ-शालाओं का विस्तार होगा। 

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 614 गौ-शालाएँ हैं जो निजी क्षेत्र में संचालित है। अब तक एक भी शासकीय गौ-शाला संचालित नहीं है।  गौ-शाला प्रोजेक्ट के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति होगी। विकासखंड स्तर की समिति में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अध्यक्ष होंगे। गौ-शाला में शेड, ट्यूबवेल, चारागाह विकास, बायोगैस प्लांट, नाडेप, आदि व्यवस्थाएँ होंगी। फंड की व्यवस्था पंचायत, मनरेगा, एमपी-एमएलए फंड तथा अन्य कार्यक्रमों के समन्वय से होगी। 

जिला समिति गौ-शालाओं के लिए स्थल चुनेंगी

बैठक में पशुपालन मंत्री श्री लाखन सिंह यादव, कृषि मंत्री श्री सचिन यादव, राजस्व मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल, मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहंती और सम्बंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा पर सख्ती से अंकुश लगाया जाएगा : मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ

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  • न्याय दिलाने के लिये बनेगी सुनियोजित रणनीति 
  • मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ से मिला राष्ट्रीय गरिमा अभियान यात्रा दल

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि यौन हिंसा की शिकार महिलाओं और बच्चों को न्याय दिलाने और इस घिनौने अपराध पर सख्ती से अंकुश लगाने के लिऐ सरकार शीघ्र ही रणनीति तैयार करेगी। श्री नाथ ने आज राष्ट्रीय गरिमा अभियान के बैनर पर 'गरिमा यात्रा' पर निकले दल से मुलाकात करते समय यह जानकारी दी। राष्ट्रव्यापी यात्रा पर निकले इस दल का उद्देश्य पीड़ित महिलाओं और बच्चियों में जागरूकता पैदा करने के साथ न्याय की लड़ाई लड़ना है।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि सभ्य समाज में महिलाओं और बच्चियों के प्रति अत्याचार की घटनायें शर्मनाक हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ समाज की भागीदारी से हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय गरिमा अभियान द्वारा इस दिशा में की गई पहल सराहना की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने के लिये राज्य सरकार सुनियोजित प्रयास कर रही है। उन्होंने राष्ट्रीय गरिमा अभियान दल से सरकार के साथ सहयोग की अपेक्षा की।
राष्ट्रीय गरिमा अभियान की राष्ट्रव्यापी यात्रा 20 दिसम्बर 2018 को मुंबई से शुरू हुई थी। यह यात्रा 22 फरवरी 2019 को दिल्ली में समाप्त होगी। राष्ट्रीय गरिमा अभियान की यह यात्रा देश के 24 राज्य के 200 जिलों से गुजरेगी और दस हजार किलोमीटर की दूरी तय करेगी।

'मणिकर्णिका' ने बॉक्स ऑफिस पर 5वें दिन कमाए 52.40 करोड़

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कंगना रनौत (kangana ranaut) की फिल्म 'मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झांसी' ने बॉक्स ऑफिस पर 5वें दिन कुल ₹ 52.40 करोड़ कमाए हैं (manikarnika box office collection day 5)। फिल्म 'मणिकर्णिका' कंगना की बेस्ट ओपनिंग फिल्म साबित हुई है। कंगना की लीड रोल में यह पहली ऐसी फिल्म है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई की है। 100-125 करोड़ के बजट वाली यह फिल्म कंगना के करियर की सबसे महंगी फिल्म है।

बैंक धोखाधड़ी : चंदा कोचर पर केस दर्ज करने वाले सीबीआई अधिकारी के खिलाफ जांच के आदेश

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बैंक धोखाधड़ी : चंदा कोचर
नई दिल्ली: आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन समूह के प्रमोटर वीएन धूत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने वाले एसपी सुधांशु धर मिश्रा के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं. उन पर इस मामले में छापेमारी से जुड़ी जानकारी संदिग्ध तौर पर लीक करने का आरोप है. इससे पहले आईसीआईसीआई बैंक धोखाधड़ी मामले में एफआईआर दर्ज करने के एक दिन बाद ही मिश्रा का तबादला कर दिया था.
रिपोर्ट के मुताबिक, सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया कि आईसीआईसीआई बैंक धोखाधड़ी मामले की जांच करने वाले और 22 जनवरी को इस मामले में एफआईआर दर्ज करने वाले एसपी सुधांशु धर मिश्रा और अन्य लोगों के खिलाफ इस मामले में छापेमारी से जुड़ी जानकारी संदिग्ध तौर पर लीक करने की जांच चल रही है.
सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया कि आईसीआईसीआई बैंक धोखाधड़ी मामला काफी अहम है इसलिए इस संबंध में एक समीक्षा बैठक की गई. बैठक में पाया गया कि इस मामले की जांच में बिना वजह देरी की जा रही है. इसके साथ ही 22 जनवरी को दर्ज एफआईआर के बाद संदेह था कि छापेमारी से जुड़ी सूचनाएं सुनियोजित रूप से लीक की गई हैं. जांच में एसपी सुधांशु धर की भूमिका को लेकर संदेह हुआ जिसके बाद उनका तबादला रांची किया गया।
एफआईआर दर्ज किए जाने वाले दिन ही बैंकिंग एंड सिक्योरिटी फ्रॉड सेल (बीएसएफसी) के संयुक्त निदेशक प्रवीण सिन्हा को हटाकर उनकी जगह वी. मुरुगेशन को नया संयुक्त निदेशक बनाया गया. 11 जनवरी को एम नागेश्वर राव के दोबारा सीबीआई के अंतरिम निदेशक बनने के एक दिन बाद ही सिन्हा बीएसएफसी के सुपरवाइजरी ऑफिसर बने थे.
सीबीआई ने 24 जनवरी को नए एसपी मोहित गुप्ता के सुपरविजन में छापेमारी की थी, जिन्होंने मिश्रा की जगह ली थी.
भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी मिश्रा दिसंबर 2017 से लेकर अब तक चंदा कोचर मामले की जांच कर रहे थे.
गौरतलब है कि आईसीआईसीआई बैंक द्वारा वीडियोकॉन को 3,250 करोड़ रुपये का लोन देने और इसके बदले में वीडियोकॉन के वेणुगोपाल धूत द्वारा चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को कारोबारी फ़ायदा पहुंचाने का आरोप है.
लोन का 86 फीसदी हिस्सा यानी लगभग 2810 करोड़ रुपये चुकाया नहीं गया था. इसके बाद, 2017 में आईसीआईसीआई द्वारा वीडियोकॉन के खाते को एनपीए में डाल दिया गया.
दिसंबर 2008 में धूत ने दीपक कोचर और चंदा कोचर के दो अन्य रिश्तेदारों के साथ एक कंपनी खोली, उसके बाद इस कंपनी को अपनी एक कंपनी द्वारा 64 करोड़ रुपये का लोन दिया. इसके बाद उस कंपनी (जिसके द्वारा लोन दिया गया था) का स्वामित्व महज 9 लाख रुपयों में एक ट्रस्ट को सौंप दिया, जिसके प्रमुख दीपक कोचर हैं.

डीएचएफएल ने किया 31,000 करोड़ का घोटाला, अवैध तरीके से दिया भाजपा को चंदा

(फोटो साभार: विकिपीडिया)
(फोटो साभार: विकिपीडिया)

खोजी पत्रकारिता करने वाली न्यूज़ वेबसाइट कोबरापोस्ट ने दावा किया है कि हाउसिंग लोन देने वाली कंपनी डीएचएफएल ने कई शेल कंपनियों को करोड़ों रुपये का लोन दिया और फिर वही रुपया वापस उन्हीं कंपनियों के पास आ गया जिनके मालिक डीएचएफएल के प्रमोटर हैं. आरोप है कि इस तरीके से कंपनी ने करीब 31 हजार करोड़ से ज्यादा की हेराफेरी की.


नई दिल्ली: निजी क्षेत्र की एक नामी कंपनी दीवान हाउसिंग फाइनेंस कोऑपरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) पर 31 हजार करोड़ से ज्यादा की हेराफेरी का आरोप लगा है.
खोजी पत्रकारिता करने वाली न्यूज़ वेबसाइट कोबरापोस्ट का दावा है कि उनकी पड़ताल में पता चला है कि डीएचएफएल ने कई शेल कंपनियों को करोड़ों रुपये का लोन दिया और फिर वही रुपया वापस उन्हीं कंपनियों के पास आ गया जिनके मालिक डीएचएफएल के प्रमोटर हैं.
आरोप है कि इस तरीके से डीएचएलएफएल द्वारा करीब 31 हजार करोड़ से ज्यादा की हेराफेरी की. दावा है कि ये संभवत: देश का सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला हो सकता है.
कोबरापोस्ट ने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना और सरकारी वेबसाइट से मिली जानकारी के आधार पर इस कथित घोटाले का खुलासा हुआ है.
रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि डीएचएफएल से जुड़ी कंपनियां- जैसे आरकेडब्ल्यू डेवलपर्स, स्किल रियल्टर्स और दर्शन डेवलपर्स- शेल कंपनियां हैं और इन्होंने पैसों की धोखाधड़ी की है.
कोबरापोस्ट की जांच में यह भी दावा किया गया है कि 2014 से 2017 के बीच, इन तीन कंपनियों ने अवैध रूप से भाजपा को लगभग 20 करोड़ रुपये का चंदा दिया.
29 जनवरी को कोबरापोस्ट ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर ‘द एनाटॉमी ऑफ इंडियाज बिगेस्ट फाइनेंशियल स्कैम’ नाम से अपनी ये रिपोर्ट जारी की. इस दौरान कोबरापोस्ट के संपादक अनिरुद्ध बहल, पूर्व भाजपा नेता यशवंत सिन्हा, पत्रकार जोसी जोसेफ, परंजॉय गुहा ठाकुरता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण मौजूद थे.
डीएचएफसीएल वधावन ग्लोबल कैपिटल के स्वामित्व वाली एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी है. कपिल वाधवन, अरुणा वाधवन और धीरज वाधवन डीएचएफएल के मुख्य साझेदार हैं.
कोबरापोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, डीएचएफएल के प्रमोटरों ने वधावन समूह के स्वामित्व वाली शेल कंपनियों को वित्तीय नियमों का उल्लंघन करते हुए हजारों करोड़ रुपये का उधार देने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों से कथित रूप से असुरक्षित ऋण लिया.
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि डीएचएफसीएल ने वधावन समूह द्वारा नियंत्रित कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपये से अधिक जारी किए. आरोप है कि बदले में इन कंपनियों ने तब भारत और अन्य देशों जैसे यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका और मॉरीशस में शेयरों, इक्विटी और अन्य निजी संपत्तियों का अधिग्रहण करने के लिए इस धन का इस्तेमाल किया.
कोबरापोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, डीएचएफएल की कुल जमा पूंजी या माली हैसियत साल 2017-18 के वित्तीय ब्योरे के मुताबिक 8795 करोड़ रुपया है. इस कंपनी ने अलग अलग बैंको और वित्तीय संस्थानो से 98718 करोड़ रुपए का कर्ज हासिल कर लिया.
आरोप है कि यह कर्ज अलग-अलग तरीके से हासिल किया गया है. इस कर्ज राशि से डीएचएफएल ने 84982 करोड़ रुपए की धनराशि कर्ज के रूप में दे दी है. डीएचएफएल की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने कुल मिलाकर 36 बैंको से उपरोक्त धनराशि कर्ज में जुटाई थी. इन बैंको में 32 सरकारी और निजी के अलावा छह विदेशी बैंक शामिल हैं.
इसमें भारतीय स्टेट बैंक से 11,500 करोड़ रुपये का ऋण और बैंक ऑफ बड़ौदा से 5,000 करोड़ रुपये का ऋण शामिल है.
रिपोर्ट के दावे के मुताबिक, डीएचएफसीएल के दो प्रमोटरों प्लेसिड नोरोन्हा और भागवत शर्मा आरकेडब्ल्यू डेवलपर्स के प्रमोटरों की सूची में भी शामिल हैं.  इसके अलावा डीएचएफसीएल के प्राथमिक प्रमोटर धीरज वाधवन औप नोरोन्हा आरकेडब्ल्यू डेवलपर्स और दर्शन डेवलपर्स दोनों के निदेशक हैं.
कोबरापोस्ट ने यह भी दावा किया है कि भारतीय चुनाव आयोग को दिए गए भाजपा के दस्तावेजों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2014-17 के दौरान आरकेडब्ल्यू, दर्शन और स्किल रियल्टर्स ने भाजपा को लगभग 20 करोड़ रुपये का दान दिया था, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 182 का उल्लंघन है.
धारा 182 कंपनियों द्वारा राजनीतिक योगदान पर प्रतिबंधों से संबंधित है. इसमें कहा गया है कि एक कंपनी तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित औसत शुद्ध लाभ का 7.5 प्रतिशत तक ही चंदा राजनीतिक दलों को दे सकती है.
लेकिन कोबरापोस्ट की रिपोर्ट बताती है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में आरकेडब्ल्यू डेवलपर्स ने भाजपा को 10 करोड़ रुपये का योगदान दिया, जबकि इस कंपनी को वित्तीय वर्ष 2012-13 में लगभग 25 लाख रुपये का नुकसान हुआ और पूर्ववर्ती तीन साल में औसतन 18 लाख रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था.
इसी तरह, कोबरापोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि स्किल रियल्टर्स ने 2014-15 में बीजेपी को 2 करोड़ रुपये का चंदा दिया, उस वित्तीय वर्ष में इस कंपनी को केवल 27,000 रुपये का लाभ हुआ था और पूर्ववर्ती तीन साल में औसतन लगभग 4,500 रुपये का लाभ हुआ था.
2016-17 में दर्शन डेवलपर्स ने कंपनी अधिनियम का उल्लंघन करते हुए 7.5 करोड़ रुपये का योगदान दिया. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2013-14 में 5.13 लाख रुपये और 2014-15 में 4,650 रुपये के लगातार घाटे की सूचना दी थी.
हालांकि इसने वित्तीय वर्ष 2016-17 में लगभग 2.83 लाख रुपये का लाभ दर्ज किया. कोबरापोस्ट की रिपोर्ट का दावा है, इन कंपनियों का योगदान कंपनी अधिनियम के तहत स्वीकृत राशि से अधिक है.
धारा 182 में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक कंपनी को अपने लाभ और हानि खाते में किसी भी राजनीतिक दल को दिए गए योगदान का खुलासा करना होगा और कंपनी को कुल राशि के विशेष विवरण और पार्टी का नाम बताना होगा. कोबरापोस्ट रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि तीनों कंपनियों में से किसी ने भी अपनी बैलेंस शीट में भाजपा को दिए चंदे का खुलासा नहीं किया.
डीएचएफसीएल राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ पंजीकृत है. राष्ट्रीय आवास बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जो भारत की हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को नियंत्रित करती है- जो मुख्य रूप से झुग्गी पुनर्वास, आवास विकास और अन्य अचल संपत्ति में लगे व्यवसायों को पैसा देती है.
डीएचएफसीएल कंपनी को 1984 में शामिल किया गया था और वित्तीय वर्ष 2017-18 में, इसने 8,795 करोड़ रुपये का शुद्ध मूल्य दर्ज किया था. कोबरापोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कंपनी ने अपने प्रमोटरों के स्वामित्व या नियंत्रण वाली कंपनियों को इस राशि का दस गुना से अधिक का ऋण दिया है.
कोबारापोस्ट का आरोप है कि इस कथित घोटाले को अंजाम देने के लिए डीएचएफएल के मालिकों ने दर्जनों शेल कंपनियां बनाईं. इन कंपनियों को समूहों में बांटा गया. इन कंपनियों में से कुछ तो एक ही पते से काम कर रही हैं और उन्हें निदेशकों का एक ही ग्रुप चला रहा है.
आरोप है कि अधिकांश शेल कंपनियों ने अपने कर्जदाता डीएचएफएल का नाम और उससे मिले कर्ज की जानकारी को अपने वित्तीय ब्यौरे में नहीं दर्शाया जो कि कानून के विरुद्ध है.
कोबरापोस्ट ने ये भी दावा किया है कि डीएचएफएल ने गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की कई कंपनियों को 1160 करोड़ रुपए का कर्ज बांटा था.
आरोप है कि कंपनी के मालिको ने इनसाइडर ट्रेडिंग के जरिए करोड़ों रुपए की हेराफेरी भी की है. कपिल वाधवन की इंग्लैंड की कंपनी ने ज़ोपा ग्रुप में निवेश किया. इसी ज़ोपा ग्रुप की सब्सिडियरी कंपनी ने इंग्लैंड में बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया हुआ है.
कोबरापोस्ट का दावा है कि इस धनराशि से कंपनी के मालिकों ने विदेश में बकायदा श्रीलंका प्रीमियर लीग की क्रिकेट टीम वायाम्बा भी खरीदी है. कंपनी के मालिकों ने गैर कानूनी तरीके से विदेशी कंपनीयों के अपने शेयर भी बेचे.
कोबरापोस्ट की तहकीकत में सैकड़ों करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का भी खुलासा हुआ है. कंपनी के मालिकों ने अपनी सहायक और शैल कंपनीयों के जरिए करोडों रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया है.
द वायर ने कोबरापोस्ट के दावों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया है. आरोपों पर प्रतिक्रिया के लिए कंपनी को द वायर की तरफ से सवालों की सूची भेजी गई है.

महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर एक बार फिर से हत्या, हिन्दू महासभा ने चलाई गोली और बहाया खून

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अलीगढ़: 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर जहां पूरे देश में उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है, वहीं हिंदू महासभा नाम के एक संगठन के कार्यकर्ता महात्मा गांधी का पुतला बनाकर उन्हें गोली मारने की घटना सामने आई है.
इस घटना से जुड़ी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. मीडिया में आई ख़बरों के मुताबिक घटना उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर की है.
रिपोर्ट के अनुसार, हिन्दू महासभा के कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारे जाने के दृश्य को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाकर हत्या का जश्न मनाते हुए नज़र आ रहे हैं.
 
हिंदू महासभा ने गांधी जी की पुण्यतिथि को शौर्य दिवस के रूप में मनाया. वायरल हुए वीडियो में संगठन की राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडेय गांधी जी के पुतले को गोली मारते हुए नज़र आ रही हैं.
पांडेय ने एक नकली बंदूक का इस्तेमाल कर महात्मा गांधी के पुतले को गोली मारी. इसके अलावा उन्होंने गांधी के हत्यारे गोडसे को माला पहनाई और कार्यकर्ताओं में मिठाई भी बांटी. साथ ही कार्यकर्ताओं ने ‘महात्मा नाथूराम गोडसे ज़िंदाबाद’ के नारे भी लगाए.
हिंदू महासभा की नेता ने गांधीजी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की तुलना भगवान कृष्ण से की. उन्होंने कहा कि अगर गांधी जीवित रहते तो देश का एक और विभाजन होता.
बता दें कि पूजा शकुन पांडे पहले भी विवादों में रही हैं. पिछले कुछ वर्षों के दौरान वह कई बार गोडसे की प्रतिमाओं और तस्वीरों पर फूल चढ़ाने के साथ उनका महिमामंडन कर चुकी हैं. पहले भी वह गांधीजी की पुण्यतिथि को शौर्य दिवस के रूप में मनाते हुए मिठाइयां बांट चुकी हैं.
अब तक अलीगढ़ जिला प्रशासन की तरफ से इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है. गौरतलब है कि आज ही के दिन 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में बिड़ला हाउस के परिसर में महात्मा गांधी की हत्या की गई थी.

Tuesday, January 29, 2019

बेनामी संपत्ति मामले में शाहरुख खान को बड़ी राहत, IT के कुर्की आदेश को कोर्ट ने बताया

संपत्ति मामले में शाहरुख खान के लिए इमेज परिणाम
अभिनेता शाहरुख खान को बेनामी संपत्ति का लाभार्थी होने के आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया. इस मामले में आयकर विभाग के संपत्ति कुर्की के आदेश को अपीलीय न्यायाधिकरण ने आधारहीन बताया है. खान की यह संपत्ति महाराष्ट्र के अलीबाग में है. 
न्यायिक प्राधिकरण (एए) ने खान और एक कंपनी डेजा वू फॉर्म्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ आदेश जारी करने के लिए आयकर विभाग को कड़ी फटकार लगाई. इस कंपनी में खान की पत्नी गौरी खान और उनके ससुराल पक्ष के लोग हिस्सेदार हैं.
प्राधिकरण ने कहा कि पिछले साल फरवरी में एक स्वतंत्र निकाय द्वारा कारोबार के संदर्भ में जो वाणिज्यिक लेनदेन किया गया उसे बेनामी लेनदेन के तौर पर नहीं देखा जा सकता क्योंकि इसके वित्त की व्यवस्था ऋण के माध्यम से की गई.प्राधिकरण के अध्यक्ष डी. सिंघई ओर सदस्य (विधि) तुषार वी. शाह की खंड पीठ ने कहा, ‘‘ हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि तालुका अलीबाग के ठाल गांव की यह कृषि भूमि और उस पर बना ढांचा बेनामी संपत्ति नहीं है और जांच अधिकारी द्वारा इसकी कुर्की जायज नहीं है.’’

राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले निलंबित शिक्षक को किया बहाल

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  • मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने फिर दिखाई संवेदनशीलता 
  • सांसद श्री राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले निलंबित शिक्षक को किया बहाल
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए सांसद श्री राहुल गांधी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले निलंबित शिक्षक को बहाल करने के निर्देश दिये हैं। श्री नाथ ने इसके पूर्व जबलपुर के एक शिक्षक का निलंबन वापस करवाया था, जिसने उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि आलोट के जिस शिक्षक ने श्री राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणी की थी, उसे माफ करने का मुझे अधिकार नहीं था, लेकिन उनकी यह नीति रही है कि वे नफरत की नहीं, प्रेम की राजनीति करेंगे। उनकी इसी नीति के चलते मैंने जबलपुर के शिक्षक के खिलाफ की गई कार्यवाही को वापस लेने के निर्देश दिये थे। यही नीति मैंने इस मामले में भी अपनाई है।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि सांसद राहुल गांधी ने आज तक उन पर अशोभनीय टिप्पणी करने, बयानबाजी और आलोचना करने वाले तमाम विरोधियों को माफ किया हैं। वे कहते है कि "आप जितने अपशब्द मुझे कहो, मैं उतना अधिक मजबूत होता हूँ और मेरा आत्मविश्वास दृढ़ होता है।" उनकी इस सोच के विपरीत मेरी सरकार उनके खिलाफ टिप्पणी करने वाले पर कार्यवाही करे, यह उचित नहीं था।
मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यह कतई मतलब नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का अपमान करें, उनका अनादर करे। श्री नाथ ने कहा कि मैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पक्षधर हूँ, परन्तु इसका पालन मर्यादा और सीमाओं के साथ हो, तभी यही अभिव्यक्ति स्वस्थ लोकतंत्र का माध्यम बनती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने रतलाम के कलेक्टर को निर्देश दिये हैं कि वे आलोट विकासखंड के ग्राम तालोद के शासकीय प्राथमिक स्कूल के शिक्षक श्री बालेश्वर पाटीदार को सांसद श्री राहुल गांधी को सोशल मीडिया में आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर की गई निलंबन की कार्यवाही तत्काल वापिस लें।

पशु चिकित्सालय के डॉक्टर ने कौन सी दवाई गोली इंजेक्शन दी पशु की जान चली गई


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ब्यूरो चीफ मनासा, जिला नीमच // मिश्रीलाल पाटीदार : 96306 24851 
मनासा तहसील के आत्रीमाता का पशु चिकित्सालय के डॉक्टर मदन लाल डाबे द्वारा डोरो का लापरवाही पूर्वक इलाज करता है और अवैध रूप से पैसे लेकर जाने कौन सी दवाई गोली इंजेक्शन देकर बहुत से पशुओ की जान चली गइ आए दिन लापरवाही पूर्वक इलाज करता रहता है.
ऐसे डॉक्टर को बड़े अधिकारी भी शरण देते हैं ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी को तत्काल प्रभाव से नही हटाया गया तो क्षेत्र में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है यह डाक्टर अपने क्षेत्र को छोड़कर मंदसौर जिले में भी बिना डिग्री के इलाज करने आए दिन जाता रहता है ऐसे डॉक्टर को नहीं हटाया तो क्षेत्र की जनता कुछ भी कर सकती है

चुनाव में धन-बल का उपयोग रोकने के लिये सघन निगरानी रखी जाये : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

चुनाव में धन-बल का उपयोग रोकने के लिये सघन निगरानी रखी जाये : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के लिए इमेज परिणाम
आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 की तैयारियों के लिये निर्वाचन व्यय निगरानी तंत्र को मजबूती से लागू करने के लिये उड़नदस्ता दल तथा स्थैतिक निगरानी दल का गठन कर कार्यवाही शुरू की जायें।
संवेदनशील निर्वाचन व्यय निगरानी क्षेत्रों का चयन कर, विशिष्ट कार्यवाहियों की जानकारी प्रतिदिन निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध करायें। निर्वाचन व्यय निगरानी के संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल. कान्ता राव ने पुलिस विभाग को ये निर्देश दियें।  आयकर विभाग को निर्देश दिये कि संदेहास्पद लेन-देन वाले खातों की जांच की जायें।
श्री राव ने नोडल अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिये कि एयरपोर्ट/एयरस्ट्रिप/हेलीपेड पर जांच की कार्यवाही हेतु टीम का गठन करें। एयरपोर्ट अथॉरिटी को निर्देशित किया कि एयरपोर्ट/एयरस्ट्रिप/हेलीपेड पर कार्यवाही की सूचनायें, विमानों/चार्टेड प्लेन/हेलीकॉप्टर की आवाजाही की सूचना तथा विस्तृत रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं आयकर नोडल अधिकारी को उपलब्ध करवाई जायें ताकि निगरानी टीमें कार्यवाही कर सकें।
सीआईएसएफ को निर्देशित किया कि इंटेलीजेंस यूनिट के साथ समन्वय कर एयरपोर्ट/एयरस्ट्रिप/हेलीपेड पर चेकिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
बैठक में निर्देशित किया गया कि राज्य स्तरीय उडनदस्ते बनाकर आबकारी विभाग द्वारा छापे की कार्यवाही की जायें। बैंको को निर्देशित किया कि संदेहास्पद लेन-देन की जानकारी आयकर विभाग को तुरंत उपलब्ध करवायी  जायें।  
परिवहन विभाग को निर्देशित किया कि अवैध वाहनों की सघन चैकिंग की जायें। स्टार प्रचारकों के वाहनों के परमिट जारी करते समय दस्तावेजों की जांच के लिये नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जायें।
दूरसंचार विभाग को निर्देशित किया कि एसएमएस की दरों का निर्धारण किया जायें। शैडो ऐरिया में वैकल्पिक संचार व्यवस्था - मोबाईल टॉवर्स स्थापित किये जायें। फ्लाईंग स्कॉड, एसएसटी टीमों के वाहनों में जीपीएस सिस्टम को ट्रेक करने तथा सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिये मजबूत नेटवर्क की व्यवस्था की जायें।
रेलवे विभाग को निर्देशित किया कि निर्वाचन व्यय निगरानी के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों पर अवैध सामग्री, मदिरा, अवैध धन, अवैध हथियार की रोकथाम के लिये कार्यवाही की जायें।
बैठक में संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजेश कौल, पुलिस महानिरीक्षक श्री चंचल शेखर, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजेश श्रीवास्तव तथा संबंधित विभागों के नोडल अधिकारी उपस्थित थे।

Sunday, January 27, 2019

लोकसभा चुनाव 2019 : वरिष्ठ भाजपा नेता बाबू लाल गौर ने ठुकराया कांग्रेस का ऑफर

भाजपा नेता बाबू लाल गौर ने ठुकराया कांग्रेस के लिए इमेज परिणाम
मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ओर से भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबू लाल गौर के जरिए की जा रही सेंधमारी की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री गौर ने साफ कर दिया है कि उन्होंने कांग्रेस के ऑफर को ठुकरा दिया है।
पिछले दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने गौर से मुलाकात कर भोपाल संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था। उसके बाद से सियासी हलचल तेज थी। अब गौर ने रविवार को साफ  कर दिया कि उन्होंने कांगे्रस के ऑफर को ठुकरा दिया है।

दिग्विजय सिंह ने दिया था भोपाल सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऑफर

बाबू लाल गौर ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा, 'दिग्विजय सिंह ने ऑफर दिया था, जिस पर विचार करने को कहा था, अब उस ऑफर पर कोई विचार नहीं है, ऑफर को ठुकरा दिया है।' गौरतलब है कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंंह बीते बुधवार की रात गौर के घर खाने पर गए थे और इसी दौरान भोपाल से कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था। स्वयं गौर ने इस बात का खुलासा किया था। तब बाबू लाल गौर ने सिंह के ऑफर पर विचार की बात कही थी।

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जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / रिपोर्टरों की आवश्यकता है

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‘‘ANI NEWS INDIA’’ सर्वश्रेष्ठ, निर्भीक, निष्पक्ष व खोजपूर्ण ‘‘न्यूज़ एण्ड व्यूज मिडिया ऑनलाइन नेटवर्क’’ हेतु को स्थानीय स्तर पर कर्मठ, ईमानदार एवं जुझारू कर्मचारियों की सम्पूर्ण मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले एवं तहसीलों में जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / ब्लाक / पंचायत स्तर पर क्षेत्रीय रिपोर्टरों / प्रतिनिधियों / संवाददाताओं की आवश्यकता है।

कार्य क्षेत्र :- जो अपने कार्य क्षेत्र में समाचार / विज्ञापन सम्बन्धी नेटवर्क का संचालन कर सके । आवेदक के आवासीय क्षेत्र के समीपस्थ स्थानीय नियुक्ति।
आवेदन आमन्त्रित :- सम्पूर्ण विवरण बायोडाटा, योग्यता प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार के स्मार्ट नवीनतम 2 फोटोग्राफ सहित अधिकतम अन्तिम तिथि 30 मई 2019 शाम 5 बजे तक स्वंय / डाक / कोरियर द्वारा आवेदन करें।
नियुक्ति :- सामान्य कार्य परीक्षण, सीधे प्रवेश ( प्रथम आये प्रथम पाये )

पारिश्रमिक :- पारिश्रमिक क्षेत्रिय स्तरीय योग्यतानुसार। ( पांच अंकों मे + )

कार्य :- उम्मीदवार को समाचार तैयार करना आना चाहिए प्रतिदिन न्यूज़ कवरेज अनिवार्य / विज्ञापन (व्यापार) मे रूचि होना अनिवार्य है.
आवश्यक सामग्री :- संसथान तय नियमों के अनुसार आवश्यक सामग्री देगा, परिचय पत्र, पीआरओ लेटर, व्यूज हेतु माइक एवं माइक आईडी दी जाएगी।
प्रशिक्षण :- चयनित उम्मीदवार को एक दिवसीय प्रशिक्षण भोपाल स्थानीय कार्यालय मे दिया जायेगा, प्रशिक्षण के उपरांत ही तय कार्यक्षेत्र की जबाबदारी दी जावेगी।
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