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Saturday, July 6, 2019

नवोदय स्कूल के टेंडर को खारिज कर नए सिरे से प्रकिया को दोबारा करने एसडीएम ने दिये आदेश, मांगा स्पष्टीकरण

नवोदय स्कूल के टेंडर को खारिज कर नए सिरे से प्रकिया को दोबारा करने एसडीएम ने दिये आदेश, मांगा स्पष्टीकरण

TOC NEWS @ www.tocnews.org
ब्यूरो चीफ नागदा, जिला उज्जैन // विष्णु शर्मा 8305895567
नागदा । केंद्र सरकार द्वारा संचालित होने वाले नवोदय विद्यालय जो बुरानाबाद , नागदा जिला उज्जैन  में स्थित है जिसमे वाहन, खाद्य पदार्थ  एवं अन्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए आंमत्रित टेंडर खुलने की प्रकिया के दौरान 05 जुलाई को एसडीएम कार्यालय में हंगामा हो कर विवाद खड़ा हो गया। 
एक लिखित शिकायत के बाद एसडीएम श्री आरपी वर्मा हरकत में आए और नवोदय स्कूल के प्राचार्य डॉ. के.बी गुप्ता से स्पष्टीकरण मांगा । विवाद के तुरंत बाद किराना व्यापारी संघ के संयोजक मनोज राठी ने एक लिखित शिकायत श्री आरपी वर्मा को सौंप दीया। उसके बाद श्री वर्मा ने प्राचार्य से स्पष्टीकरण मांगा है।
किराना व्यापारी संघ के संयोजक मनोज राठी ने शिकायत की प्रति प्रेस को भी जारी की है, जिसमें लिखा है कि नवोदय स्कूल में टेंडर प्रक्रिया में वे स्वयं पहुंचे थे। इस दौरान किसी बात पर अपने पक्ष रखने पर प्राचार्य डॉ. गुप्ता आपत्तिजनक  व्यवहार पर उतर आए और शर्म करो आदि जैसे अपमानजक शब्दो का उपयोग किया। इस मामले में एसडीएम श्री वर्मा ने घटना होने के तुरंत बाद पत्रकारों  के सवाल के जवाब में बताया की एक ओहदेदार अधिकारी प्राचार्य को इस प्रकार के अमर्यादित शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए।
एसडीएम के मुताबिक शिकायत मिलते ही प्राचार्य से स्पष्टीकरण मांगा गया है। कुछ लोगों की कहा सुनी भी प्राचार्य से हो गई। कई बार एसडीएम को कई मसलों पर हस्तक्षेप भी करना पड़ा। आखिरकार एसडीएम ने एक टेंडर को खारिज कर नए सिरे से प्रकिया को दोबारा करने का आदेश दिया।

Tuesday, May 21, 2019

मार्किट में तहलका मचाने के लिए आ रहा है जिओ फ़ोन 3, कीमत बेहद कम


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जिओ कंपनी ने बेहद कम समय में मार्किट में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है । जिओ ने भारत की सबसे बड़ी कंपनी होने का दर्जा प्राप्त किया है। पहले जिओ ने भारत को सबसे तेज़ 4g इंटरनेट की सुविधा दी और फिर dth सर्विस देकर सब को हैरान कर दिया ।

हालांकि अभी तक देश के कुछ हिस्सों तक ही जिओ dth की सुविधा पहुंची है। जिओ फ़ोन 1 और 2 की सक्सेस के बाद अब जिओ अपना नया फ़ोन लॉन्च करने करने वाली है, जिसका नाम जिओ फ़ोन 3 रखा गया है।  

जिओ फ़ोन 3 में आपको एंड्राइड 8.0 मिलेगा। इस फ़ोन में 2 जीबी रैम और साथ में 64 जीबी स्टोरेज मिलेगी।इस फ़ोन में आपको 5 इंच स्क्रीन मिलेगी।


फ़ोन में आपको 5 mp का बेक कैमरा और 2 mp का फ्रंट कैमरा मिलेगा । इस फ़ोन में 4g, 3g, wifi और ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिलेगी । फ़ोन में 2800 mah की बैटरी मिलेगी।कीमत की बात करें तो यह फ़ोन 4599 रूपए में मिलेगा।   


जानकारी के लिए बता दें कि जिओ फ़ोन 3 का अभी एक कोई ऑफिसियल अपडेट नहीं आया है।
खबरों के अनुसार मई 2019 के आखिरी हफ्ते में फ़ोन लॉन्च होने के अनुमान हैं।खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।

Tuesday, March 12, 2019

खेलने-कूदने की उम्र में इस तरह शुरू की खुद की कंपनी, कमाते हैं करोड़ों रूपये



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नई दिल्ली।चेन्नई में जन्में दो भाई श्रवण कुमारन और संजय कुमारन को बचपन से ही कम्प्यूटर चलाने में खास रूचि थी। कुमारन भाईयों को कम्प्यूटर चलाने का इतना चाव था कि वे स्कूल और घर में ज्यादा से ज्यादा समय कम्प्यूटर पर ही बिताते थे। और इसी शौक की बदौलत महज 12 साल के श्रवण कुमारन और 10 साल के संजय कुमारन करोड़ो का टर्नओवर करने वाली कंपनी के सीईओ बन गए।

कम्प्यूटर पर गेम खेलने का शौक रखने वाले कुमारन भाइयों ने और बच्चों की तरह केवल गेम खेलने में ही रूचि नहीं दिखाई, बल्कि इससे आगे बढ़कर खुद का गेम डवलप करने का फैसला किया। साथ ही जब श्रवण 8वीं कक्षा में और संजय 6वीं कक्षा में पढ़ते थे तभी दोनों ने मिलकर कई मोबाइल एप बनाऐ।

कुमारन भाई गेम के क्षेत्र में कुछ अलग करना चाहते थे जिसके लिए उन्होंने एक कंपनी बनाने की योजना बनाई, लेकिन उम्र कम होने की वजह से उनकी कंपनी को रजिस्ट्रेशन नहीं मिला।

इस असफलता से निराश ना होकर उन्होंने अपने माता-पिता के नाम पर गो डायमेंशन नाम की कंपनी की आधारशिला रखी और इसके बैनर तले कई शानदार मोबाइल एप का निर्माण किया।

Sunday, February 17, 2019

UPI के जरिये धोखाधड़ी को लेकर आरबीआई ने बैंकों को जारी किया अलर्ट

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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों को एक नए तरह की बैंक धोखाधड़ी के बारे में चेतावनी दी है, जिसमें यूपीआई के जरिये ग्राहकों के बैंक खातों से पैसे उड़ाए जा सकते हैं। जालसाज बेहद आसान तरीके फर्जीवाड़े को अंजाम दे सकते हैं।
इस तरीके में जालसाज पीडि़त को एक ऐप एनीडेस्क डाउनलोड करने के लिए भेजता है। इसके बाद हैकर्स पीडि़त के मोबाइल पर आए नौ डिजिट कोड के जरिये उसके फोन को रिमोट पर ले लेता है। आरबीआई ने अडवाइजरी में कहा, जैसे ही जालसाज इस ऐप कोड को अपने मोबाइल फोन में डालता है, वह पीडि़त से कुछ परमिशन मांगता है, जैसा कि अन्य ऐप को डाउनलोड करने के बाद होता है।
इससे जालसाज की पीडि़त के मोबाइल फोन तक पहुंच बन जाती है और वह गलत तरीके से ट्रांजैक्शंस को अंजाम देता है। आरबीआई के मुताबिक, फर्जीवाड़े के इस तरीके का इस्तेमाल यूपीआई या वॉलेट जैसे पेमेंट से संबंधित किसी भी मोबाइल बैंकिंग ऐप के जरिये ट्रांजैक्शंस के लिए किया जा सकता है।
मामले की जानकारी रखने वाले दो लोगों ने कहा कि केंद्रीय बैंक ने तमाम कॉमर्शल बैंकों को अडवाइजरी भेजी है, क्योंकि इससे खुदरा ग्राहकों के खातों में जमा हजारों करोड़ रुपये की रकम को खतरा पैदा हो गया है।

Thursday, January 31, 2019

दुनिया का सबसे सस्ता 32 इंच का एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी हुआ लॉन्च, कीमत है मात्र 4,999


भारत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का काफी बड़ा बाजार है तथा यहां हर महीने कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद लॉन्च होते रहे हैं। इन उत्पादों में अगर टीवी की बात करें तो यहां Samsung और Xiaomi जैसी कंपनियों के टीवी काफी ज्यादा मात्रा में ग्राहकों द्वारा पसंद किए जाते हैं। 

यह कम्पनियां नार्मल टीवी के अलावा स्मार्टटीवी भी लॉन्च करती रहती हैं जिनमें ग्राहकों को एंड्राइड ओएस की सुविधा दी जाती है। इसकी मदद से ग्राहक एंड्राइड मोबाइल फोन की तरह ही टीवी में भी यूट्यूब तथा अन्य कंटेंट का लुफ्त उठा पाते हैं। इन कंपनियों के अलावा हाल ही में Samy Informatics कंपनी ने हाल ही में अपने दुनिया के सबसे सस्ते एंड्राइड टीवी को लॉन्च कर दिया है तो आईये जानते हैं इसके बारे में।

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इस टीवी का रेजोल्यूशन 1366x786 पिक्सल्स है तथा इसका आस्पेक्ट रेशियो 16:9 है। इसके साथ ही इस टीवी में 10 वाट के दो स्पीकर, डॉल्बी डिजिटल और 5 बैंड इक्विलाइजर बेहतर साउंड क्वालिटी के लिए दिया गया है। साथ ही इस टीवी में एंड्रॉयड ओएस का सपोर्ट किया गया है जिसकी मदद से इसमें एंड्रॉयड के सभी एप्लिकेशन का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी का कहना है कि इस टीवी में इस्तेमाल किए गए सभी उपकरण भारत में ही बनाए गए हैं तथा इस वजह से 200 से ज्यादा लोगों को रोजगार का अवसर भी मिला है। इस कंपनी के निदेशक अविनाश मेहता ने जानकारी देते हुए कहा है कि वह लोगों को कम कीमत में एक बेहतरीन टीवी देना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने इस शानदार टीवी को लॉन्च किया है।

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उन्होंने कहा कि इस टीवी को मेक इन इंडिया तथा स्टार्टअप इंडिया के तहत पेश किया गया है तथा उन्होंने कहा कि वह सभी चाहते हैं कि सभी कंपनियां कम कीमत में अच्छे टीवी ग्राहकों को उपलब्ध कराएं। इस टीवी में 512 एमबी रैम के साथ 4GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। साथ में यूट्यूब तथा फेसबुक एप्लीकेशन पहले से ही इंस्टॉल है। इस टीवी में कनेक्टिविटी के लिए दो एचडीएमआई पोर्ट तथा दो यूएसबी पोर्ट के साथ-साथ AV आउटपोर्ट तथा वीडियो इनपुट पोर्ट दिया गया है। इस टीवी की कीमत ₹4,999 है लेकिन इसमें जीएसटी इत्यादि को जोड़कर इस टीवी की कीमत ₹8000 के आसपास हो जाएगी।

Sunday, December 16, 2018

थाईलैंड के अमरूद की निमाड़ के बड़वाह में मची धूम

थाईलैंड के अमरूद की निमाड़ के बड़वाह में मची धूम

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ब्यूरो चीफ बड़वाह, जिला खरगौन // लोकेश कोचले  : 77728 28778 
  • 800 ग्राम से 1 किलो 2 सौ ग्राम का एक अमरुद
  • दिल्ली के आजाद नगर में सबसे ज्यादा डिमांड
मध्य-प्रदेश के बडवाह में थाईलैंड के अमरूद की बहार। देश की राजधानी में जबरदस्त डिमांड। 800 ग्राम से डेढ़ किलो तक का एक अमरुद बेहद स्वादिष्ट। निमाड़ ही नहीं मध्यप्रदेश में पहली बार अमरूद की इस तरह की खेती। दिल्ली की आजादपुर मंडी भेजी जाएगी अमरुद की पहली खेप।
बडवाह से करीब 15 किलोमीटर दूर ग्राम माचलपुर में देश के एक प्रसिद्ध न्यूज चैनल के जाने माने एंकर व वरिष्ठ पत्रकार और किसान भुवनेश सेंगर ने पारम्परिक खेती के बजाय इस क्षेत्र में कुछ नया करने की ठानी। सात समंदर पार थायलैंड की हायब्रिड नस्ल के अमरुद को अपने खेत में लगाने का विचार किया।
पहले इंटरनेट पर इसकी जानकारी जुटाई। खेती के सम्बन्ध में रिसर्च की।उनके मित्र कृषि विशेषज्ञ लक्ष्मण काग ने भी इस कार्य में उनका भरपूर  सहयोग किया। आखिरकार अपने गृहनगर बड़वाह के पास छोटी माचलपुर स्थित अपने खेत में थाई अमरूदो की खेती शुरू की। नतीजतन निमाड़ में भी अब थाईलैंड में होने वाले अमरूदो का स्वाद  चख पाएंगे।
अमरूदो की पहली खेप तैैयार है। |रायपुर से वीएनआर थाई अमरुद की प्रजाति हायब्रिड बिज बुलवाकर उसे अपने खेत में लगाया। करीब दो साल की मेहनत के बाद अब यह अमरुद बिकने को तैयार है। खेत में निकले अमरुद का वजन 800 ग्राम से लगभग 1 किलो 2 सौ ग्राम तक का है। जो आमतौर पर यहाँ देखने को नहीं मिलता है। इसका स्वाद भी काफी मीठा होता है। इसके लिए दिल्ली में इसकी काफी डिमांड है।
इसलिए आजादपुर मण्डी में इसे बेचा जाएगा।निमाड़ क्षेत्र के लिए इस तरह की खेती  चर्चा का विषय है। आसपास के कृषक सहित फल उत्पादन में रूचि रखने वाले कृषक भी थाई अमरुद की खेती देखने आ रहे है। इस तरह की खेती क्षेत्र के किसानो को पारम्परिक तरीके के साथ उन्नत तकनीको एवं प्रजातियों के बीजो एवं किस्मो प्रयोग के लिए प्रेरित करेगी।

Thursday, December 13, 2018

हाई कोर्ट ने दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाई

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हाई कोर्ट ने दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाई
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नई दिल्ली. दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑनलाइन फार्मेसी द्वारा इंटरनेट पर दवाओं की बिक्री पर रोक लगा दी। इन दवाओं में डॉक्टर के पर्चे पर लिखी गईं दवाएं भी शामिल हैं। 
इस मामले में 25 मार्च 2019 को होगी अगली सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, भारतीय फार्मेसी परिषद से भी मांगा जवाब।
मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी के राव की पीठ ने उस याचिका पर अंतरिम आदेश दिया जिसमें दवाओं की ऑनलाइन 'गैरकानूनी' बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई। अदालत ने इससे पहले इस याचिका पर केंद्र, दिल्ली सरकार, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, भारतीय फार्मेसी परिषद से जवाब मांगा। 

अदालत ने इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए अगले साल 25 मार्च की तारीख तय की। डॉक्टर जहीर अहमद द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि दवाओं की ऑनलाइन गैरकानूनी बिक्री से दवाओं के दुरुपयोग जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। 

Sunday, December 2, 2018

कालाधन : भारतीय कंपनियों की जानकारी देने के लिए तैयार स्विस सरकार

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कालेधन के लिए सुरक्षित पनाहगार के रूप में मशहूर स्विट्जरलैंड दो कंपनियों और तीन लोगों के बारे में भारतीय एजेंसियों को जानकारी देने के लिए राजी हो गई है। इन कंपनियों और लोगों के खिलाफ भारत में कई एजेंसियां जांच कर रही हैं।दोनों कंपनियों में से एक सूचीबद्ध है और कई उल्लंघनों के मामले में बाजार नियामक सेबी की निगरानी का सामना कर रही है।
दूसरी कंपनी का तमिलनाडु के कुछ राजनेताओं से संबंध बताया जाता है। अधिसूचना के मुताबिक, स्विस सरकार का संघीय कर विभाग जियोडेसिक लिमिटेड और आधी एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के बारे में किए गए अनुरोधों पर भारत को 'प्रशासनिक सहायता' देने के लिए तैयार है। जियोडेसिक से जुड़े तीन लोगों पंकजकुमार ओंकार श्रीवास्तव, प्रशांत शरद मुलेकर और किरन कुलकर्णी के मामले में भी अनुरोध पर सहमति जताई गई है।
विस्तृत विवरण नहीं
स्विस सरकार ने इन लोगों के बारे में जानकारी और मदद से जुड़े विशेष विवरणों का खुलासा नहीं किया है। इस तरह की 'प्रशासनिक सहायता' में वित्तीय और कर संबंधित गड़बड़ियों के बारे सबूत पेश करने होते हैं। बैंक खातों और अन्य वित्तीय आंकड़े से जुड़ी जानकारियों शामिल होती हैं।
जांच एजेंसियों से सामना
कंपनी और उसके निदेशकों को सेबी के साथ ईडी और मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की जांच का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक पंकजकुमार जियोडेसिक लिमिटेड के चेयरमैन, किरन कुलकर्णी एमडी और एक्जक्युटिव डाइरेक्टर थे। रिपोर्टों के मुताबिक कंपनी के प्रोमोटर्स के ठिकानों पर आयकर विभाग ने कई छापेमारी की थी।
कंपनियों के पास विकल्प
संबंधित कंपनियां और लोग भारत को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए स्विट्जरलैंड के संघीय कर प्रशासन (एफटीए) के निर्णय के खिलाफ अर्जी दायर कर सकते हैं।

Sunday, October 14, 2018

पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों से चिंतित हुए PM मोदी, सोमवार को करेंगे तेल कंपनियों के प्रमुखों से मुलाकात

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पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों से चिंतित हुए PM मोदी, सोमवार को करेंगे तेल कंपनियों के प्रमुखों से मुलाकात
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नई दिल्ली: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रविवार को भी वृद्धि जारी रही. उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को तेल कंपनियों के प्रमुखों से मिलकर ऊर्जा के वैश्विक परिदृश्य का जायजा लेने वाले हैं. तेल विपणन कंपनियों ने रविवार को फिर तेल के दाम में बढ़ोतरी की.
देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 82.72 रुपये प्रति लीटर हो गया. वहीं, डीजल 75.38 रुपये प्रति लीटर बिका. कोलकाता में पेट्रोल 84.54 रुपये प्रति लीटर हो गया और डीजल 77.23 रुपये प्रति लीटर.
मुंबई में रविवार को पेट्रोल की कीमत बढ़कर 88.18 रुपये प्रति लीटर हो गई और डीजल 79.02 रुपये प्रति लीटर बिका. चेन्नई में पेट्रोल का भाव 85.99 रुपये प्रति लीटर था और डीजल 79.71 रुपये प्रति लीटर.
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेल और गैस क्षेत्र की प्रमुख वैश्विक और भारतीय कंपनियों के प्रमुखों से मिलकर तेल बाजार के हालात की जानकारी लेंगे क्योंकि ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध चार नवंबर से लागू होने जा रहा है.

Thursday, August 16, 2018

JioPhone 2 की पहली Flash Sale ठप, सेल दोबारा होगी 30 अगस्त को


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JioPhone 2
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नई दिल्ली। रिलायंस जियो के नए फोन JioPhone 2 की पहली Flash Sale के दौरान Jio की वेबसाइट पर इतना ट्रैफिक आ गया है वेबसाइट कुछ समय के लिए ठप हो गई। हालांकि, कंपनी की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक कंपनी 30 अगस्‍त को दोबारा JioPhone 2 की फ्लैश सेल आयोजित करने जा रही है।
JioPhone 2 खरीदने के लिए करें ये काम
जो ग्राहक Jio के JioPhone 2 को खरीदना चाहते हैं वह Jio की वेबसाइट या फिर MyJio App के जरिए इसकी खरीद कर सकते हैं। ऐसी संभावना है कि Flash Sale में JioPhone 2 की बिक्री कुछ समय में ही खत्म हो सकती है, ऐसे में जो ग्राहक इसकी खरीद करना चाहते हैं वह सेल शुरू होने से पहले ही Jio की वेबसाइट या MyJio App लॉगइन करके रखें, ऐसे करने पर ग्राहकों को फोन जल्दी बुक करने में मदद मिलेगी। कंपनी ने इस फोन की कीमत 2999 रुपए रखी है।
डिलिवरी के लिए लग सकता है हफ्तेभर का समय
JioPhone 2 की ऑनलाइन खरीद के बाद इसकी डिलिवरी में हफ्तेभर का समय लग सकता है, Jio की तरफ से FAQ सेक्शन में कहा गया है कि सामान्य तौर पर फोन की डिलिवरी में 5-7 दिन का समय लगता है। Jio की तरफ से फोन को नजदीकी Jio स्टोर कलेक्ट करने के लिए भी ग्राहक को संदेश भेजा जा सकता है।

Sunday, August 12, 2018

आने वाले त्योहारों के लिए सरकार का तोहफा, राखी, मूर्तियों पर नहीं लगेगा जीएसटी

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नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने आने वाले रक्षाबंधन और गणेश चतुर्थी के त्योहार से पहले लोगों को तोहफा दिया है. सरकार ने राखियों और सभी तरह की मूर्तियों, हथकरघा, हैंडलूम और हस्तशिल्प प्रोडक्ट्स को जीएसटी से बाहर रखा है जिससे आने वाले त्योहारों के समय इनकी कीमतों पर आपको राहत मिलेगी. गणेश चतुर्थी और रक्षाबंधन पर लोग भारी मात्रा में इन वस्तुओं की खरीदारी करते हैं और इस कदम के जरिए सरकार लोगों को लुभाने की कोशिश कर रही है.

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने राखी और मूर्तियों को जीएसटी से बाहर रखने का एलान किया और कहा कि ये वस्तुएं हमारी विरासत का हिस्सा हैं और इनके सम्मान के साथ हमें इन्हें संजोए रखना है.

इस साल राखी को जीएसटी से बाहर रखा गया है जबकि पिछले साल राखियों पर जीएसटी लगा था जिसके चलते उनकी कीमतें ऊंची रही थीं. पिछले साल राखी बनाने में इस्तेमाल होने वाली कई सामग्री अलग-अलग टैक्स स्लैब में थी जिसके चलते ग्लासवर्क वाली राखियां 18 फीसदी तो कपड़े जैसे नायलॉन, जरी, सिल्क वर्क वाली राखियां 12 फीसदी के जीएसटी स्लैब में आ रही थीं. इस साल जीएसटी से बाहर होने के चलते पिछले साल के मुकाबले राखियां 10 से लेकर 15 फीसदी तक सस्ती मिल रही हैं.

रक्षाबंधन का त्योहार आने वाली 26 अगस्त को है और अगले महीने यानी सितंबर की 13 तारीख को गणेश चतुर्थी का त्योहार है. इन त्योहारों के लिए लोग जमकर खरीदारी करने के लिए बाजारों का रुख कर रहे हैं. बहनें अपनी भाइयों की कलाई पर रक्षासूत्र या राखी बांधकर उनके लंबे, सुखी जीवन की कामना करती हैं और गणेश चतुर्थी के त्योहार के दौरान लोग 10 दिनों तक भगवान गणपति की मूर्तियां घरों में स्थापित कर उनकी आराधना करते हैं.

Wednesday, July 11, 2018

50 करोड़ टैक्स चोरी : पारस पान मसाला कंपनी को बड़ा झटका, कंपनी के ठिकानों पर देश भर में आयकर विभाग के छापे

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कानपुरः दिग्गज पारस पान मसाला कंपनी को आज बड़ा झटका लगा है। आयकर विभाग की टीम ने कंपनी के देश भर में 18 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा है। टीम को शुरुआती जांच में 50 करोड़ टैक्स चोरी के सबूत हाथ लगे हैं।  
जानकारी के मुताबिक कोलकाता के प्रधान आयकर निदेशक के निर्देश पर मंगलवार को पारस कंपनी के ठिकानों पर देश भर में 250 से ज्यादा अफसरों ने छापामारी की। बता दें कि पारस कंपनी के मालिक मनोज कुमार खंडेलवाल कोलकाता में रहते हैं, जबकि उनके बहनोई रमेश खंडेलवाल कानपुर में कंपनी की अन्य फर्मों का काम संभालते हैं।

कानपुर के तीनों प्रतिष्ठानों की जांच में टीम को लगाया गया
रमेश खंडेलवाल बिरहाना रोड पर नील वाली गली में रहते हैं, जबकि नयागंज में खंडेलवाल सुरती के नाम से फर्म स्थापित है। इसका गोदाम श्याम नगर में बना रखा है। इस जांच में कानपुर स्थित प्रधान आयकर निदेशालय (जांच) के अफसरों का भी सहयोग लिया गया। यहां के प्रधान आयकर निदेशक अमरेंद्र कुमार के निर्देश पर दो दर्जन से अधिक अफसरों की टीम शहर के तीनों प्रतिष्ठानों की जांच के लिए लगाई गई।

बड़ी कर चोरी पकड़ी गई
कानपुर नयागंज स्थित खंडेलवाल सुरती हाउस में पारस पान मसाला की ट्रेडिंग के अलावा मीठी सुपाड़ी और चूरन की गोली का भी काम होता है। यह माल रुड़की में तैयार होता है और प्रदेश भर के जिलों में कानपुर से सप्लाई होता है। इसी तरह से पारस ग्रुप का मुख्य कारोबार कोलकाता में है, लेकिन कानपुर में पान मसाला की ट्रेडिंग होती है। कानपुर के अलावा अन्य शहरों में बड़ी कर चोरी पकड़ी गई है। 

आयकर अफसरों को बेनामी निवेश का है संदेह 
आयकर अफसरों को संदेह है कि पारस ग्रुप के मालिक ने कानपुर और इसके आसपास के शहरों में बेनामी निवेश किया है। इसी वजह से यहां के प्रतिष्ठानों को भी जांच का हिस्सा बनाया गया। अफसर कारोबार की शहर में स्थिति और किए गए निवेश का आकलन करेंगे।

Saturday, July 7, 2018

मुकेश अंबानी फिर चुने गए 5 साल के लिए रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष

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रिलायंस इंडस्ट्री के शेयरधारकों ने मुकेश अंबानी को अगले पांच साल तक कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में बने रहने को अपनी मंजू्री दी है. मुकेश अंबानी जुलाई 2002 से अपने पिता धीरूभाई अंबानी की मृत्यु के बाद कंपनी के अध्यक्ष बनें थे.
5 जुलाई को मुबंई में हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज के 41वें वार्षिक आम बैठक के दौरान उनका कार्यकाल पांच साल तक के लिए बढ़ाने को मंजूरी दी गई. इस बात की जानकारी आज आरआईएल ने शेयर बाजार को दी है. इस प्रस्ताव के पक्ष में कुल 98.5 प्रतिशत वोट पड़े, जबकि 1.48% वोट इसके खिलाफ पड़े हैं.
इस प्रस्ताव के मुताबिक कंपनी अंबानी को हर साल 4.17 करोड़ रुपये वेतन तथा 59 रुपये के अन्य भत्ते मिलेंगे. साथ ही कंपनी को होने वाले शुद्ध लाभ के आधार पर उन्हें बोनस भी मिलेगा. कंपनी ने बताया कि बिजनेस ट्रिप्स के दौरान उन्हें, पत्नी और सहायक के रहने, खाने तथा यात्रा का सारा व्यय भी कंपनी उठाएगी.

Monday, June 25, 2018

GST रिवर्स चार्ज खत्म करने को लेकर व्यापारियों ने अरुण जेटली को लिखा पत्र

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नई दिल्ली: जहां एक ओर मोदी सरकार एक जुलाई को जीएसटी की पहली वर्ष गांठ को उत्सव की तरह मनाने की तैयारी में है. वहीं, दूसरी ओर व्यापारियों व टैक्स एक्सपर्ट्स के मन में जीएसटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म( RCM ) का डर सता रहा है. आलम यह है कि रजिस्टर्ड डीलरों ने अनरजिस्टर्ड डीलरों के साथ व्यापार करना रोक दिया है.
वजह है सरकार की ओर से आरसीएम पर दी गई छूट की समय सीमा का समाप्त होना. दरअसल, आरसीएम पर दी गई छूट 30 जून को समाप्त हो रही है और एक जुलाई से यह लागू हो जाएगा तो टैक्स पेयर्स के लिए खानापूर्ती का काम ज्यादा बढ़ जाएगा. खासतौर से छोटे व्यापारियों के लिए यह दिक्कत की बात होगी, जो तकनीकी तौर पर ज्यादा मजबूत नहीं हैं.
चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) के कन्वीनर बृजेश गोयल और अध्यक्ष सुभाष खंडेलवाल का कहना है कि हमने आज केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म खत्म करने को लेकर पत्र लिखा है क्योंकि रिवर्स चार्ज मकेनिज्म 9(4) एक जुलाई से फिर से लागू होने जा रहा है. अगर पिछले वर्ष की बात करें तो जब जीएसटी लागू हुआ था तो तीन मुद्दों पर सबसे ज्यादा नाराजगी जताई गई थी. ये मुद्दे थे हाई टैक्स रेट्स, पेचिदा रिटर्न सिस्टम और रिवर्स चार्ज.
केंद्र सरकार ने तीनों ही मुद्दों पर विचार विमर्श कर देश के व्यापारियों को तीनों ही स्तर पर अपनी तरह से राहत दी थी. रिवर्स चार्ज की बात करें तो नाराजगी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 9(4) वाले रिवर्स चार्ज को 13 अक्टूबर 2017 को जारी एक आदेश के ज़रिये 31 मार्च 2018 तक के लिए सस्पेंड कर दिया था. इसके बाद दूसरा आदेश जारी करते हुए इस सस्पेंशन को 30 जून 2018 तक के लिए बढ़ा दिया गया लेकिन अब 30 जून नजदीक है और अभी तक सरकार की ओर से किसी तरह का कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है. संभावना है कि एक जुलाई से रिवर्स चार्ज मकेनिज्म लागू हो जाएगा.
इस बात को लेकर सभी वर्ग के व्यापारियों के बीच असमंजस की स्थिति है. कुछ स्तर पर रजिस्टर्ड व्यापारी अनरजिस्टर्ड व्यापारियों के साथ व्यापार करना भी टाल रहे हैं. बृजेश गोयल का कहना है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को किसी भी हाल में लागू नहीं करना चाहिए. इस संदर्भ में हम दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया से भी मिलकर यह अपील करेंगे कि वह भी जीएसटी काउंसिल से यह अपील करें कि आरसीएम को लागू न किया जाए. आरसीएम से सरकार को किसी तरह की कोई कमाई नहीं होती है. लेकिन टैक्स पेयर पर तकनीकी तौर पर बोझ जरुर पढ़ता है. खासतौर से छोटे डीलरों को जो इस काम के लिए टैक्स प्रफेशनल्स पर निर्भर है.
क्या है आरसीएम 9(4)
साधारण शब्दों में कहें तो जब कोई रजिस्टर्ड डीलर किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से माल खरीदता है या सेवा लेता है, तो उस लेनदेन पर रजिस्टर्ड डीलर को रिवर्स चार्ज का जीसटी वाला इन्वॉइस बनाना होता है. उसका जीसटी भी जमा कराना होता है. जिसके बाद जमा किये हुए जीसटी का क्रेडिट फार्म 3बी की रिटर्न के माध्यम ले लिया जाता है. इस प्रक्रिया में टैक्स पेयर ने जो जीएसटी भरा होता है, वह उसे वापस मिल जाता है लेकिन उसे एक प्रक्रिया से गुजरना होता है. सरकार के खाते में किसी तरह की कोई आमदनी नहीं होती. हां यह जरुर होता है कि जो भी लेन देन हुआ, वह सब ऑन रिकार्ड हो जाता है.

Sunday, June 17, 2018

128 GB रैम और 6,000 GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ लॉन्च हुआ दुनिया का पहला लैपटॉप

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चीनी कंपनी ने एक कॉन्फ्रेंस के दौरान एक नया लैपटॉप दिखाया है जिसका नाम लेनोवो थिंकपैड पी52 है. इस लैपटॉप का खुलासा NXT BLD कॉन्फ्रेंस में किया गया. लैपटॉप वीआर कैपेबिलिटीस के साथ 128 जीबी रैम और 6 टीबी के स्टोरेज के साथ आता है.

लेनेवो थिंकपैड पी52 में 15.6 इंच का 4K टचस्क्रीन दिया गया है जो 1920x1080 पिक्सल रेजॉल्यूशन के साथ आता है. लेनोवो में 8वां जेनरेशन इंटल जियोन हेक्सा कोर प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है जो वीडिया क्वाड्रो पी3200 जीपीयू के साथ आता है. 
लिनेवो थिंकपैड 2.5 किलो का है तो वहीं कनेक्टीविटी के मामले में लैपटॉप में तीन यूएसबी 4.1 टाइप ए, दो यूएसबी सी/ थंडरबोल्ट और एक एचडीएमआई 2.0, एक मिनी डिस्प्ले पोर्ट 1.4 और एक एसडी कॉर्ड रीडर के साथ वाई फाई, ब्लूटूथ और 4जी एलटीई की सुविधा दी गई है.

कंपनी ने कहा है कि लैपटॉप में पांच ऑपरेटिंग सिस्टम की सुविधा दी गई है. जिसमें विंडोज 10 प्रो वर्कस्टेशन के लिए मौजूद है, विंडोज 10 प्रो होम, उबुंतू और लिनक्स दिया गया है.

लैपटॉप में इंफ्रारेड कैमरा दिया गया है जो फेशियल रिकॉग्निशन और वीडियो कॉलिंग के लिए एचडी वेबकैम की सुविधा के साथ आता है.

Wednesday, June 6, 2018

मोदी सरकार में रिजर्व बैंक ने बढ़ाया रेपो रेट, अब कर्ज लेना होगा महंगा

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मोदी सरकार में रिजर्व बैंक ने बढ़ाया रेपो रेट, अब कर्ज लेना होगा महंगा
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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बुधवार को 4 साल बाद ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है. जिससे कर्ज अब और महंगा हो सकता है. बता दें मोदी सरकार में यह बढ़ोतरी पहली बार है, आरबीआई ने 4 साल बाद रेपो रेट में वृद्धि की है. रिजर्व बैंक ने यह बढ़ोतरी महंगाई बढ़ने की आशंका को देखते हुए किया हैै.

तीन दिन चली एमपीसी बैठक के बाद रेपो रेट में 0.25 फीसदी के इजाफे का फैसला किया है. वही अब रेपो रेट 6 फीसद से बढ़कर 6.25 फीसदी हो गई है. एमपीसी के सभी छह सदस्य दरों में इजाफा करने के पक्ष में थे. वहीं वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान को आरबीआई ने 7.4 फीसदी पर ही बरकरार रखा है.
रेपो रेट के साथ-साथ आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट चौथाई फीसदी बढ़कर 6 फीसदी हो गया है. आरबीआई के इस फैसले के बाद आने वाले दिनों में आपके घर, कार और लोन की किस्त बढ़ सकती है. आपको बता दें कि मोदी सरकार में पहली बार रिजर्व बैंक की ओर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है.
क्या होता है रेपो रेट
रेपो रेट वह ब्याज दर है, जिस दर से कोई भी बैंक कर्ज लेने के बाद ब्याज के तौर पर रिजर्व बैंक को देती है. दरअसल बैंकों को अपने डेली के कामों के लिए के लिए एक बड़ी रकम की आवश्यकता होती है. इसके लिए बैंक जो विकल्प अपनाते हैं, उनमें सबसे सामान्य है सेंट्रल बैंक (भारत में रिजर्व बैंक) से रात भर के लिए कर्ज लेना है. इस रात भर के लिए कर्ज पर बैंक जो ब्याज रिजर्व बैंक को चुकाती है, वह रिपो रेट कहलाता है.
क्या होता है रिवर्स रेपो रेट
जैसा की नाम से ही पता चलता है कि रिवर्स इस कर्म में बैंक के कामकाज के बाद बची राशी को वह बैंक रिजर्व बैंक को जमा करा देती है. जिस पर उन्हें रिजर्व बैंक से ब्याज भी मिलता है. जिस दर पर यह ब्याज मिलता है, उसे रिवर्स रीपो दर कहते हैं.

Tuesday, June 5, 2018

गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर,जान ले

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गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर,जान ले
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इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से आज तो बड़े नोटिस जारी किए गए हैं. इस नोटिस के अंदर गैस कनेक्शन धारकों के लिए एक अच्छी खबर है और दूसरी बुरी खबर है.अब हम आपको विस्तार से इन अपडेटो के बारे मे बताते है
अच्छी खबर: यदि आप अपने घर मैं गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं और उस सिलेंडर पर आपको सब्सिडी दी जाती है. लेकिन अक्सर देखा गया है कि कुछ लोगों के खातों में गैस सब्सिडी नहीं आती है. अपनी इसी समस्या के समाधान के लिए उन्हें गैस एजेंसी और बैंक के चक्कर काटने पड़ते हैं. जिसमें उनका काफी समय बर्बाद हो जाता है.भागदौड करने के बावजूद भी उनकी कोई सुनवाई नही करता है. अब आपको यह जानकर खुशी होगी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है.इस नंबर पर आप फोन करके अपनी समस्या बता सकते हैं. आपकी समस्या को 48 घंटों के अंदर सुलझा दिया जाएगा. यदि आपके बैंक खाते में सब्सिडी नहीं आ रही है. आप इस नंबर पर फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. यह नंबर बिल्कुल टोल फ्री है.आपके द्वारा फोन करने पर आपका बैलेंस भी नहीं कटेगा. टोल फ्री नंबर1800 233 3555 है.
बुरी खबर: इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने सभी गैस सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है. यदि आपके पास सब्सिडी वाला सिलेंडर है तो उसकी कीमत ₹2.34 पैसे और गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत ₹48 बढ़ा दी गई है. यानी कि दिल्ली में अब सब्सिडी वाले सिलेंडर का दाम ₹493.55 हो गया है और गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर का दाम ₹698.50 हो गया है.

Sunday, June 3, 2018

किसानों की हड़ताल जारी तीसरे दिन भी, सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे

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किसानों की हड़ताल जारी तीसरे दिन भी, सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे
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जयपुरः राजस्थान में किसान संगठनों की ओर से चलाया जा रहा आंदोलन आज तीसरे दिन भी जारी रहा जिसके कारण शहरों में सब्जियों और दूध की आपूर्ति पर असर पडा है। किसानों के गांव बंद आंदोलन के कारण फल सब्जियां और दूध की शहरों में आवक कम होने से इन वस्तुओं के दाम आसमान छूने लगे है और कई जगह पर लूट खसोट और अराजकता का वातावरण भी बनने लगा है।
राजधानी जयपुर में अधिकांश मंडियों में सब्जियों की आवक एकदम कम होने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड रहा है। दुकानदार सब्जियां नहीं आने का बहाना कर मुंह मांगे दाम वसूल रहे है। इसी तरह दूध की आवक कम होने तथा दूध को सडकों पर बिखरने की घटनाओं के चलते निजी डेयरियों ने भी अपना सकंलन लगभग बंद कर दिया है। इसके कारण शहरों में दूध की किल्लत भी होने लगी है।
जयपुर की मुहाना मंडी में आम दिनों की तुलना में करीब डेढ़ सौ गाड़ियां कम आई। इसके कारण सब्जियों के दाम बढ़ गए।
प्याज 10 से 15 रुपए किलो
मिर्च 6 रुपए से 20 रुपए
करेला 12 से 20 रुपए
भिंडी 10 से 20 रुपए
ग्वार फली 15 से 25 रुपए
टमाटर 6 से 15 रुपए
टिंडे 15 से 40 रुपए किलो
बीकानेर से प्राप्त जानकारी के अनुसार आंदोलन के कारण संभाग में अब अराजकता फैलने लग गयी है। बीकानेर के छतरगढ़ इलाकों में आज कुछ युवकों ने सब्जी मंडी में लूट खसोट कर जमकर उत्पात मचाया , वहीं श्रीगंगानगर जिले में राहगीरों से बदसलूकी और झड़प की घटनाएं हुई।
उत्पात की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवकों को खदेड़ा तथा कुछ को हिरासत में लिया है। इसी तरह लूणकरणसर में आंदोलनकारी सब्जी मंडी में बोली रुकवाने के लिए पहुंच गए जिसके कारण व्यापारियों व किसानों में कहासुनी हो गई जिसकी सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला।
गंगानगर में किसान गांव के बाहर नाकेबंदी कर खुद ही अपनी सब्जी व दूध बेच रहे हैं। इस दौरान कुछ जगह पर किसानों की लोगों से कहासुनी हुई। जिले के भोमपुरा गांव में पिकअप में ले जाया जा रहा दूध सड़क पर बिखेर दिया गया।
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Wednesday, May 30, 2018

बैंकों में पर्याप्त मात्रा में नगदी उपलब्ध रहे :ऋण व्यवस्था पारदर्शी हो

बैंकों में पर्याप्त मात्रा में नगदी उपलब्ध रहे :ऋण व्यवस्था पारदर्शी हो
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राज्य की समृद्धि और विकास का आधार हैं बैंक : मुख्यमंत्री श्री चौहान
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य-स्तरीय बैंकर्स समिति की 168वीं बैठक

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राज्य-स्तरीय बैंकर्स समिति की 168 वीं बैठक में कहा कि बैंकों में पर्याप्त मात्रा में नगदी उपलब्ध रहे। स्व-रोजगार योजनाओं का ऋण वितरण पारदर्शिता के साथ किया जाये। सामाजिक सुरक्षा योजना के हितग्राहियों और मनरेगा के श्रमिकों को पेंशन और मजदूरी भुगतान की समुचित सुविधा उपलब्ध करवायें।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के पिछड़े जिलों में जमा-ऋण-अनुपात को बढ़ाने और ग्रामीण अंचल में बैंक शाखाओं की संख्या बढ़ाने के प्रयास किये जायें। बिजनेस प्रतिनिधि और चलित बैंकिंग की व्यवस्थाओं को विस्तारित किया जाये। बैठक में मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह भी मौजूद थे। बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी 4 अगस्त को प्रदेश के सभी जिलों में रोजगार मेले लगाये जाएंगे। मुख्यमंत्री ने समिति की वर्ष 2018-19 की कार्य-योजना का भी विमोचन किया।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बैंक राज्य की समृद्धि और विकास का आधार हैं। कृषि, उद्योग और बुनियादी विकास आदि सभी क्षेत्रों में होने वाले कार्य, बैंकिंग व्यवस्था पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शीघ्र ही समर्थन मूल्य पर कृषि उपज की खरीदी और प्रोत्साहन राशि के लगभग 25 हजार करोड़ रुपये बैंकों में जमा किये जा रहे हैं। किसानों एवं अन्य पात्र हितग्रहियों को उन्हें स्वीकृत राशि प्राप्त करने में असुविधा और विलंब नहीं हो। बैंक सुनिश्चित करें कि शाखाओं में पर्याप्त मात्रा में नगदी उपलब्ध रहे।
मुख्यमंत्री ने बैंकर्स को स्व-रोजगार योजनाओं में लक्ष्य से 13 प्रतिशत अधिक उपलब्धि हासिल करने के लिये बधाई दी। उन्होंने कहा कि स्व-रोजगार योजनाओं के ऋण वितरण के साथ ही स्व-रोजगार के अवसरों की सहज उपलब्धता का वातावरण भी बनाया जाये। इससे जनता में बैंकों के प्रति विश्वास बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि युवाओं के साथ ही स्व-सहायता समूहों और माइक्रो फायनेंसिंग कम्पनियों को भी मेले में शामिल किया जाना चाहिए। मेले में राज्य और केन्द्र सरकार की सभी योजनाओं के हितग्राहियों के लिये ऋण वितरण की व्यवस्था होना चाहिए।
श्री चौहान ने कहा कि बैंकर्स द्वारा ऐसा मॉडल तैयार किया जाये कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के पेंशनर्स और मनरेगा के श्रमिकों को, उनके गाँवों में ही आसानी से स्वीकृत राशि प्राप्त हो सके। उन्होंने बैंकर्स को कृषि क्षेत्र में स्व-रोजगार के अवसर सृजित करने, कृषक युवा उद्यमी योजना पर फोकस करने और अधिक से अधिक ऋण वितरण के लिये प्रेरित किया। श्री चौहान ने राज्य में 9000 करोड़ रुपये का कैश फ्लो बनाये रखने, साख सीमा में वर्ष 2017-18 में 13 प्रतिशत और वर्ष 2018-19 में 14 प्रतिशत की वृद्धि अर्जित करने और जमा-ऋण-अनुपात के लक्ष्य से 3.06 प्रतिशत अधिक की वृद्धि के लिये बैंकर्स को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 40 प्रतिशत से कम जमा-ऋण-अनुपात वाले क्षेत्रों में बैंकर्स विशेष ध्यान दें।
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक श्री बी.एस. शेखावत ने बताया कि मध्यप्रदेश की जीडीपी वृद्धि दर गत वर्ष 19.7 प्रतिशत रही, जो देश की औसत वृद्धि से अधिक है। इस क्षेत्र में राज्य का देश में आठवां स्थान है। उन्होंने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण वितरण में 13.89 प्रतिशत और जमा में 8.45 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। इस वित्तीय वर्ष के लिये 1 लाख 47 हजार 618 करोड़ की वार्षिक योजना बनायी गयी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार लीड बैंक योजना में सुधार किया जा रहा है। श्री शेखावत ने बैंकर्स को बिजनेस करस्पॉन्डेंट व्यवस्था को अधिक सशक्त बनाने के लिये कहा।

आईसीआईसीआई की सीईओ चंदा कोचर ने खिलाफ जांच के आदेश

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आईसीआईसीआई की सीईओ चंदा कोचर ने खिलाफ जांच के आदेश
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आईसीआईसीआई की सीईओ चंदा कोचर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बैंक ने बुधवार को कहा कि एक अज्ञात प्राप्त हुई शिकायत के बाद बोर्ड ने चंदा कोचर से पूछताछ करने का फैसला लिया है। बैंक ने कहा है कि जांच स्वतंत्र रूप से होगी। जांच में ईमेल की समीक्षा भी की जाएगी। उसके बाद बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे।
बता दें कि इससे पहले बाजार नियामक सेबी ने आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ और एमडी चंदा कोचर को नोटिस जारी किया था। यह नोटिस वीडियोकॉन समूह और न्यूपावर के साथ बैंक के लेनदेन के मामले में भेजा गया था। स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में देश के सबसे बड़े निजी बैंक ने बताया कि वह इस मामले में सेबी में उचित जवाब दाखिल करेगा।

बैंक ने बताया कि एमडी एवं सीईओ और बैंक को इस संबंध में सेबी से 24 मई को नोटिस मिला था। इसमें लिस्टिंग एग्रीमेंट और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस और डिसक्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन, 2015 के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने के मामले में जवाब मांगा गया था।

इसमें बैंक व वीडियोकॉन समूह के बीच हुए लेनदेन, वीडियोकॉन समूह और न्यूपावर के बीच हुए कथित लेनदेन के बारे में जानकारी मांगी गई थी। न्यूपावर में बैंक की एमडी एवं सीईओ के पति दीपक कोचर के आर्थिक हित जुड़े हुए हैं।

सीबीआई ने वर्ष 2012 में बैंक द्वारा वीडियोकॉन समूह को दिए 3250 करोड़ रुपये के लोन और चंदा कोचर के पति दीपक कोचर की संभावित भूमिका की जांच शुरू की है। आरोप है कि वीडियोकॉन के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत ने आईसीआईसीआई समेत बैंकों के कंसोर्टियम से अपनी कंपनी को लोन मिलने के बाद न्यूपावर रिन्यूएबल्स में 64 करोड़ रुपये का निवेश किया।

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