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Tuesday, January 28, 2020

गुलब्रांडसन के स्थाई व ठेका श्रमिकों को अब मिलेगा अधिक बोनस- समझौता वार्ता

गुलब्रांडसन के स्थाई व ठेका श्रमिकों को अब मिलेगा अधिक बोनस- समझौता वार्ता

TOC NEWS @ www.tocnews.org
ब्यूरो चीफ नागदा, जिला उज्जैन // विष्णु शर्मा 8305895567
नागदा. गुलब्रांडसन केमिकल उद्योग में काफी समय से लंबित बोनस समझौता वार्ता सोमवार को संपन्न हुवा। लगभग पांच घंटे चली लंबी बैठक में श्रम संगठनों और मैनेजमेंट के मध्य हुई चर्चा के बाद ठेका श्रमिकों को 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 21 और स्थायी श्रमिकों को 21 से बढ़ाकर 24 प्रतिशत बोनस देने का करार हुआ।
स्थाई श्रमिको का 21 से बढ़कर 24 प्रतिशत हुआ बोनस
इसमें से 4 प्रतिशत राशि एक्सग्रेशिया मद में दी जाएगी। भारतीय मजदूर संघ के सुल्तान सिंह शेखावत ने बताया ऐसा पहली बार हुआ है जब स्थायी और ठेका श्रमिकों के बोनस में तीन प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब तक आधा प्रतिशत की बढ़ोतरी हो रही थी। यह अनुबंध 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2023 तक प्रभावशील रहेगा। गौरतलब है कि उद्योग में 225 ठेका और 28 स्थायी श्रमिक कार्यरत है। 

बैठक में यह रहे मौजूद-

बैठक में केमिकल श्रमिक संघ (बीएमएस) और ग्रेसिम श्रमिक संघ (इंटक) के श्रमिक नेता सत्यनारायण शर्मा, अनिल दुबे, भोला सिंह, लक्ष्मण गुर्जर, शिवराज सिंह नरुका, जितेंद्र रघुवंशी, हरीश रघुवंशी, भरत रघुवंशी, इमरान खान आदि मौजूद रहे। प्रबंधन की ओर से फैक्टरी मैनेजर राजीव पाठक और एचआर हेड वीनू.पी. कोसी उपस्थित रहे।

Saturday, January 25, 2020

बैंक रिटायरीज द्वारा वरिष्ठ नागरिको एवं सेवानिवृत्तो की मांगो को लेकर किया मौन प्रदर्शन

 All India Bank Retirees Federation

TOC NEWS @ www.tocnews.org
ब्यूरो चीफ नागदा, जिला उज्जैन // विष्णु शर्मा 8305895567
नागदा- ऑल इण्डिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन की मध्यप्रदेश इकाई के तत्वावधान में आज दिनांक 24 जनवरी शुक्रवार को नागदा में बैंक ऑफ़ इंडिया के सामने पेट्रोल पंप के पास बैंक रिटायरीज द्वारा अपनी मांगो के लिये मौन प्रदर्शन किया जिसमें समस्त बैंको के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने बढ़चढ़कर भाग लिया। 
उक्त प्रदर्शन में बैंक रिटायरीज द्वारा जो मांगे रखी गई है उनमें सर्वप्रथम वरिष्ठ नागरिको के लिये जमा राशियों का बीमा वर्तमान सीमा 1 लाख (जो विगत 5 दशक पूर्व निर्धारित की गई थी) से बढ़ाकर 10 लाख किया जाये।
सभी वरिष्ठ नागरिकों द्वारा स्वयं की जमा पूँजी के 5 वर्षो के निवेश पर 9 प्रतिशत अपरिवर्तनीय ब्याज दर का निर्धारण किया जावे। सामूहिक बीमा योजना का प्रीमियम जीएसटी 18 प्रतिशत से हटाकर जीरो प्रतिशत किया जाए ताकि वंचितो को भी योजना का लाभ मिल सके.
बैंक के सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिको के लिये वर्ष 1986 से पूर्व सेवानिवृत्त वरिष्ठतम साथियों की राशि रू. 4000 से बढ़ाकर कम से कम रू. 10000 की जाए। पारिवारिक पेंशन आरबीआई / सरकारी पेंशनरों के समकक्ष की जाये। पेंशन योजना 25 वर्ष से लागू होने के उपरांत भी कभी भी अपडेशन नहीं किया गया। आरबीआई के फार्मूलानुसार ही अपडेशन किया जाये। 
इस अवसर पर आर. सी. रघुवंशी, एस. एल. चैधरी, ए.के. सिरावले, चम्पालाल बैरवा, डी. एल. गोठवाल, महेन्द्र बाफना, एल. एन. भावसार, नाथुसिंह शेखावत सहित कई सेवानिवृत्त बैंककर्मी उपस्थित थे।

Tuesday, January 21, 2020

हिंडाल्को प्रबंधक की तानाशाही, विस्थापित भूख हड़ताल करने को मजबूर

हिंडाल्को प्रबंधक की तानाशाही, विस्थापित भूख हड़ताल करने को मजबूर

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जिला ब्यूरो चीफ सिंगरौली  // नीरज गुप्ता  7771822877 
सिंगरौली. मध्य प्रदेश की पिछली मामा (शिव राज सिंह चौहान) सरकार द्वारा सिंगरौली को बड़े-बड़े सपने दिखा कर क्षेत्र में कई इकाइयों को स्थापित करने का कार्य किया गया |
जिसमें क्षेत्र के रहवाशिओं द्वारा मीठे सपनों को देख, खुद की जमीनों को पानी के भाव दे भी दिया गया | और उन सपनों को इन उद्द्योगिक इकाइयों के बरिष्ट अधिकारियों द्वारा मात्र खाना पूर्ति हेतु या यह कहिये की बाहरी दिखावा के लिए मात्र पूर्ण भी किया जा चुका हैं |
पर अगर जमीनी हकीकत में देखा जाए तो इन इकाइयों के वादे पूर्णतः खोखले साबित नजर आते साबित हो रहे हैं | जी हां हम बात कर रहे हैं बरगवां स्थित महान एल्युमिनियम पावर प्लांट (हिंडाल्को) की | जहां के विस्तापितों की माने तो, उनका आरोप हैं कि वो पिछले जून 2015 से लगातार जनवरी 29, 2019 तक 14 बार अपनी मांगों को ले कर महान विस्थापित एवं श्रमिक संघ सिंगरौली द्वारा अनशन किया जाना बताया गया हैं |
परन्तु आज तक कंपनी प्रबंधक और जिला प्रशासन द्वारा मात्र आश्वासन ही दिया जाना बताया गया हैं | आश्चर्य की बात यह हैं कि आज दिनांक को कड़ाके की ठंड के बीच क्षेत्र के विस्थापितों द्वारा भूख हड़ताल करने को मजबूर हैं | पर न तो कम्पनी प्रबंधक और न ही जिला प्रशासन के कानों में जूं तक रेंगी हो | आज हड़ताल को 6 दिन पूर्ण होने के बाद विस्थापितों द्वारा भूख हड़ताल का रूप ले लिया गया हैं |   
जहां एक ओर हिंडाल्को के बरिष्ट अधिकारियों द्वारा दावा किया जा रहा हैं कि क्षेत्र के विस्थापितों की सभी प्रकार की मांगों की पूर्ति कर दिया गया | वही नागेश्वर जैसवाल सचिव महान विस्थापित एवं श्रमिक संघ द्वारा 39 सूत्रीय मांगों को लेकर सैकड़ों विस्थापितों के साथ पिछले 6 दिनों से हड़ताल में डटे हुए हैं | जो आज दिनांक 21/01/2020 दिन मंगलवार से भूख हड़ताल में परिवर्तित हो गई हैं | इनका कहना हैं कि कम्पनी के बरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मात्र पेपर पर ही सभी 39 मांगों की पूर्ति कर छलने का कार्य किया जाना बताया गया हैं |   
यही नही विश्वस्त सूत्रों की माने तो हिंडाल्को के मौजूदा बरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विस्थापितो के साथ अन्याय व अत्याचार के अलावा कुछ और नही किया जाना बताया जा रहा हैं जिसके सबूत के तौर पर जानकारी लेने पर पता चला कि विस्थापितों के हित के लिए कई संगठनों व राजनैतिक पार्टीया भी सम्लित रही हैं | बावजूद इसके यहां के विस्थापितों को उनके हक नही दिलाया जा सका | जिन्होंने हिंडाल्को से सीधा लोहा लिया बताया गया |   
यहा देखने वाली बात यह है कि खुद की जमीन दे भूखों मरने की कगार में पहुँचने वालों को झूठा दिखाने, हिंडाल्को के बरिष्ट अधिकारी किस हद तक सफल हो पाते है, या जिला प्रशासन इन विस्थापितों का हक भी दिलवा पाती हैं | या पिछले कई बार असफल हुए इस संगठन फिर एक बार और असफल होगी | यह जानने के लिए बने रहिये ANI News India

Sunday, January 19, 2020

औद्योगिक प्रदूषण के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नई दिल्ली बैंच में केस रजिस्टर्ड

औद्योगिक प्रदूषण के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नई दिल्ली बैंच में केस रजिस्टर्ड
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ब्यूरो चीफ नागदा, जिला उज्जैन // विष्णु शर्मा 8305895567
नागदा-नागदा में हो रहे औद्योगिक प्रदूषण एवं क्षेत्र में उससे होने वाले दुष्प्रभाव की शिकायत के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नई दिल्ली बेंच हरकत में आ गई है। असंगठित मजदूर कांग्रेस के प्रदेश संयोजक अभिषेक चैरसिया की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश एच. एल. दत्तु के निर्देश के पश्चात् केस रजिस्टर्ड कर जांच शुरू कर दी गई है। जिसके तहत केस पंजीकरण नं. 150/12/47/2020 पंजीकृत हुआ है।
अभिषेक चैरसिया ने बताया कि नागदा शहरी क्षेत्र एवं चम्बल नदी से सटे 22 ग्राम पंचायतो में जल, वायु एवं भूमि प्रदूषण के गंभीर प्रभाव एवं रहवासियों को हो रही गम्भीर बिमारियों सहित विभिन्न मुद्दो पर आयोग का ध्यान आकर्षित कराया गया है। ताकि गंभीर पीड़ितो को शासन द्वारा आर्थिक सहयोग प्रदान करवाया जा सके। इसके साथ ही उद्योगों द्वारा फैलाये गये प्रदूषण से पूर्व में प्रदूषित घोषित चंबल नदी के संबंध में औद्योगिक इकाईयो के विरूद्ध जुर्माना लगाने की मांग भी की है।
क्योंकि सीएसआर के तहत उद्योगो द्वारा भारी अनिमितता एवं धोखाधड़ी कर क्षेत्र को छलने का प्रयास किया जा रहा है। जिसके संबंध में उद्योगों के द्वारा सीएसआर के तहत खर्च किये गये रूपयो का सम्पूर्ण ब्यौरा सूचना के अधिकार के तहत कार्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्राप्त किया जा चुका है। जिसमें उनके द्वारा किये गये खर्च का ब्यौरा भी इस याचिका के तहत लगाया गया है। ताकि प्रदूषण की मार झेल रहे रहवासियों को उद्योगों द्वारा सीएसआर के तहत विभिन्न प्रकार की आर्थिक राहत उपलब्ध करवाने हेतु आयोग से अपील की जा सके।

Thursday, January 9, 2020

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जांच टीम द्वारा नागदा के औद्योगिक इकाइयों एवं ग्रामीण क्षेत्र में जांच कर लिये सेम्पल

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जांच टीम द्वारा नागदा के औद्योगिक इकाइयों एवं ग्रामीण क्षेत्र में जांच कर लिये सेम्पल

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ब्यूरो चीफ नागदा, जिला उज्जैन // विष्णु शर्मा 8305895567
ग्रेसिम उद्योग के अंदर पत्रकारों के प्रवेश पाबंदी की तानाशाही का मिथक आज टूटा। मीडिया कवरेज करने के लिये उद्योग के अंदर पहुंचा
नागदा- मध्यप्रदेश शासन द्वारा असंगठित मजदुर कांग्रेस के प्रदेश संयोजक अभिषेक चैरसिया की शिकायत पर गठित की गई विभिन्न विभागो की 9 सदस्यो की जांच समिति की टीम के अंतर्गत मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन्दौर एवं उज्जैन की टीम द्वारा आज ग्रेसिम इडस्ट्रीज लिमिटेड, ग्रेसिम केमिकल डिवीजन, लैंक्सेस इंडिया प्रायवेट लिमिटेड एवं गुलब्राण्डसन लिमिटेड ग्राम पारदी एवं उद्योग के समीपस्थ नालों व खाल से केमिकल युक्त रासायनिक जल का सेम्पल जांच हेतु लिया गया। इसके अन्तर्गत सेम्पल की दो प्रतियां करते हुए एक प्रति शासन द्वारा एवं एक प्रति शिकायतकर्ता को व्यक्तिगत स्तर पर जांच करवाने हेतु उपलब्ध कराई गई।
बुधवार सुबह से ही जांच दल द्वारा शहर के विभिन्न उद्योगो का दौरा किया गया इस दौरान शहर का मीडिया समूह भी जांच दल के साथ रहा । जांच समिति में प्रदूषण बोर्ड इन्दौर से एस.के. सिंह एवं उज्जैन से ही दीपक काले उपस्थित थे। जांच के दौरान कई जगह रसायनयुक्त जल देखने को मिला जो उद्योगो की सीमा से सटे नालो में मिला। इन नालो से जांच दल द्वारा पानी के सेम्पल भरे गये। वायु प्रदूषण से संबंधित जांच के लिये उपयोग में लाये जाने वाले यंत्र उपलब्ध ना होने की वजह से उच्च अधिकारियों से चर्चा के बाद आगामी दिनों में उनकी जांच करवाई जावेगी। 
शिकायतकर्ता अभिषेक चैरसिया द्वारा बताया गया कि आगामी दिनों में व्यापक स्तर पर राज्य एवं केन्द्र स्तर के जांच दल नागदा में आकर प्रदूषण एवं उद्योगो में हो रही गंभीर अनियमितता की जांच की जावेगी।  साथ ही उक्त जांच समिति के अन्य विभागों द्वारा भी नागदा शहर एवं चंबल नदी से सटे 22 गांवो में पृथक-पृथक जांच की जा रही है।
जब जाच दल लेन्सेक्स उद्योगो पहुचा तो उद्योग के भीतर जाने की बात को लेकर उद्योग के अधिकारियो व मिडिया साथियो मे विवाद की स्थिति बन गई, किन्तु वरिष्ठ पत्रकार कैलास सनोलिया जी के समझाने के बाद लेन्सेक्स उद्योग ने नरमी दिखाते हुवे मिडिया साथियो की बात मान कर उद्योग मे कवरेज करने की अनुमती दे दी। और उद्योग मे सभी मिडिया को जाने की बात को मान लिया । और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व मिडिया साथियो को लेन्सेक्स उद्योग द्वारा पुरा सहयोग किया गया।

Tuesday, November 26, 2019

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ( एनसीएल ) ने मनाया संविधान दिवस

 नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ( एनसीएल ) ने मनाया संविधान दिवस

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जिला ब्यूरो चीफ सिंगरौली  // नीरज गुप्ता  7771822877 
सिंगरौली. कंपनी अधिकारियों-कर्मचारियों ने किया भारतीय संविधान की उद्देशिका का वाचन अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों में संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) में मंगलवार (26 नवंबर) को संविधान दिवस मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम एनसीएल मुख्यालय में आयोजित किया गया.
जिसमें कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सीएमडी) श्री पी॰ के॰ सिन्हा के नेतृत्व में एनसीएल मुख्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भारतीय संविधान की उद्देशिका का वाचन किया। इस अवसर पर एनसीएल के निदेशक (तकनीकी/संचालन) श्री गुणाधर पाण्डेय एवं निदेशक (वित्त एवं कार्मिक) श्री नाग नाथ ठाकुर भी उपस्थित थे। 
 
एनसीएल के विभिन्न कोयला क्षेत्रों एवं इकाईयों में भी भारतीय संविधान की उद्देशिका के वाचन के साथ संविधान दिवस मनाया गया। गौरतलब है कि संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ष 1949 में 26 नवंबर यानी आज ही के दिन भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था, जिसे 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था। 
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भारतीय संविधान बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली संविधान सभा की मसौदा (ड्राफ्ट) समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर के योगदान को याद करने और आम लोगों में संविधान के महत्व का प्रचार एवं प्रसार करने के लिए हर वर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है।
 
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Saturday, November 9, 2019

लैंक्सेस प्रायवेट लिमिटेड को प्रदूषण विभाग का शोकॉज नोटिस

PHOTO #ANI_NEWS_INDIA लैंक्सेस प्रायवेट लिमिटेड को प्रदूषण विभाग का शोकॉज नोटिस

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ब्यूरो चीफ नागदा, जिला उज्जैन // विष्णु शर्मा 8305895567

नागदा. बहुराष्ट्रीय उद्योग लेन्सेक्स प्रायवेट लिमिटेड की युनिट जो नागदा मे स्थित है को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उज्जैन द्वारा शोकॉज नोटिस दे दिया है।

लेन्सेक्स प्रबंधन के खिलाफ यह कार्यवाही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उद्योग से कुछ दुरी पर स्थित चम्बल नदी मे पाईप लाइन के माध्यम से प्रदूषित पानी एवं रसायनों को छोड़कर नदी को प्रदूषित करने के आरोप लगाते हुवे एक शिकायत की जांच के बाद दिया है। 
यह कार्यवाही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संभागीय अधिकारी एस.एन. द्धिवेदी के द्वारा की गई है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उच्च अधिकारी एस.एन द्धिवेदी से जब फोन पर एएनआई न्यूज़ इंडिया सवाददाता ने बातचीत की तो उनका कहना था की हमारे पास रोज ही शिकायते आती है किस किस का ध्यान रखे। किन्तु सूत्रो से मिली जानकारी के आधार पर लैंक्सेस उद्योग को प्रदूषण मामले में शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। 
वही प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के अधिकारी एस एन दिवेदी शिकायत मिलने के बाद स्वयं लगभग तीन दिनों पहले जांच के लिए नागदा पहुंचे थे। जहां उन्‍होंने मौके पर पहुच कर उद्योग से निकले नाले के भीतर से जा रही पाईप लाइन का मुआयना भी किया था।
सूत्रो की माने तो प्रदूषण विभाग को शिकायत मिली थी कि लैक्सेस प्रा.लि. उद्योग प्रबंधन ने एक पाईप लाइन उद्योग से नदी तक बिछा रखी है जो सीधे जाकर चंबल नदी के पास ही मिलती है । जो की उद्योग प्रंबधन प्रतिदिन पाइप लाइन के माध्यम से अपने हानिकारक रसायनों को नदी में छोड़ता है। 

सूत्रो से मिली जानकारी के अनुसार

उन्‍होंने बताया कि मिली हुई शिकायत की जांच करने के बाद उद्योग प्रबन्धन का पक्ष जानने के लिए शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। गौरतलब है कि लैंक्सेस प्रायवेट लिमिटेड  उद्योग में कार्बनिक रसायनों का प्रोडक्सन होता है।

Monday, October 21, 2019

नगरपालिका और उघोग की गलतियों का खामियाजा जनता क्यों भुगते !


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ब्यूरो चीफ नागदा, जिला उज्जैन // विष्णु शर्मा 8305895567
नागदा.  मेहतवास वार्ड क्र 35 मे वर्षो से खुला पडा कच्चा नाला वार्डवासियो की परेशानी का कारण बना हुआ है। लेंसेक्स उघोगो से निकलने वाला प्रदूषित पानी जो चंबल नदी मे जाकर मिलता है एवं यह नाला लैसेक्स उद्योग से लेकर खाटूश्यामजी के मंदिर तक खुला होने की वजह से रहवासियों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है।
नाले में सही निकासी नही होने से वहा रसायनिक पानी एकत्र होकर सड रहा है, जिससे तीव्र गंध आ रही है । साथ ही पास मे शराब की दुकान का कचरा भी वहां महीनो से नाले मे इकठ्ठा होकर बदबू मार रहा है । जिस कारण क्षेत्र में भारी मात्रा मे मच्छरों का आतंक फैल रहा है एवं आये दिन आसपास के लोग बीमार हो रहे है। पशु भी इस पानी को पीकर बीमार हो रहे है।
लैसेक्स उद्योग को पहले ही प्रदूषण विभाग निर्देश दे चुका है कि उघोग अपने रसायन युक्त पानी को नाले मे नही छोडे । उक्त विषय मे नगरपालिका परिषद् ओर दोनो ही अपना पल्ला झाड़ रहे है जिसका खामियाजा वार्डवासियो को भुगतना पड रहा है। वार्ड वासियो ने कई बार उघोगो ओर नगरपालिका को इस विषय से अवगत कराया है बावजूद इसके किसी भी उघोग ओर नगरपालिका के अधिकारियों को कोई फर्क नही पडता ।
नगरपालिका ओर उघोगो को बिरलाग्राम मंडल अध्यक्ष अजय शर्मा, हरहंगी तिवारी एवं वार्डवासियो ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सात दिनो के अंदर समस्या का निराकरण नही हुआ तो इसके विरोध मे चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जायेगा।
 

Thursday, October 17, 2019

पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र की 80 प्रतिशत समस्या और सुझाव पर अमल की कार्रवाई शुरू

पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र की 80 प्रतिशत समस्या और सुझाव पर अमल की कार्रवाई शुरू

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मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों से चर्चा संवाद के लिए संगठन के प्रतिनिधियों द्वारा मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त   
भोपाल : मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र की जो भी समस्याएँ और सुझाव हैं उनमें से 80 प्रतिशत बिन्दुओं पर सरकार ने पूर्व में ही समाधान की कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण बनें और उन्हें अपने काम में कोई परेशानी न हो, सरकार इसके लिए सजग है। श्री नाथ आज इन्दौर में 'मैग्नीफिसेंट मध्यप्रदेश'' आयोजन की पूर्व संध्या पर स्थानीय ब्रिलियेंट कन्वेंशन सेंटर में पीथमपुर औद्योगिक संगठन के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर रहे थे।
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि पीथमपुर औद्योगिक संगठन ने जो मांग पत्र आजदिया है, उस पर सरकार ने पहले से ही समाधान की कार्रवाई शुरू कर दी है। श्री नाथ ने कहा कि जो भी बिन्दु और सुझाव उनके ध्यान में लाये जाएंगे सरकार उन पर प्राथमिकता के साथ काम करेगी और धीरे-धीरे उन सभी दिए गए सुझावों को शामिल कर समस्याओं का निराकरण किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम प्रदेश के विकास और यहाँ के रहवासियों की खुशहाली और नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए वातावरण बनाना चाहते हैं। इसमें नए निवेशकों और पूर्व से स्थापित उद्योगों की हर शिकायत और सुझावों को प्राथमिकता पर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पीथमपुर औद्योगिक संगठन से अपेक्षा की कि वे समय-समय पर अपने शिकायतों और सुझावों से अवगत करवाते रहें।
पीथमपुर औद्योगिक संगठन के अध्यक्ष डॉ. गौतम कोठारी ने मुख्यमंत्री को बाईस सूत्रीय ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि उनके आठ माह के अल्प कार्यकाल में कई ऐसे निर्णय हुए हैं जिससे उद्योग और निवेशक प्रोत्साहित हुए हैं। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ को बधाई भी दी। पीथमपुर औद्योगिक संगठन के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया कि पहली बार उन्हें गंभीरता से सुना गया और उनके ज्ञापन में से कई बिन्दुओं पर सरकार ने समाधान की कार्रवाई भी शुरू कर दी।
पीथमपुर औद्योगिक संगठन के चेयरमेन श्री अजय शिवेकरी ने मुख्यमंत्री को संगठन की ओर से स्मृति-चिन्ह भेंट किया। मुख्यमंत्री को संगठन की ओर से गांधी जी की 150वीं जयंती पर गांधी जी की प्रतिकृति भी स्मृति-चिन्ह के रूप में भेंट की गई। इस मौके पर मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहंती, प्रमुख सचिव उद्योग डॉ. राजेश राजौरा, प्रबंध संचालक एमपीएसआईडीसी श्री विनोद पोरवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

Thursday, October 10, 2019

रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह को धोखाधड़ी के आरोप में दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार

Former Ranbaxy promoters Shivinder Singh and Malvinder Singh

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रैनबैक्सी के पूर्व सीईओ शिविंदर सिंह समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. यह गिरफ्तारी रेलीगेयर की शिकायत के बाद हुई है. रेलीगेयर ने चारों पर 740 करोड़ रुपये की हेराफेरी का आरोप लगाया है. गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने की है.
सिंह भाइयों ने अपनी दवा कंपनी रैनबैक्सी को जापान की एक दवा निर्माता कंपनी के हाथों 4.6 बिलियन डॉलर में बेच दी थी. रैनबैक्सी के पूर्व प्रवर्तक शिविंदर सिंह को दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) ने गुरुवार को हिरासत में ले लिया।
दिसंबर 2018 में रेलिगेयर एंटरप्राइज लिमिटेड (REL) की सब्सिडियरी रेलिगेयर फिनफेस्ट (RFL) के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी। कंपनी ने यह शिकायत दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर मलविंदर सिंह और शिविंदर मोहन सिंह के खिलाफ की थी।   
उस शिकायत में एक्स सीएमडी सुनील गोधवानी का भी नाम था। इन पर धोखाधड़ी और 740 करोड़ रुपये के फंड्स के गबन की शिकायत की गई थी।     
ये शिकायत धोखा, विश्वास का आपराधिक उल्लंघन, जालसाजी, आपराधिक साजिश के तहत रजिस्टर की गई। आरईएल की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि ये शिकायत आंतरिक जांच के बाद फाइल की गई। ये जांच आरएफएल बोर्ड और मैनेजमेंट ने की। आरईएल पर सिंह भाईयों का फरवरी 2018 तक नियंत्रण था। उनके जाने के बाद कंपनी का बोर्ड फिर से गठित किया गया।

Thursday, September 19, 2019

लेन्सेक्स उद्योग से निकला पानी अमृत तो नही फिर क्यो है प्रसाशन मौन ?



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ब्यूरो चीफ नागदा, जिला उज्जैन // विष्णु शर्मा 8305895567
  • उद्योग की मनमानी के आगे क्या झुकता रहेगा प्रसासन?

  • क्या अमृत बहा रहा है लेन्सेक्स उद्योग?

नागदा मे लगे उद्योगो द्वारा नालो के माध्यम से काले रंग का जहरीला पानी छोडा जा रहा है । जो मानव जाती पर दुषप्रभाव डाल रहा है। जो बरसात के मौसम मे छोडा जाता है जब चम्बल नदी उफान पर होती है।
नागदा मे स्थित उद्योगों मे लेन्सेक्स,केमिकल डिविजन एव गुलब्रांडसन जैसे उद्योग नालो के माध्यम से काला जहर रात के अन्धेरे मे छोड़ते है जो पास की ही जिवन दायनी नदी चम्बल मे जा कर मिलता है नदी लगातर जहरीले पानी से दुषित हो रही।
वही वार्ड क्रमांक 35 मेहतवास के रहवासी इस जहरीले काले पानी से खासे परेसान भी है। लेन्सेक्स व आर्सियेल के उद्योगो से ये काला पानी लगातर नदियो मे मिलाया जा रहा है पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मौन साधे रहता है क्या कारण है यह कह पाना मुस्किल है।
जब इस काले पानी की शिकायत एएनआई न्यूज़ इंडिया  ने नगर पालिका सीएमओ सतीस मटसेनीया से की तो वे तत्काल मौके पर अपनी टीम के साथ पहुचे ओर उन्होने भी माना की उद्योगो के द्वारा काला पानी छोड़ा जा रहा है जिसमे से बदबू भी आ रही है। अब देखना यह है की क्या सी एम ओ उद्योग पर कोई कार्यवाही करते भी है या केवल खाना पूर्ति ही रह जायेगी।

Saturday, July 6, 2019

नवोदय स्कूल के टेंडर को खारिज कर नए सिरे से प्रकिया को दोबारा करने एसडीएम ने दिये आदेश, मांगा स्पष्टीकरण

नवोदय स्कूल के टेंडर को खारिज कर नए सिरे से प्रकिया को दोबारा करने एसडीएम ने दिये आदेश, मांगा स्पष्टीकरण

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ब्यूरो चीफ नागदा, जिला उज्जैन // विष्णु शर्मा 8305895567
नागदा । केंद्र सरकार द्वारा संचालित होने वाले नवोदय विद्यालय जो बुरानाबाद , नागदा जिला उज्जैन  में स्थित है जिसमे वाहन, खाद्य पदार्थ  एवं अन्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए आंमत्रित टेंडर खुलने की प्रकिया के दौरान 05 जुलाई को एसडीएम कार्यालय में हंगामा हो कर विवाद खड़ा हो गया। 
एक लिखित शिकायत के बाद एसडीएम श्री आरपी वर्मा हरकत में आए और नवोदय स्कूल के प्राचार्य डॉ. के.बी गुप्ता से स्पष्टीकरण मांगा । विवाद के तुरंत बाद किराना व्यापारी संघ के संयोजक मनोज राठी ने एक लिखित शिकायत श्री आरपी वर्मा को सौंप दीया। उसके बाद श्री वर्मा ने प्राचार्य से स्पष्टीकरण मांगा है।
किराना व्यापारी संघ के संयोजक मनोज राठी ने शिकायत की प्रति प्रेस को भी जारी की है, जिसमें लिखा है कि नवोदय स्कूल में टेंडर प्रक्रिया में वे स्वयं पहुंचे थे। इस दौरान किसी बात पर अपने पक्ष रखने पर प्राचार्य डॉ. गुप्ता आपत्तिजनक  व्यवहार पर उतर आए और शर्म करो आदि जैसे अपमानजक शब्दो का उपयोग किया। इस मामले में एसडीएम श्री वर्मा ने घटना होने के तुरंत बाद पत्रकारों  के सवाल के जवाब में बताया की एक ओहदेदार अधिकारी प्राचार्य को इस प्रकार के अमर्यादित शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए।
एसडीएम के मुताबिक शिकायत मिलते ही प्राचार्य से स्पष्टीकरण मांगा गया है। कुछ लोगों की कहा सुनी भी प्राचार्य से हो गई। कई बार एसडीएम को कई मसलों पर हस्तक्षेप भी करना पड़ा। आखिरकार एसडीएम ने एक टेंडर को खारिज कर नए सिरे से प्रकिया को दोबारा करने का आदेश दिया।

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