Monday, December 31, 2018

विराट-अनुष्‍का ने इस तरह मनाया नये साल का जश्‍न, देखें तसवीरें

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नयी दिल्‍ली : टीम इंडिया के कप्‍तान विराट कोहली ऑस्‍ट्रेलिया को उसी की धरती में रौंदकर नये साल का जश्‍न दोगुना कर दिया है. उनकी अगुआई में टीम इंडिया ने मेलबर्न टेस्‍ट में ऑस्‍ट्रेलिया को 137 रन से हराया और 2018 की शानदार विदाई दी.

विराट नये साल का जश्‍न अपनी बेहद खूबसूरत पत्नी बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्‍का शर्मा के साथ ऑस्‍ट्रेलिया में मना रहे हैं. दोनों ने नये साल का जश्‍न मनाते हुए अपनी तसवीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. जिसमें अनुष्‍का और विराट बेहद खूबसूरत लग रहे हैं. तसवीरों के साथ विराट ने अपने चाहने वालों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी है.

विराट-अनुष्‍का की तसवीरों को अब तक 64 हजार 567 लोगों ने पसंद किया है, जबकि विराट के ट्वीट को करीब 7 हजार लोगों ने रि-ट्वीट किया है.


मोदी सरकार ने प्रिंट मीडिया विज्ञापन पर 3 साल में खर्च किए 1800 करोड़ रुपये

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केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले तीन साल में विभिन्न अखबारों और पत्रिकाओं में प्रचार पर 1,856.82 करोड़ रुपये खर्च किए. राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में सूचना एवं प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने बताया कि मंत्रालय के अधीन ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन (BOC) ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के प्रचार अभियान में प्रिंट मीडिया में यह राशी खर्च की है. BOC केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी है जो तमाम मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए प्रचार का काम करती है.
केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने बताया कि साल 2015-16 में 20,111 रिलीज ऑर्डर पर 579.88 रुपये खर्च हुए. वहीं अगले साल यानी 2016-17 में 21,576 रिलीज ऑर्डर के लिए 579.88 करोड़ रुपये खर्च किए गए. जबकि साल 2017-18 में 11,798 रिलीज ऑर्डर पर 648.82 करोड़ रुपये खर्च हुए. बता दें कि यह खर्च सिर्फ प्रिंट मीडिया के लिए है.
गौरतलब है कि इसी तरह के एक सवाल के जवाब में सूचना एवं प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने लोकसभा में बताया था कि 2014 से 7 दिसंबर के बीच सरकारी योजनाओं के प्रचार पर कुल 5,245.73 करोड़ रुपये खर्च हुए. उन्होंने बताया था कि विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में लक्षित लाभार्थियों के बीच प्रचार और उनकी जागरूकता के लिए सूचना, शिक्षा व संचार के कंपोनेंट होते हैं.
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे पर हुए खर्च से जुड़े सवाल के जवाब में विदेश राज्यमंत्री वीके सिंह ने राज्यसभा में बताया था कि मई 2014 से प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके 92 विदेश दौरों पर करीब 2 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च हुए हैं. मोदी की विदेश यात्रा के दौरान चार्टर्ड उड़ानों, विमानों के रखरखाव और हॉटलाइन सुविधाओं पर कुल 2,021 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं.
आपको बता दें कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (BARC) द्वारा जारी हाल के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने विधानसभा चुनावों के दौरान टेलीविजन पर विज्ञापन देने के मामले में देश की बड़ी बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया था. इस टॉप 10 लिस्ट में विपक्षी दल कांग्रेस का कहीं नाम नहीं था जबकि दूसरे नंबर पर नेटफ्लिक्स और तीसरे नंबर पर ट्रिवागो रही.

राहुल गांधी का मोदी पर हमला, कहा- जिगरी दोस्तों को दिए गए बैंकों के 41 हजार करोड़ रुपए

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नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पिछले वित्त वर्ष में जालसाजी के चलते बैंकों को 41,167 करोड़ रुपए के नुकसान संबंधी खबरों को लेकर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि यह धन मोदी के 'जिगरी दोस्तों' को दिए गए।
उन्होंने यह भी कहा कि इतनी रकम में 3 राज्यों के किसानों का कर्ज माफ हो जाता या फिर मनरेगा का कार्यक्रम पूरे एक साल चल जाता।
गांधी ने एक खबर ट्वीट करते हुए कहा- 'चौकीदार भेष, लेकिन चोरों का काम।' बैंकों के 41,167 करोड़ रुपए किए जिगरी दोस्तों के नाम। उन्होंने कहा कि इतनी राशि में 3 राज्यों के किसानों का कर्ज माफ हो जाता या फिर मनरेगा का कार्यक्रम पूरे एक साल चल जाता या फिर देश में 40 नए एम्स खुल जाते।

गांधी ने जो खबर शेयर की है उसमें कहा गया है कि वित्त वर्ष 2017-18 में जालसाजी के चलते बैंकों को 41,167 करोड़ रुपए की राशि गंवानी पड़ी। 

मायावती ने मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारों को समर्थन वापस लेने की चेतावनी दी

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मायावती ने कहा है कि अगर मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारों ने भारत बंद के दौरान दलितों पर दर्ज हुए केस वापस नहीं लिए तो बसपा इन सरकारों से समर्थन वापस ले लेगी मायावती ने मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारों को समर्थन वापस लेने की चेतावनी दी आईएएनएस बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस को चेतावनी दी है.
स्क्रोल डॉट इन के मुताबिक कांग्रेस के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारों से मायावती ने भारत बंद के दौरान दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग की है. उन्होंने यह भी कहा है, ‘अगर दोनों राज्यों की सरकारें ऐसा नहीं करतीं तो इन्हें बाहर से दिए जा रहे समर्थन पर बसपा पुनर्विचार करेगी.’  मायावती ने आगे कहा, ‘भारत बंद के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित अनेक राज्यों में दलितों के खिलाफ राजनीतिक और जातिगत द्वेष के साथ मामले दर्ज किए थे. ऐसे राज्यों में उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान शामिल हैं.
अब जबकि मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस की नई सरकार बन चुकी है तो उन्हें ऐसे झूठे मामलों को बिना देरी के वापस ले लेना चाहिए.’  मध्य प्रदेश और राजस्थान के हाल में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी. हालांकि इन दोनों ही राज्यों में बहुमत से उसकी सीटें कम रह गई थीं. तब बसपा ने कांग्रेस को बिना मांगे ही समर्थन देने की घोषणा की थी.
मध्य प्रदेश की 230 सीटों वाली विधानसभा में बसपा के दो जबकि राजस्थान की 200 सीटों की विधानसभा पार्टी के छह विधायक हैं.  इससे पहले इसी साल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) कानून में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बदलाव किए थे. इस पर दलित संगठनों ने ऐतराज जताते हुए भारत बंद बुलाया था. दो अप्रैल के उस भारत बंद के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में हिंसा और आगजनी की घटनाएं देखते को मिली थीं.

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री
क्रमांक नाम अवधि
1 श्री रविशंकर शुक्ल 01.11.1956 to 31.12.1956
2 श्री भगवन्त राव मण्डलोई 01.01.1957 to 30.01.1957
3 श्री कैलाश नाथ काटजु 31.01.1957 to 14.04.1957
4 श्री कैलाश नाथ काटजु 15.04.1957 to 11.03.1962
5 श्री भगवन्त राव मण्डलोई 12.03.1962 to 29.09.1963
6 श्री द्वारका प्रसाद मिश्रा 30.09.1963 to 08.03.1967
7 श्री द्वारका प्रसाद मिश्रा 09.03.1967 to 29.07.1967
8 श्री गोविन्द नारायण सिंह 30.07.1967 to 12.03.1969
9 श्री राजा नरेशचन्द्र सिंह 13.03.1969 to 25.03.1969
10 श्री श्यामाचरण शुक्ल 26.03.1969 to 28.01.1972
11 श्री प्रकाश चन्द्र सेठी 29.01.1972 to 22.03.1972
12 श्री प्रकाश चन्द्र सेठी 23.03.1972 to 22.12.1975
13 श्री श्यामाचरण शुक्ल 23.12.1975 to 29.04.1977
राष्ट्रपति शासन 30.04.1977 to 25.06.1977
14 श्री कैलाश चन्द्र जोशी 26.06.1977 to 17.01.1978
15 श्री विरेन्द्र कुमार सखलेचा 18.01.1978 to 19.01.1980
16 श्री सुन्दरलाल पटवा 20.01.1980 to 17.02.1980
राष्ट्रपति शासन 18.02.1980 to 08.06.1980
17 श्री अर्जुन सिंह 09.06.1980 to 10.03.1985
18 श्री अर्जुन सिंह 11.03.1985 to 12.03.1985
19 श्री मोती लाल वोरा 13.03.1985 to 13.02.1988
20 श्री अर्जुन सिंह 14.02.1988 to 24.01.1989
21 श्री मोती लाल वोरा 25.01.1989 to 08.12.1989
22 श्री श्यामाचरण शुक्ल 09.12.1989 to 04.03.1990
23 श्री सुन्दरलाल पटवा 05.03.1990 to 15.12.1992
राष्ट्रपति शासन 16.12.1992 to 06.12.1993
24 श्री दिग्विजय सिंह 07.12.1993 to 01.12.1998
25 श्री दिग्विजय सिंह 01.12.1998 to 08.12.2003
26 सुश्री उमा भारती 08.12.2003 to 23.08.2004
27 श्री बाबूलाल गौर 23.08.2004 to 29.11.2005
28 श्री शिवराज सिंह चौहान 29.11.2005 to 12.12.2008
29 श्री शिवराज सिंह चौहान 12.12.2008 to 13.12.2013
30 श्री शिवराज सिंह चौहान 14.12.2013 to 16.12.2018
31 श्री कमलनाथ 17.12.2018 to निरंतर

अस्पतालों में साफ-सफाई के मामले में समझौता नहीं होगा, खुद औचक निरीक्षण कर जायजा लूँगा : स्वास्थ्य मंत्री सिलावट

Public Health and Family Welfare Minister Tulsi Silat _ photo ANI NEWS INDIA

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भोपाल : लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने आज मंत्रालय में विभागीय कार्यभार सम्हालने के बाद अधिकारियों से कहा कि प्रदेश के अस्पतालों में पर्याप्त साफ-सफाई रहे। साफ-सफाई के मामले में कोई समझौता नहीं होगा।
इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। वह स्वयं अस्पतालों में पहुँचकर देखेंगे और साफ-सफाई नहीं पाये जाने पर कड़ी कार्यवाही करेंगे।  मंत्री श्री सिलावट ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ पहली परिचयात्मक बैठक में विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों और योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि परिवर्तन दिखना चाहिये।
योजनाओं और कार्यक्रमों के निर्धारित उद्देश्य के परिणाम भी लक्षित होने चाहिये। आयुक्त स्वास्थ्य डॉ. पल्लवी जैन गोविल, सचिव श्री राजीव दुबे, डायरेक्टर डॉ. बी.एन. चौहान, एडिशनल डायरेक्टर स्वास्थ्य श्री विवेक श्रोती, सुश्री रूही खान सहित अन्य अधिकारियों ने स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी दी।

जनता द्वारा कार्यों के मूल्यांकन को ही सही माना जायेगा : मुख्यमंत्री

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जनता द्वारा कार्यों के मूल्यांकन को ही सही माना जायेगा : मुख्यमंत्री 
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भोपाल : मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि सरकारी विभागों और अधिकारियों के कार्य के जनता द्वारा किये गये मूल्यांकन को सही माना जायेगा। यदि जनता कहती है कि अच्छा कार्य हो रहा है, तो राज्य सरकार भी अच्छा मानेगी। अगर जनता ने कहा कार्य नहीं हो रहा है अथवा अपेक्षानुसार नहीं है, तो राज्य सरकार भी जनता की राय को ही मानेगी। मुख्यमंत्री आज छिंदवाड़ा संभाग के अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर थे।
मुख्यमंत्री श्री नाथ ने कहा कि योजना और सरकार के निर्णय के मैदानी स्तर पर क्रियान्वयन की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाये। योजना का शत-प्रतिशत वास्तविक लाभ आम जनता को मिले। नीतियाँ और योजनाएँ गरीब, कमजोर वर्गों और अनुसूचित जाति-जनजाति वर्गों के विकास और हित संरक्षण को केंद्र में रखकर तैयार कर प्रभावी ढंग से क्रियान्वित की जायें।
सोच और विचारों को परिवर्तन अनुसार बदलने की आवश्यकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि नियम, नीति बदलने से ज्यादा फायदा नहीं होता। सोच और विचारों को वर्तमान आवश्यकता और तेज गति से हो रहे परिवर्तन के अनुसार बदलने तथा आत्मसात करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि नई सोच, दृष्टिकोण और जागरूकता के साथ कार्य करने की जरूरत को समझा जाये। आज नयी तकनीक और इंटरनेट का जमाना है। लोगों में जागरूकता है। इन सबको ध्यान में रखकर अधिकारी कार्य को बेहतर बनाने के लिये विचार करें तथा सुझाव दें। राज्य सरकार तक यह सुझाव पहुँचाये कि क्या परिवर्तन लाया जा सकता है।
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि गरीब और कमजोर व्यक्ति को राज्य सरकार का संरक्षण और सपोर्ट मिलना चाहिये और उन्हें यह महसूस भी होना चाहिये। उनके कल्याण के लिये नियमों को शिथिल करने पर भी विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जो नियम-कायदे, परम्पराएँ बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं, वे ही सही हैं, यह मानना आज के समय में सही नहीं माना जा सकता। इन्हें जागरूकता और सही सोच के साथ परखा जाना चाहिये।
अधिकारी-कर्मचारी शासकीय सेवा को जनता के सेवक की दृष्टि से देखें
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों/कर्मचारियों से कहा कि वे अपनी शासकीय सेवा का सम्मान करें और स्वयं को जनता की नजर में सम्मानित बनायें। अपनी शासकीय सेवा को जनता के सेवक की दृष्टि से देखें। उन्होंने कहा कि शासकीय सेवक विकास और जन-कल्याण के माध्यम हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी विधायकों और जन-प्रतिनिधियों के साथ मिल कर जन-सुनवाई करें। जनता की समस्याओं को सुलझायें। यदि किसी समस्या का निराकरण उनके स्तर पर संभव नहीं है तो विधायकों का सहयोग लें। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने कहा कि मैं जन-प्रतिनिधि हूँ और जन-प्रतिनिधि के दायित्व को शत-प्रतिशत निभाऊंगा। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है अधिकारी नये नजरिये, लगन और उत्साह से जन-सेवा के लिये तत्पर रहेंगे। प्रशासन और सेवा के स्तर को उत्कृष्ट बनायेंगे।                               
  मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने बैठक में छिंदवाड़ा जिले में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि अधिकारी ऐसा उत्कृष्ट कार्य करें, कि छिंदवाड़ा जिला विकास उदाहरण बन जाये। उन्होंने कहा कि ‍‍छिंदवाड़ा की अलग पहचान यहाँ की नई सकारात्मक, रचनात्मक सोच, नजरिये, दृष्टिकोण और जागरूकता की वजह से है। इसे कायम रखकर आगे बढ़ें।
वनोपजों का लाभ वनवासियों, आदिवासियों को मिले
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि चिरौंजी, हर्रा आदि वनोपजों का लाभ वनवासियों, आदिवासियों को मिले। खनिज विकास मद की राशि का पूरा-पूरा सदुपयोग सुनिश्चित किया जाये। ऐसी शासकीय भूमि और भवनों का जो वर्षो से अनुपयोगी रही है, उनका उपयोग गरीब, कमजोर वर्गों के लिये जनहित में किया जाये। उन्होंने कहा कि डब्ल्यू.सी.एल. (वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड) की अनेक खदानें वर्षो से बंद हो चुकी हैं। इन खदानों की भूमि राज्‍य सरकार द्वारा लीज पर दी गई है। ऐसी भूमि का सदुपयोग हो सकता है। इस भूमि के उपयोग से उद्योग और खेती को बढ़ाने की योजनाओं को लाया जा सकता है और रोजगार के अवसर बढ़ाये जा सकते हैं।
वचन पत्र के अनुसार छिंदवाड़ा में विकास को गति दें
      मुख्यमंत्री ने कहा कि छिंदवाड़ा जिले में सिंचाई सुविधा का विस्तार किया जाये। जहाँ एक ओर उपलब्ध सिंचाई जलाशयों की पूरी क्षमता का उपयोग हो, वहीं दूसरी ओर मिनी और माइक्रो सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जाये। अमरवाड़ा, हर्रई और तामिया क्षेत्रों में प्राथमिकता से ध्यान देकर सिंचाई सुविधाएँ बढ़ाई जायें। सिंचाई सुविधाएँ बढ़ाने के प्रयासों में लोगों को विस्थापन की पीड़ा नहीं झेलना पड़े और न ही वन भूमि नष्ट होने पाये, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अगले 15 दिनों में विधायकों के साथ उनके मार्गदर्शन में ऐसी कार्य-योजना बनायें, जो सही और न्यायपूर्ण हो। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ा है। इस बढ़े कृषि उत्पाद का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जाये। छिन्दवाड़ा में हाईवे और अन्य सड़कों के निर्माण से बड़ी धनराशि का निवेश यहाँ हुआ है, जिससे आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ी हैं और लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी है। श्री कमल नाथ ने कहा कि गौ-शालाओं का निर्माण हो तथा इसमें ग्राम पंचायत और ग्रामीणों का सक्रिय सहयोग लिया जाये । उन्होंने कहा ‍कि वचन पत्र के अनुसार छिन्दवाड़ा में विकास को गति दी जाये।
छिंदवाड़ा कलेक्टर डॉ.श्रीनिवास शर्मा ने बैठक में मुख्यमंत्री को जिले में द्रुत गति से चल रहे विकास कार्यों और जन-कल्याणकारी योजनाओं तथा कार्य-योजनाओं से अवगत कराया। बैठक में विधायक सर्वश्री दीपक सक्सेना, सोहनलाल वाल्मिकी, सुनील उईके और निलेश उईके, संभागायुक्त श्री आशुतोष अवस्थी, पुलिस महानिदेशक श्री अनंत कुमार सिंह और समस्त जिला अधिकारी मौजूद थे।

पुलिस अधिकारी अपनी वर्दी की इज्जत बनाये रखें : मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ

पुलिस अधिकारी अपनी वर्दी की इज्जत बनाये रखें : मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ

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जिला ब्यूरो चीफ, जिला छिंदवाडा // राज कुमार सक्ससेना : 92850 74034 
भोपाल : मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि हमारा देश विविधताओं का देश है। इसकी खूबसूरती यही है कि भिन्न-भिन्न वेशभूषा, भाषा, रस्मो-रिवाज के लोग देश के झंडे के नीचे एकता के साथ रहते हैं। यह एक बड़ी चुनौती है। यह तभी संभव हो पाता है, जब देश की विविध संस्थागत इकाईयों में एकता रहे। इन इकाईयों में एकता लाने और इन्हें मजबूत रखने का दायित्व पुलिस का है।
उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी अपनी वर्दी की इज्जत बनाये रखें। मुख्यमंत्री आज छिंदवाड़ा में पुलिस विभाग के विभिन्न निर्माण कार्यो के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने म.प्र. पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम के माध्यम से नव-निर्मित प्रशासकीय भवन रक्षित केंद्र, सी.सी.टी.व्ही. नियंत्रण कक्ष और आठवीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल के प्रशासकीय-सह-प्रशिक्षण भवन का लोकार्पण और नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के माध्यम से छिंदवाड़ा जिले में पुलिस विभाग के 7 भवनों में 115 किलोवाट क्षमता के 69 लाख रूपये लागत के रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट संयंत्रों की स्थापना का भूमिपूजन किया।
पुलिस की वेबसाइट 'सिटीजन को-एप' लाँच
मुख्यमंत्री श्री नाथ ने कहा कि जमाना नई तकनीकी का है। परिवर्तन का दौर है। देश की पुलिस को भी नई-नई टेक्नोलॉजी अपनानी होगी। उसमें सक्षम बनना होगा। पुलिस विभाग की पूरी शक्ति नवीन टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि नियमों, कानूनों का उपयोग गरीबों और कमजोर वर्गो के लिये किस तरह हो सकता है, यह देखना पुलिस की जिम्मेदारी है। पुलिस समाज की रक्षक बने, समाज सेवक बने, यही पुलिस का परम कर्तव्य है। श्री नाथ ने कहा कि पुलिस विभाग बहुत महत्वपूर्ण है। आवश्यकता है कि विभाग का मनोबल बना रहे। उन्होंने पुलिस विभाग द्वारा तैयार की गई वेबसाईट 'सिटीजन को-एप' को लाँच किया। इस एप से आम जनता की पुलिस से सीधी भागीदारी हो सकेगी और महिला सुरक्षा, चोरी की वारदातें, सड़क दुर्घटनाओं आदि पर पुलिस पहले की तुलना में ज्यादा त्वरित गति से काम कर सकेगी।
पुलिस कर्मियों के मेधावी बच्चे पुरस्कृत
मुख्यमंत्री ने म.प्र. पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम की ओर से पुलिस विभाग के कर्मचारियों के मेघावी विद्यार्थियों सुश्री आरूषि उसरेठे, राहुल तिवारी, सुश्री सोनाली डहेरिया, सुश्री कामाक्षा वर्मा, अभिषेक सनोड़िया, आयुष बघेल, सुश्री ओशीन डोंगरे और सुश्री दीपा मरकाम को 25-25 हजार रूपये की राशि के चेक और प्रमाण पत्र प्रदान किये। साथ ही आठवीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल के नव-निर्मित अस्पताल के लिये इलेक्ट्रॉनिक ई.सी.जी.मशीन प्रदान की।
म.प्र. पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम के अध्यक्ष एवं पुलिस महानिदेशक श्री व्ही.के. सिंह ने इस मौके पर निगम और पुलिस विभाग के कार्यो और उपलब्धियों की जानकारी दी। प्रबंध संचालक श्री संजय राणा ने मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट किया। कार्यक्रम में विधायक सर्वश्री दीपक सक्सेना, सोहनलाल वाल्मिकी, सुनील उईके और निलेश उईके, संभागायुक्त श्री आशुतोष अवस्थी, पुलिस महानिदेशक श्री अनंत कुमार सिंह एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

सुधि रंजन मोहन्ती को मुख्य सचिव नियुक्त : परिचय

सुधि रंजन मोहन्ती को मुख्य सचिव नियुक्त : परिचय

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भोपाल : राज्य शासन ने श्री सुधि रंजन मोहन्ती को मुख्य सचिव नियुक्त किया है। श्री मोहन्ती 1982 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। वर्तमान में वे अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल के पद पर पदस्थ थे।  बाईस मार्च 1960 को जन्मे श्री मोहन्ती ने सेन्ट स्टीफन्स कॉलेज दिल्ली से अर्थशास्त्र में बी.ए. ऑनर्स तथा आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए किया।
श्री मोहन्ती की पहली पदस्थापना 1983 में असिस्टेंट कलेक्टर सरगुजा के रूप मे हुई। वे बालाघाट,सतना तथा इन्दौर कलेक्टर रहे। श्री मोहन्ती प्रबंध संचालक मार्कफेड, आयुक्त जनसम्पर्क रहे। वे नियंत्रक शासकीय मुद्रणालय, आयुक्त महिला एवं बाल विकास रहने के उपरांत सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, सदस्य सचिव राज्य योजना आयोग, सचिव योजना आर्थिक सांख्यिकी विभाग और सचिव नवीन एंव नवकरणीय ऊर्जा विभाग रहे। 
श्री मोहन्ती स्कूल शिक्षा विभाग और नवीन तथा नवकरणीय ऊर्जा विभाग में प्रमुख सचिव तथा अपर मुख्य सचिव भी रहे। वे फरवरी 2015 से अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल के पद पर पदस्थ रहे। श्री मोहन्ती ने सेवा काल के दौरान इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ फॉरेन ट्रेड दिल्ली एन.आई.आर.डी. हैदराबाद के साथ साथ लंदन से वित्तीय प्रबंधन, विकास गतिविधियों के प्रबंधन आदि पर प्रशिक्षण भी प्राप्त किया।

किसान, युवाओं और महिलाओं की चुनौतियां अब हमारी होंगी- मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ

किसान, युवाओं और महिलाओं की चुनौतियां अब हमारी होंगी- मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ
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जिला ब्यूरो चीफ, जिला छिंदवाडा // राज कुमार सक्ससेना : 92850 74034 
छिन्दवाडा. मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने कहा है कि किसानों, युवाओं और महिलाओं के हितों के संरक्षण और विकास के लिये मध्यप्रदेश सरकार सदैव तत्पर रहेगी । उनकी चुनौतियां अब हमारी होंगी । प्रदेश में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जायेगा । युवाओं के बेहतर रोजगार और महिलाओं के लिये सुरक्षित वातावरण एवं उन्नति के लिये राज्य सरकार बचनबध्द है। मुख्यमंत्री छिंदवाडा स्थित पोला ग्राउंड में विशाल आभार सभा को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री श्री नाथ ने कहा कि कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था की बुनियाद है । किसानों को उनकी उपज की सही कीमत दिलाई जायेगी । जब किसान समृध्द होगा, क्रय शक्ति बढ़ेगी, तभी गांव व शहर का व्यापार बढ़ सकेगा । उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों का कर्जा माफ कर उनके हित में बड़ा निर्णय लिया है । राज्य सरकार वचन पत्र के वायदे के मुताबिक ही किसानों को न्याय दिलायेगी । वचन पत्र को जमीनी हकीकत और आवश्यकता के आधार पर तैयार किया गया है । इसमें हर वर्ग, हर व्यक्ति के चहुंमुखी विकास और उन्नति की बातों को शामिल किया गया है ।
मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने कहा कि मध्यप्रदेश के विकास में नौजवानों का बहुत बड़ा योगदान होगा । उनकी चुनौती हमारी चुनौती होगी । उन्होंने कहा कि बुजुर्गो की युवा अवस्था इन्टरनेट और टी.व्ही. चैनलों के बिना बीती, लेकिन आज नौजवान इंटरनेट और नई तकनीकी  विकास से लैस है । अब उनके हाथों को काम चाहिये, उन्हें व्यवसाय चाहिये । मध्यप्रदेश के प्रति निवेशकों का विश्वास बढेगा, उद्योग-धन्धे आयेंगे तथा युवाओं के लिये नये-नये रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे । उन्होंने कहा कि चुनौतियों को विकास, खुशहाली, उन्नति में बदलने के लिये प्रदेश सरकार सही सोच के साथ कार्य करेगी ।
मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा की जनता के साथ प्रदेश के नागरिको का आभार माना कि उन्होंने मध्यप्रदेश सरकार को विश्वास दिया और बल एवं शक्ति प्रदान की । उन्होंने कहा कि चालीस वर्ष पहले छिंदवाड़ा के लोगों का प्यार के साथ भरपूर विश्वास मिला था जो आज तक कायम है । उन्होने प्रत्येक नागरिक का आभार मानते हुये धन्यवाद दिया । मुख्यमंत्री ने कहा कि चालीस वर्षो में छिंदवाड़ा विकास यात्रा में बहुत आगे निकल गया है। पहले यहां सड़कें, हाईवे, रेल लाईन नहीं थी, आज है ।
पातालकोट क्षेत्र के निवासी पहले सीमित कपड़े पहनते थे, आज युवक जीन्स पहनते है। वहां अब बिजली, पानी, अस्पताल है। पहले छिंदवाड़ा में उद्योग नहीं थे, आज उद्योग-धन्धों की कमी नहीं हैं। युवाओं को रोजगार में स्थापित करने, उनके कौशल विकास के लिये प्रशिक्षण संस्थाओं की श्रृंखला है । ऐसी सुविधा पूरे विश्व में किसी एक जिले में नहीं है । मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने कहा कि जो बल और शक्ति उन्हें प्रदेश के नागरिकों ने दी है, वह केवल छिंदवाड़ा ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिये और यहां के हर नागरिक के सर्वांगीण विकास के लिये है। मध्यप्रदेश के नये इतिहास के सृजन के लिये है । मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया ।        
कार्यक्रम में प्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री सुखदेव पासे ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ के मार्गदर्शन में संपूर्ण प्रदेश निश्चित रूप से विकास के छिन्दवाड़ा मॉडल के रूप में विकसित होगा । प्रदेश सरकार प्रदेश की जनता के हित एवं प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिये परियोजना बनाकर कार्य करेगी । कृषि उत्पादन में वृध्दि के साथ ही कृषक को उत्पादन का अधिकतम मूल्य दिलाया जायेगा । संपूर्ण प्रदेश के शिक्षित युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार और स्व-रोजगार से जोड़ा जायेगा जिसके लिये छिन्दवाड़ा की तर्ज पर मुख्यमंत्री श्री नाथ के निर्देशन में संपूर्ण प्रदेश में प्रशिक्षण केन्द्र प्रारंभ किये जायेंगे ।
उन्होंने जिले की महत्वाकांक्षी बहुउद्देशीय पेंच परियोजना का कार्य समय सीमा में करते हुये दूरस्थ अंचलों को लाभान्वित करने के साथ ही छिन्दवाड़ा शहर में समय सीमा में कार्य कराकर प्रतिदिन पेयजल वितरण की व्यवस्था का वचन दिया । कार्यक्रम में जिले के सातों विधायकों सर्वश्री दीपक सक्सेना, विजय चौरे, निलेश उईके, सोहनलाल वाल्मिकी, सुनील उईके, कमलेश शाह और सुजीत चौधरी ने भी अपने विचार व्यक्त किये । श्री गंगा प्रसाद तिवारी ने स्वागत वक्तव्य दिया तथा श्री प्रदीप सक्सेना ने कार्यक्रम का संचालन किया ।
कार्यक्रम के प्रारंभ में श्री आनंद बक्शी ने वंदेमातरम् का गायन किया । कार्यक्रम में सिवनी और बैतूल जिलों के विधायक, अन्य जनप्रतिनिधि, संभागीय आयुक्त श्री आशुतोष अवस्थी, आई.जी. श्री अनंत कुमार सिंह, कलेक्टर डॉ.श्रीनिवास शर्मा, पुलिस अधीक्षक श्री मनोज राय, अन्य प्रशासनिक अधिकारी/कर्मचारी, पत्रकार तथा दूरदराज से बड़ी संख्या में आये ग्रामीणजन और छिन्दवाड़ा के नागरिकगण उपस्थित थे ।

साईंखेड़ा : 102 वे सप्ताह में कल्पतरू अभियान वृक्षारोपण

साईंखेड़ा : 102 वे सप्ताह में कल्पतरू अभियान वृक्षारोपण


TOC NEWS @ www.tocnews.org

जिला ब्यूरो चीफ, जिला नरसिंहपुर // अरुण श्रीवास्तव : 91316 56179

साईंखेड़ा. कल्पतरू अभियान परिवार द्वारा नगर साईंखेड़ा में अनवरत रूप से विगत 2 वर्षों से वृक्षारोपण प्रति शनिवार किया जाता है। आज 102 वे सप्ताह में नगर के गजेंद्र चौकसे, सुरेंद्र कुमार तोमर, विकास शर्मा, अजय चौरसिया, यीशु दीक्षित एवं पंडित अभिषेक बौहरे बारछि बालों ने अपने अपने जन्म उत्सव पर नरहरी आनंद सरोवर तट पर कल्पतरू अभियान में आकर वृक्षारोपण किया।

इस अवसर पर सुरेंद्र तोमर ने अपने उद्गार में कल्पतरु अभियान द्वारा किए जा रहे पर्यावरण एवं नगर सौंदर्यीकरण मैं कल्पतरू अभियान की महत्व उपयोगिता और सार्थकता के साथ साथ निरंतरता अनियमितता पर प्रकाश डाला इस अवसर पर गजेंद्र चौक से द्वारा नगर मैं कल्पतरू द्वारा किए जा रहे कार्यों और सकारात्मक सोच पर अपने विचार केंद्रित किए इस अवसर पर कल्पतरू पर नेता द्वारा पंडित राम गुलाम दीक्षित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मूर्ति शहीद शहीद स्मारक पर स्थापित किए जाने हेतु संकल्प लिया और 25 जनवरी 2019 को शहीद स्मारक पर पंडित शहीद रामगुलाम जी की पिक्चर की मूर्ति का अनावरण का समय भी निर्धारित किया

इस अवसर पर नगर वासियों द्वारा पूर्ण सहयोग किए जाने का संकल्प लिया कल्पतरू अभियान का द्वितीय वार्षिक उत्सव 12 जनवरी 2019 दिन शनिवार को स्वामी विद्यानंद आइडियल पब्लिक स्कूल में आयोजित किया गया है जिसके अंतर्गत अखिल भारतीय मुशायरा एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है कार्यक्रम में नवनिर्वाचित विधायक श्रीमती सुनीता पटेल की अध्यक्षता एवं श्री देवेंद्र पटेल विधायक बरेली उदयपुरा के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम संपन्न होगा

आज कल्पतरू वृक्षारोपण के अवसर पर सैकड़ों व्यक्तियों की उपस्थिति रही जिनमें से कुछ प्रमुख नागरिक पंडित प्रफुल्ल दीक्षित कीरत सिंह पटेल विकास अग्रवाल नीरज श्रीवास्तव भानु प्रताप राजपूत रामबाबू राजपूत ठाकुर देवेंद्र सिंह अश्विनी चौहान श्रीकांत गौरव गोला चौक से पंडित अंकित बरडिया दीपक अग्रवाल  एमेल पटेल के अलावा स्वामी विद्यानंद आइडियल पब्लिक स्कूल के शिक्षक एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे।

नरसिंहपुर : वायपास पर ढाबों में खुलेआम जारी अवैध शराब का कारोबार



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जिला ब्यूरो चीफ, जिला नरसिंहपुर // अरुण श्रीवास्तव : 91316 56179
  • अवैध शराब बिक्री पर लगाई जाए रोक, जय रेवाखंड ने सौंपा ज्ञापन..
  • वायपास पर ढाबों में खुलेआम जारी अवैध शराब का कारोबार
नरसिंहपुर- लंबे समय से नरसिंहपुर जिले में अवैध शराब का कारोबार जारी है,एनएच 26 ,वायपास रोड पर स्थित ढाबों में खुलेआम अवैध शराब बेची जाती है,जिसका बुरा प्रभाव प्रमुख रूप से शहर के युवा होते हैं.

नववर्ष प्रारंभ होने के साथ ही युवाओं में नववर्ष मनाने की होड़ सी लग जाती है,और बहुत से युवा नशा इत्यादि की लत के चलते शराब पीकर घूमते हैं,जिसकी वजह से भीषण दुर्घटनाएँ होती हैं एवं विवादों की स्थिति भी निर्मित होती है, ढाबों पर एवं शहर में विभिन्न स्थानों पर बिक रही अवैध शराब को रोकने एवं अवैध कारोबारियों पर कार्यवाही हेतु आज जय रेवाखंड द्वारा पुलिस अधीक्षक के नाम थाना प्रभारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर शराब बेच रहे ढाबा संचालकों पर जल्द से जल्द कार्यवाही करने की मांग की,एवं कार्यवाही न होने की स्थिति में जय रेवाखंड स्वयं ही अवैध शराब बिक्री रोकने बाध्य होगा,ऐंसी चेतावनी भी दी गई,इस संबंध में कोतबाली थाना प्रभारी महोदय द्वारा जल्द ही कार्यवाही किये जाने का आश्वासन दिया गया है।

ज्ञापन देने हेतु जय रेवाखंड जिलाध्यक्ष एवं पत्रकार ललित श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार समीर खान जी, सामाजिक कार्यकर्ता अभय बानगात्रि, युवा प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर मानवीय, पत्रकार गणेश प्रजापति, पत्रकार रामकुमार पटेल, अतुल नेमा, एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

छात्रा का वीडियो यू-ट्यूब पर वायरल कर, कर रहा था पैसो की मांग


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रेत माफियाओं के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई, 11 वाहनो को जब्त कर देहात थाना परिसर क्षेत्र मे खडा कराया गया


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होशंगाबाद । पुलिस कप्तान  अरविंद सक्सेना के निर्देश पर पुलिस प्रशासन रेत के मागॅदशॅन मे एव एएसपी राकेश खाखा के नेतृत्व मे व एसडीओपी मोहन सारवान के कुशल निर्देशन मे देहात थाना प्रभारी आशीष पवार व उनकी टीम ने आज अवैध रेत परिवहन में अनियमितता पर बेहद सख्त रूप अपनाते हुए  सडको पर आकर रेत माफियाओं के विरुद्ध जबर्दस्त कारवाई करना शुरू कर दिया । 
तत्सबंध मे देहात थाना प्रभारी आशीष पवार ने बताया कि आज 30 तारीख को सुबह से ही कोतवाली , देहात तथा पुलिस लाइन सहित का पुलिस बल की मौजूदगी मे अवैध  रेत परिवहन कर रहे वाहनों की शक्ति से चेकिंग की गई ।  
वही देहात थाना पुलिस ने ट्रैक्टर ट्राली चेक की चेकिंग के दौरान विभिन्न स्थानों पर रेत परिवहन में अनियमितता कर रहे 11 वाहनों को देहात थाना परिसर में जप्त कर खड़ा करवाया है  एसडीओपी मोहन सारवान ने बताया कि जब्त वाहनों के दस्तावेजों की जांच कर इन के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।  
इसके अतिरिक्त रेत की रॉयल्टी रेत की मात्रा की जांच हेतु खनिज विभाग को सूचना दी जा रही है।  पुलिस की इस कार्रवाई से खनिज माफियाओ मे हड़कंप मच गया है ।

Sunday, December 30, 2018

सर्वधर्म समभाव को बढ़ावा देने के लिये नया अध्यात्म विभाग गठित

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मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने वचन-पत्र के संकल्पानुसार नवीन अध्यात्म विभाग के गठन का निर्णय लिया है। नये विभाग में धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व तथा आनंद विभाग संविलियित रहेंगे। साथ ही अभी तक कार्यरत धार्मिक न्यास तथा धर्मस्व संचालनालय, तीर्थ एवं मेला प्राधिकरण, मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना संचालनालय और राज्य आनंद संस्थान समाहित रहेंगे।
सर्वधर्म समभाव के लिये बनेगा नया विभाग
अध्यात्म विभाग के गठन का उद्देश्य सभी धर्मों, पंथों और आस्थाओं को समाहित करते हुए प्रदेश में अंतर साम्प्रदायिक सद्भाव और सर्वधर्म समभाव को मजबूत करना है। अमेरिका, इंग्लैण्ड, अर्जेंटीना, अफगानिस्तान, अल्जीरिया, बांग्लादेश, ब्रूनेई, म्यांमार, ट्यूनीशिया, इण्डोनेशिया, डेनमार्क आदि अनेक देश में विभिन्न नाम से अध्यात्मिक मामलों का विभाग कार्यरत है।
धार्मिक न्यास और धर्मस्व एवं आनंद विभाग के कार्य लगभग समान
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा शासन संधारित मंदिरों का जीर्णोद्धार, पुजारियों को मानदेय, धर्मशाला निर्माण, धार्मिक स्थलों की यात्रा, तीर्थ एवं मेला विकास के कार्य किये जाते हैं। आनंद विभाग का उद्देश्य भी नागरिकों की खुशहाली एवं परिपूर्ण जीवन उपलब्ध कराना है। यह उद्देश्य भी प्रस्तावित अध्यात्म विभाग में अपने आप ही समाहित होगा। अध्यात्म धर्म का विरोधी नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य और सार्वभौम चेतना के अनुभव पर बल देता है। विकसित देशों के विभिन्न अस्पतालों में भी डिपार्टमेंट ऑफ स्पिरिचुअल केयर होता है।
अध्यात्म विभाग के उद्देश्य
प्रस्तावित अध्यात्म विभाग के उद्देश्यों में सभी समुदायों में एक कॉमन विजन और अपनत्व बोध का विकास, विभिन्न पृष्ठभूमि और परिस्थितियों के लोगों की विविधता का सम्मान करते हुए उनमें आपसी समझ और सौहार्द का विकास, जिम्मेदार नागरिक का विकास, भ्रूण हत्या, स्वच्छता मिशन और साम्प्रदायिक तनावों के समय शांति स्थापना, गौ-वंश संरक्षण जैसे विषयों में विभिन्न धर्मगुरुओं के माध्यम से प्रेरणा संचार, संत शक्ति का रचनात्मक उपयोग, लोक न्यास, औकाफ, धार्मिक मेलों, तीर्थों, तीर्थ-यात्राओं आदि का उचित प्रबंधन, आनंद की अवधारणा का नियोजन, नीति निर्धारण और क्रियान्वयन शामिल हैं। 
अध्यात्म विभाग के प्रमुख कार्य
प्रस्तावित अध्यात्म विभाग के प्रमुख कार्यों में भारत एवं मध्यप्रदेश के कम्पोजिट कल्चर के विकास के लिये सतत प्रयास, प्रदेश के सभी समुदायों के बीच शांति और मैत्रीपूर्ण सह अस्तित्व की भावना का विकास, देश-प्रदेश के महत्वपूर्ण सामाजिक एवं नागरिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में विभिन्न धर्मों की संत शक्ति का उपयोग, शासकीय देव स्थानों की चल-अचल सम्पत्तियों का सुव्यवस्थित संधारण और धर्म-स्थानों का विकास तथा संरक्षण, उपासना स्थलों की सम्पदा का वैज्ञानिक मूल्यांकन, उपासना स्थलों की सामाजिक-सांस्कृतिक उपस्थिति को विकसित करना, धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिये पर्यटन विभाग से समन्वय, पुजारी, सेवादार, मुजाबिर आदि के लिये मानदेय की व्यवस्था और कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण, धार्मिक एवं पूर्व न्यासों का प्रशासन, उद्यानिकी विभाग के सहयोग से मंदिर उद्यान और ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से मंदिर सरोवरों का पुनरुद्धार, माँ नर्मदा न्यास अधिनियम आदि विभिन्न विधिक व्यवस्थाओं का विकास एवं प्रवर्तन शामिल हैं।
ताप्ती, मंदाकिनी और क्षिप्रा नदी न्यास का भी होगा गठन

साथ ही सूर्यपुत्री माँ ताप्ती नदी, माँ मंदाकिनी नदी और माँ क्षिप्रा नदी न्यास के गठन की कार्यवाही भी होगी। प्रदेश की पवित्र नदियों को जीवित इकाई बनाने के लिये कानून बनेगा। शासकीय एवं ऐतिहासिक धर्मस्थानों के संधारण के लिये विशेष पैकेज, रामपथ गमन के प्रदेश में पड़ने वाले अंचलों का विकास, धार्मिक स्थलों पर लगने वाले मेला आयोजन स्थल पर भीड़ एवं सुरक्षा प्रबंधन, धर्मस्थलों की सम्पत्तियों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिये राजस्व एवं नगरीय प्रशासन विभाग का समन्वय, प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर चिन्हित तीर्थ-स्थलों की यात्रा एवं प्रबंधन, आनंद मापन के मानदण्ड एवं कार्यक्रमों की पहचान, आनंद का प्रसार बढ़ाने के लिये विभिन्न विभाग के बीच समन्वय और आनंद विषय पर एक ज्ञान संसाधन केन्द्र की तरह कार्य करना शामिल है।

फिजूलखर्ची रोकने की कवायद शुरू : वाहन क्रय सहित अन्य खर्चों में कटौती

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मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ के निर्देश पर वित्त विभाग ने जारी किये आदेश 

भोपाल : प्रदेश में फिजूलखर्ची पर रोक लगाने की कवायद शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ के निर्देश पर वित्त विभाग ने विभिन्न खर्चों पर प्रतिबंध लगाने संबंधी आदेश जारी कर दिये हैं। प्रदेश में अब नवीन वाहनों की खरीदी पर इस वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही एयरकण्डीशनर समेत अन्य विलासिता संबंधी उपकरणों की खरीदी पर भी रोक लगा दी गई है।
वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में राजस्व विभाग (शासकीय मुद्रणालय) को छोड़कर अन्य विभागों, निगम, मण्डलों आदि द्वारा वर्ष 2019 के लिये डायरी, कैलेण्डर के मुद्रण पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसी के साथ, कार्यालयों की मरम्मत, संधारण, कार्यालयीन सामग्री और अन्य कार्यों पर वित्तीय नियंत्रण रखने के लिये खर्चे की सीमा तय की गई है। वर्ष 2018-19 का इन मदों/कार्यों के लिये आवंटित बजट अथवा वर्ष 2017-18 में इन मदों/कार्यों पर हुए व्यय में से, जो भी कम है, उसे खर्चे की सीमा के रूप में निर्धारित किया गया है। खर्चे की यह सीमा कार्यालयीन फर्नीचर, पुस्तकें, पत्रिकाएँ और लेखन सामग्री की खरीदी, आतिथ्य व्यय, मुद्रण एवं प्रकाशन, कंसल्टेंसी सर्विसेस, विशेष सेवाओं के लिये मानदेय, सुरक्षा, सफाई, परिवहन व्यवस्था, मशीन और उपकरणों का संधारण, वाहन संधारण, फर्नीचर संधारण आदि के लिये निर्धारित की गई है।
प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे अस्पताल, आंगनवाड़ी, आश्रम विद्यालय
राज्य सरकार ने आवश्यक श्रेणी में व्ययों को प्रतिबंध से छूट प्रदान की है। विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएँ, केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाएँ और प्राप्त केन्द्रीय अनुदान को प्रतिबंध से छूट दी गई है। इसके साथ ही, छात्रावास, आश्रम विद्यालय, अस्पताल, जेल, पशु चिकित्सालय और आँगनवाड़ी में लगने वाली आवश्यक दवाइयाँ और खास सामग्री की पूर्ति मद में भी व्यय सीमा में प्रतिबंध की छूट रहेगी। राज्य शासन ने अस्पतालों में उपचार कार्य में उपयोग में आने वाली सामग्री लिनिन, गॉज, बैण्डेज और अन्य सामग्री की खरीदी पर भी छूट प्रदान की है।
वित्त विभाग ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में मितव्ययता संबंधी आदेश के साथ विभागों को आवश्यक निर्देश भी जारी किये हैं।

यूरिया का वितरण सहकारी समितियों के माध्यम से ही कराया जायेगा


TOC NEWS @ www.tocnews.org
भोपाल : शनिवार, दिसम्बर 29, 2018 मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव-सह-कृषि उत्पादन आयुक्त श्री पी.सी. मीना ने वीडियो कांफ्रेंसिग द्वारा प्रदेश में रासायनिक खाद उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की समीक्षा की। श्री मीना ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री नाथ के प्रयासों से प्रदेश में यूरिया की रेक प्राप्त होना आरंभ हो गई हैं। इससे रासायनिक खाद की उपलब्धता की स्थिति में सुधार हुआ है। विगत चार दिनों में प्रदेश में 24 रेक पहुँची हैं और 28 रेक ट्रांजिट में हैं। अगले चार दिनों में लगभग 30 रेक और ट्रांजिट में आने की संभावना है। भारत सरकार द्वारा जनवरी 2019 में 1.75 लाख मी. टन के आवंटन को बढ़ाकर 2.52 लाख मी. टन कर दिया गया है। प्रदेश में यूरिया का पर्याप्त मात्रा में भण्डारण है।

डबल लॉक केन्द्रों में 500 मी. टन यूरिया भण्डारण आवश्यक

वीडियो कांफ्रेंस में वितरण की समुचित व्यवस्था के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये गये। प्रमुख सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विकास श्री राजेश राजौरा ने कहा कि जिला कलेक्टर द्वारा उर्वरक की माँग और पूर्ति के लिये कृषि, सहकारिता और विपणन संघ के अधिकारियों के साथ नियमित रूप से सप्ताह में दो बार समीक्षा की जाये। जिलों में यूरिया का वितरण सहकारी समितियों के माध्यम से कराना सुनिश्चित करें। डबल लॉक केन्द्रों में माँग अनुसार यूरिया का भण्डारण करायें तथा यह सुनिश्चित करें कि कम से कम 500 मी. टन यूरिया का भण्डारण डबल लॉक केन्द्रों में अवश्य रहे।

अवैध परिवहन, कालाबाजारी पर तुरंत कार्यवाही के निर्देश

जिला अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि उर्वरकों के अवैध परिवहन, काला बाजारी तथा अनियमितता की शिकायत पर तुरंत प्रभावी कार्यवाही की जाये। निजी उर्वरक विक्रेताओं के विक्रय केन्द्र तथा गोदामों पर नियमित रूप से आकस्मिक जाँच कराई जाये । आवश्यकता होने पर उर्वरक वितरण व्यवस्था में सुरक्षा अधिकारियों का सहयोग लिया जाये।
प्रमुख सचिव सहकारिता श्री के.सी. गुप्ता तथा प्रबंध संचालक विपणन संघ ने भी वीडियो कांफ्रेंस में भाग ले रहे समस्त जिला कलेक्टर्स सहित उप संचालक कृषि तथा उपायुक्त सहकारिता को आवश्यक निर्देश दिये।

तीन तलाक रोधी कानून के खिलाफ आंदोलन करेगा मुस्लिम वूमेन पर्सनल लॉ बोर्ड

तीन तलाक रोधी कानून के खिलाफ आंदोलन करेगा मुस्लिम वूमेन पर्सनल लॉ बोर्ड
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‘तीन तलाक’ के खिलाफ व्यापक मुहिम चलाने वाले ऑल इण्डिया मुस्लिम वूमेन पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमडब्ल्यूपीएलबी) ने इस सिलसिले में पिछले दिनों लोकसभा में पारित विधेयक की आलोचना करते हुए कहा है कि परिवारों को बर्बाद करने वाले इस कदम के खिलाफ आंदोलन चलाया जाएगा।
बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अम्बर ने कहा कि कानून तो कुरान शरीफ की सूरे तलाक के हिसाब से बनना चाहिए। उसमें सुलह की गुंजाइश है। तलाक तो सुलह और मसालहत के बाद का रास्ता है। मगर विधेयक में तो इस पहलू को सिरे से नकार दिया गया है। दूसरा, हिन्दू मैरिज एक्ट में तलाक के लिए एक साल की सजा का प्रावधान है, जबकि तीन तलाक रोधी विधेयक में उसी गुनाह के लिए तीन साल की सजा मुकर्रर की गयी है। यह अवैध है।
शाइस्ता अम्बर ने कहा ‘‘जब हमारे इस्लामी कानून के हिसाब से कानून नहीं बन रहा है तो फिर इस कानून का कोई मतलब नहीं है। कोई मुस्लिम मर्द तो क्या कोई औरत भी इस कानून को कुबूल नहीं करेगी। अगर यह कानून राहत के बजाय सजा बन जाएगा तो इसके खिलाफ आंदोलन चलाया जाएगा।’’
शाइस्ता अम्बर ने कहा कि इस विधेयक में तीन तलाक को आपराधिक कृत्य माना गया है, जिसे कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस्लाम में तलाक कोई सजा नहीं बल्कि राहत का रास्ता है। यह आपराधिक सजा का रास्ता नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में औरत को कुछ नहीं मिल रहा है। इससे परिवार खतरे में पड़ जाएंगे। अब कोई भी मां-बाप अपने बेटे की शादी करने से डरेंगे कि कहीं अगर कोई बात हो गयी और बीवी जाकर झूठी शिकायत कर दे तो उसे मान लिया जाएगा और वह अपराध बन जाएगा।
शाइस्ता अम्बर ने एक सवाल पर कहा कि सरकार की नीयत में मुस्लिम महिलाओं के प्रति हमदर्दी तो नहीं दिखती। कानून बनाने का मकसद यह होना चाहिए कि परिवार सुरक्षित और खुश हो। मगर इस कानून में तो जबर्दस्ती ही जबर्दस्ती है। इस कानून से औरत को तो कुछ मिल ही नहीं रहा है।
उन्होंने मांग की कि सरकार तीन तलाक को आपराधिक के बजाय दीवानी स्वरूप दे। अगर किसी मर्द को सजा मिल जाएगी तो उसकी बेइज्जती होगी। तब उसके पास सुधार करने का रास्ता और प्रेरणा नहीं रहेगी। पति-पत्नी दोनों का सम्मान होना चाहिए। इसे अहं की लड़ाई नहीं बनाया जाना चाहिए।
उधर, सामाजिक कार्यकर्ता नाइश हसन कहती हैं कि सरकार द्वारा लोकसभा में पारित कराया गया विधेयक मुस्लिम औरतों के किसी काम का नहीं है। इसमें महिलाओं के ही सवालों की अनदेखी की गयी है। मुस्लिम महिलाओं ने अपने अनेक सुझाव पेश किये थे जिन्हें इस विधेयक में शामिल करना जरूरी नहीं समझा गया।
उन्होंने कहा कि तीन तलाक के जुर्म में जब शौहर तीन साल के लिए जेल चला जाएगा, तब बीवी और बच्चों का खर्च कौन उठाएगा, इसका कोई रास्ता इस विधेयक में नहीं सुझाया गया है। इसके अलावा जो शौहर बिना तलाक दिए अपनी बीवी, बच्चों को छोड़कर उनका खर्च उठाये बगैर लापता रहते हैं उन्हें भी इस विधेयक के दायरे में लाया जाना चाहिए था, मगर वह भी नहीं हुआ।
नाइश के मुताबिक, इससे औरत पर तिहरा बोझ बढ़ेगा। शौहर अपनी जमानत के लिये अदालत के चक्कर लगाएगा और औरत भरण-पोषण के लिए दर-दर भटकेगी। तीन साल की सजा भी ज्यादा है। यह भी परिवार को बरबाद करने के लिए काफी है। मालूम हो कि मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक-2018 गत 27 दिसम्बर को लोकसभा में पारित कर दिया गया था।
अब इसे राज्यसभा में रखा जाना है। पूर्व में भी इसे लोकसभा में पारित किया जा चुका था मगर उच्च सदन में इसे मंजूरी नहीं मिल सकी थी।

सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही पर सहायक ग्रेड- 3 निलंबित

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नरसिंहपुर. कलेक्टर दीपक सक्सेना ने तहसील कार्यालय गाडरवारा के सहायक ग्रेड-3 सुनील कुमार श्रीवास को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। सुनील कुमार श्रीवास को सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों में कोई रूचि नहीं लेने और अपने कत्र्तव्य के प्रति लापरवाही, स्वेच्छाचारिता, उदासीनता बरतने व कदाचरण के आरोप में निलंबित किया गया है।   
उल्लेखनीय है कि श्री श्रीवास को सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण का कार्य सौंपा गया था, परंतु उनके द्वारा रूचि नहीं लेने के कारण सीएम हेल्पलाइन की 300 से अधिक शिकायतें दर्ज हो गई। निलंबन अवधि में श्री श्रीवास का मुख्यालय जनपद पंचायत चीचली रहेगा, उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 और मप्र सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है।

नरसिंहपुर : मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के 6 प्रकरणों में 24 लाख रूपये मंजूर

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कृषि कार्य करते समय मृत्यु होने पर प्रत्येक प्रकरण में दिये गये 4 लाख रूपये 

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जिला ब्यूरो चीफजिला नरसिंहपुर // अरुण श्रीवास्तव : 91316 56179
नरसिंहपुर, /जीवन कल्याण योजना के तहत कलेक्टर दीपक सक्सेना द्वारा कृषि कार्य करते समय मृत्यु हो जाने के गाडरवारा तहसील के 6 प्रकरणों में मृतक के निकटतम वारिस हेतु कुल 24 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। प्रत्येक प्रकरण में 4 लाख रूपये मंजूर किये गये हैं।

       इस सिलसिले में गाडरवारा तहसील के ग्राम रम्पुरा निवासी बलीराम उर्फ बल्लू ठाकुर पिता मंटू की खेत में बिजली करेंट लगने से 22 मई 2018 को मृत्यु हो जाने के कारण 4 लाख रूपये की सहायता राशि मृतक के निकटतम वारिस उनके पिता मंटू गंजन गौंड़ के लिए स्वीकृत की गई है।
       इसी तरह ग्राम सहावन निवासी उत्तम सिंह पिता काशीराम लोधी की खेत में बिजली करेंट लगने से 23 जून 2018 को मृत्यु हो जाने के कारण 4 लाख रूपये की सहायता राशि मृतक की निकटतम वारिस उनकी पत्नी सीमा बाई के लिए स्वीकृत की गई है।

       इसी तरह ग्राम कोठिया निवासी अरविंद कुमार पिता संतोष कुमार ब्रााम्हण की खेत में बिजली करेंट लगने से 12 मई 2018 को मृत्यु हो जाने के कारण 4 लाख रूपये की सहायता राशि मृतक की निकटतम वारिस उनकी पत्नी रजनी बाई के लिए स्वीकृत की गई है।

       इसी तरह ग्राम तूमड़ा निवासी जानकी बाई पति भगवान सिंह की खेत में बिजली करेंट लगने से 23 दिसम्बर 2017 को मृत्यु हो जाने के कारण 4 लाख रूपये की सहायता राशि मृतक के निकटतम वारिस उनके पति भगवान सिंह सन्नूलाल, पुत्री संगीता, निकिता एवं पुत्र सोनू व रितिक काछी के लिए स्वीकृत की गई है।
 
 इसी तरह ग्राम करहैया (मौजा सूखा) निवासी नरेश पिता हंसराज राठौर की खेत में बिजली करेंट लगने से 4 जून 2018 को मृत्यु हो जाने के कारण 4 लाख रूपये की सहायता राशि मृतक के निकटतम वारिस उनके पिता हंसराज पन्नालाल राठौर के लिए स्वीकृत की गई है।

       इसी तरह ग्राम ढुरसरा निवासी ब्राजेश कुशवाहा पिता सुरेश की खेत में बिजली करेंट लगने से 6 मई 2018 को मृत्यु हो जाने के कारण 4 लाख रूपये की सहायता राशि मृतक की निकटतम वारिस उनकी पत्नी कमला बाई के लिए स्वीकृत की गई है।
 
 
 

12वीं पास को बना दिया मध्य प्रदेश का वित्त मंत्री, कांग्रेस सरकार पर उठे सवाल, कही मुख्यमंत्री की गलती तो नही

जबलपुर पश्चिम सीट से लगातार दूसरी बार विधायक तरुण भनोट साइंस ग्रुप से 12वीं पास हैं. (फोटो- सीएम कमलनाथ के साथ मंत्री तरुण भनोट)
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नई दिल्ली: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नवगठित मंत्रिमंडल के सदस्यों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया है. सबसे अहम माना जाने वाला वित्त मंत्रालय 12वीं क्लास तक पढ़े मंत्री तरुण भनोट को सौंपा है. इसको लेकर कांग्रेस सरकार की किरकिरी हो रही है. राज्य की जबलपुर पश्चिम सीट से लगातार दूसरी बार विधायक तरुण भनोट साइंस ग्रुप से 12वीं पास हैं और इंजीनियरिंग ड्राप आउट हैं.

कांग्रेस विधायक तरुण ने 1992 में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्विद्यालय में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (बीई) के कोर्स में बाहरवीं पास करने के बाद दाखिला लिया था, लेकिन दो साल में ही कॉलेज छोड़ दिया, जबकि बीई की पढ़ाई 4 साल में पूरी होती है.

पूर्व वित्त मंत्री थे इतने पढ़े-लिखे
इससे पहले की सरकार में वित्त मंत्री रहे बीजेपी नेता जयंत मलैया बैचलर ऑफ कॉमर्स (बी. कॉम) और वकालत की डिग्री ले चुके थे. उनसे पहले वित्त महकमा संभालने वाले मंत्री राघवजी भी मास्टर ऑफ कॉमर्स (एम. कॉम) तक पढ़े-लिखे थे.

जयवर्धन को मिलना था वित्त
सूत्रों के मुताबिक, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपने बेटे जयवर्धन सिंह को वित्त विभाग दिलवाना चाहते थे, मगर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इस आपत्ति जताई. नेताओं का मानना था कि पर्दे के पीछे इस अहम मंत्रालय को दिग्विजय दखल देंगे. इसको देखते हुए मामला राहुल गांधी और अहमद पटेल तक जा पहुंचा. आखिरकार तय हुआ कि तरुण भनोट को वित्त और जयवर्धन को नगरीय विकास और आवास विभाग की कमान सौंपी जाए. पता हो कि जयवर्धन सिंह भी राघौगढ़ सीट से लगातार दूसरी बार के विधायक हैं.

माना जा रहा है कि तरुण भनोट को वित्त जैसा वजनदार महकमा मिलने की वजह मुख्यमंत्री कमलनाथ का करीबी होना है. भनोट ने अपना पहला विधानसभा चुनाव 2013 में बीजेपी नेता हरेंद्रजीत सिंह बब्बू को हराकर जीता था.  इसके बाद 2018 में वह दोबारा विजयी होकर विधानसभा पहुंचे.

उठ रहे सवाल
कांग्रेस पार्टी के नेता खुद कह चुके हैं राज्य का खजाना खाली हो चुका है. ऐसे में किसी अनुभवी या पढ़े-लिखे मंत्री के बजाए महज 12वीं तक शिक्षित मंत्री को  वित्त मंत्रालय सौंपना हैरानी भरा फैसला है.

22 ग्रेजुएट मंत्री
यहां आपको बता दें कि कमलनाथ कैबिनेट के 28 मंत्रियों  में से 22 ग्रेजुएट और 5 बारहवीं तक पढ़े-लिखे हैं. वहीं,  एक ने पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा किया है. इनमें सबसे अधिक शिक्षित एक मात्र मुस्लिम मंत्री आरिफ अकील हैं.

Saturday, December 29, 2018

मानव अधिकार आयोग ने दिये अगुंलियां कांटने की घटना की जांच के आदेश

छह-छह अगुंलियों के साथ जन्मी बेटी, मां ने एक-एक काट दी, 6 घंटे में मौत
मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के सदस्य मनोहर ममतानी ने खंडवा जिले के खालवा में अंधविश्वास के चलते एक नवजात की मौत हो जाने के मामले में संज्ञान लेकर पुलिस अधीक्षक खंडवा से जांच कराकर समुचित वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए एक माह में प्रतिवेदन मांगा है। आयोग केसदस्य ने पुलिस अधीक्षक, खंडवा से पूछा है कि क्या नवजात की मृत्यु के संबंध में कोई अपराध पंजीबद्ध किया गया है। ऐसे अमानवीय कृत्य से नवजात की मृत्युकारित करने वाली उसकी मां के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है।  उल्लेखनीय है कि खंडवा जिले के खालवा में हाथ प पैरों में छह-छह अगुलियां लेकर जन्मी एक बेटी को उसकी मां ने ही अशुभ मानते हुए बच्ची के हाथ पैरों से हंसिये से एक-एक अंगुली काट दी। इससे इन्फेक्शन फैलने से नवजात बच्ची ने 6 घंटे में ही दम तोड़ दिया।
अस्पताल में नहीं थम रहे पीड़िताें के आंसू
मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के सदस्य मनोहर ममतानी ने छतरपुर जिले के जिला अस्पताल में महिला डाक्टर के नियमित रूप से न बैठने के कारण महिला मरीजों को हो रही अत्यंत कठिनाई को संज्ञान में लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छतरपुर से एक माह में प्रतिवेदन मांगा है। आयोग सदस्य ने सी.एम.एच.ओ. छतरपुर से पूछा है कि जिला चिकित्सालय में वैकल्पिक/आकस्मिक व्यवस्था किये बिना ही चिकित्सकों की छुटटी क्यों स्वीकृत की जाती है।
बीच सड़क पर गड़े खम्भे से बना रहता है हादसे का डर, जिम्मेदार अनजान
ममतानी ने भोपाल शहर के भेल इलाके के अवधपुरी के ऋषिपुरम फेस एक में 80 फीट सड़क के बीचोंबीच बिजली का एक खम्भा गड़ा होने के कारण सदैव ही हादसे का डर बना रहने तथा शिकायतें करने के बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने की कठिनाई को संज्ञान में लेकर महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड भोपाल से जांच कराकर की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन एक माह में मांगा है। उन्होंने उपरोक्त स्थान पर कोई दुर्घटना न हो, इसकी क्या व्यवस्था की गई है, की जानकारी उप पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल से मांगकर इनसे भी एक माह में प्रतिवेदन मांगा है। 
खुले चैम्बर से हो रहे हादसे
मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के माननीय सदस्य मनोहर ममतानी ने नगर निगम भोपाल के अधीन सर्वधर्म कालोनी के मार्केट में खुले चैम्बर्स के कारण हादसे होने की समस्या पर संज्ञान लेकर आयुक्त नगर निगम, भोपाल से स्थल निरीक्षण कराकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए एक माह में प्रतिवेदन मांगा है।
बस स्टैंड पुलिसिया रौब, कहा सर बोलो और पैर छुओ
मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के माननीय सदस्य मनोहर ममतानी ने गुना जिला मुख्यालय के बस स्टैंड पर दो पुलिस आरक्षकों द्वारा पुलिसिया रौब दिखाते हुए रात के डेढ़ बजे एक युवक की बेरहमी से पिटाई करने के कारण उसके हाथ में चोट आने और उसका मोबाईल टूटने की घटना पर संज्ञान लेकर पुलिस अधीक्षक गुना से जांच कराकर एक माह में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन मांगा है।

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जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / रिपोर्टरों की आवश्यकता है

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