Monday, August 31, 2015

मध्यप्रदेश राज्य सरकार के प्रभारी मंत्रियो के नाम व नम्बर-

मध्यप्रदेश राज्य सरकार के प्रभारी मंत्रियो के नाम व नम्बर-

1-मान.बाबु लाल गौर (प्रभारी मंत्री)गृह  जेल विभाग मंत्रालय क्र:-514,
न:-9425112218
2-मान.जयंत मलैया (प्रभारी मंत्री)मंत्रालय क्र:-213 वित्त,वाडीज्यकर,योजना,आर्थिक और सान्खिकी एवं जल संसाधन
न:-9425095557
3-मान.प.गोपाल भार्गव (प्रभारी मंत्री)मंत्रालय क्र:-539
पंचायत एवं ग्रामीण विकास,सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण,सहकारिता
न:-9425171242
4- मान.डॉ.गौरी शंकर शेजवार
(प्रभारी मंत्री)मंत्रालय क्र-534
वन,जैव विविधता एवं जैव प्रोधोगिकी
न:-9981340074
5- मान.कैलाश विजय वर्गीय (प्रभारी मंत्री)मंत्रालय क्र:-519
नगरीय विकास और पर्यावरण
न-9893100001,9425600001
6-मान.सरताज सिंह
(प्रभारी मंत्री) लोक निर्माण विभाग
न-9424790053,9425008821
7-मान.डॉ.नरोत्तम मिश्रा (प्रभारी मंत्री)मंत्रालय क्र-544
लोक स्वास्थ और परिवार कल्याण,चिकित्सा शिक्छा,आयुष,भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास,संसदीय
न-9425117366
8-मान.कुवर विजय शाह (प्रभारी मंत्री)खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरछड
 न-9893044044
9-मान.गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन (प्रभारी मंत्री) मंत्रालय क्र:-534,किसान कल्याण तथा कृषि विकास
न-9425894488,9425139726
10-मान.उमा शंकर गुप्ता
(प्रभारी मंत्री)मंत्रालय क्र:-545,
तकनीकी शिछा एवं कौशल विकास,उच्चशिछा
न-9425004811
11-सुश्री कुसुम महदेले (प्रभारी मंत्री)मंत्रालय क्र:-517,
पशुपालन,उधानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण,मर्तस्य विकास,कुटीर एवं ग्रामोधोग,विधि और विधाई कार्य,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
न-9425166606
12-श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया (प्रभारी मंत्री)मंत्रालय क्र:-540
वादिज्य,उद्योग,रोजगार,सार्वजनिक उपक्रम,खेल,युवा कल्याण,धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व
न-9425136666,9868180722
13-मान.पारस जैन
(प्रभारी मंत्री)मंत्रालय क्र:-515
स्कूल शिक्छा
न-9425001497,9425091495
14-मान.राजेंद्र शुक्ला
(प्रभारी मंत्री)मंत्रालय क्र:-535 उर्जा,नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा,खनिज साधन,जनसंपर्क
न-9425185650
15-मान.अंतर सिंह आर्य (प्रभारी मंत्री)
श्रम,पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण,विमुक्त,धुमक्कड एवं अर्धधुमक्कड,जनजाति
न-9926501111,9981601111
16-मान.रामपाल सिंह (प्रभारी मंत्री)
राजस्व,पुनर्वास
न-9425010557,9425007397
17-मान.ज्ञान सिंह
(प्रभारी मंत्री) आदिमजाति कल्याण,अनुसूचित जाति कल्याण
न-9425181829,9425183922
18-श्रीमती माया सिंह (प्रभारी मंत्री)
महिला एवं बालविकास
न-9425401777,
19-मान.भूपेंद्र सिंह ठाकुर (प्रभारी मंत्री)परिवहन,सुचना प्रोधोगिकी,विज्ञानं और टेक्नोलोजी,लोक सेवा प्रबंधन,जनसिकायत
न-9425171211
20-मान.लाल सिंह आर्य (प्रभारी मंत्री)
नर्मदा घाटी विकास,सामान्य प्रशासन विमानन
न-9424620001
21-मान.सुरेन्द्र पटवा (प्रभारी मंत्री)
संस्कृति एवं पर्यटन
न-9826082145,

ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति बाधित न हो- प्रभारी कलेक्टर श्री सिंह

Toc news
नरसिंहपुर, 31 अगस्त 015.   प्रभारी कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित न हो। उन्होंने विशेषकर चांवरपाठा विकासखंड के ग्रामों का उल्लेख किया। प्रभारी कलेक्टर ने यह भी कहा कि उपभोक्ताओं को विद्युत देयक उनकी वास्तविक खपत के अनुरूप ही दिए जाएं। उन्होंने कहा कि #ेकहीं- कहीं ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि खपत से अधिक राशि के विद्युत बिल दिए जा रहे हैं।

  प्रभारी कलेक्टर श्री सिंह कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में अनुविभागीय राजस्व अधिकारी श्री जेपी सैयाम, डिप्टी कलेक्टर श्री अरविंद कुमार झा व श्रीमती वंदना जाट, उप संचालक सामाजिक न्याय एवं नि:शक्त कल्याण श्री महेन्द्र त्रिपाठी, एलडीएम केएस शुक्ल और विभिन्न विभागों के जिला प्रमुख मौजूद थे।

  बैठक में उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय, राज्य शासन, संभागायुक्त कार्यालय से प्राप्त पत्रों के निराकरण की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने इंटरनेट से प्राप्त शिकायतों के निराकरण की अधिकारियों से विभागवार जानकारी ली। प्रभारी कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के तहत प्राप्त शिकायतों का तत्परता से निराकरण करें। राज्य शासन द्वारा आम लोगों की शिकायतों और समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का संचालन किया जा रहा है।

  श्री सिंह ने बैठक में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनाओं के क्रियान्वयन की अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि लोगों को आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे बैंक खाताधारकों जिनके शून्य राशि पर खाता खुले गए हैं, उन्हें बीमा योजनाओं का लाभ दिलाने में अधिकारी सहयोग करें।

खुले में शौच की प्रवृत्ति को रोकने के लिए लोगों को प्रेरित करना होगा

  प्रभारी कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने बैठक में बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत खुले में शौच से मुक्ति के लिए जिले के विकासखंड चांवरपाठा में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विकासखंड में तेजी के साथ शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है, ताकि विकासखंड को खुले में शौच से मुक्त बनाया जा सके। विकासखंड के विभिन्न ग्रामों में ग्रामीणजनों के यहां स्वच्छ शौचालय बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि खुले में शौच की प्रवृत्ति को रोकने के लिए लोगों का व्यवहार परिवर्तन आवश्यक है, जिनके यहां शौचालय बन गए हैं, वे शौचालयों का उपयोग करें और खुले में शौच के लिए न जाएं। खुले में शौच से गंदगी फैलती है और कई प्रकार की बीमारियां होती हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति बाधित न हो- प्रभारी कलेक्टर श्री सिंह

Toc news
नरसिंहपुर, 31 अगस्त 015.   प्रभारी कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित न हो। उन्होंने विशेषकर चांवरपाठा विकासखंड के ग्रामों का उल्लेख किया। प्रभारी कलेक्टर ने यह भी कहा कि उपभोक्ताओं को विद्युत देयक उनकी वास्तविक खपत के अनुरूप ही दिए जाएं। उन्होंने कहा कि #ेकहीं- कहीं ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि खपत से अधिक राशि के विद्युत बिल दिए जा रहे हैं।

  प्रभारी कलेक्टर श्री सिंह कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में अनुविभागीय राजस्व अधिकारी श्री जेपी सैयाम, डिप्टी कलेक्टर श्री अरविंद कुमार झा व श्रीमती वंदना जाट, उप संचालक सामाजिक न्याय एवं नि:शक्त कल्याण श्री महेन्द्र त्रिपाठी, एलडीएम केएस शुक्ल और विभिन्न विभागों के जिला प्रमुख मौजूद थे।

  बैठक में उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय, राज्य शासन, संभागायुक्त कार्यालय से प्राप्त पत्रों के निराकरण की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने इंटरनेट से प्राप्त शिकायतों के निराकरण की अधिकारियों से विभागवार जानकारी ली। प्रभारी कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के तहत प्राप्त शिकायतों का तत्परता से निराकरण करें। राज्य शासन द्वारा आम लोगों की शिकायतों और समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का संचालन किया जा रहा है।

  श्री सिंह ने बैठक में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनाओं के क्रियान्वयन की अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि लोगों को आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे बैंक खाताधारकों जिनके शून्य राशि पर खाता खुले गए हैं, उन्हें बीमा योजनाओं का लाभ दिलाने में अधिकारी सहयोग करें।

खुले में शौच की प्रवृत्ति को रोकने के लिए लोगों को प्रेरित करना होगा

  प्रभारी कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने बैठक में बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत खुले में शौच से मुक्ति के लिए जिले के विकासखंड चांवरपाठा में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विकासखंड में तेजी के साथ शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है, ताकि विकासखंड को खुले में शौच से मुक्त बनाया जा सके। विकासखंड के विभिन्न ग्रामों में ग्रामीणजनों के यहां स्वच्छ शौचालय बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि खुले में शौच की प्रवृत्ति को रोकने के लिए लोगों का व्यवहार परिवर्तन आवश्यक है, जिनके यहां शौचालय बन गए हैं, वे शौचालयों का उपयोग करें और खुले में शौच के लिए न जाएं। खुले में शौच से गंदगी फैलती है और कई प्रकार की बीमारियां होती हैं।

रोजगार मेले में 216 आवेदकों का चयन

Toc News
नरसिंहपुर, 31 अगस्त 015.   जिले के बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से जिला रोजगार कार्यालय द्वारा कार्यालय परिसर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में प्रतिष्ठित कम्पनियों ने आकर अपनी आवश्यकतानुसार युवाओं का चयन किया।

  जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि मेले में कुल 216 आवेदकों का चयन किया गया। विभिन्न कम्पनियों द्वारा चयनित आवेदकों में आई सेक्ट गाडरवारा द्वारा 8 आवेदकों का चयन, नव किसान बायो केमिकल द्वारा 32 आवेदकों का चयन, एलएण्डटी कंसट्रक्शन स्किल्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गुजरात द्वारा 70 आवेदकों का चयन, लाईफ इंशयोरेंस कम्पनी नरसिंहपुर द्वारा 5 आवेदकों का चयन, प्रतिभा सिंटेक्स पीथमपुर द्वारा 61 आवेदकों का चयन और जीफोरएस सिक्यूर सॉल्यूशन गुड़गांव द्वारा 40 आवेदकों का चयन किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने दी जैन समुदाय की संथारा प्रथा को मंजूरी

INS NEWS

नई दिल्ली: संथारा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए जैनों में सैकड़ों सालों से प्रचलित संथारा/सल्लेखना प्रथा को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को स्टे करते हुए राज्य सरकार और केंद्र को नोटिस जारी किया है।
 उल्लेखनीय है हाईकोर्ट ने संथारा को आत्‍महत्‍या जैसा अपराध बताते हुए उसे भारतीय दंड संहिता 306 तथा 309 के तहत दंडनीय बताते हुए रोक लगा दी थी। इसके बाद याचिकाकर्ता धवल जीवन मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर राजस्‍थान हाईकोर्ट के फैसले को निरस्‍त करने की मांग की थी। मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जैन समाज मामले में धार्मिक मान्‍यताओं के लिहाज से हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी।
 जैन समाज में यह पुरानी प्रथा है कि जब व्यक्ति को लगता है कि वह मौत के करीब है तो खुद को कमरे में बंद कर खाना-पीना त्याग देता है। जैन शास्त्रों में इस तरह की मृत्यु को संथारा कहा जाता है।

तौबा तौबा एेसी नौकरानी....विडियों देखें... सावधान नौकरानियों से खाने पीने की सामग्री में मूत्र ( पेशाब )

तौबा तौबा एेसी नौकरानी.......
सावधान नौकरानियों से खाने पीने की सामग्री में
मूत्र ( पेशाब ) मिलाकर कैसे खिलाया पिलाया
रौगटे खडे़ कर देने वाला द्रश्य भोपाल में

जाग जाओ........ वर्ना


आपका
विनय

लो ब्लड प्रेशर की समस्या होने पर तुरंत ये काम करें

Toc News @ स्वास्थ्य समाधान

शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दिल का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। लेकिन वर्तमान में अनियमित खानपान और अस्वस्थ दिनचर्या के कारण उच्च रक्तचाप और निम्म रक्तचाप की समस्या बढ़ रही है। जब किसी के शरीर में रक्त-प्रवाह सामान्य से कम हो जाता है तो उसे लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। सामान्यतया ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। यदि

ब्लड प्रेशर 90 से कम हो जाए तो उसे लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसे अगर गंभीरता से न लिया जाये तो इसका असर शरीर के दूसरे अंगों पर पड़ता है। ऐसे में शरीर में ब्लड का दबाव कम होने से आवश्यक अंगों तक पूरा ब्लड नही पहुंच पाता जिससे उनके कार्यो में बाधा पहुंचती है। ऐसे में दिल, किडनी, फेफड़े और दिमाग आंशिक रूप से या पूरी तरह से काम करना भी बंद कर सकते हैं। लो ब्लड प्रेशर की समस्या होने पर तुरंत ये काम करें।

नमक का पानी
नमक का पानी लो ब्लड प्रेशर के लिए बड़े काम का है। इससे ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाता है। नमक में सोडियम मौजूद होता है और यह ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। ध्यान रहें, नमक की मात्रा इतनी भी ना दें कि इससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़े। बहुत ज्यादा मात्रा में नमक सेहत के लिए फायदेमंद नहीं माना जाता। कम ब्लड प्रेशर में एक गिलास पानी में डेढ़ चम्मच नमक मिलाकर पी सकते हैं।

कैफीन का सेवन करें
कॉफी भी बड़े काम की है। ब्लड प्रेशर कम होने पर स्ट्रांग कॉफी, हॉट चॉकलेट, कोला और कैफीन युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन करने से रक्तचाप सामान्य हो जाता है। यदि आपको अक्सर निम्न रक्तचाप रहता है तो आपको रोजाना सुबह एक कप कॉफी पीना चाहिए। लेकिन यह भी ध्यान रखें कि इसके साथ कुछ न कुछ जरूर खायें।

फायदेमंद है किशमिश
किशमिश को पारंपरिक आयुर्वेदिक दवा के रूप में देखा जाता है। लो ब्लड प्रेशर होने पर किशमिश खाना बहुत फायदेमंद होता है। रात में 30 से 40 किशमिश भिगो दें और सुबह खाली पेट इसका सेवन करें। जिस पानी में किशमिश भिगोई थी आप उस पानी को भी पी सकते हैं। महीने में आप ऐसा एक बार कर सकते हैं। इसके अलावा एक गिलास दूध में 4-5 बादाम, 15-20 मूंगफली और 10 से 15 किशमिश भी मिलाकर ले सकते हैं।

गुणकारी है तुलसी
तुलसी कम होते ब्लड प्रेशर को सामान्य करने में मददगार साबित होती है। इसमें विटामिन सी, पोटैशियम, मैग्नीशियम जैसे कई तत्व पाए जाते हैं जो दिमाग को संतुलित करते हैं और तनाव को भी दूर करते हैं। जूस में 10 से 15 पत्तियां डाल दें। एक चम्मच शहद डाल दें और रोजाना खाली पेट इसका सेवन करें।

लेमन जूस पियें
लेमन जूस उच्च रक्तचाप में काफी फायदेमंद होता है लेकिन ये निम्न रक्तचाप में भी फायदेमंद होता है। जब डीहाइड्रेशन की समस्या हो तो यह बहुत ही उपयोगी है। कई बार लेमन जूस में हल्का सा नमक और चीनी डालकर पिया जा सकता है। इससे शरीर को एनर्जी मिलेगी। साथ ही लीवर भी सही से काम करता है।

हेल्दी खानपान और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने से भी लो ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं होती है।
डॉ.राहुल जामवाल(पंजाब)

इन्द्राणी की सेक्स कहानी को क्यों परोस रहा है मीडिया

Present By @ Toc News
टीवी चेनल हो या अखबार, दोनों में ही इन्द्राणी मुखर्जी उर्फ परी की सेक्स कहानी को ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे इन्द्राणी ने देश के लिए कोई बढ़ा काम किया है। पिछले तीन-चार दिनों में जब भी कोई न्यूज चैनल देखा जाए तो इन्द्राणी की सेक्स कहानी ही सुनने और देखने को मिलती है। इसी प्रकार अखबारों में भी प्रथम पृष्ठ से लेकर अंदर तक के पृष्ठों पर इन्द्राणी और उसके चार-पांच पतियों के बारे में पढऩे को मिलता है।

मीडिया यह भी नहीं देख रहा कि सेक्स कहानी में आम लोगों की रूचि है कि नहीं। इन्द्राणी ने चार-पांच विवाह किए और किस पति से बच्चे पैदा किए इससे देश के आम व्यक्ति का क्या लेना-देना है, लेकिन मीडिया ऐसे खोजबीन कर रहा है जैसे इन्द्राणी नहीं पाकिस्तान का कोई एटम बम हो। मीडिया इसे हाई प्रोफाइल मामला बता रहा है जबकि इन्द्राणी जैसे मामले एक नहीं सैकड़ों है।

अखबारों के लिए प्रेस परिषद और न्यूज चैनलों के लिए ब्राडकास्ट एसोसिएशन बनी हुई है। लेकिन यह दोनों संस्थाएं अंधी और बहरी बनी हुई है। माना कि सरकार मीडिया से डरती है, लेकिन यह दोनों संस्थाएं कम से कम अपनी जिम्मेदारी निभाएं। यह कहना बकवास है कि इन संस्थाओं के पास कोई शिकायत नहीं आई है। शिकायत आएगी तभी यह संस्थाएं कार्यवाही करेगी?

आज इन संस्थाओं के पदाधिकारियों को यह नहीं दिख रहा कि चैनल व अखबारों में क्या परोसा जा रहा है। जिस प्रकार इन्द्राणी की सेक्स कहानी चैनलों पर प्रसारित हो रही है उसे परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर नहीं देख सकते। इसी प्रकार अखबारों में जब एक औरत के पांच-पांच पतियों के किस्से लिखे जाते है तो अखबार को पढऩा मुश्किल होता है। अखबारों में परिवार के सिजरे के रूप में इन्द्राणी के पतियों का चार्ट प्रकाशित हो रहा है। ऐसा लगता है कि प्रतिस्पर्धा की अंधी दौड़ में मीडिया अपना महत्व खुद कम कर रहा है।

पीटर मुखर्जी के साथ तो होना ही था :
स्टार चैनल के हैड रहे पीटर मुखर्जी को इन्द्राणी का पांचवा पति बताया जा रहा है। यह पीटर मुखर्जी वहीं व्यक्ति है जिसने एकता कपूर के साथ मिलकर स्टार चैनल पर भारतीय परिवारों को तोडऩे वाले सीरियल बनाए। देश के मनोरंजन चैनलों पर गंदे, अश्लील और बेहुदे सीरियलों की शुरूआत इसी पीटर मुखर्जी ने शुरू की थी। अब समझ में आया कि पीटर मुखर्जी ने ऐसे सीरियल क्यों बनाए।

इन्द्राणी की सेक्स कहानी से यह तो पता चला कि मुखर्जी पांचवे पति हंै, लेकिन अभी यह नहीं पता चला है कि पीटर मुखर्जी की इन्द्राणी कौन से नम्बर की पत्नी है। हो सकता है कि मीडिया एक-दो दिन मेें पीटर मुखर्जी की दो-चार पत्नियां भी खोज लाए। अच्छा हो कि इस सेक्स कहानियों में पीटर मुखर्जी भी जेल चले जाए।

जहां तक एकता कपूर का सवाल है उस पर भी भगवान की नजर लगी हुई है। एकता कपूर के द्वारा विधिवत विवाह नहीं किए जाने का दर्द पिता जीतेन्द्र ही बता सकते है। भारतीय संस्कृति को दूषित करने में एकता कपूर की भी खासी भूमिका है। भले ही गन्दे और अश्लील सीरियल बनाकर एकता कपूर ने शोहरत और पैसा कमा लिया हो लेकिन समाज में एकता कपूर को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। अब समय आ गया है कि देश दर्शकों को उन सीरियलों का बहिष्कार करना चाहिए जो हमारी संस्कृति और परम्पराओं के खिलाफ है।
(एस.पी. मित्तल)

महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले दो आरोपियों को पकड़ा

महिला थाना प्रभारी एवं महिला पीसीआर द्वारा महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले दो आरोपियों को पकड़ा

इन्दौर- पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देश के तारतम्य में अति. पुलिस अधीक्षक मुखयालय सुश्री अंजना तिवारी के मार्गदर्शन में रविवार के दिन इन्दौर शहर में भीड़ भाड़ वाले इलाको में असामाजिक तत्वों एवं संदिग्धों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु महिला थाना प्रभारी की टीम एवं महिला पीसीआर को लगाया गया।

इस दौरान 56 दुकान में भ्रमण करते हुए महिला थाना प्रभारी ज्योति शर्मा व उनकी टीम एवं महिला पीसीआर द्वारा महिलाओं से छेड़छाड़ कर रहे निम्म दो आरोपियों को पकड़ा गया-

1. तस्दीक ख़िलजी पिता उफ़्रां 28 साल। निवासी ग्राम 138/1 नयापुरा
2. मोहम्पिमाध शादाब ता सलीम 28 साल निवासी बिजलपुर इंदौर
दोनों आरोपियों को पुलिस थाना तुकोगंज के सुपुर्द किया गया।

Facebook पर Sexy चैट कर रहे थे आर्मी अफसर, लीक कर दी गोपनीय जानकारी...

महू से बड़ी ख़बर।

सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक अब भारतीय सेना के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है. मध्यप्रदेश के इंदौर के नजदीक महू में पदस्थ सेना के अफसरों द्वारा फेसबुक पर एक महिला के साथ सेक्सी चैट करने का मामला सामने आया है, जिसमें उन्होंने कई जानकारियां लीक कर दीं हैं.
दरसअल, हाल ही में भारतीय सेना के अफसरों को एक महिला के साथ फेसबुक पर सेक्स से जुड़ी चैटिंग में लिप्त पाया गया था. जिसमें सेना के कर्नल, मेजर और लेफ्टिनेंट रैंक के अफसर शामिल हैं.
बताया जा रहा है कि इस मामले में दोषी अफसरों में से एक मध्यप्रदेश के इंदौर के नजदीक महू में आर्मी वार कॉलेज में इंस्‍ट्रक्‍टर है. वहीं, दूसरा अफसर सेकंड राजपूत बटालियन में मेजर है, जबकि तीसरा अफसर आर्मी ऑर्डिनैंस कॉर्प्‍स का लेफ्ट‍िनेंट है और थर्ड राजपूत बटालियन से अटैच है.
अफसरों ने चैटिंग के दौरान महिला को अपनी पहचान बताई और सेना के यूनिट की लोकेशन और कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी हैं. जांच में यह पाया गया है कि ऑफिस के काम के दौरान ये हरकतें हुई हैं. यही नहीं, अफसरों ने गंदी चैट के बदले भारतीय सेना और खुद से जुड़ीं गोपनीय और महत्वपूर्ण जानकारियां लीक कर दी हैं.
मिलिट्री के नियमों के मुताबिक, सुरक्षा से जुड़ा प्रोटोकॉल तोड़ने पर ये अफसर अब पद पर बने रहने के लायक नहीं हैं. अब फेसबुक समेत अन्य सोशल साइट्स पर सक्रिय सेना के अफसरों पर ऐसा ही संदेह बढ़ता जा रहा है।

जर्जर भवन में चल रहे 112 आंगनबाड़ी केंद्र-

Toc News @ singroli

सिंगरौली जिले की बदहाल शैक्षणिक व्यवस्था को लेकर किए जा रहे तमाम प्रयास असफल साबित हो रहे है। शहर से लेकर ग्राम तक संचालित समस्त 1,449 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 112 भवनों की हालत जर्जर बनी हुई है। बताते हैं कि बरसात के दिनों में उनकी छतों से पानी टपकने लगता है। नौबत यह कि कभी भी उनकी दीवारें भरभराकर ढह सकती हैं। लिहाजा कुपोषण दूर करने की केंद्र सरकार की ओर से संचालित एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम को पंख नहीं लग पा रहा है। जबकि हर साल सरकार इस कार्यक्रम पर करोड़ों की धनराषि खर्च कर रही है।किराए के मकान में 448 केंद्रविभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, मौजूदा वक्त में जिले में 1449 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं। उनमें से 448 आंगनबाड़ी केंद्र किराए के मकान में चल रहे हैं। 174 केंद्र सरकारी भवनों में चल रहे हैं। जबकि, 652 केंद्र विभागीय भवन में संचालित हो रहे हैं। साथ ही 175 केंद्र स्कूलों में संचालित किए जा रहे हैं। मतलब साफ सरकार हर महीने हजारों रुपए बतौर किराए पर खर्च कर रही है। सिंगरौली जिला बनने के सात साल बाद ये हालत शर्मनाक है।फिर भी कम है केंद्रदो साल में 112 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले गए हैं। फिर भी नाकाफी है। मानक के मुताबिक, शहरी क्षेत्रों में 1000-2000 तक की आबादी पर एक केन्द्र होना चाहिए। जबकि ग्रामीण इलाकों में 300-700 की आबादी पर एक केन्द्र होना चाहिए।

बीआरजीएफ ग्रामीण विकास, आईएपी, विश्व बैंक आदि की मदद से भवन बनाए जा रहे हैं। 371 भवन निर्माणाधीन हैं।सुभद्रा मानिकपुरी, जिला कार्यक्रम अधिकारी

Sunday, August 30, 2015

भोपाल में पकड़ाए बैतूल के दो बदमाश

Toc news
बैतूल, शहर के 2 बदमाश भोपाल में एक चैन लूटने का प्रयास करते हुए पकड़े गए हैं। इनसे पूछताछ करने और यहां लाने की औपचारिकता करने कोतवाली पुलिस का एक दल भोपाल रवाना हुआ है। संचारवार्ता को प्राप्त जानकारी के मुताबिक गोविंदपुरा पुलिस ने बैतूल के 2 बदमाशों रिंकू और हिमालय को एक महिला के गले से चैन लूटने का प्रयास कर रहे थे। इस बीच यह पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इनमें से एक रिंकू नामक युवक बैतूल में कुछ महीने पहले यहां हुए गोलीकांड में भी आरोपी बताया जा रहा है। इस पर पुलिस ने 5000 रुपए का इनाम भी घोषित है। टीआई पंकज त्यागी ने बताया कि इनके पकड़े जाने की सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस का भी एक दल भोपाल रवाना हुआ है।

अब सीएम चौहान की मुसीबत बनेंगे हार्दिक पटेल

Toc news @ Bhopal

भोपाल/नई दिल्ली। गुजरात की आनंदीबेन पटेल सरकार को आरक्षण के मुद्दे पर हिला देने वाले हार्दिक पटेल अब मध्यप्रदेश का रूख करेगें। हार्दिक पटेल कल 31 अगस्त को मध्यप्रदेश में एक बड़ी रैली करने जा रहें हैं। हार्दिक पटेल ने नई दिल्ली में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में आज रविवार को मध्यप्रदेश में रैली करने की जानकारी दी। गुजरात में मिले अपार  समर्थन से उत्साहित ओबीसी कोटे में आरक्षण की मांग को लेकर देशभर में आंदोलनरत सभी जातियों को एक मंच पर जुटाने के अपने राष्ट्रव्यापी आंदोलन  के तहत  हार्दिक पटेल आज रविवार दिल्ली में हैं। हार्दिक पटेन ने कहा कि कल मध्यप्रदेश में होने वाली महारैली इस आंदोलन का एक हिस्सा है।

राजनीतिक विशलेषकों  का मानना है कि हार्दिक पटेल के आंदोलन का मप्र. में आना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए खतरे की घंटी है। व्यापमं घोटाले में फंसे शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी जहां इस आंदोलन से डोल सकती है वहीं भाजपा का सपोर्ट कर रहा एक बड़ा घड़ा भाजपा से नाराज भी हो सकता है। हार्दिक पटेल ने एक सवाल के जवाब में उन्होंने माना कि आरक्षण को देश के विकास में बड़ी रूकावट है ।

हार्दिक पटेल ने  कहा कि अगर सरकार पटेलों को आरक्षण नहीं दे सकती है तो सरकार को सभी आरक्षण तत्काल खत्म कर देना चाहिए। आंदोलन को देश व्यापी बनाने की रूपरेखा बताते हुए हार्दिक पटेल ने  कहा कि इसी मांग को लेकर आंदोलनरत गुर्जर और जाट समुदाय उनके साथ आने को तैयार है। उन्होनें दावा किया कि जरूरत पडऩे पर गुर्जर समाज दिल्ली की सप्लाई लाइन हाइवे को बंद कर सकता है। पूरे देश में 27 करोड़ पटेल समुदाय को एकजुट करने का दावा करते हुए  हार्दिक पटेल ने  कहा कि 31 अगस्त को मध्यप्रदेश की रैली के बाद  वे लखनऊ में आंदोलन की मांग करने वाली जातियों की बड़ी रैली करेगें।

दिल्ली में पहली बार संवाददाताओं को संबोधित करते हुए हार्दिक पटेल बार-बार यह दोहराते रहे कि उनका राजनीति दलों से कोई लेना-देना नहीं है। सभी पार्टियों से पाटीदार समाज के नेता उनके मंच पर आते रहते हैं। पटेल समाज के लोगों के खराब आर्थिक हालत का हवाला देते हुए उन्होंने उसे ओबीसी कोटे में आरक्षण की जरूरत बताई।

उन्होंने कहा कि पटेल समुदाय के किसान आत्महत्या कर रहे है और युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। लेकिन लंबे समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी के विकास माडल पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। इतना जरूर कहा कि मोदी पर देश की सुरक्षा पर बोलते हैं तो उन्हे अच्छा लगता है।

थाना प्रभारी ने ‘न्यायधानी पुलिस’ नामक व्हाट्सऐप ग्रुप में गांधी अश्लील तस्वीर पोस्ट कर की

Toc news
दो दिन पहले छत्तीसगढ़ के जिस रतनपुर थाने में व्हाट्सऐप में गांधी जी की कथित आपत्तिजनक वीडियो लोड किये जाने के मामले में पुलिस ने एडमिन समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया था, उसी थाने के प्रभारी ने ‘न्यायधानी पुलिस’ नामक व्हाट्सऐप ग्रुप में अश्लील तस्वीर पोस्ट कर दी.

तस्वीर जैसे ही व्हाट्सऐप ग्रुप में पोस्ट हुई, इस ग्रुप से जुड़े लोगों ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई. ग्रुप में मूल रुप से पुलिस और पत्रकार ही सक्रिय हैं. पत्रकारों का कहना था कि कल जिस थाने ने ऐसे ही मामले में कार्रवाई की, आज उसी थाने का थानेदार इस तरह की हरकत कर रहा है.
इस घटना के बाद इस ग्रुप के एडमिन सीएसपपी लखन पटले ने थाना प्रभारी को ग्रुप से रिमूव किया और फिर पत्रकारों से माफी मांगी.गौरतलब है कि शुक्रवार को बिलासपुर के रतनपुर में पुलिस ने वाट्सएप के ग्रूप के एडमिन को गिरफ्तार किया था.

वाट्सएप के ग्रूप में किसी ने राष्ट्र पिता महात्मा गांधी जी के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट की थी.पुलिस के अनुसार इस पोस्ट को शेयर करने वाले युवक आयुष और वाट्सएप ग्रुप के एडमिन मनीष जायसवाल के खिलाफ ग्रुप के ही एक सदस्य प्रदीप सिंह ठाकुर ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.इसके बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने धारा 153 क, ख व 504 आईटी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया.

शुक्रवार को ही दोनों आरोपियों ने कोटा की अदालत में जमानत याचिका लगाई थी, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया.लेकिन अब थानेदार द्वारा अश्लील तस्वीर पोस्ट किये जाने के मामले की सब तरफ चर्चा है. आम नागरिकों का कहना है कि पुलिस अगर अपने को इमानदार मानती है तो उसे थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिये

एम्स गर्ल्स हॉस्टल में mbbsकी एक स्टूडेंट ने किया सुसाइड।

 mbbs में प्रथम वर्ष की छात्रा खुशबू चौधरी अपने रूम में पंखे से लटकी मिली। बीकानेर की रहने वाली थी छात्रा। एम्स में हुई प्रथम वर्ष की छात्रा की मौत से कई सवाल खड़े हो गए है क्या mbbs की छात्रा रेगिंग की शिकार हुई? एम्स के गर्ल्स होस्टल में रविवार तड़के 2 बजकर 50 मिनट पर गर्ल्स होस्टल में रहने वाली खुशबू चोधरी के दोस्तों ने हॉस्टल सिक्योरिटी को घटना के बारे में बताया। दरवाजा अनदर से बंद था जिसके बाद aiims प्रशाशन ने घटना की सुचना पुलिस को दी। पुलिस ने मोके पर पहुचकर जाँच शुरू कर दी। मोके से पुलिस को कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। पुलिस ने होस्टल का रूम सील कर खुशबु का मोबाइल जाँच के लिए ले गए। एम्स प्रशासन का कहना है की खुशबु ने इसी वर्ष  जून में एम्स में mbbs प्रथम वर्ष मे एडमिशन लिया था। एम्स ने रेगिंग जेसी घटना से भी इंकार किया है। लेकिन ये पुलिस जाँच में सामने आएगा की आखिर क्या कारण था की खुशबु ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया।

अगर पति से की ये बात तो बर्बाद सकता है परिवार

ज्ञान विज्ञान  

शादी के बाद दो बिल्कुल अनजान लोगों का जीवन एक हो जाता है. उनके साथ ही उनके परिवार वाले भी एक बंधन से जुड़ जाते हैं. परिवार के सदस्य जहां हमेशा साथ रहकर ताकत देने का काम करते हैं वहीं पति-पत्नी अपनी समझदारी से इस रिश्ते को ताउम्र चलाने की कोशिश करते हैं.
इस दौरान कई बार ऐसी स्थिति भी सामने आती है जब ये लगता है कि अब सबकुछ बिखरने वाला है और रिश्ता टूट जाएगा. पर इन कमजोर पलों में भी एक-दूसरे का साथ नहीं छोड़ना ही इस रिश्ते की नींव है. एक-दूसरे पर भरोसा, प्रेम और समझ पति-पत्नी के रिश्ते के लिए बेहद जरूरी है. दोनों को अपनी हर चीज और हर बात एक-दूसरे के साथ शेयर करनी चाहिए.

पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जिन्हें किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए. पत्नियां, पतियों से लगभग हर बात बता देती हैं पर यहां कुछ ऐसी ही बातों का जिक्र है जिन्हें भूलकर भी पति से नहीं बताना चाहिए:

1. अपने पूर्व प्रेमी और प्रेम के बारे में
भले ही शादी से पहले आप किसी लड़के से प्यार करती रही हों लेकिन शादी के बाद उसे भूल जाना ही आपके हित में होगा. भले ही आपको लगता हो कि आपके पति खुले विचारों के है और उन पर इस बात का असर नहीं होगा लेकिन आपको बता दें कि ऐसा होना जरूरी नहीं है. हो सकता है कि कभी लड़ाई होने पर वो आपको आपके पूर्व प्रेमी का नाम लेकर ताना दे दे. ये स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं होगी.

2. फाइनेंशियल स्टेटस
ये बात खासतौर पर उन महिलाओं के लिए लागू होती है जो वर्किंग हैं. आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग-अलग हो. जरूरी नहीं है कि आप अपने पति से अपने हर अकाउंट की डिटेल शेयर करें. वो चाहे जी-मेल अकाउंट हो या फिर बैंक-अकाउंट.

3. चुगली न कर
किसी भी लड़के को अपने परिवार वालों के बारे में सुनना अच्छा नहीं लगता है. ऐसे में अगर आपको उसके परिवार के किसी सदस्य की कोई बात बुरी भी लग जाए तो उसे ठंडे दिमाग से सुलझाने की कोशिश करें. अपने पति से शिकायत करने पहुंच जाना अच्छा नहीं रहेगा. हो सकता है कुछ वक्त तक तो वो आपकी बात सुने लेकिन धीरे-धीरे उसे इससे चिढ़ होने लग जाएगी.

4. पति से भूलकर भी न करें ये जिक्र
भले ही आपके पति अपने दोस्तों पर जान देते हों लेकिन उन्हें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि आप उनके दोस्तों को बहुत अधिक तवज्जों दें.

प्रेग्नेंट होने के लिए अंधेरे में बनाएं संबंध

ज्ञान विज्ञान

वैज्ञानिकों ने हाल में हुए एक शोध के आधार पर कहा है कि बहुत अधिक रोशनी गर्भधारण पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है. अगर बेडरूम में बहुत रौशनी है तो इससे महिला की प्रेग्नेंसी पर असर पड़ सकता है.

वैज्ञानिकों का कहना है कि बेडरूम में पर्दे से छनकर आने वाली हर रोशनी, चाहे वो स्ट्रीट लाइट हो या बाहर से गुजरने वाली गाड़ियों की रोशनी, सभी महिला की प्रजनन क्षमता पर विपरीत प्रभाव डालती हैं.

इसमें कंप्यूटर और टैबलेट की रौशनी भी शामिल है. औसत उम्र की महिलाओं पर इसका सबसे बुरा असर होता है.
ऐसी महिलाएं जो गर्भधारण संबंधी परेशानी से जूझ रही हैं, उनके लिए वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि वे अच्छी नींद लें. गर्भधारण का नींद से बहुत गहरा संबंध है. इसके साथ ही उनका कहना है कि ऐसी महिलाओं को समय से भोजन करना चाहिए और कमरे में रोशनी बिल्कुल हल्की कर देनी चाहिए. हल्की रोशनी में सोना बहुत महत्वपूर्ण है.

हो सकता है कि ये सुझाव आपको थोड़े अटपटे लग रहे हों लेकिन मां-बाप न बन पाने वाला हर सातवें जोड़ें की इस परेशानी का मुख्य कारण अज्ञात है. इसके साथ ही इस तथ्य को इस बात से भी बल मिलता है कि कमरे में बहुत अधिक रोशनी होने से हमारा बॉडी क्लॉक बिगड़ जाता है.
ब्रिटेन के विशेषज्ञों का कहना है कि सामान्य स्वास्थ्य और प्रजनन क्षमता के बीच के संबंध को अनदेखा नहीं किया जा सकता है. इस बात की जांच के लिए अमेरिकी और जापानी शोधकर्ताओं ने चूहों पर कुछ परीक्षण किए.

उन्होंने ये पता करने की कोशिश की कि किस तरह डिस्टर्ब बॉडी क्लॉक प्रजनन क्षमता को प्रभावित करता है. हालांकि इस प्रयोग का युवा चूहों पर तो कोई असर नहीं हुआ लेकिन औसत उम्र वालों के प्रेग्नेंसी रेट पर असर जरूर पड़ा.
करीब 71 प्रतिशत, अधिक उम्र होने के बावजूद नॉर्मल बॉडी क्लॉक के साथ प्रेग्नेंट हुईं, जबकि डिस्टर्ब टाइम क्लॉक में ये केवल 10 फीसदी ही रहा.

हालांकि ये शोध चूहों पर ही था लेकिन महिलाओं की प्रजनन क्षमता भी रोशनी की वजह से प्रभावित होती है. वैज्ञानिकों का कहना है कि महिलाओं को रात के समय रोशनी के संपर्क में आने से परहेज करना चाहिए.

यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के रिसर्चर डॉक्टर जेन ब्लॉक का कहना है कि आजकल के समाज में महिलाओं को कई ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी प्रजनन क्षमता पर विपरीत असर पड़ता है.

लड़कियों की इन अदाओं पर मर-मिटते हैं लड़के

लगभग हर लड़की को अच्छा लगता है कि उसका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ उसे ही देखे, उसी के बारे में बातें करें और प्यार...प्यार तो सिर्फ और सिर्फ उसे ही करे. हालांकि आकर्षण का केंद्र होना सभी को अच्छा लगता है लेकिन लड़कियों के मामले ये कुछ ज्यादा ही होता है.

लड़कियां चाहती हैं कि सब उन्हें ही अटेंशन दें.
अपने पार्टनर को लेकर उनकी उम्मीद यही होती है कि वो उनके लिए क्रेजी हो, पर ये सब संभव कैसे है?
अगर आप भी चाहती हैं कि आपका पार्टनर केवल आप पर ही ध्यान दे तो आप भी ये तरीके आजमा सकती हैं.

1. लड़कों को ऐसी लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं जो अपने आप में रहती हैं. ऐसी लड़कियां जिन्हें ये पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए और क्या नहीं. आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर लड़कियां भी लड़कों को पसंद होती हैं. इसके साथ ही
लड़की के दोस्त अगर अच्छे हैं तो ये बात भी लड़के को इंप्रेस करती है.

2. आपको कभी भी खुली हुई किताब बनने की जरूरत नहीं है. किसी भी रिश्ते में धीरे-धीरे खुलने की जरूरत होती है. लड़कों को ऐसी लड़कियां बहुत पसंद होती हैं जो हमेशा रहस्यमयी बनी रहती हैं. इससे उनके मन में लड़की को और अधिक जानने की भावना हमेशा बनी रहती है.

3. भूलकर भी किसी लड़के से अपने बीते कल के बारे में बातें मत कीजिए. लड़के, लड़कियों के बीते कल को जानकर उन्हें जज करते हैं. जब आपको यकीन हो जाए कि आपका रिश्ता मजबूत हो चुका है तब आप उसे सबकुछ बता सकती हैं.

4. ज्यादातर लड़के, लड़कियों को हमेशा सुंदर कपड़ों और मेकअप के साथ देखना पसंद करते हैं. उन्हें अच्छे कपड़े पहनी लड़की किसी भी सामान्य लड़की की तुलना में ज्यादा आकर्षित करती है. अधिकांश लड़के चाहते हैं कि उनकी पार्टनर समझदार हो. ये आप पर निर्भर करता है आप किस तरह अपनी समझदारी का प्रदर्शन करती हैं.

पांच बच्चों वाले हिंदू परिवारों को 2 लाख रुपये का इनाम देगी शिवसेना

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शिवसेना की आगरा इकाई ने उन हिंदू परिवारों को दो लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की है जिनके परिवार में पांच बच्चे हैं.
शिवसेना के जिला प्रमुख वीणू लवाणिया ने कहा कि हाल में जारी जनगणना के आंकड़ों में हिंदुओं की जनसंख्या में गिरावट की चिंता के कारण शिवसेना की इकाई ने इनाम देने की प्रणाली शुरू की है.
उन्होंने बताया कि 2010 से 2015 के बीच जिन हिंदू परिवारों के पांच बच्चे हैं उन्हें दो लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा. अभिभावकों को नगर पालिका से जारी जन्म प्रमाणपत्र दिखाना होगा.
शिवसेना ने मुस्लिमों की जनसंख्या पर वृद्धि को लेकर भी चिंता जताई है और समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग की है ताकि कई पत्नियों वाली व्यवस्था का अंत हो सके.

शीना मर्डर केसः ये राज खुल जाता तो 3 साल पहले सुलझ जाती गुत्थी

30 August, 2015


शीना मर्डर केस में रविवार को नया खुलासा हुआ. राहुल ने ऐसा राज खोला है, जो इस हत्याकांड की गुत्थी तीन साल पहले ही सुलझा सकता था. लेकिन राहुल का पुलिस पर से भरोसा उठ गया था, इसलिए उन्होंने यह अहम सुराग पुलिस को नहीं दिया.
सूत्रों के मुताबिक राहुल को शीना का पासपोर्ट उनके अंधेरी वाले फ्लैट पर मिला था. यह बात तब की है जब इंद्राणी ने दावा किया था कि शीना अमेरिका चली गई है. राहुल और शीना अंधेरी में साथ-साथ रहते थे.
लेकिन इंद्राणी कबूलने को तैयार नहीं
सूत्रों के मुताबिक राहुल अपनी सौतेली मां इंद्राणी के देहरादून वाले घर जाने की तैयारी कर रहे थे. तभी बैग में उन्हें शीना का पासपोर्ट मिला. जब उन्होंने इस बारे में पूछा तो इद्राणी ने कह दिया कि शीना दूसरे पासपोर्ट से अमेरिका गई है.
इसी पर पिता पीटर से भी हुई थी बहस
राहुल ने पासपोर्ट मिलने के बाद अपने पिता पीटर मुखर्जी से भी कहा था कि इंद्राणी झूठ बोल रही है. इस पर पिता-पुत्र में तीखी बहस भी हुई थी. राहुल लैंडलॉर्ड के यह बताने के बाद देहरादून गए थे कि शीना ने पत्र लिखकर कहा है कि वह अमेरिका जा रही है. लीज और लाइसेंस कैंसिल कर दें.
पुलिस से इसलिए उठा राहुल का भरोसा
शीना के गायब होने के बाद सबसे पहले पुलिस के पास पहुंचने वाले राहुल ही थे. पहले वह खार पुलिस स्टेशन गए, फिर वर्ली. लेकिन कोई भी कार्रवाई न होने पर उनका भरोसा उठ गया.
अब मौका-ए-वारदात पर जाएंगे आरोपी
पुलिस पर तीनों आरोपियों इंद्राणी, संजीव खन्ना और ड्राइवर श्याम राय को घटनास्थल पर ले जाकर तफ्तीश करेगी. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हुई कार भी शनिवार को बरामद कर ली. सूत्रों के मुताबिक मामले में पीटर मुखर्जी को क्लीन चिट मिल सकती है.

Saturday, August 29, 2015

WhatsApp पर डाला गांधीजी का आपत्तिजनक वीडियो, ग्रुप एडमिन गिरफ्तार

Toc News

बिलासपुर (छत्तीसगढ़). छत्तीसगढ़ के रतनपुर में वॉट्सऐप से महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक वीडियो जारी करने का मामला सामने आया है। वीडियो शेयर करने वाले ग्रुप एडमिन समेत दो लोगों को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया।

क्या है मामला।

जानकारी के मुताबिक 21 साल का मनीष जायसवाल एक वॉट्सऐप ग्रुप ऑपरेट करता है।
प्रदीप और आयुष भी इस ग्रुप में शामिल हैं।
आयुष ने 26 अगस्त को महात्मा गांधी के खिलाफ एक आपत्तिजनक वीडियो डाला।

हो सकती है उम्रकैद।

आईटी एक्ट - 2008 के अनुसार, राष्ट्रद्रोह के मैसेज भेजने वाले को उम्रकैद भी हो सकती है।
अश्लीलत मैसेज या इमेज भेजने पर 5 साल और अगर यह बच्चों के हों तो 7 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

मुश्किल है पोस्ट का ओरिजनल सोर्स पता करना।
वॉट्सऐप में मैसेज या फोटो किसने शेयर किए, यह पता लगाना बहुत मुश्किल होता है।
10 हजार में से 1 में ही ओरिजनल पोस्ट करने वाला का पता लग पाता है।
ऐसे में ग्रुप एडमिन ही कानूनी तौर पर मैसेज के लिए जिम्मेदार होता है।

- हेमंत आदित्य, साइबर सेल प्रभारी

भोपाल में रिसाव रिसी, आधा दर्जन घायल, दुबके रहे अधिकारी

Toc News @ Bhopal
भोपाल। रक्षाबंधन का त्यौहार भोपालियों के लिए दहशत का नया संदेश ले आए। दोपहर करीब 3:30 बजे होशंगाबाद रोड पर स्थित नर्मदा पंप हाउस से गैस का रिसाव शुरू हो गया। पलक झपकते ही भगदढ़ मच गई। आनन फानन में पुलिस पहुंची लेकिन उल्टे पैर लौट भी गई। एक साथ 20 फायर बिग्रेड मौके पर भेज दीं लेकिन बिना सुरक्षा तैयारियों के। जिससे आधा दर्जन कर्मचारी घायल हो गए। अधिकारी इस दौरान दुबके रहे। मौके पर तब तक नहीं पहुंचे जब तक कि सारे हालात सामान्य नहीं हो गए।

राजधानी में होशंगाबाद रोड स्थित नर्मदा पंप हाउस में शनिवार को क्लोरीन गैस रिसाव से अफरा-तफरी मच गई। कई लोगों को उल्टी व सांस लेने की तकलीफ हुई। गैस रिसाव से करीब आधा दर्जन फायर कर्मचारी प्रभावित हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक फायरकर्मी की हालत गंभीर बनी हुई है। नगर निगम का बागसेवनिया थाने के पीछे नर्मदा योजना का अहमदपुर पंप हाउस है। यहां पर दोपहर करीब 2 बजे 900 किलो का क्लोरीन का सिलेंडर आया था।

जान बचाकर वापस भागे पुलिसकर्मी
बागसेवनिया थाना पास ही होने के कारण किसी ने पुलिस को हादसे की सूचना दे दी। एसआई एपी सिंह और एक सिपाही जीप से मौके पर पहुंचे और गाड़ी सीधे अंदर तक ले गए। यहां सिलेंडर से गैस रिसाव देख दोनों घबरा गए। इस दौरान उनका वाहन भी अंदर ही फंस गया। वे जैसे-तैसे जान बचाकर लौटे। बाद में बाहर खड़े लोग उनका वाहन लेकर आए।

दुबके रहे अधिकारी
हादसा होने के करीब 4 घंटे बाद पौने आठ बजे नगर निगम कमिश्नर तेजस्वी एस नायक मौके पर पहुंचे। जबकि हादसे की सूचना 3.30 बजे निगम कर्मचारियों ने निगम प्रशासन को दे दी थी। शाम करीब 7 बजे सबसे पहले अपर आयुक्त संजय सिंह मौके पर पहुंचे। लेकिन उन्होंने घटना के संबंध में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया।

जेल में बंद उपरीत ने CBI के सामने उगले राज

Toc News
भोपाल ।व्यापमं घोटाले की जांच कर रही सीबीआई अब सभी आरोपियों और संदिग्धों से पूछताछ करने में जुट गई है.
       इस कड़ी में सीबीआई ने ग्वालियर जेल में बंद डीमेट के पूर्व नियंत्रक योगेश उपरीत से पूछताछ की.
        जेल सूत्रों की मानें तो उपरीत ने इस दौरान अपनी बीमारी का हवाला भी दिया, पर सीबीआई के एसपी पंकज कम्मोद ने उसकी एक नहीं मानी और पूछताछ करते रहे.
        बताया जा रहा है कि उपरीत को जेल के विजिटर्स रूम में बुलाकर पूछताछ की की गई. जहां उसने कई बड़े नामों का खुलासा किया है.
         हालांकि, सीबीआई ने अभी इन नामों का खुलासा नहीं किया है.
          आरोपी योगेश उपरीत से कई अहम सुराग मिलने की उम्मीद की जा रही है.
         व्यापमं में फर्जीवाड़े के आरोप में एसआईटी द्वारा गिरफ्तार करने के बाद जब पहली बार योगेश से पूछताछ की गई थी, तो उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई थी.
        डॉक्टर रिचा जौहरी का नाम सामने आने पर  पुलिस ने रिचा को गिरफ्तार कर लिया था.
          इसी कड़ी में अब सीबीआई द्वारा की गई पूछताछ में और बड़े नामों का खुलासा हो सकता है.
       योगेश ने पहले एसआईटी के सामने कई बडे मंत्रियों के नाम के खुलासे किये थे, जिन्हें एसआईटी की रिपोर्ट में नहीं दर्शाया गया था.
         अब सीबीआई के सामने वो नाम आ चुके हैं, जिन पर जल्द ही जांच कर मामला दर्ज किया जा सकता है.
          उल्लेखनीय है कि घोटाले के संदिग्धों और आरोपियों से पूछताछ के लिए सीबीआई ने अतिरिक्त सिविल जज सीनियर डिवीजन (एसीजीएम) कोर्ट से भी इजाजत ले ली है.
         ऐसे में अब इस फर्जीवाड़े में बड़े नाम सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है.डीमेट के पूर्व नियंत्रक योगेश कैंसर पीड़ित है. इस समय वह ग्वालियर सेंट्रल जेल में बंद है, जहां उसका इलाज भी चल रहा है. सीबीआई ने वहीं जाकर उससे पूछताछ की.

अब व्यापमं घोटाले का आरोपी पंकज त्रिवेदी बोला- 'जेल से बाहर आने पर करूंगा खुलासा

Toc News
         भोपाल  ।मध्यप्रदेश के बहुचर्चित व्यापमं महाघोटाले के आरोपी पंकज त्रिवेदी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है.
          जेल में रक्षा बंधन के कार्यक्रम के दौरान आरोपी पंकज त्रिवेदी ने मीडिया से कहा कि वो जेल से बाहर आकर व्यापमं को लेकर खुलकर खुलासा करेगा.
         दरसअल, रक्षा बंधन के मौके पर जेल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था. जिसमें पहुंची मीडिया ने उनसे व्यापमं को लेकर सवाल-जबाव किए.
         खास बात यह थी कि पिछले रक्षाबंधन की अपेक्षा इस बार पंकज त्रिवेदी काफी खुश नज़र आ रहा था.
      पंकज त्रिवेदी ने इस मौके पर कहा कि, सीबीआई देश की सबसे बड़ी और विश्वसनीय जांच एजेंसी है. जिसकी निष्पक्ष जांच पर हमें भरोसा है.
         त्रिवेदी ने कहा कि न्यायिक हिरासत में होने की वजह से स्वतंत्र रूप बोल नहीं सकता. जेल से बाहर आकर मीडिया से व्यापमं पर खुलकर चर्चा करेगा.
          अब राजनैतिक गलियारों में व्यापमं के आला अधिकारी रहे पंकज त्रिवेदी के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं. उन्होंने पहली बार मीडिया को बयान दिया है.
          उल्लेखनीय है कि पंकज त्रिवेदी व्यापमं का पूर्व परीक्षा नियंत्रक है और उसके इशारे पर ही आरोपी नितिन महिंद्रा रिजल्ट में हेराफेरी करता था.
          पंकज त्रिवेदी  पर व्यापमं की तमाम परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा करने का आरोप है.
         फिलहाल आरोपी पंकज त्रिवेदी न्यायिक हिरासत में सेंट्रल जेल में बंद है. घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने भी पंकज त्रिवेदी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है.

सतना कलेक्टर के नाम गिरफ्तारी वारंट

सतना। कोलकाता हाईकोर्ट ने जमीन के एक मामले में दस्तावेज पेश न करने पर सतना कलेक्टर के नाम गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। उन्हें 18 सितंबर को पेश करने का आदेश दिया है। इसकी सूचना कोलकाता पुलिस ने सतना पुलिस को दी है। मामला सतना जिले के रघुराज नगर तहसील अंतर्गत सगमनिया में स्थित 250 एकड़ भूमि का है। मामले की जानकारी के बाद कलेक्टर ने मांगे गए रिकॉर्ड पहुंचाने की बात कही है।

क्या है मामला
कोलकाता निवासी व्यवसायी बैजल कुमार सतना के सगमनिया क्षेत्र में चूना फैक्ट्री चलाते थे। उनके पास करीब 250 एकड़ जमीन थी। इसमें फैक्ट्री के साथ ही कर्मचारियों का आवास बनाया गया था। करीब 20 साल पहले चूना फैक्ट्री के मालिक ने चूना उत्पादन बंद कर सीमेंट फैक्ट्री स्थापित करने की कार्य योजना बनाई। बैजल ने फैक्ट्री तो बंद कर दी लेकिन मजदूरों का भुगतान नहीं किया।

इस पर मजदूरों ने फैक्ट्री में मिले आवास खाली नहीं किए। बैजल कुमार ने इसके लिए कलकत्ता हाईकोर्ट में मामला दायर किया। मामले की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट को जमीन के रिकॉर्डों की जरूरत पड़ी तो उसने सतना कलेक्टर को नोटिस जारी कर जमीन के रिकॉर्ड मांगे लेकिन कलेक्टर ने कोर्ट में रिकॉर्ड नहीं भेजे। इस पर कोर्ट ने कलेक्टर को दो बार समन भेजे लेकिन वे हाजिर नहीं हुए, इसलिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया।

Friday, August 28, 2015

सिवनी के रुखड़ बन परिक्षेत्र में डेढ़ लाख रु की सागौन की लकड़ी जप्त

सिवनी -- सिवनी के रुखड़ बन परिक्षेत्र के अंतर्गत आमगढ़ से आज बन बिभाग की टीम ने लगभग डेढ़ लाख रु की सागौन की लकड़ी जप्त की जो की 10 बड़े लटटो में थी जो की पिकउप बाहन से परिवहन किया जा रहा था वही इस पुरे मामले में एक पिकउप बहन और दो बाईक और 5 लोगो को गिरफ्तार किया गया जिनके नाम महानंद।  सुरेश।  रोहित। भोजलाल और जितेंद्र है बाद में पूछ ताछ में महानंद के गाब महरा पिपरिया में छापा मार गया तो वहा से भी दो ट्रक भरकर सागौन की लकडिया मिली जिसे जप्त कर महानंद के पिता रामदयाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है कुल मिलकर लगभग 3 लाख की सागौन की लकड़ी एक पिकउप दो बाइक और 6 लोगो की गिरफ्तारी हुई है वही आरोपी  महानंदआदतन अपराधी है और इस पर 6 मामले पहले से दर्ज है।



गबन-भ्रष्टाचार के मामले में 40 सरपंच-सचिवो को जेल

बैतूल।  योजनाओं में भ्रष्टाचार एवं शासकीय राशि गबन करने एवं जनकल्याणकारी योजनांतर्गत राशि आहरित कर निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने वाले सरपंच-सचिवो के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए भैंसदेही एसडीएम आदित्य रिछारिया ने 40 भैंसदेही ब्लाक के सरपंच-सचिवो के खिलाफ जेल वारंट जारी किये है। संचारवार्ता को मिली जानकारी के अनुसार भैंसदेही एसडीएम ने उक्त कार्यवाही मप्र पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत की है। कार्यवाही की जद में आये सरपंच सचिवो ने निर्माण कार्याे की लगभग एक करोड़ रूपये की राशि का गबन किया गया था।

ढाई माह में घटिया से अच्छा बन गया डेढ लाख क्विंटल गेहूं!

भोपाल । जिस गेहूं को घटिया बताकर नागरिक आपूर्ति निगम ने रिजेक्ट किया था, वही मात्र ढाई माह में उत्तम मान लिया गया और उसे गोदामों में जमा भी करा दिया गया। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के इस कारनामे में 2 लाख 64 हजार क्विंटल रिजेक्ट गेहूं में से लगभग 1.50 लाख क्विंटल को स्टॉक किया जा चुका है।
इससे सहकारी समिति और नागरिक आपूर्ति निगम की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। घटिया गेहूं बड़ी मात्रा में खरीदकर किसानों को पूरा भुगतान भी किया गया। जैसा भी मिला खरीद लिया सूत्रों के मुताबिक गेहूं खरीदी में पूरा खेल राज्य और केन्द्र सरकार के निर्देशों में देरी की आड़ में हुआ।
पिछले साल अतिवर्षा की वजह से गेहूं के दाने छोटे-पतले रह गए और चमक भी चली गई थी। समिति संचालक जानते थे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों का नुकसान नहीं होने देना चाहते, इसलिए समितियों ने गुणवत्ता न होने पर भी किसानों से गेहूं खरीदा। इस कारण समितियों के पास 2 लाख 64 हजार क्विंटल से ज्यादा अमानक गेहूं जमा हो गया।
...तो बर्बाद हो जातीं समितियां
सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव अजीत केसरी का कहना है कि रिजेक्ट गेहूं का निपटारा न होता तो समितियां बर्बाद हो जातीं, क्योंकि समितियां किसानों को भुगतान कर चुकीं थीं, जबकि गेहूं जमा नहीं होने पर भुगतान रुका था। यही वजह है कि सहकारी बैंकों से कहा गया कि हर हाल में गेहूं खरीदी का हिसाब-किताब साफ किया जाए।बीते गुरुवार-शुक्रवार को प्रदेश स्तरीय समीक्षा में मालूम पड़ा कि अधिकांश रिजेक्ट गेहूं का निपटारा हो गया है।
समितियों से करेंगे वसूली
अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक प्रदीप नीखरा ने बताया कि दो-तीन साल से गेहूं गायब होने, बड़ी मात्रा में रिजेक्ट होने और गोदामों में जमा न होने की शिकायतें मिल रही थीं।ऐसे में हो रहे नुकसान को देखते हुए मुहिम चलाई गई और छन्ना लगाकर गेहूं साफ कराया गया। अपग्रेड करने के बाद अच्छा गेहूं जमा हुआ, बाकी नीलाम होगा। गड़बड़ी की जिम्मेदारी समिति, परिवहनकर्ता और आपूर्ति निगम के मैदानी अमले की है। समिति प्रबंधकों से शॉर्टेज और जमा होने से रह गए गेहूं की कीमत वसूूली जाएगी। ट्रांसपोर्टर से वसूली नागरिक आपूर्ति निगम करेगा।
कहां-कतना हुआ था रिजेक्ट
जिला मात्रा (क्विंटल में) ग्वालियर 44101 शिवपुरी 12813 रायसेन 24042 विदिशा 10161 बैतूल 20107 होशंगाबाद 28736 कटनी 14072 सागर 26007 । नोटः- कुल रिजेक्ट गेहूं में से 70-75 फीसदी का निपटारा होने का दावा किया जा रहा है।
इनका कहना है
केंद्र के पैमाने पर खरीदी हम केन्द्र सरकार के तय पैमाने से गेहूं लेते हैं, यदि रिजेक्ट गेहूं ट्रीटमेंट के बाद खरा उतरता है तो स्वीकार किया जाता है।
-अशोक वर्णवाल, प्रमुख सचिव खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग

स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिये चयनित 98 शहर

स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिये चयनित 98 शहरों के नाम आज औपचारिक रूप से घोषित कर दिये गये हैं। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी की गई इस सूची में 24 राजधानियां हैं। सूची में उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 13 शहर शामिल हैं।

स्मार्ट सिटी के निर्माण में राज्य और अर्बन अथॉरिटी की हिस्सेदारी 50–50 फीसदी होगी। सरकार इसमें प्रायवेट सेक्टर को भी ला सकती है। इस योजना के तहत प्रत्येक चयनित शहर को पांच साल तक केंद्र सरकार सालाना 100 करोड़ रुपये देगी। पहले चरण में 20 शहरों को विकसित किया जाएगा, फिर अगले दो सालों में बाकी शहरों का विकास किया जाएगा।

25 जून को केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी को लेकर गाइडलाइंस जारी करने के बाद 'सिटी कंपिटीशन चैलेंज' के तहत राज्यों ने केंद्र सरकार को अपनी सूची दी है। गुरुवार को चयनित शहरों के नामों का ऐलान करते हुए केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि स्मार्ट सिटी के लिये चयनित दो शहरों के नामों का ऐलान बाद में होगा। उन्होंने बताया कि चार चयनित शहरों की जनसंख्या 50 लाख से अधिक होगी।


नायडू ने कहा, "इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य शहरी जीवन का स्तर बढ़ाना है। हमारा मिशन बहुत ही व्यावहारिक और वास्तविक है। मिशन को आगे ले जाने के लिये हमें लोगों की सहभागिता की आवश्यकता है। स्मार्ट सिटीज़ को स्मार्ट लोगों की आवश्यकता है।"

स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की लिस्ट में उत्तर प्रदेश के 13, तमिलनाडु के 12, महाराष्ट्र के 10, मध्य प्रदेश के सात, गुजरात और कर्नाटक के छह-छह, पश्चिम बंगाल और राजस्थान के चार-चार, जबकि आंध्र प्रदेश, पंजाब और बिहार के तीन-तीन शहर शामिल हैं। प्रोजेक्ट के लिये घोषित 98 में से 24 शहर राजधानियां हैं, जो नौ राजधानियां प्रोजेक्ट लिस्ट में नहीं हैं उनमें इटानगर, पटना, शिमला, बेंगलुरु और कोलकाता शामिल हैं।

ये हैं सभी 98 शहर

उत्तर प्रदेश- प्रदेश के मुरादाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, बरेली, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी, गाज़ियाबाद, आगरा, रामपुर नाम सूची में है। जबकि मेरठ और रायबरेली में से किसी एक पर राज्य सरकार को फैसला करना है।

तमिलनाडु- तिरुचिरापल्ली, तिरुनावेल्ली, डिंडीगुल, तंजावुर, तिरपुर, सलेम, वेल्लूर, कोयंबटूर, मदुरै, इरोड, तूतीकुड़ी, चेन्नई

महाराष्ट्र- नवी मुंबई, नासिक, ठाणे, ग्रेटर मुंबई, अमरावती, सोलापुर, नागपुर, कल्याण-डोंबिवली, औरंगाबाद, पुणे

मध्य प्रदेश- भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, सतना, उज्जैन

कर्नाटक- मंगलुरू, बेलागाबी, शिवमोगा, हुबली-धारवाड़, टुमकुर, देवानगिरि

गुजरात- गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, दाहोद

पश्चिम बंगाल- न्यू टाउन कोलकाता, बिधाननगर, दुर्गापुर, हल्दिया

बिहार- मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बिहार शरीफ

दिल्ली- नई दिल्ली नगर निगम

राजस्थान- जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर

पंजाब- लुधियाना, जालंधर, अमृतसर

तेलंगाना- ग्रेटर हैदराबाद, ग्रेटर वारंगल

आंध्रप्रदेश- विशाखापट्नम, तिरुपति, काकीनाड़ा

ओडिशा- भुवनेश्वर, राउरकेला

हरियाणा- करनाल, फरीदाबाद

छत्तीसगढ़- रायपुर, बिलासपुर

अरुणाचल प्रदेश- पासीघाट

असम- गुवाहाटी

अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह- पोर्ट ब्लेयर

चंडीगढ़- चंडीगढ़

दमन एवं दीव- दीव

दादर एवं नगर हवेली- सिलवासा

उत्तराखंड- देहरादून

गोवा- पणजी

हिमाचल प्रदेश- धर्मशाला

झारखंड- रांची

केरल- कोच्चि

लक्षद्वीप- कवरत्ती

मणिपुर- इंफाल

मेघालय- शिलॉन्ग

मिजोरम- आइजॉल

नगालैंड- कोहिमा

पुडुचेरी- ऑलगेराती

सिक्किम- नामची

त्रिपुरा- अगरतला

टूटी सड़कों पर टोल क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा
Toc news 
27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से पूछा है कि जब सड़कें टूटी है तो उन पर टोल वसूली क्यों की जा रही है। कोर्ट ने यह भी माना कि ट्रकों के ओवरलोड होने की वजह से सड़कें टूटी हैं। ट्रकों के ओवर लोड का खामियाजा टोल चुकाने वाले वाहन मालिक क्यों भुगते। असल में सरकार की टोल नीति भ्रष्टाचार से भरी पड़ी है। देश का शायद ही कोई मार्ग होगा, जिस पर टोल न चुकाना पड़ता हो। माना तो यह जाता है कि टोल की राशि धीरे-धीरे कम होगी, लेकिन भ्रष्ट राजनेताओं, ठेकेदारों और अधिकारियों के गठजोड़ की वजह से हर छह माह में टोल की राशि बढ़ जाती है। अजमेर और जयपुर के बीच जब टोल शुरू हुआ तो 33 रुपए निर्धारित था, लेकिन आज 95 रुपए वसूले जा रहे हैं। इस बीच अजमेर से किशनगढ़ के बीच भी 40 रुपए टोल के वसूले जा रहे हैं। समझ में नहीं आता कि ऐसा कौन सा फार्मूला है, जिससे टोल की वृद्धि होती रहती है। सरकार जब रोड टैक्स वसूलती है तो फिर टोल टैक्स की वसूली क्यों की जाती है और फिर टूटी सड़कों पर टोल वसूली तो और भी बूरी बात है। असल में टोल वसूली के काम में राजनेताओं, ठेकेदारों और अधिकारियों का जो भ्रष्ट गठजोड़ बना हुआ है, उसकी वजह से आम लोगों की सुनने वाला कोई नहीं है।
सरकार कांग्रेस की हो, भाजपा की हो या किसी क्षेत्रीय दल की। नेताओं के रिश्तेदार भी टोल वसूली के काम में सांझेदार हैं। एक बार सड़क निर्माण में पैसा लगाने के बाद जिन्दगी भर वसूली का काम होता रहता है। केन्द्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी सड़कों के विकास के बारे में बहुत बोलते हैं, लेकिन टोल वसूली पर गडकरी की जुबान पर ताला लग जाता है। समझ में नहीं आता कि सड़क निर्माण में गडकरी अपनी पीठ क्यों थपथपाते हैं। जब सड़क निर्माण का खर्च और मरम्मत की वसूली आम जनता से ही होनी है तो फिर जनता के वोट से चुनी सरकार का क्या महत्त्व है। क्या जनता इसाीलिए वोट देती है कि सड़क पर चलने का भी टैक्स दिया जाए? यदि देशभर के टोल सिस्टम की जांच की जाए तो पता चल जाएगा कि देश के राजनेताओं और बड़े अधिकारियों के रिश्तेदार भी संबंधित कंपनियों की लूट खसोट में भागीदार है। सुप्रीम कोर्ट को देशभर की टोल प्रणाली की भी समीक्षा करनी चाहिए। टोल वसूली को लेकर देशभर में आक्रोश है। नरेन्द्र मोदी को जो 282 पूर्णबहुमत वाली सीटें मिली है, उसके पीछे एक कारण कांग्रेस की टोल नीति भी रही है। यदि मोदी ने टोल नीति में बदलाव नहीं किया तो अगले चुनाव में भाजपा और मोदी को भी खामियाजा उठाना पड़ेगा।

Thursday, August 27, 2015

नाबालिक से बलात्कार और हत्या में दो को होगी फांसी अपर सत्र न्यायाधीश डी.पी.मिश्रा ने सुनाया ऐतिहासिक फैंसला

पन्ना। अपर सत्र न्यायाधीश डी.पी.मिश्रा ने मृतक संध्या 10 वर्ष (पहचान छिपाने के लिए परिवर्तित नाम) के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर साक्ष्य मिटाने के आरोप में राजेश वर्मा पिता दुक्खन वर्मा 19 वर्ष, रामसजीवन तनय छिद्दूलाल वर्मा 19 वर्ष को दोषी मानते हुये फांसी की सजा सुनाई गई है, दोनों आरोपी पन्ना जिले के सलेहा थाना क्षेत्र के ग्राम गंज जमराय के निवासी बताये गये हैं। इन आरोपियों के विरूद्ध धारा 302, 34 आईपीसी में फांसी की सजा एवं दो हजार रूपये का अर्थदण्ड, धारा 376 (क) भारतीय दण्ड संहिता एवं सहपठित धारा 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में जीवन पर्यन्त सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया इसके साथ ही आईपीसी की धारा 201 में दोनों आरोपियों को 7 वर्ष की सजा से दण्डित करने का फैंसला सुनाया गया।
             जिला लोक अभियोजक किशोर श्रीवास्तव ने बताया कि 8 मई 2013 को मृतिका अपने घर से निकली और फिर लौटकर वापिस नहीं आई। सलेहा पुलिस ने मृतिका के पिता कमलेश की रिपोर्ट पर गुमइंसान कायम किया और फिर 13 मई 2013 को उक्त नाबालिक बच्ची की लाश रामखिलावन के कुंये में बोरी में बंद मिली, जिसकी पहचान मृतिका के परिजनों ने अपनी पुत्री के रूप में की। पुलिस ने विवेचना के दौरान पाया कि उक्त युवती के साथ राजेश वर्मा एवं रामसजीवन वर्मा ने पहले सामूहिक दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर उसे एक बोरी में बंद किया और कुंये में फेंक दिया। इस मामले में कई लोगों के ब्यान कराये गये तमाम सबूतों और ब्यानों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीष डी.पी.मिश्रा ने अपना ऐतिहासिक फैंसला सुनाते हुये दोनों आरोपियों को मृत्युदण्ड की सजा सुनाई।

लालबत्ती नहीं लगा पाएंगे निगम-मंडल के अध्यक्ष

 राजनीतिक
Toc news @ bhopal

भोपाल। मप्र में निगम-मंडल के अध्यक्ष बनने के लिए नेताओं में हाड़तोड़ दौड़भाग की परंतु उनके लिए दुखद सूचना यह है कि वो अपनी कार पर लालबत्ती नहीं लगा पाएंगे। मप्र सरकार के नए नियमों के अनुसार निगम-मंडल के अध्यक्षों को किसी भी प्रकार की बत्ती लगाने के अधिकार नहीं हैं। यातायात के दौरान उनसे एक आम नागरिक की तरह व्यवहार किया जाएगा।

6 मार्च, 2014 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित निर्देशों के अनुसार

लालबत्ती लगाने का अधिकार
मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 6 मार्च, 2014 को प्रकाशित निर्देश के अनुरुप यान के अग्र शीर्ष भाग पर लालबत्ती लगाने का अधिकार (डयूटी पर राज्य के किसी भी भाग में) निम्नलिखित उच्च पदस्थ अधिकारियों को होगा:-

राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशगण,नेता प्रतिपक्ष, मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, अध्यक्ष मानव अधिकार आयोग/मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य निर्वाचन आयुक्त/अध्यक्ष लोक सेवा आयोग, मुख्य सचिव/पुलिस महानिदेशक तथा महाधिवक्ता।

पीली बत्ती लगाने का अधिकार
इसी प्रकार अपने कत्तव्य पर यान के अग्र शीर्ष भाग पर पीली बत्ती लगाने की पात्रता अपने अधिकार क्षेत्र में मुख्य सचिव के समकक्ष अधिकारी, समस्त प्रमुख सचिव/विधान सभा के प्रमुख सचिव, अतिरिक्त महाधिवक्ता, पुलिस महानिदेशक के समकक्ष अधिकारी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, नगर निगम के महापौर (अपने क्षेत्र में)/जिला पंचायत के अध्यक्ष (अपने जिले में), संभागीय आयुक्त/अपर संभागीय आयुक्त (अपने क्षेत्र में), कलेक्टर/अपर कलेक्टर (अपने जिले में), पुलिस महानिरीक्षक (अपने जोन में), उप महानिरीक्षक (अपने रेंज में)/महानिरीक्षक अग्नि शमन सेवा, पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक (अपने जिले में), परिवहन आयुक्त/आबकारी आयुक्त/वाणिज्यिक कर आयुक्त/अपर परिवहन आयुक्त/अपर वाणिज्यिक आयुक्त तथा अपर आबकारी आयुक्त, मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय/वन्य प्राणी अपने वन वृत्त में), जिला एवं सत्र न्यायाधीश (अपने जिले में) तथा राज्य शिष्टाचार अधिकारी को रहेगी।

नीली बत्ती लगाने का अधिकार
कर्तव्य हेतु अपनी डयूटी के दौरान अपने अधिकार क्षेत्र में वाहन के अग्र शीर्ष भाग पर नीली बत्ती लगाने की पात्रता फायर बिग्रेड (फ्लेशरयुक्त), एम्बुलेंस (फ्लेशरयुक्त), गणमान्य व्यक्तियों को जिन्हें लाल बत्ती की पात्रता है को पायलेट करने वाले अधिकारी वाहन, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस)/नगर पुलिस अधीक्षक/कार्यपालिक दण्डाधिकारी (अपने-अपने क्षेत्र में), नगर निरीक्षक/थाना प्रभारी (अपने क्षेत्र में)/पीसीआर वैन्स उप परिवहन आयुक्त/जिला परिवहन अधिकारी/परिवहन विभाग के उड़नदस्ते (अपने-अपने क्षेत्र में), वाणिज्यिक कर अधिकारी/जिला आबकारी अधिकारी/जिला खनन अधिकारी (अपने-अपने क्षेत्र में)/प्रवर्तन कार्य में लगे जिला आबकारी अधिकारी/वाणिज्यिक कर अधिकारी/जिला खनन अधिकारी के ऊपर के इन विभागों के अधिकारी, जिला वन अधिकारी (क्षेत्रीय वन्य प्राणी)/उप वन मण्डल अधिकारी (क्षेत्रीय एवं वन्य प्राणी)/वन विभाग के उड़नदस्ते (अपने-अपने क्षेत्र में)/वन परिक्षेत्र अधिकारी (क्षेत्रीय/वन्य प्राणी) को रहेगी।

जारी निर्देशों में कहा गया है कि जब वाहन गणमान्य व्यक्तियों को नहीं ले जा रहा हो तो उस वाहन में पात्रतानुसार लाल,नीली,पीली बत्ती का उपयोग नहीं किया जा सकेगा और उसे काले आवरण से ढ़कना होगा। इसी तरह निर्देश दिये गये हैं कि पीली एवं नीली बत्ती की अनुज्ञा प्राप्त अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी जैसे क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र मोटरयान की विण्ड स्क्रीन पर चस्पा कर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

Wednesday, August 26, 2015

क्या संयुक्त संस्थान को आरक्षण को समाप्त करवाने ठेका मिला है?

नोट : हो सकता है कि इस खबर के बाद पहले की तरह से फिर से मेरे को जान से मारने की धमकियां मिलें और मेरी जानमाल को खतरा भी पहुंचाया जाये, लेकिन समय रहते समाज को सच से अवगत करवाना मेरा व्यक्तिगत फर्ज है।

दो दशक पहले सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से अनेकानेक असंवैधानिक और मनमाने फैंसले जारी हुए। जिनके कारण अजा एवं अजजा के आरक्षण को मृतप्राय कर दिया गया था। हमने अजा/अजजा संगठनों के अखिल भारतीय परिसंघ के बैनर पर देशभर में जनान्दोलन करके, संसद और सु्प्रीम कोर्ट का घेराव करके अधिकांश फैसलों को संसद द्वारा संविधान संशोधन करवाकर निष्प्रभावी करवा दिया था। अब जब कि परिसंघ के अध्यक्ष को संघ/भाजपा ने अपने पाले में बिठा लिया है और परिसंघ भी संघ की भाषा बोलने लगा है तो देशभर का अजा एवं अजजा संगठन बिखर सा गया है। ऐसे में बेशक हमने 'हक रक्षक दल सामाजिक संगठन' का गठन किया है, लेकिन हम अभी प्रारम्भिक दौर में हैं। इसके अलावा हमारे विरोध में मनुवादियों द्वारा संचालित धनकुबेर समता आन्दोलन समिति खुद है और उसके इशारों पर चलने वाले सजातीय मनुवादी, समता आन्दोलन के हित साधन के लिये काम कर रहे हैं। इसके बावजूद चुप तो नहीं ही रहा जा सकता!

राजस्थान में सुप्रीम कोर्ट के माधुरी पाटिल प्रकरण की सिफारिशें को लागू करवाने में समता आन्दोलन के साथ—साथ, जनजाति संयुक्त संस्थान भी आश्चर्यजनक रूप से रुचि दिखा रहा है! यह वही माधुरी पाटिल प्रकरण है जिसके चलते महाराष्ट्र में एक ही दिन मेंं लाखों लोगों के जाति प्रमाण—पत्र निरस्त हुए थे।

सर्वाधिक आश्चर्य तो इस बात का है कि समता आन्दोलन समिति खुद चाहती है कि राजस्थान में माधुरी पाटिल केस की सिफारिशें लागूू की जावें, जिससे किसी दलित—आदिवासी का जाति प्रमाण बने ही नहीं और जो बन चुके हैं वे तत्काल निरस्त हो जावें। जिसके लिये समता समिति समिति ने पूर्वी राजस्थान के जिलों के लिये पांच हजार करोड़ से अधिक धन आबंटित कर रखा है, उनकी ओर से हर प्रकार का रास्ता अपनाया जा रहा है।

इसके ठीेक विपरीत आदिवासियों के हितों के लिये लड़ने का दवा करने वाले पूर्व न्यायाधीश याद राम मीणा और जनजाति आयोग के पूर्व निदेशक डॉ. गोविन्द सिंह सोमावत के नेतृत्व में संचालित जनजाति संयुक्त संस्थान की ओर से भी माधुरी पाटिल केस की सिफारिशों को उस समय लागू करवाया जा रहा है, जबकि मीणा या मीना नाम से जनजाति प्रमाण—पत्र नहीं बन पा रहे हैं।

इसे क्या कहा जाये—राजस्थान सरकार माधुरी पाटिल केस की सिफारिशों को लागू करने के लिये समय मांग रही है और समता आन्दोलन समिति और संयुक्त संस्थान तुरन्त इसे लागू करवाना चाहते हैं। ऐसे में आरक्षित वर्गों को और विशेषकर राजस्थान की मीणा/मीना जन जाति के प्रबुद्धजनों को विचार करना होगा कि क्या संयुक्त संस्थान को मीणा/मीना आरक्षण को समूल समाप्त करवाने का ठेका दे रखा है? जिनकी ओर से माधुरी पाटिल केस की आत्मघाती और मनमानी सिफारिशें लागू करवाने के लिये कोर्ट में याचिक दायर की हुई है।

यही नहीं मीणा नहीं, बल्कि मीना नाम से राजस्व जमीन/रिकॉर्ड वाले मीनाओं को जाति प्रमाण—पत्र जारी करवाने के आदेश जारी करवाने की हाई कोर्ट में याचिका दायर की जा चुकी है। जिसका साफ अर्थ है कि जिन मीनाओं/मीणाओं के राजस्व रिकॉर्ड में मीणा लिखा होगा या जिनके पास जमीन ही नहीं होगी, उनको जनजाति प्रमाण—पत्र नहीं मिलेगा।

अब राजस्थान के विशेष रूप से मीणा—मीना समाज को शीघ्रता से तय करना होगा कि समाज चाहता क्या है? एक ओर तो हम दिन रात आरक्षण बचाने के लिये लगे हुए हैं, दूसरी ओर संयुक्त संस्थान आरक्षित वर्गों, विशेष रूप से मीना, भील, भील मीना, बैरवा सहित अनेक जाति के आरक्षण को समाप्त करवाने के लिये माधुरी पाटिल केस की सिफारिशों को लागू करवाना चाहता है। क्योंकि कम्प्यूटर द्वारा अंग्रेजी में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड में मीणा/मीना को Meena भील को Bheel भील मीना को Bheel Meena बैरवा को Berva/Berva/Berba दर्ज कर रखा है। जबकि अजा एव अजजा की सूची में इन जातियों के नाम Mina, Bhil, Bhil Mina एवं Bairwa/ Berwa दर्ज है। ऐसे में माधुरी पाटिल केस की सिफारिशों के लागू होते ही ऐसी सभी जातियों को जाति प्रमाण—पत्र मिलना असम्भव हो जायेगा। क्या अब भी आरक्षित और वंचित वर्गों को हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना होगा?—डॉ. पुरुषोत्तम मीणा, राष्ट्रीय प्रमुख—हक रक्षक दल समााजिक संगठन।

क्या संयुक्त संस्थान को आरक्षण को समाप्त करवाने ठेका मिला है?

नोट : हो सकता है कि इस खबर के बाद पहले की तरह से फिर से मेरे को जान से मारने की धमकियां मिलें और मेरी जानमाल को खतरा भी पहुंचाया जाये, लेकिन समय रहते समाज को सच से अवगत करवाना मेरा व्यक्तिगत फर्ज है।

दो दशक पहले सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से अनेकानेक असंवैधानिक और मनमाने फैंसले जारी हुए। जिनके कारण अजा एवं अजजा के आरक्षण को मृतप्राय कर दिया गया था। हमने अजा/अजजा संगठनों के अखिल भारतीय परिसंघ के बैनर पर देशभर में जनान्दोलन करके, संसद और सु्प्रीम कोर्ट का घेराव करके अधिकांश फैसलों को संसद द्वारा संविधान संशोधन करवाकर निष्प्रभावी करवा दिया था। अब जब कि परिसंघ के अध्यक्ष को संघ/भाजपा ने अपने पाले में बिठा लिया है और परिसंघ भी संघ की भाषा बोलने लगा है तो देशभर का अजा एवं अजजा संगठन बिखर सा गया है। ऐसे में बेशक हमने 'हक रक्षक दल सामाजिक संगठन' का गठन किया है, लेकिन हम अभी प्रारम्भिक दौर में हैं। इसके अलावा हमारे विरोध में मनुवादियों द्वारा संचालित धनकुबेर समता आन्दोलन समिति खुद है और उसके इशारों पर चलने वाले सजातीय मनुवादी, समता आन्दोलन के हित साधन के लिये काम कर रहे हैं। इसके बावजूद चुप तो नहीं ही रहा जा सकता!

राजस्थान में सुप्रीम कोर्ट के माधुरी पाटिल प्रकरण की सिफारिशें को लागू करवाने में समता आन्दोलन के साथ—साथ, जनजाति संयुक्त संस्थान भी आश्चर्यजनक रूप से रुचि दिखा रहा है! यह वही माधुरी पाटिल प्रकरण है जिसके चलते महाराष्ट्र में एक ही दिन मेंं लाखों लोगों के जाति प्रमाण—पत्र निरस्त हुए थे।

सर्वाधिक आश्चर्य तो इस बात का है कि समता आन्दोलन समिति खुद चाहती है कि राजस्थान में माधुरी पाटिल केस की सिफारिशें लागूू की जावें, जिससे किसी दलित—आदिवासी का जाति प्रमाण बने ही नहीं और जो बन चुके हैं वे तत्काल निरस्त हो जावें। जिसके लिये समता समिति समिति ने पूर्वी राजस्थान के जिलों के लिये पांच हजार करोड़ से अधिक धन आबंटित कर रखा है, उनकी ओर से हर प्रकार का रास्ता अपनाया जा रहा है।

इसके ठीेक विपरीत आदिवासियों के हितों के लिये लड़ने का दवा करने वाले पूर्व न्यायाधीश याद राम मीणा और जनजाति आयोग के पूर्व निदेशक डॉ. गोविन्द सिंह सोमावत के नेतृत्व में संचालित जनजाति संयुक्त संस्थान की ओर से भी माधुरी पाटिल केस की सिफारिशों को उस समय लागू करवाया जा रहा है, जबकि मीणा या मीना नाम से जनजाति प्रमाण—पत्र नहीं बन पा रहे हैं।

इसे क्या कहा जाये—राजस्थान सरकार माधुरी पाटिल केस की सिफारिशों को लागू करने के लिये समय मांग रही है और समता आन्दोलन समिति और संयुक्त संस्थान तुरन्त इसे लागू करवाना चाहते हैं। ऐसे में आरक्षित वर्गों को और विशेषकर राजस्थान की मीणा/मीना जन जाति के प्रबुद्धजनों को विचार करना होगा कि क्या संयुक्त संस्थान को मीणा/मीना आरक्षण को समूल समाप्त करवाने का ठेका दे रखा है? जिनकी ओर से माधुरी पाटिल केस की आत्मघाती और मनमानी सिफारिशें लागू करवाने के लिये कोर्ट में याचिक दायर की हुई है।

यही नहीं मीणा नहीं, बल्कि मीना नाम से राजस्व जमीन/रिकॉर्ड वाले मीनाओं को जाति प्रमाण—पत्र जारी करवाने के आदेश जारी करवाने की हाई कोर्ट में याचिका दायर की जा चुकी है। जिसका साफ अर्थ है कि जिन मीनाओं/मीणाओं के राजस्व रिकॉर्ड में मीणा लिखा होगा या जिनके पास जमीन ही नहीं होगी, उनको जनजाति प्रमाण—पत्र नहीं मिलेगा।

अब राजस्थान के विशेष रूप से मीणा—मीना समाज को शीघ्रता से तय करना होगा कि समाज चाहता क्या है? एक ओर तो हम दिन रात आरक्षण बचाने के लिये लगे हुए हैं, दूसरी ओर संयुक्त संस्थान आरक्षित वर्गों, विशेष रूप से मीना, भील, भील मीना, बैरवा सहित अनेक जाति के आरक्षण को समाप्त करवाने के लिये माधुरी पाटिल केस की सिफारिशों को लागू करवाना चाहता है। क्योंकि कम्प्यूटर द्वारा अंग्रेजी में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड में मीणा/मीना को Meena भील को Bheel भील मीना को Bheel Meena बैरवा को Berva/Berva/Berba दर्ज कर रखा है। जबकि अजा एव अजजा की सूची में इन जातियों के नाम Mina, Bhil, Bhil Mina एवं Bairwa/ Berwa दर्ज है। ऐसे में माधुरी पाटिल केस की सिफारिशों के लागू होते ही ऐसी सभी जातियों को जाति प्रमाण—पत्र मिलना असम्भव हो जायेगा। क्या अब भी आरक्षित और वंचित वर्गों को हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना होगा?—डॉ. पुरुषोत्तम मीणा, राष्ट्रीय प्रमुख—हक रक्षक दल समााजिक संगठन।

आरक्षण आंदोलन, 13 साल बाद दह गुजरात फिर सुलगा आज भी गुजरात बंद, 7 शहरो कर्फ्यू , टेलीफोन व इंटनेट सेवाएं बंद

अहमदाबाद/गुजरात में पटेल समुदाय की ओबीसी काेटे में आरक्षण की मांग हिंसक हो गई है। समुदाय ने आज आज प्रदेश भर में बंद का आह्वान किया है। बंद को देखते हुए प्रशासन ने एहतियात के ताैर पर अहमदाबाद, सूरत, मेहसाणा, कपोदरा, राजकोट, उंझा और विसनगर के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया है और टेलीफोन व इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। 2002 के दंगे के 13 साल बाद अहमदाबाद में पहली बार कर्फ्यू लगा है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में बीएसएफ और आरएएफ की छह कंपनियों को तैनात किया गया है। हालांकि आज सुबह से कहीं से भी हिंसा की खबर नहीं है।
 हिंसा से निपटने के लिए सीआरपीएफ के पांच हजार जवानों लगा दिए गए हैं ।उधर, सूरत में आज डायमंड बाजार बंद रहेंगे। इसके साथ ही राजकोट में स्कूल और कॉलेजों काे बंद कर दिया गया है। कपोदरा और सरधाना में हिंसा के बाद आज एतहितयात के तौर पर कर्फ्यू लगा दिया है
गांधीनगर, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत में 20 स्थलों पर बसें जलाने व 50 से अधिक मोटर साइकिल को आग के हवाले कर दिया। मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के विधानसभा क्षेत्र घाटलोडिया, गोता में बसें जलाई गईं जबकि राणिप, न्यू राणिप, गोता, वाडज, साबरमती, वालीनाथ चौक व सौराष्ट्र व वडोदरा में कई स्थानों पर हिंसा की घटनाएं हुईं। जीएसटी पर रेलवे पटरियां उखाडऩे की कोशिश हुई व रेलिंग को तोड़ा गया। सीएम के गृह जनपद मेहसाणा में कर्फ्यू लगाना पड़ा। सूरत में उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। यहां भी दो थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू है।

Tuesday, August 25, 2015

उमरिया कलेक्टर सड़क दुर्घटना में घायल...सहायक की मौत

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उमरिया जिले के कलेक्टर का वाहन आज बांधवगढ़ मार्ग स्थित बरबसपुर के समीप एक मोड़ पर ट्रक से टकरा कर छतिग्रस्त होने के कारण उस पर सवार कलेक्टर कृष्ण गोपाल तिवारी को चोटें आई वही उनके सहायक विवेक पांडेय की मौत हो गई। कलेक्टर के वाहन चालक शेषमणी सिंह के सिर पर गंभीर चोंटे आने के कारण उपचार हेतु जबलपुर रैफर कर किया गया है।
 आज दोपहर कलेक्टर उमरिया कृष्ण गोपाल तिवारी अपने सहायक व गन मैंन के साथ मानपुर जनपद पंचायत मुख्यालय स्थित एक बैठक में सामिल होने जा रहे थे।
इसी दौरान जब उनकी सफारी जीप बांधवगढ़ मार्ग स्थित बरबसपुर के समीप मोड़ पर पहुँचा वैसे बांधवगढ़ की ओर से आ रहे खाली ट्रक से भिड़ंत होने से वाहन बुरी तरह छतिग्रस्त होगया वहीं इस दुर्घटना में कलेक्टर उमरिया कृष्ण गोपाल तिवारी के सिर गर्दन व पीठ पर अंदरूनी चोंटे आई वहीं चालक शेषमणि प्रताप सिंह .तथा सहायक विवेक पांडेय के सिर पर गंभीर चोंटे आई जिन्हें ग्रामीणों ने  सफारी जीप का दरवाजा तोड़ कर बाहर निकाल कर वहां से निकल रहे लोकनिर्माण विभाग के अधिकारी की जीप में बिठा कर जिला अस्पताल रवाना किया गया जहाँ पर उपचार के दौरान कलेक्टर के सहायक विवेक पांडेय की मौत हो गई इसकी जानकारी देते हुए एसडीओपी पीएस वालरे ने बताया की गंभीर रूप से घायल शेषमणि प्रताप सिंह जिनके सिर पर चोंटे आने के कारण उपचार हेतु  जबलपुर रैफर कर दिया गया है व कलेक्टरश्री तिवारी को प्राथमिक उपचार उपरांत उनके बंगले पर भेज दिया गया है वे पूर्ण रूप सेस्वस्थ है।
इस दूर्घटना में कलेक्टर के गन मैन सुरेश कुमार सूर्यवंशी मामूली सी केवल खरोंच आई और वह पूर्ण रूप से सुरक्षित है।

श्री अन्टोनी डिसा मुख्य सचिव ने किया उच्च दाब उपभोक्ताओं के लिए संकल्प आनलाइन सेवा का लोकार्पण

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भोपाल 25 अगस्त। मुख्य सचिव अॅन्टोनी डिसा ने कहा कि राज्य में ऊर्जा के क्षेत्र में पिछले 7-8 वर्षों में अप्रत्याशित तरक्की हुई है और विद्युत के उत्पादन से लेकर पारेषण और वितरण क्षेत्र में भरपूर काम हुए हैं। विद्युत उपलब्धता को बढ़ाया गया है और अब राज्य की विद्युत उपलब्धता साढ़े 14 हजार मेगावाट हो गई है। उन्होंने रेखांकित किया कि विद्युत उपलब्धता के साथ-साथ उपभोक्ताओं को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करना बिजली वितरण कंपनियों की प्राथमिकता है और इसी कड़ी में आज उच्च दाब उपभोक्ताओं को कनेक्षन देने के लिए पष्चिम में उर्जस तथा पूर्व एवं मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में संकल्प सेवा का लोकार्पण किया गया है। यह बात मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा ने मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के गोविन्दपुरा स्थित पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेनिंग सेंटर में संकल्प आनलाइन सेवा के लोकार्पण अवसर पर कही।  

इस अवसर पर प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री आई.सी.पी. केशरी, प्रबंध संचालक ट्राईफेक तथा प्रबंध संचालक एमपी स्टेट डेव्हलपमेंट कारपोरेशन श्री डी.पी. आहुजा, एमपी पावर मैनजमेंट कंपनी के प्रबंध संचालक श्री संजय कुमार शुक्ल, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री विवेक कुमार पोरवाल, पष्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक श्री मनोज पुष्प एवं पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के निदेषक (वाणिज्य) श्री ए.के. पाण्डे, मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं. एवं प्रषासन) श्री रत्नाकर झा सहित क्रेडाई के अध्यक्ष सुनील मूलचंदानी, एचईजी के सलाहकार श्री के.एन. माथुर एवं बड़ी संख्या में औद्योगिक उपभोक्ता तथा विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी उपस्थित थे।  

गौरतलब है कि मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जहाॅं उद्योगों को आनलाइन कनेक्शन प्रदान किया जा रहा है।   मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा ने कहा कि मध्यप्रदेश में पिछले 7-8 वर्षों में पानी, सड़क और बिजली के क्षेत्र में अप्रत्याषित प्रगति हुई है और विकास दर में इन तीनों क्षेत्रों का 80 फीसदी योगदान है। उन्होंने कहा कि प्रदेष में आज विद्युत उपलब्धता में कोई कमी नहीं है। अब केवल ध्यान इस बात पर देने की जरूरत है कि गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिष्चित की जाए, ब्रेकडाउन न हो, वोल्टेज में उतार-चढ़ाव की दिक्कत न हो, उपभोक्ता सेवाएं जैसे बिलिंग और बिजली विक्रय के उपरांत जो सेवाएं उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए, उस पर ध्यान दिया जाए। इसी क्रम में संकल्प आनलाइन सेवा का षुभारंभ आज किया गया है।

श्री अन्टोनी डिसा ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अपने बिजनेस की प्रक्रिया को विद्युत वितरण कंपनियों को सरलीकृत कर एल.टी. उपभोक्ताओं को भी आनलाइन कनेक्शन देने की सुविधा प्रदान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता सेवाओं में गुणवत्ता लाने के लिए कम से कम दस्तावेज के आधार पर लोगों को कनेक्शन मिलें, सेवाएं मिलें, तभी उपभोक्ता संतुष्टि प्राप्त हो सकेगी। उन्होंने कहा कि सुधार की प्रक्रिया लगातार जारी रहना चाहिए तथा प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जो सुलभ और सरल हो। उन्होंने मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री विवेक पोरवाल और संकल्प आॅनलाइन सेवा से जुड़ी टीम को बधाई और षुभकामनाएं दीं।  

इस अवसर पर प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री आई.सी.पी. केशरी ने कहा कि राज्य में विद्युत वितरण क्षेत्र में तीनों कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं देने के लिए उच्च दाब उपभोक्ताओं को कनेक्शन देने के लिए आनलाइन सुविधा प्रदान की गई है। इस सुविधा से लोगों को पारदर्षी तरीके से तथा जल्दी कनेक्षन मिल पाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य की विद्युत वितरण कंपनियाॅं उपभोक्ताओं को आनलाइन भुगतान और नए कनेक्षन सरलता से देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत जिन विद्युत सेवाओं को षामिल किया गया है। इन सेवाओं को निर्धारित् समयावधि में प्रदान किया जा रहा है और इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी का भी सहारा लिया जा रहा है।  

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंध संचालक श्री संजय कुमार शुक्ल ने कहा कि उच्च दाब उपभोक्ताओं को नए कनेक्शन देने के काम को पूरा करने के उपरांत निम्न दाब श्रेणी के घरेलू, दुकानदार, किसान तथा अन्य उपभोक्ताओं को भी सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से आनलाइन कनेक्शन देने की सुविधा का विस्तार जल्दी ही किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिष्चित करने के लिए मैदानी स्तर पर ब्रेकडाउन और ट्रिपिंग जैसी घटनाओं की निरन्तर समीक्षा की जा रही है ताकि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति तथा बेहतर उपभोक्ता सेवाएं मिल सकें।

कार्यक्रम के प्रारंभ में प्रबंध संचालक श्री विवेक पोरवाल ने अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर उच्च दाब उपभोक्ताओं को आनलाइन सिस्टम के संबंध में एक फिल्म के जरिए पूरी प्रक्रिया को समझाया गया।   कार्यक्रम का संचालन प्रबंधक (मानव संसाधन) श्रीमती कहकशां सिद्दीकी ने किया।

निगम मंडल की घोषणा


1.ओम् यादव -भोपाल विकास प्राधिकरण
2.बंशीलाल गुजर-किशान कल्याण आयोग
3.भूपेंद्र आर्य-अनुसूचित जाती कल्याण आयोग
4.शिवराज शाह-विकास आयोग
5 नरेंद्र मरावी-जन जाती कल्याण
6.रमेश शर्मा-राज्य कर्मचारी कल्याण समिति
7.विनोद मिश्रा-जबलपुर विकास प्राधिकरण
8.जगदीश अग्रवाल-उज्जैन विकास प्राधिकरण
9.अभय चौधरी-ग्वालियर विकास प्राधिकरण
10.राकेश जादोन-साडा ग्वालियर

राजनीतिक पार्टियों को आरटीआई के दायरे में नहीं लाया जा सकता: केंद्र

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नई दिल्‍ली। देश की सभी राजनीतिक पार्टियों को आरटीआई के दायरे में लाए जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर किया है।

अपने हलफनामें में सरकार ने बताया कि राजनीतिक पार्टियों को आरटीआई के दायरे में नहीं लाया जा सकता, अगर ऐसा किया जाता है तो यह उनके आंतरिक कामकाज को प्रभावित करेगा। सरकार का कहना है कि राजनीतिक पार्टियों को सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित करने का परिणाम यह होगा कि इनके राजनीतिक विरोधी अपने फायदे के लिए इसका दुरुपयोग कर सकते हैं।

खबरों के अनुसार सरकार ने यह हलफनामा सर्वोच्‍च न्‍यायालय के उस आदेश के बाद दायर किया है जिसमें अदालत ने पूछा था कि पार्टियों को आरटीआई के दायरे में क्‍यों नहीं लाया जाना चाहिए। दरअसल अदालत ने यह सवाल प्रशांत भूषण द्वारा लगाई गई याचिका पर सुनवाई के दौरान पूछा है जिसमें उन्‍होंने सभी दलों को आरटीआई के दायरे में लाने की मांग की है।

Monday, August 24, 2015

23 विधायकों और चार मंत्रियों के नाम बदले

विधानसभा सचिवालय ने नामों में एकरुपता लाने हेतु किया बदलाव

डॉ नवीन जोशी

भोपाल।अब मप्र विधानसभा के सदस्य जिनमें मंत्रिपरिषद सदस्य भी शामिल हैं, अपने नामों के साथ उपनाम, तखल्लुस, पिता या पति का नाम, घरेलू नाम, दर्जा इत्यादि नहीं लिख सकेंगे। ऐसे कुल 27 विधायकों के नाम जिनमें चार मंत्री भी सम्मिलित हैं, विधानसभा सचिवालय ने बदल दिये हैं ताकि विधानसभा के अभिलेखों में उनके मूल नाम एवं कुल नाम ही अंकित हो सकें तथा पत्र-व्यवहार में आसानी हो सके। इससे अब विभिन्न प्रयोजनों से प्रयुक्त किये जा रहे नामों में एकरुपता न होने से कई प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न नहीं होंगी। ऐसा विचारोपरान्त विनिर्धारित किया गया है।
मंत्रिपरिषद सदस्यों में अब जहां हरसूद जिला खण्डवा के कुवंर जिय शाह का नाम सिर्फ विजय शाह हो गया है वहां बालाघाट जिलजा बालाघाट के गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन का नाम सिर्फ गौरीशंकर बिसेन हो गया है। इसी प्रकार मंत्री अंतर सिंह राघवजी आर्य सेंधवा जिला बड़वानी का नाम केवल अंतर सिंह आर्य हो गया है वहां राज्य मंत्री दीपक कैलाश जोशी हाटपिपल्या जिला देवास का नाम केवल दीपक जोशी हो गया है।
इसी प्रकार 23 अन्य विधायकों के नाम भी विधानसभा सचिवालय ने बदल दिये हैं। इनमें अब नाम कुक्षी जिला धार के सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल का सुरेंद्र सिंह बघेल, धार जिला धार की श्रीमती नीना विक्रम वर्मा का श्रीमती नीना वर्मा, देपालपुरा जिला इंदौर के मनोज निर्भय सिंह पटेल का मनोज सिंह पटेल, पानसेमल जिला बड़वानी के दीवान सिंह विठ्ठल पटेल का दीवान सिंह पटेल, बड़वाह जिला खरगौन के हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी का हितेन्द्र सिंह सोलंकी, नेपानगर जिला बुरहानपुर के राजेन्द्र श्यामलाल दादू का राजेन्द्र दादू, पंधाना जिला खण्डवा की श्रीमती योगिता नवलसिंग बोरकर का श्रीमती योगिता बोरकर, खातेगांव जिला देवास के आशीष गोविन्द शर्मा का आशीष शर्मा, सोनकच्छ जिला देवास के राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा का राजेन्द्र वर्मा, भैंसदेही जिला बैतूल के महेन्द्र केशर सिंह चौहान का महेन्द्र चौहान,बैतूल जिला बैतूल के हेमंत विजय खण्डेलवाल का हेमंत खण्डेलवाल, केवलारी जिला सिवनी के रजनीश हरवंश सिंह का रजनीश सिंह, लांजी जिला बालाघाट की सुश्री हिना लिखीराम कांवरे का सुश्री हिना कांवरे, मंडला जिला मंडला के प्रो. संजीव छोटेलाल उईके का संजीव उईके, बहोरीबंद जिला कटनी के कुंवर सौरभ सिंह का सौरभ सिंह, मुड़वारा जिला कटनी के संदीप श्रीप्रकाश जायसवाल का संदीप जायसवाल, मानपुर जिला उमरिया की कुमारी मीना सिंह माण्डवे का कुमारी मीना सिंह, सेमरिया जिला रीवा की श्रीमती नीलम अभय मिश्रा का श्रीमती नीलम मिश्रा, राजनगर जिला छतरपुर के कुंवर विक्रम सिंह का विक्रम सिंह, खरगापुर जिला टीकमगढ़ की श्रीमती चन्दा सिंह गौर का श्रीमती चन्दा गौर, पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ़ की श्रीमती अनीता सुनील नायक का श्रीमती अनीता नायक, नरयावली जिला सागर के इंजीनियर प्रदीप लारिया का प्रदीप लारिया तथा सुमावली जिला मुरैना के नीटू सत्यपाल सिंह सिकरवार का सत्यपाल सिंह सिकरवार हो गया है।

सिर्फ एक मंत्री का सम्पत्ति विवरण
भोपाल। मप्र विधानसभा में हर साल मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा सम्पत्ति विवरण रखे जाने का चलन है। परन्तु इस साल वर्ष 2015 में अब तक सिर्फ मंत्री जयंत मलैया ने ही अपनी एवं धर्मपत्नी श्रीमती सुधा मलैया का सम्पत्ति विवरण विधानसभा सचिवालय को प्रेषित किया है। मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों ने अब तक इस साल का अपना सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान विधानसभा के कार्यकाल में अब तक पहली बार ही किसी मंत्री ने अपना सम्पत्ति विवरण दिया है। अन्यथा वर्ष 2014 में भी किसी ने भी सम्पत्ति विवरण नहीं रखा था।

समरिते की जीत से दिग्गज हुए साफ...

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बालाघाट,  आखीरकार लांजी में समरिते की वापसी हो गई है। टक्कर कांटे की तो थी, मगर भाजपा के दिग्गजों को इस टक्कर ने मुकाबला विहिन बना दिया। अराजक, भगोड़ा और नक्सल के ठप्पे ने बदनसीब का साथ दिया और लांजी नगरपंचायत भाजपा कांग्रेस मुक्त बन गई। लांजी की जनता के मूड ने भाजपा को जबरदस्त तरीके से चेताया है कि उसकी अपनी राह और आवाज है। यह भी कि नगरपंचायत की सीट किसी को भी पैसों और शराब के भरोसे परोसी हुई थाली के रूप में नहीं मिलती है।

सत्ता के लिए जमीन पर हाड़ तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। केवल किसी की छवि को ध्वस्त करने से वह नहीं मिलती। इसके लिए बातें नहीं विजन साफ होना चाहिये। यह सही है कि भाजपा के पास हर चुनाव मंें विजन और मेनोफेस्टो भी होता है लेकिन मेनोेफेस्टो के अनुसार कभी कोई काम नहीं हुआ है। वैसे भी लांजी क्षेत्र की जनता का भरोसा भाजपा से पहले ही उठ चुका था। जिसका नतीजा विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी को 32 हजार वोटों की लीड से पता चल जाता है।

लांजी में भाजपा प्रत्याशी की हार पूर्व कार्यकाल में स्टाम्प शुल्क घोटाल और अहंकार का अटटाहस भी है। लोकतंत्र के खिलाफ जाकर चुनाव में पैसा और शराब से चुनावी नैया पार लगाने से जीत के करीब जरूर पहुंचा जा सकता है लेकिन जीत जाना इतना आसान नहीं होता। किसी भी पार्टी को यह याद रखना चाहिये की चुनाव जीतने से अधिक जहमत उसे बनाये रखने मंे होती है।

नई सुबह आती है तो रात जाने की खुशी होती है पर अंधेरे के लौटने का अंदेशा भी खत्म नहीं होता। चुनाव जीतने की चुनौती से पार पाने वालो से सत्ता और सरकार कितना शीर्षासन कराती है, यह जल्द ही अहसास हो जाएगा। फिलहाल लांजीनगर की फीजा मंे बसपा के जीत की खुमारी बहुजनों के लिए समरिते की खुमारी है और हारने वालो के लिए यह संदेश भी है कि जनता किसी लहर में नहीं बहती। जरूरत पड़ने पर वह खुद सुनामी बन सकती है।

जैन समाज के बंद को सोनकच्छ के व्यापारी दे रहे भरपूर समर्थन

व्यापारियो ने नही खोले अपने प्रतिष्ठान।

12 बजे पुष्पगिरी तीर्थ के प्रणेता आचर्य श्री 1008 पुष्पदंत सागरजी महारज धर्म सभा को संबोधित करेगे।पश्चात एसडीएम अंजलि जोसेफ को एक ञापन पत्र जैन समाज द्वारा सौपा जायेगा।ञात रहे की  हाइकोर्ट द्वारा संथारा/संवलेखना को आत्महत्या करार दिया गया है हाइकोर्ट के इस फैसले से समाज आक्रोशित व दुखी है विरोध स्वरुप जैन समाज ने देशभर में समाजजानो द्वाराअपने प्रतिष्ठान बंद कर कोर्ट से फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह कर रहा है। आचर्य श्री द्वारा बताया गया की संथारा/संवलेखना आत्महत्या नही आत्मकल्याण है।
क्या है संथारा/संवलेखना
जैन समाज में यह पुरानी प्रथाहै कि जब व्यक्ति को लगता है कि वह मौत के करीब है तो खुद को कमरे में बंद कर खाना-पीना त्याग देता है। जैन शास्त्रों में इस तरह की मृत्यु को संथारा कहा जाता है। इसे जीवन की अंतिम साधना भी माना जाता है, जिसके आधार पर व्यक्ति मृत्यु को पास देखकर सबकुछ त्याग देता है।
जबरदस्ती बंद नहीं किया जाता अन्न--
ऐसा नहीं है कि संथारा लेने वाले व्यक्ति का भोजन जबरन बंद करा दिया जाता हो। जैन-ग्रंथों के अनुसार, इसमें व्यक्ति को नियम के अनुसार भोजन दिया जाता है। जो अन्न बंद करने की बात कही जाती है, वह मात्र उसी स्थिति के लिए होती है, जब अन्न का पाचन असंभव हो जाए।
संथारा एक धार्मिक प्रक्रिया है, न कि आत्महत्या जैन धर्म एक प्राचीन धर्म हैं इस धर्म मैं भगवान महावीर ने जियो और जीने दो का सन्देश दिया हैं जैन धर्म मैं एक छोटे से जीव की हत्या भी पाप मानी गयी हैं , तो आत्महत्या जैसा कृत्य तो महा पाप कहलाता हैं। किसी भी धर्म मैं आत्महत्या करना पाप माना गया हैं।
आम जैन श्रावक संथारा तभी लेता हैं जब डॉक्टर परिजनों को बोल देता है की अब सब उपरवाले के हाथ मैं हैं तभी यह धार्मिक प्रक्रिया अपनाई जाती हैं इस प्रक्रिया मैं परिजनों की सहमती और जो संथारा लेता ह उसकी सहमती हो तभी यह विधि ली जाती हैं। यह विधि छोटा बालक या स्वस्थ व्यक्ति नहीं ले सकता हैं इस विधि मैं क्रोध और आत्महत्या के भाव नहीं पनपते हैं। यह जैन धर्म की भावना हैं इस विधि द्वारा आत्मा का कल्याण होता हैं। तो फिर यह आत्महत्या कैसे हुई।

" डायल100 " की कार्यशाला, जवान सजग रहे जागते रहें: एस पी, फिर भी सो गये

एसपी विदिशा अपने जवानों को सजगता के साथ कार्य करने को उत्साहित कर रहे थे..

सो गए सजग प्रहरी-मौका था आज "डायल100 " की कार्यशाला का...स्थान-जालौरी गार्डन... अगले माह 18 एंबुलेंस की सौगात जिले को मिलने जा रही है...जिसमें तत्परता के साथ हमारा सजग प्रहरी फौरन ही एंबुलेंस के साथ आपकी सेवा में मौजूद रहेगा...और उसी के लिए एसपी विदिशा अपने जवानों को सजगता के साथ कार्य करने को उत्साहित कर रहे थे.... मगर आज दोपहर 1 बजे के पहले ही पुलिस नींद के आगोश में थी....पहचानिए एसपी साहब इन्हें.....





Sunday, August 23, 2015

अविवाहित मानसिक बीमार युवक की कर दी नसबंदी

आखिर लापरवाही किसकी_जिला अस्पताल में हुआ युवक का ऑपरेशन

छिंदवाड़ा _परासिया निवासी राधे श्याम पुत्र सेवती बाई आदिवासी के 24 साल के अविवाहित बेटे का नसबंदी का ऑपरेशन जिला अस्पताल में कर दिया गया अब माँ न्याय के लिए भटक रही है उसने इस बात की शिकायत परासिया पुलिस से की है जहाँ परासिया पैंचवेलि स्कूल केपास रहने वाले दो युवको के नाम से शिकायत दर्ज़ की गई है|शिकायत में माँ ने बताया की उन दो युवको ने  उसके बेटे को परासिया में शराब पिलाई और फिर ऑटो से छिंदवाड़ा जिला अस्पताल लेकर गए जहा उसे युवको ने 2बच्चों का पिता होना बताकर उसका ऑपरेशन करवा दिया और उससे जो पैसे मिले उसे लेकर भाग गए|किसी तरह उसका बेटा परासिया वापस आया |यह पूरी घटना बेटे ने उसे बताई|अब वह न्याय की गुहार लगा रही है
वही दूसरी और परासिया एस आई का कहना है की युवक ने सहमति  से नसबंदी करवाने पर सहमति जताई है |
सिविल सर्जन का कहना है कि मेरे पास कोई मामला नहीं आया है शिकायत आने पर दोषियों के खिलाफ कारवाही  की जायेगी|

खुजराहो: आइसना में पदाधिकारियों की नियुक्तियां

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न्यूज़/छतरपुर- आज छतरपुर में पुलिस लाइन स्थित परिणय वाटिका में आल इंडिया न्यूज़ पेपर असोसिएशन की मीटिंग रखी गई जिसमे प्रदेश सचिव अविनाश तिवारी सहित सागर संभाग अध्यक्ष देवेन्द्र चतुर्वेदी अनुपम गुप्ता महासचिव की मौजूदगी में नए पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए तथा भावी योजनाओ को लेकर बात हुई । नियुक्ति पत्रो में जिला अध्यक्ष भास्कर तिवारी ने विनोद मिश्रा को छतरपुर जिले का वरिष्ट उपाध्यक्ष, जिला महासचिव सुनील पाण्डेय जिला सह संयोजक मृदुल सारस्वत  संभाग सचिव  जिला उपाध्यक्ष गौरव मिश्रा सत्येन्द्र सिंह धीरज तिरपाठी ,कपिल मिश्रा को नौगाँव ब्लाक का अध्यक्ष ,तथा इमरान उर्फ़ छोटू खान को लवकुश नगर का ब्लाक अध्यक्ष्,  नितिन तिवारी को बिजावर ब्लाक का अध्यक्ष बनाया गया  इसके साथ अन्य लोग भी थे जिनको नियुक्ति पत्र दिया गये इस कार्यक्रम में संभाग उपाध्यक्ष राजेन्द्र पहारिया पुष्पेन्द्र दीक्षित संभाग सचिव बिनोद जेन संभाग उपाध्यक्ष  असीस जेन संभाग मीडिया प्रभारी आरटीआई के महिपाल सिंह बिधिसालहकर नूतन सोनी दीपक रैकवार जिला मिडिया प्रभारी लीडर राजा संचालक आरटीआर परसुराम ब्लाक अध्यक्ष राजनगर जिसका आयोजन संभाग उपाध्यक्ष राजेन्द्र पहारिया जी के द्वारा किया गया

आयोजन एवं नव पदाधिकारियों को आइसना प्रदेशाध्यक्ष अवधेश भार्गव जी एवं प्रदेश महासचिव विनय जी. डेविड सहित सभी सदस्यगणों की ओर से हार्दिक शुभकामनायें.

आपकी आवाज ने जनजागरूकता अभियान का किया शुभारंभ।

Toc news @ Harda


हरदा/खंडवा आपकी आवाज एक सामाजिक संग़ठन के प्रदेश अध्यक्ष विनय जी डेविड के मार्गदर्शन में अब आपकी आवाज प्रत्येक जिले में जनजागरूकता अभियान चलाकर ग्रामीणों को योजनाओ का लाभ दिलाएगी ।आपकी आवाज एक सामाजिक संग़ठन  ने खंडवा जिले के ग्राम पिपलानी में रविबार को ग्रामपंचायत भवन में जनजागरूकता बैठक संपन्न हुई। और इस अभियान का शुभारभ कर दिया। 

ग्राम पिपलानी में बैठक आयोजित हुई जिसमेें मुख्य अतिथि आपकी आवाज मध्यप्रदेश की प्रदेश सचिव प्रगति गुर्जर कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम के सरपंच शिवप्रसाद बोरगे ने की बैठक में वरिष्ठ समाजसेवी नेमीचंद विश्नोई हरदा जिला अध्यक्ष मोहन गुर्जर हरदा ग्रामीण अध्यक्ष भैयालाल राठौर की उपस्थिति में संपन्न हुई।बैठक के पूर्व आपकी आवाज के कार्यकर्ताओ द्वारा हरदा ट्रेन हादसे में मृत लोगो के लिए दो मिनिट का मोन धारण कर श्रद्धांजलि दी। 

बैठक को संबोधित करते हुए आपकी आवाज एक सामाजिक संग़ठन की प्रदेश सचिव प्रगति गुर्जर ने कहा की केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा गरीब परिवारो के लिए अनेको योजनाये चलाई जा रही है।परन्तु जागरूकता के अभाव में ग्रामीण क्षेत्र के लोग इन योजनाओ से वंचित रह जाते है।सबसे पहले हम जागरूक हो और अपने गॉव के लोगो को जागरूक करे।एकजुट होकर कार्य करे आपकी आवाज संग़ठन का मुख्य उददेश्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओ को गॉव के अंतिम व्यक्ति तक पहुचाना है।बैठक में वरिष्ठ समाजसेवी नेमीचंद विश्नोई  हरदा जिला अध्यक्ष मोहन गुर्जर ने भी संबोधित किया।

बैठक में ग्रामीणों ने भी आपकी आवाज के सामने अपनी समस्याऐ रखी कई ग्रामीणों ने कहा की कई गरीब परिवार इस गॉव में वर्षो से रह रहे है।लेकिन आज भी राशनकार्ड इंदिरा आवास और शासकीय पट्टो से वंचित है।वहीँ गॉव में संपन्न परिवार के लोगो के पास गरीबी रेखा का कार्ड है।और गरीब राशन कार्ड बनबाने के लिए दर दर भटक रहे है। झुगी झोंपड़ी में रहने बाले ग्रामीणों ने कहा की साहेब।     पटवारी राशनकार्ड के लिए दो दो हजार रूपये की मांग करता है।ग्रामीणों ने दिल खोलकर आपकी आवाज के सामने अपनी समस्याऐ रखी।इस मोके पर ग्राम के सरपंच शिवप्रसाद वह रोजगार सहायक सचिव भी मौजूद थे।

ग्रामीणों की समस्याओ को सुना और शीघ्र ही इन समस्याओ के लिए आपकी आवाज सामाजिक संग़ठन के कार्यकर्ताओ का प्रतिनधि मंडल खंडवा जिला कलेक्टर को ग्यापन सोपकर ग्रामीणों की मुलभुत आवश्यकताओ के लिए मांग और दोषी अधिकारियो पर कारवाही के लिए मांग करेगा।बैठक में गॉव के सेकड़ो महिला और पुरुष उपस्थित थे।

स्पेलिंग मिस्टेक' ने फिर फंसाया स्मृति ईरानी को, दिए जांच के आदेश

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21 अगस्त 2015, नई दिल्ली:  शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी एक बार फिर सोशल मीडिया के निशाने पर हैं। इस बार वजह बना है उनके मंत्रालय का तथाकथित लेटर हेड जिसमें हिंदी और अंग्रेज़ी के कुछ शब्दों की स्पेलिंग गलत लिखी गई है। अब कोई और मंत्रालय होता तो फिर भी ठीक है लेकिन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लेटर हेड पर इस तरह की गलती कैसे पचाई जा सकती है। दरअसल लेटर हेड पर 'संसाधन'  को 'संसाधान' और अंग्रेज़ी में 'Minister' को 'Minster' लिखा गया है।

पूरा मामला कुछ इस तरह है। छत्तीसगढ़, भिलाई के एक सीबीएसई स्कूल की शिक्षक ऋचा कुमार ने पिछले दिनों एक चिट्ठी को फेसबुक पर पोस्ट किया जो तथाकथित रूप से उन्हें मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से मिली थी। चिट्ठी में उनके स्कूल के बच्चों के अच्छे परिणाम आने पर उन्हें बधाई दी गई थी।
अपनी पोस्ट पर ऋचा ने स्मृति ईरानी को संबोधित करते हुए लिखा 'सभी सीबीएसई शिक्षकों को बधाई की ये चिट्ठी भेजने के लिए धन्यवाद। लेकिन मैं पिछले 20 सालों से भाषा पढ़ाती आ रही हूं, शायद इसलिए आपके आधिकारिक लेटर हेड पर हुई गल्तियों को नज़रअंदाज़ नहीं कर पा रही हूं। नीचे लगी तस्वीरों से आपको मामला समझ आ जाएगा। अच्छा होगा कि आपके मंत्रालय में काम करने वाले लोगों को रखने से पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि वह पढ़ लिखे हो।'

ऋचा की इस चिट्ठी ने सोशल मीडिया पर जो चक्कर लगाना शुरू किया तो स्मृति ईरानी को भी अपनी प्रतिक्रिया देनी पड़ गई। ऐसे ही एक ट्वीट में जब स्मृति ईरानी से पूछा गया कि क्या ये उन्हीं का लेटर हेड है तो स्मृति ने जवाब दिया 'नहीं ये मेरा नहीं है। मैं हिंदी में अपना नाम भी गलत नहीं लिखती हूं। हमने संबंधित संस्थानों से इसका जवाब मांगा है।'

अब देखना होगा कि स्मृति ईरानी की इस सफाई के बाद इस मामले को खत्म समझा जाए या हाथ धोकर पीछे पड़ जाने वाले सोशल मीडिया के लिए अभी तो पार्टी शुरू हुई है..

न्यूज़ चैनल के नाम पर व्हाट्स एप्प ग्रुप चलाने वालों पर होगी कानूनी कार्यवाही

Toc News
भोपाल। क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों की गिरती हुई दर्शक संख्या से घबराए चैनल मालिकों ने अब उनके नाम पर चल रहे व्हाट्स एप्प ग्रुप बंद करवाने के फैसला लिया है। प्रत्येक जिले में चैनलों के स्टिंगर मौजूद हैं जो की चैनल को खबरें देतें है और चैनल उसके बदले में उन्हें प्रति खबर पैसे देते हैं। पिछले कुछ महीनों में प्रत्येक जिले शहर और तहसील में धडाधड चैनलों के नाम से व्हाट्स एप्प ग्रुप खोले गए और उनमे चैनल से पहले खबर डालने की प्रतिस्पर्धा शुरू हो गयी। कई खबरें तो चैनल तक पहुंचती ही नहीं और सिर्फ ग्रुप तक सीमित रह जाती है। नतीजा यह रहा की लोगों को तो खबरें तत्काल मिलने लगीं पर चैनलों के दर्शक कम होने लगे। इसका चैनलों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। इसी के चलते अब चैनल के मालिक प्रत्येक जिले में उनके चैनल के नाम से चल रहे व्हाट्स एप्प ग्रुप की जानकारी जुटाने में लगे हैं ताकि ग्रुप बनाने वाले पर चैनल के नाम और लोगों के इस्तेमाल का कापीराइट उल्लंघन के तहत मामला चलाया जा सके और स्थानीय स्टिंगर जो यह काम कर रहें है उन्हें चैनल से हटाये जाने की भी बात कही जा रही है। कुछ शहरों में चैनल के नाम से चल रहे ग्रुप्स के माध्यम से अवैध वसूली की बात भी सामने आ रही है। चैनल के नाम से बने ग्रुप में जिले के अधिकारियों को भी जोड़ा जाता है और ग्रुप के माध्यम से उन्हें भी प्रभावित किया जा रहा है।

Saturday, August 22, 2015

आइसना अच्छा काम रहा हे जिसकी में प्रशंशा करती हूँ : महारानी कविता सिंह

पत्रकार संगठन आइसना की बैठक नगर परिषद खजुराहो के सभागार में हुई जिसमें भारत स्वच्छता अभियान  के तहत पॉलीथिन मुक्त खजुराहो के लिए विभिन्न एनजीओ ने कागज के लिफ़ाफ़ों के सेम्पल प्रस्तुत किये गए जिसका उपयोग  पॉलीथिन के विकल्प के रूप में किये जाने सम्बन्धी चर्चा हुई व खजुराहो को स्वच्छ व हराभरा बनाने संबंधी चर्चा भी हुई महारानी कविता सिंह जी ने कहा की पत्रकार संगठन आइसना अच्छा काम रहा हे जिसकी में प्रशंशा करती हूँ एवं में आप लोगों के साथ हूँ । में  हमेशा खजुराहो के बारे में चिंतित हूँ  हर संभव यहाँ का विकास कराना चाहतीे हूँ इसमें हमें आप सब के सहयोग की आवश्यकता है बैठक की अध्यक्षता आइसना के संभाग अध्यक्ष देवेन्द्र चतुर्वेदी ने की इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि नगर परिषद् महारानी कविता सिंह जी रही व् इसका आभार अविनाश तिवारी प्रदेश सचिव ने किया संभाग के महाचिव अनुपम गुप्ता जी सचिव सचिन ताम्रकार सचिव अवधेश तिवारी विधि सलाह कार महिपाल सिंह सह कोसाध्यक्ष मोहनी सिंह लीडर राजा संचालक परसराम तिवारी ब्लाक अध्यक्ष जुगल रिछारिया रजक जी महरूम सिद्स्की व आइसना के पधाधिकारी मौजूद रहे
अविनाश तिवारी
प्रदेश सचिव
आइसना
9425143675
7869176133

चुनाव ड्यूटी में लगे जवानों के खाने का पैसा "खा"गई मध्यप्रदेश सरकार

Toc news

भोपाल - प्रदेश में लोकसभा समेत अन्य चुनाव कराने वाले लाखों  जवानो का राज्य की सरकार भोजन भत्ता ही दबाकर बैठ गई है ।
जबकि भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान कार्य मे लगे पीठासीन अधिकारी समेत अन्य कर्मचारीयो की तरह जवानो को भी मानदेय एवं भत्ता देने के आदेश दिये गए थे । आयोग के पत्र का हवाला देकर पुलिस मुख्यालय द्वारा राज्य शासन को चुनाव ड्यूटी में लगे जवानो को भत्ता देने का प्रस्ताव भी भेजा था , लेकिन इस प्रस्ताव पर विधी विभाग ओर वित्त विभाग ने कोई निर्णय नही लिया है ।

Thursday, August 20, 2015

भारत के युवाओँ का एकमात्र उद्देश्य लडकी पटाना है??

क्या भारत के युवाओँ का एकमात्र उद्देश्य लडकी पटाना है??
जानो....समझों

नकाबपोश बिकाऊ मीडिया पूरा दिन "क्राँतिकारी" बने राग अलापता है लेकिन औकात भी तुरंत दिख जाती है।
जब हर २ मिनट मेँ ब्रेक लेता है और कम से कम ४ से ५ मिनट का प्रचार दिखाता है और प्रचार मेँ क्या दिखाता है वो सभी जानते हैँ -
*. क्रीम लगाओ लड़की पटाओ
*. पाउडर लगाओ लड़की पटाओ
*. डीयोडरंट लगाओ लड़की पटाओ
*. फैयर एंड हैंडसम लगाओ लड़की पटाओ
*. कोक पेप्सी पियो लड़की पटाओ
*. दिमाग की बत्ती जलाओ लड़की पटाओ
*. मंजन करो और ताज़ा साँसों से लड़की पटाओ
*. एंटी डेनड्रफ शैम्पू लगाओ लड़की पटाओ
*. कोई भी चिप्स खाओ लड़की पटाओ
*. फोन में फ्री स्कीम का रीचार्ज कराओ और लड़की पटाओ
*. गाडी खरीदो लडकी पटाओ
*. पत्थर पर गाडी चलाओ लडकी पटाओ
*. मोबाईल खरीदो लडकी पटाओ
*. तबियत खराब होने पर बांडेड गोली खाओ और शिरप लो और लडकी पटाओ
*. डिब्बाबंद पानी पियो और लडकी पटाओ
*. नई चड्डी बनियान पहन के घूमो और लडकी पटाओ
*. हद तो तब हो गयी जब पुरुषों के वस्त्रों से भी लड़की पट रही है। इनके विज्ञापनों में खास बात ये है की आपको कुछ करना नही है सिर्फ इन चीजों को इस्तेमाल करो लड़की खुद आपके पास चल कर आएगी। आखिर क्या हो गया है हमारे मीडिया और समाज में ? क्या ज़िंदगी का एक ही मकसद है लड़की पटाओ ? लगता है भारत में सभी उत्पादों के विज्ञापनों का एक ही उद्देश्य है 'लड़की पटवाना' .... पटती होंगी तुम्हारे पश्चिम में इस तरह लड्किया, लेकिन माफ़ करना मेरे भारत की बेटिया इतनी गिरी हुई नही है जिन्हें तुम इस तरह पटाने के तरीके बता रहे हो। अफ़सोस कुछ कूल ड्यूड सो कॉल्ड मॉडर्न किस्म के लोग इन घटिया दर्जे के विज्ञापनों झांसे में आ जाते है और औरत को इतना नीचा समझते है।
अब आप ही बताईए पूरा दिन कंडोम का प्रचार और लाल रंग के कपडे पहने हुए अर्धनग्न स्त्रियाँ दिखा कर युबाओँ की कामुकता बढाती हैँ। फिर किसी ने बलात्कार कर दिया तो ABP news बाले बोलेँगे - देश जबाब माँग रहा है! AAJ TAK - देश को जबाब देना ही पडेगा! ZEE NEWS - देश से हर कोई जबाब माँग रहा है! NDTV - अब तो देश को जबाब माँगन ही चाहिए! IBN7 - किससे जबाब माँगना चाहिए देश को? कौन देगा जबाब देश को? NEWS EXPRESS - अखिर कब मिलेगा देश को जबाब? INDIA TV - आपकी अदालत मेँ कौन देगा देश को जबाब? अखिर कब मिलेगा जबाब देश को? SAHARA - कौन दे सकता है देश को जबाब? बने रहिए हमारी ऐँकर अंजना के साथ। LIVEINDIA - हम इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैँ कौन देगा देश को जबाब? बाकी के चैनल => हम भी लगातार नजर बनाए हुए हैँ और पल पल का समाचार आप तक पहुँचा रहे हैँ - आखिर कौन सामने आऐगा देश को जबाब देने? बने रहिए हमारे साथ (समाचार बताने बाली लडकियाँ - शरीर से कसे हुए कपडे पहने हुए दोहरे अर्थ बाले शब्दोँ का इस्तेमाल करते हुए बार बार अश्लीलता और लडकी पटाने का बिज्ञापन दिखाती रहेँगी।) फिर सारे मिडिया बाले एक सुर मेँ बोलेँगे - आईए अब हम जनता से भी जानने की कोशिश करते हैँ की अखिर किससे मिलेगा देश को जबाब?
अब बात यहाँ समझ मेँ नहीँ आती साला कौन सा देश है जिससे ये जबाब माँग रहेँ? किसका देश है और कौन रहता है उस देश मेँ? शुबह से शाम तक क्रातिकारी बनेँगे फिर रात को ११ बजते ही कोई मोटे लोगोँ को पतला करने की दबाई बेँचेँगा, कोई सेक्स करने के तरीके बताएगा, तो कोई बीकनी ब्रा बेचेगा और कई तरह के कामुक मजा लूटने का यंत्र या कुछ और बेँचेगा, और प्रचार(एडवरटाईसमेँट) ऐसे करेंगे और पारिवारिक बातोँ मेँ फसाँकर हिप्नोटाईस करके कुछ का कुछ दिखाते हैँ जो दुनुयाभर के अपराधोँ के मूल जड यही हैँ।
इसलिए इन्हेँ प्रतिबंधित किए जाने हेतु सभी विचारकुशल युवा और भारत के लोग आवाज उठाएँ। ये छोटा सा उदाहरण है। नकाबपोश क्राँतिकारी मीडिया का बलात्कारी अंदाज और घिनौना चरित्र।

चुप रहो, सस्पेंड करो, गिरफ्तार करो: अच्छे दिन का मोदी मंत्रा हैं.

Toc news
नई दिल्ली: कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई) के आंदोलनकारी छात्रों की गिरफ्तारी को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि ये छात्र अपराधी नहीं हैं कि जिनको पकड़ने के लिए रात के समय कार्रवाई करने की जरूरत थी.

राहुल ने ट्वीट किया, ‘‘प्रदर्शन कर रहे एफटीआईआई छात्रों को रात के समय कार्रवाई कर गिरफ्तार कर लिया गया. मोदीजी हमारे छात्र अपराधी नहीं हैं. चुप रहो, सस्पेंड करो, गिरफ्तार करो: अच्छे दिन का मोदी मंत्रा हैं.’’

Wednesday, August 19, 2015

पाँचवीं-आठवीं बोर्ड परीक्षा को फिर शुरू करने पर सहमति बनी

Toc news @ bhopal
सीबीएसई स्कूलों पर प्रशासकीय नियंत्रण राज्य का हो
सेन्ट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की बैठक में मंत्री श्री पारस जैन

भोपाल : बुधवार, अगस्त 19, 2015
सेन्ट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आज हुई बैठक में पाँचवीं और आठवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं को पुन: आयोजित करने पर सभी राज्यों की सहमति बन गई है। केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी की अध्यक्षता में हुई बैठक में मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री पारस जैन ने भाग लिया।

मध्यप्रदेश पहले से ही पाँचवीं और आठवीं बोर्ड परीक्षाओं को पुन: शुरू करवाने की मांग केन्द्र सरकार से करता आया है। मध्यप्रदेश ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 लागू होने के बाद विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर में आ रही गिरावट को देखते हुए पाँचवीं एवं आठवीं बोर्ड परीक्षा के प्रतिबंध पर पुन: समीक्षा की आवश्यकता बतायी थी। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री पारस जैन ने विगत वर्ष नई दिल्ली एवं भोपाल में केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री से भेंटकर पाँचवीं एवं आठवीं बोर्ड परीक्षा पुन: करवाने संबंधी मध्यप्रदेश के सुझावों से अवगत करवाया था। श्री जैन ने इस बारे में ज्ञापन भी सौंपा था। सेन्ट्रल एडवाइजरी बोर्ड की बैठक में आम सहमति बनने के बाद सभी राज्य से बोर्ड परीक्षाएँ पुन: आयोजित करवाने पर लिखित में स्वीकृति लेकर इसे अगले सत्र से लागू किया जायेगा।

श्री पारस जैन ने बैठक में कहा कि अधिनियम के अनुसार कक्षा आठवीं तक किसी भी विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण अथवा निष्कासित न करने से उनके अकादमिक स्तर में लगातार गिरावट आ रही है। इस कारण शिक्षकों की शैक्षणिक गुणवत्ता का आकलन भी नहीं हो पा रहा है। श्री जैन ने नामांकन के अनुरूप विद्यालय में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की व्यवस्था की समीक्षा को जरूरी बताया। प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में प्रत्येक कक्षा के लिये न्यूनतम एक शिक्षक तथा अलग-अलग कक्ष के प्रावधान को आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि केन्द्र की मंशा के अनुरूप आस-पास की सीमा में विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मध्यप्रदेश ने शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया है। निर्धारित सीमा में प्राथमिक विद्यालय खुलने के स्थान पर विद्यालयों को सर्वसुविधायुक्त बनाया जाये। प्राथमिक विद्यालयों को युक्तियुक्तकरण द्वारा सम्बद्ध कर अतिरिक्त दूरी तय करने के लिये बच्चों को यात्रा सुविधा दी जाये।

मंत्री श्री जैन ने सीबीएसई विद्यालयों का प्रशासकीय नियंत्रण राज्य को सौंपे जाने की आवश्यकता बताते हुए कहा कि निजी विद्यालय में बड़ी संख्या में शिक्षक बी.एड. अर्हता प्राप्त नहीं हैं। इसलिये वांछित योग्यता प्राप्त करने की अवधि को एक अप्रैल 2015 से 4 वर्ष बढ़ाया जाये। अनुकम्पा नियुक्ति में भी बी.एड./डी.एड. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिये सेवा में लेने के बाद 5 साल का समय दिया जाये। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को व्यापक बनाने के लिये हाई स्कूल के साथ नये हायर सेकेण्डरी स्कूलों की स्वीकृति मिलनी चाहिये। नये स्कूल कहाँ खोले जायें, इसका अधिकार राज्य को दिया जाये। शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े विकासखंडों में शुरू की गई मॉडल विद्यालय योजना को फिर से प्रारंभ करने पर केन्द्र विचार करे। उन्होंने स्कूलों के लिये प्रयोगशाला, खेल-कूद सुविधाएँ और बाउण्ड्री वाल आदि के लिये राशि देने की बात भी कही।

श्री पारस जैन सब कमेटी में

श्रीमती स्मृति ईरानी ने मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री पारस जैन को सेन्ट्रल एडवाइजरी बोर्ड
ऑफ एजुकेशन में गठित सब कमेटी 'डिवाइस पाथ-वे फॉर रि-एंगेजिंग आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन' में सदस्य नियुक्त किया है।

CCH ADD

CCH ADD
CCH ADD

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जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / रिपोर्टरों की आवश्यकता है

जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / रिपोर्टरों की आवश्यकता है

ANI NEWS INDIA

‘‘ANI NEWS INDIA’’ सर्वश्रेष्ठ, निर्भीक, निष्पक्ष व खोजपूर्ण ‘‘न्यूज़ एण्ड व्यूज मिडिया ऑनलाइन नेटवर्क’’ हेतु को स्थानीय स्तर पर कर्मठ, ईमानदार एवं जुझारू कर्मचारियों की सम्पूर्ण मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले एवं तहसीलों में जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / ब्लाक / पंचायत स्तर पर क्षेत्रीय रिपोर्टरों / प्रतिनिधियों / संवाददाताओं की आवश्यकता है।

कार्य क्षेत्र :- जो अपने कार्य क्षेत्र में समाचार / विज्ञापन सम्बन्धी नेटवर्क का संचालन कर सके । आवेदक के आवासीय क्षेत्र के समीपस्थ स्थानीय नियुक्ति।
आवेदन आमन्त्रित :- सम्पूर्ण विवरण बायोडाटा, योग्यता प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार के स्मार्ट नवीनतम 2 फोटोग्राफ सहित अधिकतम अन्तिम तिथि 30 मई 2019 शाम 5 बजे तक स्वंय / डाक / कोरियर द्वारा आवेदन करें।
नियुक्ति :- सामान्य कार्य परीक्षण, सीधे प्रवेश ( प्रथम आये प्रथम पाये )

पारिश्रमिक :- पारिश्रमिक क्षेत्रिय स्तरीय योग्यतानुसार। ( पांच अंकों मे + )

कार्य :- उम्मीदवार को समाचार तैयार करना आना चाहिए प्रतिदिन न्यूज़ कवरेज अनिवार्य / विज्ञापन (व्यापार) मे रूचि होना अनिवार्य है.
आवश्यक सामग्री :- संसथान तय नियमों के अनुसार आवश्यक सामग्री देगा, परिचय पत्र, पीआरओ लेटर, व्यूज हेतु माइक एवं माइक आईडी दी जाएगी।
प्रशिक्षण :- चयनित उम्मीदवार को एक दिवसीय प्रशिक्षण भोपाल स्थानीय कार्यालय मे दिया जायेगा, प्रशिक्षण के उपरांत ही तय कार्यक्षेत्र की जबाबदारी दी जावेगी।
पता :- ‘‘ANI NEWS INDIA’’
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2. तहसील ब्यूरो प्रमुख / ब्लाक / हायर सेकेंडरी (12 वीं )
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