स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिये चयनित 98 शहरों के नाम आज औपचारिक रूप से घोषित कर दिये गये हैं। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी की गई इस सूची में 24 राजधानियां हैं। सूची में उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 13 शहर शामिल हैं।
स्मार्ट सिटी के निर्माण में राज्य और अर्बन अथॉरिटी की हिस्सेदारी 50–50 फीसदी होगी। सरकार इसमें प्रायवेट सेक्टर को भी ला सकती है। इस योजना के तहत प्रत्येक चयनित शहर को पांच साल तक केंद्र सरकार सालाना 100 करोड़ रुपये देगी। पहले चरण में 20 शहरों को विकसित किया जाएगा, फिर अगले दो सालों में बाकी शहरों का विकास किया जाएगा।
25 जून को केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी को लेकर गाइडलाइंस जारी करने के बाद 'सिटी कंपिटीशन चैलेंज' के तहत राज्यों ने केंद्र सरकार को अपनी सूची दी है। गुरुवार को चयनित शहरों के नामों का ऐलान करते हुए केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि स्मार्ट सिटी के लिये चयनित दो शहरों के नामों का ऐलान बाद में होगा। उन्होंने बताया कि चार चयनित शहरों की जनसंख्या 50 लाख से अधिक होगी।
नायडू ने कहा, "इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य शहरी जीवन का स्तर बढ़ाना है। हमारा मिशन बहुत ही व्यावहारिक और वास्तविक है। मिशन को आगे ले जाने के लिये हमें लोगों की सहभागिता की आवश्यकता है। स्मार्ट सिटीज़ को स्मार्ट लोगों की आवश्यकता है।"
स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की लिस्ट में उत्तर प्रदेश के 13, तमिलनाडु के 12, महाराष्ट्र के 10, मध्य प्रदेश के सात, गुजरात और कर्नाटक के छह-छह, पश्चिम बंगाल और राजस्थान के चार-चार, जबकि आंध्र प्रदेश, पंजाब और बिहार के तीन-तीन शहर शामिल हैं। प्रोजेक्ट के लिये घोषित 98 में से 24 शहर राजधानियां हैं, जो नौ राजधानियां प्रोजेक्ट लिस्ट में नहीं हैं उनमें इटानगर, पटना, शिमला, बेंगलुरु और कोलकाता शामिल हैं।
ये हैं सभी 98 शहर
उत्तर प्रदेश- प्रदेश के मुरादाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, बरेली, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी, गाज़ियाबाद, आगरा, रामपुर नाम सूची में है। जबकि मेरठ और रायबरेली में से किसी एक पर राज्य सरकार को फैसला करना है।
तमिलनाडु- तिरुचिरापल्ली, तिरुनावेल्ली, डिंडीगुल, तंजावुर, तिरपुर, सलेम, वेल्लूर, कोयंबटूर, मदुरै, इरोड, तूतीकुड़ी, चेन्नई
महाराष्ट्र- नवी मुंबई, नासिक, ठाणे, ग्रेटर मुंबई, अमरावती, सोलापुर, नागपुर, कल्याण-डोंबिवली, औरंगाबाद, पुणे
मध्य प्रदेश- भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, सतना, उज्जैन
कर्नाटक- मंगलुरू, बेलागाबी, शिवमोगा, हुबली-धारवाड़, टुमकुर, देवानगिरि
गुजरात- गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, दाहोद
पश्चिम बंगाल- न्यू टाउन कोलकाता, बिधाननगर, दुर्गापुर, हल्दिया
बिहार- मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बिहार शरीफ
दिल्ली- नई दिल्ली नगर निगम
राजस्थान- जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर
पंजाब- लुधियाना, जालंधर, अमृतसर
तेलंगाना- ग्रेटर हैदराबाद, ग्रेटर वारंगल
आंध्रप्रदेश- विशाखापट्नम, तिरुपति, काकीनाड़ा
ओडिशा- भुवनेश्वर, राउरकेला
हरियाणा- करनाल, फरीदाबाद
छत्तीसगढ़- रायपुर, बिलासपुर
अरुणाचल प्रदेश- पासीघाट
असम- गुवाहाटी
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह- पोर्ट ब्लेयर
चंडीगढ़- चंडीगढ़
दमन एवं दीव- दीव
दादर एवं नगर हवेली- सिलवासा
उत्तराखंड- देहरादून
गोवा- पणजी
हिमाचल प्रदेश- धर्मशाला
झारखंड- रांची
केरल- कोच्चि
लक्षद्वीप- कवरत्ती
मणिपुर- इंफाल
मेघालय- शिलॉन्ग
मिजोरम- आइजॉल
नगालैंड- कोहिमा
पुडुचेरी- ऑलगेराती
सिक्किम- नामची
त्रिपुरा- अगरतला
स्मार्ट सिटी के निर्माण में राज्य और अर्बन अथॉरिटी की हिस्सेदारी 50–50 फीसदी होगी। सरकार इसमें प्रायवेट सेक्टर को भी ला सकती है। इस योजना के तहत प्रत्येक चयनित शहर को पांच साल तक केंद्र सरकार सालाना 100 करोड़ रुपये देगी। पहले चरण में 20 शहरों को विकसित किया जाएगा, फिर अगले दो सालों में बाकी शहरों का विकास किया जाएगा।
25 जून को केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी को लेकर गाइडलाइंस जारी करने के बाद 'सिटी कंपिटीशन चैलेंज' के तहत राज्यों ने केंद्र सरकार को अपनी सूची दी है। गुरुवार को चयनित शहरों के नामों का ऐलान करते हुए केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि स्मार्ट सिटी के लिये चयनित दो शहरों के नामों का ऐलान बाद में होगा। उन्होंने बताया कि चार चयनित शहरों की जनसंख्या 50 लाख से अधिक होगी।
नायडू ने कहा, "इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य शहरी जीवन का स्तर बढ़ाना है। हमारा मिशन बहुत ही व्यावहारिक और वास्तविक है। मिशन को आगे ले जाने के लिये हमें लोगों की सहभागिता की आवश्यकता है। स्मार्ट सिटीज़ को स्मार्ट लोगों की आवश्यकता है।"
स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की लिस्ट में उत्तर प्रदेश के 13, तमिलनाडु के 12, महाराष्ट्र के 10, मध्य प्रदेश के सात, गुजरात और कर्नाटक के छह-छह, पश्चिम बंगाल और राजस्थान के चार-चार, जबकि आंध्र प्रदेश, पंजाब और बिहार के तीन-तीन शहर शामिल हैं। प्रोजेक्ट के लिये घोषित 98 में से 24 शहर राजधानियां हैं, जो नौ राजधानियां प्रोजेक्ट लिस्ट में नहीं हैं उनमें इटानगर, पटना, शिमला, बेंगलुरु और कोलकाता शामिल हैं।
ये हैं सभी 98 शहर
उत्तर प्रदेश- प्रदेश के मुरादाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, बरेली, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी, गाज़ियाबाद, आगरा, रामपुर नाम सूची में है। जबकि मेरठ और रायबरेली में से किसी एक पर राज्य सरकार को फैसला करना है।
तमिलनाडु- तिरुचिरापल्ली, तिरुनावेल्ली, डिंडीगुल, तंजावुर, तिरपुर, सलेम, वेल्लूर, कोयंबटूर, मदुरै, इरोड, तूतीकुड़ी, चेन्नई
महाराष्ट्र- नवी मुंबई, नासिक, ठाणे, ग्रेटर मुंबई, अमरावती, सोलापुर, नागपुर, कल्याण-डोंबिवली, औरंगाबाद, पुणे
मध्य प्रदेश- भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, सतना, उज्जैन
कर्नाटक- मंगलुरू, बेलागाबी, शिवमोगा, हुबली-धारवाड़, टुमकुर, देवानगिरि
गुजरात- गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, दाहोद
पश्चिम बंगाल- न्यू टाउन कोलकाता, बिधाननगर, दुर्गापुर, हल्दिया
बिहार- मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बिहार शरीफ
दिल्ली- नई दिल्ली नगर निगम
राजस्थान- जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर
पंजाब- लुधियाना, जालंधर, अमृतसर
तेलंगाना- ग्रेटर हैदराबाद, ग्रेटर वारंगल
आंध्रप्रदेश- विशाखापट्नम, तिरुपति, काकीनाड़ा
ओडिशा- भुवनेश्वर, राउरकेला
हरियाणा- करनाल, फरीदाबाद
छत्तीसगढ़- रायपुर, बिलासपुर
अरुणाचल प्रदेश- पासीघाट
असम- गुवाहाटी
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह- पोर्ट ब्लेयर
चंडीगढ़- चंडीगढ़
दमन एवं दीव- दीव
दादर एवं नगर हवेली- सिलवासा
उत्तराखंड- देहरादून
गोवा- पणजी
हिमाचल प्रदेश- धर्मशाला
झारखंड- रांची
केरल- कोच्चि
लक्षद्वीप- कवरत्ती
मणिपुर- इंफाल
मेघालय- शिलॉन्ग
मिजोरम- आइजॉल
नगालैंड- कोहिमा
पुडुचेरी- ऑलगेराती
सिक्किम- नामची
त्रिपुरा- अगरतला
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