छत्तीसगढ़ में अगले तीन महीना तक धारा 144 लागू 17 अगस्त तक जिले में धारा 144 लागू

छत्तीसगढ़ में अगले तीन महीना तक धारा 144 लागू 17 अगस्त तक जिले में धारा 144 लागू

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जिला ब्यूरो चीफ रायगढ़  // उत्सव वैश्य : 9827482822 

रायगढ़, कोविड-19 एक संक्रामक बीमारी है, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह निर्देश है कि कोविड-19 से पीडि़त व्यक्ति के संपर्क से दूर रहें तथा ऐसे व्यक्ति जो संक्रमित है या संक्रमित होने की शंका है उन्हें संगरोध में रखा जावे। रायगढ़ जिले में इस बीमारी के फैलने या संक्रमण होने की संभावना है।

रायगढ़ जिले के सीमाओं से लगे हुए अन्य जिलों में यह बीमारी संक्रामक है। रायगढ़ जिला खनन क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्र होने के साथ-साथ जिले की सीमा अन्य प्रदेशों से जुड़े होने के कारण जिले में लगातार आवागमन एवं परिवहन होता है। तत्संबंध में राज्य शासन एवं जिला स्तर से उक्त संक्रमण के रोकथाम, नियंत्रण तथा निर्मित विकट स्थिति से निपटने के संबंध में आदेश, दिशा-निर्देश एवं एडवायजरी जारी किये गये हैं। इसी तारतम्य में केन्द्र शासन द्वारा कोविड-19 को महामारी घोषित किया गया है।

छत्तीसगढ़ में अगले तीन महीना तक धारा 144 लागू 17 अगस्त तक जिले में धारा 144 लागू

कलेक्टर श्री यशवंत कुमार ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेशित किया है कि यदि किसी व्यक्ति को लेकर पर्याप्त कारण, जानकारी या आवश्यकता है यह मानने के लिए कि वह (कोविड-19) से संक्रमित है या वह किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में है जो (कोविड-19) से संक्रमित हो सकता है या है, यह अनिवार्य होगा कि ऐसा व्यक्ति तुरंत सहयोग करके सारी जानकारी घोषित करेगा एवं सभी संभावित सहयोग निगरानी दल को देगा एवं उनके द्वारा दिये गये निर्देश (मौखिक या लिखित) जो कि निगरानी जांच निरीक्षण, भौतिक परीक्षण संगरोध और इलाज से संबंधित है और ऐसे व्यक्ति से संपर्क में आये हुए अन्य व्यक्ति पर भी लागू होगा, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो निवारण या इलाज के इन उपयोग या सहयोग देने से मना करता है अथवा संबंधित जानकारी देने से मना करता है या निगरानी दल के निर्देशों का पालन नहीं करता है तो वह दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 की अवहेलना करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा 270 के तहत दण्ड का भागी होगा।

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ऐसे जगहों के सभी मालिक, प्रबंधक, निवासरत सभी व्यक्तियों पर यह बाध्यता होगी कि वे ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में आये जिनसे कोविड-19 से संक्रमित होने की आशंका है या कोविड-19 से संक्रमित देशों से आये है इस हेतु राज्य शासन द्वारा जारी दूरभाष टोल फ्री नं. 104 से संपर्क करके जिला चिकित्सालय एवं रेल्वे स्टेशन रायगढ़ में हेल्प डेस्क के बारे में जानकारी देंगे और वे बाध्य होंगे कि वे तुरंत सहयोग देकर ऐसे व्यक्तियों तक पहुंचने के लिए अप्रतिबंधित और आवश्यक सारी जानकारी का खुलासा करेंगे और सहायता देंगे जो निर्धारित स्वास्थ्य दल, जांच दल को अपना कार्य करने के लिए आवश्यक होगा। इन दलों के द्वारा दिये गये निर्देशों (लिखित या मौखिक) का पालन करेंगे जो निगरानी जांच एवं भौतिक परीक्षण संगरोध और इलाज के लिए आवश्यक होगा। ऐसे किसी ''परिसर '' के अस्थायी बंद, मुद्रण, निकासी, धुमन, सफाई इत्यादि के लिए दिये गये आदेशों का पालन करेंगे एवं सहयोग प्रदान करेंगे। यदि उपरोक्त में से किसी का उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा 270 के तहत दण्ड का भागी होगा।

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इस धारा के प्रभावशील रहते तक जिला रायगढ़ में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु विभिन्न प्रकार के सभा, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल कार्यक्रम, अवांछित विचरण सार्वजनिक स्थानों में वैवाहिक तथा अन्य आयोजन, क्लब हाउस एसोसिएशन बिल्डिंग आदि को जिला दण्डाधिकारी के बिना अनुमति के प्रतिबंधित किया जाता है। यह आदेशित किया जाता है कि अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी को आदेश के तहत आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यकतानुसार आदेश के पालन करवाने के लिए अधिकृत किया जाता है। यह आदेश रायगढ़ जिले के समस्त नगरीय सीमा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र के साथ-साथ संपूर्ण जिले में तत्काल प्रभावशील होगा जो 17 अगस्त 2020 तक या आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील रहेगा।

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लॉक डाउन उपायों के तहत विभिन्न गतिविधियों के लिए जारी हुआ आदेश
क्लब, बार, स्टेडियम और स्पोट्र्स काम्प्लेक्स आगामी आदेश तक रहेंगे बंद

रायगढ़, राज्य शासन द्वारा नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण हेतु प्रभावशील उपायों के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के संबंध में आदेश जारी किया है। जिसके तहत राज्य में समस्त क्लब, बार, समस्त स्पोर्टस कॉम्पलेक्स एवं स्टेडियम आगामी आदेश तक बंद रखे जायेेंगे। जिलों में शनिवार एवं रविवार को पूर्ववत संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। कंटेन्मेंट जोन में अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी।

मंत्री समूह ने 6 माह के निर्णयों की समीक्षा के लिये रिकार्ड तलब किये

मंत्री समूह ने 6 माह के निर्णयों की समीक्षा के लिये रिकार्ड तलब किये

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भोपाल // विनय जी. डेविड : 9893221036 

भोपाल : गृह, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा और किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने 20 मार्च, 2020 से 6 माह पूर्व की अवधि में राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णयों की समीक्षा के लिये विभिन्न विभागों से रिकार्ड तलब किये हैं।

मंत्री समूह ने आज बैठक में लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जल-संसाधन, महिला-बाल विकास और अन्य निर्माण एजेंसियों द्वारा पिछले 6 माह में जारी किये गये टेण्डरों की जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं।

साथ ही इस अवधि में लिये गये निर्णयों की जानकारी भी आगामी बैठक में प्रस्तुत करने को कहा गया है। बैठक में प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन श्री विनोद कुमार और प्रमुख सचिव श्रम श्री राजेश राजौरा मौजूद थे।

सभी जिलों में कोरोना इलाज की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था सुनिश्चित करें, संक्रमण रोकने के करें हरसंभव प्रयास

सभी जिलों में कोरोना इलाज की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था सुनिश्चित करें, संक्रमण रोकने के करें हरसंभव प्रयास

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भोपाल // विनय जी. डेविड : 9893221036 

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना इलाज की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। हमें हर कोरोना मरीज को स्वस्थ कर उसके घर भिजवाना है।

कोरोना अस्पतालों में सभी व्यवस्थाएं हों और पूरी तत्परता एवं सावधानी के साथ प्रोटोकॉल का पूरा पालन करते हुए इलाज किया जाए। संक्रमित क्षेत्रों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाए तथा संक्रमण रोकने के हरसंभव प्रयास किए जाएं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, डीजीपी श्री विवेक जौहरी, एसीएस हैल्थ श्री मोहम्मद सुलेमान आदि उपस्थित थे।

इंदौर देश में आदर्श स्थापित करें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इंदौर जिले की समीक्षा के दौरान कहा कि कोरोना नियंत्रण की दिशा में इंदौर में सराहनीय कार्य हुआ है। आगे भी पूरी सजगता एवं सावधानी से इसी प्रकार कार्य किया जाए, जिससे इंदौर को कोरोना मुक्त कर देश में आदर्श स्थापित कर सकें। झाबुआ जिले की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए गए कि जिले में कोरोना संक्रमण न बढ़ने दिया जाए। प्रवासी मजदूरों का सीमा पर हैल्थ चेकअप सुनिश्चित किया जाए।

तीन लाख 12 हजार प्रवासी मजदूर प्रदेश पहुँचे

प्रवासी मजदूरों की मध्यप्रदेश लौटने के कार्य की समीक्षा के दौरान बताया गया कि विभिन्न प्रदेशों से अभी तक कुल 3 लाख 12 हजार प्रवासी मजदूर मध्यप्रदेश लौट आए हैं। इनमें से 86 हजार मजदूर 72 ट्रेन के माध्यम से प्रदेश वापस लौंटे हैं तथा 2 लाख 26 हजार मजदूर बसों आदि के माध्यम से आए हैं। महाराष्ट्र से 68 हजार मजदूर 25 ट्रेन के माध्यम से, गुजरात से 01 लाख 58 हजार मजदूर 23 ट्रेन के माध्यम से मध्यप्रदेश आए हैं। हरियाणा से 12 तथा तेलंगाना से 05 ट्रेने आयी हैं। अभी मजदूरों का आना जारी है।

उपार्जन का उत्कृष्ट कार्य

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में गेहूँ उपार्जन के उत्कृष्ट कार्य के लिए सभी संबंधितों की सराहना की। बताया गया कि प्रदेश में अभी तक 79.50 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की खरीदी 12 लाख किसानों से हो चुकी है। इनमें से 8 लाख 30 हजार किसानों को 8 हजार 500 करोड़ रूपए का भुगतान भी किया जा चुका है। मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कुछ केन्द्रों पर लाईनें लगने की सूचना आयी है। इस संबंध में यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी भीड़ न हो तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाए।

मनरेगा की मजदूरी समय पर मिले

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में व्यापक पैमाने पर मनरेगा के कार्य चल रहे हैं। आज की स्थिति में प्रदेश केविभिन्न स्थानों पर 18 लाख 81 हजार 666 मजदूर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि मजदूरों को समय पर मजदूरी मिल जाए यह सुनिश्चित किया जाए।

प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए खजाना खोल दिया है : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान

'वन नेशन वन राशन कार्ड'

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भोपाल // विनय जी. डेविड : 9893221036 

    'वन नेशन वन राशन कार्ड' क्रांतिकारी फैसला    
 8 करोड़ से अधिक प्रवासी मजदूर होंगे लाभान्वित 

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों, छोटे किसानों, रेहड़ी पट्टी वालों (स्ट्रीट वेंडर्स) आदि के लिए की गई घोषणाओं के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गरीबों के लिए खजाना खोल दिया है।

'वन नेशन-वन राशन कार्ड' क्रांतिकारी फैसला है, जिसके माध्यम से प्रवासी मजदूर जहां भी कार्य के लिए जाएंगे वहीं उन्हें राशन प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ ही प्रवासी मजदूरों को अगले 2 माह तक नि:शुल्क राशन तथा 5 किलो अतिरिक्त राशन प्रदाय किया जाएगा।

रेहड़ी पट्टी वालों को बड़ी मदद

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सरकार द्वारा रेहड़ी पट्टी वालों (स्ट्रीट वेंडर्स) के लिए 5 हजार करोड़ रूपये की सहायता की घोषणा की है जो कोरोना संकट के दौर में उनके लिए बड़ी मदद साबित होगी।

मुद्रा स्कीम अत्यंत लाभकारी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा शिशु लोन, किशोर लोन एवं तरूण लोन के जो प्रावधान किए गए हैं, वे अत्यंत लाभकारी सिद्ध होंगे।

'किफायती किराए पर मकान योजना' अत्यंत उपयोगी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि 'प्रधानमंत्री आवास किफायती किराए पर मकान योजना' अत्यंत उपयोगी है। इससे शहरी प्रवासी गरीबों को अत्यंत कम किराए पर शहरों में मकान मिल पाएंगे।

20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज, कितनी हक़ीक़त, कितना फ़साना

20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज, कितनी हक़ीक़त, कितना फ़साना 

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• विजया पाठक

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर देश के नाम सम्बोधन हुआ !
• यह संबोधन अर्थव्यवस्था पर केंद्रित रहा !

20 लाख करोड रुपए के पैकेज की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री ने जो भूमिका बांधी है, उससे यही लगता है कि आर्थिक चुनौतियों और समस्याओं को आप उन्हें चाहे कितना भी बड़ा करके बताएं वे उन्हें उस तरह नहीं देखते हैं l पीएम के देखने के नजरिए में पिछले 6 साल में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है l

उन्होंने कहा कि 20 लाख करोड रुपए देश की जीडीपी का 10% है! मतलब देश की जीडीपी 2.10 लाख करोड़ है ! नरेंद्र मोदी जी ने इस आर्थिक पैकेज को नाम दिया है आत्मनिर्भर भारत l जिसमें आत्मबल, आत्मविश्वास पर भी जोर दिया ! मोदी जी के संबोधन में लोकल पर जोर दिया गया ! यह पैकेज किसान लघु एवं मध्यम उद्योग में मजदूरों यानि सबके लिए है l अब इस आर्थिक पैकेज की सिलसिलेवार जानकारियां भी दी जा रही है l इस पैकेज में मोदी जी ने चतुरता और चालाकी का परिचय दिया है l

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क्योंकि पीएम के मुताबिक इस आर्थिक पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ सभी पर बल दिया है ! इस पैकेज में पहले भी सरकार और आरबीआई ने जो आर्थिक घोषणा की है वह भी शामिल है! मतलब इससे ही आरबीआई ने 8 लाख करोड़ की लिक्विडिटी की घोषणा की हैl साथ ही मोदी सरकार भी 1.70 लाख करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान कर चुकी है! इससे तो यही लगता है कि यह पैकेज लगभग 10 लाख करोड का ही बैठता हैl मोदी सरकार ने एक बार फिर आधी हकीकत आधा फसाना की चाल चल कर लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया!

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अब ये 10 लाख करोड़ किन-किन सेक्टरों को मिलेगा कितना मिलेगा समझ से परे है! मोदी जी आप जो सहायता प्रदान कर रहे हैं वह कितने लोगों तक पहुंचेगी और पारदर्शिता क्या रहेगी इस पर भी विचार करने की जरूरत हैl मनेरगा जैसी जनकल्याणकारी योजना में भ्रष्टाचार किसी से छुपा नहीं है l सिर्फ मनेरगा ही नहीं अन्य सभी योजनाओं में भ्रष्टाचार होता है ! हितग्राहीयों तक सरकारी सहायता नहीं पहुंच पाती है l सरकार का दायित्व है कि, जो भी शासकीय सहायता प्रदान की जाती है वह प्रत्येक हितग्राही तक पहुंचनी चाहिए ! सरकारी घोषणा करना आसान है लेकिन उनकी पारदर्शिता से पालन कराना मुश्किल है l

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मोदी सरकार में भी वही हो रहा है जो पिछली सरकारों में हुआ है l मोदी जी घोषणाएं करने से पहले उस योजना का बेहतर क्रियान्वयन हो, उसकी खाका तैयार करना चाहिए! एक कमेटी बनाना चाहिएl जो सहायता राशि के संचालन पर निगरानी रखे केंद्र और राज्य सरकारें गरीबों, मजदूरों, किसानों को लॉकडाउन में कितनी सहायता राशि बाँट चुकी है ! क्या वाकई में इन लोगों तक पहुंची है या नहीं पहुंची ! मजदूर आज भी भूखे हैं गरीब आज भी दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर है l फिर लाखों करोड़ों के आर्थिक पैकेज की क्या अहमियत l जब लोगों तक सहायता का पैसा ना पहुंचे तो देश की अर्थव्यवस्था को नष्ट करने का क्या औचित्य l

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इस समय देश बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है l हर एक वर्ग आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा हैl रोजगार छिना है, व्यापार ठप हैं l उद्योग धंधे चौपट हैl ऐसी परिस्थिति में आर्थिक पैकेज निश्चित तौर पर संजीवनी नहीं है l लेकिन यदि इस पैकेज में सुनियोजित उपयोग नहीं हुआ तो स्थिति और बिगड़ेगी देश के हालात और हाल पर मोदी जी ने चिंता जरूर की है lलेकिन इसमें सरकार की नियत और नीति भी स्पष्ट होनी चाहिए l घोषणाओं की वाह वाह समस्या का समाधान नहीं है 20 लाख करोड़ का पैकेट आधी हकीकत है पर इस आधी हकीकत में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित होनी चाहिए ! भ्रष्टाचार की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए l तभी प्रधानमंत्री मोदी और जनता की मनसा पूरी होंगी l

मुख्य नपा अधिकारी सतीश मठसेनिया व पूर्व केबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त सुल्तान सिंह शेखावत का स्वागत कर माना आभार

मुख्य नपा अधिकारी सतीश मठसेनिया व पूर्व केबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त सुल्तान सिंह शेखावत का स्वागत कर माना आभार

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ब्यूरो चीफ नागदा, जिला उज्जैन // विष्णु शर्मा : 8305895567

नागदा । भारतीय मजदूर संघ द्वारा विगत कई दिनों से नपा नागदा में कर्मचारियों के वेतन वर्द्धि को लेकर मांग की जा रही थी जिसे नपाध्यक्ष व सीएमओ से चर्चा कर नपाकर्मी को अकुशल , श्रमिकों को अर्दकुशल, कुशल, उच्च कुशल का पारिश्रमिक उनकी योग्यता व अनुभव के आधार पर लगभग 350 नपाकर्मी का इस माह के वेतन में वृद्धि की गई ओर इस नपाकर्मी में हर्षोल्लास के माहौल है.

इस अवसर पर भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी के साथ नपा सफाई संघ के पदाधिकारी व  सभी नपाकर्मी द्वारा पूर्व अध्य्क्ष असंघठित कामगार बोर्ड श्री सुल्तान सिंह जी शेखावत व मुख्यनपा अधिकारी  श्री सतीश जी मठसेनिया व नोडल अधिकारी श्री बसत सिंह जी रघुवंशी का पुष्पमाला शाल पहनाकर श्री फल भेट व मिठाई खिलाकर स्वागत सम्मानित किया व सभी नपाकर्मी की ओर से भारतीय मजदूर संघ नपा के पदाधिकारि कैलाश मरमट, दीपक मकवाना, बालकिशन धौलपुरे, ने धन्यवाद वेतन वर्द्धि के लिए अनुविभागीय अधिकारी नपा प्रशासक आर पी वर्मा जी, मुख्यनपा अधिकारी का  कोटि कोटि आभार व्यक्त किया ।

मुख्य नपा अधिकारी सतीश मठसेनिया व पूर्व केबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त सुल्तान सिंह शेखावत का स्वागत कर माना आभार

कार्यक्रम का संचालन कुशल धौलपुरे ने किया। इस दौरान नपा स्वास्थ्य विभाग के मेट श्री पवन भाटी, सूरज भाटी, लालचंद कंडारे,हरिकुमार बोयत, पप्पू नाहर,दिनेश भाटी, राकेश कल्याणे, पिंटू कल्याणे, प्रभुलाल चौहान, तानसेन मेवाती, महेश दावरे, सुनील मकवाना, प्रेम रघुवंशी, मोहन वर्मा, अनिल भाटिया, भगवती योगी विजय सिंदल, सुरेन्द्र सिंह सीसोदिया जितेंद्र ओरा, आदि नपा कर्मचारि उपस्थित थे ।

ब्रेकिंग - झुक गई भाजपा सरकार, बिना शर्त रिहा होंगे कांग्रेसी विधायक

ब्रेकिंग - झुक गई भाजपा सरकार, बिना शर्त रिहा होंगे कांग्रेसी विधायक 

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ब्यूरो चीफ नागदा, जिला उज्जैन // विष्णु शर्मा : 8305895567

उज्जैन। उज्जैन से भोपाल तक की पदयात्रा पर निकले कांग्रेस विधायक महेश परमार और मनोज चालवा सहित 7 कांग्रेस नेताओं को बिना शर्त रिहा किया जा रहा है।

कल 13 मार्च को वैश्वीक महामारी कोरोना के चलते किसानों और मजदूरों की समस्याओ को लेकर महाकाल शिखर दर्शन कर उज्जैन से भोपाल पद यात्रा कर राज्यपाल को पत्र देने के साथ CM और स्वास्थ्य मंत्री को पिले चावल देकर मालवा का हाल जानने और सुविधा उपलब्ध कराने की बात को लेकर निकले दोनो विधायक महेश परमार और मनोज चावला सहित वीरेंद्र सिंह, निजाम काजी, सोनू शर्मा, अजीत सिंह को गिरफ्तार कर उज्जैन जैल भेज दिया गया था।

सरकार ने टेक दिये गुठने -

पद यात्रा पर नीकले दोनो विधायकों सहित कांग्रेस नेताओ को सरकार के इशारे पर पुलिस ने दबाव के चलते गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। देर रात तक स्थानीय प्रशासन ने सरकार के दबाव मे कांग्रेस नेताओं को जेल से रिहा करने को लेकर कई तरह से प्रयास किये , मुचल्के पर भी रिहा करने की तैयारी हुई, पर विधायक महेश परमार व मनोज चावला सहित कांग्रेस नेताओं ने इस तरह की रिहाई को लेकर साफ नाराजगी जताते हुए मना कर दिया। नेताओ का सीधा आरोप प्रशासन पर था की भाजपा सरकार के इशारे पर दमनकारी रवैया अपनाया जा रहा है। हमनें कौई जुर्म नही किया है जो हमसे मुचल्का भरवाया जा रहा है ऐसी रिहाई से तो जेल ही अच्छी है।

विधायकों के तल्ख तेवर से सरकार बेकफुट पर-

विधायक महेश परमार और मनोज चावला ने जब मुचल्के पर रिहाई को नाराजगी के साथ ठुकराया तो प्रशासन और शिवराज सरकार दोनो बेकफुट पर खसक गई। विरोध को बड़ता देख बिना शर्त रिहाई की बात को मानना पड़ा।

बिना शर्त रिहाई क्यूँ !-

शहर व जिला कांग्रेस की चेतावनी

दोनो विधायकों सहित कांग्रेस नेताओं की बिना शर्त रिहाई की बात भाजपा सरकार को मानना इस लिये पड़ी क्यूँ की तानाशाही पुर्वक हुई कार्यवाही के चलते पूरी कांग्रेस पार्टी मुखर हो रही थी शहर से लेकर प्रदेश स्थर पर विरोध शुरु हो गया था। आज शहर व जिला कांग्रेस कमेठी ने आपात बैठक बुला कर चरणबद्ध आन्दोलन की चेतावनी दे दी थी।

कांग्रेस पार्षद प्रत्याशीयो की चेतावनी

वही पार्षद बीनू कुशवाह ने कांग्रेस पार्षदो के साथ उज्जैन शहर में 54 वार्डो के प्रत्याशी रहे कांग्रेस नेताओ ने CM शिवराज के पुतले वार्ड स्तर पर जलाने की चेतावनी देकर प्रशासन को मजबूर कर दिया था।

अजा जज विभाग की चेतावनी

कांग्रेस पार्टी के अजा जज विभाग के अध्यक्ष सुरेन्द्र मरमट ने भी बिना शर्त रिहाई किये जाने की बात रखी थी और cm शिवराज का पुतला दहन की चेतावनी दी थी।

भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और जिला इकाई के आवाहन पर एकदिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया

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जिला ब्यूरो चीफ रायगढ़  // उत्सव वैश्य : 9827482822 

रायगढ़. जिसमें छत्तीसगढ़ शासन के मुखिया भूपेश बघेल एवं उनकी सरकार के विरुद्ध जिन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को पूर्ण शराबबंदी एवं किसानों को धान का बोनस दिए जाने का चुनाव के समय आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता एवं मानदेय तथा वृद्धा पेंशन के वृद्धि किए जाने का अपने चुनाव घोषणापत्र में वादा किया था और आज एक भी वादा उन्होंने अभी तक पूर्ण नहीं किया है.

करोना वायरस के इस महामारी के समय में जब पिछले 40 दिनों से शराब पूर्णरूपेण बंद था तब एकाएक भूपेश बघेल की सरकार के द्वारा शराब का विक्रय 4 मई से प्रारंभ किया गया है जिससे एक अराजकता की स्थिति पैदा हुई है तथा करोना वायरस के खिलाफ सोशल डिस्टेंस बनाए रखने का जो आवाहन किया गया है वह भी पूरी तरह विफल हो गया है अतः हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गण भूपेश बघेल सरकार के विरोध में एक दिवसीय धरना कार्यक्रम में आज बैठे हैं एवं शासन से मांग करते हैं की जनता को राहत पहुंचाने के लिए तुरंत शराबबंदी की जाए.

आज के धरना कार्यक्रम में वार्ड क्रमांक 17 नेहरू नगर वार्ड के पूर्व पार्षद अंजना वर्मा एवं मंडल उपाध्यक्ष सुकांत वर्मा वार्ड प्रभारी कार्तिक यादव, जयेश तिवारी ,दिलीप सोनवानी, संतोष कौशिक बुंदेल सिंह एवं पश्चिम मंडल के कार्यकर्ताके सम्मिलित होकर धरना कार्यक्रम को सफल बनाएं।

तेलंगाना से लौटे लोगों ने कहा-मुख्यमंत्री जी मदद के लिए शुक्रिया

तेलंगाना से लौटे लोगों ने कहा-मुख्यमंत्री जी मदद के लिए शुक्रिया

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जिला ब्यूरो चीफ रायगढ़  // उत्सव वैश्य : 9827482822 

अन्य राज्यों में फंसे लोगों की घर वापसी का सिलसिला जारी

रायगढ़, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर लॉक डाउन में अन्य राज्यों मेंं फंसे लोगों की वापसी का सिलसिला जारी है। आज रायगढ़ जिले के 19 लोग तेलंगाना के सिकंदराबाद से स्पेशल टे्रन द्वारा वापस लौटे है।

जिनमें सारंगढ़ तहसील से 18 तथा रायगढ़ से 1 व्यक्ति शामिल है। बिलासपुर स्टेशन पहुंचने पर सभी लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई। जिसके पश्चात रायगढ़ से पहुंची टीम उनको लेकर गंतव्य स्थल की ओर रवाना हो गई। वापस लौटे लोगों को 14 दिनों के लिए क्वारेंटीन किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ लौटे इन लोगों ने चर्चा के दौरान बताया कि सभी लोग सिकंदराबाद में काम करते थे और लॉक डाउन होने के कारण वहीं फंसे हुए थे। वापसी के लिए कोशिशे जारी थी, किन्तु कुछ समाधान निकलता नहीं दिख रहा था। हमने अपनी जानकारी छत्तीसगढ़ प्रशासन को दे रखी थी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के प्रयासों से वापसी के लिए जब टे्रन की सुविधा उपलब्ध हुई तो प्रशासन द्वारा हमें सूचना मिली। जिसके चलते हम टे्रन पकड़कर यहां सकुशल वापस लौट पाये। संकट की इस घड़ी में मदद के लिए हम हमारे प्रदेश के मुखिया और छत्तीसगढ़ सरकार के सदैव आभारी रहेंगे।

रायगढ़ जिला प्रशासन की ओर से इन्हें वापस लाने हेतु बस की व्यवस्था की गई थी। अब सभी लोगों को उनके गृह ग्राम में बने क्वारेंटीन सेंटर में 14 दिनों के लिए रखा जाएगा। जहां स्वास्थ्य विभाग तथा अन्य टीमों द्वारा उनकी सतत् मॉनिटरिंग की जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सहरिया, भारिया एवं बैगा महिलाओं के खातों में दो-दो हजार रूपये अंतरित किये

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सहरिया, भारिया एवं बैगा महिलाओं के खातों में दो-दो हजार रूपये अंतरित किये

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भोपाल // विनय जी. डेविड : 9893221036 

2 लाख 26 हजार महिलाओं के खातों में 44 करोड़ 60 लाख से अधिक राशि जमा

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने आज मंत्रालय से प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियों सहरिया, बैगा तथा भारिया की 2 लाख 26 हजार 362 महिलाओं के खातों में 44 करोड़ 60 लाख 77 हजार रूपये की राशि अंतरित की। इस अवसर पर आदिम जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह और विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती पल्लवी जैन गोविल आदि उपस्थित थीं।

आहार अनुदान योजना में दी गयी राशि

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस अवसर पर आदिवासी महिलाओं के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की। श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश के 15 जिलों श्योपुर, मुरैना, भिण्ड, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट तथा डिण्डौरी में विशेष पिछड़ी जनजातियों सहरिया, भारिया एवं बैगा की महिलाओं के लिये आहार अनुदान योजना चलायी जा रही है। इसके अंतर्गत उन्हें हर महीने एक-एक हजार रूपये की राशि दी जाती है। आज उनके खातों में अप्रैल एवं मई माह की राशि जमा की जा रही है। पिछले कुछ महीनों में महिलाओं को यह राशि नहीं मिल पाई थी। अब नियमित रूप से राशि मिलेगी। श्री चौहान ने महिलाओं से कहा कि वे इस राशि का उपयोग पौष्टिक भोजन के लिये करें, जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक रहे।

आदिवासी भाई-बहनो की पूरी चिंता है

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना संकट के इस दौर में मैं आपसे मिलने नहीं आ पा रहा हूँ, परंतु मुझे अपने आदिवासी भाई-बहनों की पूरी चिंता है। सरकार द्वारा तेन्दूपत्ता संग्रहण, वनोपज संग्रहण करवाया जा रहा है जिससे आदिवासी भाई-बहनों को आमदनी हो सके। वनोपजों महुआ, करंज बीज, अचार चिंरोजी, साल बीज आदि सबके अच्छे दाम सरकार ने तय किये हैं। इसी दर पर सरकार आपकी वनोपज खरीदेगी। तेन्दूपत्ता का बोनस भी दिया जायेगा। रोजगार के लिए मनरेगा के काम भी चालू किये गये हैं।

मैं आपका भईया हूँ, बेटियों का मामा हूँ

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अशोकनगर, गुना, ग्वालियर, अनूपपुर, दतिया, शिवपुरी तथा डिण्डौरी की आदिवासी महिलाओं से वीडियो कान्फ्रेंसिंग से बातचीत के दौरान कहा कि आप लोग किसी भी प्रकार की चिंता न करें। आज आपको राशि भिजवायी गयी है आगे भी आपको लगातार सहायता मिलती रहेगी। मैं आपका भईया हूँ तथा बेटियों का मामा हूँ।

आप सुखी रहें, बच्चों को खूब पढ़ायें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आदिवासी बहनों से कहा कि आप सुखी रहें तथा बच्चों को खूब पढ़ायें। उन्होंने कहा कि सरकार ने सहरिया, बैगा एवं भारिया जनजातियों को अलग से नौकरी देने की व्यवस्था की है। बच्चों को छात्रवृत्ति दिये जाने के साथ ही उच्च शिक्षा के लिये फीस की व्यवस्था भी की गयी है। कोरोना संकट के समय सावधानी रखें। दो गज की दूरी बनाकर रखें। कोरोना समाप्त होने पर मैं, मंत्री सुश्री मीना सिंह के साथ आपसे मिलने आऊँगा।

बेबस मजदूर, बेफिक्र सरकार, क्या IAS दीपाली रस्तोगी पर कार्यवाही होंगी?

बेबस मजदूर, बेफिक्र सरकार, क्या IAS दीपाली रस्तोगी पर कार्यवाही होंगी? 

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• विजया पाठक 

लॉकडाउन की भीषण त्रासदी में कोई सबसे ज्यादा प्रभावित है तो वह है मजदूर l लॉकडाउन  की अवधि में 2 माह पूर्व होने को है l लेकिन देशभर में लाखों की संख्या में मजदूर अपने घरों से दूर है और अपने घर वालों से दूर है l ऐसे में राज्य सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद अपने राज्य के मजदूरों को वापस लाने में नाकाम है और जो लोग वापस आ गए उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया है l

अब मजदूरों के हालात बदतर हो गए हैं l उनसे उनका रोजगार छिन गया है l मेहनतकश मजदूरों को काम नहीं है l आजीविका चलाने के लिए भी पैसे नहीं है l लाखों की संख्या में मजदूर बेबस लाचार हैl वहीं विभिन्न प्रदेशों की सरकारें बेफिक्र हैं l सरकार को इनकी सुध नहीं हैं आईएएस अफसरों को  मजदूरों की फिक्र करने की जिम्मेदारी सौंपी है l ये अफसर कागजी कार्रवाई कर सरकार को निश्चिंत कर रही है l इसका जीताजागता प्रमाण दीपाली रश्तोगी हैं l जिनकी उदासशीलता के चलते 16 आदिवासी मजदूर रेल की पटरी से मर गए l

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जमीनी स्तर पर मजदूरों की स्थिति क्या है इन्हें किन किन परिस्थिति और परेशानियों से जूझना पड़ रहा है l उस हकीकत से अफसर कोसों दूर हैं l अफसरों को मजदूरों की जिम्मेदारी सौंपना,  सरकार की बहुत बड़ी गलती है l सरकारों को पुनः विचार करना चाहिए l

मजदूर इस देश की रीढ़ हैं l देश की सरकारों को इनके  योगदान और मेहनत को नकारा नहीं जा सकता है l आज की स्थिति में सारा मजदूर वर्ग बहुत बुरे वक्त से गुजर रहा है l अपनी आजीविका के लिए दर दर भटकते रहे मजदूर अपने घरों से हजारों किलोमीटर दूर अब इन्हें अपनी जन्मभूमि तक नसीब नहीं हो रही है l लॉकडाउन की परिस्थिति में ऐसे हजारों मजदूर है जो पैदल ही अपने घरों को निकल पड़े l पैदल मजदूरों में बूढ़े, बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं l पैदल चलने वाले मजदूरों की तस्वीरें झकझोर करने वाली है l

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हमारे समाज और सरकार को आईना दिखाने वाली है l लॉकडाउन में मजदूर वर्ग को छोड़कर धीरे-धीरे सब वर्ग सामान्य होते जा रहा है l लेकिन मजदूर वर्ग आज भी भीषण त्रासदी से जूझ रहा है लड़ रहा है l अपनी मजबूरी के आंसू बहा रहा है सवाल फिर भी सरकारों से है जो इनकी हालात और हाल पर आंखें मूंदे हुए हैं देश के विकास और उन्नति में दिए योगदान को भुलाया जा रहा है सरकारों को अब प्राथमिकता में इनके जीवन में आए संकट पर विचार करना चाहिए l यही वह समय है जहां मजदूरों को सरकार की सहायता की बहुत आवश्यकता है l

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पुलिस प्रताड़ना और समाज की अवहेलना ने इन्हें अकेला कर दिया है l सरकारें आज भले ही दावा कर रही हैं कि मजदूरों के लिए सरकार भरपूर प्रयास कर रहे हैं लेकिन हकीकत में तस्वीरें कुछ अलग हीं बया कर रही है l आज भी हजारों मजदूर दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं l इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है पलायन और प्रताड़ना के बीच प्रशासन इन्हें हीन भावना से ही देख रहा है l मजबूरी में रोजी रोटी के लिए कानून तोड़ रहा है क्या इसे उल्लंघन कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं !

समय रहते प्रशासन इनकी मजबूरी को समझता तो आज शायद यह स्थिति निर्मित ही नहीं होती l प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील है कि वह मजदूरों के पलायन और पालन-पोषण में हस्तक्षेप करें सिर्फ प्रदेश सरकारों के भरोसे छोड़कर इनका कल्याण नहीं होने वाला है, इन्हें समाज का हिस्सा मानकर इन्हे भी देश की  मुख्य धारा में लाना होगा l यही वह समय है जब मजदूरों को आपकी सहायता की जरूरत है l

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी कोमा में गए, तबीयत बहुत गंभीर,अगले 48 घंटे अहम

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी कोमा में गए, तबीयत बहुत गंभीर,अगले 48 घंटे अहम

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जिला ब्यूरो चीफ रायगढ़  // उत्सव वैश्य : 9827482822 

रायगढ़. छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के प्रमुख अजीत जोगी की हालत गंभीर बनी हुई है। ANI News India ने मुख्यमंत्री के बेटे अमित जोगी से फ़ोन पर चर्चा की उन्होंने बताया कि पापा की तबीयत बहुत गंभीर है, अजीत जोगी कोमा में चले गए हैं, जहां उनके लिए अगले 48 घंटे अहम होने वाले हैं।

रायपुर के श्री नारायण अस्पताल ने मेडिकल बुलेटिन में बताया कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी कोमा में हैं, उनकी हालत गंभीर है। अगले 48 घंटों में पता चलेगा कि उनका शरीर दवाओं पर कैसे प्रतिक्रिया कर रहा है। अजीत जोगी की तबीयत बिगड़ने की वजह से उनको शनिवार सुबह अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे अमित जोगी ने ट्वीट कर कहा था कि पापा की तबीयत बहुत गंभीर है।

अमित जोगी ने अपने ट्वीट में आगे कहा, 'ढाई करोड़ छत्तीसगढ़वासियों की प्रार्थनाओं और ईश्वर की इच्छा पर ही अब सब कुछ निर्भर है। वे एक योद्धा हैं। हम को पूर्ण विश्वास है कि वो जल्द ही, एक बार फिर इस परिस्थिति को हराकर स्वस्थ और अजेय होंगे। दवाओं के साथ उन्हें आपकी दुआओं की जरूरत है।'

अजीत जोगी के बेटे और पूर्व विधायक अमित जोगी ने शनिवार को बताया था कि अजीत जोगी नाश्ता कर रहे थे, तभी अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। अमित जोगी ने बताया कि इसके बाद अजीत जोगी को तत्काल अस्पताल ले जाया गया। जोगी की हालत गंभीर है। शहर के श्री नारायणा अस्पताल जहां अजीत जोगी भर्ती हैं।

राजनीति में आने से पहले अजीत जोगी सिविल सेवा की परीक्षा पास कर कलेक्टर बने थे। करीब 1988 के आसपास वह कांग्रेस में शामिल हो गए थे। वह मुख्यमंत्री बनने से पहले सांसद भी रह चुके हैं। साल 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के दौरान वह यहां के पहले मुख्यमंत्री बने और साल 2003 तक मुख्यमंत्री रहे। 

राज्य में कांग्रेस के कई नेताओं के साथ मतभेद के चलते अजीत जोगी ने साल 2016 में कांग्रेस से बगावत कर अपनी अलग पार्टी बना ली, जिसका नाम है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़। 

ए पी एल कार्ड धारकों के हक को हड़पने की राजनीति न करे भाजपा : अध्यक्ष अजय शर्मा

ए पी एल कार्ड धारकों के हक को हड़पने की राजनीति न करे भाजपा : अध्यक्ष अजय शर्मा

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ब्यूरो चीफ नागदा, जिला उज्जैन // विष्णु शर्मा : 8305895567

कांग्रेस मण्डलम अध्यक्ष अजय शर्मा का बयान 

नागदा. नागदा - कोरोना महामारी के चलते लाकडाउन शुरू होने के पूर्व ही माननीय कमलनाथ जी ने सभी राशनकार्ड धारकों को तीन महीने का अनाज राशन देना सुनिश्चित कर दिया था ! लेकिन आज लाकडाउन का तीसरा दौर खत्म होने को है.

नागदा खाचरौद विधानसभा मे पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, सज्जन सिंह शेखावत ओर मंडल अध्यक्ष सी एम अतुल ए पी एल कार्ड धारकों की सूची के खेल मे यह तय करना चाहते है कि कौन कांग्रेस का है ओर कौन बीजेपी का है । साथ ही ये लोग एस डी एम ओर खाद्य निरीक्षक अधिकारी को भाजपा का ठप्पा लगाकर यह भी तय करना चाहते है कि किसे अनाज दिया जाए ओर किसे नही!

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जबकि सच्चाई यह है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास ए पी एल , बी पी एल ओर बिना राशन कार्ड वाला व्यक्ति भी अगर आज अनाज के संकट से जूझ रहा है तो सीधे कंट्रोल से अनाज प्राप्त कर सकता है अनाज नही मिलने पर सीधे प्रशासन के अधिकारियों से संपर्क कर सकता है ।बिरलाग्राम कांग्रेस मंडलम अध्यक्ष अजय शर्मा ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा कोरोना महामारी के इस दौर मे भी कांग्रेस ओर बीजेपी करने से बाज नही आ रही है ।

जबकि किसी भी तरह के बिना प्रचार प्रसार के कई बार विधायक दिलीप सिंह गुर्जर प्रशासन को आदेशित कर चुके है कि सभी ए पी एल कार्ड धारकों ओर सभी जरूरत मंदों को प्रशासन अनाज दिलवाना सुनिश्चित करे ।

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अजय शर्मा ने कहा कि भाजपा ए पी एल कार्ड धारकों ओर बिना राशन कार्ड धारकों के वह नाम पहले सार्वजनिक करे जिनको भाजपा राशन दिलवा चुकी है ओर साथ मे उन लोगो के नाम भी सार्वजनिक करे जो लोग अभी तक इस योजना का लाभ नही ले पाये है ।

बिरलाग्राम सहित मंडी क्षेत्र मे ऐसे कई मजदूर भाईयों के परिवार है जिन्हें अभी तक राशन नही मिला है जब जब ये लोग राशन की दुकानों पर राशन लेने जाते है लाकडाउन के नाम पर दुकाने बंद मिलती है ओर राशन खत्म होने का बहाना बनाया जाता है । शर्मा ने प्रशासन से यह मांग की है कि लाकडाउन मे शासकीय राशन केन्द्रों से वितरित किये गये अनाज का संपूर्ण लेखा जोखा सार्वजनिक किया जाये जिससे किसी भी व्यक्ति का हक किसी भाजपाई द्वारा न छीना जा सके ओर अनाज की काला बजारी न हो ।