शासन के प्रयासों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रहा है बल, लॉक डाउन के बीच मनरेगा से मिले रोजगार के मौके

शासन के प्रयासों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रहा है बल, लॉक डाउन के बीच मनरेगा से मिले रोजगार के मौके

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जिला ब्यूरो चीफ रायगढ़  // उत्सव वैश्य : 9827482822 

अप्रैल से अब तकके हुए कार्यों में श्रमिकों को हो रहा 12 करोड़ 22 लाख रुपए का भुगतान

रायगढ़, कोरोना वायरस से फैले महामारी ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। लोग अपने घरों में सिमटकर रह रहे है। उद्योग, धंधे बंद पड़े है, केवल जरूरी कामकाज की ही अनुमति है। इससे अर्थव्यवस्था पर भी काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य जहां 75 प्रतिशत से अधिक की आबादी गांव में निवास करती है।

इनके लिए रोजगार के मौके बनाना तथा इस कठिन समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आधार देने तथा ग्रामीणों के लिए रोजगार के मौके बनाने में मनरेगा महती भूमिका निभा रहा है। शासन इसके लिए विशेष प्रयास कर रही है। यह इसलिए भी और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि गांवों से शहरों में काम करने गये लोग वापस लौट रहे है। जहां उन्हें रोजगार दिया जाना भी आवश्यक है। सरकार के प्रयासों से लोगों को अपने घर के पास काम मिल रहा है और स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण भी किया जा रहा है। मनरेगा में काम के दायरे को बढ़ाते हुए शासन अन्य विभागों जहां मानव श्रम की आवश्यकता हो उसे मनरेगा से संबद्ध कर अधिक से अधिक लोगों को इसमें जोडऩे के लिए विशेष जोर दे रही है। इस परिस्थिति को यदि अर्थव्यवस्था के व्यवहारिक सिद्धांतों के अनुसार देखे जिसके अनुसार मांग और आपूर्ति की बढ़ी भूमिका होती है और मांग के अनुसार आपूर्ति बनी रही तो अर्थव्यवस्था में संतुलन रहता है।

लॉक डाउन के बीच ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पटरी पर बनाये रखने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार मनरेगा के माध्यम से लोगों को काम उपलब्ध करवा रही है। जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों में व्यक्तिमूलक डबरी, कुँआ, भूमि सुधार, मेढ़ बंधान, तालाब निर्माण, पशु शेड निर्माण, गौठान निर्माण, चारागाह निर्माण, शासकीय भूमि पर वृक्षारोपण कार्य, व्यक्तिमूलक फलदार वृक्षारोपण, आंगनबाड़ी भवन निर्माण, हितग्राही के लिए बकरी शेड, मुर्गी शेड, महिला समूह के माध्यम से नर्सरी में पौध निर्माण, शासकीय नर्सरी में पौध निर्माण, सिंचाई नाली निर्माण, गांव से पानी निकालने हेतु नाली निर्माण, बोल्डर डेम, चेक डेम, गेबियन निर्माण, महिला समूह के लिए वर्क शेड इत्यादि कार्य किया जा रहा है।

इन कार्यो में संलग्न लोगों को आमदनी तो हो ही रही है इसके साथ अन्य लोगों के लिए रोजगार के नये अवसर पैदा हो रहे है। इसे यदि मांग और आपूर्ति के नियम के आधार पर आंके तो लोगों को काम की आवश्यकता है और उन्हें रोजगार मिल रहा है। वहीं सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के मौके बढ़ाने के लक्ष्य की पूर्ति भी हो रही है। इस लिहाज से लॉक डाउन में सरकार और ग्रामीणजन दोनों की मांग के अनुसार आपूर्ति कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाया जा रहा है।

रायगढ़ जिले में आंकड़ो पर यदि गौर करें तो अभी 9 विकासखण्डों के 770 ग्राम पंचायतों में 20,007 कार्य प्रगतिशील है। जिसमें 15 मई की स्थिति में 98 हजार 328 लोगों को काम मिला। अप्रैल माह से अब तक के आंकड़े को देखे तो कुल 6 लाख 43 हजार 179 मानव श्रम दिवस सृजित हुए जिसके विरूद्ध 12 करोड़ 22 लाख 4 हजार की राशि का भुगतान श्रमिकों को हो रहा है। मनरेगा के तहत विभिन्न विभागों में चल रहे कार्यों के अंतर्गत ग्राम पंचायत में 94 हजार 402, वन विभाग में 2403, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में 733, उद्यानिकी में 279, शौचालय निर्माण में 244, कृषि विभाग में 156 तथा जल संसाधन विभाग में 111 श्रमिक कार्य कर रहे है।

मध्यप्रदेश सरकार की 'जीवन शक्ति योजना'' कमजोर वर्गों की महिलाओं के लिए है बेहतर योजना, जानें क्या क्या है इसके फायदे

मध्यप्रदेश सरकार की 'जीवन शक्ति योजना'' कमजोर वर्गों की महिलाओं के लिए है बेहतर योजना, जानें क्या क्या है इसके फायदे 

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भोपाल // विनय जी. डेविड : 9893221036 

भोपाल : सोमवार, मई 11, 2020, कोविड-19 के कारण पूरे प्रदेश का जन-जीवन प्रभावित हुआ लेकिन अगर कोई एक बात प्रभावित नहीं हुई, तो वो थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महिलाओं के प्रति संवेदनशील मानसिकता। महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में उनकी जिद।

शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री के तौर पर पिछले तेरह सालों को याद करेंगे, तो महिला सशक्तिकरण के जितने कारगर और प्रभावी कदम उन्होंने उठाए, उतने उनके पहले के पाँच दशकों में शायद ही किसी और मुख्यमंत्री ने उठाए हों। शिवराज ने नवम्बर, 2005 में पहली बार प्रदेश की सत्ता को संभाला था। इस बार भी जब वे मुख्यमंत्री बने, तो लॉकडाउन के कारण शहरों और कस्बों में घरों में काम करके अपने परिवार की जीविका चलाने में सहयोग करने वाली महिलाओं के सामने रोजगार का एक नया संकट खड़ा हो गया था। घरों में साफ-सफाई या खाना बनाने वाली महिलाओं के काम छूट गए थे। ऐसे में शिवराज द्वारा घोषित 'जीवन शक्ति योजना'' वाकई में कमजोर वर्गों की महिलाओं के लिए जीवन शक्ति बन गई।

महिला सशक्तिकरण को लेकर उनकी सोच पर शायद ही कोई सवाल उठा सकता हो। कोरोना के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए जरूरतमंद महिलाओं को घर बैठे सम्मानपूर्वक पैसा कमाने का अवसर देने की उनकी सोच वाकई तारीफ के काबिल है। निश्चित तौर पर कोरोना वायरस का अंत जैसे और जब हो, लेकिन यह तय है कि चेहरे पर मास्क अब हमारी जीवन-शैली का एक लंबे समय के लिए अभिन्न अंग बनने वाला है। मध्यप्रदेश की आबादी आज करीब साढ़े सात करोड़ है और इस आबादी में बड़ी संख्या जाहिर है गरीब तबके की भी है। जीवन सुरक्षा के लिए मास्क तो अब सभी की जरूरत है।

शिवराज सरकार ने 'जीवन शक्ति योजना'' से 'एक पंथ-दो काज' वाला काम कर दिखाया। कमजोर वर्ग की महिलाओं को आर्थिक सहायता भी और कमजोर तबके के लिए सस्ते मास्क भी। जीवन शक्ति योजना प्रदेश के शहरी क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लागू की गई है। इस योजना से जुड़ने के लिए शहरी महिलाओं को योजना के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन करना होगा। स्थानीय प्रशासन द्वारा पोर्टल पर पंजीकृत महिलाओं को मास्क बनाने का आर्डर ऑनलाइन दिया जाएगा। महिलाएँ जब मास्क बनाकर स्थानीय प्रशासन को सौंपेंगी, तब उसका भुगतान महिलाओं के बैंक खातों में उसी दिन ऑनलाइन कर दिया जाएगा। अब तक करीब दस हजार महिलाओं ने न सिर्फ ऑनलाइन पंजीयन करा लिया बल्कि 20 लाख मास्क बहुत जल्दी बनकर आ भी जाएंगे। करीब दस हजार महिलाओं में से हरेक को दो सौ मास्क बनाने का काम सौंपा गया है।

इस योजना के तहत जो महिलाएँ मास्क बनाएंगी और उन्हें सरकारी व्यवस्था के अनुसार तय जगह पर जमा करेंगी, तो उन्हें हर मास्क के लिए 11 रुपये का भुगतान किया जाएगा। यानि एक महिला को घर बैठे कम से कम बाईस सौ रुपये कमाने का मौका। महिलाओं को घर में मास्क बनाने के काम से जोड़ने, घर बैठे उनके लिए काम मुहैया कराना भी है। राज्य के लोगों को यह मास्क सस्ते दामों पर उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री का कहना है कि 'मास्क बनाने से न केवल महिलाओं को फायदा होगा बल्कि वो एक पुण्य कार्य में भागीदारी करेंगी।' इस योजना में पहले शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को मौका मिलेगा।

सरकार की इस योजना को महिलाओं ने हाथों-हाथ स्वीकार किया। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश में महिला स्व-सहायता समूह की महिला सदस्यों ने बढ़ी संख्या में मास्क तैयार कर दिए हैं। यह मास्क स्वास्थ्य विभाग, मेडिकल स्टोर और ग्राम पंचायतों में उपलब्ध कराए गए हैं। कुछ महिलाएँ पीपीई किट्स (पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्यूपमेंट) भी तैयार कर रही हैं।

प्रदेश में जीवन शक्ति योजना का शुभारंभ होते ही उज्जैन की महिला श्रीमती गरिमा महावत ने योजना से जुड़ने का निश्चय किया। उन्होंने महिला स्व-सहायता समूह बनाकर उसने बड़ी संख्या में शहरी महिलाओं को जोड़ा है। गरिमा इस योजना के माध्यम से कोरोना के विरुद्ध युद्ध में तैनात योद्धाओं के लिये बड़े पैमाने पर मास्क बनाने के लिये संकल्पित हो गई है। श्रीमती गरिमा महावत ने जीवन शक्ति योजना को प्रदेश की महिलाओं को आत्म-निर्भर बनाने की योजना बताया है। गरिमा मानती हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना के माध्यम से शहरी महिला शक्ति को सम्मानित किया है तथा आत्म-निर्भर बनाने की पहल की है।

महिला सशक्तिकरण के लिए शिवराज सिंह चौहान की प्रतिबद्धता मुख्यमंत्री बनने के साथ ही सामने आ गई थी। बेटियों को बचाने, उन्हें आगे बढ़ाने और उनके सम्मान के लिए शिवराज ने योजनाओं का एक लंबा सिलसिला शुरू किया। उनकी राजनीतिक सफलताओं में महिलाओं का इसलिए ही बड़ा योगदान रहा है। इन योजनाओं के जरिए ही शायद शिवराज महिलाओं से चहेते भाई और बच्चों के मामा जैसा व्यक्तिगत रिश्ता जोड़ने में कामयाब हो गए। शिवराज ने पिछले कार्यकाल में महिलाओं के लिए अपनी योजनाओं को एक तरह से उनके सशक्तिकरण के एक आंदोलन में ही बदल दिया था। लाड़ली लक्ष्मी जैसी योजना शुरू कर प्रदेश में करीब 34 लाख 59 हजार से ज्यादा लाड़ली लक्ष्मी बनाई गईं, जो अब शायद इस योजना के लाभ लेने वाली उम्र के दौर में आ गई होंगी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना ने समाज के गरीब तबकों में शादी जैसे महँगे आयोजन को आसान बना दिया।

इसमें शादी के खर्च से लेकर जरूरी दहेज तक के इंतजाम सरकार ने अपने सर लिए। जननी सुरक्षा योजना से लेकर गाँव की बेटी योजना और स्थानीय निकायों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने जैसे महिला सशक्तिकरण के कई उल्लेखनीय काम शिवराज के खाते में दर्ज हैं। महिला सशक्तिकरण में समाज की भागीदारी को शामिल करते हुए उन्होंने बेटी बचाओ जैसा आंदोलन खड़ा किया। शिवराज का मानना है कि केवल बेटों से ही वंश का नाम नहीं चलता है, बेटियों से भी वंश का नाम रोशन होता है।

मजदूरों की दूर हुई रोजी रोटी की चिंता, मनरेगा में बनेंगे नए जॉब कार्ड

मजदूरों की दूर हुई रोजी रोटी की चिंता, मनरेगा में बनेंगे नए जॉब कार्ड

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भोपाल // विनय जी. डेविड : 9893221036 

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राज्य में मनरेगा के तहत कार्य करने वाले श्रमिकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा बातचीत की। ये श्रमिक पहली बार संबंधित जिले के कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के साथ इस तरह की कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए और मुख्यमंत्री से चर्चा कर सके।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हर जरूरतमंद को पात्रतानुसार कार्य उपलब्ध करवाया गया है। लोग तकलीफ में न आएं, इसके लिए आवश्यकतानुसार नए जॉब कार्ड भी तैयार किए जाएंगे।

कोरोना संकट के इस दौर में हर जिले में श्रमिकों को काम की जरूरत थी। रेड जोन छोड़कर अन्य इलाकों में इन कार्यों के संचालन के लिए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिये थे। श्रमिकों के समक्ष जो रोजी-रोटी का संकट पैदा हुआ था वो मनरेगा कार्यों के संचालन से दूर हो सका है। मनरेगा में जल संरक्षण, कूप निर्माण, तालाब निर्माण, चेक डैम निर्माण सहित स्व-सहायता समूहों और स्वच्छ भारत मिशन के कार्य आज एक बड़े वर्ग के लिए वरदान सिद्ध हो रहे हैं।

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मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कलेक्टर्स और जिला पंचायत के अधिकारियों से कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मनरेगा कार्यों के संचालन पर नजर रखी जाए। अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित करने वाले कोरोना वायरस से सुरक्षित रहते हुए हर जरूरतमंद को काम देने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में हम कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं।

उनके कथन - 'जान भी है, जहान भी' के अनुसार दो गज की दूरी बनाकर श्रमिकों के लिए रोजी-रोटी का प्रबंध करना है। मास्क अथवा गमछा उपयोग में लाने और साबुन से हाथ धोने जैसी सावधानियाँ अपनाकर कार्य करने हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि महिला स्व-सहायता समूहों को आठ करोड़ रुपए की राशि का भुगतान हुआ है। मनरेगा में इस समय 14 लाख 64 हजार 969 श्रमिक काम कर रहे हैं जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। प्रदेश की 22 हजार से अधिक पंचायतों में करीब 1 लाख 31 हजार कार्य चल रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री मनोज श्रीवास्तव और सभी जिला पंचायतों के अधिकारियों को बड़ी संख्या में श्रमिकों को कार्य से जोड़ने के लिए बधाई दी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्वयं की सुरक्षा के साथ पूरे परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए श्रमिक कार्य करें। अब कुछ समय कोरोना के साथ ही जीने की आदत डालनी होगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्रमिकों से मजदूरी के भुगतान के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की।

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छत्तीसगढ़ से पैदल चलकर आया, मध्यप्रदेश में मिला सहारा

मुख्यमंत्री श्री चौहान को सिंगरौली के श्री सीताराम पाल ने बताया कि वो छत्तीसगढ़ से 200 किलोमीटर से अधिक की दूरी पैदल चलकर सिंगरौली आ सका। ये पाँच दिन बहुत कष्टकारी थे। खाने के लिए कुछ न था। यहाँ तालाब का कार्य चल रहा है। जिसमें काम मिलने से रोजी-रोटी का इंतजाम हुआ। अनाज भी मिला है। दस लोग समूह में दूरी बनाकर काम करते हैं। श्री सीताराम ने बताया कि वो सुरक्षा के लिए गमछे से नाक और मुँह को बंद रखते हैं।

महाराष्ट्र से खंडवा पहुँची रेश्मा

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने खंडवा में अधिकारियों के साथ बैठी रेश्मा से जैसे ही पूछा - कैसी हो बेटी ? यह सुनकर रेश्मा एक क्षण के लिए भावुक होकर मौन हो गई। रेश्मा ने बताया कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन में फंसने के बाद जब अपने गांव आई तो रोजी रोटी की परेशानी थी। खालवा विकासखंड के जोगीबीड़ा में तीन साइट पर कार्य चल रहे थे। मजदूरी मिल गई। नाला गहरीकरण का काम हो रहा है। अब कोई परेशानी नहीं है। खंडवा के ही श्रमिक रेवा राम ने बताया कि वो भी महाराष्ट्र में एक ईट भट्टे में कार्य के लिए गया था। लॉकडाउन घोषित होने के बाद मुश्किल हो गई। किसी तरह पाँच दिन में खंडवा पहुँचा। यहाँ स्वास्थ्य विभाग ने परीक्षण करवाया और कुछ दिन अलग रहने को कहा। इस बीच परिवार से भी अलग रहा। अन्न का अभाव था। मनरेगा में मजदूरी मिल गई। काढ़ा भी दिया जाता है। कहते हैं इससे बीमारी नहीं आती। रेवा राम ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को संबल योजना लागू करने के लिए बधाई दी।

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छिंदवाड़ा के हनुमान को भी मिला काम

वीडियो कान्फ्रेंस में छिंदवाड़ा जिले के श्री हनुमान ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को बताया कि तामिया ब्लाक में तालाब का कार्य चल रहा है। मनरेगा में प्रारंभ इस कार्य में 468 लोग काम कर रहे हैं। सभी लोग गमछा जरूर बांधते हैं।

15 की जगह 10 दिन में मजदूरी मांगी गोविंद ने

बुरहानपुर जिले के मनरेगा श्रमिक श्री गोविंद ने बताया कि उन्हें खंती खुदाई के कार्य से रोजगार मिल रहा है। खकनार के पास सांईखेड़ा में कार्य चल रहा है। अभी 15 दिन में मजदूरी मिल जाती है। पाँच किलो चावल भी प्राप्त हो गया है। श्री गोविंद ने मुख्यमंत्री के समक्ष सुझाव रखा कि मजदूरी 10 दिन में मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है।

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बिजेन्द्र और सुनील ने कहा, मुख्यमंत्री जी आपको बधाई और धन्यवाद, बहुत राहत मिली है

बैतूल जिले के श्री बिजेन्द्र ने बताया कि मनरेगा में 150 के आस-पास कार्य चल रहे है। कर्मकार मंडल की ओर से दो बार 1-1 हजार रुपए की राशि मिली है। उज्जवला योजना में लाभ मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि भी मिली है। शौचालय निर्माण में भी सहयोग मिला है। श्री बिजेन्द्र ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को धन्यवाद देते हुए कहा कि काम करने के स्थान पर पीने के पानी के लिए मटकों की व्यवस्था भी की गई है। सरकार से पूरी मदद मिल रही है। एक अन्य मनरेगा श्रमिक श्री सुनिल ने बताया कि वह महाराष्ट्र में फंस गया था। भेंसदेही लौटने के बाद 25 अप्रैल को पंचायत में कार्य के लिए आवेदन दिया था। दो दिन बाद ही काम मिल गया। कुल 127 श्रमिक कार्य कर रहे हैं। यहां चेक डैम निर्माण हो रहा है। श्री सुनील ने श्री शिवराज सिंह चौहान को मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के लिए बधाई देते हुए कहा कि परेशानी के समय में सरकार से हमें पूरी मदद मिल रही है।

क्राइम रिपोर्टरों (12 वीं) और ग्रामीण संवाददाता (10 वीं ) रिपोर्टरों की आवश्यकता है.

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‘‘ANI NEWS INDIA’’ सर्वश्रेष्ठ, निर्भीक, निष्पक्ष व खोजपूर्ण ‘‘न्यूज़ एण्ड व्यूज मिडिया ऑनलाइन नेटवर्क’’ ( http://aninewsindia.com/ ) हेतु को स्थानीय स्तर पर कर्मठ, ईमानदार एवं जुझारू कर्मचारियों की सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के प्रत्येक थाना स्तर पर क्राइम रिपोर्टरों (12 वीं) / प्रत्येक ब्लाक / पंचायत स्तर पर ग्रामीण संवाददाता (10 वीं ) / क्षेत्रीय रिपोर्टरों / प्रतिनिधियों / संवाददाताओं की आवश्यकता है। 

विशेष आग्रह : वरिष्ठ पत्रकार, सलाहकार, उपदेशक, उपयुक्त पोस्ट के लिये सम्पर्क न करें, हमारा और अपना समय नष्ट न करें, व्यवधान न हो इसलिये क्षमा करें।  

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क्र. पद का नाम योग्यता आयु 

1. क्राइम रिपोर्टरों हायर सेकेंडरी (12 वीं / 11 वीं ओल्ड ) आयु : 18 से 40 वर्ष 

2 . ग्रामीण संवाददाता हाई स्कूल (10 वीं ) आयु : 18 से 45 वर्ष 

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नियुक्ति :- सीधे प्रवेश ( पहले आओ पहले पाओ ), सामान्य कार्य परीक्षण, 

कार्य क्षेत्र :-  प्रथम गृह क्षेत्र, स्थान रिक्त न होने पर अन्य नजदीक स्थान पर.

पारिश्रमिक :- पारिश्रमिक क्षेत्रिय स्तरीय योग्यतानुसार । ( 4 अंकों में + )

कार्य :- उम्मीदवार को न्यूज़ कवरेज, समाचार तैयार करना आना चाहिए प्रतिदिन न्यूज़ कवरेज अनिवार्य / विज्ञापन ( व्यापार ) में रूचि होना अनिवार्य है. खबरों से संबंधित कार्य करना होगा। ( एक दिवसीय प्रशिक्षण संस्थान देगी )

आवश्यक सामग्री :- संस्थान तय नियमों के अनुसार कार्य करने हेतु आवश्यक सामग्री, बैनर, बोर्ड, परिचय पत्र, आईडी दी जाएगी।

आवेदन आमन्त्रित :- 1. सम्पूर्ण विवरण बायोडाटा, 2. योग्यता प्रमाण पत्र, 3. आधार कार्ड 4. पासपोर्ट आकार के स्मार्ट नवीनतम 1 फोटोग्राफ सहित ( योग्यता पत्र की आवश्यकता ) अधिकतम अन्तिम तिथि 12 मई 2019 शाम 5 बजे तक हमारे ईमेल aninewsindia@gmail.com, aninewsindia@yahoo.com पर आवेदन करें।

आवेदन पत्र :- आवेदन पत्र  का प्रारूप हमारी वेबसाइड की लिंक ( ANI NEWS INDIA आवेदन पत्र  ) पर जाकर कॉपी करें, आवेदन पर साफ़ स्पष्ट हस्तलिखित भी स्वीकार होगा 

चयन :- उम्मीदवार का चयन आवेदन आने के पश्चात लॉक डॉउन खुलने के बाद निजी साक्षात्कार सवाल और जवाब से होगा, आपके मोबाईल वाट्सअप नम्बर पर सूचना दी जाएगी। 

प्रशिक्षण :- चयनित उम्मीदवार को एक दिवसीय प्रशिक्षण भोपाल, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन स्थानीय कार्यालय में दिया जायेगा, प्रशिक्षण के उपरांत ही तय कार्यक्षेत्र में कार्य जबाबदारी सौंपी जावेगी।

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आवेदन प्रस्तुत करने के बाद ही अत्यंत आवश्यक होने पर ही मोबाइल पर करें 

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सेवानिवृत्त हो रहे अधिकारियों-कर्मचारियों को संविदा नियुक्ति

सेवानिवृत्त हो रहे अधिकारियों-कर्मचारियों को संविदा नियुक्ति

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भोपाल : सोमवार, राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि कोविड-19 के विरुद्ध अभियान को ध्यान में रखते हुए शासकीय विभागों तथा उनके अंतर्गत गठित निगम/मंडल/ सार्वजनिक उपक्रमों तथा स्थानीय निकायों के 31 मार्च, 2020 को सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों-कर्मचारियों को 3 माह की संविदा नियुक्ति पर आवश्यकतानुसार निरंतर रखे जाने के अधिकार प्रत्यायोजित किये जाएंगे।

अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन श्री के.के. सिंह ने समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव तथा पुलिस महानिदेशक, समस्त विभागाध्यक्ष, संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर्स को पत्र भेजकर कहा है.

Contract appointment to retired officers and employees

कि यह आदेश 30 अप्रैल, 2020 को सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों पर भी नियत प्रक्रिया अनुसार लागू होगा। श्री के.के. सिंह ने इस संबंध में कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।

बेबस-बेरोजगार देश, बढ़ता खजाना और नॉन सीरियस भारतीय

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विजया पाठक

जैसे कि मैंने अपने पिछले लेख में सी.एम.आई.ई के डाटा से बताया था कि इस देश में लोक-डाउन के शुरुवाती 2 हफ्तों में करीब 12 करोड बेरोजगार बढ गये और इफेक्टिव बेरोजगार आबादी करीब 25 करोड़ के लगभग हो गयी है, इफेक्टिव बेरोजगार आबादी मतलब इन 12 करोड बेरोजगार मे से 8 करोड बेरोजगार अपने परिवार के एकल कमाई वाला सदस्य है मतलब इफेक्टिव बेरोजगार आबादी देश मे कुल 25 करोड़ के लगभग है।

सी.एम.आई.ई के ताजा आंकड़े आने के बाद यह स्थिति और भयावह दिखती है, आंकडो के हिसाब से अब देश में करीब-करीब 14 करोड़ बेरोजगार हो गए हैं और इफेक्टिव बेरोजगार आबादी कुल 30 करोड़ के लगभग हो गयी है। मध्यमवर्गीय की स्थिति तो देश में पहेले से ही खराब थी अब असंगठित मजदूर वर्ग भुखमरी के दौर में पहुंच गया है। स्थिति और खराब दिखती है जब करीब-करीब 11 करोड़ गरीब जनता पीडीएस की लिस्ट से बाहर है अर्थात उन्हें मुफ्त मे अनाज नहीं मिल सकता। सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है सच है भी करोना उनकी देन तो नहीं पर इससे निपटने का कार्य उनका है।

RBI से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आयी है जिसमे इस समय भारत का फोरेक्स रिजर्व 3.1 बिलियन डॉलर से 479.6 बिलियन डॉलर, विदेशी करेंसी 1.6 बिलियन डॉलर से 441.9 बिलियन डॉलर, एस.डी.आर. 3 मिलियन से 1.4 बिलियन डॉलर और गोल्ड रिजर्व 1.50 बिलियन डॉलर से 326.8 बिलियन डॉलर पहुंच गया है ( साभार: https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=49719 )। साथ ही अंतरराष्ट्रीय बाज़ार मे कच्चा तेल की कीमत पानी के बराबर हो गयी है और रबी की बम्पर फसल आ चुकी है।

सरकार भी भारी खर्च-कटौती पर उतर गयी है। यह सब दिख तो बढ़िया रहा है पर सिर्फ 'दिख' ही रहा है अंदर की स्थिति अलहदा है? देश कि एक चौथाई आबादी के पास रोजगार का कोई साधन नहीं रहा है। जो असंगठित मजदूर वर्ग अभी शहर में टीका हैं बस राम-नाम जप कर समय काट रहा हैं, की बस भुखमरी से बच जाए और लोक-डाउन खत्म होते ही अपने गांव चले जाए। यह वर्ग जल्द ही वापस काम पर आता दिख नहीं रहा है।

अब देश के पास पैसा है, अनाज है तो क्यों ना इनका मुंह सबके लिए खोल दिया जाए पीडीएस के चक्कर में ना पढ़कर सबको अनाज पहुंचा दिया जाए ताकि कोई भी भुखमरी से ना मरे। रबी की बंपर फसल खडी है उसका भंडारण की व्यवस्था देश मे नहीं है तो क्यों ना इस अनाज सड़ने की जगह सबके लिए खोल दिया जाए ताकि कोई भी भूखा ना रहे करोना के साथ-साथ भूखमरी पर भी जीत आवश्यक है।

अब बात मेरे शीर्षक के दूसरे भाग की "नॉन सीरियस इंडियन" इसको मैंने बड़े खट्टे दिल से लिखा है। इस हफ्ते देश में दो साधुओं की मॉब लिंचिंग हुई निंदनीय है पर इसे देश के हर ज़रुरी मामलो से उपर रखा जाये यह जायज़ नहीं। बात अर्नब की नहीं, बात सोनिया गांधी के अपमान की नहीं, बात 101 FIR की नहीं, बात सुप्रीम कोर्ट से राहत की नहीं बात 'बात का बतंगड़' बनाने की है। जहां भूखमरी, बेरोजगारी, करोना जैसे मुख्य मुद्दे हैं उनके बीच में सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इन बातों को इतना कवरेज मिलना सही नहीं दिखता।

क्या वाकई में हम नॉन सीरियस हो गए हैं कोविड-19 के आंकड़े गिन-गिन कर, घर में बैठकर क्या हम नॉन सीरियस हो गए हैं? महोदय जंग तो अभी बाकी है देश को लड़ना है क्या अभी से सरेंडर कर दें। और बात सरकार की शाबाशी की तो वह समय अभी नहीं आया है सरकार से ऐसे अप्रत्याशित समय में अप्रत्याशित कदम वांछनीय हैं।

धरमजयगढ़ विकासखण्ड अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यकर्ता एवं सहायिका पद के लिए 16 मार्च तक आवेदन आमंत्रित

धरमजयगढ़ विकासखण्ड अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यकर्ता एवं सहायिका पद के लिए 16 मार्च तक आवेदन आमंत्रित

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जिला ब्यूरो चीफ रायगढ़  // उत्सव वैश्य : 9827482822 

रायगढ़, एकीकृत बाल विकास परियोजना धरमजयगढ़ जिला-रायगढ़ अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यकर्ता के 5 एवं सहायिका के 44 पद रिक्त है। जिसके लिए 16 मार्च 2020 तक आवेदन आमंत्रित किया गया है।

इच्छुक आवेदिका अपना आवेदन 16 मार्च शाम 5.30 बजे तक परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय, धरमजयगढ़ में सीधे जमा कर सकते है अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से भेज सकते है। इस संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क कर सकते है।

धरमजयगढ़ विकासखण्ड अंतर्गत जिन ग्रामों के आंगनबाड़ी केन्द्र में कार्यकर्ता हेतु 5 रिक्त पद है इनमें ग्राम-नेवार, फत्तेपुर, कीदा, कुड़ेकेला एवं तेन्दुमुड़ी शामिल है। इसी तरह 44 आंगनबाड़ी सहायिका पद के लिए ग्राम-बायसी ढालीपारा, तराईमार राठियापारा, नरकालो प्रधानपारा स्कूलपारा, सिरकी, बोरो टांगरपारा, संगरा, उदउदा-1, गेरसा चौकपारा, ओंगना-2, पोटिया इंदिरा आवास, सागरपुर इंदिरा आवास, सागरपुर (गलीमार),

कानाकूला, बरतापाली पटेलपारा, सिसरिंगा गट्टीनारा, सोहनपुर डोकरीपहरी, छेरगोदरी उरांवपारा, सोखामुड़ा डोकरीबहरी, कटाईपाली नवाडीह, बोकी सुकवासुपारा, मैनीपुर, एडुकला, लोटान, लामीखार, देउरमार, बोजिया नयाडीह, बेहरामुड़ा चौकपारा, गलीमार 2, खर्रा 2, दर्रीपारा, सिदारपारा, चैनपुर 1, कोयलार इंदिरावास, कीदा, सेमीपाली, गडाईनबहरी, बेहरामार उपरपारा, बेहरामार सतनामीपारा, बोकरामुडा वृन्दावन, बोकरामुड़ा फिटिंगपारा, छाल अस्पतालपारा, छाल, लक्ष्मीपुर सिंगारपारा एवं सिथरा (बनहर) ग्राम शामिल है।

1200 पदों पर अतिथि विद्वानों के आमंत्रण की प्रक्रिया आरंभ की गई कैलेण्डर जारी हुआ

1200 पदों पर अतिथि विद्वानों के आमंत्रण की प्रक्रिया आरंभ की गई कैलेण्डर जारी हुआ

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भोपाल : उच्च शिक्षा मंत्री श्री जीतू पटवारी ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा लगभग 1200 पदों पर अतिथि विद्वानों की चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। यह प्रक्रिया 4 से 6 मार्च 2020 बीच संपन्न होगी।

क्र	विवरण	निर्धारित तिथि /अवधि
1.	नई नियुक्ति/स्थानांतरण के फलस्वरूप फॉलेन आउट अतिथि विद्वानों के विकल्प भरने का अवसर	4 मार्च, 2020 से 6 मार्च, 2020
2.	मेरिट अनुसार अतिथि विद्वानों को महाविद्यालय का आवंटन	9 मार्च, 2020
3.	अतिथि विद्वानों द्वारा संबंधित महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु अवसर	11 मार्च, 2020 से 13 मार्च, 2020
4.	महाविद्यालयों द्वारा अतिथि विद्वानों की ज्वाईनिंग का पोर्टल पर अपडेशन	14 मार्च, 2020

श्री पटवारी ने बताया कि मेरिट सूची का प्रकाशन 9 मार्च को किया जाएगा। चयनित अतिथि विद्वानों को महाविद्यालयों द्वारा आमंत्रण और अतिथि विद्वानों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 11 से 13 मार्च निर्धारित की गई है। उन्होंने जानकारी दी कि लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित सहायक प्राध्यापकों, ग्रंथपालों और क्रीड़ा अधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया निरन्तर है। अत: इसे अद्यतन करते हुए अगले चरण के लिये रिक्त पदों की गणना की गई है। इसके अलावा 450 नवीन पदों के महाविद्यालयवार, विषयवार सृजन का आदेश प्रसारित होने की प्रक्रिया भी प्रचलन में है। इस प्रकार अगले चरण में लगभग 1200 पदों पर चॉइस फिलिंग के लिये कैलेण्डर जारी कर दिया है।

उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि विभाग में वर्तमान में लगभग 4 हजार 193 अतिथि‍विद्वान हैं, जिनमें से 2 हजार 529 महाविद्यालयों में कार्यरत हैं जबकि एक हजार 664 नवीन नियुक्तियों अथवा स्थानांतरण के फलस्वरूप फॉलेन आउट हैं। फॉलेन आउट अतिथि विद्वानों के लिये रिक्त पदों के विरूद्ध चॉइस फिलिंग कराकर मेरिट सूची के अनुसार महाविद्यालय आवंटन प्रक्रिया लगातार जारी है। राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार यदि कोई अतिथि विद्वान आवंटित महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण नहीं करता तो उसे आगामी प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा।

श्री पटवारी ने बताया कि कुछ ऐसे अतिथि विद्वान भी हैं, जो निर्धारित समय-सीमा के बाद महाविद्यालयों में उपस्थित हुए हैं अथवा अग्रणी महाविद्यालयों के क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों द्वारा एक महाविद्यालय में पद भरने के कारण दूसरे महाविद्यालयों में भेजे गये हैं। ऐसे प्रकरणों का सत्यापन किया जा रहा है, ताकि रिक्त पदों की सही स्थिति स्पष्ट हो सके। सत्यापन का दायित्व आयुक्त उच्च शिक्षा ने प्राचार्यों को दिया है।

वायु सेना की रैली भर्ती 23 से 26 फरवरी तक अनूपपुर में

वायु सेना की रैली भर्ती 23 से 26 फरवरी तक अनूपपुर में 

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जिला ब्यूरो चीफ सिंगरौली  // नीरज गुप्ता  7771822877 

सिंगरौली. भारतीय वायु सेना द्वारा अनूपपुर जिले में ग्रुप वाई की रैली भर्ती का आयोजन 23 फरवरी 26 जब फरवरी तक किया जायेगा। प्राप्त जानकारी अनुसार भर्ती में जिन जिलो के अभ्यार्थियो को वायुसेना मे नौकरी के लिए मौका दिया जायेगा। उनमें सिंगरौली को भी शामिल किया गया है।

जिले के एसे युवा जिनका जन्म 17 जनवरी 2000 से 30 दिसम्बर 2003 के बीच हुआ है। 12 वी कक्षा कम से कम 50 प्रतिशत अंग्रेजी विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंक के साथ उत्तर्णी वे इस भर्ती मे शामिल हो सकते है।

शारीरिक योग्याता 1.6 किसी की दौड़ 6 मिनट 30 सेकण्ड में पूर्ण करनी है।अभ्यार्थियो को पी.एफ. टी में क्वालीफाई करना अनिवार्य होगा। जिसमे 10 पुषअप, 10 सिट अप, 20 उठक बैठक पूरी करना अनिवार्य होगा।

आवश्यक प्रमाण पंत्र 10 पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो, 10 वी एवं 12 वी कक्षा की अंकसूची, सभी दस्तावेजो की मूल प्रतिया, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति आदि जिले के ऐसे युवा अधिक से अधिक रैली भर्ती में भाग लेकर रोजगार के अवसर प्राप्त करे।

आशा सहयोगी पद हेतु आवेदन आमंत्रित

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नीमच | राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन भोपाल के पत्रानुसार एवं मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी नीमच द्वारा 21 जनवरी 2020 के पत्रानुसार विकासखण्‍ड मनासा के अंतर्गत कलस्‍टर सोनडी में उप स्‍वास्‍थ्‍य केंद्र सोनडी, गणेशपुरा एवं कलस्‍टर तलाउ में तलाउ, भमेसर में आशा सहयोगी का चयन किया जाना है।

चयन हेतु संबंधित उप स्‍वास्‍थ केंद्र के अंतर्गत कार्यरत आशा अपना आवेदन विकासखण्‍ड मनासा बीपीएमयू कार्यालय में प्रात: 10 से सायं 5 बजे तक 29 जनवरी 2020 तक जमा करा सकते हैं। नियत दिनांक के उपरान्‍त आवेदन स्‍वीकार नहीं किया जावेगा।     

आवेदन हेतु निम्‍न लिखित अर्हताये:- पासपोर्ट साईज फोटो, 10 वीं की मार्कशीट छायाप्रति(स्‍वयं प्रमाणित), जन्‍म प्रमाणीकरण( आधार कार्ड, वोटर आईडी, 5 वीं, 8 वीं, 10 वीं की मार्कशीट), जाति प्रमाण पत्र(स्‍वयं प्रमाणित), अ.जा., अ.ज.जा., विधवा हेतु नियमानुसार अरक्षण दिया जावेगा। प्राप्‍त योग्‍य आवेदन को जिला स्‍तरीय क्रियान्‍वयन समिति द्वारा अंतिम सूची जारी कर, अनुमोदन हेतु जिला स्‍वास्‍थ समिति के समक्ष रखी जावेगी। जिसके उपरान्‍त चयनित आशा सहयोगी की सूची जारी की जावेगी।

मप्र पुलिस भर्ती परीक्षा: आरक्षक 9000 पद, सब इंस्पेक्टर 200 पद

मप्र पुलिस भर्ती परीक्षा: आरक्षक 9000 पद, सब इंस्पेक्टर 200 पद

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ब्यूरो चीफ नागदा, जिला उज्जैन // विष्णु शर्मा : 8305895567

भोपाल। पुलिस मुख्यालय भोपाल मध्य प्रदेश ने रिक्त पदों पर भर्ती के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। MP POLICE JOB के लिए इस बार मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (MPPEB) द्वारा भर्ती परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा बल्कि मध्यप्रदेश में पुलिस की नौकरी के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन भी पुलिस विभागीय करेगा। यह परीक्षा जिला स्तर पर होगी। सभी पुलिस अधीक्षकों को पत्र जारी कर दिए गए हैं।

मप्र पुलिस भर्ती: सभी जिलों में होगी लिखित परीक्षा

प्रदेश में खाली पड़े पुलिस आरक्षक, सब इंस्पेक्टर, सूबेदार आदि पदों पर भर्ती के लिए पुलिस मुख्यालय ने तैयारी शुरू कर दी है। यह परीक्षा फरवरी-मार्च में कराने की संभावना जताई जा रही है। खास बात यह है कि इस बार पूरी भर्ती पुलिस मुख्यालय अपने स्तर पर कराने की तैयारी कर रहा है। इसमें लिखित परीक्षा भी पुलिस मुख्यालय के द्वारा ही आयोजित कराई जाएगी। इसके लिए सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उनसे कहा गया है कि पुलिस विभाग की आगामी भर्ती में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाना है, इसके इंतजाम किए जाएं।

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मप्र पुलिस भर्ती: शासन के पास प्रस्ताव भेजा

पुलिस मुख्यालय द्वारा परीक्षा आयोजन कराने के लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। शासन से मंजूरी मिलते ही विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसमें पिछले साल आरक्षक के 5750 और सब इंस्पेक्टर के करीब 160 पदों पर भर्ती करने की मंजूरी मिली थी। हालांकि, आगामी परीक्षा में इनमें बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है। इस बार आरक्षक, सब इंस्पेक्टर आदि के लिए करीब 9 हजार पदों पर भर्ती निकाली जा सकती है। प्रदेश में आरक्षक समेत विभिन्न पदों के लिए अंतिम बार 2017 में परीक्षा हुई। इस दौरान लिखित परीक्षा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (पीईबी) ने आयोजित कराई थी। एडीजी चयन एवं भर्ती संजीव शमी ने बताया कि पुलिस मुख्यालय पहले भी भर्ती कराता आया है। आगे भी करा सकता है। नए साल में भर्ती कर ली जाएगी। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

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मप्र पुलिस भर्ती: 15 लाख उम्मीदवारों के परीक्षा में शामिल होने की संभावना

2018 और 2019 में भर्ती नहीं किए जाने के कारण आगामी परीक्षा में 15 लाख उम्मीदवारों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है, इसलिए पीएचक्यू द्वारा जिला अधीक्षकों को उनके जिले में आयोजित पिछली परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों की जानकारी भी भेजी गई है। ताकि वे उसके आधार पर अनुमान लगाकर तैयारी कर सकें।

इस आधार पर बनाए जाएंगे परीक्षा केंद्र

1. केंद्र में महिलाओं तथा पुरुष के लिए अलग-अलग टॉयलेट, केंद्र में पीने के पानी की व्यवस्था, परीक्षा केंद्र में चाहर दीवारी होना अनिवार्य है। केंद्र में लगभग एक उम्मीदवार के लिए क्लॉक रूम की व्यवस्था होना चाहिए, जहां पर उम्मीदवार अपना सामान रख सकें।

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2. हर उम्मीदवार के लिए डेस्क एवं कुर्सियों की व्यवस्था। परीक्षा कक्ष में बैठक व्यवस्था में एक उम्मीदवार से दूसरे उम्मीदवार के बीच चारों दिशाओं में न्यूनतम 1.5 मीटर का अंतर होगा। हर चिह्नित कक्ष में संभावित उम्मीदवारों की संख्या जिनकी परीक्षा ली जाएगी, उसकी जानकारी भी मांगी गई है।

संचार क्रांति के दौर में गृहिणी महिलाएं भी सीख रही कम्प्यूटर चलाना

 संचार क्रांति के दौर में गृहिणी महिलाएं भी सीख रही कम्प्यूटर चलाना

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जिला ब्यूरो चीफ रायगढ़  // उत्सव वैश्य : 9827482822 

मुख्यमंत्री शहरी कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम ई-साक्षरता का हो रहा सफलता पूर्वक संचालन
पदमा, सुमन, वीणा, प्रमिला अब सीख गयी है फोल्डर फाईल और ईमेल आईडी बनाना

रायगढ़, रायगढ़ जिले में मुख्यमंत्री शहरी कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम ई साक्षरता से जुड़कर महिलाएं कम्प्यूटर चलाना सीख रही हैं। संचार क्रान्ति के इस दौर में छत्तीसगढ़ और अधिक डिजिटल साक्षर बने और महिलाएं अपनी कार्य क्षमता बेहतर कर सके इसी उद्देश्य को लेकर निरन्तर महिलाओं को ई साक्षर बनाया जा रहा है। इसका सार्थक लाभ यह हो रहा है कि महिलाएं कम्प्यूटर चलाना सीख रही हैं।

कलेक्टर श्री यशवंत कुमार के मार्गदर्शन में जिला लोक शिक्षा समिति रायगढ़ द्वारा गृहिणी महिलाएं एवं युवतियां को 30 दिनों का कम्प्यूटर की बैसिक जानकारी दी जा रही है। रायगढ़ बंगाली कालोनी निवासी श्रीमती वीणा साहू कम्प्यूटर चलाना सीख रही हैं। उन्हें ईमेल आईडी बनाना फाईल बनना और फोल्डर बनाना सीख गई । अब उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है। छत्तीसगढ़ शासन और जिला प्रशासन को धन्यवाद भी दे रही है।

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विनोबा नगर निवासी सुमन पटेल ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए इसे शासन की सार्थक पहल बताया। बोईदादर निवासी श्रीमती पदमा वस्त्रकार ने कहा कि पहले कम्प्यूटर का माउस चलाना नहीं आता था। लेकिन ई-साक्षरता से जुड़कर कम्प्यूटर के पार्ट और जरुरी जानकारी हो गई है और काफी अच्छा लग रहा है। प्रमिला पांडेय ने बताया कि आधुनिक तकनीकी की जानकारी होने से मोबाइल से बहुत जानकारी मिल जाती है। उन्होंने मुख्यमंत्री शहरी कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम की सराहना की।

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उल्लेखनीय है कि जिला परियोजना अधिकारी श्री डी के वर्मा और सहायक परियोजना अधिकारी श्री एस के प्रधान के दिशा-निर्देश में ई एजुकेटर श्रीमती सरस्वती सोनी, भोला यादव के द्वारा कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 9 मार्च 2019 से अब तक चार बेच का संचालन किया गया है। 125 पंजीकृत में मूल्यांकन में 95 महिलाओं ने सफलता हासिल कर लिए हैं। साथ ही महिलाओं को अनेक गतिविधियों में शामिल करके उनका कौशल विकास किया जा रहा है। इनमें व्यक्ति विकास, जीवन मूल्य, नागरिक कर्तव्य, आत्म रक्षा, विधिक साक्षरता आदि गतिविधियां शामिल हैं। साथ ही कम्प्यूटर परिचय, मोबाइल परिचय, डिजिटल डिवाइस चलाना, फाईल फोल्डर बनाना, इंटरनेट चलाना सिखाया जा रहा है।

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वर्तमान में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले महिलाओंं में मीनू यादव, नीलिमा प्रधान, सविता यादव, वीणा साहू, देवमति यादव, सीमा मिश्रा, कुन्ती मालाकार, कुसुमलता चतुर्वेदी, उर्वशी मालाकार, संस्कृति तिवारी, शालिनी चौहान, सुषमा यादव, काजल डनसेना, प्रतिमा, परिधि वस्त्रकार, पदमा वस्त्रकार, पदमिनी यादव, रजनी यादव, उत्तरा देवी यादव, प्रमिला पाण्डेय, स्वीकृति तिवारी,खेल कुमारी और रूकमणी मालाकार शामिल है।