फ्लिपकार्ट में Sony का यह ब्लूटूथ स्पीकर, मिलेगा बहुत ही कम कीमत में !

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यदि आप एक ब्लूटूथ स्पीकर लेने की सोच रहे हैं तो यह आर्टिकल आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है क्योंकि इस आर्टिकल में हम आपको एक सोनी कंपनी के ब्लूटूथ के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि फ्लिपकार्ट में आपको काफी कम कीमत में दिया जाएगा।

दोस्तों हम सोनी के जिस ब्लूटूथ स्पीकर की बात कर रहे हैं उसका नाम Sony XB01 है। आपको बता दें कि इस ब्लूटूथ की वास्तविक कीमत ₹2299 है लेकिन फिलिपकार्ड की तरफ से आयोजित होने वाली "द बिग दिवाली सेल" में यह ब्लूटूथ स्पीकर आपको कम कीमत में दिया जाएगा।



आपको बता दें कि फ्लिपकार्ट की तरफ से अभी इस ब्लूटूथ स्पीकर की नई कीमत जारी नहीं की गई है लेकिन कंपनी ने इसकी कीमत की जगह पर ₹_,_99/- लिखा है। इसका मतलब है कि शुरुआत के 2 कॉलम में आपको कोई ना कोई नंबर देखने को मिल सकते हैं।

आपको बता दें कि इस ब्लूटूथ की कम वाली कीमत 1 नवंबर को ही फ्लिपकार्ट पर दिखाई जाएगी। क्योंकि फ्लिपकार्ट की है सेल 1 नवंबर से 5 नवंबर के बीच में ही आयोजित होनी है। आपको बता दें कि इन दोनों कॉलम में कंपनी की तरफ से 0 से 9 के बीच के कोई ना कोई नंबर भरे जाएंगे। जिसके बाद आपको यह ब्लूटूथ उसी कीमत में उपलब्ध कराया जाएगा।

मध्यप्रदेश में आरबीआई ने 15 नॉन बैंकिंग फायनेंशियल कम्पनी के रजिस्ट्रेशन किये निरस्त

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भारतीय रिजर्व बैंक ने मध्यप्रदेश की 15 नॉन बैंकिंग फायनेंशियल कम्पनी के रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिये हैं। इस संबंध में भोपाल स्थित मंत्रालय में पिछले दिनों हुई 35वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में चर्चा हुई थी। चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है।

जिन नॉन बैंकिंग फायनेंशियल कम्पनी के रजिस्ट्रेशन रद्द किये गये हैं। उनमें देवकी लीजिंग एण्ड फायनेंश लिमिटेड रिंग रोड इंदौर, कटनी की एमजीएस फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, कटनी की पटेल निगम फायनेंश एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, उज्जैन की विश्वा गुलाब फायनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड हैं। इसी तरह नरसिंहपुर की मनसाता फायनेंश एण्ड लीजिंग लिमिटेड, जबलपुर की शेर सिक्युरिटी लिमिटेड, इंदौर की एसएमजे सिक्युरिटीज एण्ड फायनेंश प्राइवेट लिमिटेड और इंदौर की ही चेयर फायनेंश एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड हैं।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जिन 15 वित्तीय कम्पनियों के रजिस्ट्रेशन निरस्त किये हैं उनमें कटनी की श्रंखला फायनेंश एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इंदौर की श्री कांकरिया टी एण्ड फायनेंश कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर की बी.जाजोदिया फायनेंशियल एण्ड मेनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, इंदौर की उत्तम लीजिंग एण्ड केपीटेल सर्विसेस लिमिटेड, इंदौर की चोरदिया केपीटल मार्केट लिमिटेड, इंदौर की महिमा ऑटो एण्ड फायनेंश लिमिटेड और ग्वालियर की सोनाली केपीटल प्राइवेट लिमिटेड हैं।

रिजर्व बैंक ने नागरिकों को आगाह किया है कि रिजर्व बैंक कभी-भी मोबाइल फोन पर किसी तरह के ई-मेल, एसएमएस और फोनकॉल्स कर व्यक्तिगत जानकारी जैसे बैंक एकाउण्ट डिटेल्स, पासवर्ड और अन्य जानकारी नहीं लेता है। नागरिकों को इस तरह के फोनकॉल्स से सावधान रहना चाहिये।

नोटबंदी पर RBI गवर्नर उर्जित पटेल को संसदीय समिति ने किया तलब

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संसद की एक समिति ने आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल को सरकार के नोटबंदी के कदम के बारे में जानकारी लेने के लिए तीसरी बार तलब किया है. इस समिति में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी सदस्य हैं. वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाली वित्त मामलों की स्थायी संसदीय समिति लगभग दो सालों से इस मुद्दे पर मंथन कर रही है. समिति में 31 सदस्य हैं.

सरकार ने आठ नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंदकर नए 500 और 2000 के नोट जारी करने की घोषणा की थी. समिति की बैठक के नोटिस के मुताबिक पटेल को 12 नवंबर को 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने और इसके प्रभावों के बारे में समिति के सदस्यों को जानकारी देने के लिए तलब किया है.

आरबीआई के गवर्नर अविनियमित जमा योजना विधेयक को प्रतिबंधित करने और संबंधित मुद्दों पर भी समिति को जानकारी देंगे. मोइली ने कहा, 'सदस्य नोटबंदी और खास तौर पर इसके प्रभावों को लेकर कुछ और जानकारी और विवरण चाहते थे. इसलिए आरबीआई गवर्नर को बुलाया गया है.'

उन्होंने कहा कि संभावना है कि यह पहला मौका है जब आरबीआई गवर्नर को एक ही मुद्दे पर समिति के जरिए तीन बार बुलाया गया हो.

PNB मामला: ईडी की कार्रवाई, मेहुल चोकसी समेत तीन की 218.46 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

PNB मामला: ईडी की कार्रवाई, मेहुल चोकसी समेत तीन की 218.46 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

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नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 13,000 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक कर्ज धोखाधड़ी मामले में मेहुल चोकसी समेत अन्य की 218 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है. अधिकारियों ने यह बात कही.

अधिकारियों ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत यह कार्रवाई की गयी है. जांच एजेंसी के मुंबई कार्यालय ने सपंत्ति जब्त की कार्रवाई के तीन अस्थायी आदेश जारी किए थे.

अधिकारियों ने कहा कि जिन संपत्तियों को जब्त किया गया है वह भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी, मामले में मुख्य आरोपी नीरव मोदी के अमेरिका में रहने वाले करीबी सहयोगी मिहिर भंसाली और ए पी जेम्स और ज्वैलरी पार्क कंपनी के नाम है. जब्त की गई संपत्तियों की कीमत 218.46 करोड़ रुपये है.

पंजाब नेशनल बैंक के साथ 13,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में ईडी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ जांच कर रही है. सीबीआई भी इस मामले में जांच कर रही है. दोनों कारोबारी देश से छोड़कर भाग गये हैं. हाल में चोकसी के एंटीगुआ और बरबुडा के होने की बात सामने आयी थी.

आधार कार्ड पर लागू हुए 4 बड़े नियम, हर भारतीय नागरिक जरूर जान लें

आधार कार्ड पर लागू हुए 4 बड़े नियम, हर भारतीय नागरिक जरूर जान लें

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आप सभी को पता होगा कि आधार कार्ड की वजह से सुप्रीम कोर्ट में काफी दिनों से सुनवाई चल रही थी ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आधार कार्ड पर ऐसे चार नए नियम लागू हुए हैं. जिसके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है और आखिर के नियम को जरूर पढ़िएगा. क्योंकि वह आपके लिए जानना बेहद जरूरी है.

1. सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले के बाद आपको म्यूचुअल फंड और टेलीकॉम इंडस्ट्री में आधार कार्ड लिंक कराने की कोई जरूरत नहीं है. आप सभी को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले कई बायोमैट्रिक और आधार लिंक हुए थे लेकिन अब आपको इन चीजों में आधार लिंक कराने की कोई जरूरत नहीं हैं.

2. हाईकोर्ट के बड़े फैसले के बाद अब आपको प्राइवेट कंपनियों में आधार लिंक कराने की या आधार बायोमैट्रिक करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आप चाहे तो आधार डिलीट करवा सकते हैं.

3. अब आपको बैंक का नया खाता खुलवाने के लिए या फिर सिम कार्ड खरीदने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं माना जाएगा जिसके तहत आप नया बैंक खाता भी करवा सकते हैं. लेकिन आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए.

4. आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि सरकार की तरफ से निकली हुई सरकारी सुविधाओं के लिए आपको आधार कार्ड लिंक कराना जरूरी हो जाएगा. लेकिन प्राइवेट कंपनियों में आपको आधार कार्ड लिंक कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी.

नई हुंडई सेंट्रो की 10 अक्‍टूबर से शुरू होगी बुकिंग, कंपनी इस नाम के साथ 23 अक्‍टूबर को करेगी लॉन्‍च

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नई दिल्‍ली। दक्षिण कोरिया की दिग्‍गज ऑटो कंपनी हुंडई ने अब यह आधिकारिक तौर पर बता दिया है कि उसकी लोकप्रिय कार सेंट्रो की जगह पर लॉन्‍च होने वाली हुंडई एएच2 का नाम भी सेंट्रो ही होगा। कंपनी ने अपने नामकरण अभियान के बाद अपनी नई कार का नाम तय किया है। कंपनी ने इस छोटी कार के संभावित ग्राहकों से इसका नाम बताने के लिए इस अभियान को शुरू किया था।

अधिकांश लोगों ने सेंट्रो के पक्ष में ही वोट किया था। सेंट्रो नाम को कुल 4,00,114 वोटों में से 2,01,568 वोट मिले थे। दूसरे स्‍थान पर आई5 नाम रहा, जिसको केवल 663 वोट मिले। तीसरे स्‍थान पर स्‍पलैश रहा, जिसे 443 वोट मिले।

हुंडई ने आज सेंट्रो की प्री-बुकिंग के बारे में भी घोषणा की। कंपनी ने बताया कि नई सेंट्रो की प्री-बुकिंग 10 अक्‍टूबर 2018 से शुरू होगी और इस नई कार को 23 अक्‍टूबर 2018 को लॉन्‍च किय जाएगा। हालांकि कंपनी ने प्री-बुकिंग के लिए राशि का खुलासा नहीं किया है, लेकिन हमारा मानना है कि बुकिंग राशि 10,000 रुपए से अधिक नहीं होगी। हमारा यह भी मानना है कि हुंडई इयोन और ग्रांड आई10 के बीच आने वाली सेंट्रो की कीमत 2.5 लाख से लेकर 4.5 लाख रुपए के बीच होगी।

हालांकि कंपनी ने अभी तक इस छोटी कार के बारे में फाइनल प्रोडक्‍शन डिटेल जारी नहीं की है। लेकिन हमारा मानना है कि इसमें 1.1 लीटर पेट्रोल इंजन और ऑप्‍शनल सीएनजी किट होगी। नई सेंट्रो ऑटोमैटिक गियरबॉक्‍स के साथ भी आएगी। कंपनी ने कहा है कि भले ही इस नई कार का नाम पुराने सेंट्रो पर रखा गया है लेकिन यह तकनीकी रूप से काफी उन्‍नत अवतार में आएगी।

इसका मतलब है कि हम इसमें रिअर एसी, टच-स्‍क्रीन इंफोटेनमेंट या एंड्रॉयड ऑटो/एप्‍पल कारप्‍ले की उम्‍मीद कर सकते हैं। नई सेंट्रो का मुकाबला टाटा टियागो और मारुति सुजुकी वैगन आर से होगा।

SBI ने उठाया बड़ा कदम, अब दूसरे के बैंक खाते में नहीं जमा कर पाएंगे कैश

SBI ने उठाया बड़ा कदम, अब दूसरे के बैंक खाते में नहीं जमा कर पाएंगे कैश

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नई दिल्ली: लोगों के बैंक खाते को सुरक्षित रखने के लिए भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने बड़ा फैसला लिया है. नोटबंदी के दौरान बड़े पैमाने पर जालसाजी के आए मामले को देखते हुए एसबीआई ने फैसला लिया है कि किसी के खाते में कोई दूसरा शख्स पैसे नहीं जमा करा पाएगा.

यानी अगर मिस्टर 'A' का एसबीआई में बैंक खाता है तो केवल वही कैश काउंटर पर जाकर पैसे जमा करा पाएगा. यहां तक की कोई पिता भी अपने बेटे के SBI खाते में पैसे नहीं जमा करा पाएगा.

यह नियम लाने के पीछे ये है तर्क

एसबीआई से जब इस नियम को लागू करने के पीछे की वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि नोटबंदी के दौरान कई बैंक खातों में बड़ी संख्या में हजार और पांच सौ नोट जमा किए गए थे. अब जांच के बाद जब लोगों से इतने सारे नोटों के बारे में पूछा जा रहा है तो उनका कहना है कि किसी अनजान शख्स ने उनके बैंक खातों में पैसे जमा करा दिए हैं. उनका उससे कोई लेना-देना नहीं है.

इसके बाद आयकर विभाग ने सरकारी बैंकों से अनुरोध किया है कि वे ऐसे नियम बनाएं कि कोई दूसरा शख्स किसी के बैंक खाते में नकद रुपए नहीं जमा करा पाए, ताकि कोई व्यक्ति अपने बैंक खाते में जमा पैसे के बारे में अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से बच न सके. बैंक का कहना है कि इस व्यवस्था के लागू होने के बाद सेे आतंकी फंडिंग पर भी लगाम लगने की उम्मीद है।

दूसरे के बैंक खाते में पैसे जमा करने की अब ये होगी प्रक्रिया

बैंक ने इस नए नियम को लागू करने के साथ इसमें विशेष परिस्थितियों का भी ख्याल रखा है. उदाहरण के तौर पर अगर मिस्टर 'A' मिस्टर 'B' के बैंक खाते में नकदी जमा करना चाहते हैं तो 'A' को 'B' से एक अनुमति लेटर लिखवाना होगा, जिसपर 'B' का हस्ताक्षर भी होगा. इसके अलावा बैंक काउंटर पर नकदी के साथ दी जाने वाली जमा फॉर्म पर बैंक खाता धारक का हस्ताक्षर होना चाहिए. इन दो परिस्थितियों में ही कोई दूसरा शख्स किसी के बैंक खाते में नकदी जमा कर पाएगा. हालांकि बैंक ने ये भी साफ कर दिया है कि अगर कोई ऑनलाइन किसी के बैंक खाते में पैसे जमा कराना चाहता है तो वह इसके लिए स्वतंत्र है. यहां नया नियम लागू नहीं होगा.

एसबीआई का कहना है कि इसके अलावा अगर ग्रीन कार्ड और इंस्टा डिपॉजिट कार्ड है तो कोई भी व्यक्ति इस कार्ड के जरिये उसके खाते में बैंक जाकर या कैश डिपॅाजिट मशीन से पैसा जमा कर सकता है।

ईडी ने 90 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी मामले में नौ जगहों पर छापेमारी

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नई दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 90 करोड़ रुपये के एक कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में नौ जगहों पर शनिवार को छापेमारी की। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मेसर्स इंसुमति रिफाइनरीज प्राइवेट लिमिटेड आईआरपीएली की संलिप्तता वाले मामले में विरुदुनगर, मदुरई और कोयम्बटूर में तलाशी जारी है।

उन्होंने कहा कि इस मामले में मनी लौड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज कर दलिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि कंपनी का प्रबंधन आर. शेनबगान एवं अन्य द्वारा किया जा रहा था। उनसे जुड़े आवासीय एवं कारोबारी परिसरों पर छापेमारी की जा रही है। ईडी ने अपनी शिकायत में कहा है, ‘‘आईआरपीएल को भारतीय स्टेट बैंक की चेन्नई स्थित विदेशी शाखा से नकदी ऋण सुविधाएं, गारंटीपत्र तथा सावधि ऋण मिली हुई थी। 

कंपनी ने भारतीय स्टेट बैंक से फर्जी कंपनियों तथा रसीदों के आधार पर 46 गारंटीपत्र जारी कराये थे जो करीब 87.36 करोड़ रुपये के थे। इससे बैंक को करीब 90 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।’’ ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी तथा आरोपपत्र के आधार पर मनी लौड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।

जिओ फोन 501 रूपये में नहीं बल्कि मिलेगा मुफ्त, जानिये कैसे

जिओ फोन 501 रूपये में नहीं बल्कि मिलेगा मुफ्त, जानिये कैसे

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अगर आप जिओ फोन को खरीदने जा रहें है तो ये खबर आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकती है. हाल ही में जिओ द्वारा जिओ मानसून ऑफर शुरु किया गया जिसमे 501 रूपये में जिओ फोन दिया जा रहा है. ये फोन किसी भी कंपनी के फीचर फ़ोन के एक्सचेंज पर दिया जा रहा है.

दरअसल जिओ ने इस ऑफर को भुनाने के लिए 501 रूपये के अलावा किसी भी कंपनी का चालु हालत का फीचर फोन भी देना होगा. इसके अलावा इस फोन के साथ जिओ ने 594 रूपये का प्लान भी पेश किया है. जिसमे 6 महीने तक असीमित कॉल और प्रतिदिन 500 MB 4जी डेटा मिलेगा.

अगर आप जिओ फ़ोन खरीदते है तो आपको 501 रूपये का शुल्क देना होगा जो की 3 साल बाद आपके वापस मिल जायेंगे. इसके अलावा जिओ फोन के 594 रूपये का प्लान दिया जायेगा जिसमे 6 महीने के लिए असीमित कॉल और प्रतिदिन 500MB डेटा दिया जायेगा. मतलब प्रभावी रूप से आपको जिओ फोन बिलकुल मुफ्त मिल जायेगा.

बैंक में पैसे के साथ सोना भी करा सकेंगे जमा, मोदी सरकार ला रही नई अकाउंट स्‍कीम

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नई दिल्लीः मोदी सरकार जनधन खाता योजना की अपार सफलता के बाद एक नई खाता योजना पर काम कर रही है. यह खाता गोल्‍ड सेविंग एकाउंट होगा. नीति आयोग ने मोदी सरकार से सिफारिश की है कि देश में सोने के भंडारण की स्थिति सुधारने के लिए कुछ खास कदम उठाए जाएं. इसके लिए गोल्‍ड सेविंग एकाउंट, गोल्‍ड बोर्ड और देशभर में बुलियन एक्‍सचेंज खोले जाने की सिफारिश की गई है. यह खाता कोई भी व्यक्ति खुलवा पाएगा और यह आम अकाउंट की तरह बैंकों में खुलेगा.

गोल्‍ड सेविंग खाते में जमा पैसे के बराबर गोल्‍ड मिलेगा. लोग इस खाते से चाहे पैसा निकालें या उतनी रकम का सोना उन्‍हें मिल जाएगा. मसलन अगर आपके खाते में 60 हजार रुपए जमा हैं और सोने की कीमत 31000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास है तो आपके खाते में लगभग 20 ग्राम सोना क्रेडिट हो जाएगा. पासबुक में भी यही एंट्री होगी. इस पर ब्‍याज भी 2.5 फीसदी की दर से मिलेगा. अगर खाते से निकासी होती है तो गोल्‍ड पर आयात शुल्‍क नहीं लगेगा. खाते में पैसा और गोल्‍ड दोनों जमा करा सकेंगे.

इसके साथ ही नीति आयोग ने सरकार को सोने पर आयात शुल्क घटाने का सुझाव दिया है. फिलहाल सोने पर आयात शुल्क की दर 10 प्रतिशत है. इसी तरह सरकारी शोध संस्थान ने बहुमूल्य धातु पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर भी मौजूदा के 3 प्रतिशत से नीचे लाने का सुझाव दिया है. आयोग ने सरकार से स्वर्ण मौद्रिकरण योजना और सॉवरेन गोल्ड बांड योजना की समीक्षा और पुनर्गठन करने का सुझाव देते हुए बैंकों में नए स्वर्ण बचत खाते शुरू करने की सलाह दी है. आयोग ने सरकार से कहा है कि वह स्वर्ण बोर्ड तथा देशभर में बुलियन एक्सचेंज स्थापित करे.

नीति आयोग के प्रमुख सलाहकार रतन पी वाटल की अगुवाई वाली समिति की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि पूर्व में भारत में सीमा शुल्क कटौती के समर्थन में यह तर्क दिया जाता था कि इससे कर अनुपालन सुधरेगा और साथ ही भारत में तस्करी से आने वाले सोने में कमी आएगी. रिपोर्ट में कहा गया है कि इसी परिप्रेक्ष्य में क्षेत्र के अंदर कर अनुपालन वाली प्रणाली बनाने के लिए सोने पर मूल सीमा शुल्क जितना संभव हो उतना नीचे लाया जाना चाहिए.

इन फसलों को उगाने के लिए किसानों का सहारा बनेगी स्टैम कटिंग

शिमला मिर्च

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खीरा, शिमला मिर्च तथा टमाटर के लिए महंगे बीजों का झंझट खत्म। स्टैम कटिंग तकनीक इन फसलों को उगाने के लिए किसानों का सहारा बनेगी। बीज न मिल पाने की परेशानी से किसान न केवल छुटकारा पाएंगे अपितु मनचाही किस्म के उत्पाद भी उगा पाएंगे।

संरक्षित कृषि के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के संकर बीज अपर्याप्त हैं और पॉलीहाऊस उत्पादकों के लिए उपलब्ध ही नहीं है जबकि निजी क्षेत्र के संकर बीज महंगे हैं और कभी-कभी उत्पादकों को उपलब्ध भी नहीं हो पाते हैं। राज्य में संरक्षित कृषि की तरफ किसानों विशेषकर सब्जी उत्पादकों का रुझान बढ़ा है तथा एक अनुमान के अनुसार राज्य में वर्तमान में लगभग 30 हजार पॉलीहाऊस हैं। किसानों के इस बढ़ते रुझान के बावजूद किसानों को गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है।

वही संरक्षित कृषि के अंतर्गत बहुत कम संकर किस्में अच्छा प्रदर्शन करती हैं, जिसके कारण उत्पादकों के लिए बाजार में उपलब्ध संकर किस्मों को विकसित करने के लिए विकल्प सीमित हैं, ऐसे में स्टेम कलम टमाटर, शिमला मिर्च और खीरे में एक नई तकनीक है जो उत्पादकों के लिए अच्छा विकल्प हो सकती है। कृषि विश्वविद्यालय के सब्जी विज्ञान विभाग द्वारा टमाटर, शिमला मिर्च और खीरे की स्टेम कलम कटिंग प्रौद्योगिकी विकसित की है । कृषि विश्वविद्यालय के सब्जी विज्ञान विभाग के डा. प्रदीप कुमार ने कहा कि परंपरागत बीज के उपयोग से खीरा, शिमला मिर्च तथा टमाटर उगाना काफी महंगा रहता है, वहीं किसानों को बीज की उपलब्धता भी आसानी से नहीं हो पाती, ऐसे में स्टैम कटिंग विधि इसका बेहतर व सस्ता विकल्प है।

हानिकारक कीटों बीमारियों की निगरानी करें किसान 
कद्दू वर्गीय सब्जियों की वर्षाकालीन फसलों में हानिकारक कीटों बीमारियों की निगरानी किसान करें, तथा बेलों को ऊपर चढ़ाने की व्यवस्था करें ताकि वर्षा से सब्जियों की लताओं को सडऩे से बचाया जा सके। विशेषज्ञों ने परामर्श दिया की जल निकासी का उचित प्रबंध किसान रखें वहीं फल मक्खी से प्रभावित फलों को तोड़कर गहरे गड्ढे में दबा दें तथा फल मक्खी के बचाव हेतु खेत में विभिन्न स्थानों पर गुड या चीनी के साथ मेलाथियान 10 प्रतिशत का घोल बनाकर छोटे कप या किसी और बर्तन में रख दें ताकि फल मक्खी का नियंत्रण हो सके। वही बैंगन तथा टमाटर की फसल को प्रोरोह एवं फल छेदक कीट से बचाव हेतु ग्रसित फलों तथा पौधों को इकट्ठा कर नष्ट कर दें यदि कीट की संख्या अधिक हो तो स्पीनोसेड कीटनाशक का छिड़काव करें।

बालाघाट. : अमानक स्तर का चांवल प्रदाय करने का सिलसिला अभी भी जारी, प्रशासन आखिर चुप क्यों

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⧫ बालाघाट से आनंद ताम्रकार की रिपोर्ट : 9303939567

बालाघाट. जिले में कस्टम मिंलिंग के माध्यम से नागरिक आपूर्ति निगम को राईस मिलर्स द्वारा अमानक स्तर का चांवल प्रदाय करने का सिलसिला थमने का नाम नही ले रहा है। अभी हाल ही में बैहर तथा बालाघाट में गोदामों का निरीक्षण किये जाने पर 5 करोड रूपये का अमानक स्तर का चांवल अमान्य कर दिया गया है। जिसे अपग्रेड कर मान्य स्तर चांवल प्रदाय करने के निर्देश दिये गये है।

11 जुलाई को बालाघाट के गर्रा स्थित सी डब्ल्यू सी के गोदाम में भण्डारित किये गये चंावल का निरीक्षण भारतीय खादय निगम के गुणवत्ता नियंत्रक श्री सोंलकी ने किया। निरीक्षण के दौरान भण्डारित किये गये चंावल की बोरियों में बेग टू बेग चेक किये जाने पर गुणवत्ता में भिन्नता पाये जाने पर प्रदाय किये गये चांवल के बोरे बी आर एल (अमान्य) कर दिये गये।

जांच रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है की रिजेक्ट किये गये चांवल स्टाक को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ बदलवायें तथा जब तक रिप्लेसमेंट कार्य पूर्ण नही हो जाता तब तक संबंधित मिलर्स से नवीन चांवल की मात्रा स्वीकार नही की जाये। यह भी निर्देशित किया गया है की खाघन्न प्रदाय प्रेषण में प्रथम आवक प्रथम जावक के नियम का अनिवार्य रूप से पालन किया जाये। 

जिन मिलर्स के चांवल का लाट बी आर एल किया गया है उनमें अंजली राईस मिल 3240 बोरे, नैना राईस इंडस्टीज 3240 बोरे, तिरूपति राईस इंडस्टीज 3240, हर्ष राईस इंडस्टीज 3240 बोरे अमान्य कर दिये गये है। इस तारतम्य में बैहर स्थित एस डब्ल्यू सी के गोदाम में भण्डारित चांवल के स्टाक का गुणवत्ता नियंत्रक श्री सोंलकी द्वारा निरक्षण किये जाने पर वहां भण्डारित चांवल में बेग टू बेग गुणवत्ता में भिन्नता पाई गई चांवल के बोरे जीवित कीटों से ग्रस्त पाया गया जिसकी तत्काल धुमरीकरण खाघन्न को कीट मुक्त कर पून सुरक्षित भण्डारित करें। गोदाम नंबर 1 की छत फुटी हुई है जहां से वर्षा का पानी चांवल के स्टाक पर गिरने से स्टाक की छतिगस्त होने की संभावना है। 

निरीक्षण के दौरान गोदामों में तिरपाल अत्याधिक मात्रा में बिखरी पाई गई। निरीक्षण टीप में यह उल्लेखित किया गया है की चंावल स्टाक सफाई उपरांत नियमानुसार भण्डारित किया जाये  जिन बोरों में जाले पाये गये हैं उनका वैज्ञानिक ढंग से रखरखाव किया जाये। अमान्य किये गये चांवल के स्टाक को संबंधित मिलर्स से प्राथमिकता के आधार पर अपग्रेड कराया जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये की अमान्य किये गये चांवल के स्टाक को प्रदाय प्रेषण नही किया जाये तथा प्रथम आवक एवं प्रथम जावक के सिद्धांत का पालन किया जाये।

जिन राईस मिलों के चांवल के बोरे अमान्य किये गये है उनमें लक्ष्मी राईस मिल 3240, शताक्षी इंडस्टीज 3240, जैसवाल राईस मिल 1080, गुरूदेव राईस मिल 3240, योगेश राईस मिल 3240, लक्ष्मी राईस मिल 3240, अम्बिका राईस मिल 1080, बजरंग राईस मिल 1620, चैतन्य प्रसाद अग्रवाल 6480, बजरंग राईस मिल 3240, गुरूदेव राईस मिल 3240।

इस प्रकार बैहर में 32940 बोरे तथा बालाघाट 12960 बोरे कुल 45900 बोरे चांवल अमानक पाया गया है जिसकी कीमत 4 करोड 83 लाख रूपये लगभग बताई गई है।

बैन हो सकती है 340 से अधिक दवाएं, कुछ अन्य भी जांच के घेरे में

नई दिल्ली । केंद्र सरकार जल्द ही करीब 343 निश्चित खुराक मिश्रण (एफडीसी) वाली दवाओं को प्रतिबंधित कर सकती है। ये दवाएं मरीजों के लिए हानिकारक बताई गईं हैं। प्रतिबंधित हो चुकी दवाओं का मार्केट साइज अनुमानित रुप से 200 से 250 अरब रुपये का है। सरकार अगर ऐसा करती है तो देश की शीर्ष दवा कंपनियां प्रभावित होंगी। यह जानकारी एक मीडिया रिपोर्ट के जरिए सामने आई है।

पेसेंट एडवोकेसी ग्रुप का दावा है कि अन्य एफडीसी भी निशाने पर हैं। इन 343 एफडीसी का बाजार करीब 20 से 22 अरब रुपये का है। एफडीसी एक ऐसी दवा होती है जिसमें दो या उससे अधिक सक्रिय तत्व एक निश्चित खुराक अनुपात में होते हैं। मार्च 2016 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने चंद्रकांत कोकटे समिति की सिफारिशों के आधार पर 349 एफडीसी पर प्रतिबंध लगा दिया था।

समिति ने पाया था कि ये दवाएं अव्यवहारिक हो गई हैं और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं। दवा निर्माताओं की ओर से सरकार के इस कदम को अदालत में चुनौती दिए जाने के बाद पिछले साल दिसंबर में उच्चतम न्यायालय ने औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (डीटीएबी) को इसकी समीक्षा करने को कहा था।

डीटीएबी की बीते दिन नई दिल्ली में हुई बैठक में विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया था। इस समिति ने 349 प्रतिबंधित एफडीसी की जांच की और फिर उन पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की। देश के दवा बाजार में एफडीसी का योगदान 1.8 फीसद का है। जिसे करीब 6,000 ब्रांड तैयार करते हैं। अधिकांश दवाएं ऐबट हेल्थकेयर, मैनकाइंड फार्मा, वॉकहार्ट, एल्केम, ल्यूपिन, ग्लेनमार्क, सन फार्मा, एरिस लाइफसाइंसेज और इप्का बनाती हैं।

बंद होने जा रही हैं SBI समेत सरकारी बैंकों की 70 शाखाएं, बैंकों की हालत बुरी

बंद होने जा रही हैं SBI समेत सरकारी बैंकों की 70 शाखाएं, बैंकों की हालत बुरी

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नई दिल्ली। भारत में बैंको की बिगड़ती हालत से तो सभी वाकिफ हैं। रिजर्व बैंक ने भी बैंकों की बुरी होती हालत पर कई बार चिंता जताई हैं। बैंको की हालत में कोई सुधार देखाने को तो नहीं मिल रहा हैं। बल्कि दिन ब दिन बैंकों की हालत बुरी ही होती जा रही हैं।

एक बार फिर बैंको के लिए बुरी खबर आ गई हैं।दरअसल विदेशों में जो भारतीय बैंकों की शाखाएं हैं उन पर ताला लगने जा रहा हैं। जी हां विदेशों में भारतीय सरकारी बैंकों की कुल 216 शाखाएं हैं। इन शाखाओं में से कुल 70 शाखाएं इस साल के अंत तक बंद होने जा रही हैं। 70 शाखाओं के आलावा विदेशों में इन बैंकों की अन्य सेवाएं भी बंद होंगी।

बंद होगी 70 बैंक शाखाएं
वित्त मंत्रालय के सीनियर अधिकारियों ने बताया है की भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, आईडीबीआई बैंक और बैंक ऑफ़ इंडिया विदेशों से अपनी सेवाओं में भारी कटौती करेंगे। पूंजी बचाने के लिए इस साल के अंत तक कुल 216 विदेशी शाखाओं में से 70 को बंद करने की उम्मीद है। अधिकारियों का कहना है की यह क़दम बैंको की हालत में सुधार लाने, खर्चों को कम करने और पूंजी बचाने के लिए किया जा रहा है। खाड़ी के देशों जैसे ओमान और संयुक्त अरब में भी ये बैंक उन ब्रांचों को बंद करेंगी जिनसे पर्याप्त लाभ हासिल नहीं हो रहा है।अधिकारी ने कहा कि कुछ शाखाओं को छोटे कार्यालयों में परिवर्तित किया जा रहा है।

बैंक ने बेचनी शुरु की विदेशों में संपत्ति

बैंकों ने गैर-मूल परिसंपत्तियों की बिक्री भी शुरू कर दी हैं। इतना ही नहीं बैंक ने अयोग्य शाखाओं को भी बंद करना चालू कर दिया हैं। पूंजी को कम करने के लिए अन्य कदम भी उठाने शुरू कर दिए हैं। अब तक, विदेशों में 37 बैंक और उनकी शेवाओं को बंद किया जा चुका हैं। साल के अंत तक 60-70 37 बैंक को बंद कर दिया जाएंगे। ये ऑपरेशन पूर्ण शाखाओं, प्रतिनिधि कार्यालयों और प्रेषण कार्यालयों का संयोजन है।

एसबीआई ने बंद की छह विदेशी शाखाएं
अधिकारियों का कहना है की कुछ महीनों में एसबीआई की छह विदेशी शाखाएं बंद कर दी हैं। जबकि श्रीलंका और फ्रांस में कुछ शाखाओं को छोटे कार्यालयों में परिवर्तित किया जा रहा है। देश का सबसे बड़ा ऋणदाता विदेश में नौ और शाखाओं को बंद करने की योजना बना रहा है।

खुशखबरीः होम एप्लायंस होंगे सस्ते-फ्रिज, वाशिंग मशीन, टीवी पर जीएसटी 28% से घटकर 18%

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जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसलाः सैनिट्री नैपकिन को GST फ्री किया गया

नई दिल्लीः आज जीएसटी काउंसिल की 28वीं बैठक हुई जिसमें कई अहम वस्तुओं पर जीएसटी की दर को घटाया गया है. जीएसटी काउंसिल ने आज बड़ा फैसला लिया है जिसके बाद होम एप्लायंसेज पर लगने वाले 28 फीसदी टैक्स को घटाया गया है. इलेक्ट्रॉनिक आईटम जैसे फ्रिज, वाशिंग मशीन, टीवी जैसे उत्पादों पर जीएसटी 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी किया गया है. सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है. आम जनता के लिए ये बेहद राहत की खबर है और इन उत्पादों पर जीएसटी घटने से इन पर लगने वाला टैक्स कम होगा और ये उत्पाद सस्ते होंगे.

इसके अलावा पेंट को भी 28 फीसदी के स्लैब से घटाकर 18 फीसदी किया गया है. आने वाले त्योहारों के सीजन में आपके लिए घरों में पेंट कराना महंगा नहीं पड़ेगा. जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 4 अगस्त को केरल में होगी. इसके अलावा जीएसटी काउंसिल ने अहम फ़ैसला लिया है कि सैनिट्री नैपकिन को जीएसटी से बाहर कर दिया जाए यानी सैनिट्री नैपकिन पर जीएसटी की दर को शून्य कर दिया गया है. इस पर जीएसटी की दर पहले 12 फ़ीसदी थी जिसे हटाकर 0 फ़ीसदी कर दिया गया है.

मिली जानकारी के मुताबिक जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में 35 से ज्यादा उत्पादों पर जीएसटी रेट घटाए गए हैं. बताया जा रहा है कि बांस और बांस की फ्लोरिंग पर जीएसटी की दर 18 फीसदी से घटकर 12 फीसदी कर दी गई है. इसके अलावा 28 फीसदी वाले कई प्रोडक्ट्स पर भी जीएसटी की दर को कम किया गया है.

जीएसटी काउंसिल की 28वीं बैठक की अध्यक्षता अभी वित्त मंत्री का कार्यभार संभाल रहे पीयूष गोयल ने की. पीयूष गोयल ने पहली बार जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता की है. बैठक में पीयूष गोयल, वित्त सचिव हसमुख अढ़िया और वित्त राज्य मंत्री ने हिस्सा लिया है.

रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में खुलासा, 'कर्ज माफ करने से किसानों को नहीं हुआ कोई लाभ'

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दिल्ली : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आर.बी.आई.) ने कहा है कि प्रदेश सरकारों ने किसानों को राहत देने के लिए उनके कर्ज माफ जरूर कर दिए, लेकिन इससे उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ है। जिन किसानों के कर्ज माफ हुए हैैं बैैंक उन्हें अब कर्ज देने से ही मना कर रहे हैैं।

ऐसी स्थिति में मजबूरन किसान आढ़तियों व साहूकारों के चंगुल में फंस रहे हैैं और उनसे कर्ज ले रहे हैैं। इस संबंध में आर.बी.आई. ने एक रिपोर्ट जारी की है। सरकारों को इस रिपोर्ट के बाद एक बार फिर से कर्ज माफी के बारे में सोचने की जरूरत है।

जिनके कर्ज माफ हुए उन्हें बैैंक नहीं दे रहे अब कर्ज
पंजाब समेत देश के अन्य रा’यों द्वारा किसानों को दी गई कर्ज माफी पर भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने ऐतराज जताया है। जुलाई की अपनी रिपोर्ट में आर.बी.आई. ने किसानों की कर्ज माफी पर कहा है कि इसका रा’यों की आर्थिक हालत पर जहां बुरा असर पड़ा है वहीं किसानों को फसलों की पैदावार बढ़ाने में इसका कोई लाभ नहीं हुआ है।

पंजाब के किसानों पर 80 हजार करोड़ का कर्ज
पंजाब के किसानों पर इस समय 80 हजार करोड़ रुपए का कर्ज है। मार्च 2017 में किसानों का पूरा कर्ज माफ करने के वादे के साथ कैप्टन सरकार सत्ता में आई थी। सरकार ने अढ़ाई एकड़ तक के किसानों का 2 लाख रुपए तक कर्ज माफ किया है। यह अलग बात है कि किसान इस कर्ज राहत से संतुष्ट नहीं हैं। वे चाहते हैं कि सरकार उनका पूरा कर्ज माफ करे।

 

1.32 लाख की इस जबरदस्त कार को देख कर हैरान रह जाएंगे आप

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आपका हमारे इस पेज कार एंड बाइक एक्सपर्ट पर स्वागत है। बजाज जो की भारत की सबसे लोकप्रिय कार निर्माताओं में से एक है वो जल्द ही अपनी इस नई कार को मार्किट में लांच करने जा रही है। बजाज की इस कार का नाम ऑटो क्यूट है। कंपनी द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार बजाज की यह नई कार एक लीटर में 36 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज दे सकती है। कंपनी ने इस कार को मध्य वर्गीय लोगों के लिए बनाया है।

भारत सर्कार ने बजाज की इस नई कार को सड़को पर उतरने की मंजूरी दे दी है। जल्द ही बजाज की यह कार बाजार में आने की उम्मीद जताई जा रही है। बजाज ने अपनी इस कार में 216.6 सीसी का पेट्रोल इंजन दिया है। जो 5 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आएगा। इस कार में 13.2 बीएचपी की पावर उत्पादन करने की शमता है। इस कार की टॉप स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। बजाज की इस कार में 4 लोग सवार हो सकते हैं।

क्या आपको इस कार की कीमत सही लगी या यह और कम होनी चाहिए? क्या आप इसको खरीदना चाहेंगे, निचे कमैंट्स में जरूर बताएं।

तमिलनाडु के ठेकेदार नागराजन सेय्यदुरई की है कंपनी

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आयकर विभाग ने तमिलनाडु में राजमार्ग निर्माण के काम में लगी एक कंपनी के परिसरों पर आज छापा मारे और 160 करोड़ रूपये नकद एवं 100 किलोग्राम सोना जब्त किया। आयकर सूत्रों ने यह जानकारी दी।

छापे मेसर्स एसपीके एंड कंपनी के परिसरों पर मारे गए जो कि सरकार से ठेका मिलने के बाद सड़क एवं राजमार्ग निर्माण लगी एक पार्टनरशिप कंपनी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘ अभी तक करीब 160 करोड़ रूपये नकद जब्त किये गये हैं जिसके बिना हिसाब का होने का संदेह है।

इसके साथ ही करीब 100 किलोग्राम सोने के आभूषण भी जब्त किये गये हैं। छापेमारी अभी भी जारी है और यह आंकड़ा ऊपर जा सकता है। कर अधिकारियों ने इसे देश में की गई छापेमारी में अब की गई सबसे बड़ी जब्ती बताया।

उन्होंने कहा कि विभाग की चेन्नई इकाई यह अभियान संचालित कर रही है। उन्होंने कहा कि विभाग को पैसों के असामान्य लेन - देन की सूचना मिली थी जिसके बाद कर चोरी के संदेह में छापेमारी की गयी। चेन्नई में 17, अरुप्पुकोट्टाई में चार और कोटपाडी में एक परिसर सहित 22 परिसरों में छापेमारी की जा रही है।

उन्होंने कहा कि नकदी खड़ी कारों में बड़े बैग में रखी गई थी। अभी तक दर्जनों सोने के बिस्कुट बरामद किये गए हैं। छापेमारी और एक दिन जारी रहने की उम्मीद है।

पेट्रोलियम एवं केरोसिन लायसेंस नवीनीकरण के लिए करें ऑनलाईन आवेदन

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भोपाल।  खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सेवा पेट्रोलियम एवं केरोसिन लायसेंस रिन्यूवल की अनुमति प्रदान की जाती है। नागरिकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए एनआईसी के द्वारा विकसित ऑनलाईन पोर्टल सर्विस प्लस के माध्यम से एक जुलाई से यह सेवा ऑनलाईन की गई है,

जिसमें आम नागरिक घर बैठे या समीप के कामन सर्विस सेंटर से ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। आम नागरिक http://serviceonline.gov.in वेबसाइट पर जाकर स्वयं को पंजीकृत कर इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। प्रारंभ में इस सेवा को ऑनलाईन तथा ऑफलाईन दोनों मोड पर प्रारंभ किया गया है।

एक अक्टूबर से लागू होगा TDS, छोटे कारोबारियों को राहत देने की तैयारी में सरकार

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वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अंतर्गत आईटी से जुड़े मुद्दों पर गठित मंत्री समूह की बेंगलुरू में शनिवार को आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए बिहार के उपमुख्यमंत्री और मंत्री समूह के अध्यक्ष सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बैठक में एक अक्टूबर से टीडीएस लागू करने की अनुशंसा की गई है। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में बड़े निर्माण विभागों जैसे सड़क व सिंचाई परियोजनाओं से जुड़े कन्ट्रैक्टर (ठेकेदारों) पर यह लागू किया जाएगा।

उन्होंने कहा, "बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए इंफोसिस एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार करेगा, जिससे करवंचकों पर कड़ी निगाह रखी जाएगी। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र की तरह पूरे देश में ई-वे बिल की निगहबानी के लिए मालवाहक वाहनों में इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाने की जिम्मेदारी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) को दी गई है।"

मोदी ने बताया, "आगामी 21 जुलाई को नई दिल्ली में होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में जीएसटी कानूनों में व्यापक बदलाव पर विचार किया जा सकता है। छोटे कारोबारियों के हित में कम्पोजिशन स्कीम के तहत टर्नओवर की सीमा एक करोड़ से बढ़ाकर डेढ़ करोड़ रुपये हो सकती है। व्यापक बदलाव कर रिटर्न के प्रारूप को महज एक पेज कर दिया जाएगा।"

उन्होंने कहा, "पहले जहां साल में 37 रिटर्न दाखिल करने होते थे, वहीं अब औसतन मासिक एक और साल में मात्र 13 रिटर्न ही दाखिल करने होंगे। 80 प्रतिशत डीलर जो सीधे उपभोक्ताओं को माल बेचते हैं, अब मात्र तीन पंक्ति का रिटर्न दाखिल कर सकेंगे।"

उन्होंने कहा, "ई-वे बिल की निगरानी के लिए राज्य की सीमा पर सेंसरयुक्त कैमरा लगे रहेंगे तथा मालवाहक वाहनों में इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाया जाएगा। कैमरा के सामने वाहनों के आते ही यह पता चल जाएगा कि ई-वे बिल के साथ माल का परिवहन किया जा रहा है या नहीं।" उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में इलेक्ट्रॉनिक चिप की व्यवस्था लागू कर दी गई है। पूरे देश में इस व्यवस्था को लागू करने के लिए एनआईसी को अध्ययन कर रिपोर्ट देने की जिम्मेदारी दी गई है।