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नई दिल्लीः मोदी सरकार जनधन खाता योजना की अपार सफलता के बाद एक नई खाता योजना पर काम कर रही है. यह खाता गोल्ड सेविंग एकाउंट होगा. नीति आयोग ने मोदी सरकार से सिफारिश की है कि देश में सोने के भंडारण की स्थिति सुधारने के लिए कुछ खास कदम उठाए जाएं. इसके लिए गोल्ड सेविंग एकाउंट, गोल्ड बोर्ड और देशभर में बुलियन एक्सचेंज खोले जाने की सिफारिश की गई है. यह खाता कोई भी व्यक्ति खुलवा पाएगा और यह आम अकाउंट की तरह बैंकों में खुलेगा.
गोल्ड सेविंग खाते में जमा पैसे के बराबर गोल्ड मिलेगा. लोग इस खाते से चाहे पैसा निकालें या उतनी रकम का सोना उन्हें मिल जाएगा. मसलन अगर आपके खाते में 60 हजार रुपए जमा हैं और सोने की कीमत 31000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास है तो आपके खाते में लगभग 20 ग्राम सोना क्रेडिट हो जाएगा. पासबुक में भी यही एंट्री होगी. इस पर ब्याज भी 2.5 फीसदी की दर से मिलेगा. अगर खाते से निकासी होती है तो गोल्ड पर आयात शुल्क नहीं लगेगा. खाते में पैसा और गोल्ड दोनों जमा करा सकेंगे.
इसके साथ ही नीति आयोग ने सरकार को सोने पर आयात शुल्क घटाने का सुझाव दिया है. फिलहाल सोने पर आयात शुल्क की दर 10 प्रतिशत है. इसी तरह सरकारी शोध संस्थान ने बहुमूल्य धातु पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर भी मौजूदा के 3 प्रतिशत से नीचे लाने का सुझाव दिया है. आयोग ने सरकार से स्वर्ण मौद्रिकरण योजना और सॉवरेन गोल्ड बांड योजना की समीक्षा और पुनर्गठन करने का सुझाव देते हुए बैंकों में नए स्वर्ण बचत खाते शुरू करने की सलाह दी है. आयोग ने सरकार से कहा है कि वह स्वर्ण बोर्ड तथा देशभर में बुलियन एक्सचेंज स्थापित करे.
नीति आयोग के प्रमुख सलाहकार रतन पी वाटल की अगुवाई वाली समिति की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि पूर्व में भारत में सीमा शुल्क कटौती के समर्थन में यह तर्क दिया जाता था कि इससे कर अनुपालन सुधरेगा और साथ ही भारत में तस्करी से आने वाले सोने में कमी आएगी. रिपोर्ट में कहा गया है कि इसी परिप्रेक्ष्य में क्षेत्र के अंदर कर अनुपालन वाली प्रणाली बनाने के लिए सोने पर मूल सीमा शुल्क जितना संभव हो उतना नीचे लाया जाना चाहिए.
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