प्रतिनिधि// सावित्री लोधी (अशोक नगर // टाइम्स ऑफ क्राइम)
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अशोक नगर। जिले में अधिकांश विभाग किराये के भरोसें चल रहे हैं। अशोकनगर को जिला बने सात वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। पर जिला स्तर की सुविधाएं जिलावासियों को मिलना बाकी हैं। शहरवासियों को काफी इंतजार करने के बाद अशोकनगर परिवहन विभाग शुरू किया गया हैं। इससे पूर्व नगरवासियों को परिवहन संबंधित कार्यों के लिए गुना तक जाना पड़ता था। परिवहन विभाग के अतिरिक्त होमगार्ड कार्यालय एवं छात्रावास किराये के भवनों के भरोसे चल रहे हैं। प्रशासन द्वारा अभी तक विभिन्न विभागों के लिए भवन उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा भवन निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराने के संबंध में मुख्यालय पर प्रस्ताव बनाकर भेजे जा चुके हैं, वहीं दूसरी ओर इसके बाद भी प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।
जिला मुख्यालय पर स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय के लिए भी भवन उपलब्ध नहीं हो पाया हैं। कलेक्ट्रेट कार्यालय को स्थानीय पॉलीटक्रिक महाविधालय में लगाया जा रहा हैं। इसके अतिरिक्त आदिमजाति कल्याण विभाग, राजस्व विभाग, श्रम विभाग सहित अन्य विभाग महाविधालय भवन के भरोसे चल रहे है। इसक चलते छात्रों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। वहीं एसपी कार्यालय को छात्रावास भवन में चलाया जा रहा हैं। गौरतलब हैं कि राजनीतिक खींचतान के चलते कलेक्ट्रेट कार्यालय के निर्माण के लिए जगह का चुना नहीं हो पा रहा है।
कलेक्ट्रेट भवन निर्माण के लिए अशोकनगर विधायक इजी. लडडूराम कोरी द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज ङ्क्षसह चौहान को 6 जगह का प्रस्ताव बनाकर भेजा हैं। जिसमें तुलसी सरोवर के पास स्थित शासकीय भूमि, मोहरी भूमि सहित चार अन्य जगह सम्मिलित हैं। जिले में किराये के भवनों में चल रहे सरकारी विभागों के लिए जनप्रतिनिधि द्वारा प्रयास किए जाएं तो इनका भवन निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध हो सकती हैं।
जिला मुख्यालय पर स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय के लिए भी भवन उपलब्ध नहीं हो पाया हैं। कलेक्ट्रेट कार्यालय को स्थानीय पॉलीटक्रिक महाविधालय में लगाया जा रहा हैं। इसके अतिरिक्त आदिमजाति कल्याण विभाग, राजस्व विभाग, श्रम विभाग सहित अन्य विभाग महाविधालय भवन के भरोसे चल रहे है। इसक चलते छात्रों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। वहीं एसपी कार्यालय को छात्रावास भवन में चलाया जा रहा हैं। गौरतलब हैं कि राजनीतिक खींचतान के चलते कलेक्ट्रेट कार्यालय के निर्माण के लिए जगह का चुना नहीं हो पा रहा है।
कलेक्ट्रेट भवन निर्माण के लिए अशोकनगर विधायक इजी. लडडूराम कोरी द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज ङ्क्षसह चौहान को 6 जगह का प्रस्ताव बनाकर भेजा हैं। जिसमें तुलसी सरोवर के पास स्थित शासकीय भूमि, मोहरी भूमि सहित चार अन्य जगह सम्मिलित हैं। जिले में किराये के भवनों में चल रहे सरकारी विभागों के लिए जनप्रतिनिधि द्वारा प्रयास किए जाएं तो इनका भवन निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध हो सकती हैं।