ब्यूरो प्रमुख // संतोष प्रजापति (बैतूल// टाइम्स ऑफ क्राइम)
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बैतूल . बैतूल जिले में सौर ऊर्जा के तथाकथित उपयोग की कपोल काल्पनिक कहानी गढ़ कर शासन को करोड़ो का चूना लगाने का बैतूल जिले में सिलसिला बरकरार है। पहले कहा गया था कि इसके प्रयोग ने बिजली कटौती को बेअसर कर दिया है। लेकिन जमीनी हकीगत कुछ और ही बयां करती है। पूरे जिले में जगह-जगह लगाए गए सोलर पैक के सबसे शर्मनाक परिणाम सामने आ रहे हैं। जिले के बालिका एवं बालक छात्रावासो में मिल रहे दिल्ली एवं इन्दौर मेड कंपनियों के सौर ऊर्जा सयंत्र के नाम पर लम्बा चौड़ा बाजार इस बार विधानसभा सत्र के दौरान भी उठ चुका है। पूरे जिले मे ग्राम पंचायतो से लेकर छात्रवासो में भी सप्लाई किए गए सौर ऊर्जा सयंत्र या तो बंद पड़े है या फिर कबाड़े की शक्ल ले चुके है। नीजी क्षेत्रो की भागेदारी एवं सप्लाई के बाद अब राज्य सरकार के अक्षय ऊर्जा निगम आदिवासी विकास विभाग के तथाकथित परिपत्र का हवाला देकर आदिम जाति कल्याण विभाग की एक अति महत्वाकांक्षी योजना में अभी से भ्रष्ट्राचार की बू आने लगी है। बैतूल जिले में आजकल हर किसी सरकारी विभाग पर सौर ऊर्जा सयंत्र का बुखार चढ़ा हुआ है। पांच हजार के सयंत्र के पचास हजार रूपए के बिलो के भुगतान में लोगो की लम्बी - चौड़ी कमाई नजऱ आने लगी है।
