भोपाल 13 अगस्त ।शिवराज सरकार अब प्रशासनिक विवाद में उलझनें जा रही हैं ।इसके कारण बड़ा असंतोष सामने आने वाला हैं ।
. दरअसल असंतोष का कारण यह हैं कि लम्बे समय के बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आनन फानन प्रदेश के लगभग 55 विभागों में से केवल 14 विभागों से नाम प्राप्त कर 20 अधिकारियों के नामों को आई ए एस अवार्ड हेतु भेजने के लिये अंतिम रुप दे दिया गया।
. बताया जाता है कि सामान्य प्रशासन विभाग(जीएडी) द्वारा विभिन्न विभागों हेतु 30जून अंतिम तिथि निर्धारित कर पत्र लिखे जाकर विभागीय मंत्री के अनुमोदन से नाम भेजने को कहा था।
इस प्रक्रिया में जिन नामों को आगे बढाया जाना था उन विभागों के मंत्रियो का मेनेजमेंट सुनियोजित तरीके से किया जा चुका था जिससे वे 30 जून के पूर्व जीएडी पहुच जायें।शेष नामों को अंतिम तिथि का कारण बताकर फाईलों को वापस लाैटा दिया गया।ऐसे में कई विभागो के योग्य अधिकारियो के नाम जीएडी पहुंचने के पहले ही बाहर हो गए।
जीएडी द्वारा अंतिम तिथि जानबूझकर आगे नहीं बढाई जबकि 30 जून के बाद एक माह से अधिक समय बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक की नौटंकी की गई तथा इतने कम विभागों से नाम प्राप्त होने के बिन्दु को नज़रअन्दाज किया गया।
इस प्रकार आई ए एस जैसे सर्वोच्च प्रशासनिक पद की चयन प्रकिया एक बार फिर विवाद एवं संदेह के घेरे में नज़र आ रही है।
