TOC NEWS // अवधेश पुरोहित
भोपाल । मध्यप्रदेश में यूँ तो परिवहन विभाग के प्रदेश में स्थापित बैरियरों पर अवैध वसूली का सिलसिला हमेशा सुर्खियों में रहा है दिग्विजय सिंह के शासनकाल में तो एक बार जब दतिया जिले के प्रभारी सचिव और तत्कालीन कलेक्टर शिवपुरी जिले में स्थित सिकंदरा बैरियर पर अचानक रुक गए थे तो उस दौरान उस परिवहन चौकी पर ऐसी हड़बड़ी का माहौल् बना कि वहां रखे गमलों और अखबार की रद्दियों से लाखों रुपए अवैध कमाई के उजागर हुए।
इसे भी पढ़ें :- मध्य प्रदेश: पुलिस द्वारा फायरिंग में 6 किसानों की मौत, कर्फ्यू लगा
खैर, इसे रोकने के लिए जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उमा भारती के कार्यकाल के दौरान उमाशंकर गुप्ता ने विधानसभा में एक अध्यादेश के माध्यम से यह आरोप लगाया कि राज्य के परिवहन चौकियों पर पूर्ववर्ती सरकार की तरह अवैध वसूली का दौर जारी है और राज्य के ट्रकों से १२०० रुपये तो बाहर के ट्रकों से २४०० रुपए की अवैध वसूली की जा रही है लेकिन मजे की बात यह है कि जब वह स्वयं परिवहन मंत्री बने तो उनके द्वारा उठाई गई विधानसभा में इस समस्या का समाधान वह तक नहीं कर पाए और उनके परिवहन मंत्री रहते जो कुछ उस समय घटा वह भी अपने आपमें चर्चाओं में है
इसे भी पढ़ें :- कोहली की डिनर पार्टी में दिखे भगोड़े माल्या, भारतीय क्रिकेट टीम ने बनाई दूर
लेकिन प्रदेश में जहां इस तरह की परिवहन चौकियों पर अवैध वसूली का खेल बंद होने का दावा परिवहन विभाग द्वारा किया जा रहा है लेकिन इसके बावजूद भी प्रदेश के नया गांव और सेंधवा बैरियर पर जो खेल इन दिनों चल रहा है वह भी चर्चाओं में है तो इसके साथ-साथ मध्यप्रदेश के आरटीओ नाकों पर पंजाब से आने वाले हार्वेस्टर से होने वाली अवैध वसूली की चर्चा इतनी चली कि उसकी शिकायत प्रधानमंत्री तक पहुंच गई
इसे भी पढ़ें :- पत्नी के साथ सेक्स वीडियो डालता था पार्न साइट पर ..
प्रधानमंत्री ने इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए इस तरह की प्रदेश में चल रहे ४५ अवैध परिवहन बैरियरों को बंद करवा दिया क्योंकि इन बैरियरों पर पंजाब के हार्वेस्टर मालिकों से २५ हजार रुपये तक की अवैध वसूली का सिलसिला जारी था हालांकि यह रकम कहां तक पहुंचती और जब इस तरह की शिकायत प्रधानमंत्री तक पहुंची तो इससे पहले राज्य के परिवहन आयुक्त और परिवहन से जुड़े अधिकारियों तक पहुंची होगी मगर उन्होंने इस दिशा में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की यह भी जांच का विषय है,
इसे भी पढ़ें :- लोक निर्माण विभाग (PWD) घोटाले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तीन एफआईआर दर्ज
लेकिन इस तरह की अवैध कमाई पर यदि ठोस कार्यवाही करने का काम प्रधानमंत्री ने किया तो इसके बाद इस प्रदेश में चल रहे वर्षों से परिवहन चौकियों पर व्याप्त भ्रष्टाचार की खबरें चर्चाओं में चल निकलीं, हालांकि परिवहन विभाग प्रदेश की परिवहन चौकियों पर अवैध वसूली की प्रथा बंद होने का दावा करता नजर आ रहा है लेकिन ऐसा नहीं लगता कि यह प्रथा बंद हो गई। हालांकि नयागांव बैरियर के मामले में नीमच के आप के संयोजक नवीन अग्रवाल द्वारा प्रधानमंत्री को भेजी गई शिकायतों में नयागांव बैरियर पर चल रहे अवैध वसूली का सिलसिलेवार ब्यौरा देते हुए इस तरह की अवैध वसूली को समाप्त करने की मांग की है देखना अब यह है कि नवीन अग्रवाल की यह पहल क्या रंग लाती है।
