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केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 24 साल से चली आ रही ओबीसी कोटे में आरक्षण को खत्म कर दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार की शाम आयोजित बैठक में क्रीमीलेयर के दायरे को बढ़ाने का फैसला किया है।
केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले के बाद अब पब्लिक सेक्टर कंपनियों, बैंकों और बीमा कंपनियों में काम कर रहे पिछड़े वर्ग के अधिकारियों के बच्चों को सरकारी नौकरियों और एडमिशन में आरक्षण का फायदा नहीं मिल सकेगा।
आपको बता दें कि इसके साथ ही इस फैसले से अब क्रीमी लेयर में आने वाले लोगों में पीएसयू, बैंक और बीमा कंपनियों के अधिकारी भी शामिल हो गए हैं।
बता दें कि मौजूदा समय तक क्रीमी लेयर का नियम सिर्फ केंद्र सरकार की नौकरियों में लागू होता था। देश में करीब 300 सरकारी कंपनियां हैं। इस फैसले के लागू होने के बाद लाखों परिवारों पर इसका असर पड़ेगा।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने उन पदों की पहचान कर ली है उनकी आमदनी चाहे कुछ भी हो, क्रीमी लेयर का हिस्सा माना जाएगा और उनके बच्चों को आरक्षण नहीं मिलेगी।
