TOC NEWS @ www.tocnews.org
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने दिल्ली में उप राज्यपाल बनाम चुनी हुई सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बेहद उत्साहिस हैं। उन्होंने कोर्ट के फैसले को ‘प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र के लिए जबरदस्त जीत’ बताया है। उन्होंने कहा कि इस कानूनी लड़ाई की शुरुआत के लिए केंद्र की मोदी सरकार में जो भी जिम्मेदार हैं, उसे जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए।
Thumping victory for representative democracy. I welcome SC judgement in the Delhi Govt vs LG case.— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) July 4, 2018
चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा, 'दिल्ली सरकार बनाम उप राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। यह प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र के लिए बड़ी जीत है।' पूर्व गृह मंत्री ने सवाल किया, 'उप राज्यपाल (अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले) ने अपने सियासी आकाओं द्वारा कानून के संदर्भ में खुद को क्यों गुमराह होने दिया।'
Why did the LG (with a fine track record) allow himself to be misdirected in law by his political masters?— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) July 4, 2018
उन्होंने कहा, 'कानूनी लड़ाई की शुरुआत के लिए केंद्र सरकार में जो भी जिम्मेदार है, उसे दायित्व लेनी चाहिए, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे।' सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में कहा कि एलजी अनिल बैजल के पास स्वतंत्र फैसला करने का अधिकार नहीं हैं और उन्हें मंत्रिपरिषद की मदद से एवं सलाह पर काम करना होगा।
Why did the LG (with a fine track record) allow himself to be misdirected in law by his political masters?— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) July 4, 2018
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अपने फैसले में यह भी कहा कि उप राज्यपाल अवरोधक के तौर पर कार्य नहीं कर सकते। बता दें कि पी. चिदंबरम ने भी केजरीवाल सरकार की ओर से कानूनी लड़ाई लड़ी है।
