Saturday, April 13, 2019

नोटबंदी से मोदी सरकार ने व्यापारियों को बर्बाद कर दिया: राहुल गांधी

नोटबंदी से मोदी सरकार ने व्यापारियों को बर्बाद कर दिया: राहुल गांधी
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नई दिल्ली : नोटबंदी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरते हुए कहा कि नोटबंदी से छोटे व्यापारियों बर्बाद कर दिया। दूसरा झटका जीएसटी को लेकर दिया। मोदी सरकार ने व्यापारियों की कमर तोड़कर रख दिया। उन्होंने व्यापारियों से वादा करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर हम गब्बर सिंह टैक्स को बदल देंगे। और सिंपल जीएसटी लगाएंगे, एक जीएसटी लाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि वे मन की बात करते है और हम काम की बात करते हैं।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों से वादा करते हुए कहा कि जैसे ही 2019 में कांग्रेस की सरकार आएगी। हम किसानों के लिए अलग बजट बनाएंगे। किसानों को साल की शुरुआत में पता चल जाएगा कि उसकी सरकार किसानों के लिए क्या करने जा रही हैं। एमएसपी कितनी बढ़ाई जाएगी, कितना बोनस मिलेगा, कितना कर्जा दिया जाएगा, कितने फूड प्रोसेसिंग लगाई जाएगी। साल के पहले ही आपको बता दिया जाएगा। आपके दिल में जो घबराहट है हम मिटाना चाहते है।
इससे पहले शनिवार को कांग्रेस ने एक बार फिर अनिल अंबानी को मदद पहुंचाने के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है। कांग्रेस ने कहा है कि मोदी ने अपने प्रभाव से अनिल अंबानी का 162 मिलियन डॉलर से अधिक का टैक्स फ्रांस सरकार से माफ करवाया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि मोदी और अंबानी की जुगलबंदी धीरे-धीरे सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि यह हम नहीं फ्रांस की मीडिया बोल रही है। सुरजेवाला ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो देश को बताएं कि अनिल अंबानी से उनके संबंध हैं या नहीं।
फ्रांस के अखबार 'ले मॉन्डे' के मुताबिक अंबानी के टैक्स विवाद को अक्टूबर 2015 में उसी समय ही सुलझाया था जब भारत और फ्रांस की दसॉ एविएशन के बीच राफेल डील हुई थी। इससे कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी की अप्रैल 2015 की आधिकारिक यात्रा में इस बात का ऐलान किया गया था कि भारत फ्रांस के दसॉ से 36 फाइटर जेट खरीदेगा। अनिल अंबानी की कंपनी के बारे में कथित तौर पर फ्रांस के अधिकारियों ने जांच की। अधिकारियों ने पाया कि 2007 से 2010 के बीच अनिल अंबानी की कंपनी पर 60 मिलियन यूरो टैक्स बकाया था। रिलायंस अटलांटिक फ्लैग फ्रांस ने 7।6 यूरो टैक्स के रूप में देने का प्रस्ताव दिया लेकिन फ्रांस के अधिकारियों ने आगे इस मामले की दोबारा जांच करने से इंकार कर दिया।

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