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भोपाल - प्रदेश में लोकसभा समेत अन्य चुनाव कराने वाले लाखों जवानो का राज्य की सरकार भोजन भत्ता ही दबाकर बैठ गई है ।
जबकि भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान कार्य मे लगे पीठासीन अधिकारी समेत अन्य कर्मचारीयो की तरह जवानो को भी मानदेय एवं भत्ता देने के आदेश दिये गए थे । आयोग के पत्र का हवाला देकर पुलिस मुख्यालय द्वारा राज्य शासन को चुनाव ड्यूटी में लगे जवानो को भत्ता देने का प्रस्ताव भी भेजा था , लेकिन इस प्रस्ताव पर विधी विभाग ओर वित्त विभाग ने कोई निर्णय नही लिया है ।
भोपाल - प्रदेश में लोकसभा समेत अन्य चुनाव कराने वाले लाखों जवानो का राज्य की सरकार भोजन भत्ता ही दबाकर बैठ गई है ।
जबकि भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान कार्य मे लगे पीठासीन अधिकारी समेत अन्य कर्मचारीयो की तरह जवानो को भी मानदेय एवं भत्ता देने के आदेश दिये गए थे । आयोग के पत्र का हवाला देकर पुलिस मुख्यालय द्वारा राज्य शासन को चुनाव ड्यूटी में लगे जवानो को भत्ता देने का प्रस्ताव भी भेजा था , लेकिन इस प्रस्ताव पर विधी विभाग ओर वित्त विभाग ने कोई निर्णय नही लिया है ।
