किसानो के मामले में कुम्भ्करणी नींद सो रही सरकार: आलोक अग्रवाल

मध्यप्रदेश में किसानो की हालत लगातार बिगडती जा रही है | पुरे मध्यप्रदेश में सागर, दमोह, रायसेन से लेकर उज्जैन, देवास, झाबुआ तक के YELLOW MOSIAC  वायरस के आ जाने से उड़द, मूंग, सोयाबीन समेत अनेक फसले चौपट हो रही है | सरकार की तरफ से कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाये गए है | आम आदमी पार्टी सरकार से अपील करती है कि इस आपदा को रोकने के लिए प्रदेश स्तर पर तुरंत प्रभावी कदम उठाये जाये |
YELLOW MOSIAC वाइरस का कारण सफ़ेद मक्खी होती है | अगर एक बार जब यह रोग फ़ैल जाता है उसे रोकना बहुत मुश्किल है क्योकि यह रोगग्रस्त संक्रामित पौधों वाले खेते से हवा के माध्यम से अन्य खेतो तक पहुच जाता है यह रोग एक किसान,एक गाँव , एक तहसील दवारा रोका नहीं जा सकता इसके लिए तो सरकार को ही आगे आना होगा | यह रोग उड़द और सोयाबीन के लिए विशेषकर भरी नुकसान पंहुचा रहा है |फसलों में  फल ही नहीं हो रहे है | इसकी रोकथाम का उपाए  मध्यप्रदेश की कृषि विभाग को करना चाहिए जो पूरी तरह सो रहा है और निष्क्रिय है |
समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ की सरकार ने फसल खराबी की स्तिथि में 150 % मुआवज़ा देने पर विचार कर रही है |  प्रदेश संयोजक श्री आलोक अग्रवाल ने कहा कि अभी तक का अनुभव यह है कि वास्तविक नुकसान का 10 % मुआवज़ा भी नहीं दिया जाता था| सरकार इस सम्बन्ध में किसानो को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है | किसान लम्बे समय से यह मांग कर रहे है कि फसलो का न्यूतम समर्थन मूल्य,लागत का 1.5 गुना होना चाहिए|

     अतः हमारी यह मांग है कि सरकार कानून बनाकर न्यूतम समर्थन मूल्य को लागत का 1.5 गुना तय करे एवं इसी कानून के आधार पर फसल नुक्सान का मुआवज़ा भी इसी दर पर दिया जाना चाहिए |

आज आम आदमी पार्टी द्वारा आप किसान मजदुर संगठन की प्रदेश स्तरीय 5 सदस्यीय कोर कमेंटी घोषित की गयी | इस कमेंटी में श्री जगप्रीत सिंह भोगल, अर्जुन मीणा, गेंदीलाल पटेल,रतन दुबे, भरद्वाज जी है | श्री जगप्रीत सिंह भोगल को आम आदमी पार्टी किसान मजदुर संगठन का सचिव नियुक्त किया गया है | यह कमेंटी आने वाले दिनों में लगातार किसानो के मुद्दे उठाती रहेगी |

आम आदमी पार्टी किसान मजदूर संगठन इस पुरे मुद्दे पर किसानो के साथ खड़ा है | आप किसान मजदूर संगठन यह मांग करता है कि :
1.     इस रोग को प्राकृतिक आपदा घोषित किया जाये |

2.     इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा तत्काल नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम उठाये जाएँ |

3.     जहा भी नुक्सान हो चूका है वहा पर ग्रामसभा के माध्यम से आकलन किया जाये और दिल्ली सरकार की भांति 50000 रुपये प्रति हेक्टेयर का मुआवज़ा दिया जाये |
4.     सरकार कानून बनाकर न्यूनतम समर्थन मूल्य को 1.5 गुना सुनिश्चित करे |

प्रदेश सचिव अक्षय हुँका ने बताया कि इन सभी मांगो को ले कर आप किसान मजदूर संगठन 10 सितम्बर 2015 को पुरे प्रदेश के तहसील स्तर पर इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी |