शाह की बीमारी पर बोले कांग्रेस सांसद, उन्हें सूअर का जुखाम हुआ है, कर्णाटक का श्राप लगा है

शाह की बीमारी पर बोले कांग्रेस सांसद, उन्हें सूअर का जुखाम हुआ है, कर्णाटक का श्राप लगा है

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नई दिल्ली: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को स्वाइन फ्लू हुआ है और बीजेपी का कार्यकर्त्ता उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना कर रहा है| इसी बीच कांग्रेस सांसद का एक बयान आया है जो की वायरल हो रहा है|

सांसद बीके हरिप्रसाद ने कहा है की अमित शाह को सूअर का बुखार हुआ है और उन्हें कर्णाटक का श्राप लगा है| अगर उन्होंने कर्णाटक को हाथ लगाने की कोशिश की तो उन्हें और अधिक गंभीर बिमारी होगी| आपको बता दे की सभी बड़े नेताओ समेत कार्यकर्त्ता शाह की सलामती की दुआं कर रहे हैं|

पीएम ने उड़ाया था मजाक

वैसे, बीके हरिप्रसाद वहीं सांसद हैं, जो राज्यसभा के उपसभापति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार हरिवंश के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थे| उपसभापति चुनाव में हरिवंश जीत गए थे| उस वक्‍त पीएम नरेंद्र मोदी ने बीके हरिप्रसाद का राज्‍यसभा में मजाक उड़ा दिया था| संसद में भाषण देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी कहा, ‘ये चुनाव ऐसा था, जिसमें दोनों तरफ हरि थे, लेकिन एक के आगे बीके था, बिके हरि, कोई न बिके’| पीएम नरेंद्र मोदी की इस टिप्‍पणी पर खासा बवाल मचा था| 

मंत्रि-परिषद की बैठक में व्यापक लोकहित में आपराधिक प्रकरणों के प्रत्याहरण के लिए नयी प्रक्रिया अनुमोदित

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भोपाल : गुरूवार, जनवरी 17, 2019, मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में व्यापक लोकहित में आपराधिक प्रकरणों के प्रत्याहरण के लिए नयी प्रक्रिया अनुमोदित की गई है। अनुमोदित प्रक्रिया अनुसार प्रत्याहरण के लिए अब किसी भी आवेदक को राजधानी आने की आवश्यकता नहीं होगी।

वह अपना आवेदन सीधे संबंधित जिले के जिलादण्डाधिकारी को प्रस्तुत कर सकेगा।  प्रकरण के प्रत्याहरण के लिए जिला एवं राज्य स्तरीय समिति के गठन के साथ ही प्रकरण प्रत्याहरण की त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए संचालक लोक अभियोजन को संयोजक एवं नोडल एजेंसी घोषित किया गया है। जिला स्तरीय समिति में जिलादण्डाधिकारी को अध्यक्ष, जिला पुलिस अधीक्षक को सदस्य और जिला लोक अभियोजन अधिकारी को सदस्य सचिव बनाया गया है। 

राज्य स्तरीय समिति में अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव गृह विभाग, प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी कार्य, पुलिस महानिदेशक और महाधिवक्ता अथवा उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि सदस्य होंगे। संचालक लोक अभियोजन को समिति का संयोजक बनाया गया है। राज्य स्तरीय समिति प्रक्रिया के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समय-समय पर अनुशंसा कर सकेगी। मंत्रि-परिषद की बैठक में जय किसान फसल ऋण माफी योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा भी की गई।

आर्थिक कारणों से पढ़ाई न छोड़ें बालिकायें : जनसम्पर्क मंत्री पी. सी. शर्मा

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भोपाल : गुरूवार, जनवरी 17, 2019, जनसम्पर्क, विधि एवं विधायी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विमानन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री श्री पी.सी. शर्मा ने कहा है कि प्रदेश सरकार बालिकाओं की सम्पूर्ण शिक्षा को नि:शुल्क करने के लिए रूप रेखा तैयार करने जा रही हैं, जिसको शीघ्र ही मूर्तरूप प्रदान किया जाएगा। 

श्री शर्मा ने बालिकाओं से कहा कि वे किसी भी स्थिति में आर्थिक तंगी की वजह से अपनी पढ़ाई न छोड़ें। आवश्यकता होने पर स्थानीय पार्षद, विधायक से या स्वयं उनसे सम्पर्क करें। हर संभव आवश्यक मदद की जाएगी। श्री शर्मा ने शासकीय नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, चूनाभट्टी के वार्षिकोत्सव समारोह में यह बात कही।

रोजगार सृजनकर्ता हैं मुख्यमंत्री

जनसम्पर्क मंत्री श्री शर्मा ने मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा मॉडल का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ रोजगार सृजनकर्ता है। आज की स्थिति में छिंदवाड़ा के नौजवान और नव युवतियां स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहे हैं। श्री कमल नाथ ने न केवल छिंदवाड़ा में अधोसरंचनात्मक विकास किया है, अपितु रोजगार सृजन के उपाय कर क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी प्रदान किए हैं। अब पूरे प्रदेश में रोजगार सृजन के लिए विभिन्न उद्योग धंधें लगाए जाएंगे। साथ ही रोजगार प्रदान करने के अन्य उपाय भी किये जाएंगे।

स्मार्ट बनाये जायेंगे स्कूल और क्लासेस

जनसम्पर्क मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि स्कूली विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए समुचित उपाय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब भोपाल शहर स्मार्ट सिटी बन रहा है, तो स्कूल और उसकी कक्षाओं को भी स्मार्ट बनाया जाएगा। स्कूल का कोई भी कार्य रूकने नहीं देंगे।

श्री शर्मा ने युवा संसद, कालिदास समारोह और मोगली उत्सव में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया। समारोह की अध्यक्षता स्थानीय पार्षद श्रीमती सीमा प्रवीण सक्सेना ने की।

फ़सल बीमा से निजी कंपनियां बम बम, सरकारी कंपनियों को घोटा

रविश कुमार

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रविश कुमार

फ़सल बीमा से निजी बीमा कंपनियों को 3000 करोड़ का लाभ और सरकारी बीमा कंपनियों को 4085 करोड़ का घाटा हुआ है। मार्च 2018 में ख़त्म हुए सालाना बहीखाते से यह हिसाब निकला है। इंडियन एक्सप्रेस में जॉर्ज मैथ्यू की रिपोर्ट छपी है। आख़िर फ़सल बीमा की पॉलिसी खुले बाज़ार में तो बिक नहीं रही। बैंकों से कहा जा रहा है कि वह अपने लोगों ने इनकी पॉलिसी बेचें। प्राइवेट कंपनियों ने अपनी पालिसी बेचने के लिए न तो कोई निवेश किया और न ही लोगों को रोज़गार दिया। सरकारी बैंकों के अधिकारियों से ही कहा गया कि आप ही बेचें। इस तरह की नीति ही बनाई गई।

इस लिहाज़ से देखेंगे तो निजी बीमा कंपनियों का मुनाफ़ा वास्तविक अर्थों में कई गुना ज़्यादा होता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में वाजिब सवाल किया गया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पॉलिसी को बेचने में ही इस तरह का हिसाब किताब हो कि प्राइवेट बीमा कंपनियों को लाभ हो। इन कंपनियों के पीछे कौन है, इनके लाभ के कितने हिस्से पर किसका अधिकार है, यह सब आप कल्पना तो कर ही सकते हैं। ऐसी चीज़ें हवा में नहीं घट जाती हैं।

आप बैंक वालों से बात करेंगे तो वे बता देंगे कि फ़सल बीमा में निजी बीमा कंपनियों को प्रमोट किया जा रहा है। किसी ज़िले के भीतर एक ही बीमा कंपनी को टेंडर मिलता है। उसका एकाधिकार हो जाता है। कंपनियां मनमानी भी करती हैं। इन पर राजनीतिक नियंत्रण काम करता है। वह इससे पता चलता है कि जब चुनाव आता है तब ये कंपनियां किसानों के दावे का भुगतान तुरंत करने लगती हैं। जैसा कि मध्य प्रदेश के मामले में देखा गया और मीडिया में रिपोर्ट भी हुआ।

सरकार का काम है कि वह ऐसी नीति बनाए कि सरकारी बीमा कंपनियों को प्रोत्साहन मिले। मगर जनता के पैसे से चलने वाले सरकारी बैंक के अधिकारियों को निजी बीमा कंपनी की पॉलिसी बेचने के लिए मजबूर किया गया। बीमा नियामक IRDA की सालाना रिपोर्ट से पता चलता है कि 11 निजी बीमा कंपनियों ने 11,905 करोड़ रुपये प्रीमियम के रूप में वसूले हैं। मगर उन्हें दावे के रूप में 8,831 करोड़ का ही भुगतान करना पड़ा है। पांच सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों ने प्रीमियम की राशि के रूप में 13, 411 करोड़ वसूले। लेकिन किसानों के दावे का भुगतान किया 17,496 करोड़।

सरकारी बीमा कंपनियों में सबसे ज़्यादा घाटा कृषि बीमा कंपनी AIC को हुआ है। 4000 करोड़ से अधिक का नुकसान एक कंपनी को उठाना पड़ा है। दूसरी तरफ निजी बीमा कंपनी आईसीआईसी लोम्बार्ड को 1000 करोड़ का लाभ हुआ। रिलायंस जनरल को 706 करोड़ का लाभ हुआ। बजाज आलियांज़ को 687 करोड़, एचडीएफसी को 429 करोड़ का लाभ हुआ है।

अब जब आप इस आंकड़ें को देखेंगे तो खेल समझ आ जाएगा। निजी कंपनियों पर क्लेम देने का दबाव कम होता होगा। मगर सरकारी बीमा कंपनी से प्रीमियम की राशि से भी ज्यादा क्लेम का भुगतान कराया गया। तभी कहा कि फसल बीमा का कुछ हिस्सा राजनीतिक रूप से मैनेज किया जा रहा है। जैसा कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के समय हुआ। कभी आप स्वयं भी समय निकाल कर फ़सल बीमा के दावों से संबंधित किसानों की परेशानियां वाली ख़बरों को पढें। किसी बैंकर से पूछे तो बता देगा कि दरअसल वह फसल बीमा के नाम पर प्राइवेट कंपनी की पालिसी बेच रहा है।

बिजनेस स्टैंडर्ड में कपड़ा उद्योग का विश्लेषण पेश किया गया है। पिछले तीन साल से इस सेक्टर का निर्यात 17 अरब डॉलर पर ही स्थिर हो गया है। ऐसा नहीं हैं कि मांग में कमी आ गई है। ऐसा होता तो इसी दौरान बांग्लादेश का निर्यात दुगना नहीं होता। अख़बार में टी ई नरसिम्हन ने लिखा है कि भारत सरकार ने मुक्त व्यापार समझौते करने में उदासीनता दिखाई जिसके कारण हम टेक्सटाइल सेक्टर में पिछड़ते जा रहे हैं। टेक्सटाइल सेक्टर के कारण ही बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था मज़बूत हो गई है। उसके 2021 तक मिडिल इंकम ग्रुप में पहुंचने की बात होने लगी है। वहां पर कपास की खेती भी नहीं होती है। भारत दुनिया में सबसे अधिक कपास उगाता है, और टेक्सटाइल सेक्टर पर पहले से बढ़त बनाने वाला रहा है। इसके बाद भी वह इन तीन सालों में बांग्लादेश से पिछड़ गया।

अब तो लोग भारत के टेक्सटाइल सेक्टर के ख़ात्मे का भी एलान करने लगे हैं। टेक्सटाइल सेक्टर काफी रोज़गार देता है। जब यह सेक्टर डूब रहा हो, स्थिर हो चुका हो तो रोज़गार पर भी क्या असर पड़ता होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कुछ कमियां सेक्टर के भीतर भी हैं। कहा जा रहा है कि वह नए नए प्रयोग नहीं कर रहा है। अपनी लागत में कमी नहीं ला पा रहा है। बांग्लादेश में एक शिफ्ट में 19-20 पीस कपड़ा तैयार होता है जबकि भारत में 10-12 ही। भारत में मज़दूर को एक महीने का 10000 देना पड़ता है तो बांग्लादेश में 5-6000 ही। एक समय बांग्लादेश भी महंगा हो जाएगा और श्रीलंका की तरह उभर कर पिछड़ जाएगा। फिलहाल भारत को इस सेक्टर की यह स्थिरता भारी पड़ रही है।
 
नोट- रोज़ सुबह कई घंटे लगाकर मैं आप हिन्दी के पाठकों के लिए यह संकलन लाता हूं। ताकि आपके साथ हम सभी की ऐसी खबरों के प्रति समझ बढ़ें। मेरा अपना अनुभव रहा है कि हमारे हिन्दी के घटिया अख़बारों का कुछ नहीं हो सकता, बेहतर है कि हम पाठक के तौर पर अपना तरीका बदल लें। थोड़ी मेहनत करें।

मंदसौर भाजपा के नगर पालिका अध्यक्ष प्रहलाद बंधवार को अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली, देखें cctv फुटेज

मंदसौर नगर पालिका अध्यक्ष प्रह्लाद बंधवार की गोली मारकर हत्या, मौके पर ही मौत, देखें cctv फुटेज 

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मंदसौर नगर पालिका अध्यक्ष प्रह्लाद बंधवार की गोली मारकर हत्या, मौके पर ही मौत, देखें cctv फुटेज
मंदसौर भाजपा के नगर पालिका अध्यक्ष प्रहलाद बंधवार को अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली, देखें cctv फुटेज

मंदसौर नगर पालिका अध्यक्ष प्रह्लाद बंधवार की भीड़ भरे चौराहे पर गोली मारकर हत्या कर दी गई. हमलावर बुलेट पर सवार था. उसकी पहचान नहीं हो पाई है. हमले के बाद हत्यारा गाड़ी वहीं छोड़कर फरार हो गया. बुलेट शामगढ़ के किसी व्यक्ति के नाम से रजिस्टर्ड है. घटना के बाद ज़िले की सीमा सील कर दी गई है और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं.

मंदसौर नगर पालिका अध्यक्ष और बीजेपी नेता प्रहलाद बंधवार को गुरुवार शाम बाइक सवार अज्ञात बदमाश ने गोली मार दी. बंधवार पर जिला सहकारी बैंक के सामने शाम करीब 7 बजकर 10 मिनट पर हमला हुआ. उन्हें इतने करीब से निशाना बनाया गया कि गोली सीधे बंधवार के सिर में लगी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई.

नगर पालिका अध्यक्ष प्रहलाद बंधवार जिला सहकारी बैंक के बाहर खड़े थे. तभी बीपीएल चौराहे पर बुलेट पर सवार एक बदमाश उनके पास आया और उन्हें सीधे सिर में गोली मार दी. कोई कुछ समझ पाता, उससे पहले ही हमलावर वहां से भाग निकला. माना जा रहा है कि हत्यारा पेशेवर शार्प शूटर हो सकता है.
घटना के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने बंधवार को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस अब आसपास की दुकानों औऱ मकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है. घटना के बाद आसपास के जिलों की सीमा सील कर दी गई है.

केंद्र सरकार ने सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा के विज्ञापन पर 2.64 करोड़ रुपये खर्च कर दिए

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जयपुर। केंद्र ने सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा, जिसे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है, के उद्घाटन के लिए मीडिया में विज्ञापन पर 2.64 करोड़ रुपये खर्च कर दिए है इस बात का खुलास एक आरटीआई का जवाब आज सामने आया.   

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री वल्लभभाई पटेल की 143 वीं जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर, 2018 को दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया था.   

मुंबई सूचना का अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता जतिन देसाई ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को पत्र लिखकर विभिन्न मीडिया में मूर्ति उद्घाटन के विज्ञापन पर किए गए खर्च के आरटीआई के तहत विवरण मांगा था. मंत्रालय के आउटरीच और संचार ब्यूरो ने 9 जनवरी को एक जवाब में कहा कि सरकार ने  इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर 2,62,48,463 रुपये और दूसरा प्रिंट मीडिया विज्ञापनों पर 168,415 रु खर्च किए है.   

देसाई ने कहा इस राशि में उद्घाटन पर सरकार द्वारा खर्च की गई कुल राशि शामिल नहीं है, साथ ही आउटडोर विज्ञापन पर जो ब्यूरो के पास उपलब्ध नहीं है. विज्ञापन और भव्य समारोहों में इतनी बड़ी राशि खर्च करना उचित नहीं ठहराया जा सकता है जब लोगों को प्रतिमा के आसपास के क्षेत्र में आदिवासी और गरीब हैं.   

सरदार पटेल की विशाल 182 मीटर ऊंची प्रतिमा गुजरात के वडोदरा शहर से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में केवडिया के पास नर्मदा नदी पर एक द्वीप पर स्थित है. 3,000 करोड़ की, ऐतिहासिक मूर्ति महाराष्ट्र के मूर्तिकार राम वी सुतार द्वारा डिजाइन की गई थी और मुंबई स्थित लार्सन एंड टुब्रो कंपनी द्वारा बनाई गई थी.

कांग्रेस के वचन पत्र में की गई घोषणाओं की कथनी और करनी में अंतरः विष्णु खत्री

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भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के बैरसिया विधायक श्री विष्णु खत्री की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जिला भोपाल की ग्रामीण व नगर इकाई के नेतृत्व में सैंकड़ों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के वचन पत्र में किसानों के लिए की गई घोषणाओं की कथनी और करनी को लेकर कलेक्टर कार्यालय में राज्यपाल के नाम से ज्ञापन सौंपा।

श्री विष्णु खत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा वचन पत्र में की गई घोषणाएँ झूठ का पुलिंदा साबित हो रही हैं। झूठ और भ्रम फैलाकर जनता के साथ किए गए विश्वासघात से बनी कांग्रेस सरकार वचन पत्र में की गई घोषणाओं की कथनी और करनी में अंतर दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में उल्लेख था, सभी किसानों का 2.00 लाख तक कर्ज माफ करेंगे। जिसमें सहकारी बैंक एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों का चालू एवं कालातीत कर्ज शामिल रहेगा। लेकिन सरकार बनने के बाद किसान कर्ज माफी में कई प्रकार की शर्तें डालकर सरकार किसानों को धोखा दे रही है जिसके कारण प्रदेश के कई किसान आत्महत्या कर चुके हैं। हमारी माँग है कि सरकार तुरंत सभी किसानों के 2 लाख तक के सभी प्रकार के कर्ज माफ करते हुए ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र जारी करे।

किसान मोर्चा जिला भोपाल ग्रामीण के जिलाध्यक्ष अशोक मीना सम्राट, मोर्चा के नगर अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद यादव, मोर्चा के प्रदेश कार्यालय मंत्री श्री पदम सिंह ठाकुर, प्रदेश मीडिया प्रभारी श्री संदीप श्रीवास्तव, सह कार्यालय मंत्री श्री अशोक मीना, मोहन सिंह मीणा, रूप सिंह ठाकुर, राज ठाकुर, श्याम चौकसे, रवि चौकसे, प्रेम साहू, मलखान पाल, महेश मीणा, नाथूराम पटेल, वीरेन्द्र मीणा, रघुनाथ, रविन्द्र पाटीदार, सुरेश, गजराम सिंह परमार, विष्णु विश्वकर्मा, संजय पाल, अलंकार शर्मा, प्रतीक घई, गजराज सिंह, जगदीश मारन, विक्रम सिंह ठाकुर, शैलेन्द्र मीना, गयाप्रसाद परमार, राजेश अहिरवार, महेश मीना, मनोज शर्मा, डॉ. योगेन्द्र मुखैरिया, उकम सिंह राजपूत, मलखान सिंह पाल, राजकुमार भार्गव सहित सैकड़ों कार्यकर्ता इस अवसर पर उपस्थित थे।

विधायक श्री विष्णु खत्री ने कहा कि सरकार द्वारा कर्ज माफी योजना में किसानों से फार्म भरवाने की लागू की गई प्रक्रिया किसानों के आत्मसम्मान को चोट पहुँचा रही है। फार्म भरवाने की प्रक्रिया को समाप्त किया जाए और सरकार स्वतः ही अपने स्तर पर सभी किसानों का 2 लाख रुपये तक का कर्ज माफ करे। इसमें ट्रैक्टर, कृषि उपकरणों या अन्य पर लिए गए 2 लाख तक के कर्ज को भी शामिल किया जाए।

उन्होंने कहा कि सरकार वचन पत्र के अनुसार प्रदेश सरकार तुरंत किसानों का बिजली बिल आधा करे। दूध उत्पादक किसानों को अविलंब रुपये 5 प्रति लीटर बोनस दे। सरकार खरीफ 2018 सत्र की धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, अरहर, मूँग, उड़द और कपास तथा कुछ ही दिनों में मंडियों में पहुँचने वाली रबी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदारी सुनिश्चित करे। अपने वचन पत्र के अनुसार सरकार सभी फसलों पर अलग से बोनस भी घोषित करे। किसानों को उपज का भुगतान तीन दिन के भीतर नगद में देना सुनिश्चित करे। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 3-फेज की बिजली 12 घण्टे देना सुनिश्चित करें, जिसमें से दिन में 8 घण्टे बिजली दी जाए।

श्री विष्णु खत्री ने कहा कि वचन पत्र में डीजल और पेट्रोल पर छूट देने का वादा किया था, इसलिए राज्य सरकार स्थानीय करों में कटौती करते हुए डीजल और पेट्रोल के दामों को भी कम करे।

विधायक श्री खत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना के तहत किसानों के लिए बजट में 5 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। सरकार भावांतर भुगतान राशि का पैसा सीधे किसानों के खाते में अविलंब पहुँचाए। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी के अतिरिक्त लहसुन पर 800 रुपये प्रति क्विंटल, प्याज पर 400 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया था। वर्तमान सरकार सोयाबीन पर 500 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दे और छत्तीसगढ़ की तरह ही प्रदेश के किसानों से 2,500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी करे।

बसपा सुप्रीमो मायावती के जन्मोत्सव पर बार बालाओं ने लगाए ठुमके

बसपा विधायक की मौजूदगी में अनोखा नजारा : मर्यादा हुई तार तार

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भोपाल.  गठबंधन के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती का 63वां जन्मदिन यूपी में बेहद खास रहा। बीते रोज  कई जगह भव्य आयोजन किए गए। जहां बसपा नेताओं ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ मिलकर केक काटकर मायावती का जन्मदिन मनाया। वही मध्य प्रदेश के दमोह जिले में जन्मदिन का जश्न मनाने का अंदाज कुछ अलग था। 

यहां मर्यादा भी तार तार हुई माहौल मधुशाला में तब्दील हो गयाl यहां बार बालाओं को नचाया गया और जमकर फूहड़ता परोसी गई। खास बात ये है कि यह आयोजन अपने बयानो से चर्चा में रहने वाली बसपा विधायक रामबाई द्वारा आयोजित किया गया। अब इस डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दऱअसल, बीते रोज दमोह के पथरिया में मायावती के जन्मदिन के मौके पर हजारों लोगों की मौजूदगी में बार बालाओं ने ठुमके लगाकर जश्न मनाया । 

पथरिया के कॉलेज ग्राउंड में बहुजन समाज पार्टी और इलाके के बसपा महिला विधायक राम बाई सिंह ने मायावती के जन्मदिन पर ये आयोजन किया था । यहाँ पहले बाकायदा पार्टी का कार्यक्रम हुआ और फिर बसपा सुप्रीमो के जन्मदिन का केक काटा गया। इसके बाद बार बालाओं ने डांस करना शुरू किया तो देखते ही देखते माहौल बदल गया । 

फ़िल्मी गीतों की धुन पर थिरकती बार बालों ने जनता के बीच जमकर फूहड़ता परोसी गई।  डांस के बीच पथरिया से निर्वाचित  हुई दबंग बसपा विधायक रामबाई सिंह ने अपने मतदातों का आभार भी माना। वही मीडिया से बात करते हुए राम बाई सिंह ने कहा की ये जश्न बहिन मायावती के जन्मदिन का था और जनता का आभार था और उन्होंने यकीन दिलाया की इलाके की जनता को कभी कोई दिक्कत नहीं होगी।

बसपा विधायक ने सर्जन को लगाई फटकार व्यवस्था सुधारों वरना...

इसी बीच उन्होंने जिला अस्पताल पहुंचकर सिविल सर्जन को जमकर फटकार लगाई। विधायक रामबाई ने जिला अस्पताल के सर्जन डॉक्टर ममता तिवारी को दो टूक शब्दों में कहा व्यवस्था सुधारो अभी हाथ जोड़कर कह रही हूं, अगर मेरा हाथ खुल गया तो फिर मैं किसी की नही सुनने वाली।इस दौरान मरीजों ने भी कई शिकायते की। वही बसपा विधायकों ने सभी में फल वितरित किए। 

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SP-BSP गठबंधन का RLD को तीन सीटों का ऑफर, अखिलेश देंगे अपने कोटे से एक सीट

SP-BSP गठबंधन का RLD 

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समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन में अजित सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल को शामिल कराए जाने को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है. बुधवार को आरएलडी के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की थी. खबर है कि इस मुलाकात के बाद गठबंधन की ओर से आरएलडी को 3 सीटों का ऑफर दिया गया है. इनमें से 1 सीट सपा अपने कोटे से देगी.

सूत्रों के मुताबिक, अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को अपने कोटे से 1 सीट का ऑफर दिया. यह सीट मथुरा, हाथरस और बुलंदशहर में से एक हो सकती है. इसके अलावा गठबंधन की ओर से आरएलडी को 2 सीटें बागपत और मुजफ्फरनगर दी जाएगी. यानि आरएलडी को 3 सीटें दी जाएंगी. इससे पहले अखिलेश से मिलने के बाद जयंत ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ और मोदी सरकार के किसान विरोधी नीति के खिलाफ गठबंधन पूरे देश में खड़ा होगा. सीट की कोई बात नहीं है सवाल रिश्ते का है. इसमें हम लोग काफी मजबूत रहेंगे.

बता दें, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा ने गठबंधन किया है. दोनों पार्टियों के नेताओं मायावती और अखिलेश यादव ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 80 में 38-38 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया था. गठबंधन की ओर से रायबरेली और अमेठी सीट पर प्रत्याशी नहीं उतारा जाएगा. 2 सीटें सहयोगी दल के लिए छोड़ी गई थीं. माना जा रहा था कि यह 2 सीटें आरएलडी के लिए ही छोड़ी गई थीं.

चार सीटों की थी डिमांड

हालांकि, आरएलडी सूत्रों के मुताबिक, वह 4 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी, गठबंधन की ओर से सिर्फ 2 सीटों का ऑफर मिलने के बाद वह खुलकर सपा-बसपा के साथ नहीं आ रही थी. आरएलडी की ओर से बागपत, मुजफ्फरनगर, मथुरा, हाथरस सीटों की डिमांड की गई थी, लेकिन गठबंधन की ओर से उसे सिर्फ बागपत और मुजफ्फरनगर सीट देने की बात की जा रही थी. गठबंधन और आरएलडी के बीच सीटों को लेकर चल रही इस रस्साकस्सी के बीच जयंत ने अखिलेश से मुलाकात की. इस मुलाकात के बाद अब आरएलडी को 3 सीटें देने पर विचार किया जा रहा है. 1 सीट अखिलेश सपा कोटे से देंगे.

सपा-बसपा गठबंधन का आना आरएलडी तय

गठबंधन के अलावा कांग्रेस के साथ भी आरएलडी के संपर्क में होने की खबरें आई थीं. कांग्रेस भी छोटे दलों को मिलाकर उत्तर प्रदेश में एक नए गठबंधन को बनाने की कोशिश कर रही है. इस गठबंधन में शिवपाल सिंह यादव की पार्टी के भी शामिल होने की खबर थी. जयंत के बयान के बाद अब साफ हो गया है कि आरएलडी का सपा-बसपा के गठबंधन में शामिल होना लगभग तय है.

करो या मरो की स्थिति

2014 के लोकसभा चुनाव में आरएलडी को कोई प्रत्याशी नहीं जीता था. खुद अजित सिंह और जयंत चौधरी चुनाव हार गए थे. 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का इकलौता विधायक जीता था, जो बाद में बीजेपी से जुड़ गया. कैराना लोकसभा उपचुनाव में सपा और बसपा के समर्थन से आरएलडी की प्रत्याशी जीतीं थीं.

तख्तापलट सियासत पर कमलनाथ ने बीजेपी को दी चेतावनी, करे अपनी घर की चिंता

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भोपाल। मध्यप्रदेश में तख्तापलट पॉलिटिक्स को लेकर सियासी बयानबाजी का सिलसिला तेज हो गया है। सूबे में कमलनाथ सरकार की स्थिरता को लेकर सवाल उठाने वाली बीजेपी को जवाब देने के लिए अब खुद सरकार के मुखिया कमलनाथ ने मोर्चा संभाल लिया है।

मंगलवार को भोपाल में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा अपना घर सुरक्षित रखे हमारे घर की चिंता न करें। इससे वे समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं।

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि जो मैदान छोड़ भाग गए, वे क्या मुकाबला करेंगे। मुख्यमंत्री कमलनाथ के इस बयान के बाद एक बार फिर सूबे की सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री कमलनाथ का ये बयान ऐसे समय सामने आया है जब बीजेपी के कुछ विधायकों के कांग्रेस के संपर्क में होने की खबरें समाने आ रही है।

दूसरी ओर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद बीजेपी लगातार सरकार की स्थिरता को लेकर सवाल उठा रही है। मुख्यमंत्री कमलनाथ के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद बीजेपी के बड़े नेता एक सुर में कमलनाथ सरकार को अल्पमत सरकार बता चुके हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव कमलनाथ सरकार को लूली लगड़ी सरकार बता चुके हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पहले ही कह चुके हैं कि जिस दिन बॉस का इशारा मिलेगा, कांग्रेस की सरकार को गिरा देंगे।

ऐसे में जब मध्यप्रदेश में जब सत्ता में काबिज कांग्रेस और मुख्य विपक्षी दल बीजेपी दोनों को अपने बल पर बहुमत नहीं हासिल है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार को लेकर सियासी वार-पलटवार का सिलसिला कितने दिनों तक चलेगा।

प्रजापति समाज द्वारा विधानसभा अध्यक्ष का किया गया भव्य स्वागत, प्रथम नगर आगमन पर जगह-जगह किया गया अभिनन्दन

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जिला ब्यूरो चीफ, जिला नरसिंहपुर // अरुण श्रीवास्तव : 91316 56179

नरसिंहपुर - नरसिंहपुर जिले की गोटेगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक एनपी प्रजापति हाल ही में मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नियुक्त होने से जिले भर में खुशी का वातावरण रहा,एनपी प्रजापति के प्रथम नगर आगमन पर उनका जगह जगह भव्य स्वागत किया गया,

इस दौरान प्रजापति के साथ जिला कांग्रेस अध्यक्ष मैथिली शरण तिवारी,विधायक संजय शर्मा,कार्यकारी अध्यक्ष लाखन सिंह पटेल,एवं अन्य कांग्रेस नेता मौजूद रहे,इसी क्रम में प्रजापति समाज द्वारा जिले समेत समाज के गौरव एनपी प्रजापति का स्थानीय शिवाजी चौक पर स्वागत किया गया,

जिसमे जिले भर से प्रजापति बंधु शामिल हुए एवं अपने चहेते नेता का विशाल फूलमाला पहनाकर एवं पटाखे जलाकर स्वागत किया,स्वागत हेतु मुख्य रूप से प्रजापति समाज के जिलाध्यक्ष बलराम प्रजापति,वरिष्ठ नेता सुनील प्रजापति,प्रजापति महासंघ अध्यक्ष गणेश प्रजापति,देवेंद्र प्रजापति, पंचम प्रजापति, कमलेश प्रजापति, कल्लू प्रजापति, चंदन प्रजापति, मनोज प्रजापति, गगन प्रजापति, गोविंद प्रजापति,समेत सैंकड़ों सामाजिक सदस्य मौजूद रहे।

कमिश्नर आशुतोष अवस्थी नई नरसिंहपुर का दौरा किया किसानों से की चर्चा

कमिश्नर आशुतोष अवस्थी

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जिला ब्यूरो चीफ, जिला नरसिंहपुर // अरुण श्रीवास्तव : 91316 56179

नरसिंहपुर, कमिश्नर जबलपुर संभाग आशुतोष अवस्थी मंगलवार को नरसिंहपुर जिले के भ्रमण पर पहुंचे। उन्होंने जिले के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों का भ्रमण कर किसानों, आमजनों और विद्यार्थियों से रूबरू चर्चा की। कमिश्नर ने शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन, लोगों को शासन से मिलने वाली सहूलियतों, मूलभूत सुविधाओं और विकास कार्यों का जायजा लिया। कमिश्नर ने योजनाओं के बेहतर एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये।

भ्रमण के दौरान कलेक्टर दीपक सक्सेना, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आरपी अहिरवार, एसडीएम मो. शाहिद खान, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अनीता अग्रवाल, जिला शिक्षा अधिकारी जेके मेहर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत केके रैकवार, जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी अरूण प्रताप सिंह निरंजन और अन्य अधिकारी मौजूद थे।

सबसे पहले कमिश्नर श्री अवस्थी गोटेगांव विकासखंड के ग्राम कुकलाह पहुंचे। उन्होंने यहां ग्राम पंचायत, आंगनबाड़ी केन्द्र, स्कूल, किचिन शेड आदि का अवलोकन किया।

किसानों से की मुलाकात 

कुकलाह में कमिश्नर श्री अवस्थी ने ग्राम पंचायत परिसर में मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना की चस्पा की गई सूचियों का अवलोकन किया और योजना के बारे में किसानों से चर्चा की। उन्होंने इकजाई सूची प्रदर्शित करने की बात कही। कमिश्नर ने किसानों से फसलों, सिंचाई सुविधाओं व खाद की उपलब्धता के बारे में पूछा। स्थानीय किसानों ने बताया कि यहां बरगी की करेली माइनर नहर में पानी नहीं आ रहा है, इसकी व्यवस्था कराई जाये। इस संबंध में कमिश्नर ने किसानों को आश्वस्त किया कि वे उनकी समस्या के निदान के लिए मुख्य अभियंता बरगी से चर्चा करेंगे।

47 प्रोफेसर्स की प्रतिनियुक्ति समाप्त उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किये आदेश

47 प्रोफेसर्स की प्रतिनियुक्ति समाप्त उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किये आदेश

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भोपाल : मंगलवार, जनवरी 15, 2019, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 47 प्रोफेसर्स की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर उन्हें तीन दिन में उच्च शिक्षा विभाग, कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आदेश जारी किया गया है।

आदेश का पालन नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। उल्लेखनीय है कि उच्च शिक्षा मंत्री श्री जीतू पटवारी ने नूतन महाविद्यालय के औचक निरीक्षण के दौरान प्रतिनियुक्ति समाप्ति के आदेश दिये थे।

आदेशानुसार प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा अन्य विभागों में पदस्थ 25 प्राध्यापक, 18 सह प्रध्यापक, तीन विश्वविद्यालयीन सेवाओं में कार्यरत तथा एक ग्रंथपाल की प्रतिनियुक्ति को समाप्त किया गया है।

मुख्यमंत्री कमल नाथ ने किया "जय किसान फसल ऋण माफी योजना'' का शुभारंभ, 55 लाख किसानों का ऋण होगा माफ

कृषि आधारित अर्थ-व्यवस्था की मजबूती के लिये किसानों की मजबूती जरूरी

55 लाख किसानों का 50 हजार करोड़ का फसल ऋण होगा माफ 

भोपाल : मंगलवार, जनवरी 15, 2019, मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि किसानों को मजबूत किये बिना मध्यप्रदेश की कृषि आधारित अर्थ-व्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती। कृषि क्षेत्र अर्थ-व्यवस्था की नींव है। आज यहां 'जय किसान फसल ऋण माफी योजना'' का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना से प्रदेश के 55 लाख किसानों को ऋण माफी का लाभ मिलेगा। इन किसानों के 50 हजार करोड़ रूपये के फसल ऋण माफ हो जायेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना मध्यप्रदेश के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगी।

श्री कमल नाथ ने स्थानीय पलाश होटल परिसर से योजना की शुरूआत की। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में ऋण माफी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने प्रतीक स्वरूप दस किसानों से ऋण मुक्ति आवेदन भरवाये और प्राप्त किये। आगामी पांच फरवरी तक पूरे प्रदेश में यह प्रक्रिया पूरी हो जायेगी।

किसानों को मजबूती देगी योजना

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि 'जय किसान फसल ऋण माफी योजना'' किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती देने वाली योजना है। यह योजना कर्ज से जूझ रहे किसानों के लिये उपहार नहीं बल्कि कृषि क्षेत्र में बड़ा निवेश है । उन्होंने कहा कि कृषि आधारित अर्थ-व्यवस्था में जब तक किसान मजबूत नहीं होगा, तब तक प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता। मुख्यमंत्री ने जय किसान फसल ऋण माफी योजना के क्रियान्वयन से जुड़े सभी  अधिकारियों को भी धन्यवाद दिया ।

जल्द शुरू होगा निवेश आने का सिलसिला

मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत दो दशकों में किसानों के बच्चे भी पढ़ लिख कर आगे आये हैं। इंजीनियर बने हैं। उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करना होगा। युवाओं के लिये रोजगार निर्माण पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि निवेश आने से रोजगार का निर्माण होता है और विश्वास से ही निवेश आता है । निवेश आए बिना रोजगार के अवसर पैदा करना संभव नहीं है । उन्होंने कहा कि जल्दी ही प्रदेश में निवेश आने का सिलसिला शुरू होगा।

किसानों की मेहनत को समर्पित योजना

मुख्यमंत्री ने कहा कि कि बाजारों में रौनक तभी होगी, जब किसानों की क्रय शक्ति मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि यह योजना किसानों की मेहनत को समर्पित है। उन्होंने कहा कि किसान कर्ज में जन्म लेता है, कर्ज में जीता है और कर्ज में उसका अंत होता है। यह स्थिति ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को मजबूत करेगी।

बजट की चिंता न करें विरोधी दल

श्री कमल नाथ ने भाजपा द्वारा सरकार की स्थिरता और योजना के लिये बजट उपलब्‍धता पर व्यक्त की जा रही शंकाओं का स्पष्ट जवाब देते हुए कहा कि भाजपा को बजट की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।  उन्होंने कहा कि जो लोग वक्तव्य दे रहे हैं, वे खुद नहीं जानते कि बजट क्या होता है।

प्रदेश की अपनी निवेश नीति होगी

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि मध्यप्रदेश को निवेश के क्षेत्र में प्रतियोगी राज्य बनाना है । उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों की तरह मध्यप्रदेश को भौगोलिक लाभ नहीं मिला है। इसलिए प्रदेश की अपनी नीति बनाना होगा।

जनसंपर्क मंत्री श्री पी. सी. शर्मा ने कहा कि सरकार का शुरूआती एक घंटे में ही किसानों की कर्ज माफी का फैसला ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि लाखों किसान मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं। कार्यक्रम में विधायक श्री आरिफ मसूद और किसान संघों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

वर्जिन लड़कियों को सील बंद बोतल बताने वाले प्रोफेसर के खिलाफ होगी कार्रवाई, महिला आयोग ने डीजीपी को FIR करने दिया निर्देश

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कोलकाता। जादवपुर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर द्वारा लड़कियों को लेकर फेसबुक पर विवादित पोस्ट लिखने का मामला तूल पकड़ लिया है.

राष्ट्रीय महिला आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को प्रोफेसर के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई करने को कहा है. इसके साथ ही आयोग की टीम इस मामले में यूनिवर्सिटी के वीसी से भी मुलाकात करेगी. वहीं छात्रों ने प्रोफेसर का विरोध किया है उनका कहना है कि कनक सरकार को क्लास में आने से रोका जाए.

आपको बता दें कि प्रोफेसर कनक सरकार पिछले 20 वर्षों से इंटरनेशनल रिलेशन विषय पढ़ाते हैं. उन्होंने लड़कियों की वर्जिनिटी को लेकर अपने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा था, ‘क्या आप कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल या बिस्किट का पैकेट खरीदते वक्त सील टूटी होने पर भी उसे खरीद लेते हैं? एक लड़की जन्म से ही बायलॉजिकली सील होती है जब तक उसे खोला न जाए. वर्जिन लड़की में बहुत से मूल्य होते हैं, जैसे कल्चर, सेक्शुअल हाइजीन.’

 

 

उधर इस मामले में विवाद बढ़ने के बाद प्रोफेसर ने अपने पोस्ट पर लिखा कि मैं ने अपने व्यक्तिगत विचार लिखे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट की धारा 66 A को वापस ले लिया है.

सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार दे दिया है. मैं सोशल रिसर्च कर रहा हूं और समाज की अच्छाई और भलाई के लिए लिख रहा हूं. मैं प्रार्थना करता हूं कि कन्फ्यूज न हों. मैने महिलाओं के समर्थन में कई पोस्ट लिखे हैं.