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भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के बैरसिया विधायक श्री विष्णु खत्री की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जिला भोपाल की ग्रामीण व नगर इकाई के नेतृत्व में सैंकड़ों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के वचन पत्र में किसानों के लिए की गई घोषणाओं की कथनी और करनी को लेकर कलेक्टर कार्यालय में राज्यपाल के नाम से ज्ञापन सौंपा।
श्री विष्णु खत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा वचन पत्र में की गई घोषणाएँ झूठ का पुलिंदा साबित हो रही हैं। झूठ और भ्रम फैलाकर जनता के साथ किए गए विश्वासघात से बनी कांग्रेस सरकार वचन पत्र में की गई घोषणाओं की कथनी और करनी में अंतर दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में उल्लेख था, सभी किसानों का 2.00 लाख तक कर्ज माफ करेंगे। जिसमें सहकारी बैंक एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों का चालू एवं कालातीत कर्ज शामिल रहेगा। लेकिन सरकार बनने के बाद किसान कर्ज माफी में कई प्रकार की शर्तें डालकर सरकार किसानों को धोखा दे रही है जिसके कारण प्रदेश के कई किसान आत्महत्या कर चुके हैं। हमारी माँग है कि सरकार तुरंत सभी किसानों के 2 लाख तक के सभी प्रकार के कर्ज माफ करते हुए ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र जारी करे।
किसान मोर्चा जिला भोपाल ग्रामीण के जिलाध्यक्ष अशोक मीना सम्राट, मोर्चा के नगर अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद यादव, मोर्चा के प्रदेश कार्यालय मंत्री श्री पदम सिंह ठाकुर, प्रदेश मीडिया प्रभारी श्री संदीप श्रीवास्तव, सह कार्यालय मंत्री श्री अशोक मीना, मोहन सिंह मीणा, रूप सिंह ठाकुर, राज ठाकुर, श्याम चौकसे, रवि चौकसे, प्रेम साहू, मलखान पाल, महेश मीणा, नाथूराम पटेल, वीरेन्द्र मीणा, रघुनाथ, रविन्द्र पाटीदार, सुरेश, गजराम सिंह परमार, विष्णु विश्वकर्मा, संजय पाल, अलंकार शर्मा, प्रतीक घई, गजराज सिंह, जगदीश मारन, विक्रम सिंह ठाकुर, शैलेन्द्र मीना, गयाप्रसाद परमार, राजेश अहिरवार, महेश मीना, मनोज शर्मा, डॉ. योगेन्द्र मुखैरिया, उकम सिंह राजपूत, मलखान सिंह पाल, राजकुमार भार्गव सहित सैकड़ों कार्यकर्ता इस अवसर पर उपस्थित थे।
विधायक श्री विष्णु खत्री ने कहा कि सरकार द्वारा कर्ज माफी योजना में किसानों से फार्म भरवाने की लागू की गई प्रक्रिया किसानों के आत्मसम्मान को चोट पहुँचा रही है। फार्म भरवाने की प्रक्रिया को समाप्त किया जाए और सरकार स्वतः ही अपने स्तर पर सभी किसानों का 2 लाख रुपये तक का कर्ज माफ करे। इसमें ट्रैक्टर, कृषि उपकरणों या अन्य पर लिए गए 2 लाख तक के कर्ज को भी शामिल किया जाए।
उन्होंने कहा कि सरकार वचन पत्र के अनुसार प्रदेश सरकार तुरंत किसानों का बिजली बिल आधा करे। दूध उत्पादक किसानों को अविलंब रुपये 5 प्रति लीटर बोनस दे। सरकार खरीफ 2018 सत्र की धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, अरहर, मूँग, उड़द और कपास तथा कुछ ही दिनों में मंडियों में पहुँचने वाली रबी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदारी सुनिश्चित करे। अपने वचन पत्र के अनुसार सरकार सभी फसलों पर अलग से बोनस भी घोषित करे। किसानों को उपज का भुगतान तीन दिन के भीतर नगद में देना सुनिश्चित करे। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 3-फेज की बिजली 12 घण्टे देना सुनिश्चित करें, जिसमें से दिन में 8 घण्टे बिजली दी जाए।
श्री विष्णु खत्री ने कहा कि वचन पत्र में डीजल और पेट्रोल पर छूट देने का वादा किया था, इसलिए राज्य सरकार स्थानीय करों में कटौती करते हुए डीजल और पेट्रोल के दामों को भी कम करे।
विधायक श्री खत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना के तहत किसानों के लिए बजट में 5 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। सरकार भावांतर भुगतान राशि का पैसा सीधे किसानों के खाते में अविलंब पहुँचाए। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी के अतिरिक्त लहसुन पर 800 रुपये प्रति क्विंटल, प्याज पर 400 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया था। वर्तमान सरकार सोयाबीन पर 500 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दे और छत्तीसगढ़ की तरह ही प्रदेश के किसानों से 2,500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी करे।
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