128 GB रैम और 6,000 GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ लॉन्च हुआ दुनिया का पहला लैपटॉप

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चीनी कंपनी ने एक कॉन्फ्रेंस के दौरान एक नया लैपटॉप दिखाया है जिसका नाम लेनोवो थिंकपैड पी52 है. इस लैपटॉप का खुलासा NXT BLD कॉन्फ्रेंस में किया गया. लैपटॉप वीआर कैपेबिलिटीस के साथ 128 जीबी रैम और 6 टीबी के स्टोरेज के साथ आता है.

लेनेवो थिंकपैड पी52 में 15.6 इंच का 4K टचस्क्रीन दिया गया है जो 1920x1080 पिक्सल रेजॉल्यूशन के साथ आता है. लेनोवो में 8वां जेनरेशन इंटल जियोन हेक्सा कोर प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है जो वीडिया क्वाड्रो पी3200 जीपीयू के साथ आता है. 

लिनेवो थिंकपैड 2.5 किलो का है तो वहीं कनेक्टीविटी के मामले में लैपटॉप में तीन यूएसबी 4.1 टाइप ए, दो यूएसबी सी/ थंडरबोल्ट और एक एचडीएमआई 2.0, एक मिनी डिस्प्ले पोर्ट 1.4 और एक एसडी कॉर्ड रीडर के साथ वाई फाई, ब्लूटूथ और 4जी एलटीई की सुविधा दी गई है.

कंपनी ने कहा है कि लैपटॉप में पांच ऑपरेटिंग सिस्टम की सुविधा दी गई है. जिसमें विंडोज 10 प्रो वर्कस्टेशन के लिए मौजूद है, विंडोज 10 प्रो होम, उबुंतू और लिनक्स दिया गया है.

लैपटॉप में इंफ्रारेड कैमरा दिया गया है जो फेशियल रिकॉग्निशन और वीडियो कॉलिंग के लिए एचडी वेबकैम की सुविधा के साथ आता है.

मोदी सरकार में रिजर्व बैंक ने बढ़ाया रेपो रेट, अब कर्ज लेना होगा महंगा

मोदी सरकार में रिजर्व बैंक ने बढ़ाया रेपो रेट, अब कर्ज लेना होगा महंगा

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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बुधवार को 4 साल बाद ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है. जिससे कर्ज अब और महंगा हो सकता है. बता दें मोदी सरकार में यह बढ़ोतरी पहली बार है, आरबीआई ने 4 साल बाद रेपो रेट में वृद्धि की है. रिजर्व बैंक ने यह बढ़ोतरी महंगाई बढ़ने की आशंका को देखते हुए किया हैै.

तीन दिन चली एमपीसी बैठक के बाद रेपो रेट में 0.25 फीसदी के इजाफे का फैसला किया है. वही अब रेपो रेट 6 फीसद से बढ़कर 6.25 फीसदी हो गई है. एमपीसी के सभी छह सदस्य दरों में इजाफा करने के पक्ष में थे. वहीं वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान को आरबीआई ने 7.4 फीसदी पर ही बरकरार रखा है.

रेपो रेट के साथ-साथ आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट चौथाई फीसदी बढ़कर 6 फीसदी हो गया है. आरबीआई के इस फैसले के बाद आने वाले दिनों में आपके घर, कार और लोन की किस्त बढ़ सकती है. आपको बता दें कि मोदी सरकार में पहली बार रिजर्व बैंक की ओर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है.

क्या होता है रेपो रेट

रेपो रेट वह ब्याज दर है, जिस दर से कोई भी बैंक कर्ज लेने के बाद ब्याज के तौर पर रिजर्व बैंक को देती है. दरअसल बैंकों को अपने डेली के कामों के लिए के लिए एक बड़ी रकम की आवश्यकता होती है. इसके लिए बैंक जो विकल्प अपनाते हैं, उनमें सबसे सामान्य है सेंट्रल बैंक (भारत में रिजर्व बैंक) से रात भर के लिए कर्ज लेना है. इस रात भर के लिए कर्ज पर बैंक जो ब्याज रिजर्व बैंक को चुकाती है, वह रिपो रेट कहलाता है.

क्या होता है रिवर्स रेपो रेट

जैसा की नाम से ही पता चलता है कि रिवर्स इस कर्म में बैंक के कामकाज के बाद बची राशी को वह बैंक रिजर्व बैंक को जमा करा देती है. जिस पर उन्हें रिजर्व बैंक से ब्याज भी मिलता है. जिस दर पर यह ब्याज मिलता है, उसे रिवर्स रीपो दर कहते हैं.

गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर,जान ले

गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर,जान ले

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इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से आज तो बड़े नोटिस जारी किए गए हैं. इस नोटिस के अंदर गैस कनेक्शन धारकों के लिए एक अच्छी खबर है और दूसरी बुरी खबर है.अब हम आपको विस्तार से इन अपडेटो के बारे मे बताते है

अच्छी खबर: यदि आप अपने घर मैं गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं और उस सिलेंडर पर आपको सब्सिडी दी जाती है. लेकिन अक्सर देखा गया है कि कुछ लोगों के खातों में गैस सब्सिडी नहीं आती है. अपनी इसी समस्या के समाधान के लिए उन्हें गैस एजेंसी और बैंक के चक्कर काटने पड़ते हैं. जिसमें उनका काफी समय बर्बाद हो जाता है.भागदौड करने के बावजूद भी उनकी कोई सुनवाई नही करता है. अब आपको यह जानकर खुशी होगी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है.इस नंबर पर आप फोन करके अपनी समस्या बता सकते हैं. आपकी समस्या को 48 घंटों के अंदर सुलझा दिया जाएगा. यदि आपके बैंक खाते में सब्सिडी नहीं आ रही है. आप इस नंबर पर फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. यह नंबर बिल्कुल टोल फ्री है.आपके द्वारा फोन करने पर आपका बैलेंस भी नहीं कटेगा. टोल फ्री नंबर1800 233 3555 है.

बुरी खबर: इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने सभी गैस सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है. यदि आपके पास सब्सिडी वाला सिलेंडर है तो उसकी कीमत ₹2.34 पैसे और गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत ₹48 बढ़ा दी गई है. यानी कि दिल्ली में अब सब्सिडी वाले सिलेंडर का दाम ₹493.55 हो गया है और गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर का दाम ₹698.50 हो गया है.

किसानों की हड़ताल जारी तीसरे दिन भी, सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे

किसानों की हड़ताल जारी तीसरे दिन भी, सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे

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जयपुरः राजस्थान में किसान संगठनों की ओर से चलाया जा रहा आंदोलन आज तीसरे दिन भी जारी रहा जिसके कारण शहरों में सब्जियों और दूध की आपूर्ति पर असर पडा है। किसानों के गांव बंद आंदोलन के कारण फल सब्जियां और दूध की शहरों में आवक कम होने से इन वस्तुओं के दाम आसमान छूने लगे है और कई जगह पर लूट खसोट और अराजकता का वातावरण भी बनने लगा है।

राजधानी जयपुर में अधिकांश मंडियों में सब्जियों की आवक एकदम कम होने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड रहा है। दुकानदार सब्जियां नहीं आने का बहाना कर मुंह मांगे दाम वसूल रहे है। इसी तरह दूध की आवक कम होने तथा दूध को सडकों पर बिखरने की घटनाओं के चलते निजी डेयरियों ने भी अपना सकंलन लगभग बंद कर दिया है। इसके कारण शहरों में दूध की किल्लत भी होने लगी है।

जयपुर की मुहाना मंडी में आम दिनों की तुलना में करीब डेढ़ सौ गाड़ियां कम आई। इसके कारण सब्जियों के दाम बढ़ गए।

प्याज 10 से 15 रुपए किलो
मिर्च 6 रुपए से 20 रुपए
करेला 12 से 20 रुपए
भिंडी 10 से 20 रुपए
ग्वार फली 15 से 25 रुपए
टमाटर 6 से 15 रुपए
टिंडे 15 से 40 रुपए किलो

बीकानेर से प्राप्त जानकारी के अनुसार आंदोलन के कारण संभाग में अब अराजकता फैलने लग गयी है। बीकानेर के छतरगढ़ इलाकों में आज कुछ युवकों ने सब्जी मंडी में लूट खसोट कर जमकर उत्पात मचाया , वहीं श्रीगंगानगर जिले में राहगीरों से बदसलूकी और झड़प की घटनाएं हुई।

उत्पात की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवकों को खदेड़ा तथा कुछ को हिरासत में लिया है। इसी तरह लूणकरणसर में आंदोलनकारी सब्जी मंडी में बोली रुकवाने के लिए पहुंच गए जिसके कारण व्यापारियों व किसानों में कहासुनी हो गई जिसकी सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला।

गंगानगर में किसान गांव के बाहर नाकेबंदी कर खुद ही अपनी सब्जी व दूध बेच रहे हैं। इस दौरान कुछ जगह पर किसानों की लोगों से कहासुनी हुई। जिले के भोमपुरा गांव में पिकअप में ले जाया जा रहा दूध सड़क पर बिखेर दिया गया।

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बैंकों में पर्याप्त मात्रा में नगदी उपलब्ध रहे :ऋण व्यवस्था पारदर्शी हो

बैंकों में पर्याप्त मात्रा में नगदी उपलब्ध रहे :ऋण व्यवस्था पारदर्शी हो

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राज्य की समृद्धि और विकास का आधार हैं बैंक : मुख्यमंत्री श्री चौहान
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य-स्तरीय बैंकर्स समिति की 168वीं बैठक

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राज्य-स्तरीय बैंकर्स समिति की 168 वीं बैठक में कहा कि बैंकों में पर्याप्त मात्रा में नगदी उपलब्ध रहे। स्व-रोजगार योजनाओं का ऋण वितरण पारदर्शिता के साथ किया जाये। सामाजिक सुरक्षा योजना के हितग्राहियों और मनरेगा के श्रमिकों को पेंशन और मजदूरी भुगतान की समुचित सुविधा उपलब्ध करवायें।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के पिछड़े जिलों में जमा-ऋण-अनुपात को बढ़ाने और ग्रामीण अंचल में बैंक शाखाओं की संख्या बढ़ाने के प्रयास किये जायें। बिजनेस प्रतिनिधि और चलित बैंकिंग की व्यवस्थाओं को विस्तारित किया जाये। बैठक में मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह भी मौजूद थे। बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी 4 अगस्त को प्रदेश के सभी जिलों में रोजगार मेले लगाये जाएंगे। मुख्यमंत्री ने समिति की वर्ष 2018-19 की कार्य-योजना का भी विमोचन किया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बैंक राज्य की समृद्धि और विकास का आधार हैं। कृषि, उद्योग और बुनियादी विकास आदि सभी क्षेत्रों में होने वाले कार्य, बैंकिंग व्यवस्था पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शीघ्र ही समर्थन मूल्य पर कृषि उपज की खरीदी और प्रोत्साहन राशि के लगभग 25 हजार करोड़ रुपये बैंकों में जमा किये जा रहे हैं। किसानों एवं अन्य पात्र हितग्रहियों को उन्हें स्वीकृत राशि प्राप्त करने में असुविधा और विलंब नहीं हो। बैंक सुनिश्चित करें कि शाखाओं में पर्याप्त मात्रा में नगदी उपलब्ध रहे।

मुख्यमंत्री ने बैंकर्स को स्व-रोजगार योजनाओं में लक्ष्य से 13 प्रतिशत अधिक उपलब्धि हासिल करने के लिये बधाई दी। उन्होंने कहा कि स्व-रोजगार योजनाओं के ऋण वितरण के साथ ही स्व-रोजगार के अवसरों की सहज उपलब्धता का वातावरण भी बनाया जाये। इससे जनता में बैंकों के प्रति विश्वास बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि युवाओं के साथ ही स्व-सहायता समूहों और माइक्रो फायनेंसिंग कम्पनियों को भी मेले में शामिल किया जाना चाहिए। मेले में राज्य और केन्द्र सरकार की सभी योजनाओं के हितग्राहियों के लिये ऋण वितरण की व्यवस्था होना चाहिए।

श्री चौहान ने कहा कि बैंकर्स द्वारा ऐसा मॉडल तैयार किया जाये कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के पेंशनर्स और मनरेगा के श्रमिकों को, उनके गाँवों में ही आसानी से स्वीकृत राशि प्राप्त हो सके। उन्होंने बैंकर्स को कृषि क्षेत्र में स्व-रोजगार के अवसर सृजित करने, कृषक युवा उद्यमी योजना पर फोकस करने और अधिक से अधिक ऋण वितरण के लिये प्रेरित किया। श्री चौहान ने राज्य में 9000 करोड़ रुपये का कैश फ्लो बनाये रखने, साख सीमा में वर्ष 2017-18 में 13 प्रतिशत और वर्ष 2018-19 में 14 प्रतिशत की वृद्धि अर्जित करने और जमा-ऋण-अनुपात के लक्ष्य से 3.06 प्रतिशत अधिक की वृद्धि के लिये बैंकर्स को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 40 प्रतिशत से कम जमा-ऋण-अनुपात वाले क्षेत्रों में बैंकर्स विशेष ध्यान दें।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक श्री बी.एस. शेखावत ने बताया कि मध्यप्रदेश की जीडीपी वृद्धि दर गत वर्ष 19.7 प्रतिशत रही, जो देश की औसत वृद्धि से अधिक है। इस क्षेत्र में राज्य का देश में आठवां स्थान है। उन्होंने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण वितरण में 13.89 प्रतिशत और जमा में 8.45 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। इस वित्तीय वर्ष के लिये 1 लाख 47 हजार 618 करोड़ की वार्षिक योजना बनायी गयी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार लीड बैंक योजना में सुधार किया जा रहा है। श्री शेखावत ने बैंकर्स को बिजनेस करस्पॉन्डेंट व्यवस्था को अधिक सशक्त बनाने के लिये कहा।

आईसीआईसीआई की सीईओ चंदा कोचर ने खिलाफ जांच के आदेश

आईसीआईसीआई की सीईओ चंदा कोचर ने खिलाफ जांच के आदेश

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आईसीआईसीआई की सीईओ चंदा कोचर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बैंक ने बुधवार को कहा कि एक अज्ञात प्राप्त हुई शिकायत के बाद बोर्ड ने चंदा कोचर से पूछताछ करने का फैसला लिया है। बैंक ने कहा है कि जांच स्वतंत्र रूप से होगी। जांच में ईमेल की समीक्षा भी की जाएगी। उसके बाद बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे।

बता दें कि इससे पहले बाजार नियामक सेबी ने आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ और एमडी चंदा कोचर को नोटिस जारी किया था। यह नोटिस वीडियोकॉन समूह और न्यूपावर के साथ बैंक के लेनदेन के मामले में भेजा गया था। स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में देश के सबसे बड़े निजी बैंक ने बताया कि वह इस मामले में सेबी में उचित जवाब दाखिल करेगा।

बैंक ने बताया कि एमडी एवं सीईओ और बैंक को इस संबंध में सेबी से 24 मई को नोटिस मिला था। इसमें लिस्टिंग एग्रीमेंट और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस और डिसक्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन, 2015 के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने के मामले में जवाब मांगा गया था।

इसमें बैंक व वीडियोकॉन समूह के बीच हुए लेनदेन, वीडियोकॉन समूह और न्यूपावर के बीच हुए कथित लेनदेन के बारे में जानकारी मांगी गई थी। न्यूपावर में बैंक की एमडी एवं सीईओ के पति दीपक कोचर के आर्थिक हित जुड़े हुए हैं।

सीबीआई ने वर्ष 2012 में बैंक द्वारा वीडियोकॉन समूह को दिए 3250 करोड़ रुपये के लोन और चंदा कोचर के पति दीपक कोचर की संभावित भूमिका की जांच शुरू की है। आरोप है कि वीडियोकॉन के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत ने आईसीआईसीआई समेत बैंकों के कंसोर्टियम से अपनी कंपनी को लोन मिलने के बाद न्यूपावर रिन्यूएबल्स में 64 करोड़ रुपये का निवेश किया।

हीरो की डीजल बाइक इस साल होगी लॉन्च, ये होगी कीमत और फीचर्स!

नई दिल्ली। देश की नंबर वन मोटर बाइक निर्माता कंपनी हीरो ने एक ऐसी बाइक को शो किया है जो डीजल से चलती है। साथ ही यह बाइक बैटरी से भी चलेगी हीरो कंपनी ने इस बाइक का नाम हीरो आरएनटी रखा है।

भारत की यह पहली बाइक होगी जो डीजल के साथ-साथ इलेक्ट्रिक बैटरी से भी चलेगी। रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी द्वारा इस साल के अंत तक इस बाइक को बाजार में लांच कर दिया जाएगा। अगर कीमत की बात की जाए तो हीरो आरएनटी की एक्स शोरूम कीमत लगभग 80 हजार से 1 लाख रुपए के बीच बताई जा रही है।

हीरो आरएनटी के फीचर्स...
कंपनी द्वारा आरएनटी बाइक की टॉप स्पीड 70 किमी प्रति घंटे है और इस बाइक को फुल चार्जिंग और फुल फ्यूल के बाद 340 किमी तक आसानी से चलाया जा सकता हैं। हीरो की इस नई अनोखी बाइक में 150 सीसी का लिक्विड कूल्ड टर्बो चाज्र्ड इंजन लगाया गया है। ऑप्शनल टर्बोचार्जर की मदद से इसे चार्ज किया जा सकता है।

खुशखबरीः BHIM ऐप से 1 रुपये के ट्रांजैक्शन करने पर मिलेगा 1000 रुपये तक कैशबैक

भीम ऐप के लॅान्चिंग के एक साल पूरा होने पर सरकार ने भीम ऐप की तरफ लोगों का रुझान बढ़ाने के लिए कैशबैक स्कीम की घोषणा की है। बता दें कि सरकार ने कैशबैक की योजना सभी ग्राहकों और व्यापारियों दोनों के लिए हि घोषणा की हैं।

कैशबैक का यह ऑफर 51 से लेकर 1000 रूपये तक होगा। जिसका फायदा दोनों ग्राहक और व्यापारी ऊठा सकेंगे। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने पिछले साल ही यानि 2017 में डॅा.भीम राव अम्बेडकर की जयंती के दिन भीम ऐप को लॅान्च किया था।

क्या है ऑफर

सरकार भीम ऐप के प्रचार के लिए भीम ऐप के जरिए पहले ट्रांजैक्शन पर 51 रूपये का कैशबैक का ऑफर दे रही है। वहीं भीम ऐप के जरिए ग्राहक महीने भर की बाकी लेन-देन पर एक महीने में 750 रूपये तक का कैशबैक पा सकते हैं। वहीं ग्राहकों के अलावा व्यापारी वर्ग एक महीने में भीम ऐप के जरिए ट्रांजैक्शन करने पर 1000 रूपये तक का कैशबैक पा सकते है।

Download the BHIM app for fast, secure and reliable cashless payments through your mobile phone. What's more, you get Rs 51 cashback on your first transaction, and up to Rs 750 a month when you purchase something.

Download here: https://t.co/oiKCfORo1Bpic.twitter.com/oth63gbevY

— #TransformingIndia (@transform_ind) April 14, 2018

इस ऑफर की खास बात यह है कि ग्राहक भीम ऐप के जरिए पहली ट्रांजैक्शन करके 51 रूपये तक कैशबैक प्राप्त कर सकता हैं। आपको बता दें कि इसके लिए ट्रांजैक्शन की न्यूनतम राशि की सीमा नहीं रखी गई है। जिसका मतलब है कि ग्राहक भीम ऐप से केवल एक रूपये की ट्रांजैक्शन कर 51 रूपये का कैशबैक हासिल कर सकता हैं।

कैसे करे BHIM ऐप डाउनलोड

कोई भी ग्राहक ऐप स्टोर या ऐप एंड्रॅायड पर जाकर भीम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि भीम ऐप का साइज 2MB हैं। आपको बता दें कि भीम ऐप को इस्तेमाल करने के लिए आवश्यक है कि आपका बैंक अकाउंट आपके मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ हो।

बता दें कि भीम ऐप की खासियत यह हैं कि यह ऐप अंग्रेजी और हिन्दी के इलावा अन्य भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध हैं। जिससे कि लोगों को ऐप को समझने और उसके इस्तेमाल करने में कोई परेशानी ना हो।

ICICI की सीईओ चंदा कोचर की मुश्किलें बढ़ गयी, हटाई जा सकती है चंदा कोचर

नई दिल्ली : प्राइवेट सेक्टर के दूसरे सबसे बड़े बैंक आईसीआईसीआई की सीईओ चंदा कोचर की मुश्किलें बढ़ गयी है। बैंक के बोर्ड में शामिल कुछ निदेशक जल्द ही मिलकर कोचर के भविष्य का फैसला करेंगे। संभावना यह व्यक्त की जा रही हे कि कोचर को बैंक छोडऩा पड़ेगा। हालांकि निदेशकों के समूह ने इस बात की पुष्टि अभी नहीं की है।

चंदा कोचर के पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन समूह में बिजनेस डील हुई थी। इस डील के बाद बैंक से वीडियोकॉन ग्रुप को लोन दिया गया है। इस केस में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने प्राथमिक जांच शुरू कर दी है। इस जांच के बाद से अब साफ हो गया है कि चंदा कोचर के खिलाफ कार्रवाई तय है। 

सीबीआई इस मामले को लेकर के चंदा कोचर के देवर से भी लागातार तीन दिन तक पूछताछ कर चुकी है। हालांकि बोर्ड ने कहा है कि वो इस मामले में पूरी तरह से कोचर के साथ है और यह उन पर निर्भर करेगा कि वो इस पद पर बनी रहेंगी या नहीं। बैंक का बोर्ड इस हफ्ते मीटिंग करेगा। इस मीटिंग में स्वतंत्र और नॉमिनेट निदेशक भी शामिल होंगे। इस मीटिंग को इसलिए बुलाया जाएगा, ताकि स्टॉफ और निवेशकों का बैंक में विश्वास बना रहे। 28 मार्च और 2 अप्रैल को जो मीटिंग हुई थी, उसमें कई निदेशक शामिल नहीं हुए थे और न ही इसकी जानकारी पहले से स्टॉक एक्सचेंज को दी गई थी। 

सीबीआई ने रविवार को आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ चंदा कोचर के पति दीपक कोचर की कंपनी न्यूपॉवर रिन्यूएबल्स के निदेशक उमानाथ वैकुंठ नायक से पूछताछ की। नायक से सीबीआई ने यह पूछताछ आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से 2012 में वीडियोकॉन ग्रुप को दिए गए 3250 करोड़ रुपये के सिलसिले में की है। सीबीआई इस मामले में पहले ही चंदा कोचर के देवर राजीव कोचर और वीडियोकॉन ग्रुप के प्रमोटर वेणुगोपाल धूत के करीबी महेश चंद्र पुंगलिया से पूछताछ कर चुकी है। लेकिन न्यू पावर रिन्यूएबल्स के किसी वरिष्ठ अधिकारी को पूछताछ के लिए पहली बार बुलाया गया है।

Jio के आने से उपभोक्ताओं ने सालभर में बचाए 10 अरब डॉलर

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सितंबर 2016 में टेलीकॉम इंडस्ट्री में आई जियो ने मोबाइल के फील्ड में क्रांति ला दी. जिसने उपभोक्ताओं को सबसे सस्ती 4G सेवाएं दीं. जिससे भारत के उपभोक्ताओं ने करीब 60,000 लाख रुपये की बचत की. हाल ही में आई इंस्‍टीट्यूट फॉर कम्‍पटेटिवनेस की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ.

रिपोर्ट में बताया गया है कि डेटा सर्विस पर कम शुल्‍क की वजह से यह बचत हुई. साथ ही इस सर्विस ने देशभर में डेटा के उपभोग को भी बढ़ाया. यही नहीं इससे देश का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) भी 5.65 प्रतिशत बढ़ा है. जियो ने डाटा को सस्ता और लोगों की पहुंच में लाने में भूमिका निभाई है.

1 GB डेटा की कीमत 152 रुपये से घटकर 10 रुपये हुई

रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रति जीबी डाटा की औसत कीमत जियो के आने के बाद 152 रुपए से घटकर 10 रुपए पर आ गई. इससे देश की बड़ी आबादी तक इंटरनेट की पहुंच सुलभ हुई. डाटा कीमतों में इतनी भारी गिरावट से समाज के नए वर्ग ने भी पहली बार इसका अनुभव लिया.

बता दें कि जियो मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज का दूरसंचार उपक्रम है. इंस्‍टीट्यूट ऑफ कम्पटेटिवनेस (आईएफसी) की रिपोर्ट में कहा गया है कि गणना के अनुसार अगर बहुत कम कर आकलन किया जाए. जियो के प्रवेश से उपभोक्ताओं का सालाना 10 अरब डॉलर की बचत हुई है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि अर्थमितीय विश्लेषण से पता चलता है कि यदि अन्य चीजें स्थिर रहती हैं, तो व्यापक नेटवर्क की वजह से जियो के प्रवेश ने देश के सकल घरेलू उत्पाद में 5.65 प्रतिशत का योगदान दिया है.

इंटरनेट की पहुंच से GDP में हुई बढ़ोतरी

रिपोर्ट में कहा गया है कि इंटरनेट पहुंच बढ़ने से जीडीपी वृद्धि का प्रभाव सिर्फ दूरसंचार क्षेत्र में योगदान तक सीमित नहीं है, बल्कि इंटरनेट अर्थव्यवस्था की वजह से अन्य दूसरी चीजों में भी इसका योगदान रहा है.

वहीं आईएफसी ने जियो के प्रवेश का आकलन आर्थिक वृद्धि में इंटरनेट की पहुंच के आधार पर किया है. इस मॉडल में 2004-14 से 18 राज्यों के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है. इसके अनुसार यदि अन्य चीजें स्थिर रहती हैं और इंटरनेट की पहुंच 10 फीसदी बढ़ती है तो इससे प्रति व्यक्ति जीडीपी में 3.9 प्रतिशत की वृद्धि होगी.

इतनी मंहगी होने के बावजूद नहीं खत्म हो रहा बाइक का क्रेज.. कंपनी ने फिर से शुरू की बुकिंग

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नई दिल्ली.  दुकाटी ने जनवरी 2018 में अपनी Panigale V4 बाइक को लॉन्च किया था। इसका स्टैंडर्ड वी4 मॉडल 20.53 लाख रुपए की कीमत पर आया था तो वहीं इसके वी4 एस मॉडल की कीमत 25.29 लाख रुपए थी। ये कीमतें अब तक बरकरार हैं।

शुरुआत में दुकाटी ने इनकी कुल 20 यूनिट्स निकालीं जो कि एक सप्ताह के भीतर ही बिक गईं। दुकाटी के मुताबिक, इन बाइक्स की डिमांड अब भी बनी हुई है। ऐसे में कंपनी ने इन बाइक्स की बुकिंग्स फिर से शुरू करने की घोषणा की है।  Panigale V4 और Panigale V4 S दुकाटी के फ्लैगशिप प्रॉडक्ट्स हैं। दुकाटी इन बाइक्स की डिमांड को भारत में पूरा करेगी। 

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दुकाटी पैनिगेल वी4 में पावर लॉन्च, क्विक शिफ्टर, कॉर्नरिंग एबीएस, ट्रैक्शन कंट्रोल, स्लाइड कंट्रोल आदि फीचर्स दिए गए हैं। इनके अलावा बाइक्स में एलईडी हेडलैम्प्स, स्टीयरिंग डैम्पर भी दिए गए हैं।  पैनिगेल वी4 एस में ऐल्युमिनियम फोर्ज्ड वील्ज और लिथियम आयन बैटरी दी गई है। इन बाइक्स की डिलिवरीज जुलाई 2018 से शुरू हो जाएंगी। 

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दुकाटी इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर सर्जी कैनोवास ने कहा कि पैनिगेल वी4 बाइक को जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला है। हमें खुशी है कि हम अपने सभी कस्टमर्स की डिमांड पूरी करने के लिए बुकिंग्स फिर से ओपन कर रहे हैं।  दोनों ही बाइक्स में 90 डिग्री वी4 इंंजन दिया गया है। यह इंजन 13,000 आरपीएम पर 211 बीएचपी का पावर और 10,000 आरपीएम पर 124 न्यूटन मीटर टॉर्क जेनरेट करता है।

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इसका स्टैंडर्ड वी4 मॉडल 20.53 लाख रुपए की कीमत पर आया था तो वहीं इसके वी4 एस मॉडल की कीमत 25.29 लाख रुपए थी। ये कीमतें अब तक बरकरार हैं।

Hero Motocorp हर 4 सेकेंड में बेचता है एक गाड़ी, बिक्री का बना नया विश्व रिकॉर्ड

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नई दिल्ली। दुनिया में सबसे ज्यादा टू-व्हीलर बेचने वाली भारतीय कंपनी हीरो मोटोकॉर्प (Hero Motocorp) ने वित्तवर्ष 2017-18 के दौरान टू-व्हीलर की बिक्री का नया रिकॉर्ड बनाया है। कंपनी ने बीते वित्त वर्ष 2017-18 में 75 लाख से ज्यादा टू-व्हीलर की बिक्री की है, यानि हर एक मिनट में कंपनी 14 से ज्यादा गाड़ियों की सेल कर रही है जिसे सेकेंड में बदलें तो हर 4 सेकेंट में 1 गाड़ी बिक रही है।

कंपनी के एक अधिकारी ने बताया कि हीरो मोटोकॉर्प वैश्विक स्तर पर यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली कंपनी है। कंपनी ने 2016-17 में कुल 66.6 लाख मोटरसाइकिलें और स्कूटर बेचे थे। अधिकारी ने कहा कि वित्त वर्ष समाप्त होने से तीन दिन पहले 28 मार्च को एक विश्व रिकॉर्ड बना। कंपनी ने 75 लाखदुपहिये के बिक्री आंकड़े को पारकर लिया। अधिकारी ने कहा कि कंपनी 2020 तक एक करोड़ इकाइयों की सालाना बिक्री के लक्ष्य को पाने की ओर अग्रसर है।

अधिकारी ने कहा कि इस लक्ष्य को पाने के लिए कंपनी अगले वित्त वर्ष में कई नए वाहन उतारेगी। उन्होंने कहा कि कंपनी वित्त वर्ष 2018-19 में प्रीमियम और स्कूटर श्रेणी में चार मॉडल यानि एक्ट्रीम 200 आर और एक्सप्लस मोटरसाइकिल तथा ड्यूट 125 और मैस्ट्रो एज 125 स्कूटर उतारने की है। कंपनी ने हाल में तीन नई बाइक पैशन पीआरओ, पैशन एक्सप्रो और सुपर स्प्लेंडर उतारी हैं।

इनकम टैक्स भरते हैं तो इन 10 नियमों के बारे में जरूर जान लें, 1 अप्रैल से बदल जाएंगे

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नई दिल्लीः एक अप्रैल 2018 से देश में नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही कई नियम बदलाव जाएंगे. इसके तहत इनकम टैक्स से जुड़े नियम भी हैं. एक फरवरी को संसद में पेश वर्ष 2018-19 के बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आयकर से जुड़े कई निमयों में बदलाव की बात कही थी. ये सभी बदले हुए नियम सोमवार यानी एक अप्रैल से प्रभावी हो जाएंगे. हम आपको ऐसे ही 10 नियमों के बारे में बताते हैं.

फिर आया स्टैंडर्ड डिडक्शन 
बजट में वित्त मंत्री ने स्टैंडर्ड डिडक्शन को वापस लाने का प्रस्ताव दिया था. इसके लागू होने पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस (19200 रुपये सालाना) और मेडिकल री-इम्बर्समेंट (15000 रुपये सालाना) खत्म हो जाएंगे. अब वेतनभोगी लोगों की सैलरी से इनकम टैक्स छूट के नाम पर सीधे तौर पर 40000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा और मेडिकल, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हट जाएंगे. स्टैंडर्ड डिडक्शन के लागू होने से सैलरी क्लास के 2.5 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा. खास बात यह है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ वरिष्ठ नागरिकों को भी मिलेगा. जिन्हें अब तक मेडिकल और ट्रांसपोर्ट का फायदा नहीं मिलता था.

ट्रांसपोर्ट और मेडिकल अलाउएंस हो सकते हैं टैक्सेबलबजट में 40 हजार रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन के कारण टैक्स भरने वाले लोगों पर एक तरह से बोझ डाल सकता है. दरअसल, इस स्टैंडर्ड डिडक्शन के एवज में सरकार ने ट्रांसपोर्ट और मेडिकल अलाउएंस पर मिलने वाली कर छूट को खत्म कर दिया है. पहले 19200 रुपये सालाना ट्रांसपोर्ट अलाउंस और  15000 रुपये सालाना मेडिकल री-इम्बर्समेंट मिलता था.

चार फीसदी होगा सेस 
बजट में इनकम टैक्स पर लगने वाले सेस में भी बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव थी. बजट में वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स पर लगने वाले एजुकेशन सेस को बढ़ाकर 4 फीसदी कर दिया है. मौजूदा व्यवस्था में यह सेस 3 फीसदी लगता है. यह सेस टैक्सपेयर्स के टैक्स पर लगाया जाता है. गौरतलब है कि सेस बढ़ाए जाने को लेकर सरकार की आलोचना हुई थी. कहा गया था कि सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम जो मामूली राहत दी थी उसकी भरपाई सेस लगाकर कर ली.

लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन टैक्स
शेयर बाजार में शेयर बेचने पर लगने वाले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के साथ अब एक साल बाद इन शेयरों को बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा. हालांकि, यह उन लोगों पर लागू होगा जिन शेयरों की बिक्री से आय 1 लाख रुपए से अधिक है. 1 लाख से अधिक आय पर 10 फीसदी टैक्स चुकाना होगा. इसके अलावा अतिरिक्त सेस भी वसूला जाएगा. हालांकि, करदाताओं को फायदा पहुंचाने के लिए 31 जनवरी 2018 तक की आय पर कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा. आसान भाषा में समझें तो 31 जनवरी के बाद बिक्री से हुए लाभ पर भी टैक्स चुकाना होगा.

इक्विटी डिविडेंड आय पर टैक्स
शेयर बाजार से जुड़े इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के डिविडेंड पर 10 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा. इसका प्रस्ताव भी बजट में दिया गया है. 1 अप्रैल 2018 से यह नियम भी लागू होगा.

हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर टैक्स छूट
बजट में दिए गए प्रस्तावों में अब एक साल से ज्यादा की हेल्थ पॉलिसी के प्रीमियम पर उतने ही साल की छूट मिलेगी. जितने साल के लिए पॉलिसी ली गई है. अभी तक इंश्योरेंस कंपनियां ग्राहकों को प्रीमियम पर छूट देती थी. एस साथ प्रीमियम अदा करने पर टैक्सपेयर्स को 25000 रुपए तक की छूट का प्रावधान था. आसान भाषा में समझें तो नए नियम के मुताबिक, इंश्योरेंस होल्डर अगर 3 साल की पॉलिसी लेता है और उसका प्रीमियम एकमुश्त 45000 जमा करता है तो उसे तीन साल के लिए 15000 रुपए तक के प्रीमियम पर छूट मिल सकेगी.

NPS निकासी पर टैक्स छूट
अब नौकरी छूटने की स्थिति में नेशनल पेंशन सिस्टम में टैक्स छूट मिल सकती है. दरअसल, बजट में सरकार ने जो प्रस्ताव रखा है, उसमें एनपीएस से पैसे की निकासी पर टैक्स छूट का फायदा मिलेगा. जो लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं और एनपीएस के सदस्य हैं उन्हें ऐसी स्थिति में टैक्स छूट मिलेगी. मौजूदा व्यवस्था में नौकरी नहीं करने वाले लोगों को इसमें छूट नहीं मिलती थी. लेकिन, 1 अप्रैल 2018 से उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा.

वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस की सीमा बढ़ी
वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज से होने वाली आय पर टीडीएस की सीमा को 10000 रुपए से बढ़ाकर 50000 रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है. इससे वरिष्ठ नागरिकों को फायदा मिलेगा. अब वरिष्ठ नागरिकों को बैंकों और पोस्ट ऑफिस में खोले गए बचत खातों पर मिलने वाले ब्याज से होने वाली आय में ज्यादा रकम पर टैक्स में छूट हासिल किया जा सकता है. मौजूदा समय में बचत खातों से होने वाली आय पर प्रत्येक व्यक्ति आयकर अधिनियम की धारा 80टीटीए के तहत 10,000 रुपए तक के ब्याज पर टैक्स में छूट मिलती है. लेकिन अब धारा 80टीटीबी को जोड़ने का प्रस्ताव है. नए नियम के मुताबिक वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज से होने वाली आय में से 50,000 रुपए तक की रकम पर कर में छूट मिलेगी.

ब्याज से आय पर छूट की सीमा बढ़ी
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) के तहत निवेश की सीमा को भी 7.5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया है, इस योजना को मार्च, 2020 तक विस्तार देने का प्रस्ताव है. वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) के तहत सुनिश्चित आठ फीसदी ब्याज दिया जाता है. इस पर भी टैक्स छूट मिलेगी.

सेक्शन 80डी की डिडक्शन लिमिट बढ़ी
बजट में सरकार ने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के रूप में दी जाने वाली रकम पर टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80टी के तहत अब तक वरिष्ठ नागरिकों को 30,000 रुपए के प्रीमियम पर टैक्स में छूट मिलती थी, लेकिन अब छूट सीमा 50,000 रुपए होगी. 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए धारा 80डी के तहत दी जाने वाली छूट की सीमा 25,000 रुपए ही रहेगी. लेकिन, अगर उनके माता-पिता वरिष्ठ नागरिक हैं, तो 50,000 रुपए की अतिरिक्त छूट हासिल कर सकेंगे, जिससे कुल छूट 75,000 रुपए (25,000+ 50,000 रुपए) हो जाएगी, जो मौजूदा समय में सिर्फ 55,000 रुपए है.

अब व्हॉट्सऐप भी हुआ डिजिटल पेमेंट्स की रेस में शामिल, ऐसे करें पैसे ट्रांसफर

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नई दिल्ली। मैसेजिंग एप व्हाट्सएप ने शुरुआत संदेश, फोटो और वीडियो भेजने से की, लेकिन धीरे-धीरे इसमें नए फीचर जुड़ते चले गए। लोगों को आकर्षित करने के लिए फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी व्हाट्सएप ने अपने में कई बदलाव किए। एक बार फिर से कंपनी ने नया फीचर जोड़ा है।

हाल ही में व्हाट्सएप में पेमेंट ऑप्शन की शुरुआत की गई थी। अब एक और अपटेड आया है। अब आप व्हाट्सएप में QR कोड स्कैन कर तेजी से पैसा ट्रांसफर कर सकते है। फिलहाल, यह फीचर बीटा वर्जन में है। इस फीचर के आने से माबाइल वॉलेट कंपनियां जैसे कि पेटीएम, फ्रीचार्ज को कड़ी टक्कर मिलेगी।

व्हाट्सएप का नया फीचर व्हाट्सएप का ये नया फीचर फिलहाल बीटा वर्जन 2.18.93 पर उपलब्ध है। बीटा यूजर्स अपने व्हाट्सएप से किसी को भी आसानी से पेमेंट भेज सकते है। हालांकि इस फीचर की वजह से प्रतिस्पर्धा काफी बढ़ गई है। पहले से कई मोबाइल वॉलेज कंपनियां भारत में सेवा दे रही है,

लेकिन व्हाट्सएप के यूजर्स डेटाबेस को देखा जाए तो ये फीचर बाकी कंपनियों के लिए सिरदर्द बन सकता है। कैसे करें व्हाट्सएप से पेमेंट इसके लिए आपको 4 चरणों को फॉलो करना होगा, जिसके बाद आप क्यू आर कोड के जरिए व्हाट्सएप से पेमेंट कर सकेंगे।

1. व्हाट्सएप के सेटिंग्स में जाएं।

2. सेटिंग्स में ‘Payments' विकल्प पर टैप करें

3.नीचे ‘New Payment' ऑप्शन को क्लिक करें।

4. फिक ‘Scan QR code' ऑप्शन को क्लिक कर कोड स्कैन कर राशि भरें और पेमेंट सेंड कर दें।

पेटीएम में बढ़ी खलबली व्हाट्सएप के इस फीचर की वजह से पेटीएम के खलबली मची है। पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने व्हाट्सएप पेमेंट फीचर को यूपीआई सिस्टम के लिए खतरा बताया था। ऐसे में इस चुनौती से लड़के के लिए इन पेमेंट कंपनियों को नई रणनीति बनानी होगी। वहीं व्हाट्सएप ने पेमेंट फीचर के लिए आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिक, एसबीआई, येस बैंक समेत कई और बैंकों से पेमेंट के लिए साझेदारी की है।

जानिए क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या अंतर है

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कार्ड से पेमेंट करने के इस ज़माने में हर कोई अपने साथ कार्ड लेकर ही घर से बाहर निकलता है ताकि जहाँ पैसों की ज़रूरत हो वहां तुरंत अपने कार्ड से पेमेंट कर दें। इन कार्ड्स के इस्तेमाल से बहुत सारे पैसे साथ में लेकर चलने के रिस्क से राहत भी मिली है और इन्हें इस्तेमाल करना भी इतना आसान है कि हर कोई इन्हें यूज़ करना पसंद करता है।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बीच क्या अंतर होता है? इन दोनों कार्ड्स को हम अक्सर एक जैसा मानने की ग़लती कर बैठते हैं जबकि इनमें जमीन-आसमान का फर्क होता है। ऐसे में इन दोनों कार्ड्स के अंतर को समझ लेना फायदेमंद साबित होगा। तो चलिए, आज जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड क्या होते हैं, इनमें क्या समानताएं होती हैं और ये एक दूसरे से किस तरह अलग हैं -

डेबिट कार्ड - डेबिट कार्ड के माध्यम से आप अपने करंट या सेविंग अकाउंट से ही पैसे निकाल सकते हैं। इस कार्ड का इस्तेमाल करके आप जितने रुपयों का ट्रांजेक्शन करते हैं उतने रुपये आपके खाते से डेबिट हो जाते हैं और आप रुपयों का ट्रांजेक्शन जिस व्यक्ति को करते हैं उसके खाते में उतनी राशि क्रेडिट हो जाती है।

क्रेडिट कार्ड – क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट करने पर, बैंक आपको कुछ समय के लिए उतनी राशि उधार देता है जितनी आपने अपने क्रेडिट कार्ड से चुकाई होती है। क्रेडिट कार्ड से चुकाई जाने वाली राशि की लिमिट, बैंक आपके आर्थिक आधार के अनुसार तय करता है और इस राशि पर आपको तय ब्याज देना होता है। ये रकम 5 हजार से शुरू होकर कितनी भी हो सकती है।

क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में समानताएं –

• ये दोनों ही कार्ड वित्तीय लेन देन को आसान बनाते हैं।
• इन दोनों कार्ड्स की सेवाएं किसी ना किसी बैंकिंग माध्यम से ही मिलती है।
• दोनों ही कार्ड्स दिखने में एकसमान होते हैं क्योंकि इनका रंग-रूप, आकार एक जैसा ही होता है।
• दोनों कार्ड्स को पेमेंट ऑप्शन की तरह इस्तेमाल किया जाता है और इनके इस्तेमाल करने का तरीका भी लगभग एक समान ही है।

अब जानते हैं क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में अंतर –

• डेबिट कार्ड के ज़रिये आप अपने अकाउंट से ही पैसे निकालते हैं जबकि क्रेडिट कार्ड के ज़रिये आप बैंक से उधार लेते हैं।
• डेबिट कार्ड से निकाली गयी रकम पर ब्याज नहीं देना होता है जबकि क्रेडिट कार्ड से निकाली गयी रकम पर ब्याज देना होता है।
• डेबिट कार्ड पर बैंक द्वारा लगने वाला सर्विस चार्ज सामान्य तौर पर क्रेडिट कार्ड की तुलना में कम होता है।
• डेबिट कार्ड सिर्फ आपके देश में ही स्वीकार्य होते हैं जबकि क्रेडिट कार्ड पूरी दुनिया में समान रूप से इस्तेमाल होते हैं।
• डेबिट कार्ड के ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की लिमिट आपके अकाउंट में मौजूद रकम होती है जबकि क्रेडिट कार्ड की लिमिट आपका बैंक तय करता है।

क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बीच का अंतर जान लेने के बाद, ये जान लेना भी बेहतर होगा कि इन कार्ड्स के इस्तेमाल के दौरान क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए –

• अपने कार्ड पर लिखे हुए नंबर की सीरीज किसी से भी साझा नहीं करें।
• अपने कार्ड का पासवर्ड किसी को भी ना बताये।
• अगर आप ऑनलाइन फ्रॉड से बचना चाहते हैं तो अपने कार्ड का पासवर्ड थोड़े-थोड़े दिन में बदलते रहें।
• किसी भी स्टोर पर कार्ड से ट्रांजेक्शन करने के बाद, रसीद ज़रूर लें।
• ऐसे एटीएम का इस्तेमाल करने से बचे जो सुनसान स्थान पर हो और जहाँ चौकीदार ना हो। अक्सर ऐसे एटीएम हैकर्स के निशाने पर होते हैं।
• ऐसी साइट्स का उपयोग ना करे जो एचटीटीपीएस से शुरू होने की बजाए एचटीटीपी से शुरू हो रही हों।

अब आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बीच की समानताएं और इनके बीच का फर्क जान चुके हैं लेकिन ये भी ध्यान रखिये कि हर सुविधा अपने साथ सावधानी लेकर आती है इसलिए ज़रूरत के अनुसार अपने कार्ड का उपयोग करिये और अगर आप कैशलेस ट्रांजेक्शन का लम्बे समय तक, बिना किसी नुकसान के फायदा उठाना चाहते हैं तो इनके इस्तेमाल के दौरान सावधानी भी रखिये।

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PNB घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई, मेहुल की 1217 करोड़ की संपत्ति जब्त

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नई दिल्ली। देश में हुए सबसे बड़े बैंक घोटाले के आरोपी गीतांजलि जेम्स के मालिक मेहुल चोकसी पर प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने मेहुल चोकसी की 41 अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है। इन संपत्तियों की कीमत करीब 1217 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

पीएलएमए के तहत जब्त की गई संपत्तियों में मुंबई स्थित 15 फ्लैट और 17 ऑफिस, कोलकाता स्थित शॉपिंग मॉल और अलीबाग में चार एकड़ जमीन पर बना फार्महाउस शामिल हैं। इसके अलावा अटैक की गई संपत्ति में अलीबाग, नासिक, नागपुर, पनवेल व विल्लुपुरम में 231 एकड़ जमीन में फैले छह पार्सल और आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले में 170 एकड़ में फैला एक हार्डवेयर पार्क शामिल हैं। इस हार्डवेयर पार्क की कीमत 500 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

इसके अलावा आयकर विभाग के अनुरोध पर ब्यूरो ऑफ इमीग्रेशन ने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ अलग-अलग लुकआउट नोटिस/ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि हीरा व्यापारी नीरव मोदी और गीतांजलि जेम्स के मालिक मेहुल चोकसी से संबंधित पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाला मामले में और 1,300 करोड़ रुपये के घोटाले का खुलासा हुआ है, जिसके बाद बैंक को लगी कुल चपत की रकम बढक़र 12,600 करोड़ रुपये हो गई है।

ईडी नीरव मोदी द्वारा की गई घोटाले की रकम का पता लगाने में जुटी है और एजेंसी ने पाया है कि इस रकम का कुछ हिस्सा अमेरिका के डेलावरे राज्य में भेजा गया है। एजेंसी नीरव मोदी की डेलावरे स्थित कंपनियों की जांच कर रही है। डेलावरे अमेरिका का एक कर-मुक्त राज्य है और यहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कंपनियां आकर्षित होती है तथा यहां पंजीकरण कराती है।

ईडी सूत्रों का कहना है कि जांचकर्ता यह पता लगा रहे हैं कि नीरव मोदी ने भारतीय बैंकों से ली गई घोटाले की रकम यहां तो नहीं भेजी थी, क्योंकि जांच के दौरान मिले दस्तावेजों से ऐसे संकेत मिले हैं। वे यह भी जांच रहे हैं कि अमेरिका में तो किसी शेल कंपनी का गठन नहीं किया गया था। इससे पहले नीरव मोदी की अमेरिकी कंपनी फायरस्टार डायमंड इंक ने न्यूयार्क की अदालत में चैप्टर 11 के तहत दिवालिया होने की अर्जी दाखिल की है।

घोटाले के बाद PNB बैंक के 10,000 ग्राहकों का डेबिट-क्रेडिट डाटा लीक

नई दिल्ली : 11400 करोड़ रुपए के महाघोटाले से उभरने की कोश‍िश में जुटे पंजाब नेशनल बैंक के लिए मुसिबत बनता जा रहा है। जानकारी के अनुसार अव बैंक के 10 हजार डेबिट और क्रेडिट कार्ड का डाटा ऑनलाइन बेचे जाने की बात सामने आई है। एक जानकारी के आधार पर इन ग्राहकों की संवेदनशील जानकारी एक वेबसाइट पर बिक रही थीं।

जानकारी के अनुसार हॉन्गकॉन्ग के प्रमुख अखबार एश‍िया टाइम्स ने कहा है कि पीएनबी को इस डाटा चोरी की जानकारी बुधवार रात डाटा सिक्योरिटी फर्म क्लाउडसेक इंफोर्मेशन सिक्योरिटी की तरफ से दी गई थी। यह फर्म डाटा ट्रांजैक्शन पर नजर रखती है। फर्म ने बताया कि जिन साइटों पर पीएनबी ग्राहकों के डेबिट और क्रेडिट कार्ड  डिटेल बेची जा रही थीं, ये साइटें डीप वेब में हैं। फर्म ने बताया कि ये साइटें गूगल और अन्य प्रमुख सर्च इंजन के इंडेक्स में शामिल नहीं हैं। फर्म के चीफ टेक्‍न‍िकल ऑफ‍िसर राहुल शशी के कहा कि यह काम गैर कानूनी तरीके से हो रहा था और हमारे क्रॉलर ऐसे डाटा का पता लगाते हैं और उन्हें मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर में भेजते हैं। 

पीएनबी के चीफ इंफोर्मेशन ऑफ‍िसर टीडी वीरवाणी ने भी इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि बैंक लगातार इस मामले की जांच को लेकर सरकार के साथ बात कर रहा है। डाटा चोरी होने की जांच की जा रही है। इन साइटों पर जो डाटा बिक्री के लिए मौजूद था। उसमें डेबिट और क्रेडिट कार्ड होल्डर का नाम, एक्सपायरी डेट, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर और कार्ड वेरीफ‍िकेशन वैल्यू भी शामिल थी। शशि ने बताया कि डाटा के दो सेट जारी किए गए थे, इसमें कुछ डाटा सीवीवी के साथ थे, तो कुछ बिना सीवीवी के। उन्होंने बताया कि डाटा पर जो अंतिम तारीख दर्ज है, वह 29 जनवरी, 2018 की है।  इस वजह से यह आशंका पैदा हो गई है कि इसमें मौजूदा ग्राहकों का डाटा भी मौजूद था। 

PNB SCAM: एक हफ्ते के भीतर हुए 18 हजार कर्मचारियों के तबादले

पंजाब नेशनल बैंक में घोटाला सामने आने के बाद लगातार कर्मचारियों के तबादले किए जा रहे हैं। अब तक एक हफ्ते के भीतर पीएनबी के करीब 18 हजार कर्मचारियों का तबादला किया जा चुका है। जानकारी के मुताबिक अभी और भी तबादले होने की संभावना है। बता दें कि सतर्कता आयोग (CVC) के निर्देश पर यह कार्रवाई शुरू की गई। 

सीवीसी ने मंगलवार को बैंकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें कहा गया  कि कर्मचारियों के सालों तक एक ही जगह पर काम करने से घोटालों में मदद की आशंका रहती है। उन्होंने ऐसे कर्मचारियों की लिस्ट बनाने की बात भी कही जिन्हें एक ही पोस्ट और ब्रांच में तैनात हुए तीन साल और पांच साल से ज्यादा हो चुके हैं।   

बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के जीएम राजेश जिंदल को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार किया है। राजेश जिंदल पर आरोप है कि उनके कार्यकाल के दौरान मुंबई की ब्रैडी हाउस बैंक शाखा से नीरव मोदी को लोन दिया गया था। इस शाखा से सीमा के बिना एलओयू जारी करने की प्रथा शुरू की गई थी और इस दौरान जिंदल शाखा के प्रमुख थे। 

नीरव मोदी की राह पर उद्योगपति विक्रम कोठारी, करोड़ों का लोन लेकर भागने की फिराक में!

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कानपुर। यूपी के कानपुर में भी हजारों करोड़ का बैंकिंग घोटाला सामने आया है। इसमें 5 बैंकों का हजारों करोड़ रुपया कानपुर में डूबता नजर आ रहा है।

कानपुर के उद्योगपति विक्रम कोठारी ने कई बैंको से लोन लिया था। लोन को बिना जरूरी दस्तावेज के खैरातों की तरह बांटा गया था। बता दें कि रोटोमैक ग्लोबल कंपनी के मालिक हैं विक्रम कोठारी।

5 बैंकों से लिया है करोड़ों का लोन, बैंक ने NPA करार दिया

विक्रम कोठारी ने 5 बैंकों से हजारों करोड़ रूपये लोन के तौर पर बिना किसा जरूरी दस्तावेजों के लिए थे। कई साल होने के बावजूद लोन के रकम की कोई वापसी नहीं हुई है जिससे मामला पेंचीदा होता दिख रहा है। विक्रम मोदी ने कानपुर में इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, से हजारों करोड़ का लोन लिया है। अब इतने सालों बाद ये हजारों करोड़ रूपया डूबता नजर आ रहा है।

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बैंक अब NPA की कार्रवाई कर रहा है

सरल शब्दों में कहें तो जब बैंक किसी व्यक्ति को लोन देती है तो कभी-कभी ऐसा होता है कि लोन लेने वाला इंसान बैंक को रेगुलर पेमेंट नहीं कर पाता है। फिर बैंक उसे एक नोटिस भेजती है लोन की रकम वापस करिए नहीं तो आपके आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। फिर भी वह आदमी payment नहीं करता है तो बैंक उस लोन को Non-Performing Asset (NPA) (=Bad Loan) करार देती है। आपको जानकार आश्चर्य होगा कि भारत में आज की तारीख में एक लाख करोड़ से भी ज्यादा NPA है।

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कर्जदार विक्रम कोठारी के खिलाफ Court से NBW जारी

छह करोड़ की चेक बाउंस होने के मामले में छत्तीसगढ़ की रायपुर कोर्ट ने कानपुर के उद्योगपति और रोटोमैक ग्रुप के मालिक विक्रम और उनकी पत्नी समेत तीन लोगों के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट का आदेश लेकर कानपुर पहुंची रायपुर पुलिस को विक्रम कोठारी नहीं मिले। फिलहाल पुलिस का डेरा अभी भी कानपुर में ही है।

सूत्रों की मानें तो विक्रम कोठारी पर यह मुकदमा काफी पहले रायपुर (छत्तीसगढ़) में दर्ज हुआ था। गैर हाजिर होने की वजह से अदालत ने विक्रम कोठारी और उनकी पत्नी साधना के खिलाफ पहले (BW) किया। इसके बाद भी जब विक्रम और उनकी पत्नी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो कोर्ट ने (NBW) जारी कर दिया। इतना ही नही कोर्ट ने लोकल पुलिस को सख्त ताकीद दी कि विक्रम की गिरफ्तारी कर कोर्ट में पेश किया जाए।

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कोर्ट के सख्त तेवर को देख रायपुर पुलिस ने विक्रम कोठारी के आवास पर छापा मारा लेकिन वह नहीं मिले। सूत्रों की मानें तो रायपुर पुलिस के पहुंचने की भनक लगते ही विक्रम पत्नी के साथ भाग निकले। गौरतलब है कि उद्योगपति और रोटोमैक ग्रुप के मालिक विक्रम कोठारी पर कई बैंकों का सैकड़ों करोड़ रुपए का कर्ज पहले से ही है। विक्रम पर बैंक आफ इंडिया का भी करीब 1390 करोड़ रुपए का कर्ज है।

Rotomac Group Owner Vikram Kothari

विक्रम कोठारी की चार कंपनियों के नाम से शहर की बिरहाना रोड स्थित बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच में चार अलग-अलग खाते हैं। सभी खाते करीब डेढ़ साल पहले साल 2015 में एनपीए (नॉन परफार्मिंग एसेट) हो चुके हैं। बैंक ने विक्रम कोठारी और उनकी फर्म के डायरेक्टरों से कई बार पत्राचार भी किया लेकिन कर्ज की रकम नहीं चुकाई गई।

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इतना ही नहीं बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भेजे गए नोटिसों का भी कोई जवाब नहीं दिया गया। सामान्य नोटिसों का निर्धारित समय पूरा होने के बाद खातों में सुधार न होने पर बैंक के सेंट्रल ऑफिस ने आपत्ति भी जता दी।

अब तक करीब 1500 करोड़ 
विक्रम कोठारी पर दो बैंकों में अब तक करीब 1500 करोड़ की कर्जदारी मिल चुकी है। मजे की बात है कि कि सभी खाते एनपीए हैं।

बैंक में कंपनियों के खाते             कर्ज 
रोटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड         830 करोड़ 
कोठारी फूड एंड फ्रेगरेंस                155 करोड़
रोटोमैक एक्सपोर्ट                     245 करोड़ 
क्राउन एल्वा                         165 करोड़ 

जिओफोन यूजर्स के लिए खुशखबरी! अब फोन में चला पाएंगे फेसबुक

Jio PHONE

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जब पिछले साल जिओफोन लॉन्च हुआ था तब 'स्मार्ट फीचर फोन' होने के बावजूद फेसबुक और वॉट्सएप जैसी लोकप्रिय एप का सपोर्ट नहीं होने पर इसकी काफी आलोचना हुई थी। जिसके बाद कंपनी ने कहा था कि वह इस पर काम कर रही है और अब आखिरकार कंपनी ने जिओफोन में फेसबुक एप सपोर्ट की घोषणा कर दी है। 

जिओफोन यूजर्स अब 14 फरवरी (बुधवार) से अपने फीचर फोन में फेसबुक यूज कर पाएंगे। कंपनी ने कहा है कि यह फेसबुक एप का नया वर्जन है जिसे खासतौर से Jio KaiOS (ऑपरेटिंग सिस्टम) के लिए डिजाइन किया गया है। इससे यूजर्स को जिओफोन में फेसबुक चलाने का बेहतर अनुभव मिल पाएगा।

यह फेसबुक एप बुधवार से JioApps Store पर सभी जिओफोन यूजर्स के लिए डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो जाएगी। इसे डाउनलोड करने के लिए यूजर को फोन में JioApps Store ओपन करने के बाद Facebook सर्च करना होगा। जहां आपको जिओफोन के लिए बना खास फेसबुक एप दिख जाएगा।

कंपनी का कहना है कि ये नया फेसबुक एप जिओफोन यूजर्स को बेहतर अनुभव देगा। यह एप पुश नोटिफिकेशन, वीडियो और लिंक टू एक्सटर्नल कंटेंट को सपोर्ट करेगा। साथ ही यूजर क्रशर की मदद से न्यूज फीड, फोटो आदि को स्क्रोल आदि कर पाएंगे।

इसके बारे में जिओ के डायरेक्टर, आकाश अंबानी का कहना है कि "जिओफोन दुनिया का सबसे कम बजट वाला स्मार्टफोन है और इसे उन भारतीयों के लिए बनाया गया है जो फीचर फोन को छोड़कर पहली बार स्मार्टफोन यूज करने जा रहे हैं। इसलिए हमने यूजर्स को जिओफोन के साथ स्मार्टफोन जैसा अनुभव देने के लिए फेसबुक एप को जोड़ दिया है। अब जिओफोन यूजर्स अपने दोस्तों व परिवार के सदस्यों के साथ जुड़ पाएंगे।"