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| बैंकों में पर्याप्त मात्रा में नगदी उपलब्ध रहे :ऋण व्यवस्था पारदर्शी हो |
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राज्य की समृद्धि और विकास का आधार हैं बैंक : मुख्यमंत्री श्री चौहान
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य-स्तरीय बैंकर्स समिति की 168वीं बैठक
भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राज्य-स्तरीय बैंकर्स समिति की 168 वीं बैठक में कहा कि बैंकों में पर्याप्त मात्रा में नगदी उपलब्ध रहे। स्व-रोजगार योजनाओं का ऋण वितरण पारदर्शिता के साथ किया जाये। सामाजिक सुरक्षा योजना के हितग्राहियों और मनरेगा के श्रमिकों को पेंशन और मजदूरी भुगतान की समुचित सुविधा उपलब्ध करवायें।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के पिछड़े जिलों में जमा-ऋण-अनुपात को बढ़ाने और ग्रामीण अंचल में बैंक शाखाओं की संख्या बढ़ाने के प्रयास किये जायें। बिजनेस प्रतिनिधि और चलित बैंकिंग की व्यवस्थाओं को विस्तारित किया जाये। बैठक में मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह भी मौजूद थे। बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी 4 अगस्त को प्रदेश के सभी जिलों में रोजगार मेले लगाये जाएंगे। मुख्यमंत्री ने समिति की वर्ष 2018-19 की कार्य-योजना का भी विमोचन किया।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बैंक राज्य की समृद्धि और विकास का आधार हैं। कृषि, उद्योग और बुनियादी विकास आदि सभी क्षेत्रों में होने वाले कार्य, बैंकिंग व्यवस्था पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शीघ्र ही समर्थन मूल्य पर कृषि उपज की खरीदी और प्रोत्साहन राशि के लगभग 25 हजार करोड़ रुपये बैंकों में जमा किये जा रहे हैं। किसानों एवं अन्य पात्र हितग्रहियों को उन्हें स्वीकृत राशि प्राप्त करने में असुविधा और विलंब नहीं हो। बैंक सुनिश्चित करें कि शाखाओं में पर्याप्त मात्रा में नगदी उपलब्ध रहे।
मुख्यमंत्री ने बैंकर्स को स्व-रोजगार योजनाओं में लक्ष्य से 13 प्रतिशत अधिक उपलब्धि हासिल करने के लिये बधाई दी। उन्होंने कहा कि स्व-रोजगार योजनाओं के ऋण वितरण के साथ ही स्व-रोजगार के अवसरों की सहज उपलब्धता का वातावरण भी बनाया जाये। इससे जनता में बैंकों के प्रति विश्वास बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि युवाओं के साथ ही स्व-सहायता समूहों और माइक्रो फायनेंसिंग कम्पनियों को भी मेले में शामिल किया जाना चाहिए। मेले में राज्य और केन्द्र सरकार की सभी योजनाओं के हितग्राहियों के लिये ऋण वितरण की व्यवस्था होना चाहिए।
श्री चौहान ने कहा कि बैंकर्स द्वारा ऐसा मॉडल तैयार किया जाये कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के पेंशनर्स और मनरेगा के श्रमिकों को, उनके गाँवों में ही आसानी से स्वीकृत राशि प्राप्त हो सके। उन्होंने बैंकर्स को कृषि क्षेत्र में स्व-रोजगार के अवसर सृजित करने, कृषक युवा उद्यमी योजना पर फोकस करने और अधिक से अधिक ऋण वितरण के लिये प्रेरित किया। श्री चौहान ने राज्य में 9000 करोड़ रुपये का कैश फ्लो बनाये रखने, साख सीमा में वर्ष 2017-18 में 13 प्रतिशत और वर्ष 2018-19 में 14 प्रतिशत की वृद्धि अर्जित करने और जमा-ऋण-अनुपात के लक्ष्य से 3.06 प्रतिशत अधिक की वृद्धि के लिये बैंकर्स को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 40 प्रतिशत से कम जमा-ऋण-अनुपात वाले क्षेत्रों में बैंकर्स विशेष ध्यान दें।
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक श्री बी.एस. शेखावत ने बताया कि मध्यप्रदेश की जीडीपी वृद्धि दर गत वर्ष 19.7 प्रतिशत रही, जो देश की औसत वृद्धि से अधिक है। इस क्षेत्र में राज्य का देश में आठवां स्थान है। उन्होंने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण वितरण में 13.89 प्रतिशत और जमा में 8.45 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। इस वित्तीय वर्ष के लिये 1 लाख 47 हजार 618 करोड़ की वार्षिक योजना बनायी गयी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार लीड बैंक योजना में सुधार किया जा रहा है। श्री शेखावत ने बैंकर्स को बिजनेस करस्पॉन्डेंट व्यवस्था को अधिक सशक्त बनाने के लिये कहा।
