10 साल से अस्पताल में कोमा में पड़ी महिला ने दिया बच्चे को जन्म, मची खलबली

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फिनिक्स: अमेरिका के फिनिक्स में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक निजी अस्पताल में कम से दम 10 साल से कोमा में पड़ी महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया है. इसके बाद पूरे मामले की जांच शुरू हो गई है. स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है. राज्य के गवर्नर कार्यालय ने इस स्थिति को 'बेहद परेशान करने वाला' बताया है. 

केपीएचओ एवं केटीवीके टेलीविजन स्टेशनों की समाचार वेबसाइट एजफैमिली डॉट कॉम ने पिछले बृहस्पतिवार को सबसे पहले खबर दी थी कि हेसिंडा स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में रह रही एक महिला ने 29 दिसंबर को बच्चे को जन्म दिया.अस्पताल का स्टाफ इस बात से अंजान था कि वह गर्भवती है. फिनिक्स के दो अन्य चैनलों ने भी बाद में इसी तरह की खबर दिखाई.

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कुछ खबरों के मुताबिक महिला करीब 10 साल पहले डूबने से बाल-बाल बची थी. उसके बाद से कोमा में है. महिला की पहचान नहीं बताई गई और यह भी जानकारी नहीं है कि उसका कोई परिवार या अभिभावक है या नहीं. खबरों में जिन सूत्रों का हवाला दिया गया उनके मुताबिक जब एक नर्स उसके कमरे में दाखिल हुई, तब महिला दर्द से कराह रही थी और बच्चे का सिर बाहर आते हुए नजर आया.

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उन्होंने बताया कि बच्चा जीवित एवं स्वस्थ है. फिनिक्स पुलिस विभाग के एक प्रवक्ता सार्जेंट टॉमी थॉम्पसन ने सिर्फ इतना बताया कि मामले की जांच चल रही है लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की कि क्या जांच यौन अपराध के लिहाज से होगी.

(इनपुट-भाषा से भी)

राफेल विवाद केवल कांग्रेस के दिमाग में है: सुषमा स्वराज

नई दिल्ली: आगामी लोकसभा चुनावो से पहले कांग्रेस किसी भी कीमत में राफेल मुद्दे को कमजोर नहीं करना छाती है और लगातार सदन में इस बात को लेकर हंगामा हो रहा है| गुरुवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने राफेल मामले में बोलते हुए कहा की यह विवाद देश और विदेश कही नहीं है और यह केवल कांग्रेस के दिमाग में है| कोई भी राफेल को घोटाला नहीं कहता है सिवाय कांग्रेस के नेताओ के|

ये बोली विदेश मंत्री-
सुषमा स्वराज ने कहा कि कोई विवाद नहीं है, विवाद आपके दिमाग में है, सुप्रीम कोर्ट ने आपके हर सवाल का बिंदूवार जवाब दिया है, इसके बाद विवादित कहना ठीक नहीं है| सुषमा स्वराज ने कहा कि भारत यात्रा के पर आए फ्रांस के विदेश मंत्री के साथ राफेल के विषय में 15 दिसंबर को कोई चर्चा नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फ्रांस के विदेश मंत्री खुश थे| जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट किया| इसके अलावा शिवसेना के सांसद संजय राउत के सवाल पर स्वराज ने कहा की फ्रांस के विदेश मंत्री से इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई क्योकि उस दिन कोर्ट का फैसला आना था| 

जब नन्हे यीशु मसीह से डरकर इस निर्दयी राजा ने यरुशलम में 2 साल के सभी मासूम बच्चों का कत्ल कर डाला

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ईसाई धर्म के लोग हर साल 25 दिसंबर को क्रिसमस Christmas (X mas) मनाते हैं। क्रिसमस को 'बड़ा दिन' भी कहा जाता है। बड़ा दिन इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि इस दिन ईसाई धर्म के संस्थापक यीशु मसीह का जन्म हुआ था। क्रिसमस के दिन ईसाई समुदाय के लोग गिरजाघरों में इकठ्ठा होकर विशेष प्रार्थना करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, विशेष पकवान बनाते हैं और सबसे बड़ी बात जरूरतमंदों और गरीबों को खाना और अन्य जरूरी चीजें दान करते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक यीशु मसीह का जीवन दुख और परेशानी में बीता था। यीशु मसीह के जन्मदिन पर हम उनके जन्म, नाम, माता-पिता, जन्म स्थान और उनसे जुड़ी अन्य जरूरी चीजों की जानकारी दे रहे हैं।

यीशु मसीह का जन्म 
यीशु ममसीह का जन्म यरुशलम के बेथलहम (बैतलहम) में हुआ था। यरुशलम अब इजरायल देश की राजधानी है। यीशु मसीह की मां का नाम मरियम और पिता का नाम युसूफ है। ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक बाइबल की 'मत्ती' के अध्याय 2 के अनुसार, युसूफ के साथ संबंध बनाने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई थी। मरियम के गर्भवती होने की बात सुनकर युसूफ ने उससे मंगनी तोड़ने का फैसला किया था। एक स्वर्गदूत ने यूसुफ को सपने में दर्शन देकर कहा कि वह मरियम को अपना ले क्योंकि उसका गर्भ धारण पवित्र-आत्मा से है।

यीशु का नाम कैसे रखा गया
स्वर्गदूत ने सपने में युसूफ यह भी कहा कि वह शिशु का नाम यीशु रखे क्योंकि वह अपने लोगों का पाप से उद्धार करेगा। ऐसा माना जाता है कि यीशु मसीह के पैदा होने की भविष्यवाणी बहुत पहले हो गई थी। बाइबल के पुराने नियम के अनुसार, एक कुंवारी पुत्र को जन्म देगी और वह इम्मानुएल कहलाएगा जिसका अर्थ है, 'परमेश्वर हमारे साथ है।'

यीशु के जन्म से भयभीत था राजा हेरोदेस
उस दौरान यहूदियों का राजा हेरोदेस था। भविष्यवाणी के अनुसार, यीशु के जन्म की खबर ज्योतिषियों को हुई और वे यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा का जन्म कहां हुआ है? इस बात का राजा हेरोदेस को पता चल गया। यह खबर सुनकर वो घबरा गया। उसे अपने गद्दी जाने का डर था। उसने तमाम शास्त्रियों को इकठ्ठा करके यीशु के जन्म स्थल का पता लगाने को कहा।

तारे का पीछा करते यीशु के पास पहुंचे ज्योतिषी  
बाइबल के अनुसार, ज्योतिषियों को यीशु के जन्म का एक तारे से पता चला जो पूर्व में नजर आया था, उसी का पीछा करते हुए वो पहले राजा हेरोदेस और फिर यीशु के पास पहुंचे थे। हालांकि वो बैतलहम में यीशु का दर्शन और उन्हें भेंट देकर अलग-अलग रास्तों से अपने देश पहुंच गए थे। वास्तव में वो राजा हेरोदेस को यीशु के जन्म स्थान की खबर नहीं देना चाहते थे।

यीशु की हत्या करना चाहता था राजा हेरोदेस
राजा हेरोदेस ने यीशु को खोजने की तमाम कोशिश की। लेकिन यूसुफ को सपने में चेतावनी दी गई कि वह यीशु और मरियम को लेकर मिस्र चला जाए क्योंकि हेरोदेस यीशु की हत्या करने की खोज में था। जब ज्योतिषी वापस राजा के पास नहीं लौटे तो उसने डर की वजह से बैतलहेम में दो वर्ष और दो वर्ष से कम आयु के सब लड़कों को मरवा दिया।

सरकार ने 33 वस्तुओं पर घटाई GST की दर, जानें क्या-क्या हुआ सस्ता

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दिल्ली । केंद्र सरकार ने आम जनता को राहत देते हुए रोजमर्रा की 33 वस्तुओं पर से वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दरों को घटा दिया है. जीएसटी काउंसिल (GST Council) की शनिवार को दिल्ली में हुई बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इन राहतों का एलान किया.

वित्त मंत्री ने बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि टेलीविजन स्क्रीन, मॉनीटर, टायर, लिथियम-आयन बैट्री वाले पावर बैंक्स जैसी चीजों पर से सरकार ने टैक्स की दरें घटा दी हैं. इन चीजों पर अब 28 की जगह सिर्फ 18 प्रतिशत GST लगेगा. उन्होंने बताया कि सिनेमा के टिकटों पर भी GST की दरें घटाई गई हैं. 100 रुपए तक वाले सिनेमा के टिकट पर अब जहां 12 प्रतिशत टैक्स लगेगा, वहीं इससे ऊपर की टिकटों के लिए भी लोगों को अब 28 प्रतिशत की जगह 18 प्रतिशत टैक्स देना पड़ेगा.

इससे पहले जीएसटी काउंसिल की बैठक में हुए फैसलों के बारे में पुडेचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने कहा कि रोजमर्रा के कामकाज में इस्तेमाल होने वाली 33 चीजों पर जीएसटी की दर 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत और 5 प्रतिशत कर दी गई है. नारायणसामी ने कहा कांग्रेस की मांग थी कि लग्जरी उत्पादों को छोड़कर अन्य सभी प्रोडक्ट पर जीएसटी की दर कम करके 18 प्रतिशत और उससे नीचे की जाए. सरकार इससे सहमत भी है. सिर्फ 34 उत्पादों को छोड़कर बाकी सभी को 18 या उससे कम की GST दर में रखा गया है.

आपको बता दें कि अभी तक 39 वस्तुओं पर 28 फीसदी टैक्स लगता था, जिसे अब घटाकर 34 कर दिया गया है, यानि 5 अन्य उत्पादों को 28 फीसद की अधिकतम GST दर से बाहर किया गया है. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 1,200 से अधिक वस्तुओं और सेवाओं में से 99 प्रतिशत पर 18 प्रतिशत या उससे कम जीएसटी लगेगा. एक अधिकारी ने कहा था कि वाहन के टायरों पर 28 प्रतिशत जीएसटी से आम आदमी प्रभावित हो रहा है. ऐसे में जीएसटी परिषद का मुख्य ध्यान आम आदमी पर जीएसटी का बोझ कम करने पर रहा.

GST काउंसिल की बैठक की मुख्य बातें

– बैंकों द्वारा प्राथमिक बचत खातों, प्रधानमंत्री जनधन योजना के खातों पर दी जाने वाली सेवाओं को जीएसटी से मुक्त किया गया है.
– जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की नयी प्रणाली एक जनवरी 2019 से लागू होगी.
– जीएसटी काउंसिल ने 23 वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी की दरों में कमी की है, इससे राजस्व पर 5,500 करोड़ रुपए का प्रभाव पड़ेगा.
– सिनेमा के 100 रुपए तक के टिकट पर अब 18 प्रतिशत की बजाय 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. वहीं 100 रुपए से ऊपर के टिकट पर 28 प्रतिशत की बजाय 18 फीसदी जीएसटी देना पड़ेगा.
– वित्त मंत्री ने कहा- 28 प्रतिशत GST स्लैब में अब सिर्फ 28 आइटम बचे हैं, जिनमें सीमेंट और लग्जरी चीजें शामिल हैं.
– रियल एस्टेट में GST की दरें लागू करने को लेकर सरकार की एक कानूनी समिति अध्ययन करेगी, जिस पर जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में विचार किया जाएगा.

अमेरिका में सरकारी कामकाज़ ठप, 3.80 लाख कर्मचारी छुट्‌टी पर

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 

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अमेरिका में सरकारी कामकाज़ लगभग ठप होने की स्थिति पैदा हो गई है. ख़बरों के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी संसद के बीच सीमा बनाई जाने वाली दीवार के लिए बजट आवंटन पर गतिरोध पैदा हो गया है.

इस गतिरोध की वज़ह से कई विभागों के कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन-भत्ताें का बजट भी अटक गया है. इससे कई अहम विभागाें के कर्मचारियों को बिना वेतन के काम करना पड़ रहा है. जबकि लगभग 3,80,000 कर्मचारियों को अस्थायी रूप से छुट्‌टी पर भेज दिया गया है.

जिन विभागों के पास कर्मचारियों के वेतन-भत्तों के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं उनमें आंतरिक सुरक्षा, न्याय और कृषि जैसे बेहद महत्वपूर्ण विभाग भी शामिल हैं. इसके चलते लगभग 4,00,000 कर्मचारियों को बिना वेतन के काम करना होगा. यह स्थिति भी तब बनी है

जब क्रिसमस और नए साल का समारोह नज़दीक आ चुका है. ख़बरों की मानें तो सरकारी कर्मचारियों के लिए यह स्थिति तीन जनवरी तक बनी रह सकती है. क्योंकि संसद की अगली बैठक तभी होगी. उसी वक़्त सरकार और संसद के बीच गतिरोध टूटन की कोई संभावना बनेगी.

ग़ौरतलब है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अवैध प्रवासियों की समस्या पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका की सीमा पर दीवार बनाना चाहते हैं. ख़ास तौर पर मैक्सिको से लगने वाली सीमा पर. यह उनके चुनावी वादों में भी शामिल है. इसके लिए वे संसद से पांच अरब डॉलर (क़रीब 350 अरब रुपए) का बजट मंज़ूर कराने की कोशिश में है.

उनकी सरकार के इस प्रस्ताव को संसद के निचले सदन (हाउस ऑफ़ रिपब्लिकंस) ने तो मंज़ूरी दे दी है. यहां डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत है. लेकिन विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुमत वाले उच्च सदन- सीनेट में शुक्रवार को यह प्रस्ताव अटक गया. इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप अब नई परिस्थिति के लिए विपक्ष को ज़िम्मेदार भी बता रहे हैं.

गरीबी से बचने के लिए कंबोडिया की महिलाएं करती हैं चीनी पुरूष से शादी

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बीजिंग। कंबोडिया की महिलाओं ने गरीबी से बचने के लिये शादी का रास्ता अपनाया है। हर साल लाखों महिलाएं कंबोडिया से चीन शादी करने के लिये भेजी जाती हैं। कई अपनी पसंद से जाती हैं और बाकी को बेच दिया जाता है। सिर्फ कंबोडिया ही नहीं, वियतनाम, लाओस और म्यांमार की भी हजारों युवतियां हर साल चीनी पुरुषों से शादी करने जाती हैं। असल में बीजिंग में तीन दशक लंबी चली एक बच्चा नीति की वजह से लड़कियों की कमी हो गई है।

हालांकि अब इस नीति को समाप्त कर दिया गया है मगर अब भी लगभग 3.3 करोड़ महिलाओं की कमी है जिससे पुरुषों का जीवन भी रुक गया है। मेकॉन्ग क्षेत्र की कई लड़कियां गरीबी, कम शिक्षा और समाज के दवाब के कारण शादी करने का जुआ खेलती हैं। कुछ लड़कियां काम करने के लिए निकलती हैं मगर उनकी भी जबरदस्ती शादी करा दी जाती है। अपहरण और तस्करी के मामले में सामने आते हैं। कई बार महिलाओं को चीनी आप्रवासन के तहत हिरासत में ले लिया जाता है या देह व्यापार की दुनिया में धकेल दिया जाता है।

चीन में शादी करने के लिए सात से ग्यारह लाख रुपये खर्च करने पड़ते हैं। जिसमें से दलाल कुछ पैसा दुल्हन लाने के लिए अपने विदेशी सहयोगी को देते हैं। दहेज के नाम पर लड़की के परिवार को दो लाख रुपये तक दिए जाते हैं, इसी में से लड़की को भी कुछ पैसे मिलते हैं। कंबोडिया के काउंटर ट्रैफिकिंग के राष्ट्रीय समिति के उपाध्यक्ष चौउ बुन इंग कहते हैं, ‘शादी का कारोबार बहुत बड़ा है, अगर सरकारी आंकड़े मानें तो चीन के दो दक्षिणी प्रांतों में ही 10 हजार कंबोडियाई महिलाओं ने शादी करने के लिए पंजीकरण कराया है।

दुल्हनों को चीन पहुंचाने के बाद एक जगह पर रखा जाता है और उनकी तस्वीरों को ‘वीचैट’ और दूसरी डेटिंग वेबसाइटों पर दिखाया जाता है। शादी के इच्छुक चीनी पुरुष इन्हीं वेबसाइटों के जरिए अपने लिए युवती चुनते हैं। लड़की जितनी सुंदर और जवान होगी, उसके लिए उतनी ही ज्यादा कीमत चुकाई जाती है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अगर किसी भी महिला के लिए पैसा दिया जाये, उसे खरीदा बेचा या सीमा पार भेजा जाए और यह सब अगर उस महिला की सहमति से भी हो तो भी उस महिला को तस्करी का शिकार माना जाता है।

कंबोडिया में तस्करी करते पकड़े जाने पर पंद्रह साल की जेल हो सकती है और अगर लड़की नाबालिग है तो और कैद की सजा और भी लंबी हो सकती है। मगर ऐसा बहुत कम होता है कि कोई दलाल पकड़ा जाए। रिपोर्टों के मुताबिक दलाल लड़कियों को चुप रहने के लिए चार लाख रुपये तक दिया जाता है। चीन में भी तस्करी के खिलाफ कानून हैं, लेकिन उसको लागू करना मुश्किल है क्योंकि चीन में पारिवारिक मामलों को ज्यादा महत्व दिया जाता है।व्यवस्था को सुधारने के लिए कंबोडिया में शादी करने वाले विदेशी पुरुषों से कहा जाता है कि कंबोडिया के स्थानीय कानून के तहत शादी करें, सहमति और आयु प्रमाण पत्र दें।. लेकिन गरीबी में घिरे परिवार तस्करों और दलालों के झांसे में आ ही जाते हैं।

माहवारी पर आधारित भारतीय फिल्म 'पीरियड. एंड ऑफ सेंटेंस' ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट

माहवारी पर आधारित भारतीय फिल्म 'पीरियड. एंड ऑफ सेंटेंस' ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट

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लॉस एंजेलिस, 18 दिसम्बर। भारत में माहवारी से जुड़ी भ्रांतियों से जूझ रही एक महिला के जीवन पर आधारित फिल्म 'पीरियड. एंड ऑफ सेंटेंस' डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट श्रेणी में ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट हुई है।

'पीरियड. एंड ऑफ सेंटेंस' भारत में महिलाओं के मासिक धर्म से जुड़ी वर्जनाओं के खिलाफ और असल जिंदगी के 'पैडमैन' अरुणाचलम मुरुगनाथम के काम पर बात करती है।

फिल्म कार्यकारी निर्माता गुनीत मोंगा और इसका सह-निर्माण मोंगा की सिखिया एंटरटेनमेंट कंपनी द्वारा किया गया है जिसने 'द लंचबॉक्स' और 'मसान' जैसी फिल्मों का हिस्सा रह चुकी है। सोमवार को ऑस्कर शॉर्टलिस्ट की घोषणा के बाद मोंगा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट में कहा,

"शॉर्टलिस्ट में जगह बनाना बहुत गर्व और रोमांचक भरा रहा है। मैं इसकी निर्माण टीम का हिस्सा बनकर बहुत खुश हूं।" ईरानी-अमेरिकी फिल्म निर्माता रेका जेहाबाची द्वारा निर्देशित फिल्म पैड प्रोजेक्ट द्वारा बनाई गई है।

26 मिनट की फिल्म उत्तरी भारत के हापुड़ की लड़कियों और महिलाओं और उनके गांव में पैड मशीन की स्थापना के ईद-गिर्द घूमती है। फिल्म में मुरुगनाथम की सैनिटरी पैड मशीन के आविष्कार को भी दिखाया गया है।

ऑस्कर समारोह से एक महीने पहले 22 जनवरी, 2019 को 91वें ऑस्कर के लिए नामांकन की घोषणा की जाएगी। ऑस्कर का आयोजन 24 फरवरी, 2019 को होगा।

यूजर्स के डाटा बेचने के आरोप में फेसबुक पर 1 करोड़ यूरो का जुर्माना

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डाटा लीक मामले में सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म फेसबुक की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं. इटली के नियामक ने फेसबुक पर यूजर्स के डेटा को बिना उन्हें सूचित किए बेचने पर 1 करोड़ यूरो का जुर्माना लगाया है.

इटली पोर्टल ‘द लोकल’ ने कहा कि प्रतिस्पर्धा वॉचडॉग ने फेसबुक पर दो जुर्माना लगाया है, जिसकी कुल रकम 1 करोड़ यूरो है.

इटली के एजीसीएम कंज्यूमर एंड मार्केट वॉचडॉग ने एक बयान में कहा कि फेसबुक लोगों को भ्रामक रूप से साइन अप करवाता है. क्योंकि वह यूजर्स को यह जानकारी नहीं देता है कि वह किस प्रकार से उनके आंकड़ों का वाणिज्यिक इस्तेमाल करता है.

प्राधिकरण ने फेसबुक को निर्देश दिया है कि वह इसके लिए यूजर्स से अपने वेबसाइट और ऐप पर माफी मांगे.

इस मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए फेसबुक के एक प्रवक्ता ने कहा कि वे प्राधिकरण के निर्णय की समीक्षा कर रहे हैं.

प्रवक्ता के हवाले से कहा गया, “हम उनकी चिंताओं को हल करने के लिए उनके साथ काम करने की उम्मीद करते हैं. इस साल हमने लोगों को यह समझने में मदद करने के लिए हमारी शर्तों और नीतियों को स्पष्ट किया कि हम डेटा का उपयोग कैसे करते हैं और हमारा व्यवसाय कैसे काम करता है.”

विजय माल्या के प्रत्यर्पण की तैयारी, CBI की टीम लंदन रवाना

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नई दिल्ली : अगस्ता वेस्टलैंड मामले में बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल के प्रत्यर्पण के बाद अब जल्द ही भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या का भी प्रत्यर्पण हो सकता है. सूत्रों के मुताबिक सीबीआई के संयुक्त निदेशक एस साईं मनोहर के नेतृत्व में अधिकारियों की एक टीम भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण मामले में अहम सुनवाई में शामिल होने के लिए रविवार को लंदन रवाना हो गई है.

भारतीय जांच एजेंसियां माल्या को प्रत्यर्पित करा स्वदेश वापस लाने की कोशिश कर रही हैं. मामले की सुनवाई सोमवार को लंदन में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत करेगी. आपको बता दें कि मनोहर विशेष निदेशक राकेश अस्थाना की जगह सुनवाई में शामिल होंगे. इससे पहले अस्थाना सुनवाई में शामिल होते रहे हैं. सूत्रों ने यह भी बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दो अधिकारी भी सीबीआई अधिकारी के साथ हैं'

आपको बता दें कि पिछले दिनों भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या (Vijay Mallya) ने अपने कर्ज चुकाने के प्रस्ताव का अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर (AgustaWestland) सौदेबाजी मामले के बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल के प्रत्यर्पण का आपस में किसी तरह के लिंक से इनकार किया था. इसके साथ ही उन्होंने अपने प्रत्यर्पण के फैसले का भी इससे किसी तरह का लिंक नहीं बताया. बता दें,

विजय माल्या के प्रत्यर्पण पर कोर्ट जल्द ही फैसला देने वाला है. माल्या ने ट्वीट करके फिर से बैंकों का कर्ज चुकाने का वादा किया. कहा कि प्लीज पैसे ले लीजिए. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह उन किस्सों को खत्म करना चाहते हैं कि वे बैंकों का पैसा लेकर भाग गए हैं.

सिंगर मीका सिंह पुलिस ने हिरासत में लिया, यौन दुर्व्यवहार का आरोप

मीका को दुबई पुलिस ने हिरासत में लिया है। उनपर 17 साल की ब्रजीलियन लड़की को आपत्तिजनक तस्वीरें भेजने का आरोप है। रिपोर्ट्स के अनुसार मीका एक बॉलिवुड परफॉर्मेंस के लिए दुबई में थे।

• सिंगर मीका सिंह छेड़छाड़ के आरोप में हिरासत में लिए गए
• दुबई पुलिस ने लिया हिरासत में, यौन दुर्व्यवहार का आरोप
• 17 साल की ब्रजीलियन लड़की ने मीका पर लगाए आरोप
• मीका को दुबई पुलिस ने मुरक्काबात के थाने में रखा है

सिंगर मीका सिंह को दुबई में छेड़छाड़ के आरोप में हिरासत में लिया गया है। दुबई पुलिस ने मीका को हिरासत में लेकर थाने में रखा है। मीका पर 17 साल की ब्रजीलियन लड़की ने यौन दुर्व्यवहार के आरोप लगाए हैं। 

 

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मीका को दुबई पुलिस ने हिरासत में लिया है। खबर है कि उन्हें दुबई में मुरक्काबात के थाने में रखा गया है। उनपर 17 साल की ब्रजीलियन लड़की को आपत्तिजनक तस्वीरें भेजने का आरोप है। रिपोर्ट्स के अनुसार मीका एक बॉलिवुड परफॉर्मेंस के लिए दुबई में थे। पकड़े जाने के बाद उनके दोस्तों ने उनकी जमानत का भी प्रयास किया। 

मीका का विवादों से पुराना रिश्ता रहा है। इसके पहले 2015 में दिल्ली में एक इवेंट में एक डॉक्टर पर हाथ उठाने के लिए भी उन्हें अरेस्ट किया गया था। 2014 में उनपर हिट ऐंड रन का केस दर्ज किया गया था जब उन्होंने कथित तौर पर अपनी गाड़ी एक ऑटो रिक्शा से टकरा दी थी। इससे पहले 2006 में राखी सावंत ने जबरन किस करने के लिए उनपर केस दर्ज कराया था। 

अगस्ता वेस्टलैंड केस: बिचौलिया मिशेल 5 दिन की सीबीआई हिरासत में

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अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में कथित बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल (57) को सीबीआई ने बुधवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया. स्‍पेशल जज अरविंद कुमार ने क्रिश्चियन मिशेल से जवाब-तलब किया. कोर्ट ने मिशेल को 5 दिनों की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया है. मिशेल की ओर से वकील जोसेफ अल्जो कोर्ट में पैरवी करेंगे.

सीबीआई 14 दिनों की कस्टडी मांगी थी. सीबीआई ने कहा कि उन्हें इस केस में कई पहलुओं पर जांच करनी है. वहीं दूसरी ओर मिशेल के वकील ने कहा कि मिशेल को न्यायिक हिरासत में भेजा जाए जब तक मिशेल से जुड़े हुए सारे दस्तावेज मिल नहीं जाते. सीबीआई ने जवाब दिया कि आरोपी के पास बहुत जानकारियां है. इस स्कैम में शामिल अधिकारियों की भी जांच करनी है.

क्रिश्चियन मिशेल को सऊदी अरब से प्रत्यर्पित करके मंगलवार देर रात भारत लाया गया था. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मिशेल को लेकर आ रहा गल्फस्ट्रीम का विमान रात दस बजकर 35 मिनट पर इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर उतरा. मिशेल के भारत पहुंचने के कुछ देर बाद ही सीबीआई ने उसे गिरफ्तार कर लिया. सीबीआई प्रवक्ता ने बताया कि इस अभियान के कोड का नाम ‘यूनिकॉर्न’था.

अभियान को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के दिशानिर्देश में चलाया गया. इस पूरे ऑपरेशन के दौरान सीबीआई के अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव कॉर्डिनेट कर रहे थे. उन्होंने बताया कि एजेंसी के संयुक्त निदेशक साई मनोहर के नेतृत्व में अधिकारियों की एक टीम मिशेल को लाने के लिए दुबई गई थी.एजेंसी ने बताया कि प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पूरी करने के बाद मिशेल को भारत वापस लाया गया.

दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा होंगे गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि

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दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सायरिल रामफोसा (Cyril Ramaphosa) गणतंत्र दिवस समारोह के चीफ गेस्ट होंगे. अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन से इतर पीएम मोदी ने सायरिल रामफोसा से मुलाकात की.

इस दौरान पीएम मोदी ने सायरिल रामफोसा को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किया. दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी के आमंत्रण को स्वीकार कर लिया.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट कर कहा, ''राष्ट्रपति रामफोसा ने गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के भारत के न्योते को स्वीकार कर लिया है''. गौरतलब है कि अगले वर्ष महात्मा गांधी की 150वीं जयंती भी है.

आपको बता दें कि पहले भारत ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया था, लेकिन उनकी तरफ से कार्यक्रम में शामिल होने पर असमर्थता जता दी गई. बीते दिनों व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने कहा, ‘‘राष्ट्रपति ट्रंप 26 जनवरी 2019 को भारत के गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाए जाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण को पाकर सम्मानित महसूस करते हैं

लेकिन वह पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण इसमें भाग लेने में असमर्थ हैं' बताया जा रहा है कि जब भारत गणतंत्र दिवस मनाएगा उसी समय ट्रंप अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों को वार्षिक स्टेट ऑफ यूनियन (एसओटीयू) संबोधन के तहत संबोधित कर सकते हैं. आम तौर पर जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी के पहले सप्ताह में यह संबोधन होता है.

सायरिल रामफोसा का गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि होना खास होगा, क्योंकि इसी साल राष्ट्रपति महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई जाएगी. सायरिल रामफोसा को महात्मा गांधी और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का समर्थक माना जाता है.

75 वर्षीय जैकब जुमा के इस्तीफे के बाद 65 वर्षीय नेता सायरिल रामफोसा को इसी साल अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस (एएनसी) का नया अध्यक्ष चुना गया था. फरवरी में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली.

बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने गणतंत्र दिवस पर भारत का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया था. ट्रंप ने भारत ना आ पाने के लिए 26 जनवरी के आसपास अपनी व्यस्तता को वजह बताया था. माना जा रहा कि ट्रंप का स्टेट ऑफ यूनियन को संबोधन मुख्य वजह है, जो कि 22 जनवरी से फरवरी के पहले सप्ताह के बीच हो सकता है.

कालाधन : भारतीय कंपनियों की जानकारी देने के लिए तैयार स्विस सरकार

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कालेधन के लिए सुरक्षित पनाहगार के रूप में मशहूर स्विट्जरलैंड दो कंपनियों और तीन लोगों के बारे में भारतीय एजेंसियों को जानकारी देने के लिए राजी हो गई है। इन कंपनियों और लोगों के खिलाफ भारत में कई एजेंसियां जांच कर रही हैं।दोनों कंपनियों में से एक सूचीबद्ध है और कई उल्लंघनों के मामले में बाजार नियामक सेबी की निगरानी का सामना कर रही है।

दूसरी कंपनी का तमिलनाडु के कुछ राजनेताओं से संबंध बताया जाता है। अधिसूचना के मुताबिक, स्विस सरकार का संघीय कर विभाग जियोडेसिक लिमिटेड और आधी एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के बारे में किए गए अनुरोधों पर भारत को 'प्रशासनिक सहायता' देने के लिए तैयार है। जियोडेसिक से जुड़े तीन लोगों पंकजकुमार ओंकार श्रीवास्तव, प्रशांत शरद मुलेकर और किरन कुलकर्णी के मामले में भी अनुरोध पर सहमति जताई गई है।

विस्तृत विवरण नहीं

स्विस सरकार ने इन लोगों के बारे में जानकारी और मदद से जुड़े विशेष विवरणों का खुलासा नहीं किया है। इस तरह की 'प्रशासनिक सहायता' में वित्तीय और कर संबंधित गड़बड़ियों के बारे सबूत पेश करने होते हैं। बैंक खातों और अन्य वित्तीय आंकड़े से जुड़ी जानकारियों शामिल होती हैं।

जांच एजेंसियों से सामना

कंपनी और उसके निदेशकों को सेबी के साथ ईडी और मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की जांच का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक पंकजकुमार जियोडेसिक लिमिटेड के चेयरमैन, किरन कुलकर्णी एमडी और एक्जक्युटिव डाइरेक्टर थे। रिपोर्टों के मुताबिक कंपनी के प्रोमोटर्स के ठिकानों पर आयकर विभाग ने कई छापेमारी की थी।

कंपनियों के पास विकल्प

संबंधित कंपनियां और लोग भारत को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए स्विट्जरलैंड के संघीय कर प्रशासन (एफटीए) के निर्णय के खिलाफ अर्जी दायर कर सकते हैं।

भारत ने जी-20 को दिया भगोड़े आर्थिक अपराधियों को पकड़ने का एजेंडा

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ब्यूनर्स आयर्स । देश में विजय माल्या, मेहुल चाेकसी और नीरव मोदी को लेकर विपक्ष के निशाने पर चल रहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज यहां जी-20 देशों की शिखर बैठक में भगोड़े आर्थिक अपराधियों को कानून के शिकंजे में लाने के लिए एक प्रभावी तंत्र बनाने एवं उसके लिए परस्पर सहयोग बढ़ाने का प्रस्ताव किया।

श्री मोदी ने जी-20 के अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय एवं कर प्रणालियों पर आधारित सत्र में इस विषय में नौ सूत्रीय एजेंडा पेश किया जिसमें आर्थिक हेराफेरी करके देश छोड़ कर भागने वाले अपराधियों को अन्य देशों में प्रवेश एवं सुरक्षित पनाह नहीं देने का प्रस्ताव किया गया है।

भारत 2014 से काले धन को रखे जाने के विरुद्ध सूचनाओं को स्वत: साझा करने, अपराधियों के प्रत्यर्पण, कानूनी सहयोग आदि की वकालत करता आ रहा है। आज प्रस्तुत एजेंडा में कहा गया कि जी-20 फोरम को ऐसे भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्तियों की पहचान करने का काम शुरू करने पर विचार करना चाहिए जो अपने देश से ऋण लेकर भागे हैं।

एजेंडा में कहा गया कि अपराध से अर्जित संपत्ति को प्रभावी रूप से जब्त करने, भगोड़ों तथा अपराध से अर्जित संपत्ति को उसके मूल निवास वाले देश में जल्द से जल्द लाने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं में सहयोग को सुचारू बनाया जाना चाहिए और बढ़ाया जाना चाहिए।

एजेंडा के दस्तावेज में कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार रोधी संधि, संयुक्त राष्ट्र पारदेशीय संगठित अपराध संधि खासकर अंतरराष्ट्रीय सहयोग के सिद्धांतों को पूरी तरह से प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

भारत ने यह सुझाव भी दिया कि वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) को प्राथमिकता तय करनी चाहिए और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि सक्षम अधिकारियों एवं वित्तीय खुफिया इकाइयों के बीच समय पर पूरी पूरी सूचनाओं का आदान प्रदान होता रहे।

दस्तावेज में कहा गया कि एफएटीएफ को भगोड़े आर्थिक अपराधियों की मानक परिभाषा तय करने तथा अपराधियों की पहचान करने, प्रत्यर्पण करने एवं न्यायिक कार्यवाही की सर्वसम्मत एवं मानकीकृत प्रक्रियाओं को निश्चित करने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए ताकि उससे जी-20 देशों को भगोड़े आर्थिक अपराधियों से निपटने में मार्गदर्शन एवं सहायता मिल सके। रॉयल बुलेटिन की नई एप प्ले स्टोर पर आ गयी है।

परीक्षार्थियों को उत्तरपुस्तिका की प्रति न देने पर सुप्रीम कोर्ट व सूचना आयोग के आदेश का उल्लंघन करने पर वि.वि. के कुलपति व कुलसचिव से स्पष्टीकरण तलब

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परीक्षार्थियों को उत्तरपुस्तिका की प्रति न देने पर सूचना आयुक्त ने फिर लगाई फटकार

भोपाल। मप्र राज्य सूचना आयोग ने सुप्रीम कोर्ट व आयोग के स्पष्ट आदेष के बावजूद परीक्षार्थियों को उनकी उत्तरपुस्तिका की सत्यप्रति देने से इंकार करने पर सख्त नाराजगी जताई है और विक्रम विष्वविद्यालय, उज्जैन के कुलपति व कुलसचिव को फिर से कड़ी फटकार लगाते हुए उनसे स्पष्टीकरण तलब किया है । साथ ही उन्हें निर्देषित किया है कि 10 दिसंबर को आयोग की कोर्ट में उपस्थित होकर अपनी सफाई पेश करें ।

राज्य सूचना आयुक्त आत्मदीप ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पत्रकार कैलाष सनोलिया व अन्य परीक्षार्थियों की शिकायतों पर कुलपति व कुलसचिव को जारी कारण बताओ (एससीएन) नोटिस पर कुलपति व कुलसचिव द्वारा पेश किए उत्तर को अमान्य करते हुए एससीएन पर निर्णय सुरक्षित रखा है। साथ ही तत्कालीन कुलसचिव डा0 परीक्षित सिंह के विरूध्द भी एससीएन जारी करते हुए उन्हें 10 दिसंबर को आयोग के समक्ष पेश होने का निर्देष दिया है।

आयुक्त ने आदेश में कहा है कि तितिक्षा शुक्ला की अपील पर पारित आदेष दि. 27/03/18 में उत्तरपुस्तिका की प्रति प्रदाय करने के संबंध में आयोग द्वारा वि.वि. के समक्ष समूची विधिक स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है । इसके बाद भी वि.वि. द्वारा अनेक परीक्षार्थियों को उनकी उत्तरपुस्तिका की प्रति देने से इंकार किया गया है। इस विधिविरूध्द कृत्य के लिए कुलपति की परिनिंदा करने का कड़ा कदम उठाते हुए उन्हें चेतावनी दी गई है 

आयोग के आदेष में उल्लेखित निर्णयों का सम्मान करते हुए भविष्य में किसी भी परीक्षार्थी को उसकी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका की सत्यप्रति देने से इंकार करने की वैधानिक त्रुटि हरगिज न करें तथा परिक्षार्थियों को उनकी उत्तरपुस्तिका की सत्यप्रति प्रदाय करने हेतु लोक सूचना अधिकारी को सुस्पष्ट निर्देष जारी करें और इस संबंध में कृत कार्यवाही से आयोग को यथाशीघ्र अवगत कराएं  अन्यथा स्थिति में उनके विरूध्द धारा 20 (2) के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी ।

आयुक्त आत्मदीप ने आदेश में कहा है कि विधि व न्याय, मानवाधिकार एवं प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से कुलपति का यह तर्क कतई मान्य किए जाने योग्य नहीं है कि वि.वि. समन्वय समिति द्वारा उत्तरपुस्तिका की प्रति प्रदाय न करने का निर्णय लिए जाने के कारण उत्तरपुस्तिका की प्रति प्रदाय करने में कठिनाई है । वि.वि. की तमाम दलीलों को विधि से असंगत होने के आधार पर खारिज करते हुए आदेष में कहा गया है कि मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केन्द्रीय माध्यमिक षिक्षा मंडल बनाम आदित्य बंदोपाध्याय मामले में सुस्पष्ट आदेष पारित किया जा चुका है कि परीक्षार्थी को अपनी मूल्यांकित उत्तरपुस्तिका की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार है । समन्वय समिति के निर्णय पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेष सर्वोपरि प्रभाव रखता है।

इसी प्रकार सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 22 के अनुसार इस अधिनियम के प्रावधान सर्वोपरि (ओवरराईडिंग) प्रभाव रखते हैं। इसका आशय यह है कि यदि अन्य किसी कानून/नियम/प्रावधान/निर्णय में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों से विसंगति रखने वाला कोई प्रावधान है तो ऐसा असंगत प्रावधान मान्य नहीं होगा और उसके स्थान पर सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधान मान्य होंगे । सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी उक्त आदेष में स्पष्ट किया जा चुका है कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 22 के अनुसार,  अधिनियम के प्रावधान सर्वोपरि होने से, परीक्षा लेने वाले निकाय इस बात से आबद्ध हैं कि वे अपने नियमों/विनियमों में विपरीत प्रावधान होने के बावजूद, परीक्षार्थी को उत्तरपुस्तिका का निरीक्षण करने दें और चाहे जाने पर उसकी प्रति प्रदान करें ।

अधिनियम के प्रावधानानुसार मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका परीक्षक की राय का दस्तावेज है जो धारा 2 के तहत ‘सूचना’ की परिभाषा के अंतर्गत आता है। नागरिकों को लोक प्राधिकारी के नियंत्रण या अधिकार में रखी ऐसी सभी सूचनाओं को पाने का अधिकार है। केन्द्रीय सूचना आयोग व विभिन्न राज्य सूचना आयोगों द्वारा पारित निर्णयों में भी अपनी उत्तरपुस्तिका की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के परीक्षार्थी के मौलिक अधिकार की पुष्टि की जा चुकी हैं । 

उक्त विधिक स्थिति से यह सुस्पष्ट है कि उत्तरपुस्तिका की प्रति प्रदाय करने से किसी भी अन्य निर्णय के आधार पर इंकार नहीं किया जा सकता है । इसके बावजूद वि.वि. द्वारा इंकार किए जाने के कारण कुलपति, कुलसचिव व तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी को 6 बिंदुओं पर स्पष्टीकरण पेश करने का आदेष देते हुए उनके विरूध्द दंडात्मक कार्यवाही करने की चेतावनी दी गई है। 

करतारपुर गलियारा शिलान्यास कार्यक्रम में इमरान ख़ान का कश्मीर का उल्लेख खेदजनक: विदेश मंत्रालय

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नई दिल्ली: भारत ने बुधवार को कहा कि करतारपुर गलियारे के आधारशिला कार्यक्रम में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान द्वारा कश्मीर का उल्लेख करना बेहद खेदजनक है और उन्होंने इस पवित्र अवसर को राजनीतिक रंग देने के लिए चुना.

विदेश मंत्रालय ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का ‘अभिन्न और अटूट’ हिस्सा है. मंत्रालय ने कहा, ‘यह बेहद खेदजनक है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इस पवित्र अवसर को राजनीतिक रंग देने के लिए चुना जो सिख समुदाय की करतारपुर गलियारा विकसित करने की लंबे समय से की जा रही मांग को साकार करने से जुड़ा अवसर था.’

विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे अवसर पर अवांछित तौर पर कश्मीर का उल्लेख किया गया जो भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है. मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान अपने क़ब्ज़े वाले क्षेत्र में सीमापार आतंकवाद को सभी तरह का समर्थन और आश्रय देना बंद करने के लिए प्रभावी और विश्वसनीय कार्रवाई करे और अपनी अंतरराष्ट्रीय जवाबदेही को पूरा करे.

इससे पहले दिन में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने हैदराबाद में कहा कि पाकिस्तान जब तक भारत के ख़िलाफ़ आतंकी गतिविधियां बंद नहीं करता, तब तक उसके साथ कोई बातचीत नहीं होगी. स्वराज का यह दो टूक बयान ऐसे वक़्त आया है जब पाकिस्तान ने कहा है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करेगा.

विदेश मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि करतारपुर गलियारे पर हुई पहल का पाकिस्तान के साथ वार्ता प्रक्रिया से कोई लेना-देना नहीं है. स्वराज ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘वह आमंत्रण पहले ही दिया जा चुका है लेकिन हम उसका सकारात्मक जवाब नहीं दे रहे हैं. क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, जब तक पाकिस्तान भारत में आतंकवादी गतिविधियां बंद नहीं करेगा तब तक उससे कोई बातचीत नहीं होगी और हम दक्षेस में शामिल नहीं होंगे.’

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने कहा था उनका पूरा देश भारत के साथ सभ्यतापूर्ण संबंधों के लिए एक साथ खड़ा है, दोनों देशों के बीच केवल एक मुद्दा बचा है और वह कश्मीर है. मालूम हो कि बुधवार को प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नारोवाल ज़िले स्थित करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहिब को भारत के गुरदासपुर ज़िले में स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब से जोड़ने वाले बहुप्रतीक्षित गलियारे की आधारशिला रखी.

इस गलियारे को करतारपुर गलियारा नाम दिया गया है. पाकिस्तान के भारत की ओर से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, हरसिमरत कौर और नवजोत सिंह सिद्धू मौजूद थे. भारत की ओर के गलियारे के लिए बीते सोमवार को उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने आधारशिला रखी थी. कहा जाता है कि पाकिस्तान में लाहौर से 120 किलोमीटर दूर नारोवाल ज़िले के करतारपुर में सिख धर्म की शुरुआत करने वाले गुरुनानक देव ने अपना अंतिम समय गुज़ारा था.

करतारपुर पाकिस्तान में रावी नदी के पार स्थित है. उन्होंने यहां सिख समुदाय को एकत्रित किया था और कहा जाता है कि 1539 में अपनी मृत्यु तक वह यहां 18 साल गुज़ार चुके थे. यहीं पर गुरुद्वारा दरबार साहिब बनाया गया है. करतारपुर गलियारे से भारतीय सिख श्रद्धालु करतारपुर में स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब तक वीज़ा रहित यात्रा कर सकेंगे. इस गलियारे के छह महीने के भीतर बनकर तैयार होने की उम्मीद है.

नक्सलियों ने बारूदी सुरंग में किया विस्फोट, पांच जवान सहित 6 घायल

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छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में नक्सलियों ने बारूदी सुरंग में विस्फोट कर एक ट्रक को नुकसान पहुंचाया है। इस घटना में पांच सुरक्षा कर्मियों समेत छह लोग घायल हुए हैं।

राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बीजापुर जिला मुख्यालय से लगभग सात किलोमीटर दूर भोपालपटनम की तरफ बीजापुर घाटी में आज नक्सलियों ने बारूदी सुरंग में विस्फोट कर दिया। इस घटना में सीमा सुरक्षा बल के 414 बटालियन के चार जवान, एक डीआरजी का जवान और एक नागरिक घायल हो गए हैं।

अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में इस महीने की 12 तारीख को पहले चरण का मतदान होने के बाद सुरक्षा बलों को वहां से बाहर निकाला जा रहा है। आज जब बल के जवान एक वाहन में सवार होकर जा रहे थे तब नक्सलियों ने बीजापुर घाटी में बारूदी सुरंग में विस्फोट कर दिया। इस घटना में चार बीएसएफ जवान, एक डीआरजी का जवान और एक नागरिक ट्रक चालक घायल हो गया।

उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद क्षेत्र के लिए अतिरिक्त बल रवाना किया गया तथा घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी है।

'स्पाइडर मैन' के जनक स्टैन ली का 95 साल की उम्र में निधन

'स्पाइडर मैन' के जनक स्टैन ली

लॉस एंजिलिस : स्पाइडर मैन और आयरन मैन सरीखे कई बेजोड़ सुपर हीरो को रचनेवाले स्टैन ली का 95 साल की उम्र में सोमवार को निधन हो गया. उन्हें कॉमिक्स की किताबों की दुनिया में एक नये युग का सूत्रपात करने का श्रेय जाता है. उन्होंने अपना पूरा जीवन साहित्य की विधा की सीमाओं को एक नया रूप देने में बिता दिया. 

‘द हॉलीवुड रिपोर्टर' के अनुसार, 1960 के दशक की शुरुआत में अपने जटिल और प्राय: नैतिक रूप से दोहरे सुपरहीरो किरदारों से नयी पॉप संस्कृति का आगाज करनेवाले ली का सोमवार सुबह निधन हो गया. 28 दिसंबर 1922 को जन्मे स्टैनली मार्टिन लीबर ने मार्वेल कॉमिक्स में रहते हुए जैक किर्बी और स्टीव डिटको के साथ कई किरदार गढ़े. किर्बी के साथ मिलकर ली ने ‘हल्क', ‘थोर', ‘आयरन मैन' और ‘एक्स मैन' जैसे किरदारों को पुनजीर्वित किया.

अपनी सामाजिक प्रासंगिकता के चलते चित्रकथाओं के इन किरदारों ने युवा दर्शकों के साथ तुरंत एक नाता बना लिया. अपने चाचा रॉबी सोलोमन के साथ ली ने महज 17 साल की उम्र में अपना कॅरियर शुरू किया था. ‘टाइमली कॉमिक्स' में वह सहायक बने जो बाद में ‘मार्वेल' बनी. उपनाम ‘स्टैन ली' के नाम से उन्होंने चित्रकथाएं लिखनी शुरू कीं. लेखक के रूप में उन्हें पहला श्रेय 1941 में ‘कैप्टन अमेरिका' की कहानी से मिला. ‘टाइमली' के संपादक जोए सिमॉन और उनके रचनात्मक सहयोगी जैक किर्बी ने जब 1941 में कंपनी छोड़ी तब इसके प्रकाशक मार्टिन गुडमैन ने ली को इसका अंतरिम संपादक बनाया.

1942 की शुरुआत में वह अमेरिकी सेना में भर्ती हुए, जहां वह सिग्नल कोर के सदस्य थे. वह टेलीग्राफ के खंभों और संचार के अन्य उपकरणों की मरम्मत करते थे. डीसी कॉमिक्स को उभरता देख और चित्रकथाओं की दुनिया में नयी जान फूंकने के लिए गुडमैन ने ली से एक नयी सुपरहीरो टीम बनाने को कहा. इसका नतीजा ‘फैंटास्टिक फोर' के रूप में सामने आया, जिसे उन्हें किर्बी के साथ मिलकर बनाया था. इसके बाद दोनों ने कई किरदारों पर काम किया.

इसकी प्रक्रिया यूं थी कि ली एक छोटे कथानक के साथ आते और किर्बी उसके मुताबिक किरदारों की डिजाइन और रेखाचित्रों तथा अपने विचारों के आधार पर एक चित्रकथा तैयार करते थे. इसके बाद ली उनके संवाद और शीर्षक लिखते. उन्होंने कलाकार एवरेट के साथ मिलकर ‘डेयरडेविल' का किरदार गढ़ा. डिटको के साथ मिलकर ली ने दुनिया को ‘डॉक्टर स्ट्रेंज' से परिचित कराया और फिर मार्वेल के सबसे सफल किरदार ‘स्पाइडर मैन' से धूम मचायी.

इन सारे किरदारों पर अब कई प्रमुख फिल्में बन गयी हैं और इनसे मार्वेल ने कई अरब का लाभ कमाया. ली 1972 में मार्वेल से अलग हो गये.। हालांकि सेवा खत्म होने के बाद भी पूरे जीवन वह इसके अध्यक्ष पद पर बने रहे. मार्वेल की कई फिल्मों में ली ने मेहमान भूमिका निभायी, जिनमें वह कभी कंक्रीट पर गिरने से खुद को बचाते दिखते, अपने लॉन में पानी डालते दिखते, मेल करते दिखते, शादी में झगड़ा करते दिख्ते, सिक्योरिटी गार्ड की भूमिका में या स्कूल बस को चलाते दिखते थे. ली के परिवार में उनकी बेटी जेसी और छोटा भाई लैरी लीबर हैं. लैरी लीबर भी मार्वेल में लेखक, कलाकार रहे हैं. उनकी एक अन्य बेटी जैन का बचपन में ही निधन हो गया था. पत्नी जोन एक मॉडल थीं जिनसे उन्होंने 1947 में शादी की थी. उनकी पत्नी का निधन 2017 में हुआ.

'स्पाइडर मैन' के जनक स्टैन ली

परिवार के एक बयान के अनुसार, ‘जे सी ली और स्टैन ली के सभी मित्र एवं सहयोगी उनके सभी प्रशंसकों और शुभचिंतकों की संवेदनाओं के लिए उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं.' इसके अनुसार, स्टैन अपने क्षेत्र में महारत रखते थे. उनके प्रशंसक उन्हें बेहद पसंद करते और उनसे बातचीत करना चाहते थे. वह भी अपने प्रशंसकों से बहुत लगाव रखते थे. उन्हें वही सम्मान तथा प्रेम देते, जो प्यार लोग उन पर लुटाया करते थे. हालांकि बीते कुछ साल ली के लिए काफी उथल-पुथल भरे रहे.

उन्होंने अपनी कंपनी पीओडब्ल्यू एंटरटेनमेंट के खिलाफ मुकदमा दायर किया. जिसे बाद में उन्होंने अचानक वापस भी ले लिया. इस साल की शुरुआत में हॉलीवुड रिपोर्टर ने दावा किया कि उनकी बेटी जेसी 90 वर्षीय ली के साथ दुर्व्यवहार करती है. इसमें यह भी कहा गया था कि पत्नी की मौत के बाद स्मृति संग्रहकर्ता केया मॉर्गन ने ली की करीब पांच करोड़ डॉलर की संपत्ति हथियाने के इरादे से उन्हें उनके विश्चस्त मित्रों और सहयोगियों से दूर कर दिया.

इस बीच ली के निधन पर हॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों ने शोक जताया है. रॉबर्ट डाउनी जूनियर, क्रिस इवांस और ह्यूग जैकमैन ने मार्वेल दिग्गज स्टैन ली के निधन पर शोक जताया. डिज्नी के चेयरमैन और सीईओ बॉब आइगर ने एक बयान में ‘मार्वेल चेयरमैन एमेरिटस स्टैन ली' के निधन पर शोक जताया. मार्वेल स्टूडियोजन के अध्यक्ष केविन फीज ने ट्वीट किया, ‘मार्वेल स्टूडियोज में काम के दौरान ली की तुलना में किसी ने भी मेरे कॅरियर में इतना गहरा असर नहीं डाला. स्टैन ने एक विलक्षण विरासत छोड़ी है जो हम सभी को जीवित रखेगी. हमारी संवेदनाएं उनकी बेटी, परिवार और उनके लाखों प्रशंसकों के साथ हैं.'

मार्वेल सिनेमैटिक यूनिवर्स की ‘कैप्टन अमेरिका' और ‘आयरन' में किरदार निभानेवाले इवांस और डाउनी जूनियर ने उनके निधन पर शोक जताया. इवांस ने ट्वीट कर कहा कि दूसरा स्टैन ली कभी पैदा नहीं होगा. डाउनी जूनियर ने कॉमिक बुक के दिग्गज के साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा, मैंने यह सिर्फ आपकी वजह से हासिल किया.

स्टैन की आत्मा को शांति मिले. करीब 17 वर्ष तक आठ फिल्मों में एक्स मेन के किरदार वोल्वरीन को निभाने वाले जैकमैन ने भी ली को याद किया और उन्हें विलक्षण रचनाकार बताया. ‘थोर' के अभिनेता क्रिस हेम्सवर्थ ने भी इंस्टाग्राम पर अपने किरदार का पारंपरिक हेलमेट पहने ली के साथ अपनी एक तस्वीर पोस्ट की. उन्होंने लिखा, ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे

बिल गेट्स ने बनाया 'भविष्य का टॉयलेट', मानव मल से भरे जार के साथ मंच पर आए बिल गेट्स

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बीजिंग। सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने अभिनव प्रयोग कर सव्छ्ता और सफाई के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स ने एक ऐसा टॉयलेट तैयार किया है जिसमें न तो पानी की जरुरत होगी न ही सीवर लाइन तक संपर्क पाइप की जरुरत पड़ेगी।

इसे भविष्य का एक तरफ जहां भारत सरकार देश में स्वच्छता पर अरबों रुपए खर्च कर रही है, वहीं बिल गेट्स की इस पहल से भारत जैसे कई देशों को बहुत लाभ होने की उम्मीद है।

भविष्य का टॉयलेट

मंगलवार को माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स पड़ोसी देश चीन में आयोजित टॉयलट एक्सपो में पहुंचे। इस बार उनके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं भविष्य का टॉयलेट था। इस टॉयलेट में कई अनोखी खूबियां हैं। इस टॉयलट में पानी या सीवर की आवश्यकता नहीं होती। इसमें कुछ रसायनों का प्रयोग किया जाता है जिसे वह मानव अपशिष्टों को उर्वरक में बदल देता है। इससे इस टॉयलेट में मल निस्तारण की भी चिंता नहीं होगी। इससे लोगों को बीमारियों से बचाने में मदद मिलेगी। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से बने इस टॉयलट की खूबियों के बारे में बोलते हुए बिल गेट्स ने कहा कि दुनिया के विकसित देशों में पर्याप्त और सुरक्षित टॉयलट नहीं हैं।

खर्च हुए 1500 करोड़

भविष्य के टॉयलेट के बारे में बोलते हुए गेट्स ने कहा कि वह दुनिया को ऐसा साफ-सुथरा समाज देना चाहते हैं, जहां लोगों को गंदगी से होने वाली समस्याओं से बचाया जा सके। उन्होंने बताया कि बीते सात साल में उन्होंने अपनी संस्था की मदद से स्वच्छता शोध पर 1500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।

हानिकारक है पारम्परिक टॉयलेट

बिल गेट्स ने बताया कि एक साधारण टॉयलट में तकरीबन 20 लाख करोड़ रोटावायरस, 2 हजार करोड़ शिगेला जीवाणु और परजीवी कीड़ों के लगभग 1 लाख अंडे पाए जाते हैं। गेट्स ने कहा कि इससे यह साबित होता है कि ये पारंपरिक टॉयलेट हानिकारक और असुरक्षित है। गेट्स ने 400 ऐसे तरीकों के बारे में बताया, जिससे टॉयलेट को जीवाणुरहित और सुरक्षित बनाया जा सकता है।

भारत के उपयोगी है भविष्य का टॉयलेट

बिल गेट्स का यह अनोख टॉयलेट भारत जैसे देशों के लिए बेहद उपयोगी है। बता दें कि केंद्र सरकार ने 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ पर ग्रामीण भारत में 1.2 करोड़ शौचालयों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा है। इस पर खर्च होने वाली अनुमानित लागत 1.96 लाख करोड़ रुपए है। भारत जैसे देश जो साफ़ सफाई और स्वच्छता की समस्याओं से जूझ रहे हैं,उनके लिए इस तरह के शौचालय बेहद लाभकारी और किफायती साबित हो सकते हैं।

अमेरिका ने भारत को ईरान से तेल खरीदने की दी छूट

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वॉशिंगटन: अमेरिका ने ईरान से तेल खरीदने की पाबंदी से भारत, चीन और जापान सहित आठ देशों को फिलहाल मोहलत दी है. अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने सोमवार को इसकी जानकारी दी. अमेरिका ने यह रियायत इस आधार पर दी है क्यों की इन देशों ने ईरान से तेल खरीद में पहले ही भारी कटौती कर दी है.

अमेरिका की ओर से ईरान के साथ परमाणु समझौते से अपने को अलग कर उसके तेल और वित्तीय क्षेत्र के विरुद्ध काफी सख्त प्रतिबंध लगाये दिए है. ये प्रतिबंध आज से लागू हो गये हैं. पोम्पियो ने एक संवाददाता सम्मेलन में इन आठ देशों की सूची की घोषणा की है जिन्हें ईरान से तेल आयात प्रतिबंध में छूट दी गई है.

हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ईरान पर दबाव बनाने के लिये अमेरिका हर संभव प्रयास करता रहेगा.  पोम्पियो ने जिन आठ देशों की सूची जारी की है उनमें भारत, चीन, जापान के साथ ही इटली, यूनान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और तुर्की भी शामिल है. अमेरिका ने ईरान सरकार के व्यवहार में बदलाव लाने के लिये उस पर अब तक के सबसे सख्त प्रतिबंध लगाये हैं.

इन प्रतिबंधों के तहत ईरान के बैंक और ऊर्जा क्षेत्र को शामिल किया गया है. ईरान से तेल आयात नहीं रोकने वाले यूरोप, एशिया और अन्य देशों पर जुर्माना भी तय किया है. अमेरिका इससे पहले चाहता था कि भारत सहित सभी देश ईरान से पूरी तरह से तेल आयात बंद करें लेकिन यदि ऐसा होता तो कच्चे तेल के बाजार में भारी उठापटक होने का खतरा बढ़ जाता. 

संभवत: यह विचार कर कुछ देशों को इसमें छूट दी गई है ताकि वह धीरे धीरे ईरान से तेल की खरीदारी बंद कर सकें.  भारत दुनिया में कच्चे तेल का तीसरा बड़ा उपभोक्ता देश है. अपनी कुल जरूरत का 80 प्रतिशत आयात के जरिये पूरा करता है. इराक और सउदी अरब के बाद ईरान भारत का तीसरा बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है.