मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहारा से 10 करोड रुपये लेने का आरोप, लोकायुक्त को जांच के लिए ज्ञापन सौंपा

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भोपाल. मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माननीय अरूण यादव जी के नेतृत्व मे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सहारा से 10 करोड रुपये लेने का आरोप लगाते हुए लोकायुक्त से जांच किए जाने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा ।

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आठवीं पास रजिस्र्टड फार्मेसिस्टों के रजिस्ट्रेशन रिन्यूवल नहीं होंगे चैौदहसो ऐसे प्रकरण उलझे

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भोपाल। स्टेट फार्मेसी कौन्सिल मध्यप्रदेश द्वारा आठवीं पास कर अनुभव के आधार पर बनाए गए रजिस्र्टड़ फार्मेसिस्टो के ओनलाइन रिन्यूवल रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। इस निर्णय के कारण पुराने रजिस्र्टड़ फार्मेसिस्टो के योग्यता हायर सैकेड्री, मैट्रिक अथवा दसवीं उर्तीण कर अंकसूची रिन्यूवल के दौरान ओनलाइन में बाध्यता जारी कर दी है। वर्ष 2015 में रिन्यूवल होने वाले ऐसे रजिस्र्टड फार्मेसिस्टों के 1400 रिन्यूवल अधर में लटके है। वहीं 6500 पात्रताधारी रजिस्र्टड फार्मेसिस्टों के ओनलाइन रजिस्ट्रेशन कौन्सिल द्वारा जारी किए जा चुके है।

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यह जानकारी देते हुए रजिस्ट्रार फार्मेसी कौन्सिल श्री प्रमोद शुक्ला ने इस प्रतिनिधि को बताया कि पारदर्शिता से इस कार्य को किया जा रहा है जिसमें ओनलाइन न्यू फार्मेसिस्ट रजिस्ट्रेशन ,रिन्यूवल तथा डूप्लीकेट फार्मेसिस्ट रजिस्ट्रेशन के कार्य कम्पयूटरीइज कर दिया गया है।
उन्होनें बताया कि फार्मेसी कौन्सिल के चुनाव में नहीं होने का कारण हाईकोर्ट द्वारा दिया गया स्टे है तथा कैन्सिल का जो संविधान बना है वह भी कई निर्णयों में आड़े आ रहा है।
श्री शुक्ला ने कहा कि जो लोग नामित किये गए थे गजट नोटिफिकेशन नहीं होने के कारण उनका नामित का मसला शासन को करना है। श्री शुक्ला ने बताया की पेंशन जैसा जीविता प्रमाण पत्र देने की बाध्यता भी फार्मेसिस्ट रिन्यूवल में लागू कर दी गई है।

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चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और हमीदिया की डीन को हटाया

मध्य प्रदेश सरकार की बड़ी कार्रवाई
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भोपाल| मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को हमीदिया अस्पताल का औचक निरीक्षण किया| महिला की मौत के बाद उसकी आँखों को चूहे के कतरने वाले मामले में सीएम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रभांशु कमल और गांधी मेडिकल कॉलेज की डीन डॉ. उल्का श्रीवास्तव को हटा दिया है|

दरसअल, प्रदेश की राजधानी भोपाल के जाने माने हमीदिया अस्पताल में  बेहद दर्दनाक और अमानवीय मामला सामने आया है| 60 वर्षीय मृत बुजुर्ग महिला के शव की आंखे चुहों ने कुतर डालीं जिसके बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। बताया जा रहा हैं की महिला को अभी थोड़े दिन पहले ही एक संस्था द्वारा हाथ में इंफेक्शन होने पर भर्ती कराया था। इस मामले में अस्पताल की अनदेखी से सीएम ने नाराजगी जताई और औचक. निरीक्षण के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए एसीएस मेडिकल एजुकेशन प्रभांशु कमल को पद से हटाया और प्रमुख सचिव चिकित्सा गौरी सिंह को अतिरिक्त प्रभार सौंपा है|

डीन डॉ  उल्का श्रीवास्तव को भी पद से हटाया गया है|  चूहे द्वारा शव कुतरने के मामले में सीएम ने जांच के आदेश दिए हैं| वहीं अस्पताल में गंदगी पसरी देख सीएम ने अस्पताल का सफाई ठेका निरस्त करने के भी आदेश दिए है| वहीं भोपाल कलेक्टर को आज पूरे दिन अस्पताल में रहने के निर्देश भी दिए हैं|  मेडिकल एजुकेशन निदेशक जीएस पटेल को भी हटाया  है और मनीष रस्तोगी को प्रमोट करते हुए पहली बार किसी आईएएस को मेडिकल एजुकेशन आयुक्त बनाया है| 

जिला चिकित्सालय में लापरवाही के चलते बढ़ रहा मौतों का आंकड़ा

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एसएनसीयू में हो रही मौतों के खुलासे से मचा हड़कम्प

बैतूल । मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में  गर्भवती महिलाएं कुपोषण से    पीड़ित है जिसके चलते  जिला अस्पताल में प्रसव के बाद भी शिशुओं की मृत्यु दर कम नही हो रही है ।
संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने और शिशु-मातृ मृत्युदर कम करने के नाम पर सरकार करोड़ों की राशि खर्च कर रही है। इसके बाद भी जिले में नवजात बच्चों की मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिला चिकित्सालय में 240 दिनों के भीतर 158 बच्चों की प्रसव के दौरान ही जहां मौत हो गई वहीं प्रसव में देरी और अन्य कारणों से एसएनसीयू में भर्ती 172 बच्चों के दम तोड़ देने से पूरे सिस्टम पर ही सवालिया निशान लगने लगे हैं। जिला चिकित्सालय में प्रसव कराने पहुंच रही प्रसूताओं को समुचित सुविधाएं न मिलने के दर्जनों मामले सामने आने के बाद भी व्यवस्थाएं पटरी पर नहीं आ पा रही हैं।

जिला चिकित्सालय के मेटरनिटी वार्ड में प्रतिदिन 8 से 10 प्रसूताओं को प्रसव के लिए भर्ती कराया जाता है। इनमें से 10 से 20 फीसदी का सीजर आपरेशन करने की नौबत आ जाती है। इसी प्रक्रिया में होने वाली देरी के कारण प्रसव के दौरान ही बच्चों की मौत हो रही है। पिछले 8 महीने के भीतर 158 बच्चों ने प्रसव के दौरान ही दम तोड़ दिया, लेकिन जिला चिकित्सालय प्रबंधन के माथे पर रत्तीभर भी शिकन नहीं आ सकी है।

8 माह में 5286 प्रसूताएं भर्ती

जिला चिकित्सालय में अप्रैल से लेकर नवंबर माह के अंत तक 5286 महिलाओं को प्रसव के लिए भर्ती किया गया था। इनमें से 3517 का प्रसव कराया गया जिनमें 395 महिलाओं का सीजर आपरेशन किया गया। प्रसव के पूर्व आने वाली दिक्कतों का कोई ध्यान न रखने के कारण 158 बच्चे प्रसव के बाद मृत जन्मे हैं। इतना ही नहीं 1138 बच्चों की हालत गंभीर होने से एसएनसीयू में भर्ती कराया गया था लेकिन इनमें से भी 172 की जान नहीं बचाई जा सकी।



अक्टूबर माह में हुई 34 बच्चों की मौत

जिला चिकित्सालय के मेटरनिटी वार्ड में अक्टूबर माह में सबसे अधिक बच्चों की प्रसव के दौरान मौत हुई है। इस महीने कुल 647 प्रसूताओं को प्रसव के लिए भर्ती किया गया था। इनमें 380 का सामान्य और 73 के सीजर आपरेशन किए गए। प्रसव के दौरान ही इस महीने कुल 34 बच्चों ने दम तोड़ दिया था। नवंबर में भी 17 बच्चों की जान प्रसव के दौरान चली गई।


25 घंटे तक तड़पती रही प्रसूता

जिला चिकित्सालय में बदइंतजामी का यह आलम है कि 25 घंटे तक एक प्रसूता का सीजर नहीं किया गया जबकि लेबर पेन होने के साथ ही बच्चे का हाथ बाहर आ चुका था। अस्पताल प्रबंधन ने 25 घंटे उसकी कोई सुध नहीं ली और बाद में निजी एनेस्थेसिया विशेषज्ञ को बुलाकर सीजर किया गया। ग्राम भौंरा में रहने वाले

हरीराम की पत्नी सुनीता को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाने के कारण 14 दिसम्बर को सुबह 11 बजे जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया था। अस्पताल में प्रसूता को बेहद कमजोर होने के कारण चिकित्सकों ने यह मान लिया कि शायद बच्चे की मौत हो गई होगी। इसके बाद उसे 3 यूनिट ब्लड दिया गया। निजी एनेस्थेसिया विशेषज्ञ डॉ. अशोक मुले को बुलाया गया और 15 दिसम्बर को दोपहर 1 बजे आपरेशन कर जच्चा-बच्चा की जान बचाई जा सकी।

खुलासे से मचा हड़कम्प, सीएमएचओ ने ली क्लास

जिला चिकित्सालय के एसएनसीयू में 8 महीने के भीतर 172 बच्चों की मौत के मामले का खुलासा 'नवदुनिया' में होते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कम्प मच गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रदीप मोजेस ने शुक्रवार को एसएनसीयू में औचक पहुंचकर चिकित्सकों और प्रसूति वार्ड की मेट्रन, नर्सिंग सिस्टर एवं स्टाफ नर्स से जवाब तलब किया। उन्होंने शिशु मृत्यु के कारणों की समीक्षा कर उचित समाधान एवं बचाव के प्रयास करने हेतु निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समय-समय पर प्रसव हेतु भर्ती महिला का परीक्षण कर बच्चे की स्थिति का निरंतर आंकलन किया जाए। सीएमएचओ ने स्वास्थ्य अमले को निर्देश दिए कि सही समय पर सोनोग्राफी कर उचित उपचार एवं आवश्यकतानुसार सीजेरियन आपरेशन करें। आपतकालीन स्थिति में ड्यूटी डाक्टर एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ को तत्काल बुलाया जाए। सीएमएचओ ने निर्देश दिए कि महिला चिकित्सक प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से वार्ड का राउण्ड लेकर सीजेरियन आपरेशन हेतु महिलाओं का चयन करें तथा उचित समय पर सीजेरियन आपरेशन किया जाए।



शासन ने दी हैं यह व्यवस्थाएं

- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता पहले महीने से गर्भवती महिलाओं को चिन्हित करती हैं।

- एएनएम के माध्यम से हर 3 माह में स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद विटामिन की दवाएं दी जाती हैं।

- संदेहास्पद स्थिति पाए जाने पर एएनएम और आशा कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि वह महिला को नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र पहुंचाकर परीक्षण कराए।

- महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार प्रदान किया जाता है।


सिस्टम में उजागर हो रहीं यह खामियां

- अधिकांश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता पहले महीने से गर्भवती महिलाओं को चिन्हित कर केवल रिपोर्ट बनाने में रूचि ले रही हैं।

- एएनएम के माध्यम से हर 3 माह में स्वास्थ्य परीक्षण करने की केवल खानापूर्ति की जाती है जिससे महिलाएं एनेमिक हो रही हैं।

- गर्भवती महिला को किसी परेशानी के दौरान स्वास्थ्य विभाग का मैदानी अमला जिला अस्पताल भेजने का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारी निभा लेता है।
- महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को मिलने वाला पोषण आहर ग्रामीण अंचलों में पहुंच ही नहीं पाता है।

इधर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रदीप मोजेस ने बताया कि   शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए सिविल सर्जन समेत एसएनसीयू स्टाफ और मेटरनिटी स्टाफ को कड़े निर्देश दिए गए हैं। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

लड़की का रेप किया फिर उसे बेरहमी से मार दिया

त्रिलोक पुर में एक लड़की की रेफ करके बेदर्दी से मार दिया गया

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त्रिलोक पुर में एक लड़की से साथ रेप कर उसका मर्डर करने का मामला सामने आया हैं | सूत्रों से पता चला हैं की अभी तक इस मर्डर और रेप के पीछे कौन हैं पता नही चला वही साथ ही ये लड़की कौन हैं कहाँ से आयी हैं इसके परिवार वाले कहाँ हैं कोई नही जनता इसे इतने बेरहमी से मार गया हैं की इसके चेहरे को भी पहचानना मुश्किल हो रहा हैं | इस लड़की के इसके परिवार वालो तक पहुचने में आप सब सहयोग करे और इस फोटो को शेयर करे ताकि इसका पहचान हो सके और इसके परिवार वाले इसे ले जाये जिसके साथ ही इसके साथ कौन ये सब किया हैं इसका पता भी चल सके |  ये हादसा 20/12/2016 मानेसर के पास हुआ है, जी लेकिन अभी तक इस परिवार का कोई भेद नही लग पाया है, की ये कौन है और कहाँ से है |

तो अगर आपके दिल मे थोडी दया नाम की चीज है तो इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ताकि ये खबर इनके घर वालो तक पहुँच जाए |

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रमन सरकार एमआरपी से अधिक कीमतों में शराब बिकवा, चुनावी चंदा इक्कठा कर रही-कुबेर वैष्णव

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*पू्र्ण शराबबंदी का झांसा बस देते आ रही रमन सरकार -कुबेर वैष्णव*

राजनांदगाँव। युवा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़(जे) के शहर ज़िला अध्यक्ष कुबेर वैष्णव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिला आबकारी अधिकारी का धेराव करने गए मगर पुलिस ने उन्हें कार्यालय में जाने से रोक लिया तो कार्यकर्ताओ ने वही जमीन में बैठ कर आबकारी मुर्दाबाद, बीजेपी की मदद बंद करो के नारे लगाये और फिर अपर कलेक्टर श्री पाण्डे को प्रमाण पत्र सौपा जिसमे बड़े अक्षरो में लिखा हुवा था  "आबकारी विभाग नींद में है ठेकेदारो से निवेदन है वे एमआरपी से अधिक कीमतों में शराब बेचे और बीजेपी को 2018 का चुनावी चंदा दे"

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कुबेर वैष्णव ने कहा कि मुख्यमंत्री की विधनसभा क्षेत्र में जब यह हाल है तो समूचे प्रदेश में रोजाना इस तरह से करोडो की वसूली हो रही हैं। इससे सरकार की पुर्णशराब बंदी की नियत की पोल खुलती है साथ आगामी दो वर्ष बाद ही होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एमआरपी से अधिक कीमतों में शराब बिकवा कर ठेकेदारो से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी चंदा इक्कठा कर रही।

आबकारी विभाग ठेले खोमचों में शराब पीने वालों से वसूली में मस्त है

उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं की एमआरपी से अधिक कीमतों में शराब बिक्री कानूनतः गलत है वही इसे लेकर दो दिन पूर्व ही महावीर चौक स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान में विवाद का वीडीयो वायरल हुवा जिसमें गद्दीदार को कहते पाया गया है कि कलेक्टर से शिकायत कर लो, आबकारी अधिकारी से कह दो कुछ नही होगा हमारा ये बात यह प्रमाणित करती है कि शराब ठेकेदारो को किसी अधिकारी और क़ानून का डर नहीं रहा वे बीजेपी सरकार की मेहरबानी से अपनी मनमानी पर उतर आये है।दुकानों में रोजाना लोगो से कहा सुनी हो रही है जिससे शहर शांति व्यवस्था भंग हो रही है। क्या प्रशासन किसी बड़ी घटना का इंतज़ार कर रहा हैं ये भी समझ से परे है।

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श्री वैष्णव ने आरोप लगाते हुवे आगे कहा कि दिवाली के बाद हुई मोदी और अमित शाह की रैली-सभा के लिए सरकार ने शराब ठेकेदारो से बड़ा चंदा लिया था और अब उसका शुक्राना अदा करने के लिए भी आबकारी विभाग ने शराब ठेकेदारो को एमआरपी से अधिक कीमतों में शराब बेचने कानून तोड़ने की छूट दे दी है।ताकि निकट भविष्य में होने वाले चुनाव का चंदा लिया जा सके।

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युवा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़(जे) इसका विरोध करता है। इस प्रकार से चुनावी चंदा लेने नहीं दिया जायेगा तत्काल इस पर रोक लगाई जाये।अन्यथा आगे भी आंदोलन किया जायेगा। इस अवशर पर प्रमुख रूप से प्रदेश युवा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़(जे) सचिव ओमपकाश साहू, जिला महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष मधु मिश्रा, अभय झा,दिनेश विश्वकर्मा,जिला उपाध्यक्ष समसुल आलम,जिला महासचिवप्रतिक ताब्रकर, जिला सचिव जोंटी सिंग,बल्ली रुचंदानी, सौरभ वैष्णव,विनोद मिश्रा,निखिल सगर,रवी साहू,राहुल रायचा,सदरे आलम,भूपेश साहू,तौसीफ़ गोरी,रूपेश यादव,अरविंद साहू,लुकमान साहू,शुभम वैष्णव,देवेंद्र देवांगन,धनेंद्र दनुका, दिग्विजय कौशिक, त्रिलोचन साहू,मोनु कुमार,विशाल यादव,रौशन धिवर,वासिम सोंलकी,गेंदलाल विश्वकर्मा,नितिन गोड़,कमलेश साहू,अलोक राजपूत, अशोक पटेल,शरद कुमार,पिंटू तिवारी,रूपनारायण साहू,संदीप कुमार उपस्थित रहे।

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अब खुले में कचरा जलाए तो भरना होगा 25,000 तक का जुर्माना

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खुले में कचरा जलाने से प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है. इसे देखते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने इसपर प्रतिबंध लगाते हुए एक महत्वपूर्ण और कठोर आदेश पारित किया है.

राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने गुरुवार को अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि देशभर में खुले में कचरा जलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया और बड़े पैमाने पर कूड़ा जलाने की हर घटना पर 25,000 रूपये के जुर्माने का प्रावधान किया है.

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एनजीटी प्रमुख न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हम स्पष्ट तौर पर लैंडफिल स्थलों समेत भूमि पर खुले में कचरा जलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध का निर्देश देते हैं.

पीठ ने कहा कि इस तरह की किसी भी घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति या निकाय को साधारण तौर पर कूड़ा जलाने के लिए 5,000 और बड़े पैमाने पर कचरा जलाने के लिए 25,000 रूपए का पर्यावरण मुआवजा देना होगा.

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सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को ठोस कचरा प्रबंधन नियमों, 2016 को लागू करने का निर्देश देते हुए हरित पैनल ने पर्यावरण मंत्रालय और सभी राज्यों से छह महीना के भीतर पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) और क्लोरीनयुक्त प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने के संबंध में जरूरी दिशा-निर्देश जारी करने के लिए कहा.

अलमित्रा पटेल और अन्य की याचिका पर एनजीटी का यह फैसला आया है.

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पूर्व मंत्री की बेटी को दोस्ती का झांसा दे बुलाया, फिर किया दुष्कर्म का प्रयास

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पटना में बिहार के एक पूर्व मंत्री की बेटी को दोस्ती का झांसा देकर एक बड़े कारोबारी ने घर पर बुलाया, फिर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। आरोपी एक पूर्व आइएएस का बेटा है।

पटना । बिहार में एक पूर्व मंत्री की नाबालिग बेटी ने एक बड़े ऑटोमोबाइल कारोबारी व पूर्व आइएएस अधिकारी के बेटे निखिल प्रियदर्शी पर दुष्कर्म की कोशिश करने का आरोप लगाया है। इस बाबत उसने पास्को और अनुसूचित जाति-जनजाति उत्पीडऩ निषेध अधिनियम के तहत नामजद एफआइआर दर्ज कराई है। घटना राजधानी पटना की है।

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मिस्ड कॉल से हुई दोस्ती

लड़की के अनुसार बिहटा (पटना) निवासी निखिल प्रियदर्शी से उसकी पहली बातचीत जनवरी 2016 में मोबाइल पर हुई थी। मिस्ड कॉल आने पर पूर्व मंत्री की बेटी ने कॉल किया। तब निखिल ने अपने बारे में पूरी जानकारी दी। इसके बाद लगातार बातचीत होने लगी और दोनों में दोस्ती हो गई। नजदीकियां भी बढ़ती चली गईं।

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घर बुलाकर दुष्कर्म की कोशिश

इसी बीच निखिल ने लड़की को पटना स्थित घर बुलाकर दुष्कर्म करने की कोशिश की। इस बाबत प्रियदर्शी के परिवार वालों से शिकायत करने पर उन लोगों ने धमकी देते हुए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया।

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चार पर एफआइआर

पटना के एससी एसटी थाना प्रभारी रामशोभित ने बताया कि इस मामले में निखिल प्रियदर्शी और उसके भाई सहित चार लोगों के खिलाफ नामजद एफआइआर दर्ज की गई है।

सर्वोच्च न्यायालय पहुंची सहारा की डायरी, जिसमें छुपे हैं कई राज़

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नई दिल्ली । मनी लाॅन्ड्रिंग के मामले में ईडी और न्यायालय की कार्रवाई का सामना कर रहे सहारा समूह के प्रमुख सहारा श्री सुब्रत राॅय सहारा से जुड़ी एक महत्वपूर्ण डायरी सर्वोच्च न्यायालय में पहुंची है। इस दौरान यह जानकारी सामने आई है कि इस डायरी के 11 पेज में जो एंट्री है उसमें 18 राजनीतिक दल के पैसों के लेन देन की जानकारी है। दरअसल इस जानकारी में लोगों के नाम लिखे गए हैं। 

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दरअसल एसआईटी के आॅफिशियल ने दावा किया है कि डायरी के पन्ने व उस पर दर्ज एंट्री मनगढंत हो सकती है। गौरतलब है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी गुजरात में अपनी एक रैली में पहुंचे थे यहां उन्होंने उपस्थितों को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इस दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने गुजरात की इस रैली में कहा कि सहारा समय ने करीब 6 माह में पीएम मोदी को 9 पार पैसे दिए।

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इस तरह का आरोप लगने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी एक रैली में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर राजनीतिक वार किया और बताया कि कांग्रेस के एक युवा नेता भाषण देना सीख रहे हैं हालांकि उन्होंने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया। मिली जानकारी के अनुसार सहारा की डायरी में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, जनता दल युनाईटेड, आरजेडी, सपा, एनसीपी, जेएमएम, जेवीएम, टीएमसी, बीजेडी, बीकेयू, शिवसेना और एलजेपी के नेताओं के नाम शामिल हैं।

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उक्त डायरी के दो पन्ने में तो नेताओं के नाम दो सूची में शामिल हैं। उक्त डायरी में दर्ज एंट्री को जोड़कर 10 माह में दिए जाने वाले फंड की राशि 100 करोड़ रूपए से अधिक दर्शाई गई है। गौरतलब है है कि वरिष्ठ वकील और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता प्रशांत भूषण ने न्यायालय में एक पीटिशन दायर की थी। जिसमें उन्होंने आदित्य बिड़ला समूह की कंपनी और नवंबर 2014 में सहारा इंडिया समूह पर डाली गई रेड को गुप्त रखने का आरोप लगाया था। जब्त की गई फाईलों की जांच की मांग भी की गई थी।

9 में पढ़ने वाली नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार करवा रही थी मां

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कानपुर. जिसे देश में मां को भगवान का दर्जा दिया गया है उसी देश में एक मां ऐसी भी हैं जिसने अपनी ही बेटी को दो साल से बलात्कार करवाती रही. उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में एक मां दो साल तक कछा 9 में पढ़ने वाली नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार करवा रही थी .लखनऊ: जिसे देश में मां को भगवान का दर्जा दिया गया है उसी देश में एक मां ऐसी भी हैं जिसने अपनी ही बेटी को दो साल से बलात्कार करवाती रही. उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में एक मां दो साल तक कक्षा 9 में पढ़ने वाली नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार करवाती रही थी .

पीड़ित लड़कि के मुताबिक दो साल से उसे अपने ही घऱ में रेप किया जा रहा था यह रेप कोई और नहीं , बल्कि उसकि मां की सहमती और मौजूदगी में होता था.

लड़की ने बताया कि घर की इज्जत और मां-बाप के रिश्तो में दरार न आ जाए इसलिए वह खामोश रही. लेकिन जब आरोपी मां ने पड़ोसी युवक से शादी करने का दबाव डाला तो उसके सब्र का बांध टूट गया और उसने पिता को पूरी दास्तां बता दी. पीड़ित के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी मां और पड़ोसी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है.

मीडिया रिर्पोट कि माने तो जूही थाना क्षेत्र के परमपुरवा इलाके में रहने वाले सुरेश कुमार (काल्पनिक नाम) पान मसाले की दुकान चलाकर परिवार का पेट पालता हैं , उसकी तीन बेटियां और छोटा बेटा है, मंझली बेटी चंचल (काल्पनिक नाम) कक्षा 9 की छात्रा है. चंचल ने बताया कि जब उसके घर पर पापा, भाई और बहनों में से कोई नहीं होता था तो उसकी मां पड़ोस में रहने वाले राजू को घर बुलाकर उसका रेप कराती थी.

उसका कहना है कि विरोध करने पर मां उसके हाथ-पैर पकड़ लेती थी. साथ ही वो धमकी देती थी कि किसी को बताया तो जान से मरवा देगी.चंचला ने यह भी बताया कि एक साल पहले मां ने बंद कमरे में राजू से जबरन मेरी मांग में सिन्दूर भरवा दिया और कहा कि तुम्हारी शादी हो गई.  वह कहती थी अब यह तुम्हारा पति और जब यह चाहेगा तुमसे संबंध बना सकता है. अगर तुमने इसे मना किया तो तुम्हारा मरना तय है.

सब्र का बांध तब टूट गया जभ मां ने दुसरी बार सबके सामने मां ने पड़ोसी युवक के साथ शादी करने के लिए दबाव बनाया , तो उसने सारी आपबीती शनिवार को अपने पिता से बता दी.इसके बाद पिता ने मां से पूछा तो उसने बड़ी ही बेबाकी से बोल दिया कि उसने चंचल और राजू की शादी कराई है. वो शारीरिक संबंध बना रहा है तो इसमें क्या बुराई है.

अपनी बेटी की आपबीती सुन कर पीता ने अपनी पत्नी के खिलाफ बाबूपुरवा थाने में मामला दर्ज कराया है. सीओ ज्ञानेंद्र सिंह के मुताबिकए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले में जांच की जा रही है.     

प्रभावशाली नेता के दबाव में नगर पालिका ने ठिकाने लगाया काला धन

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गढ़ा कोटा में 2 माह के वेतन में बंटे पुराने नोट

सागर। सागर जिले की गढ़ाकोटा नगर पालिका में कार्यरत लगभग 260 कर्मचारियों को नगर वेतन बांटने का ममला तूल पकड़ गया है। सभी नियमों को दरकिनार करते हुए यहा सभी कर्मचारियों को दो माह का वेतन नगद राशि के रूप में दे दिया गया। वह भी पुराने 500-1000 रुपये के नोट के रूप में।

प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव के गृहक्षेत्र गढ़ाकोटा की नगर पालिका ने इस काम को अंजाम दिया है। यह गंभीर मामला संज्ञान में आने के बाद से ही राज्य मंत्रालय सहित सियासी गलियारों में उथल-पुथल मची हुई है। अब इस पूरे मामले को दबाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। जबकि समाचार पत्रों की सुर्खियां बन गया यह मामला अब भोपाल से दिल्ली का रुख कर रहा है।

सूत्रों की मानें तो गढ़ाकोटा नगर पालिका ने अपने यहां कार्यरत 260 से अधिक नियमित एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को डर दिखाकर पुराने नोट के रूप में दो माह अक्टूबर-नवंबर 2016 का वेतन लेने के लिए मजबूर किया है। इसकी आड़ में कतिपय प्रभावशाली लोगों ने अपनी काली कमाई को ठिकाने लगा दिया है और वेतन के रूप में आहरित नई करेंसी को अपने खजाने में वापस रख लिया है।

 पुराने नोट देकर सभी कर्मचारियों को उनके खातों में जमा करने के लिए कह दिया गया। इस दौरान जिन कर्मचारियों ने आपत्ति उठायी उन्हें नौकरी अथवा अन्य डर दिखा दिया गया। लेकिन यह मामला अधिक देर तक छुप नहीं सका और जल्दी ही उजागर हो गया। अब नोटबंदी के केशलेस व्यवस्था की ओर अग्रसर हो रही व्यवस्था में इस गंभीर सुराख को लेकर समूचे तंत्र में हड़कंप मचा गया है, जबकि इसके जिम्मेदार प्रभावशाली व्यक्ति पूरे मामले को दबाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं।

आवश्यकता है ‘‘टाइम्स ऑफ क्राइम’’ और TOC NEWS को रिपोर्टर, प्रतिनिधियों / संवाददाताओं की

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‘‘टाइम्स ऑफ क्राइम’’ भारत के सर्वश्रेष्ठ निर्भीक, निष्पक्ष व खोजपूर्ण साप्ताहिक समाचार पत्र ‘‘टाइम्स ऑफ क्राइम’’ एवं TOC NEWS ( डेली न्यूज ) हेतु सम्पूर्ण भारत में नगर/ब्लाक/पंचायत स्तर पर क्षेत्रीय प्रतिनिधियों/संवाददाताओं की आवश्यकता है जो अपने गृह नगर क्षेत्र में समाचार/विज्ञापन/प्रसार सम्बन्धी नेटवर्क का संचालन कर सके।

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साइबर इंसाफ का हाल-बेहाल बेहद शर्मनाक! सावधान: ऑनलाइन पैसे के लेनदेन पर धोखाधड़ी हुई तो...

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• साइबर इंसाफ का हाल-बेहाल बेहद शर्मनाक!
• सावधान: ऑनलाइन पैसे के लेनदेन पर धोखाधड़ी हुई तो...

यूपीए-2 और मोदी सरकार 5 साल से नियुक्त नहीं कर पाई कोई जज...

नई दिल्ली: देश में आजकल सरकार खूब डिजिटल इंडिया और ऑनलाइन पैसे के लेनदेन पर शिफ़्ट करने के लिए लोगों को मजबूर और प्रेरित कर रही है लेकिन अगर ऑनलाइन दुनिया में आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो जाए तो उसके लिए क्या व्यवस्था है?

साइबर वकील प्रशांत माली ने दावा किया कि दिल्ली में जो साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल है, उसमें बीते 4 साल से कोई जज साहब ही नहीं है.एक और चौकाने वाला तथ्य यह है कि ठप पड़े इस ट्रिब्यूनल के दिल्ली स्थित आफिस का किराया ही तीन-साढ़े तीन लाख रुपये प्रति माह है

इस दावे की पड़ताल करने के लिए मंगलवार को एनडीटीवी की टीम ने दिल्ली कनॉट प्लेस में इस दफ़्तर का जायजा लिया और इसकी पूरी वेबसाइट खंगालकर देखने की कोशिश कि देश में साइबर सुरक्षा का क्या हाल-बेहाल है.

1. इस ट्रिब्यूनल में 30 जून 2011 के बाद किसी जज (ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी) की नियुक्ति ही नहीं हुई है यानी करीब साढ़े पांच साल से एक अदालत में कोई जज है ही नहीं.

2. ट्रिब्यूनल की वेबसाइट देखकर पता चला कि यहाँ 2009 से केस लंबित हैं और साल 2011 के बाद कोई फैसला इस अदालत से नहीं आया.

3. 30 जून 2011 को जस्टिस राजेश टंडन यहां के जज के पद पर आसीन होकर रिटायर होने वाले आखिरी जज थे.

4. जिस तरह से पर्यावरण के मामलों की सुनवाई के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होती है इसी तरह साइबर फ्रॉड के मामले सुनने के लिए देश में एकमात्र खास कोर्ट साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल है.

5. कनॉट प्लेस मार्किट को समझने वाले जानकारों के मुताबिक बेशक बीते साढ़े पांच साल से इस अदालत का होना या ना होना बराबर है लेकिन जिस जगह ये हैं और जितनी जगह में है उसके हिसाब से इसका किराया हर महीने कम से कम 30-35 लाख रुपये है.

6. ये ट्रिब्यूनल भारत सरकार के इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के तहत काम करता है जिसके मंत्री रविशंकर प्रसाद हैं अगर किसी के साथ कोई साइबर धोखाधड़ी हो जाए तो

# सबसे पहले राज्य के संबंधित न्यायिक अधिकारी के यहां अपील करें.

# न्यायिक अधिकारी राज्य का इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय का सचिव होता है.

# देश के किसी भी राज्य के न्यायिक अधिकारी के फैसले को दिल्ली के साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल मेंचुनौती दी जा सकती.

#यानी अगर तमिलनाडू, पश्चिम बंगाल, कश्मीर या राजस्थान में भी आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो तो न्यायिक अधिकारी के फैसले को दिल्ली में ही चुनौती दें सकते हैं.

आमतौर पर अगर आप सीधे हाइकोर्ट में भी जाते हैं तो कोर्ट मामला इसी ट्रिब्यूनल में भेज देती है यानी ये एक तरह की हाई कोर्ट ही है जिसमे करीब 100 मामले लंबित हैं लेकिन सुनवाई कोई नहीं.

दिल्ली के साइबर वकील सजल धमीजा जो बीते 7 साल से अपने क्लाइंट के साथ हुई ऑनलाइन 5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का केस लड़ रहे हैं लेकिन अब तक उसको उसको पैसा नहीं दिला पाये  कहते हैं कि 'जब अदालत में जज होगा तभी तो केस चलेगा और न्याय मिलेगा.

2011 के बाद से ट्रिब्यूनल के मेंबर बस तारीख दे रहे क्योंकि जज साहब है ही नहीं तो जजमेंट कहां से आएगा और कब आएगा?

'साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल ने के मुताबिक 'ये आम जनता के मौलिक अधिकारों का हनन है क्योंकि लोग इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं लेकिन अगर 4-5 साल से वहां कोई जज ही न हो तो न्याय कैसे मिलेगा ?'

ये सरकार के डिजिटल इंडिया और कैशलेस सोसाइटी के दावे के हक़ीक़त है. लोगों को इस तरफ धकेला तो जा रहा है लेकिन न्याय और सुरक्षा इंतज़ाम ये है.

 ऑनलाइन या साइबर फ्रॉड एक अलग तरह का अपराध होता है इसलिए इससे निपटने के लिए अलग अदालत बनाई गई है. लेकिन बिना जज अदालत का कोई मतलब नहीं और बिना न्याय व्यवस्था का कोई मतलब नहीं ........

दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने इस्तीफा दिया, अरविंद केजरीवाल को दिया 'धन्यवाद'...

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दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने केंद्र सरकार को अपना इस्तीफा सौंप दिया है.

दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट कार्यालय ने नजीब जंग के इस्तीफे की पुष्टि की है. साथ ही कार्यालय ने यह भी कहा कि जंग अपने पुराने शौक पढ़ाई-लिखाई के क्षेत्र में जाएंगे. 

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65 वर्षीय नजीब जंग ने 9 जुलाई 2013 को दिल्ली के उपराज्यपाल का पद संभाला था. अभी उनका डेढ़ वर्ष का कार्यकाल बचा हुआ था. इस्तीफे की वजह फिलहाल साफ नहीं हो सकी है.

लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिस के अनुसार जंग फिर से पढ़ाई-लिखाई के क्षेत्र में जाना चाहते हैं.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट नजीब जंग के बीच वर्चस्व की लड़ाई जगजाहिर है. अपने अधिकार क्षेत्र को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली सरकार के कई फैसलों को वापस भेज चुके हैं.

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नजीब जंग पहले भी वाइस चांसलर और प्रोफेसर रह चुके हैं. केंद्र और दिल्ली में सरकार बदलने के बावजूद नजीब जंग अपने पद पर लगातार बने रहे. वह 2009 से 2013 तक वो जमिया मिलिया इस्लामिया के वाइस चांसलर थे.

नजीब जंग ने इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का शुक्रिया अदा किया है.

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स्वाति मालीवाल के खिलाफ भर्ती घोटाले में चार्जशीट

स्वाति मालीवाल

विशेष संवाददाता, नई दिल्ली
ऐंटी करप्शन ब्यूरो ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के खिलाफ भर्ती घोटाले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। फिलहाल सिर्फ मालीवाल को ही मुलजिम बनाया गया है।

ऐंटी करप्शन ब्यूरो के स्पेशल कमिश्नर मुकेश कुमार मीणा ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि तीस हजारी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। इस चार्जशीट में बताया गया है कि स्वाति मालीवाल के खिलाफ भर्ती घोटाले की जांच में पुख्ता सबूत मिले हैं। चार्जशीट के मुताबिक, स्वाति मालीवाल ने गैर-कानूनी तरीके से अपने अधिकारों से बाहर जाकर दिल्ली महिला आयोग में लोगों की नियुक्तियां की हैं।

ऐंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से इस चालान में कोर्ट को बताया गया है कि स्वाति मालीवाल ने नियुक्तियां करने से पहले प्रक्रिया का पालन नहीं किया। पब्लिक में बगैर विज्ञापन निकाले हुए ऐसे लोगों को नियुक्ति दी गई, जिनमें कुछ आम आदमी पार्टी के नेताओं के परिवारों के सदस्य थे तो कई लोग इस पार्टी के कार्यकर्ता थे। ब्यूरो की जांच में पाया गया कि गलत तरीके से अपॉइंटमेंट करने की वजह से मालिवाल ने न सिर्फ अपराध किया, बल्कि सरकारी खजाने को नुकसान भी पहुंचाया।

ऐंटी करप्शन ब्यूरो की जांच में पाया गया कि स्वाति मालीवाल ने जीएफआर यानी जनरल वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया। मालीवाल को ये नियुक्तियां करने की पावर नहीं थी, लेकिन उन्हें अपनी मनमर्जी से अपॉइंटमेंट लेटर लोगों में बांट दिए। जांच में यह भी पाया गया कि स्वाति मालीवाल ने नियम-कायदों को ताक पर रखकर खुद ही इन लोगों के पे-स्केल तय कर दिए। ब्यूरो ने फिलहाल स्वाति मालीवाल को ही इस चालान में मुलजिम बनाया है। जानकारी मिली है कि कुछ और लोगों के खिलाफ भी जांच चल रही है और उनके खिलाफ सबूत मिलने पर सप्लीमेंट्री चालान दायर किया जा सकता है।

 

 

कलेक्टर ने नर्मदा सेवा यात्रा पथ के ग्रामों का भ्रमण किया

कुकलाह और खमरिया में ग्रामीणों के साथ चर्चा की

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नरसिंहपुर,22 दिसम्बर 2016. कलेक्टर डॉ. आर.आर. भोंसले द्वारा जिले में नमामि देवि नर्मदे- नर्मदा सेवा यात्रा के पहले यात्रा पथ के ग्रामों का भ्रमण किया जा रहा है। इसी कड़ी में उन्होंने नमामि देवि नर्मदे- नर्मदा सेवा यात्रा के प्रवेश स्थल सुनेर नदी के पुल, ग्राम कुकलाह और ग्राम खमरिया- झांसीघाट का भ्रमण किया। उन्होंने ग्रामीणों के साथ नर्मदा सेवा यात्रा पर चर्चा की। उन्होंने ग्रामीणों से नर्मदा का संरक्षण करने, प्रदूषण मुक्त बनाने, घाटों को साफ- स्वच्छ रखने, किसी भी तरह की गंदगी नर्मदा में प्रवाहित नहीं होने, नर्मदा के दोनों किनारों पर वृक्षारोपण कर हरी चुनरी उढ़ाने, वृक्षों को नहीं काटने आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा की।

       भ्रमण में एस.डी.एम. मो. शाहिद खान, जिला समन्वयक म.प्र. जन अभियान परिषद जय नारायण शर्मा, उप संचालक कृषि जितेन्द्र सिंह, उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें डॉ. के.के. द्विवेदी, जिला आयुष अधिकारी डॉ. डी.के. मिश्रा, उप संचालक सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण महेन्द्र त्रिपाठी, कार्यपालन यंत्री पी.एच.ई. जे.के. राव, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर.पी. फौजदार, जिला कार्यक्रम अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा श्वेता जाधव, अन्य विभागों के जिला अधिकारी और ग्रामीणजन मौजूद थे।

नर्मदा किनारे वाले गांवों में नर्मदा सेवा समिति गठित होंगी
       कलेक्टर ने कहा कि नर्मदा किनारे वाले प्रत्येक ग्राम में नर्मदा सेवा समिति का गठन किया जा रहा है। इसमें सभी वर्गों तथा किसी भी उम्र के व्यक्ति शामिल हो सकते हैं, जिनकी नर्मदा सेवा कार्य में रूचि हो और नर्मदा सेवा के कार्य में समय दे सकते हों। ये समितियां नदी के संरक्षण, नदी के घाटों की साफ- सफाई और नर्मदा से जुड़े मसलों को देखेंगी। नर्मदा में किसी भी प्रकार की गंदगी प्रवाहित नहीं होना चाहिए। नर्मदा का जिले के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास और आर्थिक समृद्धि में बहुत बड़ा योगदान है।

फलोद्यान लगाने वाले किसानों को 20 हजार रूपये प्रति हेक्टर अनुदान मिलेगा
       भ्रमण के दौरान ग्राम कुकलाह में ग्रामीणों से चर्चा के दौरान जानकारी दी गई कि नर्मदा पर बने बरगी बांध से निकली नहरों के कारण गोटेगांव क्षेत्र में 35 हजार हेक्टर रकबे में सिंचाई होती है। सिंचाई होने से किसानों को लाभ पहुंचा है। उन्होंने कहा कि नर्मदा का प्रवाह अविरल बना रहे, इसके लिए आवश्यक है कि नर्मदा के दोनों किनारों पर एक किलोमीटर के दायरे में सघन वृक्षारोपण किया जाये। कलेक्टर ने कहा कि श्रद्धालुजन मां नर्मदा को कपड़े की चुनरी भेंट करते हैं। कपड़े की चुनरी के स्थान पर हरित चुनरी उढ़ाने के लिए वृक्षों का रोपण करें। उन्होंने कहा कि पीपल, बरगद, नीम, करंज जैसे वृक्ष लगाये जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा शासकीय भूमि पर वृक्षारोपण की योजना बनाई गई है। इसके अलावा निजी भूमि पर फलों के वृक्ष लगाने वाले कृषकों को 20 हजार रूपये प्रति हेक्टर अनुदान प्रतिवर्ष के मान से 3 वर्षों तक दिया जायेगा।

अपशिष्ट पूजन- सामग्री नर्मदा में प्रवाहित न करें
       कलेक्टर डॉ. भोंसले ने ग्रामीणों से कहा कि अपशिष्ट पूजन- सामग्री, हवन सामग्री आदि नर्मदा में प्रवाहित न करें। इसके स्थान पर नर्मदा किनारे अपशिष्ट पूजन- सामग्री के विसर्जन हेतु बनाये जा रहे कुण्ड में विसर्जित करें। अपशिष्ट सामग्री नर्मदा के जल में विसर्जित करने से जल प्रदूषित होता है।

रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के स्थान पर जैविक खेती करें
       कलेक्टर डॉ. आर.आर. भोंसले ने ग्रामीणों के साथ चर्चा करते हुए कहा कि खेतों में जो रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है, वह नालों और सहायक नदियों से होते हुए नर्मदा में प्रवाहित होता है। इससे नर्मदा के जल की गुणवत्ता प्रभावित होती है। उन्होंने जैविक खेती करने के लिए किसानों को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि जैविक कृषि उत्पादों की मांग दिनों- दिन बढ़ रही है। जैविक कृषि उत्पादों का अधिक मूल्य मिलता है। यदि किसान जैविक खेती करते हैं तो उन्हें लाभ होगा। यात्रा के दौरान ऐसे किसानों से जो रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों को छोड़ना चाहते हैं और जैविक खेती करना चाहते हैं, उनसे संकल्प पत्र भरवाये जायेंगे।

       जिला समन्वयक म.प्र. जन अभियान परिषद जय नारायण शर्मा ने बताया कि नमामि देवि नर्मदे- नर्मदा सेवा यात्रा जिले में 2 जनवरी को प्रात: 11 बजे प्रवेश करेगी। प्रवेश द्वार पर स्वागत केवल नर्मदा ध्वज का होगा। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, शासकीय अधिकारी- कर्मचारी और आसपास के गांव के ग्रामीणजन बड़ी संख्या में मौजूद रहेंगे। इसके बाद यात्रा ग्राम कुकलाह पहुंचेगी। ग्राम कुकलाह में यात्रियों का स्वागत किया जायेगा। शाला भवन कुकलाह में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

 यहां जनसंवाद कार्यक्रम भी रखा गया है। इसके बाद दोपहर 3 बजे यात्रा खमरिया के लिए प्रस्थान करेगी। खमरिया पहुंचने पर यात्रा का महिलाओं द्वारा कलश लेकर स्वागत किया जायेगा। यहां खेलकूद का आयोजन भी किया जायेगा। ग्राम खमरिया में नर्मदा सेवा यात्रियों के विश्राम की व्यवस्था हाई स्कूल में रहेगी। इसके अलावा नर्मदा भक्तों ने भी अपने यहां नर्मदा यात्रियों को ठहराने का आग्रह किया है। उनके आग्रह पर यात्रियों को उनके निवास पर ठहराया जायेगा। नर्मदा यात्रियों के ठहरने के लिए अच्छे इंतजाम रहेंगे। खमरिया में रात्रि विश्राम के पश्चात यात्रा झांसीघाट के लिए रवाना होगी।

परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक को कारण बताओ नोटिस

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नरसिंहपुर, 22 दिसम्बर 2016. एकीकृत बाल विकास परियोजना करेली के अंतर्गत करेली शहर के विभिन्न वार्डों में स्थित 15 आंगनबाड़ी केन्द्रों के निरीक्षण के दौरान विभिन्न कमियां पाई जाने पर जिला कार्यक्रम अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा श्वेता जाधव ने एकीकृत बाल विकास परियोजना करेली के परियोजना अधिकारी जितेन्द्र राज एवं पर्यवेक्षक प्रतिभा पटैल को कारण बताओ नोटिस जारी किये हैं।

जिला कार्यक्रम अधिकारी ने तीन पर्यवेक्षकों के दल के साथ करेली शहर के आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान करेली के शास्त्री एवं महादेव वार्ड के आंगनबाड़ी केन्द्र बंद मिले। इसके साथ ही अन्य वार्डों के 13 आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों की उपस्थिति अत्यंत कम पाई गई और रिकार्ड व्यवस्थित नहीं मिला। इन सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में समुचित साफ- सफाई नहीं मिली। स्वसहायता समूहों द्वारा नाश्ता एवं भोजन वितरण नहीं करने, इसकी गुणवत्ता ठीक नहीं होने और मीनू के अनुसार भोजन नहीं देने आदि शिकायतें प्राप्त हुई। केन्द्रों में अन्य अनियमिततायें भी मिली।      

उक्त कृत्यों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना और शासकीय कार्यों के प्रति स्वेच्छाचारिता, उदासीनता एवं लापरवाही की श्रेणी में मानते हुए उक्त कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं। इस बारे में संबंधित पर्यवेक्षक एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए तीन दिवस में नोटिस का जबाव प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है।

अरबन को-आॉपरेटिव बैंक में 16 करोड़ का घोटाला, चेयरमैन समेत पांच गिरफ्तार

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अलवर। नोटबंदी के इस दौर में राजस्थान में अब तक का सबसे बड़ा बैंक घोटाला सामने आया है. जहां अलवर अरबन कॉपरेटिव बैंक में 16 करोड़ रुपये के घोटाले का भंडाफोड़ हुआ है. पुलिस ने इस मामले में बैंक में चेयरमैन समेत पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. जयपुर के स्पेशल आपरेशन ग्रुप यानी एसओजी को अलवर कॉपरेटिव बैंक में बड़े घोटाले की खबर मिली थी. इसी दौरान बीती 19 दिसंबर को पुलिस ने एक होटल में छापा मारकर इसी बैंक के मैनेजर और उसके एक साथी को 108 अलग अलग खातों की चैकबुक और 1 करोड़ 32 लाख रुपयें के साथ गिरफ्तार किया था. 

पूछताछ जो खुलासा हुआ उसे जानकर पुलिस भी हैरान रह गई. एसओजी और पुलिस के मुताबिक अलवर अरबन कॉपरेटिव बैंक में 12 निदेशक और चेयरमैन का बोर्ड है. जो बैंक का संचालन करता है. लेकिन कुछ साल पहले दिल्ली के निवासी अभिषेक जोशी ने चेयरमैन ओमप्रकाश सैनी और सीईओ महेश मुदगल को एक करोड़ रुपये की रिश्वत देकर सभी 12 निदेशक पदों पर अपने लोग रखवा दिए थे. और इस तरह से सारे अधिकार उसके पास आ गए थे. उसके बाद इस बैंक में अब तक 16 करोड़ रुपये का घोटाला किया गया. हैरानी की बात ये है कि नोटबंदी के बाद बैंक को अपने खाताधारकों को भुगतान करने के लिये 1.38 करोड़ रुपये की नई मुद्रा जारी की गई थी. 

जिसे अभिषेक जोशी ने फर्जीवाड़े खुद ही बदल लिया. वही इस राशि को लेकर दिल्ली जा रहा था. लेकिन एसओजी ने उसे अलवर के एक होटल से धर दबोचा. एटीएस के महानिदेशक उमेश मिश्रा ने बताया कि जब ये एक करोड़ 32 लाख के कालेधन के साथ पकड़े गए तो जांच के बाद पता चला कि अब तक इन्होंने 16 करोड़ रुपये का गबन किया है. पुलिस ने इस बारे में आयकर विभाग को जानकारी दे दी है. 

पूछताछ मे पता चला कि मास्टर माइंड जोशी और सीईओ ने मिलकर बैंक में 92 फर्जी खाते खोले. हर खाते से 9 लाख रुपये का लोन उठाकर 8.28 करोड़ रुपये का गबन किया. उसी बीच 4.75 करोड़ रुपये निकाले भी गए. जिसका कोई रिकार्ड ही नहीं है. अब एसओजी बैंक के तत्कालीन और वर्तमान चेयरमैन समेत सीईओ और पांच आरोपियों से पूछताछ कर रही है.

पत्रकारिता के लिए नरसिंहपुर के पंकज गुप्ता पत्रकार सम्मानित

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ये सम्मान नही बल्कि आपकी अग्निपरीक्षा है.....
आज पत्रकारिता के लिए नरसिंहपुर के पंकज गुप्ता पत्रकार सम्मानित किया गया,
पंकज गुप्ता ने पूरी बातें अपनी फेसबुक पर दी।

गोटेगांव में सहयोग क्रीड़ा मण्डल द्वारा राज्य स्तरीय खेल उत्सव के 34 वे आयोजन के समापन के अवसर पर उत्क्रष्ट पत्रकारिता के लिए जिले के अन्य पत्रकार साथियों के साथ मुझे भी सम्मान स्वरुप स्मृति चिन्ह पूर्व केंद्रीय मंत्री पहलाद पटेल और तेंदूखेड़ा विधायक संजय शर्मा द्वारा प्रदत्त किया निश्चित ही ये एक पत्रकार के तौर पर मेरे लिए गौरव का विषय है पर साथ ही ये एहसास भी की जनता के और समाज की अपेक्षा अब और मेरी प्रति बढ़ेंगी ,मेरा मानना है कि जब भी कोई व्यक्ति एक सोपान से आगे बढ़ता है उससे साथ साथ समाज के प्रति उसकी जबाबदेही भी बढ़ जाती है आयोजन समिति का आभार और ईश्वर से कामना की सबकी कसौटी पर खरा उतर सकूँ
पंकज गुप्ता आईबीसी 24

श्री उमेश जंगाले को आइसना संगठन का बुरहानपुर जिला अध्यक्ष नियुक्त

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बुरहानपुर 21 दिसम्बर 2016 :- बुरहानपुर की  मंडी बाजार स्थित कार्यालय पर आज आइसना संगठन की मीटिंग संपन्न हुई जिसमे आइसना संगठन के पदाधिकारी गण उपस्थित हुए इस अवसर पर जनवरी 2017 का नवागत जिला अध्यक्ष श्री उमेश जंगाले को सर्व सहमति से नियुक्त किया गया है नियुक्ति पर सभी पदाधिकारियों ने श्री जंगाले का फूल माला से स्वागत कर बधाई दी मीटिंग में आए सभी पदाधिकारियों का श्री उमेश जंगाले ने आभार व्यक्त किया और संगठन को मजबूत कर जिम्मेदारी से चलाने की बात कही श्री अशोक सोनी जी को फूल माला पहनाकर आभार व्यक्त किया!
इस अवसर पर
श्री अशोक सोनी जी
श्री संजय दीक्षित जी संरक्षक
श्री अतिवीर सिंह चौहान जी
श्री राजेश मावले जी उपाध्यक्ष
श्री नीलेश सोनी जी सचिव
श्री नौशाद नूर जी कोषाध्यक्ष
श्री महेश मावले जी महासचिव
श्री हिफाजत अली जी सह सचिव
श्री मोहम्मद अरमान जी
श्री संतोष पाटिल जी
श्री सतीश चौहान जी
श्री मोहम्मद वसीम जी
आदि साथीगण उपस्थित थे!

RSS के समर्थन से सुषमा स्वराज बन सकती हैं अगली प्रेसिडेंट

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भले ही राष्ट्रपति का चुनाव जुलाई में होना है, इस पर अटकलें अभी से शुरू गई हैं हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का तो भाजपा का एक खेमा लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन का नाम इसके लिए आगे बढ़ा रहा है। सूत्रों के अनुसार आरएसएस के दो बड़े नेता भैयाजी जोशी और दत्तात्रेय होसबोले सुषमा को प्रोजेक्ट कर रहे हैं।

माना जा रहा है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की भी इसे मौन स्वीकृति है। संघ का समर्थन आगे भी बना रहा तो संभव है कि सुषमा राष्ट्रपति बन जाएं। सुमित्रा महाजन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के साथ बेहतर तालमेल है। राष्ट्रपति चुनाव में सभी सांसद और विधायक वोट देते हैं। भाजपा सूत्रों की मानें तो राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी का फैसला यूपी और पंजाब सहित पांच राज्यों के चुनावी नतीजों पर निर्भर करेगा।

राष्ट्रपति चुनाव के लिहाज से अंकगणित अभी पूरी तरह भाजपा के पक्ष में नहीं है। विधानसभा चुनावों में उम्मीद के अनुसार नतीजे नहीं आए तो ऐसा उम्मीदवार लाना होगा, जिसके नाम पर विपक्ष सहमत हो। ऐसे में, सुषमा की दावेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए अभी अपने दम पर राष्ट्रपति बनाने की स्थिति में नहीं है।

सांसदों और विधायकों के वोट का आकलन 1971 जनगणना के आधार पर एक निश्चित रेशियो में होता है की। कुल 10.98 लाख वोटों में से जीत के लिए जरूरी मतों से अभी एनडीए करीब पौने दो लाख वोट से पीछे है। इसके पास करीब 457,342 मत हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे अहम रहेंगे। सुषमा को लेकर भाजपा के साथ ही अपोजिशन पार्टियां भी पॉजिटिव हैं।

मेरिट के आधार पर भी उन्हें नकारा नहीं जा सकता है। किडनी ट्रांसप्लान्ट के बाद हेल्थ उनकी बड़ी परेशानी है। ऐसे में, राष्ट्रपति का पद उनके लिए ज्यादा मुफीद रहेगा। पिछले राष्ट्रपति चुनाव में बीजू जनता दल और अन्नाद्रमुक के सपोर्ट के बावजूद भाजपा कामयाब नहीं रही थी। इस बार इन दोनों के साथ ही ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस का समर्थन पाना भी चुनौती रहेगी।

चिक्की घोटाले के मामले में महाराष्ट्र की मंत्री पंकजा मुंडे को एसीबी से मिली क्लीन चिट

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करीब 206 करोड़ रुपए के कथित चिक्की घोटाले के मामले में महाराष्ट्र सरकार की मंत्री और बीजेपी नेता पंकजा मुंडे को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB)से क्लीन चिट मिल गई है.

इसके पहले उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट से भी राहत मिली थी. महाराष्ट्र के महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा एक ही दिन में की गई 206 करोड़ रुपयों की खरीद को नियम विरुद्ध बताते हुए कांग्रेस ने इसकी शिकायत एसीबी से की थी. प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने छह पेज का एक दस्तावेज एसीबी प्रमुख को सौंपते हुए मामले की जांच की गुहार लगाई थी.

सरकारी स्कूलों के छात्रों को दी गई चिक्की में मिट्टी के कण पाए जाने के आरोपों से इंकार करते हुए महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट से कहा था कि लैब में इसके सैंपल की जांच से ऐसे किसी पदार्थ की मौजूदगी का खुलासा नहीं हुआ है. पंकजा मुंडा के खिलाफ दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि सरकारी स्कूलों के छात्रों को घटिया किस्म की चिक्की प्रदान की जा रही है.

पंकजा मुंडे को मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने भी क्लीनचिट दे दी थी. मुख्यमंत्री ने मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद कहा था कि सौदे में प्रथम दृष्ट्या कोई अनियमितता नहीं पाई गई है. दूसरी ओर, राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने संबंधित मंत्रालय से खरीद सौदे की विस्तृत जानकारी मांगी थी. अब एसीबी ने भी पंकजा मुंडे को क्लीन चिट दे दी है.

KYC युक्त खातों में 5000 रुपये के पुराने नोट जमा पर नियम हटा, RBI ने वापस लिया फैसला

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5,000 रुपये से ज्यादा के पुराने नोटों पर कड़ी शर्तें लगाए जाने के दो दिन बाद ही रिजर्व बैंक ने इसे वापस ले लिया है। RBI ने इस संबंध में जारी नोटिफिकेशन वापस लेते हुए कहा है कि जिन खातों के साथ नो योर कस्टमर (केवाइसी) उपलब्ध हैं, उनमें 5,000 रुपये से ज्यादा जमा पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। बता दें कि इस फैसले की काफी अलोचना हो रही थी। केंद्रीय बैंक की ओर से जारी नए नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि केवाइसी खातों पर एकमुश्त जमा वाला नियम भी लागू नहीं होगा। 

आरबीआई के इस स्पष्टीकरण का मतलब यह है कि जिन खातों के लिए केवाइसी डॉक्युमेंट्स उपलब्ध हैं, उनमें जितनी भी राशि, जितनी बार चाहें, जमा कराई जा सकती है। इससे पहले सोमवार को आरबीआई ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा था कि जिन लोगों के पास पुराने नोट बचे हैं, वो बार-बार बैंक नहीं जाकर एक बार में ही सारा पैसा अकाउंट में जमा करा दें। 

हालांकि, इसके लिए एक शर्त भी रखी गई थी कि ऐसे जमाकर्ताओं को लिखित में बताना होगा कि आखिर उन्होंने अब तक पैसे क्यों नहीं जमा कराए थे। आरबीआई के इस निर्देश के बाद से बैंकों में 5,000 रुपये से ज्यादा की राशि जमा करानेवालों की भीड़ होने लगी। कई लोगों ने इस सवाल के बड़े तीखे जवाब दिए। 

उधर, विभिन्न बैंकों में भी इस निर्देश के मद्देनजर संशय की स्थिति देखी गई। कई बैंकों ने तो 5,000 रुपये से ज्यादा जमा करने आए लोगों को यूं ही लौटा दिया।

14 वर्षीय छात्रा, पेट में 4 माह का गर्भ, पिता ने पूछा किसका बच्‍चा है, इस पर लड़की ने जो बताया पिता सन्‍न रह गए

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14 वर्षीय छात्रा को युवक ने चार बार बनाया हवस का शिकार

 

महासमुंद/ भिलाई (ब्यूरो)। प्रदेश में मासूम बच्चियों के साथ अनाचार के दो शर्मनाक मामले बुधवार को उजागर हुए। पहली घटना भिलाई के जुनवानी में निजी स्कूल की है, जहां 4 साल की मासूम को स्कूल बस ड्राइवर ने अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की। दूसरा केस महासमुंद का है, जहां 14 साल की किशोरी से पुलिस कर्मी के भाई ने दुराचार किया था। गर्भवती हुई किशोरी की मां नहीं है तो पिता दिव्यांग।

शिकायत के बावजूद 8 महीने से पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रही थी तो पीड़ित परिवार पर मामला रफा-दफा करने का दबाव बनाया जा रहा था। आखिरकार पीड़िता ने दादा के साथ राजधानी में बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष की शताब्दी पांडेय से गुहार लगाई। आयोग से मिली फटकार के बाद महासमुंद पुलिस ने 18 अक्टूबर को आरोपी को गिरफ्तार किया।शहर से लगे गांव में कक्षा 7वीं की 14 वर्षीय छात्रा से वहीं के 22 वर्षीय युवक ने अनाचार किया। बालिका गर्भवती हो गई।

मितानीन मलेरिया जांच के दौरान उसके घर पहुंची, तब मामला सामने आया। 6 माह का गर्भ होने की पुष्टि हुई। पूछताछ में किशोरी ने राकेश साहू का नाम बताया। बोली आरोपी ने चार बार हवस का शिकार बनाया। 20 अगस्त को पुलिस ने राकेश साहू के विरुद्ध भादवि की धारा 376, 456, 506, 2, 3,5 एससी-एसटी एक्ट व पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया।एसआई संतोषी अग्रवाल को विवेचना अधिकारी बना दिया, लेकिन जानकारी आयोग को नहीं दी। वहीं एफआईआर के बाद से आरोपी शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहे थे। इस पर पीड़िता का परिवार आयोग के स्थानीय सदस्यों से मिला, तब जानकारी रायपुर के पदाधिकारियों तक पहुंची। बावजूद पुलिस ने कार्रवाई में तेजी नहीं लाई।

पीड़िता ने रायपुर आकर आयोग अध्यक्ष शताब्दी पांडेय को सारी जानकारी दी। इस पर पांडेय ने फोन कर महासमुंद पुलिस के रवैये पर नाराजगी जताई। इसके बाद आनन-फानन में आरोपी मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया।डिलीवरी तक बालिका गृह में छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष शताब्दी पांडेय ने बताया कि किशोरी जब मुझसे मिलने आई, तब उसकी सेहत खराब थी। पर्याप्त पोषण आहार नहीं मिल रहा है। बच्ची को बालिका गृह रायपुर में रखने का निर्देश दिया है। यहीं उसकी डिलीवरी होगी। शिशु को किशोरी का परिवार नहीं रखेगा तो उसे गोद दे दिया जाएगा।

भाई को बचाने महिला आरक्षक ने रोकी थी कार्रवाई :

आयोग अध्यक्ष पांडेय को डीएसपी मोहन मोटवानी ने स्वीकार किया कि कार्रवाई में देरी हुई है। आरोपी की बहन महिला आरक्षक है, जिसने संदेह जाहिर कर डीएनए टेस्ट कराने की मांग की थी। इस पर पांडेय ने कहा कि डीएनए टेस्ट कराने का फैसला लेना कोर्ट का काम है, पुलिस का नहीं।विवेचना अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा : पांडेय ने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस ने लापरवाही की तो आयोग को जानकारी देने में भी देर की। ऐसे संवेदनशील मामले में विवेचना अधिकारी का रवैया गैरजिम्मेदाराना पाते हुए उसके विरुद्ध कार्रवाई करने वे एसपी को पत्र भेजेंगी।

"मोदी चीनी कंपनी 'पेटीएम' का कर रहे हैं विज्ञापन, भारत का पूरा पैसा चीन चला जाएगा"

 

राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने नोटबंदी पर पीएम मोदी पर निशाना साधा

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पटना: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद ने मंगलवार को एकबार फिर नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा. उन्होंने मोदी पर तंज कसते हुए 'पेटीएम' का शाब्दिक अर्थ 'पे टू मी' बताया. लालू ने मंगलवार को ट्वीट कर मोदी पर निशाना साधा.

उन्होंने ट्वीट कर लिखा, "ऐसा कोई पीएम (प्रधानमंत्री) होता है? जो सरेआम चीनी कंपनी का प्रचार कर कहता हो, पेटीएम कर लो. 'पेटीएम' का मतलब पे टू मी. जनाब, पीएम गरिमा का पद होता है." लालू ने नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि मोदी ने 'मतवाला हाथी' की तरह तानाशाही कदम उठाया है.

राजद प्रमुख ने दावा किया कि नोटबंदी के खिलाफ आंदोलन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उनके साथ होंगे. पटना में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री एक तानाशाह की तरह कदम उठा रहे हैं. उन्होंने कहा, "मोदी जी, आपने मतवाला हाथी की तरह तानाशाही कदम उठाया है. लगता है, यहां का सारा पैसा चीन चला जाएगा."

राजद अध्यक्ष ने कहा कि नोटबंदी पर राजद द्वारा आहूत आंदोलन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी साथ होंगे. उन्होंने कहा कि नीतीश ने भी 'कैशलेस' के मुद्दे पर केंद्र सरकार का विरोध किया है लालू ने कहा, "नीतीश कुमार ने मुझसे कहा है कि 50 दिन बाद हम नोटबंदी का रिव्यू करेंगे और फिर केंद्र सरकार को इसका जवाब देना होगा."


गौरतलब है कि नीतीश नोटबंदी के निर्णय का स्वागत करते हुए इसका समर्थन किया है. लालू ने आगे कहा, "नरेंद्र मोदी की बात पर अब कोई विश्वास नहीं करता. देश में उनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है." उल्लेखनीय है कि बिहार में सत्ताधारी गठबंधन के घटक राजद ने नोटबंदी के विरोध में चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है. लालू नोटबंदी से देश में पैदा हुए
मुश्किल भरे हालात को लेकर लगातार केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहे हैं.  

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8 नवंबर से अबतक 126 बार नियम बदल चुका है आरबीआई

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नई दिल्ली।  नोटबंदी के बाद बार-बार बदले जा रहे नियमों को लेकर कांग्रेस ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर निशाना साधा है।

कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरेजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नोटबंदी के ऐलान के बाद से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 126 बार नियम बदल चुका है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया को चुका है। पिछले 43 दिनों में उसने 126 बार नियम बदले हैं।  

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इससे पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर निशाना साधा था। राहुल गांधी ने मंगलवार (20 दिसंबर) को ट्वीट किया, ‘RBI उसी तरीके से नियम बदल रही है, जिस तरीके से मोदीजी कपड़े बदलते हैं।’

गौरतलब है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मंगलवार को भी अपने नियम से यू-टर्न लिया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सोमवार को कहा था कि 5000 रुपए से ऊपर की रकम जमा करवाने वालों से पूछताछ की जाएगी। लेकिन मंगलवार को अरुण जेटली ने उस नियम को बंद कर दिया और कहा कि पूछताछ नहीं होगी। 

बुधवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी नोटिस जारी करके कह दिया कि किसी तरह की कोई पूछताछ नहीं होगी। लेकिन यह नियम सिर्फ उन लोगों के लिए बनाया गया जिनते खातों का KYC हो रखा है।