दो विशेष न्यायालय गठित होंगे, रखूखदारों को राज्य का पैसा नहीं हड़पने देंगे,
मुख्यमंत्री चौहान ने की न्यायालयों के गठन की समीक्षा
भोपाल 27 दिसंबर 2010। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा प्रदत्त करोड़ों रूपये के ऋण की वर्षों तक अदायगी न करने वाले उद्योग समूहों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बकायादारों के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों के तेजी से निपटारे के लिये दो विशेष न्यायालय गठित करने की कार्रवाई शीघ्र की जाये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज मंत्रालय में विशेष न्यायालय के गठन संबंधी बैठक में अब तक हुई कार्रवाई की समीक्षा की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य शासन का पैसा रसूखदारों को हड़पने नहीं दिया जावेगा। उन्होंने कहा कि बकायादारों के विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई के साथ ही उन्हें ब्लेक लिस्टेड करने की कार्रवाई में भी तेजी लायी जाये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बकायादारों के विरूद्ध कार्रवाई में वे कोई हीला-हवाली बर्दाश्त नहीं करेंगे। श्री चौहान ने अपर मुख्य सचिव वाणिज्य एवं उद्योग और प्रमुख सचिव विधि से बकायादारों के विरूद्ध कार्रवाई में तेजी लाने को कहा। बैठक में जानकारी दी गयी कि दो विशेष न्यायालयों के गठन का प्रस्ताव जनवरी 2011 में ही मंत्रि-परिषद के सम्मुख लाने की तैयारी है।बैठक में मुख्य सचिव श्री अवनि वैश्य, अपर मुख्य सचिव वाणिज्य एवं उद्योग श्री सत्यप्रकाश, प्रमुख सचिव विधि श्री ए.के.मिश्रा, प्रमुख सचिव वाणिज्य एवं उद्योग और निगम के प्रबंध संचालक श्री पी.के.दास, मुख्यमंत्री के सचिव श्री एस.के.मिश्रा और आयुक्त जनसंपर्क श्री राकेश श्रीवास्तव उपस्थित थे।
