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| मात्र 5 घंटे में : राज्य स्तरीय अधिमान्यता, पत्रकार संचार कल्याण और पत्रकारों की कठिनाइयों के निराकरण संबंधी समितियों के गठन का आदेश स्थगित |
भोपाल : रविवार, जून 9, 2019, राज्य शासन ने राज्यस्तरीय अधिमान्यता, पत्रकार संचार कल्याण और पत्रकारों की कठिनाइयों का अध्ययन और निराकरण के लिये सुझाव देने संबंधी समितियों के गठन के आदेश को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया है। शासन द्वारा संभाग स्तरीय अधिमान्यता समितियों के आदेश को भी स्थगित कर दिया गया है।
राज्य शासन ने राज्यस्तरीय अधिमान्यता, पत्रकार संचार कल्याण और पत्रकारों की कठिनाइयों का अध्ययन और निराकरण के लिये समितियों के गठन के आदेश होने के बाद सरकार की मिडिया में भद पीटने के लगी, मिडिया जगत में जनसम्पर्क विभाग की सेटिंग पर सवाल खड़े हो गए की आखिर जब सरकार को अपनी कार्य योजना संचालित करने को एक दिन का भी समय नहीं मिला तब जनसम्पर्क विभाग ने इतनी आवश्यक समिति के गठन का निर्णय कब ले लिया।
यह कांग्रेस सरकार में जनसम्पर्क विभाग का बड़ा घोटाला है जिसकी जाँच होने चाहिए, और दोषी अधिकारीयों की जल्दबाजी का भी खुलासा होना चाहिए की आखिर इस प्रकिर्या को कब और कैसे अंजाम दिया गया. जनसम्पर्क विभाग की वेबसाइड में समिति के गठन की सूची पोस्ट होने के बाद आखिर क्यों मात्र 5 घंटे में आदेश को भी स्थगित क्यों किया गया है। विश्वस्त सूत्रों की माने तो वह बताते है यह समिति की पूरी सूची भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा तय की गयी थी जिसमे कुछ नाम सेटिंग के बाद जोड़ दिए गए।
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