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बैठक में आग्रह किया गया कि नागरिक निर्धारित स्थान/ डस्ट बिन (कचड़ा पेटी) में ही कचड़ा डालें। जिन नगरीय निकायों में घर- घर जाकर कचड़ा एकत्रित करने के लिए वाहन संचालित किये जा रहे हैं, नागरिक उन्हीं में कचड़ा डालें। इसके लिए कलेक्टर ने जागरूकता बढ़ाने, मुनादी कराने और लोगों को प्रेरित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि वार्डवार बैठकें कर लोगों को कचड़ा निर्धारित स्थान पर ही डालने के लिए प्रेरित किया जावे। इस कार्य में अशासकीय संगठनों और व्यापारियों को भी जोड़ा जावे।
बैठक में नगरीय क्षेत्रों में निर्धारित मोटाई (40 माइक्रॉन) से कम की पॉलीथिन पर रोक लगाने पर बल दिया गया। इस दिशा में कलेक्टर ने पुलिस एवं राजस्व विभाग की टीम बनाकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही। कागज के पैकेट और कागज/ कपड़ा की थैलियों के निर्माण की इकाईयां स्थापित करने के लिए स्वरोजगार मूलक योजनाओं में प्रकरण स्वीकृत कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश कलेक्टर ने दिये।
बैठक में मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास, मुख्यमंत्री पेयजल योजना, पेयजल आबर्धन योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, मॉडल रोड निर्माण, शौचालय निर्माण, यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजना से संबंधित कार्यों की नगरीय निकायवार प्रगति की कलेक्टर ने समीक्षा की। इस संबंध में कलेक्टर ने तय समय सीमा में कार्य कराने के लिए आवश्यक निर्देश दिये। उन्होंने सी.एम. हेल्पलाइन शिकायतों से संबंधित प्रकरणों को तत्परता से निराकृत करने पर बल दिया। साथ ही शेष हितग्राहियों के बैंक खाता एवं आधार सीडिंग का कार्य प्राथमिकता से कराने के लिए निर्देशित किया।
बैठक में बताया गया कि चालू वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जिले के 8 नगरीय निकायों में 65 प्रकरणों में 51.75 लाख रूपये का ऋण वितरित किया गया है। मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत जिल के 8 नगरीय निकायों में 56 प्रकरणों में 11.2 लाख रूपये का ऋण वितरित किया गया है।
बैठक में आग्रह किया गया कि नागरिक निर्धारित स्थान/ डस्ट बिन (कचड़ा पेटी) में ही कचड़ा डालें। जिन नगरीय निकायों में घर- घर जाकर कचड़ा एकत्रित करने के लिए वाहन संचालित किये जा रहे हैं, नागरिक उन्हीं में कचड़ा डालें। इसके लिए कलेक्टर ने जागरूकता बढ़ाने, मुनादी कराने और लोगों को प्रेरित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि वार्डवार बैठकें कर लोगों को कचड़ा निर्धारित स्थान पर ही डालने के लिए प्रेरित किया जावे। इस कार्य में अशासकीय संगठनों और व्यापारियों को भी जोड़ा जावे।
बैठक में नगरीय क्षेत्रों में निर्धारित मोटाई (40 माइक्रॉन) से कम की पॉलीथिन पर रोक लगाने पर बल दिया गया। इस दिशा में कलेक्टर ने पुलिस एवं राजस्व विभाग की टीम बनाकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही। कागज के पैकेट और कागज/ कपड़ा की थैलियों के निर्माण की इकाईयां स्थापित करने के लिए स्वरोजगार मूलक योजनाओं में प्रकरण स्वीकृत कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश कलेक्टर ने दिये।
बैठक में मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास, मुख्यमंत्री पेयजल योजना, पेयजल आबर्धन योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, मॉडल रोड निर्माण, शौचालय निर्माण, यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजना से संबंधित कार्यों की नगरीय निकायवार प्रगति की कलेक्टर ने समीक्षा की। इस संबंध में कलेक्टर ने तय समय सीमा में कार्य कराने के लिए आवश्यक निर्देश दिये। उन्होंने सी.एम. हेल्पलाइन शिकायतों से संबंधित प्रकरणों को तत्परता से निराकृत करने पर बल दिया। साथ ही शेष हितग्राहियों के बैंक खाता एवं आधार सीडिंग का कार्य प्राथमिकता से कराने के लिए निर्देशित किया।
बैठक में बताया गया कि चालू वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जिले के 8 नगरीय निकायों में 65 प्रकरणों में 51.75 लाख रूपये का ऋण वितरित किया गया है। मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत जिल के 8 नगरीय निकायों में 56 प्रकरणों में 11.2 लाख रूपये का ऋण वितरित किया गया है।
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