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- दिल्ली में बिजली फिर सस्ती होने पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक ने मप्र सरकार को लिया आड़े हाथ
- पार्टी ने की निजी बिजली कंपनियों से किए गए गैरकानूनी समझौते रद्द करने की मांग
भोपाल । आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक और राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक अग्रवाल ने प्रदेश में महंगी बिजली पर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि दिल्ली सरकार से मार्गदर्शन लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रदेश वासियों को बिजली की महंगाई से राहत देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार पहले ही देश के कई राज्यों के मुकाबले बेहद कम दर पर बिजली मुहैया करा रही है, इसके बावजूद और कटौती कर जनता को फिर राहत दी है।
जबकि दिल्ली दूसरे राज्यों (जिनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है) से बिजली खरीदती है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में सरप्लस बिजली होने के बावजूद प्रदेश के नागरिकों को महंगी बिजली मुहैया करा रही है। उन्होंने इसे सरकारी लूट करार देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार निजी बिजली कंपनियों के हाथों का खिलौना बनी हुई है। निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए गैरकानूनी ढंग से करार किए गए हैं और बेहद महंगी बिजली कंपनियों से खरीदी जा रही है। जिसका बोझ जनता पर पड़ रहा है। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने बिजली के दामों में प्रति यूनिट 80 पैसे से लेकर 1.45 रुपए तक की कमी की है।
*सोशल मीडिया पर किया तंज*
उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि- दिल्ली में बिजली दरें 1.45 रुपए प्रति यूनिट तक सस्ती हुईं। अविश्वसनीय! नीयत साफ हो तो चमत्कार हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने शिवराज सिह चौहान को अरविंद केजरीवाल से प्रेरणा लेने की सलाह देते हुए कहा कि महंगी बिजली से त्रस्त मध्य प्रदेश की जनता को कुछ राहत दें प्रदेश के मुख्यमंत्री।
*2 लाख करोड़ से ज्यादा के घोटालों के कारण महंगी है बिजली*
श्री अग्रवाल ने कहा कि पिछले दिनों आम आदमी पार्टी ने बिजली मुद्दे पर 2 लाख करोड़ से ज्यादा का घोटाला उजागर किया है। इसके बावजूद हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने फिर से टैरिफ याचिका दायर की है और कृषि विद्युत दर में 10 प्रतिशत और घरेलू बिजली की दर में 3 प्रतिशत की वृद्धि की मांग की है। हमारा मानना है कि महंगी बिजली के कारण त्रस्त जनता का दर्द बढ़ाकर ये कार्रवाई पूर्णत: उसकी कमर तोडऩा होगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की बिजली देश में सबसे महंगी है, उसका सबसे बड़ा कारण मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बिजली के क्षेत्र में किए जा रहे बड़े घोटाले हैं। आम आदमी पार्टी मांग करती है कि निजी बिजली कंपनियों के साथ किए गए गैरकानूनी समझौतों को रद्द किया जाए और बिजली के दाम बढ़ाने के स्थान पर सभी वर्गों घरेलू, कृषि, व्यावसायिक, औद्योगिक के लिए बिजली के दाम आधे किए जाएं।
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