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| न्यायालय मे अभिभाषक व पक्षकारों की सुविधाओं को नजर अंदाज करता शासन और प्रशासन |
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ब्यूरो चीफ नागदा, जिला उज्जैन // विष्णु शर्मा : 8305895567
नागदा- औद्योगिका शहर नागदा में राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर के मंत्री विधायक सांसद एव स्थाई निकाय के अध्यक्ष होने के बावजूद भी सन 2006 से आज दिनांक तक न्यायालय परिसर की किसी भी दल के राजनेता या मंत्री ने सुध नहीं ली जबकि नागदा न्यायालय आबादी की दृष्टि से बड़ा होने के बावजूद भी यहां पर मूलभूत सुविधाओं से वंचित क्यों है ?
यहां पर महिलाओं एवं पुरुषों के लिए शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है जो कि पूरे देश में शौचालय का जाल बिछाने का दावा पेश किया जा रहा है चारो तरफ गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है और तो और यहां अभिभाषक एवं पक्षकारों के बैठने की उचित व्यवस्था तक नहीं है भीषण गर्मी होने के बावजूद अभिभाषक एव पक्षकार अव्यवस्थित टिन की टपरी में बैठने को मजबूर है। पीने के पानी की ज्वलंत समस्या से जूझ रहा है न्यायालय ।
देखते ही देखते गर्मी लगभग निकल ही गई और अब बरसात शुरू होने वाली है जिसमे अभिभाषक एव पक्षकार को अपने कागजात बचाने की चिंता सताने लगेगी क्यो की उचित व्यवस्था न्यायालय परिसर मे है ही नहीं ।
नागदा कोर्ट की स्थापना को लेकर नेताओं की होड़ लगी रहती है । अपने करोड़ों रुपए के कार्य गिनाते हुए जो नेता मंत्री नहीं थकते उनमें से किसी भी नेता ने कोर्ट परिसर की समस्याओं पर आज तक ध्यान नहीं दिया । कोर्ट परिसर राजनीतिक अपेक्षाओं का शिकार बना हुआ है।
क्या इस ओर कीसी का ध्यान जायेगा ? एएनआई न्यूज़ इंडिया के माध्यम से अपनी फरियाद को सुशील कुमार मोदी (अध्यक्ष) रमेश चन्द्र चन्द्र, संतोष कुमार साहू,लईक अहमद अंसारी, संतोष कुमार बरखेङा खाचरौद शासन और प्रशासन से इस ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहते है । क्यो की न्याय व्यवस्था देश का वह स्तम्भ है जींस पर सभी को भरोसा और विश्वास है।
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