सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकारों और गैर पत्रकार कर्मियों के लिए गठित मजीठिया वेज बोर्ड मामले की अंतिम सुनवाई के लिए दस दिसम्बर की तिथि तय की है. 27 नवम्बर को अखबार प्रबंधकों के द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए दस दिसम्बर का समय दिया.
केन्द्र सरकार ने पत्रकार और गैर पत्रकार कर्मियों के वेतन तथा अन्य सुविधाओं में वृद्धि के साथ पत्रकारों की शिकायतों पर गौर करने के लिए 2009 में वेज बोर्ड पैनल के गठन की घोषणा की थी जिसके खिलाफ प्रबंधन कोर्ट चला गया तब से ये मामला कोर्ट में ही अटका हुआ है.
बड़े मीडिया प्रबंधक समूह प्रारम्भ से ही मजीठिया आयोग की सिफारिशों को लागू किए जाने का विरोध कर रहे है. वहीं असम ट्रिब्यून जैसे कुछ छोटे न्यूजपेपर प्रबंधकों ने ये कहा है कि उन्होंने वेज बोर्ड की सिफारिशों को अपने यहां लागू कर दिया है.
केन्द्र सरकार ने पत्रकार और गैर पत्रकार कर्मियों के वेतन तथा अन्य सुविधाओं में वृद्धि के साथ पत्रकारों की शिकायतों पर गौर करने के लिए 2009 में वेज बोर्ड पैनल के गठन की घोषणा की थी जिसके खिलाफ प्रबंधन कोर्ट चला गया तब से ये मामला कोर्ट में ही अटका हुआ है.
बड़े मीडिया प्रबंधक समूह प्रारम्भ से ही मजीठिया आयोग की सिफारिशों को लागू किए जाने का विरोध कर रहे है. वहीं असम ट्रिब्यून जैसे कुछ छोटे न्यूजपेपर प्रबंधकों ने ये कहा है कि उन्होंने वेज बोर्ड की सिफारिशों को अपने यहां लागू कर दिया है.
