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सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में जिलाधिकारी हाथरस ने कहा है एनएचआरसी के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक को मीडियाकर्मियों को मुआवजा देने को कहा गया है। एनएचआरसी ने हाथरस-आगरा रोड स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज के करीब फरवरी, 2012 में पुलिस द्वारा मीडियाकर्मियों से की गई मारपीट के आरोप को सही पाया है। जिलाधिकारी ने जवाब में बताया कि पुलिस क्षेत्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मीडियाकर्मी अपने नुकसान के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके हैं। ऐसे में इस क्षतिपूर्ति का भुगतान पुलिस अधीक्षक हाथरस के माध्यम से कराया जाए।
आरटीआई कार्यकर्ता गौरव अग्रवाल की आरटीआई के जवाब में जिलाधिकारी ने कहा कि दो राष्ट्रीय अखबारों और चैनल के सात पत्रकारों को यह मुआवज़ा दिया जाएगा। गौरतलब है कि पुलिस-कर्मियों और पुलिस-अधिकारियों के बीच हुई भिड़ंत में मीडियाकर्मियों से पुलिस ने मारपीट की था। इस दौरान पत्रकारों के वाहन व कैमरों को नुकसान हुआ था और कई पत्रकार घायल हो हुए थे।