Toc News @ Bhopal
भोपाल।राज्य शासन ने प्रदेश में स्मार्ट सिटी से संबंधित मिशन का संचालन करने के लिये भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश अनुसार राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति का गठन किया गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इस समिति में अध्यक्ष मुख्य सचिव अन्थोनी डिसा नियुक्त किये गये हैं जबकि सदस्यों के रुप में अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव वित्त, प्रमुख सचिव योजना, प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं पर्यावरण, संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, प्रमुख अभियंता पीएचई, शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार के प्रतिनिधि, चयनित नगरीय निकाय आयुक्त तथा स्पेशल परपज व्हीकल के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त किये गये हैं जबकि समिति के मिशन संचालक एवं सदस्य सचिव आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास नियुक्त किये गये हैं।
इस उच्चाधिकार समिति का दायित्व होगा कि वह मिशन को मार्गदर्शन प्रदान करे और स्मार्ट सिटीज के विकास से संबंधित विचारों के आदान-प्रदान के लिये राज्य स्तरीय मंच प्रदान करे। इसके अलावा समिति चरण एक मानदण्डों के आधार पर प्रथम स्तरीय अंतर्राज्यीय प्रतिस्पर्धा की प्रक्रिया का निरीक्षण करेगी एवं स्पेशल परपज व्हीकल की समीक्षा करेगी व चुनौति में सहभागिता के लिये शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार को रिपोर्ट भेजेगी।
भोपाल।राज्य शासन ने प्रदेश में स्मार्ट सिटी से संबंधित मिशन का संचालन करने के लिये भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश अनुसार राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति का गठन किया गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इस समिति में अध्यक्ष मुख्य सचिव अन्थोनी डिसा नियुक्त किये गये हैं जबकि सदस्यों के रुप में अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव वित्त, प्रमुख सचिव योजना, प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं पर्यावरण, संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, प्रमुख अभियंता पीएचई, शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार के प्रतिनिधि, चयनित नगरीय निकाय आयुक्त तथा स्पेशल परपज व्हीकल के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त किये गये हैं जबकि समिति के मिशन संचालक एवं सदस्य सचिव आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास नियुक्त किये गये हैं।
इस उच्चाधिकार समिति का दायित्व होगा कि वह मिशन को मार्गदर्शन प्रदान करे और स्मार्ट सिटीज के विकास से संबंधित विचारों के आदान-प्रदान के लिये राज्य स्तरीय मंच प्रदान करे। इसके अलावा समिति चरण एक मानदण्डों के आधार पर प्रथम स्तरीय अंतर्राज्यीय प्रतिस्पर्धा की प्रक्रिया का निरीक्षण करेगी एवं स्पेशल परपज व्हीकल की समीक्षा करेगी व चुनौति में सहभागिता के लिये शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार को रिपोर्ट भेजेगी।
